श्रीमान प्रमुख ज्यू
जिल्ला प्रसाशान कार्यलाय
हेटौडा, मकवानपुर
विषय : विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष भन्दा माथिल्लो नै कायमा गरी पाउँ
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धामा हाम्रो गाउँ घरमा बाल विवाह फैलिरहेको कारण हामी सबैले विवाह बाल विवाह रोकनु पर्छ भन्नेमा एकमत छौ । विवाहको उमेर २० वर्ष पारी कायम गर्नको लागि हामी यो माग गर्दछौं । हामी सबै मिलेर बाल विवाह रोक्न्नुपर्छ भन्ने नाराका साथ बाल विवाहबाट विभिन्न समस्यामा पार्न सक्ने भएकाले विवाहवारी २० वर्ष पारी गरौं भन्दै यो निवेदन पेक्षा गर्दछु धन्यवाद !
निवेदक
नाम : सरित मुक्तान
कक्षा १०
रोल न. ७
राक्सिराङ गाउँपालिका मकवानपुर ।
यो एक जना किशोरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेको एउटा पत्रको नमुना हो । यस्ता दर्जनौ पत्रहरु मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज चिलुवाललाई बुझाइएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिहंदरबार, काठमाडौमा यो पत्र पुर्याइदिएर आफूहरुको सवाल सम्बोधन गर्नमा सहजिकरणको माग गर्दै किशोर किशोरीहरुले आफ्नो जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले मिति २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएकोमा उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सो विषयमा मकवानपुर जिल्लामा रहेर मानव अधिकर संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्ध काम गरिरहेका विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले यस सवालमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
बालबिवाह अन्त्य गर्ने उदेश्यले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ’बालबिवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागिएको अवस्थामा विवाहको उमेर हद नै घटाउन लागेको प्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा,स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगाएतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० बर्ष कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरु तय गरिएको छ ।
कम उमेरमा विवाह हुदां छिटो गर्भवति हुने, त्यसो हुदां बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने जोखिम रहेको सञ्जाल उपासंयोजक माया तामाङले बताइन् ।
कम उमेरमा विवाह हुदां किशोर किशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ्य शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्दछ । बाल विवाहले बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरुलाई आधारभुत अधिकारबाट बन्चित मात्रै गराउदैन, उनीहरुले आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बन्चित हुन्छन् ।
बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पुर्ण असर पर्ने, लैङ्गिक हिंसा, यौन जन्य हिंसा, बाल श्रम, बिचबिखन जस्ता थप जोखिमहरुले बालबालिका र महिलाहरु थप प्रभावित हुने अवस्था बारे ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुन विज्ञहरु, समाजिक संघसंस्था, विभिन्न राजनैतिक पार्टीका व्यक्तिहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक किशोरी, युवा क्लबलगायत सरोकारवालाहरुको बृहत छलफल बाट विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याईएको स्मरण गर्दै सो कदम नै सही रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बाल विवाह रोक्नको लागि अत्यावश्यक आधार निर्माणको लागि काम गर्नुपर्नेमा १८ वर्षमा झार्ने सवाल बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने र बालमैत्री, बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नेलगायतका अभियान समेत प्रभावित हुने अधिकारकर्मी कुमारी वाइबाले बताइन् ।
विवाहको उमेर हद घटाउनु भनेको आफ्नै योजना र निर्णयमा आफैंले असफल हुने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरुको टीप्पणी छ । “समग्र मानव विकास सुचांकमानै असर पार्न सक्ने भएको हुदा विवाहको विषयलाई थप बहसको विषय नबनाई २० वर्षलाई नै कायम गर्न हामीले माग गरेका हौ” सञ्जाल संयोजक आरती पाठकले भनिन् ।
विशेष गरि बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्घंन नगरि उनीहरुको जीवन चक्रमा थुप्रै अधिकार उल्घनको श्रृंखला सृजना गरि थप हिंसाको शिकारमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेन छ ।
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गर्न तय गरिएको नीति कार्यक्रमले समेत बालविवाहको सवाललाई उच्च रुपमा उठाउँदै “प्रदेश र स्थानीय तहको सन्देश बालविवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश” अभियान संचालनमा विवाहलाई २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने कुरालाई जोरदार उठेको थियो । यस जिल्लामा बाल विवाहको सवालमा कार्यरत संघसंस्था र निकायहरुको अनुभवलाई हेर्दा बिवाह वारी २० वर्ष पारी भन्ने अभियानले केहि हदसम्म बाल विवाह न्युनिकरण गरेको पाईन्छ ।
यस अभियानहरुलाई समेत असर पर्ने गरेर विवाहको उमेर घटाउने विषयलाई बहस नगर्न नेपाल सरकार समक्ष मकवानपुरका प्रतिनिधि किशोर किशोरीहरुको पत्र सहित सञ्जालले ध्यानाकर्षण पत्र प्रमुख मार्फत प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई पठाएको हो ।


