फास्ट ट्रयाकमा स्लो काम गरेपछी…
मकवानपुर । संघीय राजधानीलाई मधेशसँग जोड्ने काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग काममा ढीलाइ गरेपछि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको निर्माण कम्पनीलाई नेपाली सेनाले कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सम्झौता गरेको ठेकदार कम्पनीले समय गुजार्दै काममा ढीलाइ गरेपछि सेनाले कारवाहीको प्रक्रियाअघि बढाएको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँ समेतको संलग्नता रहेको ठेकदार कम्पनीले ७५ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । द्रुत मार्ग तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि काम भइरहेको नेपाली सेनाले बताइरहदा ठेकदार कम्पनीको कारण सेनाको लक्ष्य अनुसार काम हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।
मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा पर्ने द्रुतमार्गको कामको लागि चिनियाँ कम्पनी एक्सीजीसी चाइनिज र बानियाँ हनुमानले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि कारवाही सुरु गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्रयाकको ‘नाइन ए’ र ‘नाइन बी’ प्याकेजमा क्रमशः जेएनसी चाइनिज र बानियाँ हजुमान तथा एक्सीजीसी चाइनिज र बानियाँ हनुमानले एकै दिन सम्झौता गरेका थिए । दुबैले १ हजार दिनमा काम गर्ने सर्तमा १३ मे सन् २०२४ मा सम्झौता गरेका थिए । जस अनुसार ७ फेब्रुअरी २०२७ समय सिमा सकिदैछ । १ हजार दिनमा काम सक्ने सम्झौता भएकोमा ७५० दिन सकिदा जम्मा प्याकेज ‘नाइन ए’ मा ४ दशमलब ५ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । प्याकेज ‘नाइन बी’ मा झन् १ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
मंगलबारको मितिले एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत काम सक्ने गरी टार्गेट दिंदै सेनाले पहिलो चरणको कारवाही सुरु गरेको पत्र पठाएको हो ।
तोकिएको काम तोकिएको समयमा नसकिएपछि निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने अनिवार्य सर्त भएको सेनाले जनाएको छ । ७५ प्रतिशत काम सक्नु पर्ने समयमा १ प्रतिशत मात्रै काम भयो । जसले फास्ट ट्रयाकको समग्र प्रगतिमा नै सेना पफमेन्स कमजोर देखिने भएपछि समस्या सुरु भएको हो । बानियाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकोले उनको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनीलाई सेनाले कारवाही गर्न आँट नगर्ला भनेर काममा लापवाही गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
यद्यपी नेपाली सेनाले आफ्नो नियम अनुसार ताकेता गरेको र सोही अनुसार कारवाहीको प्रक्रियामा अघि बढेको बताएको छ ‘काम नगर्ने सबैलाई उही नियम लागु हुन्छ’ द्रुत मार्ग आयोजना स्रोतले भन्यो “हामीले पहिलो चरणमा टार्गेट मिट गर्न वार्नि· दिएका हौ, धोका भयो भने र नियम अनुसार कारवाहीको प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन ।” प्याकेज ‘नाइन ए’ मा सुरुङ निर्माणको काम छैन, यहाँ ठुला ४ वटा पुल (दुबैतर्फ गरी ८ वटा) छन् भने केही साना पुलहरु छन् । यो क्षेत्रमा ग्यालरी टनेल छ भने कुल २ किलो मिटर ५३२ मिटर लम्बाइमा काम गर्नुपर्ने छ । साँढे ७ अरबको ठेक्का सम्झौता भएकोमा नियम अनुसार २ प्रतिशत काम समेपछि पाउने पहिलो किस्ता रकमको भुक्तानी समेत भइरहेको छ । त्यसपछि काम अघि बढेको छैन ।
प्याकेज नाइन ए भन्दा नाइन बीको अवस्था झनै नाजुक छ । कुल १ हजार दिनको लागि ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले ७५० दिन सकिदा १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । यो बीचमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने थियो । कुल ७ अरब ६४ करोडको ठेक्का सम्झौता भएकोमा १ प्रतिशत मात्रै काम भएकोले पहिलो चरणको भुक्तानी पनि भएको छैन । यो क्षेत्रमा पनि ४ वटा ठुला पुल (दुइतर्फगरी ८ वटा) निर्माण गर्नुछ । यो क्षेत्रमा २ किलो मिटर ७२० मिटर लम्बाइमा काम गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा काम नसकिएमा पहिलो चरणमा एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत कामको टर्गेट दिएको सेनाले उक्त टार्गेट अनुसार प्रगति नभएमा चरणबद्ध रुपमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । जसमा सम्झौता रद्ददेखि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्नेसम्म हुनसक्छ ।
पहिलो चरणमा २ वटा ठेकदार कम्पनीलाई कारवाही सुरु गरेको सेनाले कम प्रगति गर्ने अरु ठेकदार कम्पनीलाई पनि कारवाहिको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
दु्रुत मार्ग निर्माणको लागि तोकिएको समयसीमा २०८३ चैतमा सकिदै छ । नेपाल सरकारबाट २०८३ चैत मसान्तसम्मको समयसीमा प्राप्त त्यो बीचमा निर्माण सक्ने रफ्तारमा सेना छ। तर ललितपुरको खोकनामा जारी विवाद र मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा निर्माण सम्झौता गरेको ठेकदार कम्पनीको कारण आयोजना सम्पन्नतामा समस्या हुने प्रष्टै छ । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म द्रुत मार्गमा भौतिक प्रगति ४९ र विक्तिय प्रगति ५० छ ।
एसियन हाई–वे स्ट्याण्डर्डको आयोजनालाई अर्जुनदृष्टि र दु्रतआधारमा अघि बढाइरहेको बेला व्यक्तिको पहुँचको आधारमा काममा बाधा सिर्जना हुनु राज्यकै लागि दुर्भाग्य हो ।
मलाई थाहा छैन : मुख्यमन्त्री बानियाँ
यता बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सेनाको कारवाही बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री भएपछि फास्ट ट्रयाकको आयोजना निर्माणमा मात्रै हैन अन्य अन्य निर्माण कार्यमा पनि आफू संलग्न नभएको बानियाँले बताउनु भयो ।
“नियम अनुसार म अहिले कुनै पनि ठेकदार कम्पनीमा आवद्ध छैन, मैले जिम्मेवारी अरुलाई नै हस्तान्तरण गरिसकेको छु, यसमा मेरो नाम जोड्नुको औचित्य नै छैन” उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि आफू निर्माण कम्पनीमा नरहेको स्पष्ट पार्दै बानियाँले भन्नुभयो “अहिले सबै जिम्मेवारी मेरो भतिजो उज्वलराज बानियाँको हो।” यसबारे उज्वलराज बानिँयालाई फोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
निर्माण सम्पन्नपछि नेपालको सडक यातायातको क्षेत्रमा अत्याधुनिक र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा यो द्रुतमार्ग स्थापित हुदैछ । जुन काठमाडौंलाई तराई मधेस हुँदै छिमेकी मुलुक भारतसँग जोड्ने छोटो, फराकिलो र सुविधा सम्पन्न मार्ग हो ।निर्माणपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्मको यात्राअवधि पाँच घण्टाबाट घटेर एक घण्टामा सीमित रहनेछ । जसले इन्धन र समयसमेत बचत गर्नेछ । जनजीवनमा सहजतासँगै काठमाडौं को जनघनत्व, प्रदुषण समेत नियन्त्रणमा रहेने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको गौरवको योजना अन्तरगत रहेको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना विवाद बाहेकको क्षेत्रमा रफ्तारमा निर्माण भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले जमिनमूनि गर्नुपर्ने फाउण्डेशनको कामहरु अधिकांश सकिएकोले अब तोकिएको समयमा काम सक्नको लागि सरकारको केही समन्वय आवश्यक रहेको बताएको छ । “बढी समय लाग्ने, अफ्ठ्यारा र चुनौतिपूर्ण कामहरु, जमिनमुनि गर्नुपर्ने कामहरु सकिएकोले अब कामको स्पीड नै धरै हुन्छ” झाले भन्नुभयो “सरकारले सहज सहजिकरण गर्यो भने हामी तोकिएको समयमा काम सक्ने छौं ।”
कुल लम्बाइ ७० दशमलब ९७७ किलो मिटर भएको काठमाडौं –तराइ–मधेश फास्ट ट्रयाकमा ७ वटा सुरुङहरु रहने छन् । जसमा २ वटा सुरुङमार्गहरु लेनडाँडा र धेद्रे निर्माण सम्पन्न भइ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ। आगामी असार मसन्तसम्म सबैभन्दा लामो माहदेवटार सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु हुदैछ ।
फास्ट ट्रयाकमा १ किमीको देवीचौर सुरुङमार्ग, शुन्य दशमलब ३९ किमीको सिसौटार सुरुङ मार्ग, २ दशमलब २३७ किमीको चन्द्राम भीर सुरुङ मार्ग, ३ दशमलब ४५५ किमीको महदेवटार सुरुङ मार्ग, १ दशमलब ६९१ किमीको धेद्रे सुरुङ मार्ग, १ दशमलब ६३२ किमीको लेनडाँडा सुरुङ मार्ग र शुन्य दशमलब ५८३ किमीको मौरी भीर सुरुङ मार्ग छन् ।
हासम्म काम सुरु नै नगरिएको देवीचौर र मौरी भीर सुरुङ मार्गको काम नयाँ सम्झौता पछि हुनेछ । देवीचौर सुरुङ मार्ग खोकना विवादको कारण समस्यामा छ । भने मौरी भीर सुरुङ मार्ग निर्माण स्थालको भौगोलिक संरचना धेरै संवेदनशील भएको कारण सेनाले अन्य काम सकेर गर्ने योजना बनाएको छ । “मौरी भीरको सुरुङ मार्ग सबैभन्दा बढी संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने छ” आयोजना प्रमुख झाले भन्नुभयो “त्यहाँको डाडाँमा हामीले अध्ययन गर्दा चट्टान नै भेटेका छैनौ, पुरै माटो माटो छ, त्यसैले एकदम जतनले काम गर्नुपर्ने छ ।”
सेनाले पहिरोको संभावना भएको भुगोलमा रिट्रेनिङ वाल बनाउँदै काम गरेको छ । यसियन हाइवे मापदण्ड अनुसार बन्ने फास्ट ट्रयाकमा ८९ वटा पुलहरु बन्ने छन् । जसको दुइतर्फको कुल लम्बाइ २५ दशमलब ७७ किमी हुन्छ । पुलको चौडाइ एकातर्फमात्रै ११ दशमलब ८ किमी छ । ८९ स्थानका पुलमध्ये ५६ स्थानका पुलहरूको फाउन्डेसन, ३८ स्थानका पुलको सब स्ट्रक्चर र १६ स्थानका पुलको सुपर स्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ स्थानका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेको तथा बाँकी चार स्थानका पुलमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको छ । ती खोकना खण्डमा अवस्थित छन् । फास्ट ट्रयाकमा खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी ३ वटा इन्टर चेन्जहरु छन् । सुरुङ मार्गको समग्र सडक निर्माण प्रगति हालसम्म ४७ दशमलब ११३ किमी सकिएको छ भने ७ किमी कालोपत्रे सकिएको आयोजना प्रमुख उपरथी झाले बताउनु भयो ।
२०७४ वैशाख २१ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाइ प्रदान गरिएको थियो । २०७४ जेठ २ गते परामर्शदातासँग सझौता भएको थियो भने २०७४ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
२०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो । सोही वर्ष मङ्सिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माणको काम थालिएको थियो । २०८० बैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको थियो ।
यो आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना हो भने अन्तिम विन्दु निजगढ हो । २०७८ वैशाख ३१ गते प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई जेठ ३१ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

