मकवानपुर । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने भएकाे छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि सरकारले सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने थप आर्थिक भार र जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यो निर्णय लिएको बताइएकाे छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री बाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ काे बजेट प्रस्तुत गर्दा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लगाइने प्रस्ताव घाेषणा गरेका थिए । सरकारले दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो करको अवधारणा अघि सारेको थियो । विशेषगरी दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको थियो ।
कर कार्यान्वयनको विषयमा नागरिक स्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियाप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो । नागरिक असन्तुष्ट हुने कुनै पनि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकार सधैँ तयार छ ।
चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाएको छ। बिरामी, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायबाट सेवामै थप ३ प्रतिशत शुल्क असुल्ने व्यवस्था भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले सेवा शुल्कबापत थप ३ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो।
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा १७ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवामा स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिने उल्लेख थियो। सरकारले मंगलबार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
यो निर्णयसँगै निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा निजी मेडिकल कलेजका सेवाग्राहीले ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। त्यसैगरी निजी विद्यालयले पनि अभिभावकबाट थप ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिन पाउने छैनन्।
१० प्रतिशत निःशुल्क सेवामा कडाइ
समता कर फिर्ता लिए तापनि विपन्न र गरिब नागरिकको हितका लागि सरकारले वैकल्पिक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसअन्तर्गत निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्न विद्यार्थीका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।समतामूलक समाज निर्माण र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा थप परिमार्जित नीतिहरू ल्याइने सरकारको भनाइ छ ।

