बाढीमा १,४५५ को मृत्यु, ५,२८५ बेपत्ता, १०२ बालबालिकाले बुबाआमा गुमाए,
कुल १ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति

मकवानपुर । गत १० भदौमा त्रिशूली÷भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिबारे प्रारम्भिक रिपोर्ट बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले तयार पारी प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।
बाढीबाट १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता रहेको मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा व्यापक क्षति पुगेको छ भने चितवनका केही क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीको कारण १०२ जना बालबालिकाहरुले आमाबुबा गुमाएका छन् । हाल होल्डीङ सेन्टरमा २४६ जना बालबालिका छन् । यसैगरी १६९ जना ज्येष्ठ होल्डीङ सेन्टरमा छन् ।
बाढीमा परी घाइते तथा प्रभावितमध्ये ३ सय ४४ जनाले अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएका छन्। खोज तथा उद्धारका लागि मात्रै २० हजार ४ सय ७७ जनशक्ति परिचालन गरिएको र १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीले मानव जीवनसँगै घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार प्रमुख भौतिक संरचना तथा उत्पादनका क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ४ सय ४५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको छ। यद्यपि यो प्रारम्भिक मूल्यांकन भएकाले विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपछि क्षतिको वास्तविक आकार अझ फरक पर्न सक्ने सरकारले जनाएको छ।
कुल क्षति १ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति
बाढीबाट कुलन १ अर्ब ४५ करोडबढी क्षेति पुगेको छ । सडक, पुल र सरकारी भवनमा ५६९ करोडको क्षति पुगेको छ । विद्यालयमा ४९८ करोड, उद्योग तथा व्यापारमा २९७ करोड,खानेपानी र सिँचाइमा ५२ करोड,बाली, पशुधन र फार्ममा २८ करोड ५९ लाख क्षति भएको छ ।
बाढीबाट सडक, पुल तथा सरकारी भवनमा मात्रै ५ सय ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीबाट प्रभावित प्रमुख क्षेत्रमध्ये सडक, पुल तथा सरकारी संरचनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीबाट विद्यालय क्षेत्रमा ४ सय ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ।
उद्योग तथा व्यापारिक पसलतर्फ २ सय ९७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसले बाढीबाट उत्पादन तथा व्यापारिक गतिविधिमा परेको आर्थिक असर ठूलो रहेको देखाएको छ।
यसैगरी खानेपानी तथा सिँचाइ संरचनामा ५२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ। भने बाढीबाट बाली, पशुधन तथा फार्ममा २८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसले कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको देखाउँछ।
प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनले उल्लेखित रकम प्रारम्भिक अनुमान मात्र भएको स्पष्ट गरेको छ। सम्बन्धित क्षेत्रको पूर्ण मूल्यांकन भएपछि मात्रै बाढीबाट भएको समग्र क्षतिको वास्तविक आकार यकिन हुने प्रदेश सचिव महेश भट्टराइले बताए ।
२३ सय घर बगे
बाढीबाट २ हजार ३ सय निजी आवास पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त वा बगेका छन् भने थप २ सय ६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। करिब २ हजार ३ सय परिवार विस्थापित भएको र १ हजार ८५ जना अस्थायी शिविरमा बसिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले तत्काल राहतसँगै विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था र परिवारगत आवश्यकताको पहिचानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ।
३४ मोटरेबल पुल ध्वस्त
बाढीले यातायात पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ। ३४ वटा मोटरेबल पुल पूर्णरूपमा बगेका वा भत्किएका छन् भने एउटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै ३.५ किमि कालोपत्रे सडक क्षतिग्रस्त भएको छ भने ५१ वटा झोलुंगे पुल बगेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक १४ वटा सरकारी भवनमा समेत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
९,२४८ विद्यार्थी प्रभावित
बाढीबाट शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। १२ वटा विद्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त र १८ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसबाट ९ हजार २ सय ४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त विद्यालयमा मात्रै ३५ भवन र ३ सय १७ कक्षाकोठा प्रभावित भएका छन्। सरकारले तत्काल अस्थायी सिकाइ स्थान, शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
कृषि, उद्योग र व्यापारमा पनि ठूलो असर
बाढीबाट ९ सय ७३ हेक्टर कृषि भूमि प्रभावित भएको छ। ४ सय ७१ हेक्टरमा लगाइएको बाली नष्ट भएको छ भने ७ सय २ ठूला पशु, २ हजार १ सय २३ साना पशु तथा १ लाख ३४ हजार कुखुरा तथा पक्षी मरेका छन्। १ सय ६२ गोठ, खोर तथा फार्ममा क्षति पुगेको छ।
उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा ३ सय घरेलु तथा साना उद्योग पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती उद्योगमा मात्रै २ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ। ६७ व्यापारिक पसल तथा प्रतिष्ठानमा २५ करोड ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट करिब १ हजार ७ सय श्रमिक तथा कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीबाट ११० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । १९८ वटा सञ्चारको टावरहरुमा क्षति पुगेकोमा हाल १९३ वटा पुन सञ्चालनमा आएका छन् । यसबाट ४२ करोड क्षति भएको छ ।
बैंकको २ अर्ब ४२ करोड कर्जा जोखिममा
बाढीको असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत परेको छ। १७ बैंक शाखा र ९ एटीएममा क्षति पुगेको छ। चार सहकारी कार्यालय भवनमा समेत क्षति पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार २ हजार १ सय २५ कर्जा खाता प्रभावित भएका छन्। ती खाताबाट प्रवाह भएको २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा जोखिममा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भने ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ।
खानेपानी र सिँचाइ पनि प्रभावित
बाढीबाट खानेपानीका ५५ आयोजना तथा इन्टेक र ४४ वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ। खानेपानी संरचनाको क्षतिबाट ९ सय ६५ घरधुरी प्रभावित भएका छन् भने सिँचाइतर्फ ५ सय ९० हेक्टर क्षेत्र प्रभावित भएको छ। खानेपानीतर्फ ३० करोड ४० लाख र सिँचाइतर्फ २२ करोड २९ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि संघसँग १ अर्ब माग
बागमती प्रदेश सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग्ने निर्णय गरेको छ। १२ स्थानीय तहलाई राहत तथा प्रतिकार्यका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ।
थप जोखिम रोकथामका लागि नौकुण्डलाई ४० लाख र गोसाइँकुण्डलाई २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। मृतक परिवारका लागि स्थानीय तहमार्फत प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ता राहत दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनले राहतपछि सुरक्षित पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। नदीको धार परिवर्तन तथा कटानको प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्रै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित विकल्पमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ।
सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सचिवहरु तथा सेवा प्रदायक निकायहरुको उपस्थितीमा सचिव महेश भट्टराइले एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी मुख्यमन्त्री किरण थापालाई हस्तान्तर गरे ।
मुख्यमन्त्री थापाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छिटो छरितो सेवा र राहतको लागि प्रदेश सरकारले गरेको कार्यबारे ब्रिफिङ गर्दै आगामी दिनमा स्थानीय र संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा काम गर्ने बताए ।

