बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न साविकका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गर्यो । यो कदम प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको “अनावश्यक फजुल खर्च” र “जम्बो मन्त्रीमण्डल” को आरोपलाई चिर्ने एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य प्रयास हुनुपर्ने थियो ।
तर, मन्त्रालयको संख्या ८ मा झारिए पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने १४ नै कायम राखियो, जहाँ ६ जना मन्त्रीहरूलाई ‘विना विभागीय’ को दर्जा दिइएको छ । सरकारको यो निर्णयले एकातिर प्रशासनिक सुधारको ढोंग र अर्कोतिर सत्ता टिकाउने भागबन्डाको नाङ्गो रूपलाई उदाङ्गो पारेको छ, जसले जनमानसमा अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
विगतमा दोब्बर संख्यामा मन्त्रालय बढाइएको, भागबण्डा मिलाउन राज्यमन्त्रीलाई भूमिका दिइएकोदेखि एउटा भवनका झ्याल–झ्यालमा चार वटासम्म मन्त्रालयका बोर्ड राखेर आलोचना खेपिसकेकाे बागमतीमा यसपटक विना विभागीय मन्त्रीकाे नयाँ दृश्य देखिएको छ । असार अन्तिमसम्म विभागी मन्त्री रहेका उनीहरु साउनकाे सुरु दिनमै विना विभागीय मन्त्री हुन राजी हुँदा सत्ता समिकरण विथाेलिने डरमा मुख्यमन्त्री रहेकाे देखिन्छ । विभागीय मन्त्री नियुक्ती भएर काम गरिसकेकाहरु नै विना विभागीय मन्त्रीकाे ट्याग लगाउनु चै पदलोलुपता र पार्टीकाे दवाव समेत हाे ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले एउटै मन्त्रालयमा तीन जनासम्म मन्त्री बनाएका छन् । शुक्रबार नै खारेज भएका ६ जना विना विभागीय मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालयको विषयगत भूमिका दिएका हुन् । गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था शुक्रबारबाट लागु गरिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक भार कम गर्न र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे निर्णय कागजी रूपमा घटाएर मन्त्रीको संख्या उत्ति नै राख्नु भनेको प्रदेश सरकार नैराश्यता बढाउने मात्रै काम हाे । जनताले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, यस्तो सस्तो राजनीतिक दाउपेच केवल ‘आँखा छल्ने’ रणनीति मात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विना विभागीय मन्त्रीहरूका लागि कार्यकक्ष, गाडी, इन्धन, सचिवालय र अन्य सेवा-सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्दा राज्यकोषमा पर्ने भार मन्त्रालय हुँदाको भन्दा कम हुँदैन । त्यसैले, यो कदमलाई कमैले राम्रो देखे पनि अधिकांसले नराम्राे नै भनेका छन् । सत्तारुट दलकै नेता कार्यकर्ताले समेत बागमती सरकारकाे उक्त निर्णयकाे विरोध गरेका छन् ।
यो निर्णयले नेपालको प्रादेशिक राजनीतिमा नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ता समीकरण र भागबन्डा कति हाबी छ भन्ने देखाउँछ । दलहरू भित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न र सरकार ढल्न नदिनका लागि जनताको रगत-पसिनाबाट उठेको करलाई मन्त्री पद बाँड्ने माध्यम बनाइनु लज्जास्पद विषय हो । “विना विभागीय” अर्थात् कुनै काम र जिम्मेवारी नभएका मन्त्रीहरू पदमा रहिरहनु भनेको मन्त्री पदको गरिमाको अवमूल्यन हुनु पनि हो । जिम्मेवारी बिनाको पदले शासकीय बेथिति मात्र निम्त्याउँछ ।
यदि बागमती प्रदेश सरकार साच्चिकै जनउत्तरदायी र मितव्ययी बन्न चाहन्छ भने उसले विना विभागीय मन्त्रीहरूको खारेजी गरी काम नभएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल हटाएर मन्त्रीमण्डललाई चुस्त र कार्यमुलक ८ सदस्यीय मात्र बनाइनुपर्छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि देश हाे भन्ने कुरा भाषणमा वा बाेलीमा मात्रै लागू गर्ने हाेइन । सत्ता टिकाउने खेलमा राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई दलहरूले पूर्णतः त्याग्नुपर्छ । सरकारले गरेका निर्णयहरूको आर्थिक भार कति पर्छ र त्यसले जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
मन्त्रालय घटाउनु तर मन्त्रीको संख्या उस्तै राख्नु भनेको “कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मय” भने जस्तै हो । बागमती प्रदेश सरकारको यो विरोधाभासपूर्ण कदमले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ । जनता अब राजनीतिक दलहरूको यस्तो दोहोरो चरित्रप्रति सचेत भइसकेका छन् । तसर्थ, सरकारले जनआक्रोश र जनभावनाको कदर गर्दै यो आत्मघाती निर्णयलाई सच्याउनु पर्छ, अन्यथा यसले प्रदेश संरचनाकै विश्वसनीयतामाथि अर्काे प्रश्न उठ्ने र धक्का पुर्याउने निश्चित छ ।

