पृष्ठभूमी
सन १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डोमानिकन रिपब्लिकका मिरावल परिवारका ३ साहसिक दिदी बहिनी पार्टिया, मनिर्भा र मारियाको तात्कालिन त्रिजुलो सरकारले गरेको हत्याको दिनको संझनामा यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको थियो । तत्कालिन सरकारको तानाशाही शासनका बिरुद्धमा आवाज उठाएका ती दिदी बहिनीका श्रीमानलाई सरकारले बन्दी बनाएको र श्रीमानहरुलाई जेलमा भेटेर फर्कने क्रममा निर्मम हत्या गरी दुर्घटनाको संज्ञा दिईएकोमा अधिकारकर्मीले त्यस घटनालाई स्वीकार गरेनन् र त्यसको विरुद्ध आवाज उठाईरहे ।
Unforgeable Butterflies को उपनामले चिनिने ती तीन दिदी बहिनीहरुको बलिदानी त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै सन् १९९१ मा Center For Global Leadership (CWGL) को सहयोगमा विभिन्न २० देशका २३ जना उत्साहित महिलाहरुको एक समुहले शुरु गरेकोे लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिख (महिला हिंसा बिरुद्धको दिवस) देखि शुरु भई डिसेम्बर १० तारिखका दिन (अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस) १६ दिनसम्म मनाउने गरिन्छ र यस बीचमा अन्य विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरु समेत रहेका छन् ।
त्यसको झण्डै तीन दशक पछि सन १९९९ डिसेम्बर १७ मा UNO ले ७४ सदस्य राष्ट्रबाट प्रस्तावित लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको दिवसीय अभियानलाई महासभाबाट सर्वसम्मत पारित गरी मान्यता प्रदान गरे पश्चात विश्वव्यापी रुपमा यसको थप महत्व बढ्न गएको पाईन्छ ।
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियान
महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार संरक्षण गर्न, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रुपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा २०५४ सालदेखि २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म (मंसिर ९ देखि २४ गतेसम्म) लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल सरकारको मिति २०६६।५।२६ को निर्णय अनुसार सन् २०१० लाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष” को रुपमा मनाउन घोषणा गरेको र सो बमोजिम “लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध राष्टिय कार्ययोजना २०१० समेत १ वर्षका लागि कार्यान्वयन भईसकेको । सो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट केही नीतिगत तथा संरचनागत उपलब्धि हासिल भएता पनि लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद सामाजिक विकृतिजन्य समस्या भएकोले यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सहित दीर्घकालिन योजनाको रुपमा ल्याउनुु पर्ने महशुस गरिएको ।
एक वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुभवबाट दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने सोच अनुरुप लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (आ.व.२०६९।०७०–२०७३.०७४) कार्यान्वयन भईसकेको । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट नयाँ कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको । हालै नयाँ सरकार गठन पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखा र सो अन्र्तगत ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा’ स्थापना गरिएको ।
यस वर्ष “हामी सबैको प्रतिबद्धता, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता” भन्ने अन्तराष्ट्रिय नारासाथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा विश्वभर चेतनायुक्त कार्यक्रम आयोजना गरि मनाईएको छ र नेपालमा पनि लैङ्गिक हिंसा र दुव्र्यवहार, छैन हामीलाई स्वीकार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मनाइएको छ ।
सेतो रिवन अभियान
सन १९८९ डिसेम्बर ६ का दिन क्यानडाको मोन्छेरल विश्वविद्यालयको पोलिटेन्किन कलेजमा मार्क लेपिन नामक एक २५ वर्षे युवकले १४ जना छात्राहरुको सामुहिक हत्या गरेको थियो । बन्दुक र धारिलो हतियार सहित कलेजको तेश्रो तलामा पुगेको ती युवकले छात्राहरुलाई छात्रबाट अलग गरी तिमिहरुलाई यहा बस्ने अधिकार छैन भन्दै एकतर्फ जम्मा गरी हत्या गर्न शुरु गरेका थिए ।
त्यस पछि अन्य कोठामा गई छात्राहरु खोजी खोजी हत्या गरी अन्त्यमा आफूले समेत आत्महत्या गरे । घटनास्थलमा भेटिएको सुसाइड नोट अनुसार उनी महिलाहरु प्रति निकै आक्रोसित रहेको र देशका विभिन्न १९ जना महिलाहरुको हत्या गर्ने लिष्ट समेत तयार गरेको पाइएको थियो ।
यसै घटनाको संझनामा क्यानडाका केही उत्साहित युवाहरुको प्रयत्नमा सन १९९१ मा जम्मा ६ हप्ताको तयारीमा करिव १ लाख व्यक्तिहरुको सहभागितामा महिला हिंसा बिरुद्ध पुरुषहरुलाई जागरुक बनाउने उद्धेश्यले अंग्रजी वर्णमालाको Violence को V अक्षर लाई उल्टो बनाउदा हुने आकारमा लगाईने सेतो रिवन “म हिंसा गर्दिन, म आफू हिंसा सहन्न र देखेमा प्रतिकार गर्दछु (Zero Tolerance)” को मान्यता र प्रतिबद्धतामा आधारित अभियान हो ।
यो रिवन खास गरी १६ दिने अभियानमा लगाउने गरिन्छ र युरोपका केही मुलुकहरुमा १६ दिने अभियानको अवधिमा संसदमा समेत सेतो रिवन लगाउने प्रचलन रहेको पाईन्छ ।
लैङ्गिक हिंसाको परिभाषा
CEDAW का अनुसार “महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र बिभेद भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भएता पनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्य पार्ने उद्धेश्य भएको, लिङ्गकाे आधारमा हुने कुनैपनि भेदभाव वा बहिस्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्दछ ।
लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले कानुनमा लैङ्गिक हिंसाको परिभाषा समेटेको छ जस अनुसार “लैङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लि·को आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउन कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लैङ्गिकको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य, वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ” भन्ने परिभाषा गरेको छ ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु
– मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा १९४८
– नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६
– आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६
– जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि १९६९
– महिला बिरुद्द हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि, १९७९
– बेइजिंग घोषणा तथा कार्ययोजना १९९५
– संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२०
– दीगो विकासका लक्ष्य, २०१५ – २०३०
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धमा भएका प्रगति र चुनौतीहरु
नेपालको ऐन कानुनमा भएको सफलता
नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक राज्यले नागरिकका विच लि·को आधारमा कुनैपनि भेदभाव नगर्ने, लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन, पैत्तृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
संविधानमा उल्लेखित महिला सम्बन्धी व्यवस्थाहरु
आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामुलक समाज, समवेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था, राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सो का अध्यक्ष र सदस्यहरु महिला मात्र रहने, राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशम कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने, संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्ने, नेपाली राजदुत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिने, सवै सरकारी सेवामा पदपुर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष ब्यवस्था गरिने ।
संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविको पार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने, प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने, बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार
सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण तर्फ
स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियम, अध्ययन, अनुसन्धान,लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन
वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
वडाभित्र आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला बालबालिका, दलित, अपा·ता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने ।
बालविवाह, बहुविवाह, लैंगिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचविखन जस्ता कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने, गराउने ।
लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि विशेष पहल
घरेलु हिंसाबाट प्रभावितहरुका लागि १७ जिल्लामा अल्पकालिन आश्रय सहितको जिल्ला सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक सेवा केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिएको, अब क्रमशः स्थानीयतहमा हस्तान्तरण हुँदै गरेको, मानव बेचविखनबाट प्रभावितहरुका लागि गैससको सहयोगमा १० जिल्लामा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन भै रहेको, मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र काठमाण्डौमा सञ्चालन भै रहको, महिला संस्थाअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा निगरानी समुह गठन तथा परिचालन गरिएको, राष्ट्रिय महिला आयोगबाट लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि २४ घण्टे ११४५ हटलाईन सेवा (उपत्यका तथा नुवाकोट) सञ्चालन भै रहेको ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्य सम्बन्धमा देखिएका समस्या तथा चुनौती
लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने सामाजिक संरचना, सोंच, मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्परा, हानिकारक अभ्यास कायमै रहनु, यस्को कारणले हुने गरेका हिंसालाई सामाजिक रुपमा स्वीकार गर्नु ।
लैङ्गिक हिंसाको नयाँ स्वरूपहरु देखिदै जानु विकास, शान्ति र समानताको प्रमुख मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्न नसक्नु । लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी पूर्ण, खण्डीकृत तथ्यांक नहुनु ।
लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकीकृत रुपमा संचालन गर्नु (यस सम्बन्धी संस्थागत संयन्त्र, प्रणाली र क्षमता विकास गर्नु) ।
हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्ने कार्य, हिंसा पीडितको पारिवारिक तथा सामाजिक पुनस्र्थापना गर्नु (मुख्यतः मानसिक समस्या भएका पीडित) दबाव, अनुचित प्रभाव तथा मिलापत्रवाट पीडकले सजाय नपाउनु ।
पश्चिमेली संस्कार भित्रीनु र संचार साधनहरूको दुरुपयोगले गर्दा महिला हिंसामा सहजता थपिदिएको छ ।
कानुनी ज्ञानको अभाव, चेतना र शिक्षा दिक्षामा कमी हुनु ।
अबको बाटो
लैङ्गिक हिंसाको कारण धेरैको जीवन तहस नहस भएको छ । महिला हिंसा महिलाको मात्र सरोकारको विषय नभई सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले सबैले यसलाई आत्मसात गरी हिंसा न्यूनीकरणका निम्ति समन्वयत्माक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
पितृसतात्मक सोचलाई तोड्दै सहअस्तित्वको भावनालाई आत्मसात गरी लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । महिला र बालिकाहरु हिंसाबाट बढी प्रताडित हुने हुदाँ महिला र बालिकाको शिक्षा, आर्थिक सक्षमता तथा समग्र सशक्तिकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने छ ।
यसैगरी महिला हिंसा अन्त्य र महिला सशक्तिकरणका लागि पुरुषजनको सहभागिता र सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, परिवर्तित राज्य संरचना अनुसार स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी सवालहरुलाई आन्तरिकीकरण गरी हिंसा निवारणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा कार्ययोजना सहित अघि बढ्नुपर्छ ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्नेपर्ने,महिला वर्गलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा नहेरी सम्मानजनक दृष्टिकोण र व्यवहार गरिनुपर्छ । न्याय प्रणालीलाई सरल,सहज, छिटो छरितो बनाइनुपर्ने, हिंसाका घटनाहरुलाई उजागर गर्नुपर्ने र हिंसाको विरुद्ध आवाज उठाउने, समाजमा व्याप्त कुरिती, कुसँस्कार र प्रथालाई हटाउदै जाने जस्ता सवालमा अब ध्यान दिनु जरुरी छ ।
हुन त यि पाटाहरुमा वर्षौदेखि काम गरिदै आएको छ, यद्यपी हालसम्मको कामको समीक्षा गर्दै अबको बाटो तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(अभियनको क्रममा कार्यक्रममा प्रस्तुत सामग्री सम्पादन गरि तयार पारीएको – सं.)

