मकवानपुर । करको भार सबैमाथि समान रूपमा पर्नु न्यायोचित नहुने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बताउनु भएकोछ । जसको आर्थिक क्षमता बढी छ, उसले आफ्नो क्षमताअनुसार बढी योगदान गर्नुपर्ने र न्यून आय भएका नागरिकमाथि अनावश्यक करको भार पर्नु नहुने मुख्यमन्त्री थापाले बताउनु भएको हो ।
राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । “इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने नागरिकलाई निरुत्साहित गर्ने र कर छली गर्नेले लाभ पाउने अवस्थाको अब अन्त्य हुनु पर्दछ” उहाँले भन्नुभयो । कर प्रणालीमा न्याय भएन भने आर्थिक असमानता बढ्न सक्ने, कर प्रणाली न्यायपूर्ण भयो भने यसले सामाजिक न्याय, अवसरको समानता र आर्थिक समावेशीकरणलाई सहयोग गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
करको उद्देश्य राज्यको ढुकुटी भर्नु मात्र नभई न्यायपूर्ण र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको उहाँले बताउनु भयो । ”कर दिवसको नाराको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सुशासनको सुनिश्चितता, नागरिकले सरकारलाई कर तिर्छन्, तर त्यसको बदलामा उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्छन्” उहाले भन्नुभयो । कर संकलनसँगै करको सदुपयोग र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाई थियो ।
“हामीले सडक बनेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवन सहज बनायो कि बनाएन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ” उहाले भन्नुभयो “अस्पताल निर्माण भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन, नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।” विद्यालयको भवन बनेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाए कि पाएनन् भन्ने पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । सरकारको सफलता कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुनुभन्दा सार्वजनिक खर्चबाट नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियोे ।
कर उठाउने सरकारभन्दा करको सदुपयोग गरेर नागरिकको जीवन बदल्ने सरकार बन्नु हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्ने थापाले बताउनुभयो । समृद्धिमा नागरिक सहभागिता. समृद्धि सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने थापाको भनाई थियो । किसान, श्रमिक, उद्योगी, व्यवसायी, उद्यमी, शिक्षक, कर्मचारी, युवा र आम नागरिक सबैको योगदान आवश्यक हुने उहाँको भनाई छ ।
किसानले उत्पादन गर्छन्, श्रमिकले श्रम गर्छन्, व्यवसायीले लगानी गर्छन्, उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गर्छन् र नागरिकले कर तिरेर सार्वजनिक विकासमा योगदान पुऱ्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो “नागरिक करदाता मात्र होइनन्, उनीहरू राष्ट्र निर्माणका साझेदार हुन्, हामीले कर तिर्नुलाई बोझका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो हिस्सेदारीका रूपमा बुझ्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ. सरकारले पनि करदातालाई सम्मान गर्दै उनीहरूको योगदानको कदर गर्न सक्नु पर्दछ.।”
कर नागरिकको योगदान भएको उहाँले बताउनु भयो । “सुशासन सरकारको जिम्मेवारी हो र समृद्धि हामी सबैको साझा लक्ष्य हो” उहाँले भन्नुभयो। राजनीतिक अर्थशास्त्रको पनि महत्त्वपूर्ण विषय भएको उहाँले बताउनु भयो। “राज्यले कसबाट कर उठाउँछ, कति उठाउँछ र त्यसबाट प्राप्त स्रोत कसको हितमा खर्च गर्छ भन्ने कुराले समाजको आर्थिक संरचना र राज्यको चरित्र निर्धारण गर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
राजस्व कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
मकवानपुर । बि.स २०५७ सालदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुन सन्चालनमा ल्याउने तयारी स्वरुप परीक्षण थालिएको छ। २६ बर्षदेखी माकुराको जालो र धुलोले ढाकिएर थन्केका औजार अहिले चम्किने, टल्किने मात्रै हैन चल्ने र उत्पादन दिने भएका छन् ।
मेसिन नेपाल सरकारको पहलमा नेपाली सेनाले मर्मत गरी सञ्चालन गरेपछि २० वटा लुम (कपडा बुन्ने तान) बाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको हो। कुल ४८८ मेसिनमध्ये अन्य मर्मतको क्रममा छन् । सरकारले गत असार १८ गते उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि परीक्षण उत्पादनको काम अघि बढाइएको हो। उद्योगमा सरसफाइ, विद्युत् प्रणाली तथा मेसिन मर्मतको काम नेपाली सेनाले गरेको हो। परीक्षणका लागि सरकारले ३३ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत उपलब्ध गराएको छ।
हाल बाहिरबाट धागो ल्याएर पुराना लुममार्फत कपडा बुन्ने परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालिटी तय गरिनेछ। त्यसपछि आवश्यक नयाँ मेसिन तथा प्रविधि थप गरी उत्पादन विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ। हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले अबको केही महिनाभित्र उद्योगका सबै लुम सञ्चालनमा ल्याएर कपडा उत्पादन थालिने बताउनुभयो ।
शनिबार उद्योगको निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले अघि बढाएको काम देखिन थालेको बताउनु भयो। ‘सरकारले स्टन्टबाजी गरिरहेको भनेर चर्चा छ’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ‘अवस्था त्यस्तो होइन, मेसिन मर्मत गरेर परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको छ। अबको केही महिनाभित्र सबै लुम सञ्चालनमा ल्याएर कपडा उत्पादन गर्छौँ।’
‘सरकारी उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेपछि केही निजी उद्योगीहरूले रोक्नका लागि विभिन्न तत्त्व प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उहाँले बताउनुभयो ।हेटौंडा कपडा उद्योगमा नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले बिग्रिएर थन्किएका मेसिन मर्मत गरेपछि पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको हो।उद्योगमा अहिले २० वटा लुम सञ्चालनमा ल्याएर कपडा उत्पादनको परीक्षण भइरहेको छ।
सरकारले क्रमशः सबै लुम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। ‘उद्योगमा रहेका कुल ४८८ वटै मेसिनहरू क्रमशः सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपाली सेनाले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ‘विगतमा ९ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि प्रशासनिक काममै सकियो । तर अहिले हामीले मात्र ३३ लाख रुपैयाँको लगानीमा २० वटा मेसिन तयार पारेका काम गरेर देखाएका छौँ र यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्नेछन् ।’
उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ (कपास) नेपालकै विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने बताईएको छ। सरकारले उद्योगको मर्मत, पुनःस्थापना र सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएपछि उद्योगले पुनर्जीवन पाएको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।हाल नेपाली सेनाको उत्पादन निर्देशनालयका करिब ४० जना प्राविधिक तथा विभिन्न दर्जाका सैनिक उद्योग सञ्चालनको तयारीमा खटिएका छन्।
यसअघि उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले तत्काल परीक्षण उत्पादन गर्ने र त्यसको परिणामका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने खाका सरकारलाई बुझाएको थियो । उद्योगभित्रको विद्युत् प्रणाली मर्मतको कामसमेत सम्पन्न भएको जनाइएको थियो । यसअघि सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई चालु आर्थिक वर्षमै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताएको थियो ।
चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योगले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रयास भने नयाँ होइन । यसअघि पनि विभिन्न सरकारले पटक–पटक उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा र अध्ययन गरेका थिए । २०७३ सालमा उद्योग पुनः सञ्चालनबारे विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो भने २०७५ सालमा सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको थियो। त्यतिबेला उद्योग सञ्चालनका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने र विभिन्न मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो ।
त्यसैगरी, २०७५ सालमै नेपाली सेनालाई समेत संलग्न गराएर उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । पछिल्लो पटक २०८१/८२ को बजेटमा पनि हेटौंडा कपडा उद्योगलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । यस अघि गत साउन २३ गते शनिबार उद्योगमा पुराना मेसिन मर्मत गरी सफल परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका निजी सचिव प्रदीप परियारले सामाजिक संजालमा लेखेका थिए ।
लामो समयदेखि थन्किएका मेसिन सञ्चालनमा आएपछि उद्योग परिसरमा फेरि कपडा बुन्ने तानको ‘खट्खट्’ आवाज सुनिन थालेको परियारले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा तान चलेको भिडियो सामग्री राख्दै उल्लेख गरेका छन् ।
उद्योग पुनःसंचालनको लागि गरिएका सरकारी प्रयासहरु
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका विभिन्न सरकारले हेटौडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि पटक-पटक पहल गरेका थिए । धेरैजसो घोषणा, अध्ययन, समिति गठन र केही बजेट उद्योगका पुराना मसिनहरु मर्मत र परिक्षणमै सीमित रहे तर सञ्चालन भने हुन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बजेट वक्तव्यमै उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीका पोसाकका लागि स्वदेशी कपडा उत्पादन गर्ने योजना सहित उनले गरेकाे बजेट भाषणमा करिब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकाे थियाे ।
त्यसपछिकाे २०६६ साल कार्तिकमा सरकार परिवर्तन भएपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले कपडा उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गरकेा थियो । माओवादीकाे सरकार हुँदा बिनयोजन भएकाे बजेट खर्च भए पनि नेपाल नेतृत्वकाे सरकारमा निरन्तरता पाउन सकेन ।
त्यसपछि बनेकाे उद्योग मन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नविन्द्रराज जोशी लगायतका उद्योगकाे अनुगमन र र पुनः संचालनकाे घोषणा गरेका थिए । २०७३ सालमा विस्तृत अध्ययनका लागि समिति गठन समेत गरियो । २०७५ सालमा सरकारी अध्ययनले करिब ३० करोड लगानीमा विभिन्न मोडालिटीबाट सञ्चालन सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेकाे थियाे । नेपाली सेनाले सामान्य मर्मतबाट उद्योग चलाउन सकिने प्रस्ताव समेत गरेकाे थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन नीतिकाे घोषणा गरे । २०८०/०८१ मा पुष्पकमल प्रचण्डकाे सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योग पुन संचालनलाई समावेश गरी सेनासँग छलफल समेत गरेका थिए । सेनाको अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योग पूर्ण सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक १ अर्ब ९३ करोड लागत, वार्षिक सञ्चालन खर्च करिब ७८ करोड र ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी नाफामा जाने अनुमान सहित सेनाको कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारलाई गरेकाे थियाे ।
आ.व. २०८१/८२ बजेटमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा उद्योग सञ्चालन घोषणा गरियो । घोषणाहरू प्रायः कार्यान्वयनमा आएनन्। उद्योगको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (IDM) मा हस्तान्तरण भएकाे थियो। २०८२/८३ सालमा सरकारले पुनः सक्रियता देखाउँदै पुनः संचालनकाे लागि परीक्षण संचालन गरेकाे छ ।
उद्योग पुनः संचालनकाे लागि बजेट विनियोजनसहित प्रारम्भिक काम २०६५ सालमा माओवादी सरकार ले गरेको हाे । तर राजनीतिक अस्थिरताले रोकेको यसले पूर्णता पाएन ।
यसैगरी सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमै आवश्यक पर्ने कपास उत्पादन बढाउन जोड दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई कपास खेतीमा लगानी गर्न आह्वानै गरेको छ ।
नेपालमा कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ कपास ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै स्वदेशमै कपास उत्पादन र कपडा उद्योगको कच्चापदार्थ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले व्यवसायीलाई कपास खेतीतर्फ आकर्षित हुन आग्रह गरेको हो ।
उद्योग पुनः सञ्चालनको महत्वपूर्ण सुरुवात भए पनि उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने चुनौती सरकार सामू बाँकी नै छ । उद्योगका पुराना मेसिन तथा प्रविधि, उत्पादन लागत र निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण हुन्छ । पुरानो प्रविधिबाट उत्पादन गर्दा आधुनिक उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने र नयाँ प्रविधिमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने विज्ञ तथा उद्योगसम्बद्ध अधिकारीहरूको धारणा छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योगलाई दिगो बनाउन कपास र धागोको आपूर्तिलगायत कच्चा पदार्थको सुनिश्चिततासमेत महत्वपूर्ण हुने विषय विगतदेखि उठ्दै आएको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेकाे उद्योगका तान फेरि चल्नुले पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालन हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
मकवानपुर । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने भएकाे छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि सरकारले सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने थप आर्थिक भार र जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यो निर्णय लिएको बताइएकाे छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री बाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ काे बजेट प्रस्तुत गर्दा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लगाइने प्रस्ताव घाेषणा गरेका थिए । सरकारले दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो करको अवधारणा अघि सारेको थियो । विशेषगरी दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको थियो ।
कर कार्यान्वयनको विषयमा नागरिक स्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियाप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो । नागरिक असन्तुष्ट हुने कुनै पनि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकार सधैँ तयार छ ।
चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाएको छ। बिरामी, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायबाट सेवामै थप ३ प्रतिशत शुल्क असुल्ने व्यवस्था भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले सेवा शुल्कबापत थप ३ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो।
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा १७ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवामा स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिने उल्लेख थियो। सरकारले मंगलबार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
यो निर्णयसँगै निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा निजी मेडिकल कलेजका सेवाग्राहीले ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। त्यसैगरी निजी विद्यालयले पनि अभिभावकबाट थप ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिन पाउने छैनन्।
१० प्रतिशत निःशुल्क सेवामा कडाइ
समता कर फिर्ता लिए तापनि विपन्न र गरिब नागरिकको हितका लागि सरकारले वैकल्पिक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसअन्तर्गत निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्न विद्यार्थीका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।समतामूलक समाज निर्माण र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा थप परिमार्जित नीतिहरू ल्याइने सरकारको भनाइ छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले हेटौंडा–काठमाडौँ मार्गमा पर्ने जीर्ण चिसापानी पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । मंगलबार मन्त्री देवकोटाले भीमफेदी–कुलेखानी खण्डअन्तर्गतको उक्त पुलको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो ।
हेटौंडाबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र फर्कने हजारौँ सवारीसाधन गुड्ने यो पुल करिब ३० वर्ष पुरानो हो । काठ, फलाम, ढुङ्गा र सिमेन्ट प्रयोग गरी परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएको यस पुलको काठ कुहिएपछि संरचना जोखिमपूर्ण बनेको छ । पुल जुनसुकै बेला भत्किएर दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री देवकोटाले असार महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले तोकिएकै समयमा काम सक्ने गरी आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न समेत कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गर्नुभयो ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री देवकोटाले संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानी जोड्ने यो सडक यात्रुको मुख्य रोजाइमा पर्ने भएकाले तत्कालका लागि सवारी चापलाई ध्यान दिएर मर्मत गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले सो स्थानमा नयाँ पक्की पुल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सम्झौता भएलगत्तै काम सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुरका अनुसार असार २०–२२ गतेभित्र काम सक्ने गरी मर्मत कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कार्यालयका सब–इन्जिनियर वसन्त पौडेलका अनुसार तानसेनमा पक्की पुल बनेपछि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बेलीब्रिजका सामग्री ल्याएर यहाँ मर्मत सुरु गरिएको हो । करिब १० लाख रुपैयाँको लागतमा २० दिनभित्र मर्मत सक्ने गरी श्री गौरव नेपाल इन्जिनियर्स प्रा।लि।लाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मर्मतका क्रममा पुलका कुहिएका काठ र खिएका फलामका पार्टपुर्जाहरू परिवर्तन गरिनेछ । नयाँ पुल नबनुञ्जेल पुरानै पुलबाट सुरक्षित यात्रा गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न यो अल्पकालीन मर्मत गरिएको हो । सोही स्थानमा करिब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा ५५ मिटर लामो र ११ मिटर चौडा नयाँ पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको सब–इन्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का सम्झौता भई आगामी आर्थिक वर्षबाट नयाँ पुलको निर्माण सुरु हुनेछ ।
साँघुरो र जीर्ण पुलका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य चालक, यात्रु र स्थानीय बासिन्दाहरू पुल मर्मत हुने र नयाँ पुल बन्ने खबरले हर्षित भएका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६५.६९ प्रतिशत गरी ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा चालु तर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ (६५.६९ प्रतिशत) विनियोजन गर्नु भएको हो ।
बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्व तथा बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्व स्रोतबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान बापत १५ अर्ब ३१ करोड ४८ रुपैयाँ, संचित कोष बचत विविध बचत १२ अर्ब ७६ ७९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त बजेटको अपुग रकम अन्य संस्था तथा ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि ५६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले एकीकृत प्रादेशिक संरचना, प्रदेशसभा भवन र आवास निर्माणको लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको बताउनुभयाे ।
सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७, प्रादेशक संरचना (मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू) निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंग्याइसकेको छ । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजनाले प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अतिविपन्न परिवारलाई घर बनाइदिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । जसका लागि २० करोड बजेट बिनियोजन गरिको छ ।
बजेट-बक्तव्य-2083