मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले सार्वजनिक पद अधिकार प्राप्त गर्ने माध्यम नभई जनताको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगको सातौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले कर्मचारीतन्त्रमा पदको उपमा भन्दा पनि जनताको मनमा बस्ने राष्ट्रसेवकको भावना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश प्रमुख देवकोटाले लोक सेवा आयोग सार्वजनिक प्रशासनलाई योग्य, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने मुख्य संवैधानिक संस्था भएको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले सुशासन र प्रशासनिक क्षमताको प्रमुख आधार नै दक्ष र योग्य जनशक्ति भएकाले योग्यताको कदर गर्दै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नु आयोगको अपरिहार्य उत्तरदायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो । छनोट प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको पहुँच, दबाब, प्रभाव वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सीप र योग्यताको कदर गर्ने संस्थागत संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियोे ।
“विश्वमा भइरहेको द्रुत परिवर्तनसँगै सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी परीक्षा प्रणालीलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ” देवकोटाले भन्नुभयो । आयोगको अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठ को अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
मकवानपुर । करको भार सबैमाथि समान रूपमा पर्नु न्यायोचित नहुने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बताउनु भएकोछ । जसको आर्थिक क्षमता बढी छ, उसले आफ्नो क्षमताअनुसार बढी योगदान गर्नुपर्ने र न्यून आय भएका नागरिकमाथि अनावश्यक करको भार पर्नु नहुने मुख्यमन्त्री थापाले बताउनु भएको हो ।
राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । “इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने नागरिकलाई निरुत्साहित गर्ने र कर छली गर्नेले लाभ पाउने अवस्थाको अब अन्त्य हुनु पर्दछ” उहाँले भन्नुभयो । कर प्रणालीमा न्याय भएन भने आर्थिक असमानता बढ्न सक्ने, कर प्रणाली न्यायपूर्ण भयो भने यसले सामाजिक न्याय, अवसरको समानता र आर्थिक समावेशीकरणलाई सहयोग गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
करको उद्देश्य राज्यको ढुकुटी भर्नु मात्र नभई न्यायपूर्ण र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको उहाँले बताउनु भयो । ”कर दिवसको नाराको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सुशासनको सुनिश्चितता, नागरिकले सरकारलाई कर तिर्छन्, तर त्यसको बदलामा उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्छन्” उहाले भन्नुभयो । कर संकलनसँगै करको सदुपयोग र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाई थियो ।
“हामीले सडक बनेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवन सहज बनायो कि बनाएन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ” उहाले भन्नुभयो “अस्पताल निर्माण भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन, नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।” विद्यालयको भवन बनेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाए कि पाएनन् भन्ने पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । सरकारको सफलता कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुनुभन्दा सार्वजनिक खर्चबाट नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियोे ।
कर उठाउने सरकारभन्दा करको सदुपयोग गरेर नागरिकको जीवन बदल्ने सरकार बन्नु हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्ने थापाले बताउनुभयो । समृद्धिमा नागरिक सहभागिता. समृद्धि सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने थापाको भनाई थियो । किसान, श्रमिक, उद्योगी, व्यवसायी, उद्यमी, शिक्षक, कर्मचारी, युवा र आम नागरिक सबैको योगदान आवश्यक हुने उहाँको भनाई छ ।
किसानले उत्पादन गर्छन्, श्रमिकले श्रम गर्छन्, व्यवसायीले लगानी गर्छन्, उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गर्छन् र नागरिकले कर तिरेर सार्वजनिक विकासमा योगदान पुऱ्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो “नागरिक करदाता मात्र होइनन्, उनीहरू राष्ट्र निर्माणका साझेदार हुन्, हामीले कर तिर्नुलाई बोझका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो हिस्सेदारीका रूपमा बुझ्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ. सरकारले पनि करदातालाई सम्मान गर्दै उनीहरूको योगदानको कदर गर्न सक्नु पर्दछ.।”
कर नागरिकको योगदान भएको उहाँले बताउनु भयो । “सुशासन सरकारको जिम्मेवारी हो र समृद्धि हामी सबैको साझा लक्ष्य हो” उहाँले भन्नुभयो। राजनीतिक अर्थशास्त्रको पनि महत्त्वपूर्ण विषय भएको उहाँले बताउनु भयो। “राज्यले कसबाट कर उठाउँछ, कति उठाउँछ र त्यसबाट प्राप्त स्रोत कसको हितमा खर्च गर्छ भन्ने कुराले समाजको आर्थिक संरचना र राज्यको चरित्र निर्धारण गर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
राजस्व कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश राजधानी हेटौंडामा देशको सातै प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वय बारे बहस गरिएको छ ।
संघीय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरण बारे बहस गरिएको हो ।
बहसमा सबै प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था चुनौती तथा अफ्ठ्यारा बारे चर्चा गरिएको थियो ।
संघीय सरकारका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेरै भए पनि विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । चल्नै नसक्ने विश्वविद्यालयलाई राज्यले लगानी नै नगर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । “जति स्रोत साधनको लगानी हुन्छ,त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो “विद्यार्थीको माग र आवश्यकता पनि हेर्न पर्छ ।”
यसैगरी बागमतीका मुख्य मन्त्री किरण थापाले बजारको तत्कालीन माग र आवश्यकता मात्रै हैन,भविष्यको बाटो पनि सुनिश्चितता हुने शिक्षा चाहिने बताउनु भयो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष खड्ग केसीले विश्वविद्यालयको संङ्ख्या हैन गुणस्तर र विकाउ शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा आयोग सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित ऐनकै संशोधन गरेरै भए पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको केसीले बताउनुभयो ।
बहसमा बागमती प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले
संविधानले संघिय शासन प्रणालीको निर्माण गरि कार्यान्वयनमा गइसकेको भए पनि आवश्यक कानुनी प्रवन्धको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीले यथोचित प्रतिफल प्रदान गर्न विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेको बताउनुभयो ।
नेपालको उच्च शिक्षामा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले पनि विभिन्न कठिनाइहरू भोगिरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
जमिनको उपयोगमा जटिलता
विश्वविद्यालय स्थापना गरिए पनि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई प्राप्त जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा समेत जमिनको उपयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हालसम्म छैन।
जमिन सम्बन्धी सबै प्रकारका निर्णयहरू संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने वर्तमान अवस्था संघीयताको मर्म अनुसार हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट स्थापना र निर्माण गरिने विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योग, समाजसेवाका अन्य अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्न जमिनको उपयोग गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको पौडेलले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेकका बुट्यान क्षेत्र, खोला उकास, सामुदायिक वन क्षेत्र, पर्ति जग्गा सरकारी कार्यका लागि उपयोग गर्न सक्ने सरल कानुन व्यवस्था र सजिलो प्रक्रिया हुनु पर्ने पौडेलले बताउनुभयो ।
जमिनकै अभावमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न नसकेको उहाँको गुनासो ।
संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अलमल
संविधानले केन्द्रीय विश्वविद्यालय संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र बाँकी सबै उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था गरेको भए पनि वर्तमान संविधान जारी हुनु अगाडि र पछाडि पनि संघीय कानुनबमोजिम स्थापना भएका सबै विश्वविद्यालयहरू केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने कि प्रादेशिक भन्नेमा नै समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“कुन कुन विश्वविद्यालय सङ्घ सरकार मातहत हुने र कुन कुन विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, कानुनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ” पौडेलले भन्नुभयो ।
प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयहरू पनि उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय मूलधारभित्र समेटेर सञ्चालन गरिने कानुनी तथा वित्तिय प्रणाली निर्माण आवश्यक भएको उहाँको सुझाव छ।
समन्वयको अभाव
उच्च शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत संघिय कानुन नबन्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकामा अलमलपन देखिन्छ ।
प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुगमन, सहयोग र समन्वयभित्र पर्न सकिरहेका छैनन । देशले दातृ निकायबाट अनुदान वा ऋणको रुपमा प्राप्त गर्ने सहयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले मात्र प्राप्त गर्ने वर्तमान अवस्थाले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी अन्तर्गत खुलेका प्रादेशिक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षकहरू एवम् अभिभावकहरूलाई विभेदमा पारेको अवस्था छ ।
यो विभेदीकरणको अन्त्य आवश्यक छ । सबै विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छाताभित्र समान रुपमा समेटिनु पर्दछ । संविधानभन्दा माथि कुनै कानुन र संस्था हुन हुँदैन । देशभित्र खुलेका सबै विश्वविद्यालयहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोग, समर्थन र संरक्षण पाउनु पर्दछ ।
भरखरै नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट प्रकाशित अनुसन्धान नवप्रवर्तन सम्बन्धि प्रस्ताव पेस गर्न आव्हान गरिएको सूचनामा पनि प्रदेश विश्वविद्यालयलाई बाहिर राखि विभेद गरिएको गुनासो छ ।
गुणस्तर प्रवर्द्धनमा समस्या
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर निर्धारण, नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त निकायको निर्माण हुन सकेको छैन । नतिजा मुखी पाठ्यक्रम (Output Oriented Curriculum) को निर्माण, प्रयोग र गुणस्तरको सुनिश्चितता सम्बन्धी व्यवस्था अब बन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुन जरुरी भएको पुर्व सांसद एवम् विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ ।
शिक्षामा संघीयता अभ्यास र मार्गदर्शन बारे प्रस्तुति गर्दै देवकोटाले स्थानीय आवश्यकता र विकास केन्द्रित बिषय राख्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा टिकाउने, अन्तर प्रदेश र संघसँगको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्नेमा बिज्ञ देवकोटाको राय छ ।
“न्यूनतम पाठ्यक्रम प्रारुप र अपेक्षित नतिजाको राष्ट्रिय प्रक्षेपण आवश्यक छ” देवकोटाले भन्नुभयो “कार्यक्रमगत न्यूनतम क्रेडिट कति हुनुपर्ने, क्रेडिट ट्रान्सफर र सञ्चितीको व्यवस्थाका आधारहरू के के हुनु पर्ने किटान हुन जरुरी छ ।”
कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलनको पहिलो दिन कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका असल अभ्यास, उपलब्धि तथा चुनौतीबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । साथै, प्रदेशहरूबीच सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न छलफल गरिनेछ ।
सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर तथा चुनौती, संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल हुनेछ ।
नेपालमा शिक्षाको इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने प्राचिनकाल, उपेक्षित काल, अँध्यारो काल र आधुनिक काल गरी चार तहमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने गरिएको पाइन्छ । एकिकरण पूर्वको समयमा कास्की राज्य, नेपाल (काठमाण्डौं उपत्यकाका तीन राज्यहरु ः भक्तपुर, पाटन र कान्तिपुर), जुम्ला, पाल्पा, बझाङ, बैतडी आदि राज्यहरुमा प्रादुर्भाव भएका गुरुकुल शिक्षा पद्दतिलाई प्राचीनकालको शिक्षा भनी ऐतिहासिक अध्यययन गरिन्छ ।
त्यतिखेरका धेरै अभिलेखहरु संग्रहित नभएकोले केही सीमित अभिलेख र धेरैजस्तो जनश्रुतिका आधारमा बौद्ध शिक्षा र हिन्दुशास्त्रीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरिएको र पूर्णकलशको जलले अभिषेक दिई दिक्षित गरेपछि आचार्य सम्मको शिक्षा पूरा भएको प्रमाणित गरि आचार्य भनिन्थ्यो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण अभियान सुरु गरेदेखि राजेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवको शासनकालसम्म नेपालमा शिक्षाको इतिहासलाई उपेक्षित काल मानिन्छ, किनकी केही विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिई भारतको वनारसमा पढ्न पठाउने कार्य बाहेक शैक्षिक संस्था खोल्ने वा शिक्षाको विकासमा नीति तथा योजनावद्ध कार्य कुनै नभई सैनिक सुदृढिकरण र राज्य विस्तारमा मात्र प्राथामिकता दिइएको समय थियो त्यो ।
उपेक्षित कालमा जनस्तरबाट ब्राह्मण र लामाहरुले पिंढी शिक्षा प्रणाली, दलान शिक्षा प्रणाली र गुम्बा विहारमा शिक्षा पद्दतिको विकास भने भइरहेका थिए । राजेन्द्र बीर विक्रम शाहको शासनकालमा जंगबहादुर राणा मार्पmत् राणाशासनको जग बसेपछि सुरु भयो नेपालको शिक्षामा अँध्यारोकालको सुरुवात वि.सं. २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य नभएसम्मको समय । त्यो कालमा जनताका छोराछोरीलाई स्कुल पढ्न प्रतिबन्ध नै लगाइएको थियो । राणाहरुका छोरा पढाउनलाई खुलेका अंग्रेजी स्कुल दरबार हाइस्कुल र त्रिचन्द्र कलेज नै नेपालको पहिलो स्कूल र कलेज थिए । केही चाकरीवाल अड्डा अदालतका कारिन्दाका छोराहरुले पनि ती शैक्षिक संस्थामा पढ्नेलेख्ने अवसर पाएका थिए । वि.सं. २००२ सालबाट पद्यशमसेरले पद्मकन्या विद्या महापीठ र पद्मकन्या कलेज खोले । देशका विभिन्न जिल्लामा पनि कक्षा ८ सम्मको पढाइ हुने मिडिल स्कुलहरु (आधार विद्यालय) खोल्ने अनुमति दिए । त्यही भएर पद्यशमशेरलाई नेपालमा स्कुलका पिता भनिन्छ । राणाशासनको अन्त्यपछि शिक्षामा आजसम्म आधुनिक काल रहेको मानिन्छ ।
नेपालमा राजा बीरेन्द्रले लागू गरेको शिक्षा पद्दतिको योजनालाई राष्ट्रि«य शिक्षा पद्दतिको योजना (२०२८–२०३२) भनिन्छ । यतिबेलासम्म गाउँ फर्क अभियान, पिस्कोर भोलिन्टियर कार्यक्रम आदि राजा महेन्द्रले नै लागू गरिसकेका थिए । यसबाट स्नातक तह अन्तिम बर्ष र स्नातकोत्तर तह अन्तिम बर्षका नेपाली विद्यार्थीहरुले गाउँ पञ्चायतमा गएर कुनै एक क्षेत्रको विकासका योजना तथा कार्यक्रम बनाएपछि मात्र सर्टिफिकेट दिने प्रावधान गाउँफर्क अभियान (वि.सं. २०२४) ले राखेको थियो । पिस्कोर भोलेन्टिएरहरु गाउँ गाउँमा यसरी पसे कि विदेशी शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा भनी प्रचारप्रसार गर्ने र नेपालका धार्मिक साँस्कृतिक महत्वका अभिलेख संकलन गर्ने कार्यमा उनीहरु उद्यत भए ।
२०३६ सालसम्म पनि नेपालका शिक्षकहरुलाई निश्चित प्रतिशत तलब मात्र नेपाल सरकारबाट निकासा हुने र अरु थप समुदायले चन्दा संकलन गरेर दिन सक्ने विद्यालयले मात्र पूरा तलब दिने नसक्नेले नदिने परिपाटी थियो । यसले गर्दा नेपालको मौलिक पहिचान सहितको माटो सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली विकास हुनमा ठूलो अवरोध थियो । नेपालमा पञ्चायत विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताहरु गाउँगाउँमा पसे, उनीहरुले पनि नेपालको मौलिक संस्कार र संस्कृतिलाई सवैलाई गलत करार गरी संगठन गर्न थाले । यसल गर्दा नेपालको प्राचीन आत्मनिर्भर प्रणाली नै लोप हुँदै गयो ।
हुनत नेपालमा वि.सं. २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन र वि.सं. २०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो । यसले राजनीतिक सचेतना भर्ने काम गर्यो । जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्ता विजयी भयो । वि.सं. २०३६ सालमै हेटौँडाबाट सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन, वि.सं. २०३८ मा काठमाण्डौं केन्द्रित भयो । त्यसले शिक्षकका तलब, ग्रेड देशभर निश्चित गर्यो । वि.सं. २०४२ मा भएको अर्को शिक्षक आन्दोलनले निजामती कर्मचारीसंग शिक्षकको तलब स्केल समान हुने व्यवस्था भयो । वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन नामको नेपालका शिक्षकहरुको एउटै मात्र संगठन दलहरुको भातृ संगठन अनुसार फरक फरक दलका शिक्षक संगठनहरु खुलेकाले कमजोर भयो । आज पर्यन्त शिक्षक र कर्मचारीहरुमा धेरै सेवा सुविधामा विभेद र वञ्चित गरिएका छन् ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र डलरे संस्थाले भन्दा शिक्षकहरुले, विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम तथा योजना अगाडि सारेमा समाजले सजिलै अपनत्व लिन सक्छ । शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु नै सामाजिक रुपान्तरणको सूत्र हो । त्यसैले अबको शिक्षामा सुधार गर्न देशभर छरिएर रहेका शिक्षकहरुलाई नै उपयोग गरिनुपर्छ
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधानले पछि पनि वि.सं. २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा १० औं पटक संशोधन मात्र भयो । गणतान्त्रिक शिक्षाप्रणाली सुहाउँदो गरी नयाँ ऐन बनेर विस्थापित भएन । अहिले प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाईको सरकार बनेको अवस्था छ । यसले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन केही प्रयत्न गरिरहेको छ । हेरौं कस्तो शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी हुनेछ ।
अब शिक्षाको कुरा गरौं । नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकारका विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरु छन् । सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा अहिले पनि १७ प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । तिनका तलबमान, सेवा सुविधा, सबैमा तहगत रुपमै असमानताहरु विद्यमान नै छन् । तर शिक्षा प्रणालीमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा सरकारले तलबमान बाहेक खासै थप लगानी गर्न सकेको देखिएन । यसको मूल कारण शिक्षामा बजेट कम विनियोजन गर्नु नै हो ।
सबै अभिभावकहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारी स्कुलमा शुल्क उठाउन पाइँदैन भनेको छ, तर अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षामा राज्यले लगानी थप गरेकै छैन । यहाँ नयाँ र पुरानो दलको कार्य पद्दतिमा खासै फरक छैन । शिक्षा पाठ्यक्रम पुरानै छ, आधुनिक शिक्षा प्रणालीलाई आइटिको प्रयोगमा मात्र सिमित गरिएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमलाई आलोचना गरिन्छ भने विदेशी पाठ्यक्रमलाई प्रोत्साहन । यसबाट नेपालमै टिक्ने र बिक्ने पाठ्यक्रम बनाउनेतिर ध्यान दिएको छैन । शिक्षकलाई गालीगलौज गरेर मात्र पनि शिक्षाको विकास गर्न असम्भव होला ।
विद्यार्थीहरु पढे पनि नपढेपनि कक्षा ५ सम्म फेल गर्न नपाइने एकिकृत पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । यसबाटै पनि अनुपस्थित विद्यार्थी बाहेक कोही अनुत्तीर्ण हुँदैनन् । निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन पनि गरिएको छैन । यस्तो सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपालको ७०% विद्यार्थीलाई सेवा दिइरहेका छन् भने संस्थागत विद्यालयहरु सहर केन्द्रित र महंगा छन् जसले ३०% विद्यार्थीहरु पढाइरहेका छन् । अबको दश बर्षमा नेपालको भविष्य दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाउने खालको हुनेछ वा विदेशमा श्रमिक बन्ने खालको भन्नेकुरा प्रष्ट छ ।
शिक्षा प्रणालीले आफ्नो देशको स्रोतसाधनको न्यायोचित उपयोग गरी देशमा पूर्वाधार र आर्थिक वृद्धि गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउने आधार दिनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको विद्यालय शिक्षामा छैन । अर्को कुरा अभिभावकहरु पनि विद्यार्थीलाई संस्कार सिकाउने भन्दा पनि अधिकार खोज्ने कर्तव्य विर्सने व्यवहारहरु दोहोर्याइरहेका छन् । अहिले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने शिक्षकलाई कारवाही गर्ने राम्रो सुनिने कार्य भएको छ । शिक्षकहरुको सेवा सुविधामा केही थप गर्ने कार्य आएको छ । तर आम विद्यार्थीहरुको शिक्षामा लगानी गर्न सर्वप्रथम अभिभावकलाई सचेत बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र डलरे संस्थाले भन्दा शिक्षकहरुले, विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम तथा योजना अगाडि सारेमा समाजले सजिलै अपनत्व लिन सक्छ । शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु नै सामाजिक रुपान्तरणको सूत्र हो । त्यसैले अबको शिक्षामा सुधार गर्न देशभर छरिएर रहेका शिक्षकहरुलाई नै उपयोग गरिनुपर्छ, अन्यथा नारामा सुधार हुन्छ, शैक्षिक प्रणालीमा हुन सक्दैन ।
श्रेष्ठ सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय हेटौंडाका सहायक प्रधानाध्यापक हुन्
भरतपुर (चितवन) । सम्पूर्ण किताब नारायणगढले स्थापनाको नवौं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सम्पूर्ण किताबले स्थापना दिवसको अवसरमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत एक जना छात्रालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको छ ।
कालिका नगरपालिका–३, पदमपुरस्थित राष्ट्रिय जनहित माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत प्रमिका दोङलाई शैक्षिक सामग्रीसहित नगद सहयोग गरेको हो । उनलाई नयाँ लुगा, कापी, कलम, क्यालकुलेटर, ज्यामिती बक्स, स्याम्पु, रिबन, साबुन, नेलकटर, बालकथाहरू, मञ्जन, ब्रस, सेनेटरी प्याडलगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
विद्यालयकी प्रधानाध्यापक कमला पाण्डेसहित चितवन र नवलपरासीका साहित्यिक, शैक्षिक तथा सामाजिक व्यक्तित्वको उपस्थितिमा विद्यार्थी दोङलाई सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । सम्पूर्ण किताबका सञ्चालक लेखराम सापकोटाका अनुसार वि.सं. २०७५ भदौ २३ गते स्थापना भएदेखि नै संस्थाले हरेक स्थापना दिवसका अवसरमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत एक जना छात्रालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गर्दै आएको छ । शैक्षिक सामग्री जुटाउनसमेत कठिनाइ हुने विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्ने गरिएको उनले बताए ।
‘स्थापनाकालदेखि नै स्थापना दिवसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्दै आएका छौँ,’ सञ्चालक सापकोटाले भने, ‘आर्थिक अभावका कारण पढाइमा समस्या भोगिरहेका विद्यार्थीलाई सानो भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष एक जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्दै आएका छौँ ।’
विद्यालयकी प्रधानाध्यापक कमला पाण्डेले राष्ट्रिय जनहित माध्यमिक विद्यालयलाई सहयोगका लागि छनोट गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताइन् । सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीका अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘हाम्रो विद्यालय अहिलेसम्म पूर्जाविहीन जमिनमा बसिरहेको छ । यहाँका अभिभावक सबैको आर्थिक अवस्था कमजोर छ,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्ष शैक्षिक व्यक्तित्व भएकाले हरेक वर्ष वडाबाट थोरै–थोरै बजेट उपलब्ध हुँदा विद्यालय सञ्चालनमा केही सहज भएको छ ।’
उनका अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका ५३० जना विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोगले विद्यार्थीको अध्ययनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताइन् ।
स्थापना दिवसलाई केवल औपचारिक उत्सवमा सीमित नगरी सामाजिक सेवासँग जोड्दै आएको सम्पूर्ण किताबले यस वर्ष पनि विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको हो ।
कार्यक्रममा पूर्वशिक्षक एवं साहित्यानुरागी पोषराज पौडेल, अध्येता एवं समीक्षक उदय अधिकारी, लेखक एवं नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष वसन्तराज पराजुली, शिक्षासेवी भूपेन्द्र धिताल, समाजसेवी नेत्रप्रसाद आचार्यलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।