पानीमा डुबेर हुने मृत्यु एक गम्भिर र मौन विपद्को रुपमा देखा परिरहेको छ। अहिले वर्षाको समय छ। बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। खोला, नदीहरु उर्लेका छन्। ताल, पोखरी, कुवा, कुलो, खोल्सा, ढल, खाल्डाखुल्डी आदि पानीले भरिएका छन्। दिनहुँजसो नदी, खोला, पोखरी, ताल, इनार, खाल्डाखुल्डिमा डुबेर तथा नदिमा हामफालेर डुबि मानिसको मृत्यु भएका समाचार आइरहेका छन्। खासगरी बालबालिकाहरुको अन्जानमा डुबेर मृत्यु भइरहेको छ भने वयस्कहरुले पनि नदि पार गर्दा, पौडि खेल्दा, माछा मार्न जाँदा वा बाढि पहिरोको विपद्मा परी ज्यान गुमाइरहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरी प्रति वर्ष ३० लाख भन्दा बढी मानिसहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ। जस अनुसार प्रत्येक एक घण्टामा विश्वमा ३० जना मानिसहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु भइरहेको छ।ती मध्ये २४ प्रतिशत ५ वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। तसर्थ यो १ देखि ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुको मृत्युको चौथो कारण बन्न पुगेको छ। पानीमा डुबेर हुने मृत्यु मध्ये करीब ९२ प्रतिशत मृत्यु नेपाल जस्ता कम र मध्ये आय भएका देशहरुमा भएको तथ्याङ्क छ।
नेपाल भू-परिवेष्टित देश भएतापनि यहाँ प्रसस्त मात्रामा नदी, ताल, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पोखरी, कुवा तथा अन्य जलस्रोतहरु रहेका छन्। हाल पौडी पोखरी/स्विमिङ पुलको निर्माण र प्रयोग पनि फेसन जस्तै भएको छ। यीनै नदी, खोला, कुलो, कुवा, सिंचाइ नहर, खुला इनार, खाल्डाखुल्डी, स्विमिङ पुल तथा आकस्मिक बाढीमा डुबेर धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्यु सम्वन्धी विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन। जसले गर्दा यसका विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क एवं मृत्युका कारणहरु सम्वन्धी विशेष प्रतिवेदनहरु छैनन्। तर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७१/७२ मा ५ सय ५० जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो भने आ.व. २०८०/८१ मा ८ सय ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२४ को प्रतिवेदनले नेपालमा वार्षिक एक हजार ६ सय जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेको छ। जस अनुसार प्रत्येक दिन ४ जना भन्दा बढी मानिसहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु भइरहेको छ। यसलाई अकाल मृत्यु भनिन्छ। जसलाई सामान्य रोकथामका विधि अपनाएमा बचाउन सकिन्छ।
आ.व. २०७१/७२ देखि आ.व. २०८०/८१ सम्मको दश वर्षको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ७ हजार ३५ जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको देखिन्छ। यो त नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका र प्रहरीको अनुसन्धानमा आएका घटनाहरु मात्र हुन। नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्युको संख्या सबै भन्दा बढी मधेस प्रदेश र त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा देखिन्छ। खास गरी बालबालिका, जलासय नजिक बसोबास गर्ने समुदाय, माछा मार्ने, पौडि खेल्ने, मदिरा र लागू पदार्थ सेवन गरी नदी, खोला,खोल्सा तर्न खोज्ने ब्यक्तिहरु डुबेर मृत्युहुने जोखिम समूहमा पर्दछन्।
डुबेर हुने मृत्यु रोकथामबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभाबाट सन् २०२१ मा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो। जस अनुसार १२ वटा कानूनी प्रावधानहरु पास गरिएका थिए। तर नेपाल सरकारले हालसम्म ती मध्ये कुनैलाई पनि पारित गरेको छैन। नेपालमा हालसम्म पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथामको लागि ऐन, नियम, नियमावली, रणनीति एवं कार्यनीतिहरु बनेका छैनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छकी नेपाल सरकारले यसलाई समस्याको रुपमा स्विकार गरेको छैन। यस सम्वन्धी सरकारी स्तरमा ब्यापक रुपमा बहस एवं पैरबी भएको छैन। नेपाल सरकारले तयार गरेको “विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४” एवं राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचामा समेत पानीमा डुबेर हुने मृत्युको समस्यालाई प्रष्ट रुपमा समेटिएको देखिंदैन।
नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएतापनि नेपालीहरुको पौडि खेल्ने सिप र क्षमता निकै कम देखिन्छ। यस सम्वन्धी समेत अध्ययन भएको पाईंदैन। पानीमा डुबेर हुने मृत्युलाई भवित्वय भनी पन्छिने प्रवृति छ। यो निकै गैर जिम्मेवारीपन हो। तसर्थ यसको मूल कारण पत्ता लगाइ रोकथामका उपायहरु अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। खास गरी विकास निर्माण वा अन्य कारणले खनिएका खाडलहरु वर्षायाम भन्दा अगाडी नै पुर्ने, विद्यालयको वरिपरि नदि, तलाउ, पोखरी आदि छन् भने घेरावारा लगाउने, नदिका पुलहरुमा बार लगाउने, विद्यालय स्तरदेखि नै पौडि खेल्ने सिपको विकास गराउने, उद्दार र उपचारको लागि विभिन्न तालिमहरु प्रदान गरी जनशक्ति तयार गर्ने, जनचेतना अभिबृद्धिका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, जल सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि रणनीति एवं कार्यनीति बनाइ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
प्रत्येक वर्ष जुलाई २५ तारिखलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले “विश्व डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम (World Drowning Prevention Day)” को रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाउने गर्दछ। नेपालमा पनि जनचेतना र पैरवी सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको दिवस मनाउनको लागि “डुबेर हुने मृत्यु रोक्न एकजुट होऔं (Unit to turn the tide)” भन्ने नारा तय गरिएको छ। तथापि, एकदिन दिवस मनाएर मृत्युलाई घटाउन सकिंदैन। यसको लागि ठोस कदन चाल्न ढीला भैसकेको छ। तसर्थ, सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु र तीनै तहका सरकारहरुको संयुक्त पहलबाट सन् २०३५ सम्म पानीमा डुबेर हुने मृत्युलाई ३५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र अकालमा हुने मृत्युलाई कम गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, पानीमा डुबेर हुने मृत्यु व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्या मात्र नभै सामाजिक समस्या हो। यो एक प्रकारको जनस्वास्थ्य विपद् हो। सरकार वा नीजि क्षेत्रले विभिन्न प्रयोजनका लागि खनेका खाल्डाखुल्डिहरु समयमा नपुरेका कारणले त्यहाँ पानी जम्न गई बालबालिकाहरु अन्जानमा त्यस्ता खाल्डामा जमेको पानीमा डुबेर मर्नु एक प्रकारको सामाजिक अपराध हो। नदिमा हामफालेर डुबेर मर्नु विभिन्न सामाजिक निर्धारक तत्वहरुको नकारात्मक प्रभाव हो भने बाढीमा परेर, नुहाउने क्रममा पौडि खेल्दा, मदिरा सेवन गरी नदिमा जाँदा, माछा मार्न जाँदा, नदि पार गर्दा, स्विमिङ पुलमा पौडि खेल्दा डुबेर मर्नु असावधानी एवं पौडि खेल्ने सिपको अभाव हो। यसको लागि सरकारले जल सुरक्षा नीति तयार गरी विद्यायल स्तरदेखि नै डुबान सम्वन्धी सावधानी, पौडि खेल्ने सिप विकास, जनचेतना र सुरक्षा कवचमा लगानी गर्नु पर्दछ।
विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापमा जलसुरक्षा सम्वन्धी विषय समावेस गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई पानीमा सुरक्षित रहने उपायबारेमा जानकारी दिने, पौडि तथा उद्दार सम्वन्धी सामुदायिक तालिम सञ्चालन गर्ने, डुवानको प्राथमिक उपचार सम्वन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्ने आदि गरेमा मृत्युलाई कम गर्न सकिन्छ। यति गर्न सजिलो र व्यवहारिक पनि छ। यसको लागि स्थानी, प्रदेश र संघीय सरकार एवं विकास साझेदार निकाय र गैर सरकारी एवं नीजि निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनु पर्दछ।
स्थानीय सरकारहरुले कम्तिमा जनचेतना अभिवृद्धि र डुबेर हुन सक्ने मृत्यु रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रममा केही आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ। विपद् व्यवस्थापनमा पानीमा डुबेर हुने जोखिम तथा मृत्युलाई समेत समावेस गर्नु जरुरी देखिन्छ। तसर्थ, पानीमा डुबेर हुने मृत्यु बिरुद्धको अभियानमा हातेमालो गरौं र डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम गर्न एकजुट बनौं। डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम दिवसको शुभकामना।
लेखक जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ
बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न साविकका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गर्यो । यो कदम प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको “अनावश्यक फजुल खर्च” र “जम्बो मन्त्रीमण्डल” को आरोपलाई चिर्ने एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य प्रयास हुनुपर्ने थियो ।
तर, मन्त्रालयको संख्या ८ मा झारिए पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने १४ नै कायम राखियो, जहाँ ६ जना मन्त्रीहरूलाई ‘विना विभागीय’ को दर्जा दिइएको छ । सरकारको यो निर्णयले एकातिर प्रशासनिक सुधारको ढोंग र अर्कोतिर सत्ता टिकाउने भागबन्डाको नाङ्गो रूपलाई उदाङ्गो पारेको छ, जसले जनमानसमा अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
विगतमा दोब्बर संख्यामा मन्त्रालय बढाइएको, भागबण्डा मिलाउन राज्यमन्त्रीलाई भूमिका दिइएकोदेखि एउटा भवनका झ्याल–झ्यालमा चार वटासम्म मन्त्रालयका बोर्ड राखेर आलोचना खेपिसकेकाे बागमतीमा यसपटक विना विभागीय मन्त्रीकाे नयाँ दृश्य देखिएको छ । असार अन्तिमसम्म विभागी मन्त्री रहेका उनीहरु साउनकाे सुरु दिनमै विना विभागीय मन्त्री हुन राजी हुँदा सत्ता समिकरण विथाेलिने डरमा मुख्यमन्त्री रहेकाे देखिन्छ । विभागीय मन्त्री नियुक्ती भएर काम गरिसकेकाहरु नै विना विभागीय मन्त्रीकाे ट्याग लगाउनु चै पदलोलुपता र पार्टीकाे दवाव समेत हाे ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले एउटै मन्त्रालयमा तीन जनासम्म मन्त्री बनाएका छन् । शुक्रबार नै खारेज भएका ६ जना विना विभागीय मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालयको विषयगत भूमिका दिएका हुन् । गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था शुक्रबारबाट लागु गरिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक भार कम गर्न र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे निर्णय कागजी रूपमा घटाएर मन्त्रीको संख्या उत्ति नै राख्नु भनेको प्रदेश सरकार नैराश्यता बढाउने मात्रै काम हाे । जनताले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, यस्तो सस्तो राजनीतिक दाउपेच केवल ‘आँखा छल्ने’ रणनीति मात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विना विभागीय मन्त्रीहरूका लागि कार्यकक्ष, गाडी, इन्धन, सचिवालय र अन्य सेवा-सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्दा राज्यकोषमा पर्ने भार मन्त्रालय हुँदाको भन्दा कम हुँदैन । त्यसैले, यो कदमलाई कमैले राम्रो देखे पनि अधिकांसले नराम्राे नै भनेका छन् । सत्तारुट दलकै नेता कार्यकर्ताले समेत बागमती सरकारकाे उक्त निर्णयकाे विरोध गरेका छन् ।
यो निर्णयले नेपालको प्रादेशिक राजनीतिमा नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ता समीकरण र भागबन्डा कति हाबी छ भन्ने देखाउँछ । दलहरू भित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न र सरकार ढल्न नदिनका लागि जनताको रगत-पसिनाबाट उठेको करलाई मन्त्री पद बाँड्ने माध्यम बनाइनु लज्जास्पद विषय हो । “विना विभागीय” अर्थात् कुनै काम र जिम्मेवारी नभएका मन्त्रीहरू पदमा रहिरहनु भनेको मन्त्री पदको गरिमाको अवमूल्यन हुनु पनि हो । जिम्मेवारी बिनाको पदले शासकीय बेथिति मात्र निम्त्याउँछ ।
यदि बागमती प्रदेश सरकार साच्चिकै जनउत्तरदायी र मितव्ययी बन्न चाहन्छ भने उसले विना विभागीय मन्त्रीहरूको खारेजी गरी काम नभएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल हटाएर मन्त्रीमण्डललाई चुस्त र कार्यमुलक ८ सदस्यीय मात्र बनाइनुपर्छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि देश हाे भन्ने कुरा भाषणमा वा बाेलीमा मात्रै लागू गर्ने हाेइन । सत्ता टिकाउने खेलमा राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई दलहरूले पूर्णतः त्याग्नुपर्छ । सरकारले गरेका निर्णयहरूको आर्थिक भार कति पर्छ र त्यसले जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
मन्त्रालय घटाउनु तर मन्त्रीको संख्या उस्तै राख्नु भनेको “कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मय” भने जस्तै हो । बागमती प्रदेश सरकारको यो विरोधाभासपूर्ण कदमले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ । जनता अब राजनीतिक दलहरूको यस्तो दोहोरो चरित्रप्रति सचेत भइसकेका छन् । तसर्थ, सरकारले जनआक्रोश र जनभावनाको कदर गर्दै यो आत्मघाती निर्णयलाई सच्याउनु पर्छ, अन्यथा यसले प्रदेश संरचनाकै विश्वसनीयतामाथि अर्काे प्रश्न उठ्ने र धक्का पुर्याउने निश्चित छ ।
बिहानको कलिलो घामको किरणसँगै जब गाडीले हेटौंडाकाे मुख्य बजार छाडेर महेन्द्र राजमार्गलाई समात्यो, मेरो मनमा एउटा छुट्टै किसिमकाे उत्सुकता र कम्पन सुरु भइसकेको थियो । हेटौंडाको हरियाली र सफा सडकलाई पृष्ठभूमिमा छाड्दै बस पश्चिम दिशमा अगाडी बढ्दै जाँदा मनमा रोमाञ्चक यात्राको खाका कोरिदै थियो ।
यो गर्मी मौसममा हामी जादैं गरेकाे गन्तव्य कस्तो होला ? बाटाे र त्यहाँकाे भूगोल कस्तो देखिएला ? रातीकाे वातावरण कस्तो हाेला? एक निन्द्रा सुत्न सहजता छ कि छैन? यी र यस्तै प्रश्नहरूको ज्वारभाटा मनमा खेलाउँदै नटेकिएकाे र प्रत्यक्ष नदेखिएकाे भूगोलतर्फ अगाडि बढिरहेका थियौं । गत दशैं तिहार पछिकाे एक समय वर्षकाे एक पटक स्फुर्तीकाे लागि समेत भ्रमणमा जानु पर्ने कुरो भएकाे थियो अफिसका सहकर्मीहरुसँग । भ्रमण जान उपयुक्त समय असोज कार्तिक मंसिर भए पनि ती समय आ-आफ्नै काम विशेषले हिड्न मिलिरहेकाे थिएन । जान त जाने कता जाने ? कसैले राखेकाे जिज्ञासामा मैले फ्याट्टै बाेलेकाे थिए पश्चिम नेपाल । अनि स्थान पछि तोक्ने गरी दिशा मात्रै फिक्स भएको थियो ।

हरेक यात्रा केवल एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु मात्र होइन, बरु आफैँभित्रको एउटा नयाँ पाटोलाई ब्युँझाउनु पनि हो भन्ने लागेर नै नपुगेकाे स्थानलाई नै गन्तव्य बनाउने निधो गरिएकाे थियाे मनले । लामो समयदेखिको योजना र पर्खाइपछि अन्ततः त्यो दिन आएको थियो । म माेवाइलकाे नोट प्याडमा भ्रमणकाे अनुभव र देखिएका स्थानकाे बर्णन शब्दमा उतार्न तम्तयार थिएँ । २०८३ साल जेठ १ गते शुक्रबार, हामीले तय गरेकाे यात्राको मिति । यस अघि बैशाख महिनाकाे ३० गतेलाई लेखिएकाे मितिलाई अफिसकाे कामकाे चापले मैले नै जेठ १ काे लागि सारेकाे थिए ।
घरको चौखट काट्नु भनेको भूगोल बदल्नु मात्र होइन, सोचको क्षितिज फराकिलो पार्नु पनि हो । जब गाडीको चक्का निरन्तर महेन्द्र राजमार्गमा गुडिरह्यो लाग्थ्यो हाम्रा दैनिक जिम्मेवारी र तनावहरू धेरै पछाडि छुट्दै छन् । यात्राको सुरुवाती क्षण सधैँ अलिकति डर र धेरै उत्सुकताको अनौठो मिश्रण हुन्छ । नौलो ठाउँ, अपरिचित अनुहारहरू र कहिल्यै नदेखेको प्राकृतिक छटालाई आँखामा कैद गर्ने अभिलाषा बोकेर सुरु भएको यो यात्रा मेरो जीवनको डायरीमा एउटा सुनौलो पाना बन्ने कुरामा ढुक्क थिएँ । जेठ १ गते शुक्रबार विहान हामीले चडेकाे बसले पश्चिम दिशाकाे यात्रा सुरु गर्दा समेत यात्रामा सहभागी अधिकांशलाई कहाँसम्मकाे यात्रा भन्ने नै थाहा थिएन । सुपा देउराली जाने चै सबैलाई भनिएकाे थियो तर अन्य स्थानका बारेमा म लगायत केही र चालकलाई थाहा थियो ।
म हिड्न ज्यादै रुचाउने भए पनि धेरै कुराकाे चाँजाेपाँजाे नमिलाई यात्रामा सहभागी हुन समस्या हुने भएकाेले समेत ३ दिनकाे यात्रामा २ दिन सार्वजनिक विदाकाे समय तय गरिएकाे थियो । जेठ १ देखि ३ गतेसम्मकाे यात्रा बुटबट कटेर पश्चिम नलागेकाे मलाई अनौठो र उत्सुकता लाग्नु स्वाभाविक मानेकाे थिए । बसवालासँग कुरो पक्का गर्दा नै भैरहवा हुदै लुम्विनि कपिलवस्तु गोरुसिंङ्गे निस्केर जादा सजिलो हुने बताएका थिए । साेही अनुसार रोड परमिड लिइएकाे थियो । बुटवलबाट महेन्द्र राजमार्गकाे मर्मत कार्य भइरहेकाेले केही अवरोध हुने र समय समेत बढी लाग्ने भएकाेले त्यो रुट समाउने निधो गरिएकाे थियो । तर मलाई बुटवल हुँदै गए पनि भैरहवा हुँदै गए पनि दुबै नयाँ थियाे ।
मकवानपुरलाई छोडेर चितवन पूर्वी नवलपरासी पश्चिम नवलपरासी भैरहवा हुँदै लुम्विनी पुग्दा दिउँसोकाे ३ बजेकाे थियो । विहानकाे खाना नारायणी नदीकाे पुल तरेर केही पश्चिम लागेपछि थुम्सीमा लियौं । यात्रा अवधीमा बसमा यात्रा गर्दै सबै गर्दा २८ जना थियौं । संख्या धेरै भएकाेले खाना अर्डर गरेकाे ३० मिनेट पछि मात्रै पालो आएकाे थियो । राजमार्गका हाेटलहरु प्रायः राम्रो खानेकुरा दिदैनन् भन्ने भएर नै केही सफा सुग्घर र राम्राे खाना पाइने भएकाेले पनि ३० मिनेट खास बढी समय थिएन तर विहानकाे ११ वजिसकेकाेले समेत हामीलाई हतार भने भएकाे थियो ।
यो केवल एउटा यात्रा थिएन, बरु तराईको समथर मैदानदेखि भित्री मधेस, बुद्धको पावन भूमि, र महाभारत शृङ्खलाका पहाडी घुम्तीहरू छिचोल्दै तालहरूको सहर पोखरासम्म पुग्ने एउटा भौगोलिक उत्सव थियो । चितवनको जङ्गल, नवलपरासी र भैरहवाको तातो हावा, कपिलवस्तुको इतिहास, अनि अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाका भिराला पाखाहरू हुँदै पोखरा र तनहुँसम्मको यो लामो मार्गले मलाई फरक भूगोल, संस्कृति र मान्छेसँग साक्षात्कार गराउनेवाला थाहा पाउँदा कताकता एउटा मीठो छटपटी र उत्साह जागिरहेको थियो । बुटवल हुँदै पोखरासम्मकाे बाटो विल्कुल नयाँ थियाे मेरा लागि । यात्राका कतिपय यात्रीहरु समेत म जस्तै रहेछन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।

लाहुरे टाँसेकाे भीर सुपा अर्घाखाची
नारायणी नदी पार गरेर बर्दघाट सुनवल भैरहवा र बुद्धको क्रिडास्थल कपिलवस्तुको समथर भूमिसम्म यात्रा एउटा लयमा बगिरहेको थियो । दाउन्नेकाे उकालोमा केही बेर जाममा परियो, बाटो निर्माण भइरहेकाे कारण । तराईको न्यानो आतिथ्य र ऐतिहासिक सुगन्धलाई मनमा संग्रहित गर्दै जब गाडी कपिलवस्तुकाे गोरुसिंङ्गे भन्दा केही उत्तरबाट अर्घाखाँचीकाे पहाडी उकालोतिर मोडियो, मौसम र दृश्य दुवै बदलिए । तराईको गर्मीलाई शीतलतामा बदल्दै अर्घाखाचीका पहाडी गाउँहरूले हाम्रो स्वागत गरे । पहाडका यी फेरिने घुम्तीहरू पार गर्दै गर्दा हाम्रो पहिलो गन्तव्य सुपा देउराली मलाई गन्तव्यमा पुग्नुअगावै मन्त्रमुग्ध बनाइसकेकाे थिए ।
हेटौंडाबाट सुरु भएको यो यात्रा मेरो जीवनको एउटा सबैभन्दा लामो र विविधताले भरिएको क्षण थियो । चितवनको जैविक विविधता र लुम्बिनी क्षेत्रको आध्यात्मिक शान्तिले मनलाई एउटा छुट्टै ऊर्जा दिइसकेको थियो । तर यात्रा त्यतिमा मात्र सीमित कहाँ थियो र? पहाडकाे नागवेली सडकलाई पछाडी पार्नै अर्घाखाँचीको सुपा देउराली पुग्दा साझँकाे ७ बजेकाे थियो । गोरुसिंङ्गेबाटै बेलुकाकाे लागि केही सामान किनेर लाने भनिएकाेले त्यहाँ करिव ४५ मिनेट अलमल गरियो । अनी उज्यालो हुँदै सुपा पुग्ने हाम्राे योजना पुरा भएकाे थिएन ।
जेठ २ गते विहान । ६ बजे उठेर नित्यकर्म गर्दै मन्दिर तर्फ प्रस्तान गर्दा ६ः३० बजेकाे थियो । बसेकाे स्थानबाट करिब ५ मिनेटकाे हिडाइमा पुगिने सुपा देउराली नपुग्दै केही वर केही माथि लाहुरे टासेकाे भिर रहेछ । गोरखाबाट घुम्न आउनु भएकाे जेष्ठ नागरिकले चिनाइदिनु भएपछि श्रीराम दाहाल सर र मा करिब १० मिनेटकाे सिढीबाट भिरमै पुग्ने भनेर उकालियौं । त्यो भिर भन्दा केही तल लाहुरेकाे पूर्ण कदकाे शालिक सलाम गरेकाे मुद्रामा लाहुरेकाे पहिरनमै राखिएकाे रहेछ ।
एक युवकले आफू मनले चिताएको कुरा लाहुरे हुन सुपा देउराली देवीलाई भाकल गरेका थिए रे । मनोकामना पुरा भएपछि बिदामा घर फर्कँदा भाकल नचढाई देवीको बाटो छली भाग्न खोज्दा ती युवकको मृत्यु भएछ। देवीले भाकल गर्ने तर आफ्नो वेवास्ता गर्ने लाहुर लाई भिरमा टाँसिदिएको किम्बदन्ती रहेको हाेटल व्यवसायी विष्णु घिमिरे बताउँछन्। अहिले पनि उक्त भिर यथावत् रहेको छ। जुन लाहुरे टाँसिएको भिरको नामले प्रसिद्ध रहेको छ।

सुपा देउराली
सुपा देउराली झण्डै ४,५०० फिटको उचाइमा अवस्थित अर्घाखाँची जिल्लाको मध्यभागमा अवस्थित देवीस्थल हो। त्यस मार्गमा आवतजावत गर्ने धर्मात्माहरूको इच्छा पूरा गराइदिने सुपादेवी स्थानीय क्षेत्रमा आस्थाकी प्रतीक मानिन्छिन्। यो देवी मन्दिर सन्धिखर्क गोरुसिङ्गे राजमार्गस्थित सुपाखोलाको पश्चिम पाउमा अवस्थित छ । नरपानी र फलामे दुवै अग्ला महाभारतको बीच अधिक उचाइको भञ्ज्याङमा अवस्थित सुपा मन्दिर कहालीलाग्दो भीमकाय खोंचमा रहेको छ। सयौं फिटमाथिबाट मन्दिरको पूर्वमा खस्ने सुपा खोलाको आकर्षक प्राकृतिक छाँगोले प्रत्येक यात्रुको मन लोभ्याउँछ। तराइको सिरसिरे हावा यही सुपाको छेंडो भएर निरन्तर हिमालतर्फ बतासिने भएकोले सुपा देउराली सदावहार उच्च शिखर मानिन्छ। दुईटा फूल र ढुङ्गो चढाएर देउरालीप्रतिको सद्भाव दर्शाउने बटुवाहरूको सनातन परम्परा अझै छ।
जेठ २ गते विहान ७ बजे सुपा बाट हिड्यौ पाल्पाकाे लागि अनि भनियो सबैलाई अब पाल्पा स्याङ्जा हुदैं पोखरा बास वस्न पुगिनेछ । यस अघि सुपा पछि कता जाने हाेला भन्दै अलमल परेका साथीहरु समेत एक छिन छक्क पर्नु भएकाे थियाे । आज विहानकाे खाना रिडीमा खाने भन्दै हुनुहुन्थो शिक्षक मुकुन्द न्यौपाने । राम्राे पाइन्छ त्यहाँ मेरो कौतुहलता उहाँले म एक पटक आइसकेकाेले भनेकाे भनेर मेटाउनु भो । गुल्मीकाे रिडी ठाँउकाे कुनै एका तिरकाे स्थान हाेला भन्दै रुरु क्षेत्र पुगिन्छ भन्ने सोच नै आएन मनमा । तर रिडी रुरु क्षेत्र त मैले गुल्मी पाल्पा र स्याङजाकाे त्रिवेणी भनेर स्कुलदेखि सामन्य ज्ञानमा पढ्दै आएकाे थिए ।
अर्घाखाचीकाे पाणिनी गाउँपालिका छोडेर गुल्मी जिल्ला प्रवेश गरेकाे केही समय मै रिडी आइपुग्यौ । त्यो बाटो कालिगण्डकी करिडोरकाे बाटो रहेछ । रिडीमा खाना खाने हाेटलमा कुरा गरेकाे तपाईहरु मन्दिर पुगेर आउँदा तयारी हुन्छ भनिएकाेले हामीले अर्डर गरेर त्यतै लाग्यौ त्यही पुगेपछि मात्रै मैले पढेकाे रिडीकाे रुरु क्षेत्र थाहा पाए । पाल्पा स्याङ्जा र गुल्मीकाे संगम देखेपछि । यो चै मेरो लागि सप्राइज नै थियो । मैले रिडीमा खाना खाएर पाल्पाकाे रानी महल घुम्ने र तानसेन हुँदै सिद्धार्थ राजमार्ग समाएर पोखरा जाने मात्रै सोचेकाे थिए ।
बाटो मै तिर्थ त्यो पनि नेपालकाे चार धार्मिक क्षेत्र (रुरु क्षेत्र, बराह क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र र मुक्ति क्षेत्र) मध्येकाे एक रुरु क्षेत्र । मुक्ति क्षेत्र पुग्न बाँकी रहेकाे मनमनै भन्दै त्रिवेणीमा कालीमा पुगेर पानी चडायौ, मुख धोयौ, शिरमा पानी छर्कियौ र स्याङ्जा समेत पुगेर फर्कियौं । होटल आउँदा खाना तयारी भएकाेले खाना पछि पाल्पाकाे रानी महल तर्फ गुल्मीलाई छोडेर अगाडी बढ्यौ ।
रुरु क्षेत्र रिडी
रुरु क्षेत्र जसलाई रिडीको नामले समेत चिन्ने गरिन्छ, नेपालको रिडी खोला र कालीगण्डकी नदीको किनारमा अवस्थित एक धार्मिक र सांस्कृतिक स्थान हो। यो स्थानको बारेमा हिन्दू पुराण तथा शास्त्रहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यो धार्मिक क्षेत्र गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाको सङ्गममा अवस्थित रहेको छ। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ बराह पुराणमा यस स्थानको पौराणिक इतिहास र स्वस्थानी किताबमा यहाँ सतीदेवीको दन्त पतन भएको वर्णन गरिएको छ। नेपालमा रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चार वटा धार्मिक क्षेत्रहरू (रुरु क्षेत्र, बराह क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र र मुक्ति क्षेत्र) मध्ये यो पनि एक हो। यो स्थानलाई नेपालको बनारस भनेर चिन्ने गरिन्छ। लेखक पर्सिवल ल्यान्डनले स्वयं अनुसन्धान गरि लेखेको पुस्तक ‘नेपाल’मा बनारसमा उपलब्ध सम्पूर्ण विशेषताहरू यो स्थानसँग मेल खाने भएकोले यो क्षेत्रलाई ‘नेपालको बनारस’ भनेर उल्लेख गरेका छन्। यो धार्मिक स्थल हिन्दूहरूको लागि पवित्र घाट समेत हो। माघे सङ्क्रान्तिको तीन दिनसम्म यो क्षेत्रमा ‘रिडी मेला’ आयोजना गर्ने गरिन्छ। यहाँ आयोजना हुने मेलाको पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो दिनलाई क्रमशः जेठी सङ्क्रान्ति, माइली सङ्क्रान्ति र कान्छी सङ्क्रान्ति भन्ने गरिन्छ। भगवान विष्णुको प्रतीकको रूपमा रहेको शालिग्राम, यस क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा पाउने गरिन्छ।

रिडीबाट पाल्पाकाे तानसेन नगरपालिका प्रवेश गरे पश्चात करिब ३० मिनेटकाे दुरीमा बाटोबाट केही तल कालिगण्डकी किनारमा अवस्थित रहेछ रानी महल । हामीले नेपालकाे ताज महल भनेर सुन्दै, पढ्दै आएकाे महल । जुन कालीगण्डकीकाे किनारमा अवस्थित राणा कालिन दरबार हाे । युनानशैलीमा बेलायतका इन्जिनियरकाे डिजाइनमा खड्ग शमशेरले दिवङ्गत रानी तेजकुमारीको सम्झनामा दरबारको निर्माण गराएका थिए । यती चै याद थियो ।
फोटो भिडियोमा देखिएकाे महलसम्म प्रत्यक्ष पुग्दा रमाइलो अनुभूति त भयो नै इतिहासलाई समेत ताजा बनाइ दियो । महल घुम्म टिकटकाे व्यवस्था गरिएकाे रहेछ । अवलोकनमा आउनेहरुकाे कारण यसकाे मर्मत गर्नु पर्ने भएकाेले केही शुल्क लिन थालिएकाे हुन् सक्छ । महलकाे माथि गयौं कालिगण्डकीलाई नियाल्यौं । केही तस्विर र भिडियो लिदा करिव १ घण्टा त्यहाँ बितायौं ।
रानी महल पाल्पा
रानीमहल वि. सं १९५० मा शिलान्यास भई चार वर्षमा दरबार मन्दिर पाटीपौवासहितको निर्माण कार्य पूरा भएको बौघागुम्बा गाविस- २ मा अवस्थित रानीमहल दरबार नेपालकै ताजमहलका रूपमा कालीगण्डकी नदीको उत्तरतर्फ हानिने मोडमा विशाल चट्टानमाथि पश्चिमी कलाशैलीमा रहेको रानीमहल दरबारको बायाँतर्फ शीत्तलपाटी दरबार परिसरमा फोहराका लागि कुँदिएका ढुङ्गाले निर्मित दुईवटा पोखरी दाहिनेतर्फ पहरा दिने स्थल छ भने खुड्किलोको बायाँतर्फ एउटै किसिमको शिव र गङ्गाका दुई मन्दिर छन्।
यो महल युयानीशैलीमा बेलायती इन्जिनियरको डिजाइनमा बनाइएको हो। यस महलको पूर्व तिर खड्ग शमशेरको पूजा गर्ने कोठा, माथिल्लो तलामा बैठक कोठा र मध्य तलामा खड्ग शमशेरका कोठाहरू रहेका छन्। त्यस्तै वरिपरि रहेको बगैँचा र रानी पोखरीले महल आकर्षक देखाएको छ।
दरबारको मूलढोकाबाट कुँदिएको ढुङ्गा र इँट्टाबाट बनाइएको खुड्किलो तल सिधा कालीगण्डकी नदी कुण्डमा जोडिएको छ। प्रसिद्ध मुक्तिनाथ तिर्थ जाने मुख्यद्वार भएकाले तिर्थालुहरूलाई बस्ने सुविधा सहितका पौवा समेत निर्माण गरिएको थियो। आफ्नी दिवङ्गत रानी तेजकुमारीको सम्झनामा दरबारको निर्माण गरिए तापनि पाँच वर्षसम्म मात्र राज गर्न पाएको जानकारहरूको भनाइ छ।
जनरल खड्ग शमशेर आफ्नी अति प्यारी रानी तेजकुमारीको सम्झनामा इस १८९३ मा एकातर्फ बुर्जाको जग काली गण्डकी नदीमा नै गरहेको महल भित्र पानी पोखरी मन्दिर बगैँचा आदि रहेको अत्यन्त मनमोहक ५६ फिट चौडाइ ११२ फिट अग्ल्याई भएको चारतले भवन र त्यसको वरिपरिको वातावरणले सबैको मनमा साँच्चिकै आनन्द दिन्छ। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनबाट उत्तरपश्चिम २।३० घण्टामा पैदल यात्राबाट र २५।३० मिनेटमा गाडीको यात्राबाट पुग्न सकिने रानीमहलको वर्तमान पर्यटकीय सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्व राखेको छ।
विसं १९६० मा खड्ग शमशेरले श्री ३को पदसहित शासनसत्ताको बागडोर आफूले सञ्चालन गर्न खोज्यो भन्ने षड्यन्त्रको छनक पाएपछि चन्द्र शमशेरले पाल्पामा थप सेना पठाइ तैनाथी आफनो हातमा लिएका थिए। खड्गशमशेरले आफूमाथि थप खतरा उत्पन्न हुने त्रासमा दरबारमा रहेका सबै बहुमुल्य बस्तु छाडेर तीन साँचो र सरकारी ढुकुटी लिई भारत पलाएन भएपछि प्रेमको प्रतिक ठानिने रानीमहल बेवारिसे बन्न पुगेको स्थानिय वासिन्दाहरू बताउँछन्। दिवङ्गत रानीको सम्झनामा बनाइएकोले रानीमहल दरबारलाई ‘प्रेमको प्रतिक’ का रूपमा लिइने गरिन्छ।

आजै पोखरा पुग्नु पर्ने दबाबमा रहेका हामीलाई अझ बढी समय त्यहाँ बिताउन छुट थिएन । त्यहाँबाट पाल्पा तानसेनकाे लागि हिडियो । सल्लाघारी वनकाे ओरालो झर्दै बसले तानसेन नगरपालिका अगाडीकाे मैदानमा पुर्याउँदा तानसेन बजारलाई कता कता दार्जिलिङसँग तुलना गरे । त्यसो पहिले देश अनी विदेश भन्ने मलाई दार्जिलिङ समेत कस्तो छ थाहा थिएन । उही देखिएकाे फोटोकाे आधारमा अनुमान गरेकाे मात्रै हाे ।
केही बेरमा शिक्षक जीवन आचार्य आइपुग्नु भयो । तालसेन बजार आउनु केही अघी श्रमिक माविका हेडसर श्रीराम दाहालले ओजश्वी आचार्यकाे बुबासँग भेट्ने र एउटा स्कुल पुग्ने सुनाउनु भएकाे थियो । ओजश्वीकाे बाेल्ने शैली एक दुई पटक सुनेकाेले दमकडा माविका हुन भनेर सोधेकाे थिए । जीवन आचार्य समेत त्यही समूहमा मिसिन आइपुग्नु भयो । सबै साथीहरु भएर तानसेन नगरपालिका अगाडी रहेकाे करुवा समेत आउने गरी फोटो लियौं । विदाकाे दिन भए पनि केही कामकाे लागि केहीबेर खुलेकाे नगरपालिकाका कर्मचारीसँग गफियौं ।
सामुहिक फोटो पछि केही साथीहरु संग्राहलय घुम्न निस्कनु भयो । श्रीराम सर सहित ५-७ जना जीवन सरसँग नजिकै रहेकाे एउटा स्कुलमा पु्ग्यौ । स्कुलबारेमा छोटो अन्तरक्रिया गरियो । संग्राहलय जानु भएका साथीहरुलाई पर्खिदै चिया पानी खाएर गफियौं । जीवन सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले तानसेन ओझेलमा परेकाे छ । सबै लाखापाखा लागे रोजगार र पढाइकाे लागि । पहाडी भिरालो स्थानमा रहेकाे शहर भएकाेले खासै विकास हुन पनि नसकेकाे र अन्य मार्गहरु बन्दै गएकाेले ओझेलमा पर्दै गएकाे सुनाउनु भयो । सबै जम्मा भएपछि तानसेनबाट पाल्पाली ढाकाटोपी लिने सल्लाह भयो । शनिबारकाे दिन बजार प्रायः बन्द हुने रहेछ । जीवन सरले चिनेका व्यवसायीलाई बोलाउनु भएपछि केही न केही सामान लियौं र सिद्धार्थ राजमार्गलाई समाएर पोखराकाे लागि अगाडी बढ्यौं ।
तानसेन
तानसेन नेपालको लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम हो। पाल्पा जिल्लाको तत्कालिन पाल्पा तानसेन इलाकाका क्षेत्रहरूलाई समेटेर वि.सं. २०१४ जेष्ठ १७ गते नेपाल राज्य नगरपालिका ऐन, २००९ लाई आधार बनाएर यो नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले वि.सं. २०१७ पुष २२ गते नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि तानसेन नगरपालिकाको नाम स्वतः परिवर्तन भई ‘तानसेन नगरपञ्चायत’ भएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार वि.सं. २०७३ साल फाल्गुण २२ गते नेपालमा स्थानीय तह कायम गर्दा पाल्पा जिल्लामा साविक बराङ्दी (२-६), मदनपोखरा, तेल्घा, बन्दीपोखरा, बौघागुम्बा, बौघापोखराथोक र अर्गली गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर यो नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गरिएको थियो । पश्चिम नेपालको एक एतिहासिक सहर बुटवलदेखि पोखरा जाने सिद्धार्थ राजमार्गमै अवस्थित छ।

अबकाे गन्तव्य स्याङ्जाकाे गल्याङ हुनेवाला थियो । श्रीराम सर र मैले आजै विहान स्याङ्जाकाे बाटो नजिकै पर्ने नमूना विद्यालय भ्रमणकाे लागि गरेकाे सल्लाह अनुसार कार्यक्रम तय भएकाे थियो । तर तानसेन छोड्दै गर्दा विद्यालयमा कार्यरत स्टाफकाे आफन्तकाे मृत्यु भएकाेले गल्याङमा अलमलिने योजना सफल भएन । केहीबेरमा आइपुगेकाे गल्याङमा चिया खाने गरी बस रोकियो । यो स्थान कालिगण्डकी करिडोरकाे मिलन विन्दु समेत रहेछ ।
गल्याङ छोड्दा बेलुकाकाे ४ः३० बजेकाे थियो । अब भने पोखरा पुग्दा ८ बज्ने पक्का पक्की भएकाे थियो । सिद्धार्थ राजमार्गकाे स्याङ्जा खडकखण्ड समाएकाे केहीबेरमा वर्षा सुरु भएकाेले मौसम चिसो थियो । स्याङ्जाकाे वालिङ र पुतलीबजार नगर पालिकालाई पछाडी छोड्दै पोखराकाे बाटो छोट्याइ रह्यौं वर्षामा । यात्रामा गुल्मीको रिडी, पाल्पाको तानसेन र स्याङ्जाको सिद्धार्थ राजमार्गका दृश्यहरूले आँखालाई एक पल पनि थकित हुन दिएका थिएनन् । स्याङ्जा छोडेर कास्की प्रवेश गर्दै गर्दा साझँकाे ७ः३० बजेकाे थियो । तल उत्तरतर्फ बलेका झिलिमिल बत्तीले पोखरा आउन लागेकाे संकेत गर्दै थियो । तर केही ढिलो भएकाे सिद्धार्थ राजमार्गकाे स्याङ्जा तर्फबाट पोखरासम्मका दृश्यलाई भने उज्यालोमा देख्न पाइएन ।
तराईको विशालता र पहाडको गहिराइलाई एकाकार गर्दै यात्रा पोखराको दृश्यहरुमा पुगेकाे थियाे । बेलुका ८ः३० बजेकाे थियो दिउँसै फोनबाटै बन्दोबस्त गरिएकाे होटल प्रवेश गर्दा । लगेज थन्काएर लेकसाइड र फेवातालकाे किनारामा एकछिन टहलिन केही साथीहरु तम्तयार थिए । केही साथीहरु थकाइले आराम गर्ने तरखरमा लागे । पोखरा पुग्नु र बास बस्नु भनेकाे लेकसाइड नियाल्नु पनि हाे जस्तो लाग्छ । यो समेत केही पटक पोखरा पुग्दा एक पटक बाहेक लेकसाइड घुमेकाे छु । त्यहाँकाे रात्रीकालिन बजार नियालेकाे छु । केही बेर पानी परेर अवरुद्ध भए पनि यो पटक समेत लेकसाइड र फेवा किनारा घुम्यौ । केही व्यापार बढायौं ।
२०८३ जेठ ३ गते आइतबार । विहान ७ बजेमात्रै निन्द्रा खुलेकाे थियो । बेलुका केही ढिला सुतिएकाेले समेत हुन सक्छ । तालबाराही मन्दिर जाने भन्दै साथीहरु निस्की सक्दा हामी केही ढिला गरि पुग्यौं । ८ जनाकाे टोलीले ढुंगा लिएर मन्दिरलाई परिक्रमा लगायौं । करिब एक घण्टा फेवातालमा बिताएपछि यात्राले तनहुँकाे खैरनीटारकाे बाटो समायो । हिजै स्याङ्जाकाे गल्याङमा विद्यालय भ्रमणकाे मेसो नमिलेपछि तत्काल बनेकाे योजना पोखरा वा खैरनीटारकाे स्कुल भ्रमण थियो । खैरनीटार पुगेर खाना समेत खाने योजना बनाएकाेले समेत पोखरामा अरु नअलमलिने वातावरण मिलायौं । पोखरा छोड्दा विहानकाे ९ः३० बजेकाे थियो ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकाे खैरनीटार पोखरा मुग्लिङ सडक पृथ्वी राजमार्गकाे छेवैमा अवस्थित आइटी बेस स्कुलका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रअ सहित केही बेर विद्यालयकाे भ्रमण र निरीक्षण पश्चात अनुभव साटासाट गरिए । हामीले सुनेर सहभागी बनेर बस्यौं । त्यहाँबाट विदा भएर निस्कदा ११ः३० बजेकाे थियो । पहिले नै भनिएकाे होटलमा खाना लिएर उज्यालो मै हेटौंडा पुग्ने भन्दै पृथ्वी राजमार्ग समाउन पुगेकाे थियो बस । तर चितवनमा केही बेर अलमलिने सल्लाह गरौं । नारायणीमा बाेटिङ्ग गर्ने की विद्यालय जाने भन्ने कुरा हुँदै थियो पहिले विद्यालय जाने समय रहे नारायणी नदी पुग्ने श्रीराम सरले बताउनु भयो । भोजाडकाे एउटा विद्यालयकाे आतिथ्यतामा लाग्यौं । अलिक बेर कार्यक्रम भयो । दिन ढल्किदै गएकाे र साँझ पर्दै गएकाे समयमा नारायणी नदीकाे यात्रा छोडेर हेटौंडाकाे यात्रा छोट्यायौं ।
शिक्षा क्षेत्रसँग हामी केही सरोकारवालहरुकाे समूहकाे यसपालीकाे यात्रा (करिब ८ सय किमी) मा हेटौंडादेखि रुपन्देही र पोखरादेखि हेटौंडासम्मकाे यात्रा बाहेक सबै नयाँ स्थान र नौलो परिवेश थियो । अनि लाग्यो नेपाल घुम्नु भनेको संसारकै सबैभन्दा सुन्दर क्यानभासमा रङ भर्नु पनि हाे ।
यो वर्ष पनि हामी अघिल्लो वर्ष जस्तै मे दिवस, २०२६ मनाउँदैछौं । हामी श्रमिकहरुले गरेका योगदानहरुको कदर, अधिकारहरुको पक्षमा पैरवी तथा बलिदानहरुको स्मरण गर्ने दिनको रुपमा मे दिवस मनाउने गर्दछौं । यो अवसरमा नेपालको लोकतन्त्रिक तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नु हुने सहीदहरु प्रति श्रध्दाञ्जली अर्पण गर्दछौं,। सामाजिक न्यायको लागि संघर्षरत स्वदेश तथा विदेशमा कृयाशिल सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
यो वर्षको मे दिवसमा जिफन्टले “कामको अधिकार, श्रमको सम्मान, सीपको अभिवृद्धिः प्रविधिसँग प्रगति, श्रमिकसँग समृद्धि !“ नाराको साथ आज मुलुक भरी र प्रवासमा समेत कार्यक्रमहरु आयोजना गरेकोछ ।
आजको यस महत्वपूर्ण अवसरमा, हामीले विगतका दिनहरूमा गरेका संघर्ष, उपलब्धि र कमीकमजोरीहरूको इमानदार समिक्षा गर्न आवश्यक छ। श्रमिक वर्गको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न हामीले गरेका आन्दोलन, पहल र कार्यक्रमहरूले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याए पनि अझै धेरै चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि उभिएका छन्।
यी अनुभवहरूबाट सिक्दै, अब हामीले अझ व्यवस्थित, सशक्त र परिणाममुखी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। आगामी दिनहरूमा श्रमिकको सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा, न्यायपूर्ण पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ रणनीति, सशक्त अभियान र एकीकृत आन्दोलनलाई अघि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई आज यहाँबाट पुनः दृढता सहित संकल्प गरौं।”
विगतका दिनहरूमा गरेका संघर्ष, उपलब्धिः
- संगठनको आवधिक बैठक, भेला अधिवेशनहरु नियमित संचालन भइ रहेका छन ।
- संगठनको कार्यालय व्यबस्थापन नियमित छ ।
- यो अवधीमा हामीले दुइवटा उद्योग (गोर्खा लाहारी) र एन्टारटिक बिस्कुट) मा भएको आधिकारिक युनियनको निर्वाचन सानदार जित्यौं ।
- युनिलिभरमा भएको आधिकारिक युनियनको निर्वाचनमा निर्बिरोध निर्वाचित भयौं ।
- यसै अवधीमा लक्ष्मी टेक्नो प्लास्टमा आधिकारिकता सहित युनियन दर्ता भयो ।
- सबै प्रतिष्ठानहरुमा नियमित सामुहिक सौदावाजीहरु सम्पन्न भएका छन् ।
- अनौपचारिक क्षेत्रमा क्युपेक – नेपालको पहलमा यस बर्ष ३० लाख भन्दा माथि पारिश्रमिक दिलाएर श्रमिकहरुको उद्धार गरिएकोछ ।
- फास्ट ट्रयाकमा दुर्घटनामा परि निधन भएका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पञ्चपोखरी थाङपाल – ५ निवासी श्रमिक अर्जुन थिंगको परिवारलाई ३७ लाख क्षतिपुर्ति दिलाउन सफल ।
- भिमफेदी गाउँपालिकाद्वारा यस बर्ष ५० जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु समेत १०० जना अनौपचारिक श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा मा सुचिकृत ।
कार्यक्षेत्रमा रहेका समस्याहरु :
१) स्थायी मजदुरहरुलाई बिभिन्न बहानामा दुख दिने, नसिहत दिने ,जगेडामा राख्ने, निस्कासन गर्ने जस्ता काम गर्दै श्रमिक आपुर्ति कर्ताहरुबाट करारका मजदुर राखेर मुख्य काम गराउने समस्या बिकराल हुदै छ ।
२) बिदेशी बिशेष गरेर भारतिय मजदुरहरुलाई बिना श्रम संझौता काम मा लगाएर नेपाली श्रम शक्तिलाई कामबाट बञ्चीत गराइएको छ ।
३) अहिले पनि कतिपय प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण भएकोे छैन ।
४) सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण भएर योगदान सुरु गरेका प्रतिष्ठानहरुले योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेका कारण पाउनुपर्ने सुबिधामा समस्या परेकोछ ।
४) कानुनमा नभएको रोजगारिको परिभाषा लगाउने, बिना संझौता काममा लगाउने, न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा थोरै पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने, व्यबस्थापन समूहको लाइक र डिस लाइकमा बिना कारण श्रमिकलाई दुख दिएर आतंक सृजना गर्ने, युनियन माथी गिद्धे नजर लगाएर युनियन कर्मीहरु माथी अनाहक दुख दिने जस्ता कारण आज श्रम क्षेत्र दिनानुदिन अन्योल ग्रस्त बन्दै गइरहेको छ ।
५) आपुर्ती श्रमिकलाई नियमित काममा लगाउने र नियमित श्रमिकलाई भिआरएसको प्रलोभनमा अवकाश गराउने अथवा अनिवार्य अवकाशका कारण निबृत्त हुदै जाने कारण कारखानामा युनियन आन्दोलन कमजोर बन्दै गइरहेकोछ ।
६) ईन्टर्नशिपका श्रमिकहरुको बाक्लो एवम आक्रामक उपस्थितीका कारण श्रम आन्दोलनले अकल्पनिय क्षती व्यहोनु पर्ने परिस्थिती सिर्जना हुदै गरेकोछ ।
५) श्रम कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा लिएर बसेको सरकारी निकाय श्रम कार्यालय व्यबस्थापकको हुण्डीमा रमाइदिनाले आज न्याय मर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
६) हेटौंडा सिमेन्ट, नोबेल प्रिन्ट, नोबेल प्याकेजिङका श्रमिकहरुको लामो समय देखिको पारिश्रमिक रोकिएको छ ।
७) हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुले लामो समय देखि उपदान लगायतका सुबिधाहरु प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
८) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई भिमफेदी गाउँपालिका बाहेकका कुनै पनि स्थानिय निकायले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा मा सुचिकृत गरेका छैनन ।
यहि वर्ष भाद्र २३ गते नवयुवाहरुद्वारा आव्हान गरिएको आन्दोलन र त्यसपछि देशव्यापी रुपमा घटेका हिंशा, तोडफोड आगजनीका घटनाहरुलाई आधार बनाएर संसद र सरकार विघटन गरिएको थियो । त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारद्वारा फाल्गुन २१ गते गरिएको निर्वाचनमा रा स्व पा ले वहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेको छ । यी घटनाहरु र त्यसले श्रम क्षेत्रमा परेका असरहरुको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्दै जिफन्टले प्रतिकृया जनाएको छ । यो नव निर्वाचित लोकपृयतावादी तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादी सरकारले संविधान र कानुन प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार र संरचनाहरुलाई संकुचित गर्ने प्रयत्न गरिरहेकोछ । हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालले आइएलओको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले अभिसन्धी (९८) अनुमोदन गरेकोछ, जस अन्तर्गत श्रमिकलाई संगठनमा आवध्द भए वापत भेदभावबाट संरक्षण र सामूहिक सौदावाजीको अधिकार सुनिश्चित गरेकोछ । यी अधिकारहरुलाई नेपालको संविधानको धारा ३४ले मौलिक हकको रुपमा सूचिबध्द गर्दै आवश्यक कानुनहरुद्वारा व्यवस्थित गरेकोछ ।
यो वर्षको मे दिवस मार्फत नेपाली श्रमिक आन्दोलनले आर्जन गरेका उपलव्धीहरुको जगेर्ना गर्न र बदलिएको राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक परिवेशमा आफ्ना लक्ष्यहरु हासिल गर्न अझ सशक्त भएर अगाडी बढनु आवश्यक छ । नेपाली श्रम संसारको आजको सन्दर्भमा गतिशिल एवम् सशक्त आन्दोलनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढ्दो छ । यस परिवेशलाई मध्यनजर गरी यो वर्ष हामी निम्न बमोजिम अघि बढ्नेछौं ।
नेपालको श्रमिक आन्दोलनले आठ दशक लामो संघर्षमार्फत मजदुरका आधारभूत अधिकार, संगठन स्वतन्त्रता, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक कामका सवालमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि, उत्पादन प्रणाली र श्रम बजार तीव्र रूपमा बदलिएको वर्तमान युगमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अबको प्रश्न केवल तलब वृद्धि मात्र होइन; अबको प्रश्न दक्षता, डिजिटल रूपान्तरण, उत्पादनशीलता, सामाजिक सुरक्षा, नयाँ रोजगारी, राष्ट्रिय उद्योग संरक्षण र समावेशी समृद्धि हो ।
आम श्रमिक, कर्मचारी, शिक्षक, बैंककर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, युवा फ्रि लान्सर, प्रवासी श्रमिकका परिवार लगायत सबैलाई समेट्ने आधुनिक श्रम एजेन्डा युनियन आन्दोलनको एजेन्डा बनाउनुपर्दछ ।
यस सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) बाट यो वर्ष निम्न बमोजिम गरिनेछ
१. ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई गति दिनको लागि जिफन्टले जनताको बहुदलीय जनवाद, उत्पादक शक्तिको विकास, प्रविधिमैत्री श्रमिक आन्दोलन, राष्ट्रिय समृद्धि र श्रमिक हित सहितको एकतालाई वैचारिक आधारको रुपमा लिएकोछ ।
२. जिफन्टले नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले वर्तमान अवस्थामा सामना गर्नु पर्ने चुनौतीहरू मध्ये स्वचालन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) श्रमको अनौपचारिकीकरण, बसाइँसराइ, बढ्दो महंगी र ज्याला स्थिरता, ट्रेड युनियन सान्दर्भिकताको अध्ययन र विश्लेषण गर्नु जरुरी ठानेको छ ।
३. यसको आधारमा जिफन्टले निम्न प्रमुख नीतिगत प्रस्तावहरु अघि सारेकोछ ।
क. सम्मानजनक पारिश्रमिकः पारिश्रमिक निर्धारण जीवनयापन लागतसँग जोडिएको सूत्रका आधारमा गर्ने । पारिश्रमिक पुनरावलोकन संयन्त्र नियमित गर्ने ।
ख. सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाः सबै प्रकृतिका काममा संलग्न श्रमिक–अस्थायी/करार/आउटसेर्स तथा गिग श्रमिकलाई समेत समेटी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने ।
ग. पारिश्रमिक सहित इन्टर्नशिप र तालिम (अपरेन्टेशीप) युवा शोषणको अन्त्य र सिक्दै कमाउने मोडेल लागू गर्ने ।
घ. सीप क्रान्ति : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, फिनटेक र हरित रोजगारीसम्बन्धी तालिम आयोजना गर्ने ।
ङ. श्रमिक उद्योग सहकार्यः सामाजिक सम्वाद मार्फत् समस्या समाधान गर्ने । संवाद– सहकार्य – र सहअस्तित्वको फर्मुलामा उत्पादकत्व वृध्दि गर्ने । श्रम विवाद समाधानमा हड्ताललाई अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने ।
च. महिला श्रमिक सशक्तीकरणः समान कामको समान पारिश्रमिकः शून्य दुरुत्साहन/उत्पीडन नीति र शिशु स्याहार सहयोगको व्यवस्था गर्ने ।
छ. आप्रवासी श्रमिक संरक्षणः विदेश गएका श्रमिकका परिवारको सुरक्षा र पुनः एकीकरणका लागि रोजगारी अवसर सिर्जनामा जोड दिने ।
ज. अनौपचारिक क्षेत्रको संगठनः यातायात, निर्माण, घरेलु/घर आधारित श्रम र सडक व्यापार, राईडर सहितको गिग क्षेत्रलाई संगठित गर्ने जोड दिने ।
झ. स्वास्थ्य र मानसिक सुरक्षाः कार्यस्थल परामर्श सेवा र दुर्घटना सुरक्षा व्यवस्था गर्ने ।
ञ. रिमोट वर्क (दूरस्थ काम) अधिकारः डिजिटल कार्यसमय नियमावली र गोपनीयता मापदण्ड निर्धारणका लागि पहल गर्ने ।
ट. सहकारी उद्यम मोडेलः श्रमिक सहकारी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने ।
ठ. राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणः उद्योग बिना श्रमिक भविष्य सुरक्षित हुँदैन । त्यसैले औद्योगिकीकरण अभियानमा जोड दिने ।
४. माथि भनिए जस्तै यथावस्थाको सङ्गठनले यो चुनौती सामना गर्ने ल्याकत राख्दैन । त्यसको लागि निम्न संगठनात्मक सुधार गरिनेछ ।
क. सदस्यता डिजिटलाइजेशनः ई–सदस्यता कार्ड र तथ्यांक प्रणाली तयार गर्ने ।
ख. युवा नेतृत्वः ४० वर्षमुनि नेतृत्व विकासको ठोस योजना बनाउने ।
ग. महिला प्रतिनिधित्वः प्रत्येक तहमा अनिवार्य महिला सहभागिता बढाउने ।
घ. रिसर्च विंगः जिफन्ट–टुपी (ट्रेड युनियन पोलेसी इन्ष्टिच्युट)लाई सुदृढ गर्ने । यस मार्फत श्रम बजार विश्लेषण लगायतका काम गर्ने ।
ङ. कानुनी सहायता शाखाः श्रमिकका लागि आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने ।
५. यसका अतिरिक्त विशेष क्षेत्रका लागि क्षेत्रगत विशेष रणनीति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि निम्न बमोजिम गरिनेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रः पुनःसीप विकास कार्यक्रम र कृत्रिम बुद्धिमत्ता संक्रमण सहमतीको कार्यक्रम ।
शिक्षा क्षेत्रः निजी क्षेत्रका शिक्षक–मर्यादा अभियान सञ्चालन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रः सुरक्षित कार्य समयको व्यवस्था गर्ने ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रः स्टार्टअप श्रम मापदण्ड तयार गर्ने ।
निर्माण क्षेत्रः ’पहिले सुरक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
पर्यटन क्षेत्रः मौसमी श्रमिक संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
६. यसको लागि सरकारसँग निम्न माग र मुद्दाहरु सम्वोधनको लागि गतिविधि गरिनेछ ।
– न्यूनतम तलबको पूर्ण कार्यान्वयन
– सामाजिक सुरक्षा कोषमा शतप्रतिशत श्रमिकको पहुँच स्थापित
– गिग श्रमिकसम्बन्धी कानुन निर्माण
– श्रम अदालत सुदृढीकरण
– सीप विकास कोष स्थापना
– युवा रोजगारी सुनिश्चितता कार्यक्रम संचालन
– शिक्षक पारिश्रमिक नियमावली तयार
– उद्योगमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड प्रवद्र्धन र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा आचारसंहिता निर्माण
– उत्पादकत्व र उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन प्याकेज व्यवस्थाको लागि कार्यक्रम
– वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सहजता (सोही दिन श्रम स्वीकृति व्यवस्था र पूर्व–प्रस्थान तालिमका डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराउने) माग गर्दै फर्किएका आप्रवासी श्रमिकका लागि रोजगारी प्याकेज तयार गर्ने कार्यक्रम आइएलओ अभिसन्धीहरु सि १८९, सि १५५, सि १९० लगायत अविलम्व अनुमोदनको लागि कार्यक्रम माग गरिनेछ।
७. हाम्रो सन्देश टकराव होइन, साझेदारी होः संवाद– सहकार्य– र सहअस्तित्व
हो । यसको लागि उद्योगी व्यवसायीसँग सामाजिक सम्झौता उत्पादकत्व सहमतीमा हस्ताक्षर गरौं, यस अनुरुप
– उद्योग चलोस्
– रोजगारी बढोस्
– श्रमिक सुरक्षित होऊन्
– नाफाको बितरण न्यायपूर्ण होस्
– वातावरण सुरक्षित र संरक्षित बनोस्
– राष्ट्र समृद्ध बनोस्
८. नयाँ पुस्तालाई आह्वान
ट्रेड युनियन केवल नाराबाजी मात्रै होइन; यो पेशागत उन्नति, कानुनी संरक्षण, सीप विकास, कार्यस्थलमा सम्मान र सामाजिक नेतृत्वको विद्यालय हो। आजका युवा–विद्यार्थी भोलीका श्रमिक हुन्; युनियनका आधार हुन् । सिकौं– सिकाऔं–संगठित होऔं !
निष्कर्षः
– पुरानो युगमा ट्रेड युनियनले शोषण विरुद्ध लड्यो। अब ट्रेड युनियनले रोजगारी सिर्जना, दक्षता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यही हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलनको नयाँ ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।
“कामको अधिकार, श्रमको सम्मान, सीपको अभिवृद्धि; प्रविधिसँग प्रगति, श्रमिकसँग समृद्धि !”
नेपाली समाज एकातिर आधुनिकता र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर महिलाहरू आफ्नै घर, टोल र कार्यस्थलमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधले केवल एउटी नारीको शरीरमाथि मात्र प्रहार गर्दैन, बरु उसको आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र मानवतालाई नै तहसनहस बनाउँछ।
नेपालमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू समाजका लागि एक कलंकका रूपमा देखा परिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चारमाध्यम र प्रहरी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यी घटनाहरूको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। यसले हाम्रो सामाजिक चेतना, कानून कार्यान्वयन र महिला सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दैनिक औसत ६ देखि ७ वटा बलात्कारका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्। अझ विडम्बना त के छ भने, कतिपय घटनाहरू सामाजिक प्रतिष्ठा र डरका कारण बाहिर नै आउँदैनन्। बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म यसको सिकार हुनुले समाजमा नैतिक स्खलन कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
बलात्कारका घटनाहरू बढ्नुमा कुनै एउटा मात्र कारण जिम्मेवार छैन। यसका पछाडि बहुआयामिक तत्वहरू रहेका छन् ।
- पितृसत्तात्मक सोच: महिलालाई भोगविलासको वस्तु ठान्ने र उनीहरूमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्ने पुरातनवादी सोच अझै पनि जीवितै छ।
- प्रविधिको दुरुपयोग: इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा अश्लील सामग्रीको सहज पहुँचले विकृत मानसिकता निर्माण गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
- दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षण: कतिपय घटनामा अपराधीलाई राजनीतिक ओत दिने वा गाउँघरमै ‘मिलापत्र’ गराउने प्रवृत्तिले गर्दा अपराधीको मनोबल बढ्ने गरेको छ।
- लागुऔषध र मदिरा सेवन: धेरैजसो घटनाहरूमा मदिरा वा लागुऔषधको नशाले अपराधीलाई क्रूर बनाउने गरेको पाइन्छ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ३८ मा स्पष्ट रूपमा ‘महिलाको हक’ सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् ।
प्रत्येक महिलालाई समान वंशीय हक हुनेछ । महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। यी अधिकारहरू कागजी रूपमा उत्कृष्ट भए पनि व्यवहारमा उतार्न अझै ठुलो सङ्घर्ष बाँकी छ। महिलाहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे सुसूचित गराउनु र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधानहरू छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ मा ‘करणी सम्बन्धी कसूर’ को व्यवस्था गरिएको छ।
सजायको व्यवस्था:
उमेरका आधारमा जबरजस्ती करणी गर्ने अपराधीलाई निम्नानुसार कैद सजाय हुने व्यवस्था छ:
१० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए: जन्मकैद।
१० देखि १४ वर्षसम्म भए: १८ देखि २० वर्षसम्म कैद।
१४ देखि १६ वर्षसम्म भए: १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद।
१६ देखि १८ वर्षसम्म भए: १० देखि १२ वर्षसम्म कैद।
१८ वर्ष वा सोभन्दा बढी भए: ७ देखि १० वर्षसम्म कैद।
साथै, सामूहिक बलात्कार, गर्भवती वा अपाङ्गता भएका महिलामाथि गरिने बलात्कारमा थप सजायको व्यवस्था छ। पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत सजायलाई अझ कडा बनाउने प्रयास पनि गरेको छ।
महत्त्वपूर्ण जानकारी: जबरजस्ती करणीका घटनामा उजुरी दिने हदम्यादलाई पनि संशोधन गरी थप खुकुलो बनाइएको छ, ताकि पीडितले लामो समयपछि पनि न्यायको ढोका ढकढक्याउन सकून्।
कानून हुँदाहुँदै पनि पीडितले न्याय पाउन सजिलो छैन। यसका केही प्रमुख बाधाहरू छन्:
- सामाजिक बहिष्कार: बलात्कार पीडितलाई नै दोषी देख्ने र खिसीट्युरी गर्ने समाजका कारण धेरै पीडितहरू मौन बस्न बाध्य हुन्छन्।
- प्रमाणको अभाव: घटना भएको तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण नगराउँदा वा प्रमाण नष्ट हुँदा अदालतमा मुद्दा कमजोर हुन्छ।
- ढिलो न्याय सम्पादन: अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा चल्दा पीडितले थप मानसिक पीडा भोग्नुपर्छ।
समाधानका उपायहरू र अगाडिको बाटो
बलात्कार मुक्त समाज निर्माण गर्न सरकार, प्रहरी, नागरिक समाज र परिवार सबैको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ:
- शिक्षा र सचेतना: विद्यालय तहदेखि नै ‘यौन शिक्षा’ र ‘गुड टच-ब्याड टच’ बारे सिकाउनुपर्छ। पुरुषहरूलाई महिलाको सम्मान गर्न सिकाउने संस्कार घरबाटै सुरु हुनुपर्छ।
- कानूनको कडा कार्यान्वयन: अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालतको माध्यमबाट मुद्दाको छिटो किनारा लगाउनुपर्छ।
- पीडितको संरक्षण: पीडितको गोपनीयता कायम राख्दै उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय, मनोपरामर्श र पुन:स्थापनाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ।
- प्रविधि र सुरक्षा: सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा, प्रहरी गस्ती र आपत्कालीन हेल्पलाइन नम्बरहरूको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ।
बलात्कार र यौनजन्य हिंसा जस्तो जघन्य अपराधको विरुद्धमा लड्न केवल कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि पीडितको साहस, समाजको सक्रियता र राज्यको कठोर उत्तरदायित्वको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक पर्छ।
बलात्कार सामाजिक संरचनामा लागेको यस्तो गहिरो चोट हो, जसको उपचारका लागि प्रत्येक नागरिक र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ। घटना भइसकेपछि न्याय कसरी पाउने र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुनै नदिन कसले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता हुन जरुरी छ।
बलात्कारको घटना भएमा पीडित मानसिक र शारीरिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा हुन्छन्। यस्तो बेला संयमता अपनाउँदै निम्न कदम चाल्नुपर्छ:
- शारीरिक सुरक्षा: सबैभन्दा पहिले आफूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने। यदि अपराधीले अझै पिछा गरिरहेको छ भने नजिकैको प्रहरी चौकी वा सार्वजनिक स्थलमा मद्दत माग्ने।
- प्रमाणको संरक्षण: यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। घटना लगत्तै नुहाउने, कपडा फेर्ने वा घटनास्थल सफा गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। शरीरमा लागेका दाग, वीर्य, रगत वा अपराधीको कपाल आदि महत्त्वपूर्ण डिएनए (DNA) प्रमाण हुन्।
- प्रहरीमा उजुरी (FIR): ढिलो नगरी नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा गएर जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ। यदि प्रहरीले उजुरी लिन मानेन भने अनलाइन माध्यम वा हुलाकमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ।
- स्वास्थ्य परीक्षण: सरकारी अस्पतालमा गएर तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। यसले एकातिर पीडितको स्वास्थ्य उपचार गर्छ भने अर्कोतिर कानुनी प्रक्रियाका लागि बलियो ‘फरेन्सिक’ प्रमाण जुटाउँछ।
- गोपनीयताको हक: पीडितले आफ्नो नाम र पहिचान गोप्य राख्न पाउने कानुनी अधिकार छ। बयान दिँदा महिला प्रहरीको उपस्थिति माग्न सकिन्छ।
नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। बलात्कारका घटनामा राज्यले निम्न जिम्मेवारीहरू निभाउनुपर्छ:
- शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance): कुनै पनि राजनीतिक वा शक्ति केन्द्रको दबाबमा नपरी अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु राज्यको पहिलो काम हो।
- पीडित संरक्षण कार्यक्रम: मुद्दा चलिरहँदा पीडित र साक्षीलाई अपराधी पक्षबाट डर-धम्की हुन सक्छ। उनीहरूलाई ‘सेफ हाउस’ र सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
- नि:शुल्क कानुनी र मनोवैज्ञानिक सहायता: धेरै पीडितहरू आर्थिक अभावका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन्छन्। राज्यले उनीहरूका लागि सरकारी वकिल र मानसिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- द्रुत न्याय प्रणाली: बलात्कारका मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट छिनोफानो गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र अपराधीलाई तत्काल जेल पठाउने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अपराधी समाजकै उपज हो र उसलाई लुक्ने ठाउँ पनि समाजले नै दिन्छ। त्यसैले, समाजको भूमिका बदल्न आवश्यक छ:
- पीडितलाई साथ (Victim Shaming को अन्त्य): बलात्कार पीडितलाई ‘चरित्रहीन’ भन्नु वा समाजबाट बहिष्कृत गर्नु अर्को ठुलो अपराध हो। समाजले पीडितलाई सहानुभूति र शक्ति दिनुपर्छ, अपराधीलाई होइन।
- मिलापत्रको विरुद्धमा उभिने: गाउँघरमा ‘इज्जत जाने’ डरले पञ्चायती बसेर वा पैसाको लेनदेनमा बलात्कार जस्तो मुद्दा मिलाउने गरिन्छ। यस्तो कार्य गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समाजका सचेत सदस्यले आवाज उठाउनुपर्छ।
- बहिष्कार र खबरदारी: अपराधीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने र प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
- शिक्षा र चेतना: आफ्नो घरमा छोराहरूलाई महिलाको सम्मान गर्न सिकाउने र छोरीहरूलाई आत्मरक्षा (Self-defense) र कानुनी अधिकारबारे सचेत बनाउने काम परिवार र समाजले गर्नुपर्छ।
नेपालको कानुनमा बलात्कार (जबरजस्ती करणी) सम्बन्धी उजुरी दिने समय सीमा र पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा निकै महत्त्वपूर्ण र संशोधित व्यवस्थाहरू छन्। ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ र त्यसपछि भएका संशोधनहरूले यी विषयलाई यसरी स्पष्ट पारेका छन्:
उजुरी दिने म्याद (हदम्याद) को व्यवस्थाः
विगतमा बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद निकै कम भएको भन्दै व्यापक जनदबाब परेपछि सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेको छ। हालको व्यवस्था अनुसार हदम्यादलाई पीडितको उमेर र अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ:
नाबालकको हकमा (१८ वर्ष मुनि):
यदि पीडित नाबालक छ भने निज १८ वर्ष पुगेको मितिले ३ वर्षभित्र उजुरी दिन सकिन्छ। यसको अर्थ घटना भएको धेरै वर्षपछि पनि पीडित बालिग भएपछि न्यायका लागि जान सक्छन्।
बालिगको हकमा (१८ वर्ष माथि):
अन्य व्यक्तिको हकमा जबरजस्ती करणी भएको थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। (पहिले यो म्याद १ वर्ष मात्र थियो)।
थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा रहेको अवस्था:
यदि कसैले कसैलाई थुनामा राखेर वा अपहरण गरी बलात्कार गरेको छ भने त्यस्तो नियन्त्रणबाट मुक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिन्छ।
अपाङ्गता भएका वा असहाय व्यक्तिको हकमा:
यस्ता व्यक्तिको हकमा हदम्याद अझ बढी लचिलो बनाइएको छ, जसमा पीडितले आफू उजुरी दिन सक्षम भएको मितिबाट म्याद गणना हुने गरी विशेष व्याख्याहरू गरिएका छन्।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाः
अदालतले कसुरदारलाई सजाय सुनाउँदा पीडितलाई पुगेको शारीरिक, मानसिक वा सामाजिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन्छ।
कसुरदारबाट भराइने क्षतिपूर्ति:
अदालतले अपराधीको सम्पत्ति वा आम्दानीबाट पीडितलाई उपयुक्त रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाउँछ। यसमा पीडितको उपचार खर्च र उसलाई परेको मानसिक आघातलाई मुख्य आधार मानिन्छ।
पीडित राहत कोष:
यदि अपराधी गरिब छ वा उसको कुनै सम्पत्ति छैन भने पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले स्थापना गरेको ‘पीडित राहत कोष’ बाट पीडितलाई तत्काल अन्तरिम राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ।
क्षतिपूर्तिको आधार:
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा निम्न कुराहरू हेरिन्छ:
- पीडितको उमेर र अवस्था।
- घटनाको प्रकृति र क्रूरता।
- पीडितलाई भएको शारीरिक वा मानसिक चोट।
- पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापनामा लाग्ने अनुमानित खर्च।
कानुनी प्रक्रियाको मार्गचित्र (Steps of Legal Process)
न्याय पाउने प्रक्रियालाई निम्न चरणमा बुझ्न सकिन्छ:
जाहेरी दरखास्त: नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा लिखित वा मौखिक (मौखिक भए प्रहरीले लेखिदिने) उजुरी दिने।
प्रमाण सङ्कलन र स्वास्थ्य परीक्षण: प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने र पीडितको सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण (Medical Test) गराउने।
अनुसन्धान र थुनछेक: प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्छ र सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिन्छ।
बन्द इजलास (In-camera Hearing): बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता कायम राख्न ‘बन्द इजलास’ मा सुनुवाइ गरिन्छ, जहाँ अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध हुन्छ।
फैसला र कार्यान्वयन: अदालतले दोषी ठहर गरेमा कैद सजाय र क्षतिपूर्ति दुवैको फैसला गर्छ।
राज्यको दायित्व र निःशुल्क सहायता
सरकारी वकिल: पीडितको तर्फबाट राज्यले नै निःशुल्क रूपमा सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा लडिदिन्छ।
गोपनीयता: पीडितको नाम, फोटो वा ठेगाना सार्वजनिक गर्नेलाई उल्टै कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ।
यसरी, नेपाली कानुनले पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन हदम्याद बढाउने र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडितको साहस र समाजको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य रहन्छ।
बलात्कार केवल महिलाको समस्या होइन, यो समाजको गम्भीर रोग हो। एउटी छोरी, दिदीबहिनी वा आमा सुरक्षित नभएको समाजलाई सभ्य मान्न सकिँदैन। कानुनले मात्र अपराध रोक्न सक्दैन, त्यसका लागि हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। महिलालाई दया होइन, सम्मान र अधिकार चाहिन्छ। जबसम्म समाजमा अपराधी डराउने र पीडितले गर्वका साथ न्याय माग्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म महिला अधिकारका कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहनेछन्।
बलात्कार विरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी लडाइँ मात्र होइन, यो एउटा सांस्कृतिक युद्ध पनि हो। जबसम्म अपराधीले समाजमा शिर उठाएर हिँड्न पाउँछ र पीडितले मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म हाम्रो समाज सभ्य कहलाउन सक्दैन।
याद राख्नुहोस्: न्याय ढिलो हुनु न्याय नदिनु बराबर हो। त्यसैले, पीडितको साहसलाई समाजको साथ र राज्यको कडा कानुन मिलेको खण्डमा मात्रै हामीले हिंसामुक्त समाजको सपना साकार पार्न सक्छौँ। आउनुहोस्, हिंसा विरुद्धको यो लडाइँमा हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाऔँ र एउटा हिंसामुक्त समाजको निर्माण गरौँ।