हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ मनाइन्छ। यो दिवस महिलाहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिहरूको उत्सव मनाउने मात्र नभई लैङ्गिक समानताका लागि बाँकी रहेका चुनौतीहरूका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने दिन पनि हो।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सुरुवात २० औं शताब्दीको सुरुतिर श्रमिक महिलाहरूको आन्दोलनबाट भएको थियो। सन् १९०८ मा न्युयोर्कमा १५ हजार महिलाहरूले कामको घण्टा घटाउन, राम्रो तलब र मतदानको अधिकार माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। पछि सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको हो।
नेपालको सन्दर्भमा यो दिवसले विशेष महत्त्व राख्दछ, जहाँ पछिल्ला केही दशकमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तनहरू भएका छन्।नेपालमा पनि योगमाया न्यौपाने जस्ता विद्रोही पात्रहरूदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। वि.सं. २००७, २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताले नै आजको गणतान्त्रिक नेपालको जग बसालेको हो।
नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) महिला अधिकारका दृष्टिले उत्कृष्टमध्ये एक मानिन्छ। संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। विशेष गरी राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिनु र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनु दक्षिण एसियामै एक उदाहरणीय कदम हो। राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश जस्ता गरिमामय पदमा महिलाहरूको आगमनले नेपाली महिलाको आत्मविश्वासलाई नयाँ उचाइ दिएको छ।
नेपालले महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा केही आशालाग्दा सफलताहरू प्राप्त गरेको छ । विद्यालय भर्ना दरमा छोरा र छोरीबीचको खाडल कम हुँदै गएको छ। सरकारी छात्रवृत्ति र ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ जस्ता अभियानहरूले सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। मातृ मृत्युदरमा आएको कमी र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामा भएको वृद्धिले महिलाहरूको जीवनस्तर सुधारेको छ। महिलाहरूको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा दिइने छुटका कारण सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ। लघुवित्त र सहकारीमार्फत ग्रामीण महिलाहरू उद्यमी बन्ने क्रम जारी छ।
कानुनी रूपमा धेरै अधिकार प्राप्त भए तापनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोपमा गरिने दुर्व्यवहार र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा अझै पूर्ण रूपमा रोकिएका छैनन्। डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा र साइबर बुलिङ महिलाका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ।
‘छोरा नै चाहिन्छ’ भन्ने पितृसत्तात्मक सोच र छाउपडी जस्ता कुप्रथाहरू समाजमा अझै जरा गाडेर बसेका छन्। यसले महिलाको मानसिक र शारीरिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ। घरभित्रको कामलाई आर्थिक गणनामा समावेश नगरिँदा महिलाको मिहिनेत ओझेलमा परेको छ। साथै, समान कामको लागि समान ज्यालाको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संख्यात्मक रूपमा महिला प्रतिनिधित्व बढे पनि निर्णायक पदहरूमा अझै पुरुषहरुकै वर्चस्व छ। महिलाहरूलाई प्रायः उप-प्रमुख वा सहायक पदहरूमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
वर्तमान समयमा प्रविधि र नवप्रवर्तनमा महिलाको पहुँच हुनु अनिवार्य छ। महिलाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु आवश्यक छ। प्रविधिले महिलाहरूलाई घरमै बसेर व्यापार गर्न, विश्वभरका सूचना पाउन र आफ्नो आवाज उठाउन सजिलो बनाएको छ। तर, यसका साथै आउने सुरक्षा चुनौतीहरूप्रति पनि सजग रहनु पर्छ।
नेपालमा महिला माथि हुने हिंसा एक गम्भीर सामाजिक र कानुनी चुनौतीको रूपमा रहेको छ। पछिल्लो समय (सन् २०२५/२६) का तथ्याङ्क र प्रतिवेदनहरूले हिंसाका स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै गएको र डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार दर्ता हुने उजुरीमध्ये करिब ८८ प्रतिशत घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन्। कुटपिट, मानसिक यातना र स्रोत-साधनबाट वञ्चित गर्ने कार्य यसभित्र पर्दछन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने हिंसा (Cyber Bullying), चरित्र हत्या, र अनलाइन उत्पीडन ठुलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। सन् २०२५ को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपालमा “डिजिटल हिंसा पनि वास्तविक हिंसा हो” भन्ने नाराका साथ विशेष अभियान नै चलाएको थियो।
बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू अझै पनि उच्च छन्। विशेष गरी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू बढी जोखिममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तराईमा दाइजो प्रथा र पहाडी भेगमा छाउपडी तथा बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसा अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा दैनिक औसत १५ देखि २० वटा हिंसा सम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता हुने गरेका छन्। ‘वोरेक’ (WOREC) नेपालको २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार, हत्या गरिएका महिलामध्ये ४३ प्रतिशत आफ्नै श्रीमानबाट र २४ प्रतिशत अन्य परिवारका सदस्यबाट पीडित भएका थिए। यसले घर नै महिलाका लागि असुरक्षित बन्दै गएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दछ। २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट बढी प्रभावित भएको पाइएको छ।
अझै पनि धेरैले घरेलु हिंसालाई “घरभित्रको निजी मामिला” मानेर बाहिर ल्याउन हिचकिचाउँछन्। कानूनी प्रावधान बलिया भए पनि पीडितको न्यायमा पहुँच (Access to Justice) अझै कमजोर छ। उजुरी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र पीडकको राजनीतिक वा सामाजिक पहुँचले गर्दा धेरै घटनाहरू दबाइन्छन्। धेरै महिलाहरू आर्थिक रूपमा श्रीमान् वा परिवारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि हिंसा सहेर बस्न विवश छन्।
महिला आयोगले ११४५ निःशुल्क हेल्पलाइन सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ पीडितले सिधै उजुरी गर्न सक्छन्। हाल नेपालका ९० भन्दा बढी सरकारी अस्पतालहरूमा ओसिएमसी (OCMC) मार्फत हिंसा प्रभावित महिलाहरूलाई उपचार, परामर्श र कानुनी सहयोग प्रदान गरिँदै आएको छ।सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितहरूलाई पनि न्यायको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस केवल एक दिनको उत्सव मात्र हुनु हुँदैन। यो ३६५ दिन नै व्यवहारमा लागू हुने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि अबको बाटो ‘अधिकारबाट अवसरतर्फ’ हुनुपर्छ। राज्यले कानुनको कडाइका साथ पालना गराउनु पर्छ भने समाजले महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ।
नेपालमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि समाजको सोच र संरचनामा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। आज (मार्च ८, २०२६) मनाइँदै गरेको ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा ‘लैंगिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार’ (Rights, Justice and Opportunities for All Women and Girls) ले पनि न्याय र अवसरमा महिलाको समान पहुँचलाई जोड दिएको छ।
जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैनन् र आफ्नो शरीर तथा जीवनको निर्णय आफैँ गर्न सक्दैनन्, तबसम्म वास्तविक समानता सम्भव छैन। पुरुष र महिला एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै, विभेदमुक्त समाज निर्माणमा हामी सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।आजको दिनमा हामीले प्रण गरौँ— हिंसा र विभेद अन्त्य गरौँ, र एउटा यस्तो नेपाल निर्माण गरौँ जहाँ हरेक छोरीले बिना डर आफ्नो सपना पछ्याउन सकून्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना

