मकवानपुर । नेपाली काँग्रेस निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस युनियनलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराउन लागेको अनुदानको विरोधमा राप्रपा मकवानपुर उत्रेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मकवानपुरले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नेपाली कांग्रेस निकट प्रेस युनियनलाई १० लाख रुपैँया दिने निर्णय गरेको बिरोध गरेको हो ।
राप्रपाले हेटौंडामा र्याली सहित उपमहानगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा कोणसभाको गरेको छ । जनताको रगत पसिनाले तिरेको करबाट उपमहानगरपालिकाले एउटा पार्टीलाई रकम दिनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै बिरोध गरिएको पार्टीका युवा नेता जयराम तिमल्सिनाले बताए ।
जनताको करबाट विकास निर्माणका खर्च गर्नुपर्नेमा कुनै पार्टीको भातृ संगठनको अधिवेशनलाई खर्च दिनु गैरजिम्मेवार काम भएको भन्दै आफूहरुले बिरोध गरेको उनले बताए । “उपमहानगरले कति वटा पार्टीका पत्रकारलाई यसरी पाल्ने यो सही हो र ?” उनले भने “यो निर्णय फिर्ता होस भन्ने हाम्रो माग हो ।”
कोणसभा कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा मकवानपुरका उपाध्यक्ष सागर थापाले गत स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेद्वार दिपकबहादुर सिंहलाई विजय गराईदिएको भए दुर्गति बेहोर्न नपर्ने टिप्पणी गरे । राप्रपा सधै भ्रष्टचारको खिलापमा रहेको उनको भनाई थियो । कोणसभामा बोल्दै राप्रपा मकवानपुरका सहसचिव लक्ष्मण सापकोटाले भ्रष्टचार विरुद्ध राप्रपा आगो भएर उत्रने बताए ।
प्रेस युनियनको गत साउन ६ र ७ गते हेटौँडामा भएको ९ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको खर्च व्यहोर्ने गरी १० लाख रुपैँया उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यपालिकाको बैठकले भदौ १५ गते गरेको थियो ।
राप्रपाका कार्यकर्ताहरुले भ्रस्टाचारि सरकार मुर्दाबाद, जनताको कर मोज नगर, सुचना को हक सुनिश्चित गर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दावादलगायतको नारा लगाएका थिए ।
मकवानपुर । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले आज मकवानपुर जिल्लाबाट हुने उम्मेदवारको सिफारिस टुङ्ग्याउने भएको छ ।
प्रदेशसभामा मकवानपुरका चार निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनको लागि पार्टीले सिफारिस गर्न लागेको छ । “चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा को को सिफारिस हुने भन्ने बैठकले आजै टुङ्गो लगाउने छ” पार्टी अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठले बताए ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने कार्यतालिका अनुसार आज बैठक बसेर पहिलो चरणबाट सिफारिस गर्न लागिएको हो । आजको बैठकबाट सकेसम्म सर्बसम्वत रुपमा उम्मेदवार सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–१ को ‘क’, ‘ख’ र क्षेत्र नम्बर–२ को ‘क’ को उम्मेदवार सिफारिस गर्नका लागि अहिले पार्टी कार्यालयमा बैठक बसिरहेको छ । क्षेत्र नम्बर–२ को ‘ख’ को बैठक भने मनहरी गाउँपालिकाको रजैयामा बसेको छ ।
क्षेत्रबाट सिफारिस भएकालाई जिल्लाले फेरी बैठक बसेर उम्मेदवार थपघट गरेर पनि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान समेत रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल आयल निगमले मट्टितेल र डिजेलमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । विहीवार इन्डियल आयल कर्पोरेशनबाट मूल्य बढेर आएकोले मूल्य बढाईएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले मट्टितेल र डिजेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरिएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरि जनाएको हो । बढेको मूल्य विहीवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ । यससँगै अब डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १७८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पेट्रोलमा भने मूल्य बढाइएको छैन । त्यस्तै, एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ घटेर आए पनि नेपालमा घटाइएको छैन ।
ठ्याक्कै भुले, अन्दाज गर्दा जीवनमा मुस्किलले ५ वटा जति पञ्चिमी नुहाएको छु । आमा दिदीहरुको सिको गर्दै तीजमा व्रत पनि बसे । पञ्चमी पनि नुहाए, ऋषि पञ्चिमीको पुजा पनि लगाए । जब बुझ्दै आए आमा दिदीहरुको नजरमा अबुझ बन्दै आएको छु । अर्थात् उहाँहरुलाई पछ्याउन सकेकी छैन । आफ्नो आफ्नै बाटो बन्यो आमा दिदीहरुको र मेरो । पानी नै नपिएर कठोर व्रत बस्नुहुने उहाँहरु पछिल्लो केही लचिलो हुनुभएको छ । परिवर्तन धेरै बाँकी छ ।
उहाँहरु महिनावारी हुँदाको वर्षभरीको पाप पखाल्नु पर्छ भन्नुहुन्छ । म महिनावारीलाई पापको रुपमा स्वीकार्न कुनै पनि हालतमा सक्दिन । महिनावारी नारीको लागि उत्सव हो । यो दिनलाई उत्सवको रुपमा पो मनाइनु पर्छ भन्छु म । धेरै आमाहरु दिदीबहिनी र छोरीहरु आज खोलामा लामबद्ध भएर पञ्चमी नुहाउँदै हुनुहुन्छ । म हेटौंडामा छु विहानैबाट झरी परीरहेको छ यहाँ । सोचिरहेको छु, आमा, दिदीबहिनी र छोरीहरु कसरी नुहाउँदै हुनुहोला धमिलो खोलामा । पुजा सामग्रीलाई झरीबाट जोगाउने कत्रो तनाव हुन्छ म अनुभुति गर्न सक्छु । सानासाना नानीबाबुलाई खोला किरानै नजिक ढुङ्गामाथि बसाएर नुहाउन बसेका आमा दिदीबहिनीहरुलाई बच्च खोलामा पर्ला भन्ने डर कति हुन्छ, त्यो पनि आभाष छ ममा ।
जति हतारहतार नुहाएर पनि कम्तिमा एक घण्टा पानीमै चोपलीनु पर्ने बाध्यता । त्यसमाथि आजको धमिलो पानीमा चोपलीनु पर्दाको दिङ दिङ कसरी सहनु । नुहाइसक्दा पुजामा बस्ने हतार ? भोकाएका बच्चालाई खुवाउन नभ्याउँदा पिरीएको आमाको मन । भोकलाग्दा खाना छाडेर पञ्चमी पूजामा बसेका किशोरी नानीहरुको छटपट सबै देखेको छु ।
हरेक वर्ष तीजको लगत्तैपछि पर्ने भाद्र शुक्ल पञ्चमीको दिन विशेष गरी हिन्दु महिलाहरूले पूजाआजा गरी मनाउँछन् । महिनावारी भएका बेला जानीनजानी ‘छाइछुइ’ भएको रहेछ भने ‘पाप’ लाग्छ र यस्तो ‘पाप पखाल्नका लागि’ भनेर रजस्वला हुन आरम्भ भएका किशोरीदेखि महिलाहरूलाई यो दिन सप्तऋषि आदिको पूजा गर्न लगाउनु पर्ने धारणा छ ।
आजैको दिन दतिवन, माटोलगायतले ३६५ पटक नै नुहाएपछि वर्षैभरीको पापबाट माथि उठिने भन्ने विश्वासको कुनै आधार देख्दिन म । र त आमाहरुको नजरमा अबुझ हुँदै आएको छु । यसको साँच्चै औचित्य के छ ? अभियन्ताहरुबाट वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण जरुरी छ । यस्ता विश्लेषण केही हदसम्म सुरु भइसकेको छ । महिनावारीलाई पाप ठानेर ‘चोखिने र चोख्याउने’ मान्यताका साथ पूजाआजा गर्नु र गराउनु गलत अभ्यास हो । जीवविज्ञानको आधारमा महिनावारी हुनु शारीरिक प्रक्रिया मात्रै हो । यस बारेमा गलत धारणाकै कारण महिनावारीलाई मर्यादीत बनाउन सकिएको छैन । महिनावारीलाई पापको रुपमा मौन रहने स्वीकार गर्ने परीपाटी नै गलत छ ।
महिनावारी जहाँबाट एउटा मानवको जीवन सुरु हुन्छ, यो कसरी पाप हो ? अभियन्ता राधा पौडेल भन्छिन्: “मर्यादित महिनावारी एकदमै बृहत् अवधारणा हो । यसले महिनावारीमा विभेद हुनु भनेको मानव अधिकारको हनन हुनु हो । महिनावारी विभेदलाई महिला हिंसाभित्र राख्छुपर्छ । महिनावारीको विषय महिलासँग मात्रै जोडिएको हुँदैन । यो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय पक्षसँग पनि जोडिएको हुन्छ । तर, यस विषयमा विरलै छलफल हुन्छन् । यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुबै प्रभाव छ । नेपालमा भइरहेको बलात्कार र हिंसाको मूल जरो महिनावारी विभेद हो ।”
महिनावारी हुँदैमा पूजाआजमा सहभागी हुन नपाउनु उ माथिको अमर्यादीत व्यवहार हो । भाइसाथीहरुसँग समान रुपले खेल्न पाउनु, अन्य समय सरह सबै काममा सहभागी हुन पाउनु महिलाको अधिकार हो । हो, सरसफाई आवश्यक छ । आराम र पौष्टिक आहारको आवश्यक छ । तर यि पाटोमा चासो नै दिइने गरिन्न ।
सञ्चारीका समूह नेपाल निवर्तमान अध्यक्ष पत्रकार नितु पण्डित भन्छिन् “महिनावारी पाप होईन । शरिरको नियमित प्रकृया हो । जुन महिलाहरूसँग मात्र छ, महिला हुनुमा गर्व गरौं ।” सिन्धुलीकी पत्रकार बिमला पाण्डे पनि महिनावारी र ऋषि पञ्चिमीबारे गलत धारणा हाबि रहेको बताउँछिन् । “महिनावारी पाप होइन गौरव हो, आत्मसम्मान पूर्वक महिलालाई मातृत्वको अनुभूति गर्न नदिन पापका रुपमा महिनावारीलाई लिईयो, यदि पुरुष महिनावारी हुन्थे भने पाप पखाल्ने दिनका रुपमा हैन गौरवको पर्वका रुपमा पञ्चमी पूजालाई लिइन्थ्यो” पाण्डे भन्छिन् “त्यसैले म भन्छु महिनावारी हुनु पाप हैन,सृष्टिका लागि प्रकृतिले दिएको बरदान हो ।” पञ्चमी पूजालाई गौरवको पर्वका रुपमा मनाउन उनको आग्रह छ ।
यस्तै धारणा छ विराटनगरकी लेखक सिमा आभाषको पनि । रजश्वला भइसकेका स्त्रीजातिले रजश्वलालाई पूजा गर्ने दिनको रुपमा मनाउनु पर्ने उनी बताउँछिन् । “यदि पञ्चमीको कथा गतिलो हुने हो भने यो दिन उत्सबको दिन हुने थियो उनले भनिन् “तर पञ्चमीको कथामा ब्रम्हघातिनी, कुकुर्नी, धोविनी हुनेछ भनेकै कारण यो पर्व गौरव बन्न सकेन ।” महिनावारीको महत्वबारे चर्चा गरिएको पञ्चमीलाई लक्षित एउटा गतिलो कथाको आवश्यकता रहेको बताउँछिन् उनी । “महिनावरीको महत्व भएको त्यस्तो कथा सुन्ने दिनको रुपमा यस दिनलाई मनाउन पाए कति मजा आउँथ्यो होला” आभाषले भनिन् ।
चितवनकी पत्रकार प्रतिमा सिलवाल पनि महिनावारीको सवालमा अविश्वास अचम्मले गढेर बसेको टिप्पणी गर्छिन् । महिला सन्तान जन्माउन योग्य रहेको अभुतपूर्व जनाउ दिने प्राकृतिक प्रकृया महिनावारीलाई “पाप“ ठान्ने ’अ’ विश्वास आजको पुस्तामा पनि पाउँदा उदेक लाग्छ” उनले भनिन् । “महिनावारी विभेद कानूनले अपराध मानिसकेको छ । म पनि यसलाई अविश्वास र अपराध ठान्छु, त्यसैले, ऋषिपञ्चमी मान्दिन” उनले भनिन् ।
अचम्मै लाग्ने पाटो त के छ भने समाज परिवर्तनको लागि अघि देखिएका नेतृत्वका महिलाहरु समेत महिनावारीलाई पापको रुपमा स्वीकार गर्दै आजको दिन खोलामा गलत अभ्यासको परम्परालाई स्वीकार गर्दै सहभागी भए । आफूले पटक पटक महिनावारी हुँदा जानिजानी पाप हैन भन्दै बेवास्ता गरेको तर आज समाजको अघि नुहाउँदिन भन्न नसकेर सहभागी भएको एक नेतृले बताइन् ।
“म महिनावारी खासै बार्दिन, तर समाजका सामु नुहाउने गरेको छैन, भन्दा उहाँहरुको भावनामा समेत चोट पुग्ला भनेर सहभागी भएँ” ति नेतृले भनिन् “समाजमा हामीले धेरै चेतना फैलाउनै बाँकी छ, आज तपाईले नुहाएको गलत छ, म नुहाउँदिन म सही छु भन्दा भोली उहाँहरुले मेरो कुरा नसुन्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई विस्तारै बुझाउनु जरुरी छ, त्यसैले म पनि उहाँहरुसँगै सहभागी भएँ” ति नेतृले आफ्नो नाम नलेख्न पटक पटक अनुरोध गर्दै भन्नुभयो । जसलाई जे बुझाउनु छ, उहाँहरुकै समाजमा भिजेरमात्रै बुझाउन संभाव छ भन्नुहुने उहाँको तर्कमा पनि खासै दम देखिन मैले ।
आफूले नबार्दा, केही नभएको उदाहरण दिएर पनि हामीले समाजमा परिर्वतन ल्याउन सक्छौ । धर्म संस्कृती भनेको आत्मा सन्तुष्टिको कुरा पनि हो । व्यक्ति जो जे मा खुसी हुन्छ, सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ, त्यसलाई चाँडो छाड्न मनले मान्दैन पनि । बस् गलत अभ्यासलाई यो कारण गलत हो भनेर बुझाउनु जरुरी छ । यसको लागि गलत यो हो भन्नुसँगै सही यो हो भन्नु पनि जरुरी छ । त्यसैले महिनावारीको गलत धारणालाई हटाउन सही धारणाको व्यापक चर्चा र बहस जरुरी छ । वैज्ञानिक र जैविक कोणले महिनावारी कुनै पनि हालतमा पाप हैन । हरेक जैविक प्राणी प्रजननका लागि तयार हुँदा परिपक्वताको यो खुड्कीलाहरुमा आइपुग्छन, र प्रजनन समयभर यो रहन्छ । जस्तो कि महिलाको प्रजनन क्षमता रहदाभर महिला हर महिना महिनावारी हुन्छिन् यो कुन नौलो कुरा हो र ?
यसबारे विद्यालय तथा क्याक्पस तहमा पनि बुझाइलाई फराकिलो बनाइनु पर्छ । महिनावारीलाई घरदेखि विद्यालय र कार्यलय तहसम्म मर्यादीत बनाइनु पर्छ । यसबारे परिवारमा खुलेर बहस हुनु जरुरी छ । महिनावारीकै कारण महिलाले आफूलाई कमजोर, पापीनीको रुपमा स्वीकार्न बाध्य पारीदा उ माथिको कार्यदक्षतामा समेत ह्रास आउँछ । महिनावारी महिलाको मात्रै सवाल हैन, यो स्वास्थ्य र सरसफाईको मात्रै सवाल पनि हैन । यो विभेदको चरण हो । परिवारदेखि सिनेमाको पर्दाहरुमा समेत मर्यादीत महिनावारी बारे बहस जरुरी छ । महिनावारीमा हुने छुवाछुतलाई पाप ठान्नु नै महिनावारी विभेद हो । यही सोचका कारण समाजमा विभिन्न प्रकारको विभेद उत्पन्न हुन्छ ।
‘महिनावारी शुद्ध हो” भनेर स्कुल, कार्यालय, मन्दिरहरुको भित्तामा लेखिनु पर्छ । यसैलाई हामीले कार्यान्वनमा ल्याउन सक्नु पर्छ । यो भलै चुनौतीपूर्ण र आज को आजै लागु हुन सक्दिैन, तर हामी जटिल यात्रामा छौ भने, हतार गरेर काम बन्नेवाला पनि छैन । मर्यादीत महिनावारी बहुमुखी सवाल हो । यसलाई मर्यादासँग जोडेर अघि बढाउनु पर्छ । नारीवाद, विकासवाद र मानवअधिकारवादमा मर्यादीत महिनावारीको सवाल जोडिनु अनिवार्य छ, बुझाउनु जरुरी छ कि महिनावारीको रगत अशुद्ध हैन, हुँदै हैन ।
मकवानपुर । स्थानीय तहहरुले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम परामर्श लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाहरूको पालना नगर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुमा प्रमुख,उपप्रमुख तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्षहरुले आफूले भर्ति गरेका आफू निकटका व्यक्तिलाई जागिरमा टिकाइ राख्नको लागि लोक सेवा आयोगमा मार्ग नै नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमतीका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीहरु आफुखुसी नै भर्ति गर्ने गरेको र प्रदेश लोक सेवालाई माग फारम नै नबुझाउने गरेको पाइएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोजिम मिति २०७८ श्रावण १ गते देखि २०७९ आषाढ ३२ गते सम्म आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरू प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाले एक जना पनि कर्मचारी माग गरेको छैन ।
यो समयावधिमा प्रदेशको ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदको लागि माग फारम भरेर पठाएको थियो । आयोगको दरबन्दी संरचना स्थायी गर्न कुनै पनि कार्यालयहरुमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति दिँदा आयोगको परामर्श अनिवार्य लिने व्यवस्था मिलाउन आयोगका प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय गरी प्रदेश सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयरनिकायहरूबाट २०० वटा पदहरूको पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी पठाएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायत ६१ वटा स्थानीय तहहरूको ६२५ वटा पदहरूको माग फाराम भरी पठाएका थिए । तर सबैभन्दा बढी रिक्त भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने एउटा पनि पदको पदपूर्तिको लागि माग नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको संरक्षणको लागि पनि रिक्त दरबन्दीको माग आपुर्ति फाराम भरी समयमा नै आयोगमा नपठाइएको हो । प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले समेत रिक्त दरबन्दी हुँदा पनि विज्ञापनको लागि कुनै चासो नदेखाइको बुझिएको छ । कार्यालयले माग फाराम भरी पठाएमा सम्बन्धित निकायको अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा रिक्त दरबन्दीहरूमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा आयोगको गठन र कार्य क्षेत्र, कार्यसम्पादन हुँदा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू प्रशासनिक तथा वित्तीय स्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम, आयोगबाट सम्पादन भएका कामहरू, परामर्श र उजुरी सम्बन्धी काम, आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा आइपरेका कठिनाइ तथा आयोगका तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस अवधिमा ५ वटा सेवासम्बन्धी कानुन एवम् २ जना कर्मचारीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको विभागीय सजायसम्बन्धमा आयोगले परामर्श दिएको छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका एवम् हेटौडा उपमहानगरपालिकाहरूले गरेका अनियमित बढुवाहरू आयोगले खारेज गरेको छ । नक्कली परीक्षार्थी पहिचान गरी कारबाहीका लागि प्रहरीमा बुझाइएको र सम्बन्धित उम्मेदवारलाई ५ वर्षसम्म आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ ।
यस अवधिमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा जम्मा ५४० जना महिला र ६३४ जना पुरुष गरी ११७४ जना उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए भने २९३ महिला र ५१६ पुरुष सहित जम्मा ८०९ जना सिफारिस भएका छन् । समावेशी तर्फ ८०९ जनामा २१५ जना रहेका छन् । २१५ जनामा ११५ महिला, ६३ आदिवासी, २६ मधेसी, ९ दलित र २ अपाङ्गहरू रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार संघीय संसदले पारित गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ पारित गरी मिति २०७६ साल मङ्सिर २ गतेबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशको गठन भएको हो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार लोक सेवा आयोगको स्थापित मूल्य, मान्यता र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरूका विभिन्न निकायमा विभिन्न सेवा समूह र तहका रिक्त पदहरू पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
यस क्रममा आयोगद्वारा आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा विभिन्न सेवा, समूह, तहका पदहरूको विज्ञापन प्रकाशन गरी ती पदहरूको परीक्षा सञ्चालन लगायतका परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्नुका अतिरिक्त गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा विज्ञापन भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन बाँकी पदहरूमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
कानून बमोजिम प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहहरू एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट ती निकायका कर्मचारीहरूको सेवाको सर्त सम्बन्धी कानून, विभागीय सजाय लगायतका विषयमा आयोग ऐन बमोजिम माग भई आएका विषयमा आयोगबाट परामर्श उपलब्ध गराइएको छ।
प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानीय तहहरूले प्रचलित कानूनी प्रावधान विपरीत आयोगको परामर्श विना आफूखुसी कानून बनाई वा कार्यकारी निर्णयका आधारमा गरिएको गैरकानूनी बढुवा खारेज गरिएको छ । आयोगलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा दायर भएका विभिन्न मुद्दाहरूमा आयोगको प्रतिरक्षा र आरोपहरूको प्रतिवाद गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत समावेश रहेको छ ।
आयोगले आफ्नो काम सम्पादन गर्दा योग्यता, गोपनीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता, समावेशीता, समान अवसर, परिचय शून्यता र असंलग्नताको सिध्दान्तलाई अनुसरण गर्ने गरेको दाबि गरिएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्ष भित्र सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू अन्तर्गत थप ३३ पदहरूका लागि ५९ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम ८२५ पदहरू पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरी परीक्षाहरू सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन अवधिमा अनलाइन मार्फत ८५, हजार ८४ जनाले दरखास्त गरेका थियो । यसमा अधिकृतस्तरका लागि ९ हजार २७१ र सहायकस्तरका लागि ७५ हजार ८१३ दरखास्त प्राप्त भएको थियो ।
