मकवानपुर । हरेक बालबालिका फरक तारा हुन्, सबैले आफ्नै तरिकाले टल्कने अवसर पाउनु पर्छ, र उनीहरुलाई हुर्काउँदै गर्दा अवसर र चुनौति पनि बुझाउँदै लैजानु पर्छ ताकी उनीहरुमा पनि सकारात्मक बल भरिदै जाओस् । किनकी बालबालिकालाई कहिल्यै सानो ठान्नु हुदैन, तिनीहरूमा संसार बदल्ने शक्ति हुन्छ, केवल तिनीहरूलाई सही मार्गदर्शन चाहिन्छ । कतै पढेको थिएँ “बालबालिकालाई यो संसारका लागि तयार पार्नु मात्र होइन, यो संसारलाई पनि बालबालिकाहरूका लागि तयार पार्नु आवश्यक छ।” खास गरी युनिसेफको सन्देशमा यस्तो भनाइहरु पाइन्छन् । हो साच्चै बालबालिकाहरुले चाहेको खण्डमा उलटपुलट हुन सक्ने रहेछ भन्ने इतिहास नेपालले भोग्यो ।
हो, बालबालिका भविष्य मात्रै होइनन्, तिनीहरू वर्तमान पनि हुन् । आज नै मायाको, सुरक्षाको र सम्मानको हकदार पनि हुन् बालबालिकाहरु । त्यसैले त बुझ्नु जरुरी छ कि बालबालिका हाम्रो प्रतिबिम्ब मात्र होइनन्, हाम्रो कर्मको परिणाम पनि हुन् । जुन नेपालले यही साता भोग्यो । जहाँ बालबालिकाको हाँसो सुनिन्छ, त्यहाँ जीवनको आशा बाँच्दछ । हामीले उनीहरुको हाँसोभन्दा बढी क्रन्दन सुन्यौ, खुसीभन्दा बढी फ्रष्टेड देख्यो र आक्रोश सह्यो । यदि बालबालिकालाई हिजो सुनिएको, आज उनीहरूले विश्वास गर्ने थिए होला ।
उनीहरुलाई नसुनिएकै कारण उनीहरुले विश्वास गर्न सकेनन् । जसले माया माग्दैन उ माया महसुस गर्न चाहन्छ । हाम्रा बालबालिकाले मायाको महसुस गर्न पाएका रहेनछन् भन्ने बुझ्न अब पर जानु परेन । बालबालिकाको हात समाउनु भनेको केवल साथ दिनु होइन, भविष्यलाई सम्हाल्नु हो, बालबालिका सधैं अग्रजको भनाइ होइन, व्यवहारबाट सिक्छन्, देख्छन् र मुल्याङ्कन गर्छन ।
आज देश बिरामी छ, बालबालिका भयवित छन् । आगोको लप्का देखेका बालबालिकाहरु वैचारिक रुपमा आफैं पीडित छन् । अशान्त छन् । शान्ति त्यहींबाट सुरु हुन्छ, जहाँ बालबालिका सुरक्षित, माया र सम्मानमा हुर्कन्छन् । यसो त हामी बाल अधिकारको कुरा गछौं, बालबालिकाको मागको कुरा गछौं, र आफ्नै उचाइ बढाउँछौ । बाल अधिकार कुनै माग होइन, उनीहरूको जन्मसिद्ध हक हो । यो भन्न पनि हिचकिचाउँछौ ।
जेनजी आन्दोलनले अहिले बालबालिकाहरु प्रतिको धारणामा केही परिवर्तन आएको छ । यहाँ बालबालिकाहरु भनेर जेनजी पुस्ताकै कुरा जोड्न खोजिएको हो । आन्दोलनको माग मुख्यतः भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्ने थियो, अब विस्तारै विषयान्तर हुने क्रममा रहेको विश्लेषण सुरु हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । सुाथै भविष्यलाई सुरक्षित, समान र पारदर्शी बनाउनको लागि आजै कार्य गर्ने सामूहिक दबाब थियो । जेनरेशन जेड अर्थात जेनजी आजको डिजिटल पुस्ता मात्र नभई भविष्यको सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रमुख शक्ति हो। यसको आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेझैँ नेपालमा पनि विशिष्ट सन्दर्भसहित विकसित हुँदै गएको छ।
जेनजी आन्दोलन नेपालको सन्दर्भमा भविष्यलाई सुरक्षित, समान र पारदर्शी बनाउन आजै कार्य गर्नुपर्ने” पुस्ताको सामूहिक आवाज हो। यसको म्यान्डेट केवल विरोधमा सीमित छैन । यो नयाँ विचार, नवप्रवर्तन, र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुन खोज्ने नयाँ पुस्ताको अभियान हो।
के के भए ?
जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिको विनाश सबैले देखेका कुरा हो । युवा पुस्ताको मृत्युवरणले पनि सबैलाई पीडा दिएरै गयो । सरकारले मृतकका परिवारलाई राहत र सान्वनासँगै भौतिक संरचना उठाएर देशलाई सशक्त बनाउनु छ । अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड भनेको निजीक्षेत्र हो, जसले सरकारलाई राजस्वमा योगदान गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यही क्षेत्रले पनि इतिहासकै सबैभन्दा बढी नोक्सानी यसपालिको विध्वंसमा बेहार्नु परेको छ ।
देशका प्रमुख प्रमुख उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई निशाना बनाई उच्छृंखल प्रहार हुँदा सरकारी सम्पत्तिको नाश भएको छ । उद्योग, व्यवसायमाथि भएको प्रहारले राज्यको अर्थतन्त्रमा शंकट देखिदैछ । निजी क्षेत्रले फेरि खरानीबाट उठ्ने हौसला सरकारबाट पाउनुपर्छ। सहुलियतको ऋण, कर छुट र क्षतिपूर्तिजस्ता विषयबाट निजी क्षेत्रलाई सरकारले मलम लगाउनुपर्छ। सम्पत्तिमाथिको अधिकार हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो। विध्वंसले लगानीकर्ताहरूमा भय पैदा भएको छ। समग्र अर्थतन्त्रमा अनिश्चितत भएका छन् ।
विशानको कुरा गर्दा देशको सबैजसो जिल्लामा लगभग उस्तै पीडा छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सातवटै प्रदेशका प्रादेशिक संरचनाहरूमा ठूलै क्षति भयो। बागमती प्रदेशको १४ वटा मध्ये अधिकांश मनत्रालयहरु पूर्ण रुपमा ध्वस्त भए । ५ वर्ष समय र १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर तयार पारीएको बागमती प्रदेश सभाको भवन एक पटक प्रयोग भएको थियो । अहिले निशाना मात्रै बाँकी छ । प्रदेशको मन्त्रालयहरु मात्रै हैन जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु, राजनीति नेता कार्यकर्ताका घरहरु ध्वस्त पारिएका छन् । बागमती प्रदेशका कति संरचना ध्वस्त भए ? कति आर्थिक नोक्सान भयो ? यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भैसकेको छैन ।
यस्तो विकराल ब्याथा बागमतीको मात्रै हैन गण्डकी, कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएका छन् । विभिन्न प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा प्रशासनिक भवनमा पनि आगो झोसियो। अधिकांशमा क्षति भयो। प्रादेशिक राजनीतिका नेतृत्वकर्ताका घर र निजी सम्पत्ति पनि क्षतिग्रस्त भए ।
केन्द्र सरकारकै बेथिति, विसंगति र अनियमिततालाई प्राथमिकता दिएका कारण आन्दोलनकारीका निसानामा प्रदेश सरकारका संरचना र नेताहरु समेत निशानामा परे । संघीयताको मर्मअनुसार गठित प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रीकृत मानसिकता अंगालेको भन्दै जेनजी पुस्ताले खोजीखोजी निशाना बनाए । जसको कारण मारमा परे प्रदेशका संरचना, नेताका निजी निवास र सरकारी कार्यालयहरु सबै ।
प्रदेशका माननीयहरु निशानीमा
संघीयताको मर्म अनुसार नेपालको सात प्रदेशमा गरी कुल ५५० जना प्रदेश सांसदहरु छन् । कोशीमा ९३, मधेस १०७, बागमती ११०, गण्डकी ६० र लुम्बिनीमा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन। यस्तै, कर्णाली ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ गरी मुलुकभर ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । लुम्बिनी,कर्णाली र कोशीमा एमाले, मधेसमा जनमत, बागमती, गण्डकी र सुदुरपश्चिममा कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यि राजनीतिक दलहरुमा मिलिजुली सरकार रहिरहे, पालै पालो सक्तामा आउने र कमजोरीलाई ढाकछोप गरिरहने संकार बन्यो, जसको आक्रोश जेनजीले पोखेका हुन् ।
२०७४ देखि हालसम्म जम्मा मुख्यमन्त्रीहरूको संख्या हेर्ने हो भने कोशी, बागमती, गण्डकी, र लुम्बिनीमा ६/६ जना मुख्यमन्त्रीहरु भए । यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ४/४ जना गरी ३५ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। यिनिहरुको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो स्वार्थ र आवश्यकता अनुसार मन्त्राालयहरु बढाउने घटाउने खेल पनि उस्तै देखिए । यि प्रदेशहरूमा कोशी प्रदेशमा ९, मधेसमा १२, बागमतीमा १४, गण्डकीमा ७, लुम्बिनीमा १२, कर्णालीमा ८, सुदूरपश्चिममा ७ गरी हालको अवस्थामा जम्मा ६९ वटा मन्त्रालय छन् ।
यहाँ हुने खर्चको लेखाजोखा भयावह देखिन्छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरु पनि कमी भने छैनन् । प्रदेशहरू मातहत जम्मा सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूको संख्या पनि हेरौं । कोशी प्रदेशमा २०१, मधेसमा १५९, बागमतीमा २१४, गण्डकीमा २०३, लुम्बिनीमा २११, कर्णालीमा १४०, सुदूरपश्चिममा १६२ गरी जम्मा देशभर कुल १ हजार ७९ कार्यालय तथा निकायहरु छन् ।
यसरी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै पदमा आएका सांसदहरुले आ आफ्नो क्षत्रमा बजेट लैजाने र पहुँचको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेपछि प्रदेशका सांसदहरु निशानीमा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । मुलुकको संंविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनिएको छ। तर, प्रदेश सरकार गठनको समयमा महिला सहभागितालाई सकभर न्यून गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। महिलालाई नेतृत्वमा पु-याइहाले पनि दलीय शोषण र पार्टीगत हस्तक्षेपले उनीहरू चाहेअनुसारको काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको थियो।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार सात वटै प्रदेशमा २०८०/८१ को आर्थिक मसान्तसम्म ४७५ वटा कानुन बनाइएका छन्। जसमध्ये कोशी प्रदेशमा ७५, मधेसमा ६६, बागमतीमा ८३, गण्डकीमा ७२, लुम्बिनीमा ७२, कर्णालीमा ५७ र सुदूरपश्चिममा ५० कानुन निर्माण गरिएका हुन्। तर, यी कानुनहरूमध्ये अधिकांशको कार्यान्वयनमै कठिनाइ देखिएको छ ।
निर्वाचन एकै विकल्प
नेपालमा हालको अन्तरिम सरकार जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको हो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अबको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर आवधिक सरकार चयन गर्नुपर्ने दायित्व छ । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेको छैन। तर कार्की नेतृत्व सरकार संक्रमणकालमा बनेको हो। २००७ सालयता नेपालमा बनेका पाँच वटा अन्तरिम सरकार कुनै पनि तत्कालीन संविधानअनुसार गठन भएका थिएनन्। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि कुनै पनि आन्दोलनपछि बन्ने कुनै सरकार, संविधानको धारामा टेकेर हैन, आन्दोलनको बलमा उभिएर बन्छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा गरिसक्यो । अब दलहरूले निर्वाचनमा जान्न भनेर धर पाउनेवाला छैनन् । दल विहिनताको राज्य व्यवस्था अर्को कहालिलाग्दो हुनेछ, त्यसैले पनि दलहरु निर्वाचनको विषयमा अलमल हैन अब तयारी थाल्नु पर्छ । राजनीतिक दलहरूको अन्तिम निष्कर्ष संविधान बाँच्नुपर्छ भने हो । त्यो नेपालीहरुको पनि आवाज हो ।
हाम्रो संविधान त हाम्रो प्राण हो, भलै केही सच्याउनु पर्ने सवालहरु हुन सक्छन्, तिनीहरु सच्चिन पनि सक्छन् । तर आवेगमा संविधान नमासियोस् भन्ने थियो, संविधान बच्यो, त्यै ठुलो उपलब्धि हो अहिलेको लागि । हामी लोकतन्त्रिक देशका जनता रहिरहना पायौं ।
निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिनुपर्छ र लिनेछन् पनि । अन्यथा लोकतन्त्रमाथि शंकट आइलाग्नेछ । देशमा यो संक्रमणकाल लम्बिने छ । हामीले प्राण मानेको संविधान पनि अलपत्र पर्छ। दलहरूकै अस्तित्वका लागि समेत त्यो पल जोखिमपूर्ण हुनेछ। देशका लागि र संविधानका लागि अनि लोकतन्त्रका लागि दलहरूले निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।
संक्रमण लम्ब्याउने खतराबाट जोगाउने मामलामा दलहरू सचेत बन्नुपर्छ । यसको लागि खबरदारी गर्ने काम जनताको पनि हो । अस्थिरताको भुमरीबाट जोगाउन निर्वाचनमात्रै एक विकल्प हो । तर निर्वाचनमा दलहरुले नयाँ अनुहार र नयाँ एजेण्डा भने ल्याउनुपर्छ नत्र उनीहरुले पनि आफ्नो आकार देख्नेछन् । जनताले त्यो देखाउने छन् ।

