नेपालमा शिक्षाको इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने प्राचिनकाल, उपेक्षित काल, अँध्यारो काल र आधुनिक काल गरी चार तहमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने गरिएको पाइन्छ । एकिकरण पूर्वको समयमा कास्की राज्य, नेपाल (काठमाण्डौं उपत्यकाका तीन राज्यहरु ः भक्तपुर, पाटन र कान्तिपुर), जुम्ला, पाल्पा, बझाङ, बैतडी आदि राज्यहरुमा प्रादुर्भाव भएका गुरुकुल शिक्षा पद्दतिलाई प्राचीनकालको शिक्षा भनी ऐतिहासिक अध्यययन गरिन्छ ।
त्यतिखेरका धेरै अभिलेखहरु संग्रहित नभएकोले केही सीमित अभिलेख र धेरैजस्तो जनश्रुतिका आधारमा बौद्ध शिक्षा र हिन्दुशास्त्रीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरिएको र पूर्णकलशको जलले अभिषेक दिई दिक्षित गरेपछि आचार्य सम्मको शिक्षा पूरा भएको प्रमाणित गरि आचार्य भनिन्थ्यो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण अभियान सुरु गरेदेखि राजेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवको शासनकालसम्म नेपालमा शिक्षाको इतिहासलाई उपेक्षित काल मानिन्छ, किनकी केही विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिई भारतको वनारसमा पढ्न पठाउने कार्य बाहेक शैक्षिक संस्था खोल्ने वा शिक्षाको विकासमा नीति तथा योजनावद्ध कार्य कुनै नभई सैनिक सुदृढिकरण र राज्य विस्तारमा मात्र प्राथामिकता दिइएको समय थियो त्यो ।
उपेक्षित कालमा जनस्तरबाट ब्राह्मण र लामाहरुले पिंढी शिक्षा प्रणाली, दलान शिक्षा प्रणाली र गुम्बा विहारमा शिक्षा पद्दतिको विकास भने भइरहेका थिए । राजेन्द्र बीर विक्रम शाहको शासनकालमा जंगबहादुर राणा मार्पmत् राणाशासनको जग बसेपछि सुरु भयो नेपालको शिक्षामा अँध्यारोकालको सुरुवात वि.सं. २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य नभएसम्मको समय । त्यो कालमा जनताका छोराछोरीलाई स्कुल पढ्न प्रतिबन्ध नै लगाइएको थियो । राणाहरुका छोरा पढाउनलाई खुलेका अंग्रेजी स्कुल दरबार हाइस्कुल र त्रिचन्द्र कलेज नै नेपालको पहिलो स्कूल र कलेज थिए । केही चाकरीवाल अड्डा अदालतका कारिन्दाका छोराहरुले पनि ती शैक्षिक संस्थामा पढ्नेलेख्ने अवसर पाएका थिए । वि.सं. २००२ सालबाट पद्यशमसेरले पद्मकन्या विद्या महापीठ र पद्मकन्या कलेज खोले । देशका विभिन्न जिल्लामा पनि कक्षा ८ सम्मको पढाइ हुने मिडिल स्कुलहरु (आधार विद्यालय) खोल्ने अनुमति दिए । त्यही भएर पद्यशमशेरलाई नेपालमा स्कुलका पिता भनिन्छ । राणाशासनको अन्त्यपछि शिक्षामा आजसम्म आधुनिक काल रहेको मानिन्छ ।
नेपालमा राजा बीरेन्द्रले लागू गरेको शिक्षा पद्दतिको योजनालाई राष्ट्रि«य शिक्षा पद्दतिको योजना (२०२८–२०३२) भनिन्छ । यतिबेलासम्म गाउँ फर्क अभियान, पिस्कोर भोलिन्टियर कार्यक्रम आदि राजा महेन्द्रले नै लागू गरिसकेका थिए । यसबाट स्नातक तह अन्तिम बर्ष र स्नातकोत्तर तह अन्तिम बर्षका नेपाली विद्यार्थीहरुले गाउँ पञ्चायतमा गएर कुनै एक क्षेत्रको विकासका योजना तथा कार्यक्रम बनाएपछि मात्र सर्टिफिकेट दिने प्रावधान गाउँफर्क अभियान (वि.सं. २०२४) ले राखेको थियो । पिस्कोर भोलेन्टिएरहरु गाउँ गाउँमा यसरी पसे कि विदेशी शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा भनी प्रचारप्रसार गर्ने र नेपालका धार्मिक साँस्कृतिक महत्वका अभिलेख संकलन गर्ने कार्यमा उनीहरु उद्यत भए ।
२०३६ सालसम्म पनि नेपालका शिक्षकहरुलाई निश्चित प्रतिशत तलब मात्र नेपाल सरकारबाट निकासा हुने र अरु थप समुदायले चन्दा संकलन गरेर दिन सक्ने विद्यालयले मात्र पूरा तलब दिने नसक्नेले नदिने परिपाटी थियो । यसले गर्दा नेपालको मौलिक पहिचान सहितको माटो सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली विकास हुनमा ठूलो अवरोध थियो । नेपालमा पञ्चायत विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताहरु गाउँगाउँमा पसे, उनीहरुले पनि नेपालको मौलिक संस्कार र संस्कृतिलाई सवैलाई गलत करार गरी संगठन गर्न थाले । यसल गर्दा नेपालको प्राचीन आत्मनिर्भर प्रणाली नै लोप हुँदै गयो ।
हुनत नेपालमा वि.सं. २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन र वि.सं. २०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो । यसले राजनीतिक सचेतना भर्ने काम गर्यो । जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्ता विजयी भयो । वि.सं. २०३६ सालमै हेटौँडाबाट सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन, वि.सं. २०३८ मा काठमाण्डौं केन्द्रित भयो । त्यसले शिक्षकका तलब, ग्रेड देशभर निश्चित गर्यो । वि.सं. २०४२ मा भएको अर्को शिक्षक आन्दोलनले निजामती कर्मचारीसंग शिक्षकको तलब स्केल समान हुने व्यवस्था भयो । वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन नामको नेपालका शिक्षकहरुको एउटै मात्र संगठन दलहरुको भातृ संगठन अनुसार फरक फरक दलका शिक्षक संगठनहरु खुलेकाले कमजोर भयो । आज पर्यन्त शिक्षक र कर्मचारीहरुमा धेरै सेवा सुविधामा विभेद र वञ्चित गरिएका छन् ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र डलरे संस्थाले भन्दा शिक्षकहरुले, विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम तथा योजना अगाडि सारेमा समाजले सजिलै अपनत्व लिन सक्छ । शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु नै सामाजिक रुपान्तरणको सूत्र हो । त्यसैले अबको शिक्षामा सुधार गर्न देशभर छरिएर रहेका शिक्षकहरुलाई नै उपयोग गरिनुपर्छ
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधानले पछि पनि वि.सं. २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा १० औं पटक संशोधन मात्र भयो । गणतान्त्रिक शिक्षाप्रणाली सुहाउँदो गरी नयाँ ऐन बनेर विस्थापित भएन । अहिले प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाईको सरकार बनेको अवस्था छ । यसले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन केही प्रयत्न गरिरहेको छ । हेरौं कस्तो शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी हुनेछ ।
अब शिक्षाको कुरा गरौं । नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकारका विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरु छन् । सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा अहिले पनि १७ प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । तिनका तलबमान, सेवा सुविधा, सबैमा तहगत रुपमै असमानताहरु विद्यमान नै छन् । तर शिक्षा प्रणालीमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा सरकारले तलबमान बाहेक खासै थप लगानी गर्न सकेको देखिएन । यसको मूल कारण शिक्षामा बजेट कम विनियोजन गर्नु नै हो ।
सबै अभिभावकहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारी स्कुलमा शुल्क उठाउन पाइँदैन भनेको छ, तर अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षामा राज्यले लगानी थप गरेकै छैन । यहाँ नयाँ र पुरानो दलको कार्य पद्दतिमा खासै फरक छैन । शिक्षा पाठ्यक्रम पुरानै छ, आधुनिक शिक्षा प्रणालीलाई आइटिको प्रयोगमा मात्र सिमित गरिएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमलाई आलोचना गरिन्छ भने विदेशी पाठ्यक्रमलाई प्रोत्साहन । यसबाट नेपालमै टिक्ने र बिक्ने पाठ्यक्रम बनाउनेतिर ध्यान दिएको छैन । शिक्षकलाई गालीगलौज गरेर मात्र पनि शिक्षाको विकास गर्न असम्भव होला ।
विद्यार्थीहरु पढे पनि नपढेपनि कक्षा ५ सम्म फेल गर्न नपाइने एकिकृत पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । यसबाटै पनि अनुपस्थित विद्यार्थी बाहेक कोही अनुत्तीर्ण हुँदैनन् । निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन पनि गरिएको छैन । यस्तो सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपालको ७०% विद्यार्थीलाई सेवा दिइरहेका छन् भने संस्थागत विद्यालयहरु सहर केन्द्रित र महंगा छन् जसले ३०% विद्यार्थीहरु पढाइरहेका छन् । अबको दश बर्षमा नेपालको भविष्य दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाउने खालको हुनेछ वा विदेशमा श्रमिक बन्ने खालको भन्नेकुरा प्रष्ट छ ।
शिक्षा प्रणालीले आफ्नो देशको स्रोतसाधनको न्यायोचित उपयोग गरी देशमा पूर्वाधार र आर्थिक वृद्धि गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउने आधार दिनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको विद्यालय शिक्षामा छैन । अर्को कुरा अभिभावकहरु पनि विद्यार्थीलाई संस्कार सिकाउने भन्दा पनि अधिकार खोज्ने कर्तव्य विर्सने व्यवहारहरु दोहोर्याइरहेका छन् । अहिले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने शिक्षकलाई कारवाही गर्ने राम्रो सुनिने कार्य भएको छ । शिक्षकहरुको सेवा सुविधामा केही थप गर्ने कार्य आएको छ । तर आम विद्यार्थीहरुको शिक्षामा लगानी गर्न सर्वप्रथम अभिभावकलाई सचेत बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र डलरे संस्थाले भन्दा शिक्षकहरुले, विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम तथा योजना अगाडि सारेमा समाजले सजिलै अपनत्व लिन सक्छ । शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु नै सामाजिक रुपान्तरणको सूत्र हो । त्यसैले अबको शिक्षामा सुधार गर्न देशभर छरिएर रहेका शिक्षकहरुलाई नै उपयोग गरिनुपर्छ, अन्यथा नारामा सुधार हुन्छ, शैक्षिक प्रणालीमा हुन सक्दैन ।
श्रेष्ठ सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय हेटौंडाका सहायक प्रधानाध्यापक हुन्