आज वडा दशैंको दोस्रो दिन अर्थात एकादशी । आज पनि मान्यजनबाट टीका र आर्शिवाद ग्रहण गरिदैछ । चाडपर्व नेपाली समाजको सांस्कृतिक पहिचान, पारिवारिक एकता र सामाजिक सद्भावका प्रतीक हुन्। दशैँ, तिहार, छठलगायतका पर्वले परिवारका सदस्य तथा आफन्तबीच भेटघाट, आत्मीयता र खुसी साटासाट गर्ने अवसर प्रदान गर्छन्। तर, चाडपर्वको यही उल्लासका बीच जुवातास, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति र लापरबाहीले निम्त्याउने दुर्घटनाले पर्वको खुसीलाई दुःखमा बदल्ने गरेका छन्। त्यसैले चाडपर्व मनाउँदा मनोरञ्जनसँगै जिम्मेवारी र सावधानीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन आवश्यक छ।
मनोरञ्जनका रूपमा सुरु भएको खेल कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेन, हारजितको तनाव, पारिवारिक कलह र ऋणको बोझसम्म पुग्छ। छिट्टै धनी बन्ने लोभ र हारेको रकम फिर्ता पाउने आशाले मानिसलाई थप जोखिममा धकेल्छ। चाडपर्वको खुसीलाई पैसाको हारजितसँग जोड्नु दुखद हुन्छ । जुवातासबाट टाढा रहँदै परिवारसँग समय बिताउने, सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुने र सामाजिक सद्भाव बढाउने कदमले खुसी बढाउँछ । जुवाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो भने त्यसबाट टाढा रहनु नागरिकको पनि जिम्मेवारी हो।
अर्कोतर्फ, चाडपर्वमा सवारीसाधनको चाप बढ्ने भएकाले सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने र लामो दूरीको यात्रा गर्दा पर्याप्त विश्राम नलिने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ। केही मिनेट छिटो पुग्ने हतारले जीवनभरको पीडा निम्त्याउन सक्छ। चालकले गति नियन्त्रण गर्ने, हेल्मेट तथा सिटबेल्ट प्रयोग गर्ने, सवारीको अवस्था जाँच गर्ने र ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ। यात्रुले पनि चालकलाई नियम उल्लङघन गर्न दबाब दिनु हुँदैन।
सरकार, सुरक्षा निकाय र ट्राफिक प्रहरीले निगरानी, जनचेतना र प्रभावकारी नियम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नागरिकले पनि आफ्नो व्यवहारमा जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ। चाडपर्वको वास्तविक खुसी महँगो भोज, तडकभडक वा जुवाको हारजितमा होइन, सुरक्षित यात्रा, स्वस्थ परिवार र शान्तिपूर्ण समाजमा निहित छ। यसपालिको चाडपर्वलाई जुवातास तथा मदक पदार्थरहित, सडक अनुशासन पालना गर्ने पर्व बनाऔँ। आफू सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ। खुसी बाँडौँ, जोखिम घटाऔं ।
यतिबेला नेपाली घर आँगनमा वडा दशैको चलहपहल सुरु भएको छ।संघारमै तिहार, छठलगायतका चाडपर्व छन्। यि केवल धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक परम्पराका प्रतीक मात्र होइनन्, सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक एकता र राष्ट्रिय पहिचानका आधार पनि हुन्।
यी पर्वले टाढिएका आफन्तलाई नजिक ल्याउँछन्, मनमुटाव बिर्साएर सम्बन्धमा आत्मीयता थप्छन् र समाजमा आपसी सहयोग तथा सद्भावको भावना बलियो बनाउँछन्। तर, पर्वको वास्तविक महत्व देखावटी खर्च र तडकभडकमा होइन, मानवीय सम्बन्ध र सांस्कृतिक मूल्यको संरक्षणमा निहित छ।
पछिल्लो समय चाडपर्वमा बढ्दो उपभोगवादी प्रवृत्ति, अनावश्यक खर्च, महँगी, कालोबजारी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सर्वसाधारणलाई आर्थिक दबाबमा पार्ने गरेको छ। हुनेखानेको तडकभडक र विपन्न परिवारको अभावबीचको दूरीले पर्वको समानताको सन्देशसमेत कमजोर बनाउँछ। त्यसैले पर्व मनाउँदा आर्थिक क्षमताको ख्याल गर्नु, विपन्न तथा असहायलाई सहयोग गर्नु र कसैलाई पनि सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा खर्च गर्न बाध्य नपार्नु सबैको जिम्मेवारी समेत हो ।
यसैगरी, यात्रुको सुरक्षित आवागमन, गुणस्तरीय खाद्यवस्तुको उपलब्धता, बजार अनुगमन, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण र सार्वजनिक सुरक्षामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।नागरिकले पनि मदिरा सेवन गरी सवारी नचलाउने,जुवातासबाट टाढा रहने, वातावरण प्रदूषण नगर्ने र बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।पर्वको सार आपसी प्रेम, सद्भाव र सहअस्तित्व हो।
सबै वर्ग, समुदाय र धर्मका नागरिकले सम्मानपूर्वक पर्व मनाउन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य र समाज दुबैको दायित्व हो।सबैमा पर्वको शुभकामना !
प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान सतप्रतिशत संभव छैन । कतिपय पूर्वानुमान मेल नखान पनि सक्छ, र कहिलेकाहीँ मानवीय हेलचक्राइमा कारण क्षति भयावह हुन सक्छ। बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले नेपालका विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक क्षमता फेरि उजागर गरेको छ। तिब्बततर्फबाट अचानक आएको बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवागढीलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गर्यो। बाढीको प्रभाव रसुवामा मात्रै सीमित रहेन नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायतका नदी तटीय क्षेत्रमा समेत मानवीय क्षति भएको छ।हालसम्म ३५९ जनाको शव फेला परेको छ । बेपत्ताहरुको अझै यकिन तथ्याङ्क छैन । पीडित प्रभावितहरुको चित्कारले सिङ्गो देश शोकमा छ । तर यो पीडा र दर्दनाक अवस्थाबाट धैर्य गरि उठ्नुको विकल्प छैन ।
यो घटना केवल प्राकृतिक विपद्को इतिहास हैन, विपद्पूर्व तयारीप्रतिको गम्भीर प्रश्न पनि हो। हिमताल फुटेको, हिमपहिरो गएको वा नदी थुनिएर एक्कासि पानी छेडिएको के हो यसको प्रारम्भिक अनुमान मात्रै आइरहेको छ । यसले जोखिमयुक्त हिमाली नदी प्रणालीको नियमित निगरानी आवश्यक थियो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। यो घोषणा र राहतसँगसँगै उद्धार, बेपत्ताको खोजी, पीडितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। पीडीत परिवारलाई शव पहिचान, संस्कृति अनुरुप अन्तिम संस्कारमा समन्वय र सहायतासँगै मनोसामाजिक परामर्शको पनि जरुरी छ ।
उद्धार गरिएका र प्रभावितहरुको लागि अहिले सबैभन्दा अत्यावश्यक छ खाना, पानी, औषधि, कपडा, आश्रय । विपदग्रस्त क्षेत्रमा महामारी फैलन संभावना उत्तिकै छ । दूषित पानी वा सरसफाइको कमीको कारण स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ । उद्धार गरिएका, घरबार विहीन भएका बालबालिका, वृद्धाहरु, गर्भवती वा बिरामीका लागि विशेष व्यवस्थामा ध्यान दिनु पर्नेछ । सँगसँगै विभिन्न प्रकारको सुरक्षाको पाटोमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। सुरक्षाको पाटोमा बालिका र महिला त्यसमा पनि अपाङ्गता भएकाहरुलाई बढी ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अझै जोखिमको समाचारहरु आइरहेका छन् । जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्दै आएका स्थानीयहरुलाई स्थानीय तहले सहज समन्वय गरेर सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाओस् । प्रभावित परिवारलाई अवस्थाकता अनुसारको सुरक्षा, राहत, सहजिकरणमा हातेमालो गरौ ।
यो बाढीलाई केवल दुःखद् घटना मानेर बिर्सनु अर्को विपद्को निम्तो हुनेछ। यसलाई वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास र जवाफदेही विपद् व्यवस्थापनको राष्ट्रिय पाठ बनाउनुपर्छ। विपद् रोक्न नसकिएला, तर क्षति घटाउने जिम्मेवारी राज्यको हो, राज्यसँगै नागरिकले पनि समन्वय र हातेमालो गर्नु जरुरी छ । प्रकोपबाट विस्तारै जीवन लयमा आउनेछ । यसपछिका कार्यहरु रफ्तारमै अधि बढ्ने नागरिक अपेक्षा छ । यस्तै विपदमा विभिन्न हिंसा तथा बेचविखनको जोखिम पनि बढ्न सक्छ । सचेत बनौं, मानवीयता प्रकट गरौं, आधिकारिक सूचनाहरु पछ्याउने र अफवाह फैलाउने कार्यको निरुत्साहन गरौं । धैर्यताको विकल्प रहेन, एकअर्कोलाई साथ दिउँ । घाइतेहरुको सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना । ज्यान गुमाएकाहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली परिवारमा गहिरो समवेदना ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न साविकका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गर्यो । यो कदम प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको “अनावश्यक फजुल खर्च” र “जम्बो मन्त्रीमण्डल” को आरोपलाई चिर्ने एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य प्रयास हुनुपर्ने थियो ।
तर, मन्त्रालयको संख्या ८ मा झारिए पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने १४ नै कायम राखियो, जहाँ ६ जना मन्त्रीहरूलाई ‘विना विभागीय’ को दर्जा दिइएको छ । सरकारको यो निर्णयले एकातिर प्रशासनिक सुधारको ढोंग र अर्कोतिर सत्ता टिकाउने भागबन्डाको नाङ्गो रूपलाई उदाङ्गो पारेको छ, जसले जनमानसमा अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
विगतमा दोब्बर संख्यामा मन्त्रालय बढाइएको, भागबण्डा मिलाउन राज्यमन्त्रीलाई भूमिका दिइएकोदेखि एउटा भवनका झ्याल–झ्यालमा चार वटासम्म मन्त्रालयका बोर्ड राखेर आलोचना खेपिसकेकाे बागमतीमा यसपटक विना विभागीय मन्त्रीकाे नयाँ दृश्य देखिएको छ । असार अन्तिमसम्म विभागी मन्त्री रहेका उनीहरु साउनकाे सुरु दिनमै विना विभागीय मन्त्री हुन राजी हुँदा सत्ता समिकरण विथाेलिने डरमा मुख्यमन्त्री रहेकाे देखिन्छ । विभागीय मन्त्री नियुक्ती भएर काम गरिसकेकाहरु नै विना विभागीय मन्त्रीकाे ट्याग लगाउनु चै पदलोलुपता र पार्टीकाे दवाव समेत हाे ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले एउटै मन्त्रालयमा तीन जनासम्म मन्त्री बनाएका छन् । शुक्रबार नै खारेज भएका ६ जना विना विभागीय मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालयको विषयगत भूमिका दिएका हुन् । गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था शुक्रबारबाट लागु गरिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक भार कम गर्न र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे निर्णय कागजी रूपमा घटाएर मन्त्रीको संख्या उत्ति नै राख्नु भनेको प्रदेश सरकार नैराश्यता बढाउने मात्रै काम हाे । जनताले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, यस्तो सस्तो राजनीतिक दाउपेच केवल ‘आँखा छल्ने’ रणनीति मात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विना विभागीय मन्त्रीहरूका लागि कार्यकक्ष, गाडी, इन्धन, सचिवालय र अन्य सेवा-सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्दा राज्यकोषमा पर्ने भार मन्त्रालय हुँदाको भन्दा कम हुँदैन । त्यसैले, यो कदमलाई कमैले राम्रो देखे पनि अधिकांसले नराम्राे नै भनेका छन् । सत्तारुट दलकै नेता कार्यकर्ताले समेत बागमती सरकारकाे उक्त निर्णयकाे विरोध गरेका छन् ।
यो निर्णयले नेपालको प्रादेशिक राजनीतिमा नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ता समीकरण र भागबन्डा कति हाबी छ भन्ने देखाउँछ । दलहरू भित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न र सरकार ढल्न नदिनका लागि जनताको रगत-पसिनाबाट उठेको करलाई मन्त्री पद बाँड्ने माध्यम बनाइनु लज्जास्पद विषय हो । “विना विभागीय” अर्थात् कुनै काम र जिम्मेवारी नभएका मन्त्रीहरू पदमा रहिरहनु भनेको मन्त्री पदको गरिमाको अवमूल्यन हुनु पनि हो । जिम्मेवारी बिनाको पदले शासकीय बेथिति मात्र निम्त्याउँछ ।
यदि बागमती प्रदेश सरकार साच्चिकै जनउत्तरदायी र मितव्ययी बन्न चाहन्छ भने उसले विना विभागीय मन्त्रीहरूको खारेजी गरी काम नभएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल हटाएर मन्त्रीमण्डललाई चुस्त र कार्यमुलक ८ सदस्यीय मात्र बनाइनुपर्छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि देश हाे भन्ने कुरा भाषणमा वा बाेलीमा मात्रै लागू गर्ने हाेइन । सत्ता टिकाउने खेलमा राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई दलहरूले पूर्णतः त्याग्नुपर्छ । सरकारले गरेका निर्णयहरूको आर्थिक भार कति पर्छ र त्यसले जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
मन्त्रालय घटाउनु तर मन्त्रीको संख्या उस्तै राख्नु भनेको “कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मय” भने जस्तै हो । बागमती प्रदेश सरकारको यो विरोधाभासपूर्ण कदमले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ । जनता अब राजनीतिक दलहरूको यस्तो दोहोरो चरित्रप्रति सचेत भइसकेका छन् । तसर्थ, सरकारले जनआक्रोश र जनभावनाको कदर गर्दै यो आत्मघाती निर्णयलाई सच्याउनु पर्छ, अन्यथा यसले प्रदेश संरचनाकै विश्वसनीयतामाथि अर्काे प्रश्न उठ्ने र धक्का पुर्याउने निश्चित छ ।
नेपालको राजनीतिमा परम्परागत शक्तिको विकल्प खोजिरहेका आम नागरिकका लागि गत चैतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व र बालेन साहको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकार एउटा सर्वथा नयाँ प्रयोग थियो।
स्थापित दलहरूको कार्यशैली र डेलिभरीबाट असन्तुष्ट जनमानसले यो सरकारबाट चामत्कारिक परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक हाेइन् । सरकारले भर्खरै आफ्नो कार्यकालको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् सय दिन पूरा गरी आफ्ना उपलब्धिहरूको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र चिया गफहरुमा प्रकट भइरहने अनेक प्रतिक्रिया हेर्दा/सुन्दा विगत सय दिनमा सरकारप्रतिको जनसमर्थन र विरोध स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा बाँधिएको देखिन्छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय दिने उपलब्धिमा मुख्यतः सुशासन, प्रशासनिक सुधार र केही दशकौंदेखि अल्झिएका फाइलहरू खोल्ने तत्परतालाई प्राथमिकता दिइएको छ। बालेन साहको कार्यशैलीको मुख्य विशेषता मानिएको काम गरेरै देखाउने प्रवृत्तिको झल्को सिंहदरबारमा पनि देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती कम गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउनु, नीतिगत भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरूमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु र कर्मचारीतन्त्रमा जबाफदेहिता खोज्नु सरकारका बलिया प्रस्थानविन्दु हुन्। रास्वपाको नीतिगत स्पष्टता र प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्तिको फ्युजनले केही क्षेत्रमा आशालाग्दो संकेत अवश्य गरेको छ।
तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि उत्तिकै पेचिलो छ, जसका कारण जनमानसमा विरोध र संशयको स्वर पनि बराबरी जस्तै गुञ्जिरहेको छ। पहिलो असन्तुष्टि सरकारको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियाको सन्तुलनलाई लिएर छ। स्थानीय तह चलाउनु र जटिल राजनीतिक समीकरणसहितको देश चलाउनु फरक कुरा हुन् भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूले कति राख्न सके, त्यो समीक्षाको विषय बनेको छ। कतिपय निर्णयहरूमा प्रक्रियागत परिपक्वता भन्दा सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम) हाबी भएको आरोप प्रतिपक्ष र नागरिक समाजको एउटा तप्काले लगाउँदै आएको छ।
त्यस्तै, देशको अर्थतन्त्रमा तत्काल देखिने गरी सुधार आउन नसक्नु, महँगी नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाका ठोस खाकाहरू अझै परिपक्व नहुनुले निराशा बढाएको छ। संसद्मा बलियो बहुमत र दलहरूको समर्थन टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा ‘लोकरिझ्याइँ’ र ‘कठोर निर्णय’ बीचको सन्तुलन मिलाउन सरकार अलमलिए देखिन्छ । जनताले तत्काल आफ्नो भान्सा र गोजीमा परिवर्तन महसुस गर्न नपाउँदासम्म जतिसुकै ठूला सुशासनका नारा लगाए पनि त्यसले पूर्ण समर्थन पाउन सक्दैन ।
यो छोटो अवधि कुनै पनि सरकारको पूर्ण मूल्यांकनका लागि पर्याप्त समय होइन। यो अवधि सरकारका लागि नीतिगत जग बसाल्ने र दिशानिर्देश गर्ने समय हो। बालेन साह नेतृत्वको सरकारले जनमानसमा आशाको दियो निभ्न दिएको छैन, तर तीव्र गतिमा दौडिने हुटहुटीमा कानुनी र राजनीतिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। सचिवलायमा गरिएका नियुक्ति तथा सरकारकाे हरेक काममा सचिवालयकाे हस्तक्षेपले समेत सुशासन भनाइ र गराइमा आकाश जमिनकाे फरक हुन सक्छ ।
समर्थन र विरोधको अवस्थाले सरकारलाई सचेत गराएको छ—जनता अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। सरकारले अब ‘सोसल मिडियाको ताली’ भन्दा ‘ढोकामुनिको वास्तविक डेलिभरी’ मा ध्यान केन्द्रित गर्नु नै आगामी दिनमा सफल हुने कडी हुनेछ।