नेपालको राजनीतिमा परम्परागत शक्तिको विकल्प खोजिरहेका आम नागरिकका लागि गत चैतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व र बालेन साहको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकार एउटा सर्वथा नयाँ प्रयोग थियो।
स्थापित दलहरूको कार्यशैली र डेलिभरीबाट असन्तुष्ट जनमानसले यो सरकारबाट चामत्कारिक परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक हाेइन् । सरकारले भर्खरै आफ्नो कार्यकालको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् सय दिन पूरा गरी आफ्ना उपलब्धिहरूको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र चिया गफहरुमा प्रकट भइरहने अनेक प्रतिक्रिया हेर्दा/सुन्दा विगत सय दिनमा सरकारप्रतिको जनसमर्थन र विरोध स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा बाँधिएको देखिन्छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय दिने उपलब्धिमा मुख्यतः सुशासन, प्रशासनिक सुधार र केही दशकौंदेखि अल्झिएका फाइलहरू खोल्ने तत्परतालाई प्राथमिकता दिइएको छ। बालेन साहको कार्यशैलीको मुख्य विशेषता मानिएको काम गरेरै देखाउने प्रवृत्तिको झल्को सिंहदरबारमा पनि देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती कम गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउनु, नीतिगत भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरूमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु र कर्मचारीतन्त्रमा जबाफदेहिता खोज्नु सरकारका बलिया प्रस्थानविन्दु हुन्। रास्वपाको नीतिगत स्पष्टता र प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्तिको फ्युजनले केही क्षेत्रमा आशालाग्दो संकेत अवश्य गरेको छ।
तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि उत्तिकै पेचिलो छ, जसका कारण जनमानसमा विरोध र संशयको स्वर पनि बराबरी जस्तै गुञ्जिरहेको छ। पहिलो असन्तुष्टि सरकारको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियाको सन्तुलनलाई लिएर छ। स्थानीय तह चलाउनु र जटिल राजनीतिक समीकरणसहितको देश चलाउनु फरक कुरा हुन् भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूले कति राख्न सके, त्यो समीक्षाको विषय बनेको छ। कतिपय निर्णयहरूमा प्रक्रियागत परिपक्वता भन्दा सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम) हाबी भएको आरोप प्रतिपक्ष र नागरिक समाजको एउटा तप्काले लगाउँदै आएको छ।
त्यस्तै, देशको अर्थतन्त्रमा तत्काल देखिने गरी सुधार आउन नसक्नु, महँगी नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाका ठोस खाकाहरू अझै परिपक्व नहुनुले निराशा बढाएको छ। संसद्मा बलियो बहुमत र दलहरूको समर्थन टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा ‘लोकरिझ्याइँ’ र ‘कठोर निर्णय’ बीचको सन्तुलन मिलाउन सरकार अलमलिए देखिन्छ । जनताले तत्काल आफ्नो भान्सा र गोजीमा परिवर्तन महसुस गर्न नपाउँदासम्म जतिसुकै ठूला सुशासनका नारा लगाए पनि त्यसले पूर्ण समर्थन पाउन सक्दैन ।
यो छोटो अवधि कुनै पनि सरकारको पूर्ण मूल्यांकनका लागि पर्याप्त समय होइन। यो अवधि सरकारका लागि नीतिगत जग बसाल्ने र दिशानिर्देश गर्ने समय हो। बालेन साह नेतृत्वको सरकारले जनमानसमा आशाको दियो निभ्न दिएको छैन, तर तीव्र गतिमा दौडिने हुटहुटीमा कानुनी र राजनीतिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। सचिवलायमा गरिएका नियुक्ति तथा सरकारकाे हरेक काममा सचिवालयकाे हस्तक्षेपले समेत सुशासन भनाइ र गराइमा आकाश जमिनकाे फरक हुन सक्छ ।
समर्थन र विरोधको अवस्थाले सरकारलाई सचेत गराएको छ—जनता अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। सरकारले अब ‘सोसल मिडियाको ताली’ भन्दा ‘ढोकामुनिको वास्तविक डेलिभरी’ मा ध्यान केन्द्रित गर्नु नै आगामी दिनमा सफल हुने कडी हुनेछ।

