मकवानपुर । बालबालिका बेचबिखन रोकथामको लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बालबालिका बेचबिखन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
शक्ति समूहले ६५४ जना ब्यक्तिसंग गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा बालबालिका बेचबिखनको अवस्था, उनीहरूको सुरक्षा, परिवार र समाजमा पुनर्मिलनको अवस्था बारे अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
जसमा उत्तरदाताको सुझाव अनुसार बालबालिका बेचबिखन रोकथामको लागि स्थानीय सरकारले विशेष खबरदारी गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । शक्ति समूहको लागि डा. जीवन बाँनिया र उषा सिंहले तयार पारिएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो सुझाव आदानप्रदान गरिएको हो ।
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय नीति अनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रादेशिक समिति (PCCHT) स्थापना गर्ने र कार्यक्रमको योजना तथा अनुगमनमा बेचबिखनबाट प्रभावित/पीडित व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आपत्कालीन अस्थायी आश्रय केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, उद्धारपछि तुरुन्तै छोटो अवधिका लागि बस्न सकिने ट्रान्जिट होमहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न बजेट उपलब्ध गराउने तथा संघीय सरकारसँग लागत साझेदारी गर्ने सुझाव औल्याएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्शदाताको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरिएको छ। जसले प्रभावित/पीडित व्यक्तिहरूलाई पर्ने दीर्घकालीन तथा आघातलाई ध्यानमा राखेर मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रमाणित मनोसामाजिक परामर्शदाताहरू स्थानीय तहमा परिचालन गर्न बजेट छुट्याउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
पुनर्स्थापनाका सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा हुने उतारचढावबाट प्रभावित नहोस् र दीगो रूपमा सञ्चालन भइरहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न स्थायी प्रादेशिक बाल श्रम उन्मुलन कोषको स्थापना गर्ने जस्ता कदममा प्रमुख समन्वय आवश्यक रहेको औल्याईएको छ ।
शक्ति समूहले मकवानपुरको हेटौडामा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा सहभागीहरूले थप सुझाव दिएका थिए।
बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरोकारवाला कार्यालय तथा निकायहरूका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले यसबारे सुझाव दिएका थिए।
शक्ति समूहले मनोरञ्जन क्षेत्रका २६५ सिमापार बेचबिखनका १६२ इट्टाभट्टामा कार्यरत १२१ र घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत १०६ जना व्यक्तिहरूसँग यसबारे अध्ययन गरेको थियो। जसमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनका क्रममा सीमापार बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरू माथि सबैभन्दा बढी दुर्व्यवहार हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ। जसमा ९३ दशमलव ५ प्रतिशत उत्तरदाताले आफूहरूले कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको बताएका थिए।
यसैगरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत ८१ दशमलव ९%ले कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको बताएका थिए।
प्रतिवेदनअनुसार बाध्यकारी बालश्रममा लगाइएका बालबालिकाहरूले २० घण्टासम्म काम गर्नुपरेको गुनासो गरेको उल्लेख भएको शक्ति समूहको संस्थापक अध्यक्ष चरिमाया तामाङले बताउनु भयो ।
कार्यक्रम जिल्ला समन्वय प्रमुख ललित घलान, जिल्ला न्यायधिवक्ता देबेन्द्रराज आचार्य, मानवधिकार आयोग बागमतीका चन्द्रकान्त चापागाईं, मामाघर नेपालका अर्पण पराजुली, बालकल्याण समाजका प्रकाश खतिवडालगायतले प्रतिवेदनको लागि थप सुझाव दिनुभएको थियो ।
मकवानपुर । कानुनको ज्ञान तथा जानकारी कम भएकोले कार्यान्वयनको पाटो पनि कमजोर रहेको बताईएको छ ।
“कानुन निर्माणकै क्रममा नागरिक सहभागीता कम रहेकोले कार्यान्वयनमा समस्या छ” बागमती प्रदेश न्यायधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले बताउनुभयो ।
सरकारमा भएको वा नागरिक समाजले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुनै दिन्न भनेर लाग्ने हो भने यसको न्यूनीकरण संभव रहेको बस्नेतले बताउनुभयो। “नीतिगत भ्रस्टाचार, पदीय दुरुपयोग नगर्न सबैको हातेमालो आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ को सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक तथा शासकीय संयन्त्रमा युवा सहभागिता बिषयक बहसमा यस्तो सवाल उठाईएको हो ।
प्रदेशस्तरीय सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक तथा शासकीय संयन्त्रमा नव युवा सहभागिता बारे गैसस बागमती प्रदेश सचिब नरेश कुमार श्रेष्ठ प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
बहसको क्रममा मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले मानव अधिकार आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान कडाई भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
आयोगले संस्थागत हिसाबले युवा सशक्तीकरण लक्ष्यित गर्दै कार्यक्रम जारी राखेको बताउनुभयो। “युवा नीतिको कार्यान्वयनको पाटो अनुगमन गरिरहेको छ” चापागाईंले भन्नुभयो “अनुगमन, निगरानी तथा सुझाव दिइरहेका छौ ।”
यसैगरी अभियन्ता अर्पण पराजुलीले कतिपय ब्यक्तिलाई आफूलाई अन्याय भएकै थाहा नहुने पीडादायी अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न व्यक्ति व्यक्ति शिक्षित हुनु पर्ने बताउनु भयो । निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अत्यावश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
“युवाको सहभागीताको सवाल नै जटिल छ” पराजुलीले भन्नुभयो “निर्वाचनमा हुने खर्च नै डरलाग्दो छ ।”
युवालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । युवाले राजनीति बुझ्नु अत्यावश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । जसले सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक सवलिकरण हुने व्यक्ति छान्ने क्षमता हुनुपर्ने अनुगमन गर्ने प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेकोे उहाँले बताउनु भयो ।
बहसमा युवा बिशब अधिकारीले जति शासकीय प्राणाली प्रविधिमैत्री जति भयो उति नै सुशासन प्रवर्द्धन हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैसस केन्द्रिय समिती सचिब बुद्धशरण लामा, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष कमलकुमार विक, निवर्तमान अध्यक्ष आरती पाठक, जिल्ला अध्यक्ष रमिला सापकोटा, अधिकारकर्मी कुमारी वाइबा, युवा अभियन्ताहरू बिशाल महत, सन्तोष पौडेल, बिनोद सापकोटालगायतले बहसमा प्रश्न राख्नु भएको थियो ।
प्रदेश तहमा वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व, प्रदेश सरकार, निवाचन आयोग, र जनजी/युवा प्रतिनिधिबीच सोझो, सम्मानजनक र नतिजामुखी संवाद स्थापित गर्ने, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदेश-विशिष्ट समस्या, अनुभव र सुझावहरू संकलन गर्ने, आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता बढाउने उपायहरू पहिचान गर्ने उदेश्यका साथ प्रदेश स्तरीय अन्तरपुस्ता कार्यक्रम गरेको गैसस प्रदेश समिति कार्यवाहक अध्यक्ष बिकले बताउनुभयो।
मकवानपुर । माइती नेपाल -चेलिबेटी बेचविखन रोकथाम गृह) मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ७९ वटा घरेलु हिंसाको मुद्धाहरु दर्ता भएकोमा ४६ वटा सवालमा मिलापत्र गरिएको । अन्य सवाल सम्बन्धित निकायमा रिफर गरिएको छ ।
संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको सामाजिक परिक्षणमा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । माइती नेपालद्वारा सञ्चालित मानव बेचबिखन विरुद्ध एकीकृत कार्य परियोजनाको सामाजिक परिक्षण गरिएको माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया तामाङले बताउनु भयो।
उक्त परियोजना अन्तरगत होटल तथा बारहरु अनुगमन, ओसारपसार विरुद्ध सचेतना, घरदैलो कार्यक्रम, जीवनपयोगी तालिम तथा व्यवसायमा सहयोग लगायतको क्रियाकलाप गरेको छ ।
घरेलु कामदारको लागी भारतको बाटो हुदै जानु भएको २ जना महिलाहरुलाई कुवेतबाट उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गराएको छ ।
आन्तरिक बेचविखनको जोखिममा पर्न सक्ने २७ जना नाबालिका र १ जना किशोरीको प्रहरी तथा सामुदायिक प्रहरीको समन्वयमा उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको थियो ।
यसैगरी प्रहरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका अन्य संघ संस्थाद्धारा विभिन्न हिंसामा परेकाहरु मध्ये ३८ जना नाबालिका र १४ जना बालिकलाई गृहमा संरक्षमा राखी पारिवरिक पुनर्मिलन गराएको र २ जना बालिका गृहमा रहेका छन् ।
१८ जना नबालिक र ८ जना बालिकहरुको खोज तलाशको निवेदन माइती नेपालमा दर्ता भएकोमा १० जना नबालिक र ३ जना बालिक फेला परेका संस्थाले जनाएको छ । रोकथाम गृहले २० जना नाबालिका र ९ जना बालिकहरुलाई जवरजस्ती करणी मुद्धामा न्यायको लागि सहयोग गरेको छ।
गृहमा ३ वटा बालविवाहको मुद्धा परेकोमा ३ जनालाई नै अलग गराएको जनाइएको छ । अर्को एक जनालाई सम्बन्धित निकाय रिफर गरिएको बताईएको थियो । एडभान्स सिलाई तालिम लिएका ९ जनाले नै सिलाई व्यवसाय संचालन गरिरहनु भएको छ ओ.सी.एम.सी.ले ४ जनालाई ७७ हजार बराबरको सिलाई सामग्रीहरु वितरण गरेका छन् ।
६० जनाले आधारभुत सिलाई तालिम र ८ जनाले व्युटिपार्लर तालिम लिनु भएको छ । परियोजना अन्तरगत यो समयमा १ हजार ८० जनाले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध र सुरक्षित आप्रवसन समबन्धी जानकारी प्राप्त गरेका तामाङले बताउनुभयो ।
जवरजस्ती करणीबाट प्रभावित ५ जना नबालिकाहरुलाई हिरण्य नेपालमा रिफर गरिएको छ भने एक जना नबालिकालाई ग्रामिण असहाय सामुदायिक पुर्नस्थापना केन्द्र र एक जना महिलालाई प्रहरीको सहयोगमा मानव सेवा आश्रम रिफर गरिएको छ ।
२ जनाको स्वास्थ्य चेक जाँच तथा १२३ जनालाई मनोसामाजिक परामर्श गरिएको छ। २९ जनालाई कानुनी परामर्श, ६ हजार ५७० जनालाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको सुचना प्रवाह, २०० वटा घरधुरीमा घरदैलो गरिएको थियो।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस गृहमा रहेको २० जना प्रशिक्षार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको थियो । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यालयले माइती नेपाललाई ७ ताख बराबरको सामग्री हस्तातरण गरेको थियो ।
चुनौती उस्तै
विभिन्न सचेतना कार्यकमको बाबजुद अझै पनि चुनौती रहेको छ । भारतको बाटो हुदै बेदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढ्दो रहेकोले बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा चुनौती रहेको तामाङले बताउनुभयो ।
यसैगरी आफन्त वा चिनेजानेकै व्यक्तिबाट हुने हिंसा र शोषणका कारण बालबालिका तथा किशोरीहरु जोखिममा पर्ने अवस्था कायम रहेको, समुदायमा बालबिवाहको घटनाहरु अझै विद्यमान रहेकाले किशोरीहरुको शिक्षा तथा सीप विकासमा असर परेको उहाँले बताउनु भयो ।
यसैगरी सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमको दुरुपयोगका कारण बेचविखन तथा शोषणको जोखिम बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक परिक्षण कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिना लामा, वडा ४ का कार्यवाहक अध्यक्ष गिता त्रिपाठी, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको जिल्ला सन्जाल अध्यक्ष आरती पाठक, गैसस मकवानपुर अध्यक्ष रमिला सापकोटा, सुरक्षाकर्मीहरूले सुझाव व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मकवानपुर । कानून निर्माणको क्रममा संभव भएसम्म पर्याप्त छलफल गर्ने गरेको बागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामीले बताउनुभएको छ ।
पर्याप्त छलफल बिना बनेका कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेला बागमती प्रदेश सभा सदस्य पुलामीले यस्तो बताउनु भएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएका कानून र कार्यान्वयनको अवस्था बिषय अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन समाज र परिस्थितिले पनि अफ्ठ्यारो भोग्नु परेको उहाँले बताउनु भयो ।
मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रिय (इन्सेक) बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा २०८२ माघसम्म जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिलगायतको बारेमा बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले जानकारी गराउनु भएको थियो । बस्नेतका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापनापछि बागमती प्रदेशमा हालसम्म २६५ वटा ऐन, अध्यादेश, नियमावली,विनियमावली, निर्देशिका, कार्याविधी, मापदण्ड, आदेशहरू निर्माण भएका छन् ।
प्रदेशमा साझा अधिकार सुचिमा रहेका अझै १९ वटा कानून बन्न बाँकी रहेको बस्नेतले बताउनु भयो। कानून कार्यान्वयन भएमात्रै कानूनमा प्राण भरिने बस्नेतले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा नेपालको संबिधानको धारा ५७ को उपधारा (२) (३) र (५) को अधिनमा रही प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत ऐन, कानुन निर्माण गर्ने र लागु गर्ने गर्दछ । यसै अन्तरगत ऐन कानूनहरू बनाउने गरिएको छ ।
कानून निर्माण हुने प्रक्रियामा सरोकारवाला वर्गको सहभागिता रहेको वा नरहेको बारे छलफल गरिएको थियो । आगामी दिनमा बन्ने कानूनमा नागरिक संलग्नता बढाउने बारे छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका जागेश्वर चापागाईं, जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्याम बहादुर खत्री, प्रदेश बाल अधिकार परिषय सदस्य झविन्द्र ज्ञवलि, माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामा, हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइबालगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कानून कार्यान्वयन नहुनुमा छलफलको अभाव मात्रै हैन, कानूनी ज्ञानको अभाव पनि हो । नागरिक समाजको सोच , राजनीतिक सामाजिक अवस्थाको कारण पनि समस्या रहेको सहभागीहरूले औल्याउँनु भएको थियो ।
कतिपय कानूनहरू कमजोर अनुगमनको कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोले चौतर्फी सुधारले मात्रै कानून कार्यान्वनमा सहजता हुनेछ इन्सेक बागमती प्रदेशको प्रमुख शिव खकुरेलले बताउनुभयो ।