मकवानपुर । जीवनको कुन पल अन्तिम हुन्छ पत्तो हुुदैन र पनि यात्रा त जीवनको अनिवार्य पाटो हो । यात्राकै क्रममा हुने मृत्यु झन् भयानक हुने गर्दछ ।
चाडपर्वको रौनक बोकेर घर परिवार र आफन्तको माझमा रमाउन यात्रा तय गरेकाहरु बिचबाटोमै अस्ताउँदाको पीडा शब्दमा प्रकट संभव छैन । विहीबार यस्तै पीढादायि पलको साक्षि बन्यो मकवानपुरको भिमफेदी । घुमाउरो अनि ओरालो बाटो, पटक पटक दुर्घटना भइरहेको स्थान । यही स्थानमा आइपुग्दा सकियो १४ जनाको जीवनलिला ।
विहीबार विहान सबेरै ललितपुरको टीकाथलीबाट सर्लाहीको लागि छुटेको विद्युतीय सवारी (हायस) पौने ६ बजे मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका–६ चिसापानीगढीमा आइपुगेर दुर्घटना भयो । गाडीमा सवार २० मध्ये १४ जनाको घटना स्थालमै मृत्यु भयो ।
यो घटनाले अनेक प्रश्नहरु फेरी उठाएको छ । हेटौंडा काठमाण्डौ छोटो दुरीको यात्रामा आत्तिने मन, व्यक्ति, परिवार र आफन्तसमेतलाई यात्राभरी हुने तनाव मात्रै हैन, जिम्मेवार निकायहरुको बेवास्ताको हदमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । जोखिमपूर्ण यात्राको विकल्प नखोजिएको, दुरीको हिसाबले लगाइने समयसिमा (टाइमकार्ड) लाई प्रहरी र प्रशासनले बेवास्ता गरेको, प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको प्रश्नहरुको ताँतीले यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरु तातेका छन् ।
सलार्ही जिल्ला चक्रघट्टा गाउँपालिकाका १३ जनाले र कविलासी नगरपालिकाका १ जनाले ज्यान गुमाएपछि मधेश प्रदेश सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री संजय कुमार यादब पीडित परिवारको साथमा हेटौंडा आइपुग्नु भएको छ ।
छठ पर्व मनाउन ललितपुरको टीकाथलीबाट सर्लाहीको चन्द्रघट्टातर्फ जाँदै गरेको मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको हाइस सडकबाट करिब पाँच सय मिटर तल खोल्सामा खस्दा १४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
प्रादेशिक अस्पतालमा शव राख्ने स्थानको समेत अभाव भएपछि चाँडै शव बुझिदिन गरिएको अनुरोध मृतकका परिवारले मान्न तयार भएका थिएनन् । घटनाको छानविन र क्षतिपुर्तिको सवालमा कुरा नमिलेपछि हेटौडा उपमहानगरपालिका १ स्थित हेटौडा अस्पतालमा बागमति प्रदेश स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिरबहादुर तामाङ, मधेश प्रदेश सभा सदस्य संजय कुमार यादब, हेटौंडा अस्पतालका रजिष्ट्रार भिमसागर गुरागाइ, हेटौंडा अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा हरिबहादुर खड्का, अस्पतालका सुचना अधिकारी डा सुरेन्द्र बढु, सर्लाही जिल्ला चक्रघट्टा गाउँपालिकाका पुर्व अध्यक्ष, मृतक परिवारका व्यक्तिहरुसमेतको उपस्थितिमा छलफलको लागि बैठक बसेको थियो ।
बैठकपछि मृतकको परिवारले पोष्टमार्टनको लागि सहमति दिने भएका छन् । शव पोष्टमार्टनपछि शव गृहजिल्ला लगिने छ । छलफलमा मन्त्री गिरबहादुर तामाङले दुर्घटना प्रति शोक व्यक्त गर्दै बागमति प्रदेश सरकारले यो दुर्घटना प्रति ध्यानाकर्षण भएको र घटनाकै दिन गठित छानविन समितिले रफ्तारमा काम गर्ने आश्वासन दिनुभयो । राज्यवाट मृतक परिवारलाई हुने व्यवस्थापन, मृतक परिवारलाई घरसम्म जान र हेटौंडा बसुञ्जेल खाना र बासको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार हेटौंडामा रहेका मृतक पिडित परिवारका ४५ जना गाँसबासको व्यवस्थापन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले मिलाएको छ । बागमति प्रदेश मुख्यमन्त्री किरण थापाले पिडित परिवारको मागलाइ सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्दता गर्नेुभयो ।
निमित्त निर्देशक खड्काले कानुनि प्रक्रिया बमोजिम पोष्टमार्टम गर्न सर्जिकल रुपमा आफूहरु तयार भएको, अस्पतालको क्षमता अनुसार हेटौंडा अस्पतालमा जम्मा ४ वटा मात्रै शव राख्न मात्र सकिने अवस्था रहेकोले समस्या भएको बताउनु भयो । जतिसक्दो चाडो पोष्टमार्टम गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौ” खड्काले भन्नुभयो । “मृतक परिवारले आफ्नो कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट टुङ्ग्याउन अनुरोध गरेछौ ।”
छलफलमा पूर्वमन्त्री यादबले पिडित परिवारलाइ आवश्यक क्षतिपुर्तिको माग गर्नुहुदै राज्यले सर्वसुलभ तरिकाले यातायातको सुविधा मिलाउनु पर्नेमा खबरदारी गर्नुभयो । एकै परिवारको ६ जनाको परिवार नै मृत्यु भएको अवस्थामा तथा सबै अभिभावक गुमाएर ज्यान बचेका १६ महिनाको बालकको भविष्यको सुनिश्चितता गर्न राज्य गम्भिर हुनेपर्छे यादबले बताउनु भयो ।
चक्रघट्टामा शुक्रबार सार्वजनिक बिदा
एकै पालिकाका १३ जनाको मृत्यु भएपछि शोकमा डुबेको चक्रघट्टा गाउँपालिकाले शुक्रबार शोक विदा दिएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ चिसापानीगढीमा भएको माइक्रोबस दुर्घटनामा स्थानीय नागरिकको मृत्यु भएपछि सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाले शुक्रबार शोक बिदा दिएको हो ।
दुर्घटनमा मृत्यु भएका चालक एकजना सर्लाही जिल्ला कविलासी नगरपालिकाका बासिन्दा हुन् भने अरु सबै एकै पालिकाका थिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णकुमार यादवद्वारा जारी सूचनाअनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पालिकाभरि एक दिन शोक बिदा दिइएको थियो । गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरू, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय बन्द रहेका छन् । तर स्वास्थ्य संस्थाका आकस्मिक सेवा भने नियमित सञ्चालनमा रहे ।
चक्रघट्टा गाउँपालिकाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रत्येक मृतकका परिवारलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
संघीय सरकारको आश्वासन
मकवानपुरको भीमफेदी दुर्घटनाका पीडितलाई उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति तथा बिमा रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने आश्वासन संघीय सरकारले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार विज्ञाप्ति प्रकाशन गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा प्रचलित बिमा कानुनअनुसार भीमफेदी दुर्घटनाका घाइतेहरूको उपचार खर्च र मृतकका परिवारले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति तथा बिमा रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने बताएको हो । सम्बन्धित सवारीधनी, यातायात व्यवसायी र बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उपचाररत घाइतेहरूको स्वास्थ्योपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सम्बन्धित अस्पताललाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी दुर्घटनाको वास्तविक कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
“सरकार दुर्घटनाका पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बाढीमा १,४५५ को मृत्यु, ५,२८५ बेपत्ता, १०२ बालबालिकाले बुबाआमा गुमाए,
कुल १ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति

मकवानपुर । गत १० भदौमा त्रिशूली÷भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिबारे प्रारम्भिक रिपोर्ट बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले तयार पारी प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।
बाढीबाट १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता रहेको मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा व्यापक क्षति पुगेको छ भने चितवनका केही क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीको कारण १०२ जना बालबालिकाहरुले आमाबुबा गुमाएका छन् । हाल होल्डीङ सेन्टरमा २४६ जना बालबालिका छन् । यसैगरी १६९ जना ज्येष्ठ होल्डीङ सेन्टरमा छन् ।
बाढीमा परी घाइते तथा प्रभावितमध्ये ३ सय ४४ जनाले अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएका छन्। खोज तथा उद्धारका लागि मात्रै २० हजार ४ सय ७७ जनशक्ति परिचालन गरिएको र १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीले मानव जीवनसँगै घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार प्रमुख भौतिक संरचना तथा उत्पादनका क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ४ सय ४५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको छ। यद्यपि यो प्रारम्भिक मूल्यांकन भएकाले विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपछि क्षतिको वास्तविक आकार अझ फरक पर्न सक्ने सरकारले जनाएको छ।
कुल क्षति १ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति
बाढीबाट कुलन १ अर्ब ४५ करोडबढी क्षेति पुगेको छ । सडक, पुल र सरकारी भवनमा ५६९ करोडको क्षति पुगेको छ । विद्यालयमा ४९८ करोड, उद्योग तथा व्यापारमा २९७ करोड,खानेपानी र सिँचाइमा ५२ करोड,बाली, पशुधन र फार्ममा २८ करोड ५९ लाख क्षति भएको छ ।
बाढीबाट सडक, पुल तथा सरकारी भवनमा मात्रै ५ सय ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीबाट प्रभावित प्रमुख क्षेत्रमध्ये सडक, पुल तथा सरकारी संरचनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीबाट विद्यालय क्षेत्रमा ४ सय ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ।
उद्योग तथा व्यापारिक पसलतर्फ २ सय ९७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसले बाढीबाट उत्पादन तथा व्यापारिक गतिविधिमा परेको आर्थिक असर ठूलो रहेको देखाएको छ।
यसैगरी खानेपानी तथा सिँचाइ संरचनामा ५२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ। भने बाढीबाट बाली, पशुधन तथा फार्ममा २८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसले कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको देखाउँछ।
प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनले उल्लेखित रकम प्रारम्भिक अनुमान मात्र भएको स्पष्ट गरेको छ। सम्बन्धित क्षेत्रको पूर्ण मूल्यांकन भएपछि मात्रै बाढीबाट भएको समग्र क्षतिको वास्तविक आकार यकिन हुने प्रदेश सचिव महेश भट्टराइले बताए ।
२३ सय घर बगे
बाढीबाट २ हजार ३ सय निजी आवास पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त वा बगेका छन् भने थप २ सय ६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। करिब २ हजार ३ सय परिवार विस्थापित भएको र १ हजार ८५ जना अस्थायी शिविरमा बसिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले तत्काल राहतसँगै विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था र परिवारगत आवश्यकताको पहिचानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ।
३४ मोटरेबल पुल ध्वस्त
बाढीले यातायात पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ। ३४ वटा मोटरेबल पुल पूर्णरूपमा बगेका वा भत्किएका छन् भने एउटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै ३.५ किमि कालोपत्रे सडक क्षतिग्रस्त भएको छ भने ५१ वटा झोलुंगे पुल बगेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक १४ वटा सरकारी भवनमा समेत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
९,२४८ विद्यार्थी प्रभावित
बाढीबाट शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। १२ वटा विद्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त र १८ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसबाट ९ हजार २ सय ४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त विद्यालयमा मात्रै ३५ भवन र ३ सय १७ कक्षाकोठा प्रभावित भएका छन्। सरकारले तत्काल अस्थायी सिकाइ स्थान, शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
कृषि, उद्योग र व्यापारमा पनि ठूलो असर
बाढीबाट ९ सय ७३ हेक्टर कृषि भूमि प्रभावित भएको छ। ४ सय ७१ हेक्टरमा लगाइएको बाली नष्ट भएको छ भने ७ सय २ ठूला पशु, २ हजार १ सय २३ साना पशु तथा १ लाख ३४ हजार कुखुरा तथा पक्षी मरेका छन्। १ सय ६२ गोठ, खोर तथा फार्ममा क्षति पुगेको छ।
उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा ३ सय घरेलु तथा साना उद्योग पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती उद्योगमा मात्रै २ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ। ६७ व्यापारिक पसल तथा प्रतिष्ठानमा २५ करोड ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट करिब १ हजार ७ सय श्रमिक तथा कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीबाट ११० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । १९८ वटा सञ्चारको टावरहरुमा क्षति पुगेकोमा हाल १९३ वटा पुन सञ्चालनमा आएका छन् । यसबाट ४२ करोड क्षति भएको छ ।
बैंकको २ अर्ब ४२ करोड कर्जा जोखिममा
बाढीको असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत परेको छ। १७ बैंक शाखा र ९ एटीएममा क्षति पुगेको छ। चार सहकारी कार्यालय भवनमा समेत क्षति पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार २ हजार १ सय २५ कर्जा खाता प्रभावित भएका छन्। ती खाताबाट प्रवाह भएको २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा जोखिममा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भने ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ।
खानेपानी र सिँचाइ पनि प्रभावित
बाढीबाट खानेपानीका ५५ आयोजना तथा इन्टेक र ४४ वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ। खानेपानी संरचनाको क्षतिबाट ९ सय ६५ घरधुरी प्रभावित भएका छन् भने सिँचाइतर्फ ५ सय ९० हेक्टर क्षेत्र प्रभावित भएको छ। खानेपानीतर्फ ३० करोड ४० लाख र सिँचाइतर्फ २२ करोड २९ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि संघसँग १ अर्ब माग
बागमती प्रदेश सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग्ने निर्णय गरेको छ। १२ स्थानीय तहलाई राहत तथा प्रतिकार्यका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ।
थप जोखिम रोकथामका लागि नौकुण्डलाई ४० लाख र गोसाइँकुण्डलाई २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। मृतक परिवारका लागि स्थानीय तहमार्फत प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ता राहत दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनले राहतपछि सुरक्षित पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। नदीको धार परिवर्तन तथा कटानको प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्रै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित विकल्पमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ।
सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सचिवहरु तथा सेवा प्रदायक निकायहरुको उपस्थितीमा सचिव महेश भट्टराइले एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी मुख्यमन्त्री किरण थापालाई हस्तान्तर गरे ।
मुख्यमन्त्री थापाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छिटो छरितो सेवा र राहतको लागि प्रदेश सरकारले गरेको कार्यबारे ब्रिफिङ गर्दै आगामी दिनमा स्थानीय र संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा काम गर्ने बताए ।
फास्ट ट्रयाकमा स्लो काम गरेपछी…
मकवानपुर । संघीय राजधानीलाई मधेशसँग जोड्ने काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग काममा ढीलाइ गरेपछि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको निर्माण कम्पनीलाई नेपाली सेनाले कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सम्झौता गरेको ठेकदार कम्पनीले समय गुजार्दै काममा ढीलाइ गरेपछि सेनाले कारवाहीको प्रक्रियाअघि बढाएको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँ समेतको संलग्नता रहेको ठेकदार कम्पनीले ७५ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । द्रुत मार्ग तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि काम भइरहेको नेपाली सेनाले बताइरहदा ठेकदार कम्पनीको कारण सेनाको लक्ष्य अनुसार काम हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।
मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा पर्ने द्रुतमार्गको कामको लागि चिनियाँ कम्पनी एक्सीजीसी चाइनिज र बानियाँ हनुमानले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि कारवाही सुरु गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्रयाकको ‘नाइन ए’ र ‘नाइन बी’ प्याकेजमा क्रमशः जेएनसी चाइनिज र बानियाँ हजुमान तथा एक्सीजीसी चाइनिज र बानियाँ हनुमानले एकै दिन सम्झौता गरेका थिए । दुबैले १ हजार दिनमा काम गर्ने सर्तमा १३ मे सन् २०२४ मा सम्झौता गरेका थिए । जस अनुसार ७ फेब्रुअरी २०२७ समय सिमा सकिदैछ । १ हजार दिनमा काम सक्ने सम्झौता भएकोमा ७५० दिन सकिदा जम्मा प्याकेज ‘नाइन ए’ मा ४ दशमलब ५ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । प्याकेज ‘नाइन बी’ मा झन् १ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
मंगलबारको मितिले एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत काम सक्ने गरी टार्गेट दिंदै सेनाले पहिलो चरणको कारवाही सुरु गरेको पत्र पठाएको हो ।
तोकिएको काम तोकिएको समयमा नसकिएपछि निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने अनिवार्य सर्त भएको सेनाले जनाएको छ । ७५ प्रतिशत काम सक्नु पर्ने समयमा १ प्रतिशत मात्रै काम भयो । जसले फास्ट ट्रयाकको समग्र प्रगतिमा नै सेना पफमेन्स कमजोर देखिने भएपछि समस्या सुरु भएको हो । बानियाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकोले उनको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनीलाई सेनाले कारवाही गर्न आँट नगर्ला भनेर काममा लापवाही गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
यद्यपी नेपाली सेनाले आफ्नो नियम अनुसार ताकेता गरेको र सोही अनुसार कारवाहीको प्रक्रियामा अघि बढेको बताएको छ ‘काम नगर्ने सबैलाई उही नियम लागु हुन्छ’ द्रुत मार्ग आयोजना स्रोतले भन्यो “हामीले पहिलो चरणमा टार्गेट मिट गर्न वार्नि· दिएका हौ, धोका भयो भने र नियम अनुसार कारवाहीको प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन ।” प्याकेज ‘नाइन ए’ मा सुरुङ निर्माणको काम छैन, यहाँ ठुला ४ वटा पुल (दुबैतर्फ गरी ८ वटा) छन् भने केही साना पुलहरु छन् । यो क्षेत्रमा ग्यालरी टनेल छ भने कुल २ किलो मिटर ५३२ मिटर लम्बाइमा काम गर्नुपर्ने छ । साँढे ७ अरबको ठेक्का सम्झौता भएकोमा नियम अनुसार २ प्रतिशत काम समेपछि पाउने पहिलो किस्ता रकमको भुक्तानी समेत भइरहेको छ । त्यसपछि काम अघि बढेको छैन ।
प्याकेज नाइन ए भन्दा नाइन बीको अवस्था झनै नाजुक छ । कुल १ हजार दिनको लागि ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले ७५० दिन सकिदा १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । यो बीचमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने थियो । कुल ७ अरब ६४ करोडको ठेक्का सम्झौता भएकोमा १ प्रतिशत मात्रै काम भएकोले पहिलो चरणको भुक्तानी पनि भएको छैन । यो क्षेत्रमा पनि ४ वटा ठुला पुल (दुइतर्फगरी ८ वटा) निर्माण गर्नुछ । यो क्षेत्रमा २ किलो मिटर ७२० मिटर लम्बाइमा काम गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा काम नसकिएमा पहिलो चरणमा एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत कामको टर्गेट दिएको सेनाले उक्त टार्गेट अनुसार प्रगति नभएमा चरणबद्ध रुपमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । जसमा सम्झौता रद्ददेखि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्नेसम्म हुनसक्छ ।
पहिलो चरणमा २ वटा ठेकदार कम्पनीलाई कारवाही सुरु गरेको सेनाले कम प्रगति गर्ने अरु ठेकदार कम्पनीलाई पनि कारवाहिको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
दु्रुत मार्ग निर्माणको लागि तोकिएको समयसीमा २०८३ चैतमा सकिदै छ । नेपाल सरकारबाट २०८३ चैत मसान्तसम्मको समयसीमा प्राप्त त्यो बीचमा निर्माण सक्ने रफ्तारमा सेना छ। तर ललितपुरको खोकनामा जारी विवाद र मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा निर्माण सम्झौता गरेको ठेकदार कम्पनीको कारण आयोजना सम्पन्नतामा समस्या हुने प्रष्टै छ । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म द्रुत मार्गमा भौतिक प्रगति ४९ र विक्तिय प्रगति ५० छ ।
एसियन हाई–वे स्ट्याण्डर्डको आयोजनालाई अर्जुनदृष्टि र दु्रतआधारमा अघि बढाइरहेको बेला व्यक्तिको पहुँचको आधारमा काममा बाधा सिर्जना हुनु राज्यकै लागि दुर्भाग्य हो ।
मलाई थाहा छैन : मुख्यमन्त्री बानियाँ
यता बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सेनाको कारवाही बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री भएपछि फास्ट ट्रयाकको आयोजना निर्माणमा मात्रै हैन अन्य अन्य निर्माण कार्यमा पनि आफू संलग्न नभएको बानियाँले बताउनु भयो ।
“नियम अनुसार म अहिले कुनै पनि ठेकदार कम्पनीमा आवद्ध छैन, मैले जिम्मेवारी अरुलाई नै हस्तान्तरण गरिसकेको छु, यसमा मेरो नाम जोड्नुको औचित्य नै छैन” उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि आफू निर्माण कम्पनीमा नरहेको स्पष्ट पार्दै बानियाँले भन्नुभयो “अहिले सबै जिम्मेवारी मेरो भतिजो उज्वलराज बानियाँको हो।” यसबारे उज्वलराज बानिँयालाई फोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
निर्माण सम्पन्नपछि नेपालको सडक यातायातको क्षेत्रमा अत्याधुनिक र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा यो द्रुतमार्ग स्थापित हुदैछ । जुन काठमाडौंलाई तराई मधेस हुँदै छिमेकी मुलुक भारतसँग जोड्ने छोटो, फराकिलो र सुविधा सम्पन्न मार्ग हो ।निर्माणपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्मको यात्राअवधि पाँच घण्टाबाट घटेर एक घण्टामा सीमित रहनेछ । जसले इन्धन र समयसमेत बचत गर्नेछ । जनजीवनमा सहजतासँगै काठमाडौं को जनघनत्व, प्रदुषण समेत नियन्त्रणमा रहेने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको गौरवको योजना अन्तरगत रहेको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना विवाद बाहेकको क्षेत्रमा रफ्तारमा निर्माण भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले जमिनमूनि गर्नुपर्ने फाउण्डेशनको कामहरु अधिकांश सकिएकोले अब तोकिएको समयमा काम सक्नको लागि सरकारको केही समन्वय आवश्यक रहेको बताएको छ । “बढी समय लाग्ने, अफ्ठ्यारा र चुनौतिपूर्ण कामहरु, जमिनमुनि गर्नुपर्ने कामहरु सकिएकोले अब कामको स्पीड नै धरै हुन्छ” झाले भन्नुभयो “सरकारले सहज सहजिकरण गर्यो भने हामी तोकिएको समयमा काम सक्ने छौं ।”
कुल लम्बाइ ७० दशमलब ९७७ किलो मिटर भएको काठमाडौं –तराइ–मधेश फास्ट ट्रयाकमा ७ वटा सुरुङहरु रहने छन् । जसमा २ वटा सुरुङमार्गहरु लेनडाँडा र धेद्रे निर्माण सम्पन्न भइ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ। आगामी असार मसन्तसम्म सबैभन्दा लामो माहदेवटार सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु हुदैछ ।
फास्ट ट्रयाकमा १ किमीको देवीचौर सुरुङमार्ग, शुन्य दशमलब ३९ किमीको सिसौटार सुरुङ मार्ग, २ दशमलब २३७ किमीको चन्द्राम भीर सुरुङ मार्ग, ३ दशमलब ४५५ किमीको महदेवटार सुरुङ मार्ग, १ दशमलब ६९१ किमीको धेद्रे सुरुङ मार्ग, १ दशमलब ६३२ किमीको लेनडाँडा सुरुङ मार्ग र शुन्य दशमलब ५८३ किमीको मौरी भीर सुरुङ मार्ग छन् ।
हासम्म काम सुरु नै नगरिएको देवीचौर र मौरी भीर सुरुङ मार्गको काम नयाँ सम्झौता पछि हुनेछ । देवीचौर सुरुङ मार्ग खोकना विवादको कारण समस्यामा छ । भने मौरी भीर सुरुङ मार्ग निर्माण स्थालको भौगोलिक संरचना धेरै संवेदनशील भएको कारण सेनाले अन्य काम सकेर गर्ने योजना बनाएको छ । “मौरी भीरको सुरुङ मार्ग सबैभन्दा बढी संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने छ” आयोजना प्रमुख झाले भन्नुभयो “त्यहाँको डाडाँमा हामीले अध्ययन गर्दा चट्टान नै भेटेका छैनौ, पुरै माटो माटो छ, त्यसैले एकदम जतनले काम गर्नुपर्ने छ ।”
सेनाले पहिरोको संभावना भएको भुगोलमा रिट्रेनिङ वाल बनाउँदै काम गरेको छ । यसियन हाइवे मापदण्ड अनुसार बन्ने फास्ट ट्रयाकमा ८९ वटा पुलहरु बन्ने छन् । जसको दुइतर्फको कुल लम्बाइ २५ दशमलब ७७ किमी हुन्छ । पुलको चौडाइ एकातर्फमात्रै ११ दशमलब ८ किमी छ । ८९ स्थानका पुलमध्ये ५६ स्थानका पुलहरूको फाउन्डेसन, ३८ स्थानका पुलको सब स्ट्रक्चर र १६ स्थानका पुलको सुपर स्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ स्थानका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेको तथा बाँकी चार स्थानका पुलमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको छ । ती खोकना खण्डमा अवस्थित छन् । फास्ट ट्रयाकमा खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी ३ वटा इन्टर चेन्जहरु छन् । सुरुङ मार्गको समग्र सडक निर्माण प्रगति हालसम्म ४७ दशमलब ११३ किमी सकिएको छ भने ७ किमी कालोपत्रे सकिएको आयोजना प्रमुख उपरथी झाले बताउनु भयो ।
२०७४ वैशाख २१ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाइ प्रदान गरिएको थियो । २०७४ जेठ २ गते परामर्शदातासँग सझौता भएको थियो भने २०७४ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
२०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो । सोही वर्ष मङ्सिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माणको काम थालिएको थियो । २०८० बैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको थियो ।
यो आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना हो भने अन्तिम विन्दु निजगढ हो । २०७८ वैशाख ३१ गते प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई जेठ ३१ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
मकवानपुर । किसानलाई तरकारी लगाएदेखि उपभाेगको लागि तयार हुँदासम्मको लागत उठाउन धौधौ छ । तर उपभोक्तालाई किनेर उपभोग गर्ने मुल्य दिनदिनै आकाशिदो छ ।
यसको उदाहरण हो अहिले मकवानपुरको थाहा नगरमा चलेको आलुको मुल्य । सस्तोमै आलु बेच्नु परेपछि मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका कृषक लगानी नै नउठ्ने चिन्तामा छन् । थाहा नगरपालिकाको दामन, पालुङ, बज्रवराही, चित्लाङका कृषक यतिबेला धमाधम आलु खन्न व्यस्त छन् । उत्पादित आलुको मूल्य अत्यन्त न्यून भएको उनीहरुको गुनासो छ । व्यापारीले खेतमै गएर कृषकबाट अहिले सेतो आलु प्रतिकेजी १० र रातो प्रतिकेजी १२ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् ।
गत वर्ष खेतबाटै सेतो प्रतिकेजी २० र रातो २५ रुपैयाँ बिक्री गरेका थिए । ‘गत वर्षको आलुको उत्पादन पनि राम्रो थियो, भाउ पनि सुहाउँदो थियो, अहिले उत्पादन पनि घटेको छ, भाउ पनि छैन,’ थाहा–३ का कृषक मुरारी खत्रीले भने,‘बोट मरिसक्यो आलु खन्न परिहाल्यो, सुरक्षित भण्डारण गर्ने ठाँउ छैन, सस्तो भए पनि बिक्री गर्न परि गो ।’ वैशाखमा नियमितजसो पानी पर्दा डढुवा रोगले छिटै बोट मरेकाले आलुका दाना बढ्न नपाएको थाहा नगरपालिका कृषि शाखाकी प्रमुख बालकुमारी भट्टराईले बताइन् । यसपाली दाना सानो आकारका फलेको उनले बताइन् ।
आलु खरिद गर्न व्यापारीहरु तराजु लिएर खेतमै पुगेका छन् । आलु भण्डारण गर्ने व्यवस्था नहुँदा खेतबाटै सस्तो मूल्यमै बिक्री गर्न बाध्य रहेको नेपाल तरकारी व्यवसायी संघ उत्तरी क्षेत्र मकवानपुरका अध्यक्ष राजेन्द्र विडारी बताउँछन् । ‘१० रुपैयाँ किलोमा बेच्दा त लागत मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने,’यो वर्ष फलेको पनि कम छ । त्यसमै भाउ पाेहोर भन्दा आधा कम भयो ।’
बजारमा भारतीय आलु पनि सस्तो भएर आएकाले यहाँको उत्पादनले भाउ नपाएको अध्यक्ष विडारीले बताए । बेमौसमी तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रका रुपमा चिनिएको थाहामा आलु बढ्ने बेलामा बोटमै रोग लागेकाले उत्पादनसँगै दानाको आकार पनि घटेको थाहा–३ का कृषक सुदर्शन विष्टले बताए ।
१२ वडामा विभाजित थाहा नगरपालिकाका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी खेती हो । सबैभन्दा बढी आम्दानीको हिस्सा ओगट्ने आलुको उत्पादन र मूल्यमा गिरावट आउँदा स्थानीयको आम्दानी नै प्रभावित हुने गर्छ । थाहाको ६ हजार ३ सय रोपनी जग्गामा आलु खेती गरिन्छ । गत वर्ष झण्डै ७ हजार टन आलु उत्पादन भएको थियो । वैशाखमा दैनिकजसो वर्षा भएकाले आलुबाहेक अन्य तरकारी उत्पादन र बिक्रीमा पनि समस्या भएको कृषि विकास शाखा प्रमुख भट्टराईले बताइन् ।
यहाँ उत्पादन हुने आलु काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा, बुटवल, भरतपुरलगायत विभिन्न सहरमा बिक्री हुने गर्छ । थाहाले आलुबाटमात्र करिब ५७ देखि ६० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यहाँबाट निर्यात हुने आलुलगायत अन्य तरकारीमा ५२ वर्षदेखि स्थानीय कर लगाइदै आएको छ ।
२०३१ सालदेखिरुपचन्द्र विष्ट ‘थाहा’ले दामन र पालुङमा आलुमा कर लगाउन सुरु गरेका थिए । उक्त करबाट संकलन भएको रकम यस क्षेत्रको शैक्षिक विकास एवं भौतिक पूर्वाधारका लागि खर्च गरिँदै आएको थियो । उक्त कर अहिले नगरपालिकाले तोक्ने गरेको छ । यस क्षेत्रमा विसं २०१८ सालदेखि व्यावसायिक रुपमै आलु खेती सुरु गरिएको स्थानीयको भनाई छ ।
नीयले अहिले कार्डिनल, डेजुरे, खुमल रातो, जनकदेव, कुखुरे ज्योती र साजिटा जातका आलुको बीउ लगाउने गरेका छन् । माघ पहिलो सातादेखि रोप्न सुरु गरेको आलु जेठमा गरिन्छ । तर, यसपाली वर्षाले डढुवा फैलिँदा चाँडै बिक्रि गरेका हुन् । इकान्तिुरको लागि पत्रकार प्रताप विष्टले लेख्नु भएको समाचार हामीले साभार गरेका हौं ।
मकवानपुर । बैशाख २० दिउँसो १२ः२५ बजे हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० फरेष्ट्री क्याम्पस गेट नजीकै एउटा दुर्घटना भयो । जहाँ एकै साथ यातायातको ३ वटा साधनहरु ठोक्किए ति थिए ट्रक, टीपर र मोटरसाइकल ।
हेटौडा बजारबाट भारत जाने क्रममा ग.७.प.७३१८ नम्बरको मोटरसाइकललाई सोही दिशाबाट आउदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००१ ख १३३४ नम्बरको टिपरले पछाडिबाट ठक्कर दिदा हेटौंडा पशुपतिनगर तर्फ जादै गरेको मोटरसाइकल बागमती प्रदेश ०३–००१ ख २६२३ नम्बरको ट्रकको पछाडी ठोक्किएर पल्टीन पुग्यो ।
मोटरसाइकलमा सवार ३ जना घाईते भए । जसबाट भारतको मोतिहारी जिल्लाको २२ वर्षीय सन्तोष कुमार गुप्ताको बाया खुट्टा र निधारमा गहिरो चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी सोही मोटरसाइकलमा सवार निजको श्रीमती २५ वर्षीया आशादेवी गुप्ताको दुबै खुट्टा, कम्मर ढाड्मा चोटलागेको छ । यस्तै उनीहरुको २ वर्षीया छोरी २ गुल्ली कुमारी गुप्ताको बाँया खुट्टा र निधारमा सामान्य चोट लागेको छ । तीनवटै सवारी साधन र ट्रक/टिपर चालक जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
बैशाख १७ गते हेटौंडा ३ बसामाडि निवासी शिव रोक्का मोटरसाइकलमा सवार हुने क्रममा हेटौंडा ११ थानाभर्याङमा दुर्घटनान परे । यातायात व्यवसायी समेत रहेका रोक्काको मोटरसाइकल टीपरमा ठोकिएको थियो । हाल उनी मनमोहन हस्पिटल काठमाडौमा उपचाररत छन् ।
यि केही प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हुन् । ओभरलोडको भारले थिचिएका सवारीमा ब्रेक फेल भएर, तथा अनियन्त्रित भएर हुने दुर्घटनाको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड बोकेको कारण ट्राफिक कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट निगरानी गरिरहेको बताइरहेदा पनि व्यवसायीहरुले यसलाई पालन गर्ने गरेको देखिदैन । जिल्ला ट्रफिक कार्यालय मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि बैशाखसम्म) मा ४९४ वटा सवारीलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना कटाएको छ । जसबाट ९ लाख ८८ हजार राजस्व उठेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयमा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बच्चुराम फूयाँलले बताए ।
भोभर लोड : धरापमा ज्यान, सडकमा रगत, राजस्वको रसिदमा कसको हित ?
सडकमा क्षमताभन्दा बढी भार (ओभरलोड) बोकेर दौडिने सवारी साधनहरू यतिबेला ‘गुडिरहेका यमराज’ सावित भएका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ओभरलोडका कारण भएका १९७ सवारी दुर्घटनामा परेर ३४ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या केवल सरकारी ढड्डाको अंक मात्र हा । जससँग ३४ वटा घरका आशा र भरोसा सडकमै बिलाएको कारुणिक दृश्य पनि हो। घटनाबाट गम्भीर घाइते भएका ४७ जना र सामान्य घाइते भएका ३४५ को ज्यानको खबर सरकारी तथ्याङ्कमा छैन । यि नै दुर्घटनामा संलग्न अन्य २६८ सवारी साधान पनि थिए ।
ट्राफिक कार्यालयले यही समयावधिमा ६ वटा टीपर/ट्रकलाई आवश्यक कारवाहीको लागि यातायात कार्यलय रिफर गरेको छ । जसबाट १ लाख ७५ हजार २५१ रुपैँया संकलन भएको छ ।
“राजस्व संकलनमात्रै ठुलो कुरा हैन, नियमको पालना नगर्ने, जरीवाना तिरेपछि जति पनि बोक्न पाइने भनेजस्तो भयो, यसलाई सरकारले कडाइन गर्नुपर्छ” हेटौंडा सन्दीप प्रधान भन्छन् “मान्छेको ज्यान गएको छ, सडक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।”
सडक सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई वेवास्ता गर्दा भएका दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरुको चित्कार सरकारले सुन्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ओभरलोडका कारण सवारीको सन्तुलन बिग्रिने र ब्रेकले काम नगर्ने प्राविधिक समस्याले गर्दा सडकमा निर्दोष यात्रीहरूले रगत बगाउनु परेको छ। अस्पतालका शैयाहरूमा छटपटाइरहेका घाइतेहरूको अवस्थाले सडक अनुशासनको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ।
राजस्व कि मानवीय मूल्य
भारवहन भार वहान नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (शंसोधन सहति) को पालना नै नभएको कारण दुर्घटना बढ्दो छ । नेपाल सरकारले वैशाख १० गते पुनः सूचना सार्वजनिक गर्दै उक्त निर्देशिका पालनाको लागि अपिल गरेको छ । तर यसरी आमसञ्चारमार्फत सूचना जारी गरेर मात्रै व्यवसायीहरुले आफ्नो मर्यादाको पालना गर्ने देखिदैन । सूचनापछिको दुर्घटना र ओभर लोडको कारण तिराइएको जरीवाना रसिदले पनि यसलाई स्पष्ट पारेको छ ।
प्रशासनले ओभरलोड नियन्त्रणका लागि जरीवाना राजस्व तोकेको छ, राजस्व संकलन पनि गरेको छ । तर, राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्म हुनुभन्दा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहनुले गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ। सडक क्षतिको अवस्था उस्तै बिजोक छ । खास गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट जस्ता सामग्रीहरु ओभर लोड बोक्ने गरेको पाइन्छ ।
किन रोकिँदैन ओभरलोड ?
यातायात व्यवसायीको बढी नाफा कमाउने होड र कमजोर नियमनका कारण ओभरलोडको समस्या दीर्घकालीन रोग बनेको छ। सडकको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्दा सडक मात्र बिग्रिएको छैन, यसले दैनिक रूपमा परिवारका सदस्यहरूलाई कहिल्यै नफर्कने गरी बिदा गरिरहेको छ। प्रशासनले जरिवाना काटेर राजस्व उठाउनुलाई नै उपलब्धि मान्नु र ओभरलोडलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न नसक्नुले दुर्घटनाको ग्राफ झन् उकालो लागिरहेको छ।
सडकमा बगेको रगत र अस्पतालमा छटपटाइरहेका घाइतेहरूको अवस्थालाई हेर्दा अबको प्राथमिकता केवल राजस्व संकलन मात्र हुनुहुँदैन। ओभर लोडको कारण धासिएका सडकमा दुइ पाङ्ग्रे सवारी चलाउँदा स्वतः अनियन्त्रित हुने र दुर्घटना हुने क्रम समेत बढेको छ ।
ट्राफिक कार्यालयले ओभर लोड बोकेर आएका साधनलाई बढी भएको सामन झारेर उक्त स्थानसम्मको जरीवाना रकम तिराएर मात्रै अघि बढ्न दिने गरेको ट्राफिक कार्यलय प्रमुख फूयाँलले बताए । तर यातायात व्यवसायी एकाधलाई मात्रै यस्तो गरिएको र अतिरिक्त पैसा तिरेपछि सबै सामन अगाडी बढाउन दिने गरेको यातायात व्यवासायीले नै खुलाएका छन् । व्यवसायीहरुबाट हुने त्रुटीमा नियमन तथा निगरानीको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको नारायाणी यातायात व्यवसायी कम्पनी प्रा.लिका अध्यक्ष गोकर्ण पराजुली बताउँछन् ।
“ट्राफिससँग कुरा नमिले मात्रै सामान झर्छ, वा यातायात कार्यालय पठाउँछ, नत्र हामी सहजै फुत्तिन्छौ” एक सवारी चालकले खुलासा गरे ।
अहिले पनि हेटौंडाका अत्यधिक सिमेन्ट उद्योगहरुले २५ टन क्षमता भएकोलाई ३० टन, २१ टन क्षमता भएकोलाई २५–२६ टन र १० टन क्षमता भएकोलाई १२ वा १३ टन बोकिरहेको यातायात व्यवसायी नै बताउँछन् । तर यस्ता साधनहरु प्रशासन तथा ट्राफिकको नजरमा पर्नेगरेका छैनन् ।