नेपाली समाज एकातिर आधुनिकता र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर महिलाहरू आफ्नै घर, टोल र कार्यस्थलमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधले केवल एउटी नारीको शरीरमाथि मात्र प्रहार गर्दैन, बरु उसको आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र मानवतालाई नै तहसनहस बनाउँछ।
नेपालमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू समाजका लागि एक कलंकका रूपमा देखा परिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चारमाध्यम र प्रहरी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यी घटनाहरूको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। यसले हाम्रो सामाजिक चेतना, कानून कार्यान्वयन र महिला सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दैनिक औसत ६ देखि ७ वटा बलात्कारका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्। अझ विडम्बना त के छ भने, कतिपय घटनाहरू सामाजिक प्रतिष्ठा र डरका कारण बाहिर नै आउँदैनन्। बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म यसको सिकार हुनुले समाजमा नैतिक स्खलन कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
बलात्कारका घटनाहरू बढ्नुमा कुनै एउटा मात्र कारण जिम्मेवार छैन। यसका पछाडि बहुआयामिक तत्वहरू रहेका छन् ।
- पितृसत्तात्मक सोच: महिलालाई भोगविलासको वस्तु ठान्ने र उनीहरूमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्ने पुरातनवादी सोच अझै पनि जीवितै छ।
- प्रविधिको दुरुपयोग: इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा अश्लील सामग्रीको सहज पहुँचले विकृत मानसिकता निर्माण गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
- दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षण: कतिपय घटनामा अपराधीलाई राजनीतिक ओत दिने वा गाउँघरमै ‘मिलापत्र’ गराउने प्रवृत्तिले गर्दा अपराधीको मनोबल बढ्ने गरेको छ।
- लागुऔषध र मदिरा सेवन: धेरैजसो घटनाहरूमा मदिरा वा लागुऔषधको नशाले अपराधीलाई क्रूर बनाउने गरेको पाइन्छ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ३८ मा स्पष्ट रूपमा ‘महिलाको हक’ सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् ।
प्रत्येक महिलालाई समान वंशीय हक हुनेछ । महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। यी अधिकारहरू कागजी रूपमा उत्कृष्ट भए पनि व्यवहारमा उतार्न अझै ठुलो सङ्घर्ष बाँकी छ। महिलाहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे सुसूचित गराउनु र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधानहरू छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ मा ‘करणी सम्बन्धी कसूर’ को व्यवस्था गरिएको छ।
सजायको व्यवस्था:
उमेरका आधारमा जबरजस्ती करणी गर्ने अपराधीलाई निम्नानुसार कैद सजाय हुने व्यवस्था छ:
१० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए: जन्मकैद।
१० देखि १४ वर्षसम्म भए: १८ देखि २० वर्षसम्म कैद।
१४ देखि १६ वर्षसम्म भए: १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद।
१६ देखि १८ वर्षसम्म भए: १० देखि १२ वर्षसम्म कैद।
१८ वर्ष वा सोभन्दा बढी भए: ७ देखि १० वर्षसम्म कैद।
साथै, सामूहिक बलात्कार, गर्भवती वा अपाङ्गता भएका महिलामाथि गरिने बलात्कारमा थप सजायको व्यवस्था छ। पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत सजायलाई अझ कडा बनाउने प्रयास पनि गरेको छ।
महत्त्वपूर्ण जानकारी: जबरजस्ती करणीका घटनामा उजुरी दिने हदम्यादलाई पनि संशोधन गरी थप खुकुलो बनाइएको छ, ताकि पीडितले लामो समयपछि पनि न्यायको ढोका ढकढक्याउन सकून्।
कानून हुँदाहुँदै पनि पीडितले न्याय पाउन सजिलो छैन। यसका केही प्रमुख बाधाहरू छन्:
- सामाजिक बहिष्कार: बलात्कार पीडितलाई नै दोषी देख्ने र खिसीट्युरी गर्ने समाजका कारण धेरै पीडितहरू मौन बस्न बाध्य हुन्छन्।
- प्रमाणको अभाव: घटना भएको तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण नगराउँदा वा प्रमाण नष्ट हुँदा अदालतमा मुद्दा कमजोर हुन्छ।
- ढिलो न्याय सम्पादन: अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा चल्दा पीडितले थप मानसिक पीडा भोग्नुपर्छ।
समाधानका उपायहरू र अगाडिको बाटो
बलात्कार मुक्त समाज निर्माण गर्न सरकार, प्रहरी, नागरिक समाज र परिवार सबैको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ:
- शिक्षा र सचेतना: विद्यालय तहदेखि नै ‘यौन शिक्षा’ र ‘गुड टच-ब्याड टच’ बारे सिकाउनुपर्छ। पुरुषहरूलाई महिलाको सम्मान गर्न सिकाउने संस्कार घरबाटै सुरु हुनुपर्छ।
- कानूनको कडा कार्यान्वयन: अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालतको माध्यमबाट मुद्दाको छिटो किनारा लगाउनुपर्छ।
- पीडितको संरक्षण: पीडितको गोपनीयता कायम राख्दै उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय, मनोपरामर्श र पुन:स्थापनाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ।
- प्रविधि र सुरक्षा: सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा, प्रहरी गस्ती र आपत्कालीन हेल्पलाइन नम्बरहरूको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ।
बलात्कार र यौनजन्य हिंसा जस्तो जघन्य अपराधको विरुद्धमा लड्न केवल कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि पीडितको साहस, समाजको सक्रियता र राज्यको कठोर उत्तरदायित्वको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक पर्छ।
बलात्कार सामाजिक संरचनामा लागेको यस्तो गहिरो चोट हो, जसको उपचारका लागि प्रत्येक नागरिक र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ। घटना भइसकेपछि न्याय कसरी पाउने र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुनै नदिन कसले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता हुन जरुरी छ।
बलात्कारको घटना भएमा पीडित मानसिक र शारीरिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा हुन्छन्। यस्तो बेला संयमता अपनाउँदै निम्न कदम चाल्नुपर्छ:
- शारीरिक सुरक्षा: सबैभन्दा पहिले आफूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने। यदि अपराधीले अझै पिछा गरिरहेको छ भने नजिकैको प्रहरी चौकी वा सार्वजनिक स्थलमा मद्दत माग्ने।
- प्रमाणको संरक्षण: यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। घटना लगत्तै नुहाउने, कपडा फेर्ने वा घटनास्थल सफा गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। शरीरमा लागेका दाग, वीर्य, रगत वा अपराधीको कपाल आदि महत्त्वपूर्ण डिएनए (DNA) प्रमाण हुन्।
- प्रहरीमा उजुरी (FIR): ढिलो नगरी नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा गएर जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ। यदि प्रहरीले उजुरी लिन मानेन भने अनलाइन माध्यम वा हुलाकमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ।
- स्वास्थ्य परीक्षण: सरकारी अस्पतालमा गएर तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। यसले एकातिर पीडितको स्वास्थ्य उपचार गर्छ भने अर्कोतिर कानुनी प्रक्रियाका लागि बलियो ‘फरेन्सिक’ प्रमाण जुटाउँछ।
- गोपनीयताको हक: पीडितले आफ्नो नाम र पहिचान गोप्य राख्न पाउने कानुनी अधिकार छ। बयान दिँदा महिला प्रहरीको उपस्थिति माग्न सकिन्छ।
नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। बलात्कारका घटनामा राज्यले निम्न जिम्मेवारीहरू निभाउनुपर्छ:
- शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance): कुनै पनि राजनीतिक वा शक्ति केन्द्रको दबाबमा नपरी अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु राज्यको पहिलो काम हो।
- पीडित संरक्षण कार्यक्रम: मुद्दा चलिरहँदा पीडित र साक्षीलाई अपराधी पक्षबाट डर-धम्की हुन सक्छ। उनीहरूलाई ‘सेफ हाउस’ र सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
- नि:शुल्क कानुनी र मनोवैज्ञानिक सहायता: धेरै पीडितहरू आर्थिक अभावका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन्छन्। राज्यले उनीहरूका लागि सरकारी वकिल र मानसिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- द्रुत न्याय प्रणाली: बलात्कारका मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट छिनोफानो गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र अपराधीलाई तत्काल जेल पठाउने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अपराधी समाजकै उपज हो र उसलाई लुक्ने ठाउँ पनि समाजले नै दिन्छ। त्यसैले, समाजको भूमिका बदल्न आवश्यक छ:
- पीडितलाई साथ (Victim Shaming को अन्त्य): बलात्कार पीडितलाई ‘चरित्रहीन’ भन्नु वा समाजबाट बहिष्कृत गर्नु अर्को ठुलो अपराध हो। समाजले पीडितलाई सहानुभूति र शक्ति दिनुपर्छ, अपराधीलाई होइन।
- मिलापत्रको विरुद्धमा उभिने: गाउँघरमा ‘इज्जत जाने’ डरले पञ्चायती बसेर वा पैसाको लेनदेनमा बलात्कार जस्तो मुद्दा मिलाउने गरिन्छ। यस्तो कार्य गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समाजका सचेत सदस्यले आवाज उठाउनुपर्छ।
- बहिष्कार र खबरदारी: अपराधीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने र प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
- शिक्षा र चेतना: आफ्नो घरमा छोराहरूलाई महिलाको सम्मान गर्न सिकाउने र छोरीहरूलाई आत्मरक्षा (Self-defense) र कानुनी अधिकारबारे सचेत बनाउने काम परिवार र समाजले गर्नुपर्छ।
नेपालको कानुनमा बलात्कार (जबरजस्ती करणी) सम्बन्धी उजुरी दिने समय सीमा र पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा निकै महत्त्वपूर्ण र संशोधित व्यवस्थाहरू छन्। ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ र त्यसपछि भएका संशोधनहरूले यी विषयलाई यसरी स्पष्ट पारेका छन्:
उजुरी दिने म्याद (हदम्याद) को व्यवस्थाः
विगतमा बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद निकै कम भएको भन्दै व्यापक जनदबाब परेपछि सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेको छ। हालको व्यवस्था अनुसार हदम्यादलाई पीडितको उमेर र अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ:
नाबालकको हकमा (१८ वर्ष मुनि):
यदि पीडित नाबालक छ भने निज १८ वर्ष पुगेको मितिले ३ वर्षभित्र उजुरी दिन सकिन्छ। यसको अर्थ घटना भएको धेरै वर्षपछि पनि पीडित बालिग भएपछि न्यायका लागि जान सक्छन्।
बालिगको हकमा (१८ वर्ष माथि):
अन्य व्यक्तिको हकमा जबरजस्ती करणी भएको थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। (पहिले यो म्याद १ वर्ष मात्र थियो)।
थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा रहेको अवस्था:
यदि कसैले कसैलाई थुनामा राखेर वा अपहरण गरी बलात्कार गरेको छ भने त्यस्तो नियन्त्रणबाट मुक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिन्छ।
अपाङ्गता भएका वा असहाय व्यक्तिको हकमा:
यस्ता व्यक्तिको हकमा हदम्याद अझ बढी लचिलो बनाइएको छ, जसमा पीडितले आफू उजुरी दिन सक्षम भएको मितिबाट म्याद गणना हुने गरी विशेष व्याख्याहरू गरिएका छन्।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाः
अदालतले कसुरदारलाई सजाय सुनाउँदा पीडितलाई पुगेको शारीरिक, मानसिक वा सामाजिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन्छ।
कसुरदारबाट भराइने क्षतिपूर्ति:
अदालतले अपराधीको सम्पत्ति वा आम्दानीबाट पीडितलाई उपयुक्त रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाउँछ। यसमा पीडितको उपचार खर्च र उसलाई परेको मानसिक आघातलाई मुख्य आधार मानिन्छ।
पीडित राहत कोष:
यदि अपराधी गरिब छ वा उसको कुनै सम्पत्ति छैन भने पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले स्थापना गरेको ‘पीडित राहत कोष’ बाट पीडितलाई तत्काल अन्तरिम राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ।
क्षतिपूर्तिको आधार:
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा निम्न कुराहरू हेरिन्छ:
- पीडितको उमेर र अवस्था।
- घटनाको प्रकृति र क्रूरता।
- पीडितलाई भएको शारीरिक वा मानसिक चोट।
- पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापनामा लाग्ने अनुमानित खर्च।
कानुनी प्रक्रियाको मार्गचित्र (Steps of Legal Process)
न्याय पाउने प्रक्रियालाई निम्न चरणमा बुझ्न सकिन्छ:
जाहेरी दरखास्त: नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा लिखित वा मौखिक (मौखिक भए प्रहरीले लेखिदिने) उजुरी दिने।
प्रमाण सङ्कलन र स्वास्थ्य परीक्षण: प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने र पीडितको सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण (Medical Test) गराउने।
अनुसन्धान र थुनछेक: प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्छ र सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिन्छ।
बन्द इजलास (In-camera Hearing): बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता कायम राख्न ‘बन्द इजलास’ मा सुनुवाइ गरिन्छ, जहाँ अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध हुन्छ।
फैसला र कार्यान्वयन: अदालतले दोषी ठहर गरेमा कैद सजाय र क्षतिपूर्ति दुवैको फैसला गर्छ।
राज्यको दायित्व र निःशुल्क सहायता
सरकारी वकिल: पीडितको तर्फबाट राज्यले नै निःशुल्क रूपमा सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा लडिदिन्छ।
गोपनीयता: पीडितको नाम, फोटो वा ठेगाना सार्वजनिक गर्नेलाई उल्टै कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ।
यसरी, नेपाली कानुनले पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन हदम्याद बढाउने र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडितको साहस र समाजको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य रहन्छ।
बलात्कार केवल महिलाको समस्या होइन, यो समाजको गम्भीर रोग हो। एउटी छोरी, दिदीबहिनी वा आमा सुरक्षित नभएको समाजलाई सभ्य मान्न सकिँदैन। कानुनले मात्र अपराध रोक्न सक्दैन, त्यसका लागि हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। महिलालाई दया होइन, सम्मान र अधिकार चाहिन्छ। जबसम्म समाजमा अपराधी डराउने र पीडितले गर्वका साथ न्याय माग्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म महिला अधिकारका कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहनेछन्।
बलात्कार विरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी लडाइँ मात्र होइन, यो एउटा सांस्कृतिक युद्ध पनि हो। जबसम्म अपराधीले समाजमा शिर उठाएर हिँड्न पाउँछ र पीडितले मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म हाम्रो समाज सभ्य कहलाउन सक्दैन।
याद राख्नुहोस्: न्याय ढिलो हुनु न्याय नदिनु बराबर हो। त्यसैले, पीडितको साहसलाई समाजको साथ र राज्यको कडा कानुन मिलेको खण्डमा मात्रै हामीले हिंसामुक्त समाजको सपना साकार पार्न सक्छौँ। आउनुहोस्, हिंसा विरुद्धको यो लडाइँमा हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाऔँ र एउटा हिंसामुक्त समाजको निर्माण गरौँ।

