परिवेश
लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताका आधारमा सम्बृद्धि र बिकासका बहुआयामिक पक्षलाई प्राप्त गर्न खोज्नु बर्तमान परिवेसमा हरेक राज्य ब्यवस्थाको लक्ष्य रहेको हुन्छ । यसका निम्ति राज्य नागरिक प्रति संबेदनशील हुनै पर्दछ । नागरिकले प्राप्त गरेका हक अधिकार र त्यसको उपयोग गर्न सक्ने वातावरणले राज्य जनउत्तरदायी भए नभएको पुष्टि र सुनिश्चित गर्दछ । मानब अधिकार प्रतिको बढ्दो सम्मान र यस प्रतिको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोले मानबीय जिवन स्वतन्त्रता सुख र आत्म सम्मानका पक्षमा आबस्यक नीति र कानुनहरु बन्ने गर्दछन् । लोकतान्त्रिक राज्यले मानब अधिकारलाइ प्रबर्धन गर्न मानब जीवनका सर्वांगिण पक्षलाइ समेट्न प्रयास गरिरहन्छन् । नेपालको करिब तिन दशक को समयाबधीलाइ हेर्ने हो भने मुलुकले मानब अधिकारका थुप्रै अन्तर्राष्टिय दस्तावेजहरुमा ऐकबध्यता जनाएको छ र समयानुकुल संबिधान तथा ऐनहरुमा त्यसलाइ प्रतिबिम्वित गर्दै गएको पनि छ ।
जव अधिकारका बिषयमा चासो राखिन्छ बाल अधिकार अझ गम्भिर चिन्तनको बिषय बनेर अगाडि आउँछ । जस्को जुन कुरामा अधिकार छ त्यसको प्रचलनको निम्ति दावी गर्नु वा अगाडी आउनु उसैले पर्छ । कर्तब्य पालना मा चुकियो भने त्यसलाइ सच्याएर पुरा गर्नै पर्दछ । कर्तब्य पालनामा कोहिपनि उदासिन हुन वा निष्क्रिय बन्न पाइदैन तर प्राप्त अधिकारको उपभोग गर्नमा आफु सक्रिय नहुने हो भने अरुले जाँगर चलाएर मात्र पुग्दैन । तर बाल अधिकारको कुरा बेग्लै छ । बाल अधिकार अन्य अधिकारहरु भन्दा संबेदनशील यस कारणले छ कि बाल बालिका आफ्नो अधिकार आफंै उपभोग गर्न सक्षम भएका हुँदैनन् ।
बालबालिका र बालअधिकार बिचमा अर्काे पक्षको सहयोगले मात्र बाल अधिकारको प्रयोग सम्भव हुन्छ । यो मानवीय बिवेकमा भर पर्दछ । आफ्नो बिषयमा बोल्न र सोच्न नसक्ने बालबालिकाका कुरामा अभिभाबक, संरक्षक, राज्य वा अरु कुनै सरोकारवालाहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरामा ध्यन दिए भने मात्र साँच्चै बाल अधिकारको कार्यान्वयन सम्भव छ । मानव अधिकार अबिभाज्य अहरणीय र अउल्लंघनीय प्रकृको हुने भएकाले अधिकारहरुलाइ एकर्का सँग तुलना गरेर कुन अधिकार कति महत्वको भन्नु उचित हुदैन । ब्यक्तिको जीवनको प्रत्येक कालखण्डमा हरेक अधिकारको स्थान र महत्व उस्तै संबेदनशील बनेर देखापर्छ ।
मानब जीवनको पहिलो कालखण्ड बाल्यावस्थाको हुर्काइ, हेरचाह मायाँ, संरक्षण, अवसर जस्ताकुराले सिंगो जविनको चरित्र र ब्यक्तित्व निर्माणमा अर्थपुर्ण भुमिका खेल्दछ । अधिकारमुखि दृष्टिबाट बाल बचावट बाल संरक्षण, बाल बिकस र बाल सहभागिता भनेर पनि बुझिन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा संबिधानमा मौलिक हकको रुपमा बाल अधिकारलाइ स्थापित गराइनु, बालमैत्री प्रकृतिको बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को निर्माण हुन, अन्य बिभिन्न ऐनहरुमा बाल अधिकारका सवालहरुलाइ संबोधन गरिनु र १६ वटा भन्दा बढि नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्टिय दस्तावेजका प्रावधानहरु लागु गरि बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य सकारात्मक भएको देखिन्छ । नेपालको संबिधानमा धारा ३९ अन्तर्गत १० वटा उपधाराहरुमा मौलिक हकको बिषयमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसमा जन्मदर्तालाइ पहिचानको हकको रुपमा सुरुमै उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो समाजका बालबालिकाहरुले कति अन्य अधिकारको पनि ब्यबहारमा उपभोग गर्न पाएका छन् वा छैनन् त्यसलाइ त बिभिन्न तथ्यले प्रष्ट्याउला तर जन्मदर्ता नहुने बालबालिकाकै संख्यापनि धेरै छ केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभागको नेपाल बहु–सूचकाड्ढ सर्वेक्षण २०७६ अनुसार ७७।२ ५ बालबालिकाको मात्र जन्मदर्ता भएको भनिएको छ ।
करिव एक चौथाइ बालबालिकाको जन्मदर्ता अझै हुन नसक्नुले ऐन कानुन निर्माणका बाबजुदपनि हाम्रा सामु चुनौति ठुलो छ । संबिधानले जन्मदर्तालाइ मौलिक हकमा स्थापित गरेर पनि, बालबालिका सम्बन्धि ऐनले बाल अधिकारको रुपमा जन्मदर्तालाइ उल्लेख गरेर परिवार, राज्यपक्ष र अन्य सरोकारवालाहरुको दाइत्व बहन गराएपनि, स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ ले जन्मदर्ता गराउनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरेपनि, राष्टिय परिचय पत्र तथा पन्जीकरण ऐन २०७६ले जन्मदार्ताको बिषयमा प्रष्ट पार्दै प्रकृया सम्मका कुरा उल्लेख गरेर पनि जन्मदर्ताको यो बाल अधिकार किन परिवार समाज र राज्यका निम्ति एक समस्या बनेको छ ।
कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष
जन्मदर्ता कसले गर्छ भनि सोधेमा जो सुकैले भन्न सक्छ स्थानीय पालिकाका वडा सचिबले । हो, कानुनले नै यो कामको लागि पन्जिकाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय समुदायसँग सधैं सम्पर्कमा रहेर घुलमिल भएर कामगरिरहेका वडामै दैनिक उपस्थित हुने पन्जिकाधिकारीले गरिदिंदा हुने यो जन्मदर्ताको बिषयले किन धेरैलाइ यती अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । कतिपय मानिसहरुले पन्जिकाधिकारीले सहजै जन्मदर्ता नगरिदिएको भनि गुनासो गर्दछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण ऐन २०७६ को दफा १८ (१) क ले जन्मेको सूचना बाबु वा आमाले र निजहरुको अनुपस्थितिमा परिवारको अठार बर्ष उमेर पुगेको ब्यक्तिले पन्जिकाधिकारी समक्ष जन्मदर्ताको निम्ति सूचना दिन सकिने कुरा प्रष्ट्याएको छ । ऐनको दफा १९ ले प्राप्त सूचना दिने अधिकारीले भरेको फारम ठीक छ छैन जाँची ठीक नभए ठीक गर्न लगाइ दर्ता किताबमा दर्ता गर्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण नियमावली २०७७ को नियम १६ ले जन्मदर्ताको सूचकको दायरा अझ फराकिलो गर्दै कोहि नभए संरक्षक वा माथवर वा उनिहरु पनि नभए सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षले सूचना दिन सक्ने सम्मको कुरा उल्लेख छ । यो नियमावलीको अनुसुची १० को ढाँचाको फारममा माग गरिए बमोजिमको बिबरण उपलब्ध गराएर जन्मदर्ता गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जन्मदर्ता फारममा तिन पुस्ताको बिबरण भर्नुपर्छ । सुरुमा बैयक्तिक बिबरणमा बालबालिकाको, दोश्रो बाजे बज्यंैको र तेश्रो आमा बाबुको ।
आमा बाबुको बिबरण माग गरिएकोमा उनिहरु दुबैको नागरिकता नम्बर, बिवाह मिति, बिवाह दर्ता नम्बर लगायतका कुरा समावेस गरिनु पर्दछ । सबै परिवेस ठिकठाक भएर आवस्यक कागजात सबै तयारि अवस्थामा रहेका परिवारका बालबालिकाको त जन्मदर्ता सजिलै हुने भयो । हाम्रो कानुनले सबै बालबालिकाका आमा बाबुका नागरिकता बनेकै र साथमा रहेकै हुन्छ भनि ठानेको रहेछ । सबैको बिबाह दर्ता भएकै हुन्छ र आफ्ना बालबालिकाका जन्मदर्ता गराउँदा आफ्ना बिबाह दर्ता नम्बर दिन सक्छन् भन्ने पनि कानुनले ठान्दो रहेछ । कानुनको यहि ठम्याइले धोका खाएका कारणनै धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन ।
बिभिन्न कारणले नागरिकता बनाउन नसकेका नरनारीले उमेर पुगेपछि बिबाह गर्न त पाउलान तर नागरिकाता प्रमाणपत्रको अभावमा बिाबह दर्ता नभएको होला, वा नागरिकता भएर पनि बिबाह हुने बित्तिकै नै बिबाह दर्ता गर्न नभ्याउँदै श्रीमान् सँगको सम्बन्धमा तिक्तता आएर छुट्टिनु परेको र गर्भमा आइसकेको सन्तानलाइ आमाले जन्माइ एक्लै हुर्काउनु परेको अवस्था होला, जागिरको शिलशिलामा केटिको घरछेउ आइपुगेको कुनै पुरुष सँग मायाँ बसेर केटाको स्थाइ घर ठेगाना र बास्तविक नाम परिचय थाहा नपाउँदै बिबाह भइ गर्भवती भएको र त्यस्ती गर्भवती श्रीमतीलाइ छाडेर बिपत्ता भएका महिला सँग भागी बिहे गरेको र प्रमाणकाे रुपमा बिबाह पुष्टि गर्ने कुनै फोटो सम्म पनि नभएका धेरै घटना हाम्रो समाजमा छन् ।
यस्तो बिवस आमाहरुबाट जन्मलिने बालबालिकाको जन्मदर्तामा सहज छैन । नियमावलीले निर्दिष्ट गरिदिएको बिवरण पाउन नसक्दा पन्जिकाधिकारीले भोलिका दिनमा आफ्नो कार्य सम्पादनमा प्रश्न खडा हुनसक्ने ठानि प्रकृया अगाडी बढाउन सक्दैन । अहिलेको अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीले हरेक बिबरण प्रष्टरुपमा मागिरहेको हुन्छ र यसलाइ पुरागर्नु पन्जिकाधिकारीको पदीय कर्तब्य हो । बलत्कारबाट जन्मेको र हाडनाता बिबाह बाट जिन्मिएको बालबालिकाका निम्ति आमाको नाम मात्र उल्लेख गरेर जन्मदर्ता गराउन सकिने कानुनी प्रावधान छ तर आमा बाबुको बिबाह दर्ता नभइदिएका बालबालिकाका जन्मदर्ता मुस्किल छ । यो अवस्थामा अदालतमा नाता कायमको मुद्धा दायर गरेर उपायको खोजि गनुपर्ने हुन्छ ।
समाधानका सम्भावित कदम के हुन सक्छन्
राज्यबाट निर्माण हुने सबै कानुन सबै पक्षमा सकारात्मक र प्रबर्धनात्मक हुदैनन् । कानुनको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग नहोस् भनि भविस्यमा आइपर्न सक्ने परिणाम लाइ ख्याल गरेर पनि कानुनहरु कठोर रुपमा निर्माण भएका हुन्छन् । जन्मदर्ताले बालबालिका जन्मिएको कुरालाइ आधिकारिक रुपमा पुष्टि त गरिदिन्छ तर सँगसँगै आमा बाबु र बाजे बज्यै यो यो हुन् भनि नातालाई पनि पुष्टि गरिरहेको हुन्छ ।
कुनै दूरासयले कसैले जन्मदर्ताको सहयोगमा भबिष्यमा गलत फाइदा नउठावोस भनेर प्रकृयामा कागजातको पक्षलाइ मजबुत पार्न खोजिएको हुन सक्छ । तर यसो भन्दैमा कसैको जन्मदर्ताको अधिकारलाइ हैरानीपुर्ण गराइन पाइदैन । एउटा स्वतन्त्र मान्छे जन्मेको कुरा दर्ता गर्न कुनै सरोकारवाला निकायको डर र चिन्ताले सकसपुर्ण पारिनु हुदैन । जसको जन्मदर्ताको लागि माग गरिएका आवस्यक कागजात र तथ्यांकहरु पहिलेनै ब्यबस्थितरुपमा छन् तेस्ताका निम्ति अहिलेकै कानुनी प्रवधान अनुरुप आमाबाबु वा सपरिवारका अठार बर्ष पार गरेकोले गरिदिंदा भैगयो । तर याहाँ माथि चर्चा गरिएका मानिसहरु जसको न कुनै कागजात छ या न एकापसमा मिलेर सँगै बसेका छन् तर अबोध सन्तान काखमा छन् त्यस्ता बालबालिकाको निम्ति दर्ता प्रकृया र दर्ता फारमको ब्यबस्थापनमा आवस्यक सर्तहरु समावेस गरि राष्टिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण नियमावली २०७७ को दफा १६ मा संसोधन गरि अनुसुची १० लाइ अझ परिकृत गरिनु पर्दछ ।
बच्चाको जन्मदर्ता गर्न आमाबाबुको बिबाह दर्ता नम्बर समेत चाहिने भएकाले अब बिबाह दर्तालाइ पनि अभियानकै रुपमा लैजानु पर्छ । यसले महिला हिंशालाइ पनि रोक्ने छ ।
अहिले नागरिकले राज्यबाट, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबाट पाउने पाउने सेवाको निम्ति अवसरको निम्ति र ब्यक्ति स्वयंको सामाजिक सुरक्षाको निम्ति आफुसँग सम्बन्ध राख्ने प्रमाणपत्र, अनुमतिपत्र इत्यादिको उचित कागजात ब्यबस्थापन जसलाइ अंग्रजीमा डकुमेन्टेसन भनिन्छ यसलाइ चुस्त दुरुस्त राख्नको निम्ति समुदाय स्तरसम्म नागरिक शिक्षा अभियानको रुपमा सन्चालन गनु पर्ने देखिन्छ ।

