मकवानपुर । बागमती प्रदेशका ५ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घाेषणा गरिएकाे छ । यसैगरी ७५ वटा सहकारीमाथि छानविनकाे लागि प्रहरीमा पठाइएकाे छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा गत आव समेतकाे गरी उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् ।
९ साउन २०८१ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नियुक्त गरेका मन्त्री श्रेष्ठले ७ मंसिर २०८१ मा मात्र जिम्मेवारी पाएका थिए । जिम्मेवारी प्राप्त गरेको १०० दिने अवधिमा मन्त्री श्रेष्ठले उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रम गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठकाे हालसम्मकाे कार्यअवधीमा चालु आवमा ३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणालाई मुख्य उपलब्धीको रूपमा लिइएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले २८ पुस २०८१ मा निर्णय गर्दै नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड ललितपुरलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको बताए । यसअघि दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भइ व्यवस्थापनको काम भइरहेको उपलब्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले जानकारी दिए ।
२८ पुसकाे मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार थप ८ वटा सहकारी संस्थालाई कारबाहीकाे लागि प्रहरीकाेमा पठाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठकाे अवधी तथा गत वर्ष समेत गरी हालसम्म नेपाल प्रहरी र सीआईबीमा अनुसन्धान तथा कारवाहीमा पठाएको सहकारी संस्था ७५ वटा पुगेको छ । ‘निक्षेप/बचत रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकाय र सहकारी महाशाखा हेटौडामा उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे छ’ उनले भने उजुरीका सम्बन्धमा निक्षेप/बचत फिर्ता गरिदिन हुन, बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न र बचत फिर्ता नगर्नुको कारण सहित स्पष्टिकरण पेश गर्न पटक पटक पत्राचार गरिएकाे छ ।’
उल्लेखित कार्य गर्न पत्राचार गरिएकाेमा कार्यालय समेत बन्द भइ पत्र फिर्ता आएको, सञ्चालकहरुलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको लगायतका कारण हालसम्म ७५ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रहरी कारबाहीमा पठाएको उनले जनाकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरी कारवाहीमा पठाइएकाे सहकारीमा नवजिवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि कौशलटार, भक्तपुर, फलफूल बजार बहुउद्देश्यीय सहकारी, कुलेश्वर काठमाडौं, मुकुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बनेपा काभ्रे, डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, जावलाखेल ललितपुर, मञ्जुश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गोकर्णेश्वर काठमाडौं, पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बनेपा काभ्रे, ललितपुर सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुमारीपाटी, झिंगु समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मध्यपुर ठिमि भक्तपुर रहेका छन् ।
सहकारीहरूमा देखिएका वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकट समाधानका लागि मन्त्रालयले सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र समस्या देखिएका सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी पेस गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
सहकारी महाशाखा हेटौंडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा ११ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार भवन तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन, सहकारी अभिलेख तथा कागजहरूको व्यवस्थापन, डिजिटाइलेशनको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
यस्तै नियमित रूपमा सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनसहित सहकारी बचत पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन पहल गरिएको सार्वजनिक उपलब्धीमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सहकारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयरको निर्माणको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
सहकारी बचत पीडितहरुका रकम फिर्ता नगरेको जनगुनासो तथा सहकारी विभाग, स्थानीय निकाय र सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा हेटौडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा १२ वटा सहकारी संस्थाका संचालकहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाई सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र आधार पेश गर्न निर्देशन गरिएको समेत मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाको हालको अवस्थाकाे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि तोकि पठाईएका कर्मचारीबाट काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका नागरिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र ललितपुर जिल्लास्थित गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को स्थलगत सघन अनुगमन गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरिएको उपलब्धीमा उल्लेख छ।
हाल बागमती प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका दर्ता सहकारी संस्था ३ हजार २२३ वटा रहेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले तोकिएको समयमा विवरणहरु पेश गर्नुपर्ने प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भए पनि हालसम्म ८९५ वटा सहकारी संस्थाहरुले विवरण बुझाएका छन् । विवरण तथा प्रतिवेदन ढिलो गरी बुझाएका सहकारीहरुबाट दस्तुरबापत १२ लाख ९७ हजार ५०० रुपैया संकलन भएकाे बताइएकाे छ ।
सय दिने उपलब्ध सार्वजनिक कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ‘पहिचान भएका गरिव परिवारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१’ तयार हुने क्रममा रहेको जानकारी दिइएकाे छ । गरिबी निवारणका लागि चेपाङ्, दलित र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी विशेष अनुदानको लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव तयार गरी पेश गरिएको बताइएकाे छ ।
स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको सवल स्तम्भको रुपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन तथा हाल देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘प्रदेश सहकारी नीति’ तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेकाे समेत मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

