मकवानपुर । अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भएपछि मतदानकाे लागि उमेर पुगेका जेनजीहरुले निर्वाचन कार्यालयमा आफ्नो विवरण दर्ता गराउने क्रम बढेको छ ।
बागमती प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले गत १० गतेबाट मतदाता नामावलि संकलन कार्य सुरु गरिरिकेको थियो ।
कार्यालयले असोज २० गतेसम्म २२४ जनाको नामावली दर्ता भएको जनाएको छ ।
जसमा महिला ७७ जना र पुरुष १४७ जना रहेको छन् । २१ गते पनि ४५ जनाको दर्ता भएको बताइएको छ । जसमा ९५ प्रतिशत जेनजीहरु रहेका छन् ।
यसबीचमा अनलाइन फर्महरु भर्नेको संख्या ३०० भन्दा बढि रहेको बताइएको छ । अनलाइन फर्म भरेकाहरुको बायो मेट्रिक गर्न बाँकी रहेकोले अहिले उनीहरुको विवरण पेन्डिङमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्तिक मसान्तसम्म जारी रहने मतदाता नामावली संकलन कार्यमा मतदाताले मतदाता दर्ता हुन अनलाइन फर्म भरि बायोमेट्रिक गर्न कार्यालय नै आउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रमुख निर्वाचन अधिकारी हरि प्रसाद ढकालका अनुसार मतदाता नामावली भर्न आउने उमेर समुह पनि जेनजी उमेर समुहका नै धेरै रहेको बताउनु भयो । सामान्यत नयाँ मतदाताहरु जेनजी उमेर समूहकै हुने भएपनि विगतमाभन्दा यसपटक आकर्षण बढी देखिएको छ ।
यसैगरि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आगामी माघ १० गते हुने भएको सोको पनि तयारीमा समेत कार्यालय लागि परेको छ ।राष्ट्रिय सभा निर्वाचमा २०७६ मा बागमती प्रदेशका तर्फबाट निर्वाचित भएका नेकपा माओवादि केन्द्रका तर्फबाट गंगा कुमारी वेलवासे र नेकपा एसबाट निर्वाचित भएका डा. बेदुराम भुषालको कार्यकाल सकिदै गर्दा कार्यालयले यसको समेत तयारी गरेको हो । नेपालभर १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद खालि हुने र उक्त पदको लागि निर्वाचन हुनेछ।
सरकार र साधारणबीच समस्याका ठेली आदनप्रदान
मकवानपुर । समाजका विभिन्न समस्याहरुमाथि सरकारले चासाे नदिएकाे भन्दै तिव्र आलोचना गरिएको छ । विभिन्न संस्था तथा संगठनका प्रतिनिधिहरुले बागमती प्रदेशका सांसदहरुलाई यस्तो गुनासाे पोखेका हुन् ।
जनपत्र मिडिया प्रा.लिको आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा संसदीय निगरानीका लागि बागमती प्रदेशका विभिन्न सवालहरुको पहिचान सम्बन्धी कार्यशालामा नागरिकहरुले आफ्ना क्षेत्रका समस्याहरु सुनाए भने प्रदेश सभा सांसदहरुले पनि आफ्नो पीडा र बाध्यताहरु सहभागी नागरिकहरुलाई सुनाए ।
अधिकारकर्मी, नागरिकसमाज, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक वन, टोल विकास संस्था, सञ्चारकर्मीहरुले आफ्ना क्षेत्रमा परेका व्यहोर्नु परेका बाध्याताको सवालमा सांसदहरु समक्ष गुनासाे पोखेका हुन् ।बागमती प्रदेशसभाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले नागरिकका पहुँचका आधारमा होइन आवश्यकताका आधारमा सरकारले उनीहरुका निम्ती काम गर्नुपर्ने बताए । सदनमा रहुन्जेल आफूहरुले जनताका विषयलाई उठान गर्ने गरेको बताउँदै सांसदहरुले ‘जनताबाटनै निर्वाचित भएर आएकाले उनीहरुकै लागि आफूहरुले काम गर्ने गरेको आवाज उठाउने गरेको दाबि गरे ।
एचआइभी संक्रमित, प्रभावितहरुका धेरै खालका समस्याहरु छन् । उनीहरुका समस्याहरुलाई आफूहरुले न्यूनीकरण गर्न लागिपरेको सांसदहरुले बताए । हाल रेबिज बिरुद्धको सुइको अभाव चुनाैतिको रुपमा रहेकाे उनीहरुले बताए । जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै सांसद श्रेष्ठले भने ‘जनताका यावत समस्याहरु छन् हामीले सदनमा उठाएका पनि छौ, तर कार्यान्वयन सरकारले गर्दैन । शुन्य समय, बिशेष समयमा बोल्ने क्रममा नागकरिकका समस्याहरु उठाउने गरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य भारती पाठकले एउटा विषयमा मात्र केन्द्रित नभएर समग्रमा सबै क्षेत्रका मुद्दा र समस्याहरू वास्तविक धरातलमा के कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भलाई प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको बताइन् । कतिपय जानकारी र मुद्दाहरू पत्रकार र सञ्चारमाध्यममा छिटो पुग्ने भएकाले आफूहरुले मिडियाकर्मीहरूसँग पनि छलफल गर्ने गरेको पाठकले बताइन् ।
‘हाम्रो समिति, अर्थात् उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिमा हामी छौं, यहाँ उठेका विषयहरू सांसदहरूका लागि साझा सरोकारका विषय हुन्, कुनै एउटा समिति छान्नुपर्ने भएकाले हामीले यो समिति छानेका हौँ, तर जनसरोकारका सबै मुद्दाहरू सबैले उठाउनुपर्छ, सबै कानुन बन्ने प्रक्रियामा हामी ती विषयमा जानकार हुनुपर्छ’ पाठकले भनिन्।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टले बागमती प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना नबन्दा नागरिकहरुले समस्या बेहोरी रहेको बताए । आठ वर्षको अवधिमा पनि अस्थायी संरचनाबाट काम गर्ने र अस्थायी संरचना निर्माण गर्नका लागि करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्ने परिपाटी राम्रो नभएको बताए । पारिवारिक निजी वन केन्द्रीय महासचिब आरती पाठकले वनमा आधारित रहेर उद्याम गर्ने नागरिकलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विष्टले बताए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले प्रदेश सरकारले नागरिकका लागि भन्दा पनि आफ्ना स्वार्थका कानून निर्माण गरिरहेको बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटाले गैसरकारी संस्थाहरुलाई उपेक्षा गर्नेगरी सरकारले कानून निर्माण गरेकोमा विरोध गरिन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महाँसंघ मकवानपुरका अध्यक्ष गणेश चन्द्र दवाडीले सरकारले आफ्ना समस्याहरु नसुनेकोले अब सांसदहरुले पनि आवाज उठाइदिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष साधुराम चौलागाई, हिमराइट्स मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइवा, मकवानपुर महिला उत्थान समूह अध्यक्ष कमला सुवेदी, एकल महिला समुह मकवानपुरका अध्यक्ष शारदा चौलागाई टोल विकास संस्था नगर समन्वय समिति हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सचिव चन्द्रावती पनेरुलगायतकाले आफ्ना क्षेत्रका समस्याहरु बताएका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका ५ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घाेषणा गरिएकाे छ । यसैगरी ७५ वटा सहकारीमाथि छानविनकाे लागि प्रहरीमा पठाइएकाे छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा गत आव समेतकाे गरी उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् ।
९ साउन २०८१ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नियुक्त गरेका मन्त्री श्रेष्ठले ७ मंसिर २०८१ मा मात्र जिम्मेवारी पाएका थिए । जिम्मेवारी प्राप्त गरेको १०० दिने अवधिमा मन्त्री श्रेष्ठले उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रम गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठकाे हालसम्मकाे कार्यअवधीमा चालु आवमा ३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणालाई मुख्य उपलब्धीको रूपमा लिइएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले २८ पुस २०८१ मा निर्णय गर्दै नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड ललितपुरलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको बताए । यसअघि दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भइ व्यवस्थापनको काम भइरहेको उपलब्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले जानकारी दिए ।
२८ पुसकाे मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार थप ८ वटा सहकारी संस्थालाई कारबाहीकाे लागि प्रहरीकाेमा पठाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठकाे अवधी तथा गत वर्ष समेत गरी हालसम्म नेपाल प्रहरी र सीआईबीमा अनुसन्धान तथा कारवाहीमा पठाएको सहकारी संस्था ७५ वटा पुगेको छ । ‘निक्षेप/बचत रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकाय र सहकारी महाशाखा हेटौडामा उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे छ’ उनले भने उजुरीका सम्बन्धमा निक्षेप/बचत फिर्ता गरिदिन हुन, बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न र बचत फिर्ता नगर्नुको कारण सहित स्पष्टिकरण पेश गर्न पटक पटक पत्राचार गरिएकाे छ ।’
उल्लेखित कार्य गर्न पत्राचार गरिएकाेमा कार्यालय समेत बन्द भइ पत्र फिर्ता आएको, सञ्चालकहरुलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको लगायतका कारण हालसम्म ७५ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रहरी कारबाहीमा पठाएको उनले जनाकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरी कारवाहीमा पठाइएकाे सहकारीमा नवजिवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि कौशलटार, भक्तपुर, फलफूल बजार बहुउद्देश्यीय सहकारी, कुलेश्वर काठमाडौं, मुकुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बनेपा काभ्रे, डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, जावलाखेल ललितपुर, मञ्जुश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गोकर्णेश्वर काठमाडौं, पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बनेपा काभ्रे, ललितपुर सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुमारीपाटी, झिंगु समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मध्यपुर ठिमि भक्तपुर रहेका छन् ।
सहकारीहरूमा देखिएका वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकट समाधानका लागि मन्त्रालयले सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र समस्या देखिएका सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी पेस गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
सहकारी महाशाखा हेटौंडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा ११ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार भवन तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन, सहकारी अभिलेख तथा कागजहरूको व्यवस्थापन, डिजिटाइलेशनको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
यस्तै नियमित रूपमा सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनसहित सहकारी बचत पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन पहल गरिएको सार्वजनिक उपलब्धीमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सहकारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयरको निर्माणको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
सहकारी बचत पीडितहरुका रकम फिर्ता नगरेको जनगुनासो तथा सहकारी विभाग, स्थानीय निकाय र सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा हेटौडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा १२ वटा सहकारी संस्थाका संचालकहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाई सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र आधार पेश गर्न निर्देशन गरिएको समेत मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाको हालको अवस्थाकाे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि तोकि पठाईएका कर्मचारीबाट काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका नागरिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र ललितपुर जिल्लास्थित गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को स्थलगत सघन अनुगमन गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरिएको उपलब्धीमा उल्लेख छ।
हाल बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका दर्ता सहकारी संस्था ३ हजार २२३ वटा रहेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले तोकिएको समयमा विवरणहरु पेश गर्नुपर्ने प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भए पनि हालसम्म ८९५ वटा सहकारी संस्थाहरुले विवरण बुझाएका छन् । विवरण तथा प्रतिवेदन ढिलो गरी बुझाएका सहकारीहरुबाट दस्तुरबापत १२ लाख ९७ हजार ५०० रुपैया संकलन भएकाे बताइएकाे छ ।
सय दिने उपलब्ध सार्वजनिक कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ‘पहिचान भएका गरिव परिवारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१’ तयार हुने क्रममा रहेको जानकारी दिइएकाे छ । गरिबी निवारणका लागि चेपाङ्, दलित र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष अनुदानको लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव तयार गरी पेश गरिएको बताइएकाे छ ।
स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको सवल स्तम्भको रुपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन तथा हाल देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘प्रदेश सहकारी नीति’ तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेकाे समेत मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० काे प्रचार प्रसार तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएकाे छ । बाैद्विक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल, युएनपीआरपीडी, युएनडीपीकाे संयुक्त आयाेजनामा कार्यक्रम भएकाे हाे ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारीले अपाङ्गता सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन पक्ष बलियाे बनाउदै लैजानु पर्ने बताए । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सम्मानित जिवनयापन गर्न पाउनु पर्छ’ उनले भने ‘तीनै तहकाे सरकारकाे दायित्वमा अपाङ्गताकाे क्षेत्र पर्नु पर्छ ।’ बागमती प्रदेमा प्रादेशिक नीति तर्जुमा भई मन्त्रिपरिषदमा पेश नभएकाे उनले जानकारी दिए । अपाङ्गताकाे क्षेत्रमा सरकार साथमा रहने हातेमाले गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्दता समेत उनले व्यक्त गरे ।
यसैगरी अपाङ्ग सरोकार केन्द्र अध्यक्ष गणेशचन्द्र दवाडीले ५ वटा नीति र रणनितिहरु कार्यान्वयनमा रहेकाे अवस्थामा कार्ययाेजना बनेकाे भए कार्यान्वयन पक्ष सहज हुने बताए । बागमती प्रदेशकाे नीतिमै लिंक भएर अपाङ्गता क्षेत्रकाे बजेट तथा कार्यक्रम आउँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने उनले बताए । ‘नीति आएर पनि कार्यान्वयनकाे अवस्था जस्ताकाे तस्तै रहने भने काम छैन’ उनले भने ‘राष्ट्रिय नीतिलाई प्रदेशसँगै लिङ्केज गराएर जानु पर्छ ।’
यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ बागमती प्रदेश व्यवस्थापक सीता मल्ल ठकुरीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क शिक्षा तथा राेजगारीकाे सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन् । ‘याेजना बनाइन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलाे हुन्छ’ उनले भनिन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा प्रादेशिक नीतिहरु बन्दै गरेकाे छ तथ बालमैत्री घेाषणा हुदै गर्दा के बाैद्विक अपाङ्गता भएका बालबालिका समेटिएका छन त ? उनले प्रश्न गरिन् । बालमैत्री घोषणा गर्दा हेटौंडा उपमहानगरपालिका चुकेकाे देखियो उनले भनिन् । ‘बाैद्विक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु घरमा बस्न बाध्य छन्’ उनले भनिन् ‘कार्ययाेजनाहरु पेपरमा मात्र समिति भएकाे छ।’
मकवानपुर नेत्रहिन संघका अध्यक्ष केदार बजगाईंले अपाङ्गता भएकालाई पुर्व जन्मकाे पाप भन्ने गरेकाे बताए । ‘अपाङ्गमैत्री घर भएकाे छ कि छैन, अपाङ्गमैत्री समाज छ कि छैन यस्ता कुरामा ध्यान दिएर ऐन कानुन बनाउन सकिन्छ’ उनले भने । कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मी सरिता लामिछानेले राष्ट्रिय निति २०८० सम्बन्धमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
बाैद्विक अपाङ्ग महासंघ उपाध्यक्ष श्रद्वा पाैडेलकाे सभाध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा वहिरा महिला संघ सदस्य कञ्चन अधिकारी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष खेल बहादुर थापा लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
।
श्रीमान प्रमुख ज्यू
जिल्ला प्रसाशान कार्यलाय
हेटौडा, मकवानपुर
विषय : विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष भन्दा माथिल्लो नै कायमा गरी पाउँ
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धामा हाम्रो गाउँ घरमा बाल विवाह फैलिरहेको कारण हामी सबैले विवाह बाल विवाह रोकनु पर्छ भन्नेमा एकमत छौ । विवाहको उमेर २० वर्ष पारी कायम गर्नको लागि हामी यो माग गर्दछौं । हामी सबै मिलेर बाल विवाह रोक्न्नुपर्छ भन्ने नाराका साथ बाल विवाहबाट विभिन्न समस्यामा पार्न सक्ने भएकाले विवाहवारी २० वर्ष पारी गरौं भन्दै यो निवेदन पेक्षा गर्दछु धन्यवाद !
निवेदक
नाम : सरित मुक्तान
कक्षा १०
रोल न. ७
राक्सिराङ गाउँपालिका मकवानपुर ।
यो एक जना किशोरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेको एउटा पत्रको नमुना हो । यस्ता दर्जनौ पत्रहरु मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज चिलुवाललाई बुझाइएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिहंदरबार, काठमाडौमा यो पत्र पुर्याइदिएर आफूहरुको सवाल सम्बोधन गर्नमा सहजिकरणको माग गर्दै किशोर किशोरीहरुले आफ्नो जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले मिति २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएकोमा उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सो विषयमा मकवानपुर जिल्लामा रहेर मानव अधिकर संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्ध काम गरिरहेका विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले यस सवालमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
बालबिवाह अन्त्य गर्ने उदेश्यले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ’बालबिवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागिएको अवस्थामा विवाहको उमेर हद नै घटाउन लागेको प्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा,स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगाएतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० बर्ष कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरु तय गरिएको छ ।
कम उमेरमा विवाह हुदां छिटो गर्भवति हुने, त्यसो हुदां बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने जोखिम रहेको सञ्जाल उपासंयोजक माया तामाङले बताइन् ।
कम उमेरमा विवाह हुदां किशोर किशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ्य शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्दछ । बाल विवाहले बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरुलाई आधारभुत अधिकारबाट बन्चित मात्रै गराउदैन, उनीहरुले आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बन्चित हुन्छन् ।
बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पुर्ण असर पर्ने, लैङ्गिक हिंसा, यौन जन्य हिंसा, बाल श्रम, बिचबिखन जस्ता थप जोखिमहरुले बालबालिका र महिलाहरु थप प्रभावित हुने अवस्था बारे ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुन विज्ञहरु, समाजिक संघसंस्था, विभिन्न राजनैतिक पार्टीका व्यक्तिहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक किशोरी, युवा क्लबलगायत सरोकारवालाहरुको बृहत छलफल बाट विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याईएको स्मरण गर्दै सो कदम नै सही रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बाल विवाह रोक्नको लागि अत्यावश्यक आधार निर्माणको लागि काम गर्नुपर्नेमा १८ वर्षमा झार्ने सवाल बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने र बालमैत्री, बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नेलगायतका अभियान समेत प्रभावित हुने अधिकारकर्मी कुमारी वाइबाले बताइन् ।
विवाहको उमेर हद घटाउनु भनेको आफ्नै योजना र निर्णयमा आफैंले असफल हुने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरुको टीप्पणी छ । “समग्र मानव विकास सुचांकमानै असर पार्न सक्ने भएको हुदा विवाहको विषयलाई थप बहसको विषय नबनाई २० वर्षलाई नै कायम गर्न हामीले माग गरेका हौ” सञ्जाल संयोजक आरती पाठकले भनिन् ।
विशेष गरि बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्घंन नगरि उनीहरुको जीवन चक्रमा थुप्रै अधिकार उल्घनको श्रृंखला सृजना गरि थप हिंसाको शिकारमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेन छ ।
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गर्न तय गरिएको नीति कार्यक्रमले समेत बालविवाहको सवाललाई उच्च रुपमा उठाउँदै “प्रदेश र स्थानीय तहको सन्देश बालविवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश” अभियान संचालनमा विवाहलाई २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने कुरालाई जोरदार उठेको थियो । यस जिल्लामा बाल विवाहको सवालमा कार्यरत संघसंस्था र निकायहरुको अनुभवलाई हेर्दा बिवाह वारी २० वर्ष पारी भन्ने अभियानले केहि हदसम्म बाल विवाह न्युनिकरण गरेको पाईन्छ ।
यस अभियानहरुलाई समेत असर पर्ने गरेर विवाहको उमेर घटाउने विषयलाई बहस नगर्न नेपाल सरकार समक्ष मकवानपुरका प्रतिनिधि किशोर किशोरीहरुको पत्र सहित सञ्जालले ध्यानाकर्षण पत्र प्रमुख मार्फत प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई पठाएको हो ।
