मकवानपुर । बागमती प्रदेश राजधानी हेटौंडामा देशको सातै प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वय बारे बहस गरिएको छ ।
संघीय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरण बारे बहस गरिएको हो ।
बहसमा सबै प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था चुनौती तथा अफ्ठ्यारा बारे चर्चा गरिएको थियो ।
संघीय सरकारका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेरै भए पनि विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । चल्नै नसक्ने विश्वविद्यालयलाई राज्यले लगानी नै नगर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । “जति स्रोत साधनको लगानी हुन्छ,त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो “विद्यार्थीको माग र आवश्यकता पनि हेर्न पर्छ ।”
यसैगरी बागमतीका मुख्य मन्त्री किरण थापाले बजारको तत्कालीन माग र आवश्यकता मात्रै हैन,भविष्यको बाटो पनि सुनिश्चितता हुने शिक्षा चाहिने बताउनु भयो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष खड्ग केसीले विश्वविद्यालयको संङ्ख्या हैन गुणस्तर र विकाउ शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा आयोग सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित ऐनकै संशोधन गरेरै भए पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको केसीले बताउनुभयो ।
बहसमा बागमती प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले
संविधानले संघिय शासन प्रणालीको निर्माण गरि कार्यान्वयनमा गइसकेको भए पनि आवश्यक कानुनी प्रवन्धको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीले यथोचित प्रतिफल प्रदान गर्न विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेको बताउनुभयो ।
नेपालको उच्च शिक्षामा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले पनि विभिन्न कठिनाइहरू भोगिरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
जमिनको उपयोगमा जटिलता
विश्वविद्यालय स्थापना गरिए पनि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई प्राप्त जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा समेत जमिनको उपयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हालसम्म छैन।
जमिन सम्बन्धी सबै प्रकारका निर्णयहरू संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने वर्तमान अवस्था संघीयताको मर्म अनुसार हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट स्थापना र निर्माण गरिने विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योग, समाजसेवाका अन्य अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्न जमिनको उपयोग गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको पौडेलले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेकका बुट्यान क्षेत्र, खोला उकास, सामुदायिक वन क्षेत्र, पर्ति जग्गा सरकारी कार्यका लागि उपयोग गर्न सक्ने सरल कानुन व्यवस्था र सजिलो प्रक्रिया हुनु पर्ने पौडेलले बताउनुभयो ।
जमिनकै अभावमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न नसकेको उहाँको गुनासो ।
संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अलमल
संविधानले केन्द्रीय विश्वविद्यालय संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र बाँकी सबै उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था गरेको भए पनि वर्तमान संविधान जारी हुनु अगाडि र पछाडि पनि संघीय कानुनबमोजिम स्थापना भएका सबै विश्वविद्यालयहरू केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने कि प्रादेशिक भन्नेमा नै समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“कुन कुन विश्वविद्यालय सङ्घ सरकार मातहत हुने र कुन कुन विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, कानुनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ” पौडेलले भन्नुभयो ।
प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयहरू पनि उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय मूलधारभित्र समेटेर सञ्चालन गरिने कानुनी तथा वित्तिय प्रणाली निर्माण आवश्यक भएको उहाँको सुझाव छ।
समन्वयको अभाव
उच्च शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत संघिय कानुन नबन्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकामा अलमलपन देखिन्छ ।
प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुगमन, सहयोग र समन्वयभित्र पर्न सकिरहेका छैनन । देशले दातृ निकायबाट अनुदान वा ऋणको रुपमा प्राप्त गर्ने सहयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले मात्र प्राप्त गर्ने वर्तमान अवस्थाले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी अन्तर्गत खुलेका प्रादेशिक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षकहरू एवम् अभिभावकहरूलाई विभेदमा पारेको अवस्था छ ।
यो विभेदीकरणको अन्त्य आवश्यक छ । सबै विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छाताभित्र समान रुपमा समेटिनु पर्दछ । संविधानभन्दा माथि कुनै कानुन र संस्था हुन हुँदैन । देशभित्र खुलेका सबै विश्वविद्यालयहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोग, समर्थन र संरक्षण पाउनु पर्दछ ।
भरखरै नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट प्रकाशित अनुसन्धान नवप्रवर्तन सम्बन्धि प्रस्ताव पेस गर्न आव्हान गरिएको सूचनामा पनि प्रदेश विश्वविद्यालयलाई बाहिर राखि विभेद गरिएको गुनासो छ ।
गुणस्तर प्रवर्द्धनमा समस्या
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर निर्धारण, नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त निकायको निर्माण हुन सकेको छैन । नतिजा मुखी पाठ्यक्रम (Output Oriented Curriculum) को निर्माण, प्रयोग र गुणस्तरको सुनिश्चितता सम्बन्धी व्यवस्था अब बन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुन जरुरी भएको पुर्व सांसद एवम् विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ ।
शिक्षामा संघीयता अभ्यास र मार्गदर्शन बारे प्रस्तुति गर्दै देवकोटाले स्थानीय आवश्यकता र विकास केन्द्रित बिषय राख्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा टिकाउने, अन्तर प्रदेश र संघसँगको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्नेमा बिज्ञ देवकोटाको राय छ ।
“न्यूनतम पाठ्यक्रम प्रारुप र अपेक्षित नतिजाको राष्ट्रिय प्रक्षेपण आवश्यक छ” देवकोटाले भन्नुभयो “कार्यक्रमगत न्यूनतम क्रेडिट कति हुनुपर्ने, क्रेडिट ट्रान्सफर र सञ्चितीको व्यवस्थाका आधारहरू के के हुनु पर्ने किटान हुन जरुरी छ ।”
कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलनको पहिलो दिन कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका असल अभ्यास, उपलब्धि तथा चुनौतीबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । साथै, प्रदेशहरूबीच सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न छलफल गरिनेछ ।
सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर तथा चुनौती, संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल हुनेछ ।

