मकवानपुर । बालबालिका बेचबिखन रोकथामको लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बालबालिका बेचबिखन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
शक्ति समूहले ६५४ जना ब्यक्तिसंग गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा बालबालिका बेचबिखनको अवस्था, उनीहरूको सुरक्षा, परिवार र समाजमा पुनर्मिलनको अवस्था बारे अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
जसमा उत्तरदाताको सुझाव अनुसार बालबालिका बेचबिखन रोकथामको लागि स्थानीय सरकारले विशेष खबरदारी गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । शक्ति समूहको लागि डा. जीवन बाँनिया र उषा सिंहले तयार पारिएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो सुझाव आदानप्रदान गरिएको हो ।
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय नीति अनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रादेशिक समिति (PCCHT) स्थापना गर्ने र कार्यक्रमको योजना तथा अनुगमनमा बेचबिखनबाट प्रभावित/पीडित व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आपत्कालीन अस्थायी आश्रय केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, उद्धारपछि तुरुन्तै छोटो अवधिका लागि बस्न सकिने ट्रान्जिट होमहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न बजेट उपलब्ध गराउने तथा संघीय सरकारसँग लागत साझेदारी गर्ने सुझाव औल्याएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्शदाताको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरिएको छ। जसले प्रभावित/पीडित व्यक्तिहरूलाई पर्ने दीर्घकालीन तथा आघातलाई ध्यानमा राखेर मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रमाणित मनोसामाजिक परामर्शदाताहरू स्थानीय तहमा परिचालन गर्न बजेट छुट्याउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
पुनर्स्थापनाका सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा हुने उतारचढावबाट प्रभावित नहोस् र दीगो रूपमा सञ्चालन भइरहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न स्थायी प्रादेशिक बाल श्रम उन्मुलन कोषको स्थापना गर्ने जस्ता कदममा प्रमुख समन्वय आवश्यक रहेको औल्याईएको छ ।
शक्ति समूहले मकवानपुरको हेटौडामा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा सहभागीहरूले थप सुझाव दिएका थिए।
बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरोकारवाला कार्यालय तथा निकायहरूका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले यसबारे सुझाव दिएका थिए।
शक्ति समूहले मनोरञ्जन क्षेत्रका २६५ सिमापार बेचबिखनका १६२ इट्टाभट्टामा कार्यरत १२१ र घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत १०६ जना व्यक्तिहरूसँग यसबारे अध्ययन गरेको थियो। जसमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनका क्रममा सीमापार बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरू माथि सबैभन्दा बढी दुर्व्यवहार हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ। जसमा ९३ दशमलव ५ प्रतिशत उत्तरदाताले आफूहरूले कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको बताएका थिए।
यसैगरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत ८१ दशमलव ९%ले कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको बताएका थिए।
प्रतिवेदनअनुसार बाध्यकारी बालश्रममा लगाइएका बालबालिकाहरूले २० घण्टासम्म काम गर्नुपरेको गुनासो गरेको उल्लेख भएको शक्ति समूहको संस्थापक अध्यक्ष चरिमाया तामाङले बताउनु भयो ।
कार्यक्रम जिल्ला समन्वय प्रमुख ललित घलान, जिल्ला न्यायधिवक्ता देबेन्द्रराज आचार्य, मानवधिकार आयोग बागमतीका चन्द्रकान्त चापागाईं, मामाघर नेपालका अर्पण पराजुली, बालकल्याण समाजका प्रकाश खतिवडालगायतले प्रतिवेदनको लागि थप सुझाव दिनुभएको थियो ।

