मकवानपुर । कानुनको ज्ञान तथा जानकारी कम भएकोले कार्यान्वयनको पाटो पनि कमजोर रहेको बताईएको छ ।
“कानुन निर्माणकै क्रममा नागरिक सहभागीता कम रहेकोले कार्यान्वयनमा समस्या छ” बागमती प्रदेश न्यायधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले बताउनुभयो ।
सरकारमा भएको वा नागरिक समाजले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुनै दिन्न भनेर लाग्ने हो भने यसको न्यूनीकरण संभव रहेको बस्नेतले बताउनुभयो। “नीतिगत भ्रस्टाचार, पदीय दुरुपयोग नगर्न सबैको हातेमालो आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ को सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक तथा शासकीय संयन्त्रमा युवा सहभागिता बिषयक बहसमा यस्तो सवाल उठाईएको हो ।
प्रदेशस्तरीय सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक तथा शासकीय संयन्त्रमा नव युवा सहभागिता बारे गैसस बागमती प्रदेश सचिब नरेश कुमार श्रेष्ठ प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
बहसको क्रममा मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले मानव अधिकार आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान कडाई भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
आयोगले संस्थागत हिसाबले युवा सशक्तीकरण लक्ष्यित गर्दै कार्यक्रम जारी राखेको बताउनुभयो। “युवा नीतिको कार्यान्वयनको पाटो अनुगमन गरिरहेको छ” चापागाईंले भन्नुभयो “अनुगमन, निगरानी तथा सुझाव दिइरहेका छौ ।”
यसैगरी अभियन्ता अर्पण पराजुलीले कतिपय ब्यक्तिलाई आफूलाई अन्याय भएकै थाहा नहुने पीडादायी अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न व्यक्ति व्यक्ति शिक्षित हुनु पर्ने बताउनु भयो । निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अत्यावश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
“युवाको सहभागीताको सवाल नै जटिल छ” पराजुलीले भन्नुभयो “निर्वाचनमा हुने खर्च नै डरलाग्दो छ ।”
युवालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । युवाले राजनीति बुझ्नु अत्यावश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । जसले सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक सवलिकरण हुने व्यक्ति छान्ने क्षमता हुनुपर्ने अनुगमन गर्ने प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेकोे उहाँले बताउनु भयो ।
बहसमा युवा बिशब अधिकारीले जति शासकीय प्राणाली प्रविधिमैत्री जति भयो उति नै सुशासन प्रवर्द्धन हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैसस केन्द्रिय समिती सचिब बुद्धशरण लामा, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष कमलकुमार विक, निवर्तमान अध्यक्ष आरती पाठक, जिल्ला अध्यक्ष रमिला सापकोटा, अधिकारकर्मी कुमारी वाइबा, युवा अभियन्ताहरू बिशाल महत, सन्तोष पौडेल, बिनोद सापकोटालगायतले बहसमा प्रश्न राख्नु भएको थियो ।
प्रदेश तहमा वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व, प्रदेश सरकार, निवाचन आयोग, र जनजी/युवा प्रतिनिधिबीच सोझो, सम्मानजनक र नतिजामुखी संवाद स्थापित गर्ने, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदेश-विशिष्ट समस्या, अनुभव र सुझावहरू संकलन गर्ने, आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता बढाउने उपायहरू पहिचान गर्ने उदेश्यका साथ प्रदेश स्तरीय अन्तरपुस्ता कार्यक्रम गरेको गैसस प्रदेश समिति कार्यवाहक अध्यक्ष बिकले बताउनुभयो।

