सकिँदै कार्ययोजनाको म्याद
मकवानपुर । घटना कः “विवाह गरेको १६ महिना भएको थियो । म त्यो बेला २३ वर्ष भर्खरै लागेको थिएँ । २०६० साल माघ महिनाको त्यो रात, ११ बजेको थियो, ४ महिनाकी छोरी च्यापेर ओछ्यानमा पल्टेको मात्रै थिएँ । श्रीमान् अघिल्लो दिनदेखी नै घरमा हुनुहुन्नथ्यो । अज्ञात समूहले अपहरण गर्यो रे भन्ने हल्ला टोलभरी थियो, मन बेस्सरी आत्तिरहेको थियो । ४ महिनाको बच्चा लिएर कता जानु, आत्तिएर मात्रै बसेको थिएँ । उजुरी गर्न पनि कहाँ जानु प्रहरीमा जाउँ माओवादीको डर, माओवादीमा जाउँ प्रहरीको ।
एक्कासी ढोकामा लात्ताले हानेको जस्तो आवाज के सुनेको थिएँ, ४/५ जना मेरो ओछ्यानमै आइपुगे । मलाई ओछ्यानबाटै थुतेर कतै लगियो । ४ दिनपछि थाहा भयो त्यो स्थान तत्कालिन गाविस भवन रहेछ । जुन मेरो घरभन्दा अन्दाजी ३ किलोमिटर पर थियो । मलाई त्यहाँको अध्यारो कोठामा थुनेर राखियो । दिन हो की रात मलाई थाहा भएन, एकदमै आत्तिएको थिएँ, छोरी कति रोइन् होला ? श्रीमान् कहाँ होलान् ? अब म त पक्कै बाँच्दिनँ होला, भन्ने लाग्यो । आवाज निकाल्न पाइदैनथ्यो, आँखा भने तेतिञ्जेल खुलै थियो ।
तर मलाई त्यहाँ ल्याउनेहरुले के लगाएका थिए, उनीहरु को थिए अध्याँरोको कारण मैले चिन्न सकिन, उनीहरु पनि आपसमा बोलिरहेका थिएनन् । अन्दाजी २ घण्टापछि अर्को महिलालाई उही शैलीमा उठाएर ल्याए, त्यही अन्धकार कोठामा थुनेर राखे, उनलाई कोठामा प्रवेश गराउनु अघि मेरो आँखामा पट्टी बाँधियो । उनले सानोसानो आवाज निकालेकी थिइन, मैले आवाजमा उ को हो चिन्न सकिन ? तर केटी मान्छे हो भन्ने प्रस्टै चिने । हामीलाई आपसमा बोल्न दिइएन । उनीहरु पनि खासखुस मात्रै बोलेको सुनियो, कत्ति प्रयास गर्दा पनि बोली चिन्न सकिएन ।
केहीबेर हामीमाथि शारीरिक हिंसा भएन, सामान्य अपशब्द बोलिरहेका थिए, कुटपिट पनि गरिएको थिएन । मलाई भने ४ महिनाकी छोरीको मायाले छाति चिरीएको थियो, दुध चुसाउन नपाउदाँ यसै धारा लागेर चोली भिजिरहेको थियो । सायद मध्यरात कटेको हुँदो हो, हामीमाथि पालैपालो १५ जनाजतिले यौन शोषण गरे । मन यसै शिथिल थियो, अब शरिर पनि पुरै शिथिल भयो, अब चाँही पक्का बाँच्दिन होला, श्रीमान्लाई पनि पक्कै यिनीहरुले नै मारे होलान्, छोरीको के हालत भो होला भन्ने भयो । जीवनको सबै आशाहरु पलपल मर्दै गए ।
घण्टौँसम्म लगातार यौन शोषण गरेपछि कतिबेला छोडे थाहा भएन, होस आउँदा पनि मेरो आँखामा पट्टी यथावत नै थियो । सायद अर्को महिलाको आखाँमा पनि पट्टी हुँदोहोला । त्यो रात हामी २ महिलामाथि दर्जनौँले बलात्कार गरे, तर ज्यूँदो बाँकी राखे । ज्यान बचेकोमा भने छोरी भेट्न पाउँछु कि भन्ने आशा पलायो । उज्यालोको किरण धर्तिमा छायो होला हामीले देख्न पाएनौ । तर जीवनको उद्वार हुन्छ कि भन्ने आशाको सानो किरण फिर्दै थियो, फेरि अर्को एक महिलालाई हामी दुई जना भएकै कोठामा ल्याइयो । त्यो रात यौन शोषणको पीडा उनले पनि खेपिन् । हामी २ जनाले त अघिल्लो रातबाटै खेपिरहेका थियौँ ।
तेस्रो रात मेरो नाम लिएर उनीहरुले भने “तेरो पोइलाई कोशीको गोहीले खाइसक्यो तँ पनि यही सड्ने हो” यो सुनेर म चिच्याउन खोजेँ तर आवाज निस्केन मुखबाट । श्रीमानको हत्या गरिएको आफूमाथि यौन शोषण भएको पीडा एकातिर छ, ४ महिने छोरी स्वास्थ्यमा समस्या हुने चिन्ताले झन् सताइरह्यो । गाविस भवनमा ३ रात ३ दिनसम्म राखेर कम्तिमा १५ जनाले हामी ३ जनालाई बलात्कार गरे, चुरोट सल्काएर शरिरको विभिन्न भागहरुमा झोसिदिए, त्यो पीडाले त अझैसम्म तर्साउँछ । हामी ३ जना थियौं । अरु २ जना बैनीहरु १८ र २० वर्षका रहेछन् । त्यो कुरा पछि मात्रै थाहा भयो । उनीहरु अविवाहित थिए, म छोरीको आमा ।
पीडामा केही मल्हम पट्टी लाग्छ कि भनेर २०७० सालमा अर्को बिहे गरेँ, तर नलाग्ने रहेछ मल्हम । आफूमाथि भएको शोषणको घटना भनेको पनि छैन । अहिलेको श्रीमानसँग राम्रै हुँदा पनि माओवादीले मारेको श्रीमानकाे याद आउँछ । झन् कहिले काहीँ ठाकठुक पर्दा पनि पहिलाको सँग त यस्तो परेको थिएन भनेर झन् यादले सताउने रहेछ ।
३ दिन ३ रात बिताएपछि हामी ३ जनालाई पालैपालो फरक फरक ठाउँमा लगेर रातको समयमा छोडियो । घरमा बसेको भेटिएमा, कतै उजुरी गरेमा फेरी यही घटना दोहोर्याउने धम्की थियो । ज्यान बच्यो, तर अब कहाँ बस्ने अर्को समस्या पर्यो । द्वन्द्व चरमको बेला थियो, कसले अपहरण गर्यो राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष म त अन्योलमै थिएँ, कहाँ कसलाई उजुरी गर्नु ? बच्चा देवरलाई छोडेर टाढाको नाता पर्ने दिदीको घरमा शरण लिएर २१ दिन बसेँ । ती बैनीहरु कहाँ बसे थाहा भएन । माओवादीले श्रीमान् मारेको भन्ने खबर आयो, अनि थाहा भयो, म पनि माओवादीको शिकार भएको रहेछु । शान्ति सम्झौतापछि अरु दुई जना बैनीहरु जसले मसँगै यौन शोषण भोगे, उनीहरुलाई पनि चिनेँ ।
अहिले म द्वन्द्वमा श्रीमान् मारिएका परिवारको रुपमा चिनिन्छु तर मेरो पीडा त्यतिमा मात्रै सिमित छैन । जुन कुरा मैले भन्दै हिँड्ने कुरो पनि भएन । आफ्नो यो घटनाको बारेमा पहिलो पटक तपाईंसँग भन्दैछु । आजसम्म मैले कसैलाइ भनेको थिइँन । श्रीमानकाे नामको क्षतिपुर्ति त राज्यले दियो । शान्ति सम्झौतापछि बल्ल बाँच्न अलि सजिलो भयो । तर जीवन गुजार्न समस्या भो । जग्गा जमिन नहुनेलाई बाँच्न अझै कति समस्या छ ।
पीडामा केही मल्हम पट्टी लाग्छ कि भनेर २०७० सालमा अर्को बिहे गरेँ, तर नलाग्ने रहेछ मल्हम । आफूमाथि भएको शोषणको घटना भनेको पनि छैन । अहिलेको श्रीमानसँग राम्रै हुँदा पनि माओवादीले मारेको श्रीमानकाे याद आउँछ । झन् कहिले काहीँ ठाकठुक पर्दा पनि पहिलाको सँग त यस्तो परेको थिएन भनेर झन् यादले सताउने रहेछ ।
पढ्ने उमेरमा बाआमाले नै सुम्पेको व्यक्ति थिए उनी (पहिलो श्रीमान्) । मैले अर्को विवाह गरेपछि शहीद परिवार भन्ने परिचय पनि रहेन । शहीद परिवारले पाउने केही सेवासुविधा भए पनि नपाउने भएँ । आफैँले भोगेको कुरा त कहाँ गएर भन्नू र न्याय पाउनू ! हातखुट्टा केही भाँचिएको भए द्वन्द्व पीडित भइनेरहेछ । अध्यारो कोठामा राखेर हामी महिलामाथिको शोषण त कसले देख्ने ? कहाँ गएर भनेर न्याय खोज्नू र ? मसँगै पीडा भोग्ने ती दुई बहिनीहरुले त झन् केही राहत पनि पाएनन्, न्यायको कुरा त कता गएर खोजे होला र ?
यो थियो, २०६० साल माघमा पर्सा जिल्लामा भएको घटनाको पीडित महिलासँग २०८१ चैतको दोस्रो सातामा गरिएको कुराकानीको सार । (सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिएको) ।
झण्डै चार घण्टाको बसाइ र कुराकानीमा उनले पटक पटक राज्यले आफूहरुमाथि परिपूरणको केही काम नगरेको बताइन् । सरकारको सुराकी मानेर माओवादीले दुःख दिएको बताउने उनले शान्ति सम्झौतापछि २०७० फागुनमा माओवादी कार्यकर्तासँगै नै विवाह गरिन् । आगोले डामेको घाउँ आगोमै सेकाउने हिम्मत गरेको हुँ, उनी भन्छिन् “राज्यले त के गर्यो खै ! पार्टीले पनि बुहारी स्वीकार्नु बाहेक मलाई र म जस्ता दिदीबहिनीको लागि केही गरेन ।” बिहेपछि उनी मकवानपुर आएकी हुन् ।
“म श्रीमान खोज्दै मनहरीको सुनाचुरी ब्यारेक पुगेँ, ब्यारेकका सेनाले फोटो मागे’ उनी भन्छिन्, ‘मसँग उहाँको एउटै तस्वीर थियो, जुन सेनालाई दिएँ । तर सेनाले श्रीमान् त होइन मसँग भएको त्यै एउटा फोटो पनि फिर्ता गरेन ।” अब मनमायासँग कृष्णको चिनोको रूपमा नागरिकतामा टाँसिएको एकथान श्यामश्वेत फोटो छ, जुन समयसँगै रङहीन भइरहेको छ ।
घटना खः
श्रीमानकाे खोजीमा मनमाया २० वर्षदेखि
पर्खाइ अर्थात् प्रतिक्षाको पल कति पीडादायी हुन्छ, मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका ७ रमनटारकी ७१ वर्षीया मनमाया तामाङलाई थाहा छ । उनी २० वर्षदेखि सेनाले लगेका श्रीमान् पर्खिरहेकी छिन् । एक मनले भन्छ, अब त कहाँ बाँकी हुनुहोला र? तर अर्को मन श्रीमान छैनन् भन्ने पटक्कै मान्दैन ।
७ चैत २०६१ मा घर नजिकैबाट हराएका मनमायाका ६० वर्षीय श्रीमान् कृष्ण तामाङको अझै पत्तो छैन । यसरी उनी बेपत्ता भएको यही चैत ७ गते २० वर्ष पुग्यो । कृष्ण जीवित छन् वा छैनन् थाहा छैन तर उनी श्रीमान् पर्खिरहेकी छिन् । सरकार ! मेरो लोग्नेको लास देखाइदेउ, कि सास, उनी भन्छिन्, “मैले मेरो लोग्ने कहाँ छ भनेको २० वर्ष भइसक्यो, कोही केही बोल्दैनन् !”
कृष्ण तामाङ धादिङ गजुरीबाट ५० को दशकको अन्तिमतिर मकवानपुरको रमनटारमा बसाइँ सरेर आएका थिए । त्यहाँ वन फाँडेर टहरा बनाए । ज्यालादारी र झारफुक गरेर परिवार पाल्दै आएका थिए । देशमा गृहयुद्ध चलिरहेकै समयमा एकदिन कामले गाउँतिर निस्किएका थिए । त्यसपछि फर्किन पाएनन् ।
५ मंसिर २०६३ मा शान्ति सम्झौतापछि युद्धबिराम भयो, देशमा शान्ति आयो भनियो तर यो मनमायाको मनमा कहिल्यै शान्ति आएको छैन । गाउँकै कबुलियती वन छेउको सडकबाट कृष्णलाई सेनाको गाडीमा हालेर लगेको त्यहाँ काम गर्ने सडक विभागका कर्मचारीले आफूलाई भनेको मनमाया सम्झिन्छिन् । “म श्रीमान खोज्दै मनहरीको सुनाचुरी ब्यारेक पुगेँ, ब्यारेकका सेनाले फोटो मागे’ उनी भन्छिन्, ‘मसँग उहाँको एउटै तस्वीर थियो, जुन सेनालाई दिएँ । तर सेनाले श्रीमान् त होइन मसँग भएको त्यै एउटा फोटो पनि फिर्ता गरेन ।” अब मनमायासँग कृष्णको चिनोको रूपमा नागरिकतामा टाँसिएको एकथान श्यामश्वेत फोटो छ, जुन समयसँगै रङहीन भइरहेको छ ।
पानी चुहिने छाप्रोमा पाँच बालबच्चा सहित बस्थे उनीहरु । त्यही छाप्रोमा बच्चा छोडेर मनमाया श्रीमान्को खोजीमा चितवनदेखि हेटौंडा वर्षौँ धाइन् । श्रीमान खोज्दै हिंडेको ८ महिनापछि छिमेकीले कृष्ण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा रहेको बताए । मनमाया कसरा पनि पुगिन्, तर त्यहाँबाट पनि न जवाफ पाइन् न त मान्छे नै ।
घटना गः
१ मंसिर २०६० सालमा पर्सा जिल्लास्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका जगन्नाथ नेपालको दुई महिनापछि माघ २ गते हत्या भयो । द्वन्द्वको समयमा पटक पटक राज्यपक्षबाट गिरफ्तारीमा परेका जगन्नाथ १ मंसिरपछि घर फर्कन पाएनन् । माओवादी युद्धमा लागेको कारण उनलाई राज्यपक्षले गिरफ्तार गरेर हत्या गरेको पार्टीको दाबी छ ।
त्यसअघि जस्तै सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरे पनि सकुशल फर्कने गरेको उनी यसपटक पनि फर्किन्छन् भन्ने आशामा थिइन् जगन्नाथको श्रीमती विष्णुमाया नेपाल) । तर आशा सत्य भएन यसपटक । श्रीमानकाे हत्यापछि उहाँको घरसहित १३ वटा घरमा आगजनी गरियो । त्यो घटनापछि पर्सा जिल्लाबाट विस्थापित भएर परिवारै मकवानपुरको हेटौडा आयो ।
अहिले ६२ वर्षकी भइन्, विष्णुमाया । उनी त्यतिबेला ११ वर्ष र १५ वर्षका २ छोराहरु लिएर पर्साको सबै भौतिक सम्पत्ति छोडेर हेटौंडा आइन् । २०५२ सालदेखि माओवादीमा लागेका जगन्नाथ, पाँच पटक जेल परे । पछिल्लो पटक जेल पर्दा कहाँ कुन जेलमा छन् विष्णुमायालाई थाहै दिइएन । दुई महिनापछि पार्टीले राज्यपक्षबाट मारेको पुष्टि गर्यो ।
शान्ति सम्झौतापछि विष्णुमाया स्थानीय शान्ति समितिमा पनि बसिन् । पीडितको परिपुरणका कुराहरु खुब भए तर काम के भए थाहै भएन उनलाई । राज्यले महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको कुराहरु ल्याउछ तर कार्यान्वयन गरेकै छैन, उनको भनाइ छ । देशमा म जस्ता हजारौं महिलाहरु छन्, सबैको बिजोक मेरो जस्तै होला, जुन पार्टीको भए पनि राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष जेजे भए पनि समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो किन गरिँदैन ?” उनको प्रश्न छ । “शान्ति सम्झौतापछि मार्लान् कि भन्नुपरेन तर जीवन गुजार्न अझै समस्या छ, “राज्यले यसबारे गहिरो गरी समाधान खोजोस् ।”
विशेष गरी यौन शोषणको हकमा राज्यले चासो नै दिएको छैन, यौन शोषणलाई अपाङता नै मान्दैन, उसको पीडा झन् धेरै छ, झनै संवेदनशील छ, तर कुनै वर्गमा नै छैन । सुवेदीका अनुसार द्वन्द्वको समयमा घाइते भएका ५० जना हाल संघमा आवद्ध छन् । यौनहिंसा पीडितको हकअधिकारका लागि पनि संघले पनि केही गर्न सकेको छैन ।
शान्तिकालपछिको अशान्त मन
पढ्ने बेलामा युद्धमा हिँडेका महिलाहरु अहिलेको संरचना र समयमा फीट हुन समस्या छ । “पूर्व लडाकु होस् वा कुनै पनि घटनाका पीडितहरु शैक्षिक रुपमा पछाडि छन्, अहिलेको राज्य व्यवस्थाले विधागत विज्ञ जनशक्ति खोजि गर्छ अनि पीडितहरुको माग सम्बोधन हुन सक्दैन” जनक्रान्तिका घाइते अपाङ योद्धा संघको केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण सुवेदी भन्छन् “जो जो आर्मीमा गए, उनीहरुको एक प्रकारको व्यवस्थापन भयो, तर जो जो अयोग्य भए वा स्वेच्छिक अवकाश रोजे उनीहरुको जीवन निर्वाहमै समस्या छ, नाजुक छ ।” हात खुट्टा नभएकाहरुको बाँच्ने आधार निर्माण गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रीत नभएको सुवेदीको गुनासो छ । “पार्टी वा संघसंस्थाले हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर राज्यले ध्यान दिएको छैन” उनले भने ‘राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ ।’
विशेष गरी यौन शोषणको हकमा राज्यले चासो नै दिएको छैन, यौन शोषणलाई अपाङता नै मान्दैन, उसको पीडा झन् धेरै छ, झनै संवेदनशील छ, तर कुनै वर्गमा नै छैन । सुवेदीका अनुसार द्वन्द्वको समयमा घाइते भएका ५० जना हाल संघमा आवद्ध छन् । यौनहिंसा पीडितको हकअधिकारका लागि पनि संघले पनि केही गर्न सकेको छैन । “व्यक्तिगत सवाल भएकोले होला, संघमा यसबारे गुनासा, दाबि तथा उजुरी केही आएका छैनन” सुवेदीले भने “देखिने प्रकारको क्षतिको परिपुरणको लागि जस्तो यौन शोषणको सवाल सम्बोधन गर्न कठिन छ ।” यौन शोषणको सवाल सबैभन्दा पहिले सम्बोधन हुनु पर्ने सवाल हो भन्नेमा आफ्नो पनि मत रहेको उनले सुनाए ।
द्वन्द्वकालको समयलाई पत्रकारितामार्फत् प्रत्यक्ष रुपमा नियाल्दै आउनु भएको वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्ट पनि द्वन्द्वको समयमा भएको घटनाहरुको पीडितलाई छुट्टै कोष बनाएर सम्बोधनको प्रयास नभएको बताउँछन् । “आफैं युद्धमा होमिएकाहरु केही राजनीतिमा सक्रिय छन्, पदमा पनि पुगेका छन्, तर परिवारको सदस्य गुमाएकाहरुको मनोबल उच्च बनाउने, पीडा भुलाउने काम भने भएको छैन” पत्रकार विष्टले भने “आफन्त गुमेको पीडालाई भुलाउने मनोपरार्शको पाटोमा काम भएको छैन, जसले गर्दा पीडितहरुलाई विगतले तर्साइरहेको छ ।” अझ त्यो समयमा यौनहिंसामा परेका महिलाहरुले त घटना लुकाउनु परेका कारण त्यो बेलाको दुखाइ बल्झिदा परिवारकै अगाडि ऐयाअत्था समेत भन्न पाउँदैनन् । स्वास्थ्य उपचार, मनोपरामर्श तथा न्यायको कुरा त झन् कता हो कता ?
अधुरा उपलब्धी अझै अधुरै
सरकारले द्वन्द्वकालका महिलामाथि भएका हिंसा, यातना तथा यौनहिंसा जस्ता घटनाका पीडितको न्यायका लागि केही प्रयास गरेको देखिए पनि प्रभावकारी कार्यन्वयन नगरिँदा पीडितहरु पीडामै छन् ।
विश्व राजनीति तथा सशस्त्र संघर्षमा महिलाले द्वन्द्वको समय र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुदाँ सो को सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको प्रर्वद्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्बाट ३१ अक्टोवर, सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो ।
साथै द्वन्द्व र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरूको सुरक्षा र पीडितहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट १९ जुन, २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो ।
यो प्रस्तावले विशेष गरी द्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिका माथि हुने यौनजन्य हिंसालाई रोकथाम गर्न, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशिलता लागू गर्न र आम नागरिकहरूलाई यौन हिंसामा पर्न नदिन आवश्यक उपायहरू अपनाउने जस्ता विषयहरूमा जोड दिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि मुलुकको अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षमा महिलाले निर्वाह गरेका भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्वको समय र तत् पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालबालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा परेका छन् जसको अझै परिपूरण हुन सकेको छैन ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७।६८– २०७१।२०७२) को पहिलो कार्ययोजना ल्यायो र केही काम पनि सुरु भए ।
पहिलो कार्ययोजनाको अधुरा उपलब्धीहरुलाई पुरा गर्न दोस्रो काययोजना कार्यान्वय कार्यविधि बनाइएको हो तर यसको पनि समय सिमा सकिँदासम्म कार्यान्वय पाटो साह्रै कमजोर देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । दोस्रो कार्ययोजनामा खास गरी ४ वटा पाटो समावेश छन् । सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपूरण र क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याड्ढन । यि ४ वटौ पाटो साह्रै कमजोर रहेको पत्रकार विष्ट बताउँछन् ।
आव २०७९।८० देखि आव २०८१।८२ सम्मका लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिएको छ । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले “कार्ययोजनामा उल्लिखित विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ” भनेको छ । तर २०८१ सकिनै लाग्दासम्म पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा छैन ।
दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले नीति निर्माण, शान्ति स्थापना तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको समतामूलक, समानुपातिक, समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, महिला तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसाबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने साथै त्यस्तो हिंसा हुन नदिन रोकथामका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।
द्वन्द्वकालमा हिंसाबाट पीडित महिला तथा बालिकाको राहत तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेकोमा यौनशोषणको सवालमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालका कामहरु अधुरा रहेको हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइबा बताउँछिन् ।
बाहिर भन्न समेत नसकिने यौनहिंसा पीडित महिलाहरुको न्यायलाई सम्बोधन गर्ने दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन नै नभई समय सकिन लाग्यो । यसरी द्वन्द्वको समयमा यौनहिंसा भएका पीडित महिलाले न्याय र परिपुरणका लागि पर्खेर बस्नुपर्ने न्यायोचित नभएको हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख वाइबाले बताइन् ।
कार्ययोजनाको निर्देशक समेत रहेको बागमती प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने कार्ययोजना कार्यान्वयको लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउँछन् । “हामीले प्रदेश स्तरीय समिति गठन गरेका छौ, चालु आर्थिक वर्षमा धेरै कम बजेट भएकोले देखिने गरी काम गर्न सकिएन” मन्त्री लामिछानेले भने “२०८२ मा यो कार्ययोजना कार्यान्वय अवधि सकिन्छ, तर केही महिना थप गरिन्छ भन्ने मैले बुझेको छु, अबको समयमा चाँही पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा यो सवाललाई राख्ने प्रयत्न गर्नेछु ।”
केराकाे बाेटबाट कागज उत्पादन, मन्त्री तामाङले लिइन् चासो
Tags: No Comments
मकवानपुर । पछिल्लो समयमा नेपाली युवाहरु बाध्यताले वा रहरले विदेशीने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक अवस्था तथा विविध परिस्थितिले युवाहरु विदेशीने तथा उतै रमाउने गरेका समयमा मकवानपुरका एक जना युवा नेपाल मै सम्भावना देख्दै स्वदेश फर्किएर स्वरोजगार बन्दै छन् ।
केही गर्ने इच्छाशक्ति भए स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मकवानपुरका प्रेम प्रसाद तिमल्सिना (कुवेर) ले दिएका छन् । सम्भावना देख्न र सदुपयोग गर्न सके स्वदेश मै श्रमकाे उपयोग गर्दै स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका हुन् तिमम्सिना । १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेर घरको आर्थिक अवस्थाका कारण रोजगारीको सिलसिलामा सन् २०११ मा विदेसिएका थिए उनी ।
८ वर्षकाे समय वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर यहाँ गर्ने श्रमलाई स्वदेश मै लगाउन पाए केही गर्न पक्कै सकिन्छ भनि नेपाल फर्किएका मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका तिमल्सिनाले केराको बाेटलाई उपयोग गर्दै कागज उत्पादन गर्दै आएका छन् । सन् २०११ देखि साउद अरबमा ड्राइभिङ गरेर ८ वर्ष बिताएर फर्किएका मकवानपुरगढी गाउँपालिका–३ का तिमल्सिनाले युट्युबमा हेरेकै भरमा नेपाली हाते कागज उद्योगबाट नेपाली कागज उत्पादन शुरु गरेका हुन्।
नेपालमै श्रम पसिना बगाएर केही गर्छु भन्ने हुटहुटी बोकेर फर्किएका तिमल्सिनाले काठमाडौंमा केही समय ट्याक्सी चलाए । आफैंले किनेर ५ वर्ष ट्याक्सी चलाए पनि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भयो । ‘नेपालमै केही गर्नु पर्छ सधैं विदेशी भूमिमा श्रम गरेर हुदैंन भनेर नेपाल फर्किएको कोरोनाकाे कारण भएकाे लकडाउनमा ट्याक्सी व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भयो’ उनले भने ।
ट्याक्सी व्यवसाय प्रभावित भएपछि १८ महिने भेटेनरीसम्बन्धी अध्ययन गरेकाे बताउने उनले बाख्रापालन व्यवसाय थाले । बिचौलियाको हातबाट बिक्री गर्नुपर्दा उनलाई बाख्रापालनमा पनि चित्त नबुझेपछि उनलाई गाउँमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेकाे बताउँछन् । ८ वर्ष विदेशमा बस्दा उनलाई आफ्नै भूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराले मन पिरोलिरहन्थ्यो। ‘विदेशमा मेरो काम राम्रै थियो तर मलाई आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छजस्तो लागेर ८ वर्षपछि स्वदेश फर्किए’ उनले भने ।
युट्युबमा हेर्दै जाँदा केराको थामबाट धागो, कागज, कपडालगायतकाे वस्तु उत्पादन गर्न सकिने थाहा पाएपछि केराको बोटबाट कागज उत्पादन शुरु गरेको उनी बताउँछन् । ‘ हाम्राे गाउँघरमा धेरै केराखेती हुन्छ। केराकाे घरी बेचिसकेपछि त्यसको बोट काटेर फाल्छौं तर यसलाई उपयोगमा ल्याउन सके धेरै कुरा बनाएर सदुपयोग गर्न सकिने रहेछ’ तिमल्सिनाले भने, ‘युट्युबमा हेरेर मैले थाहा पाएपछि यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर उत्पादन गर्न थालेँ।’
करिब डेढ महिना अघिबाट ३ लाख रुपैयाँको लगानीमा कागज उत्पादन गर्न थालेका तिमल्सिनाले हालसम्म उद्योगमा ७ लाख लगानी गरिसकेका छन्। छोटो समयमै कागज उत्पादन थालेको उनको नेपाली कागज गढी गाउँपालिकाले ५ हजार पिस खरिद गरिसकेको छ। वार्षिक ५० हजारसम्म नेपाली कागज खरिद गर्दै आइरहेको गाउँपालिकाले स्थानीयले उत्पादन गरेको कागज खरिद गर्ने आश्वासन दिएकाे उनले बताए। उनले हालसम्म १ लाख रुपैयाँको कागज बिक्री गरिसकेका छन् भने कागज खरिदका लागि अर्डर आउने थालेकाे तिमल्सिनाले बताए।
पहिलो प्रयासमै कागज उत्पादन गर्न सफल भएपछि यसलाई अझै व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने उनले बताए। केराको थामबाट रेशा निकाल्ने र त्यसलाई पकाएर सफा गरेर घाममा सुकाएपछि नेपाली कागज बन्ने उनले बताए। तिमल्सिना केराबाट बनेको कागजलाई ब्राण्ड बनाउने सोच रहेको बताउँछन्। केराबाट बन्ने वाइन, कपडा, चिप्स, धागो, ग्रिन पाउडरलगायत सबै उत्पादन गरेर खेर गएको केराको बोटको महत्व बुझाउन मेशिनसहितको ठूलो उद्योग स्थापना गरेर गाउँपालिकाका १५/२० जनालाई रोजगारी दिने उनको लक्ष्य छ।
‘नेपालमा केही पनि छैन भनेर युवाहरु विदेश जान्छन् तर गर्न जाने नेपालमा पैसै पैसा छ,’ उनी भन्छन् ‘नेपालमा जस्तो अवसर कहीँ छैन‚ मात्रै सम्भावना देख्न र सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’
तिमल्सिनाकाे उद्योगमा मन्त्रीकाे चासो

मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर – ३ मा अवस्थित रहेको तिमल्सिनाले सुरु गरेको नेपाली हाते कागज उद्योगकाे बागमती प्रदेशका एक जना मन्त्रीले चासो लिएकी छिन् । बागमती प्रदेशकी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकुमाया तामाङले उक्त उद्योगकाे अवलाेकन गर्दै चासो लिएकी हुन् । उद्योगमन्त्री तामाङ नेपाली हाते कागज उद्योगले कागज निर्माण गर्ने प्रक्रियासँगै उद्योगको अवस्था अवलोकन गरेकी हुन् ।
उनले कागज उद्योगको प्रवर्धन गर्दै, प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सामग्री र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री तामाङले कागजको निर्माणलाई थप प्रोत्साहन गर्दै, नेपाली हाते कागजको प्रयोगलाई बढावा दिनका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा यस विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिइन् ।
श्रीमान प्रमुख ज्यू
जिल्ला प्रसाशान कार्यलाय
हेटौडा, मकवानपुर
विषय : विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष भन्दा माथिल्लो नै कायमा गरी पाउँ
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धामा हाम्रो गाउँ घरमा बाल विवाह फैलिरहेको कारण हामी सबैले विवाह बाल विवाह रोकनु पर्छ भन्नेमा एकमत छौ । विवाहको उमेर २० वर्ष पारी कायम गर्नको लागि हामी यो माग गर्दछौं । हामी सबै मिलेर बाल विवाह रोक्न्नुपर्छ भन्ने नाराका साथ बाल विवाहबाट विभिन्न समस्यामा पार्न सक्ने भएकाले विवाहवारी २० वर्ष पारी गरौं भन्दै यो निवेदन पेक्षा गर्दछु धन्यवाद !
निवेदक
नाम : सरित मुक्तान
कक्षा १०
रोल न. ७
राक्सिराङ गाउँपालिका मकवानपुर ।
यो एक जना किशोरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेको एउटा पत्रको नमुना हो । यस्ता दर्जनौ पत्रहरु मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज चिलुवाललाई बुझाइएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिहंदरबार, काठमाडौमा यो पत्र पुर्याइदिएर आफूहरुको सवाल सम्बोधन गर्नमा सहजिकरणको माग गर्दै किशोर किशोरीहरुले आफ्नो जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले मिति २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएकोमा उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सो विषयमा मकवानपुर जिल्लामा रहेर मानव अधिकर संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्ध काम गरिरहेका विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले यस सवालमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
बालबिवाह अन्त्य गर्ने उदेश्यले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ’बालबिवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागिएको अवस्थामा विवाहको उमेर हद नै घटाउन लागेको प्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा,स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगाएतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० बर्ष कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरु तय गरिएको छ ।
कम उमेरमा विवाह हुदां छिटो गर्भवति हुने, त्यसो हुदां बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने जोखिम रहेको सञ्जाल उपासंयोजक माया तामाङले बताइन् ।
कम उमेरमा विवाह हुदां किशोर किशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ्य शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्दछ । बाल विवाहले बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरुलाई आधारभुत अधिकारबाट बन्चित मात्रै गराउदैन, उनीहरुले आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बन्चित हुन्छन् ।
बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पुर्ण असर पर्ने, लैङ्गिक हिंसा, यौन जन्य हिंसा, बाल श्रम, बिचबिखन जस्ता थप जोखिमहरुले बालबालिका र महिलाहरु थप प्रभावित हुने अवस्था बारे ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुन विज्ञहरु, समाजिक संघसंस्था, विभिन्न राजनैतिक पार्टीका व्यक्तिहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक किशोरी, युवा क्लबलगायत सरोकारवालाहरुको बृहत छलफल बाट विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याईएको स्मरण गर्दै सो कदम नै सही रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बाल विवाह रोक्नको लागि अत्यावश्यक आधार निर्माणको लागि काम गर्नुपर्नेमा १८ वर्षमा झार्ने सवाल बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने र बालमैत्री, बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नेलगायतका अभियान समेत प्रभावित हुने अधिकारकर्मी कुमारी वाइबाले बताइन् ।
विवाहको उमेर हद घटाउनु भनेको आफ्नै योजना र निर्णयमा आफैंले असफल हुने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरुको टीप्पणी छ । “समग्र मानव विकास सुचांकमानै असर पार्न सक्ने भएको हुदा विवाहको विषयलाई थप बहसको विषय नबनाई २० वर्षलाई नै कायम गर्न हामीले माग गरेका हौ” सञ्जाल संयोजक आरती पाठकले भनिन् ।
विशेष गरि बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्घंन नगरि उनीहरुको जीवन चक्रमा थुप्रै अधिकार उल्घनको श्रृंखला सृजना गरि थप हिंसाको शिकारमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेन छ ।
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गर्न तय गरिएको नीति कार्यक्रमले समेत बालविवाहको सवाललाई उच्च रुपमा उठाउँदै “प्रदेश र स्थानीय तहको सन्देश बालविवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश” अभियान संचालनमा विवाहलाई २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने कुरालाई जोरदार उठेको थियो । यस जिल्लामा बाल विवाहको सवालमा कार्यरत संघसंस्था र निकायहरुको अनुभवलाई हेर्दा बिवाह वारी २० वर्ष पारी भन्ने अभियानले केहि हदसम्म बाल विवाह न्युनिकरण गरेको पाईन्छ ।
यस अभियानहरुलाई समेत असर पर्ने गरेर विवाहको उमेर घटाउने विषयलाई बहस नगर्न नेपाल सरकार समक्ष मकवानपुरका प्रतिनिधि किशोर किशोरीहरुको पत्र सहित सञ्जालले ध्यानाकर्षण पत्र प्रमुख मार्फत प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई पठाएको हो ।

महिनावारी महिलाकाे मात्रै सवाल हैन
Tags: No Comments
मकवानपुर । विवेक पोखरेल २५ वर्षको भए, उनी सानो छँंदाको धेरै मध्ये नमिठो यादमा ताजै छ उनको आमा महिनावारी हुँदाको घटना । जब आमा महिनावारी हुनुहुन्थ्यो, भान्साको जिम्मेवारी आमाबाट बुबा अथवा दिदीलाई सर्दथ्यो, तर आमालाई फुर्सद हैन झनै कामको ‘प्रेसर’ हुन्थ्यो ।
आमा घरभान्साबाट पन्छिएर खेत खन्नु, मल बोक्नुहुन्थ्यो र घाँस दाउराको बडेबडे भारी बोक्नुहुन्थ्यो । महिनावारीको ५ दिन आमालाई अन्य २५ दिनभन्दा कष्टकर हुनेगरेको आभाष विवेकले बुझ्ने भएपछि गरे ।
“हामी (पुरुषहरु) ले उहाँहरुलाई सहज बनाउन सक्ने रहछौं” विवेश भन्छन् “महिनावारी समस्या हैन रहेछ, यो उत्सवलाई सबैले मिलेर महाउत्सव मनाउनु पर्ने रहेछ ।” हाल चितवनबाट नयाँ पत्रिका दैनिकमा जिल्ला संवाददाताको रुपमा काम गर्न विवेक महिनावारीलाई पर्वजस्तै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउँछन् । “चाड पर्व आउँदै गर्दा हामी त्यसको पुर्वतयारीमा लागेजस्तै रहेछ महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन पनि पूर्व तयारीहरु आवश्यक रहेछन्” उनी भन्छन् ।
“महिनावारीको रगतबाटै यो सृष्टि चलेको छ, त्यसैमाथि गरिने विभेद त अत्याचार हो” विवेक भन्छन् “परम्परागत रुपमै यसलाई अछुतको संज्ञा दिंदै आएको रहेछ, अबको पुस्ताले महिनावारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ ।”
सप्तरी जिल्ला राजविराज निवासी मनोहर पोखरेल महिनावारी सिङ्गो मानवीय सवाल भएको बताउँछन् । महिनावारीको विभेद, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, जात अनुसार भिन्न छ, कुनै न कुनै रुपमा व्याप्त छ । विभेदलाई प्रक्रियागत र नीतिगत रुपमा नै बलियो बनाउँदै ल्याएको कारण समस्या भएको बुझाइ छ पोखरेलको छ । महिनावारीको समयमा गरिने अछुत व्यवहार हटाउन उनले घरबाट सुरु गरे ।
“महिनावारी हुँदा अलग्गै बस्ने, पुजापाठ, भान्सामा नजाने श्रीमतीलाई मैले महिनावारी नबार्नको लागि सहमत गराएँ, अब मर्यादित महिनावारीको लागि थप व्यवस्थापनमा सहभागि हुँदै आएको छु” उनले भने । आमसञ्चारको क्षेत्रमा २ दशकबढी समयदेखि संलग्न रहेका मनोहरले महिनावारी विभेद हटाउन र यसलाई मर्यादित बनाउन छोरीहरु, बहिनीहरुसँग अभियान सुरु गरेको बताए ।
महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनु, कुशल व्यवस्थापन गर्नु सबैको सरोकारको सवाल हो । यो महिनावारी हुनेहरुको मात्रै सवाल हैन । महिनावारी नहुनेहरुले पनि सँगै विभेद खेप्नुपर्न भएकोले साझा सवाल भएको बताउँछन् नवलपरासीका सञ्चारकर्मी केबी राना । “महिनावारी नहुनेले पनि महिनावारी भएकाहरुसँगै विभेद र समस्या भोग्नुपर्ने रहेछ” उनी भन्छन्, “आमाको महिनावारी हुँदा बालबालिका, श्रीमतीको महिनावारी हुँदा श्रीमानले पनि समस्या झल्छन् ।” यो बेला उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने उनको धारण छ । महिनावारीको बेला आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिदिने, आवश्यक पोषण र स्वास्थ्योपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पुरुषको भूमिका हुनुपर्ने राना बताउँछन् ।
विवाह अघि हरेक पटक महिनावारी दुखाइ कम गर्न औषधि सेवन गर्ने गरेकी रेडियो नेपालमा कार्यरत चन्दा बिष्ट, विवाहपछि उस्तै पीडामा औषधि सेवन गर्दिनन् । “महिनावारीको पीडा खप्न नसकेर औषधि सेवान गर्ने गरेको थिएँ, विवाहपछि श्रीमानले औषधि सेवन हानिकारक भएको सुझाउनु भयो, अनि छोडेँ” सञ्चारकर्मी विष्ट भन्छिन् “मेरो जीवनमा महिनावारी हुने समयको हिसाब गरेर, त्यो अवधिमा मैले सेवन गर्ने औषधिको परिमाणको देखाउनु भयो, अहो म नै झस्किएँ, मैले यत्तिको औषधि खानेवाला रहेछु भनेर, अनि औषधिभन्दा पनि तातो पानी खाने, हट व्यागले सेक्ने, व्यायम गर्ने गर्न थालें” विष्ट भन्छिन् “श्रीमानकै कारण मैले महिनावारीलाई आफ्नो सौभाग्यको रुपमा स्वीकार गर्न सकें, नत्र मलाई महिनावारी हुने व्यक्ति भएकोमा पनि गौरव थिएन ।”
महिनावारी भएको बेलामा शरिरमा उत्पादन हुने हर्मोनहरुको कारण मुड सुइङ् हुने, डिप्रेस हुने, इरिटेशन हुने हुन्छ, कसैकसैलाई शारिरीक रुपमा समेत आराम र औषधिको आश्यक हुन्छ । तर यसलाई सहजै उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछिन् मर्यादित महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल । “सयमा ५ प्रतिशलाई मात्रै शारिरीक समस्या हुनसक्छ, उनीहरुलाई उचित उपचार, उचित आराम चाहिन्छ” पौडेले भन्छिन् “अरुको लागि मर्यादित महिनावारीको उचित व्यवस्थापनको सवाल नै सबैभन्दा प्रभावकारी सवाल हो ।”
महिनावारी हुने हरेक व्यक्तिलाई महिनावारी विभेदबाट मुक्त गराउने, जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म घर, समुदाय तथा कार्यस्थलमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । महिनावारीकाे सवाल महिला वा महिनावारीहुनेहरुकाे मात्रै सवाल नभई याे समग्र सृष्टिकाे सवाल हाे ।
बाल अधिकारको हनन
हेटौंडा २ कि सान्वी घिमिरे कक्षा १ मा पढ्छीन् । आइतबार विद्यालयको पढाइ सकेर उनी २ बजे घरमा आइन् । तर उनले सदाझै घरमा आउनासाथ आमाको हातमा समाउँदै भान्सामा जान पाइनन् । भान्सामा आमाले तयार पारेको ताजा खाजा खान पनि पाइनन् । कारण उनकी आमा सरस्वती आजै महिनावारी भएकी थिइन् ।
पाउरोटी खाँदै गरिकी सान्वीलाई देखाउँदै सरस्वतीले भनिन् “उसको बाबा अफिस जानु भएको छ, उहाँ अफिस जानुभएपछि म महिनावारी भएँ, सधैं घरैमा आफैंले बनाएको ताजा खाजा खुवाउँथे, आज पाइन ।” अबको ४ दिन सान्वीले ताजा खाजा खान पाउँदिनन् । कि त उनको बाबाले बिहानै बनाएर छाड्नु भएको चिसो खाजा खानुपर्छ नत्र यसैगरी बाहिरको खाजा खानु पर्छ । पोषिला र ताजा खानेकुराबाट यसैगरी सान्वी आमासँगै भान्साबाट पन्छिनु पर्नाको कारण महिनामा ५ दिन असहज दैनिकी व्यहोर्छिन् ।
हेटौंडा १७ कि कृशाङ्गी खतिवडा कक्षा ३ मा पढ्छिन् । उनलाइ हरेक विहान आमासँगै मन्दिर जाने बानी परेको छ, तर उनी प्रत्येक महिना ७ दिन मन्दिर जान पाउँदिनन् । कारण हो आमाको महिनावारी । पाठेघर र अण्डासय लिएर जन्मेका हरेक मान्छे (महिलामात्रै हैन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएकाहरुलगायत) महिनावारी हुन्छन् । त्यही महिनावारीको कारण संसारको सृष्टि अनरवत जारी छ । तर त्यही महिनावारीकोे प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिले र महिनावारी बन्द (रजनोवृत्ति) पछि पनि समाजमा विभेद छ । जसको कारण पाठेघर र अण्डासय लिएर जन्मेका हरेक मान्छेहरु मात्रै हैन अन्यलाई समेत विभेद र सकस छ ।
यो विभेद र सकसलाई सामान्य मान्दै आएको कारण यसभित्रको जटिल समस्याहरुको सम्बोधन हुन नसकेको मर्यादित महिनावारी अभियानकर्मी गोबिन्द खड्का बताउँछन् । “म पुरुष हुँ तर मैले पनि महिनावारी विभेद खेपेको छु, पाठेघर र अण्डासय लिएर नजन्मेको भएपछि मलाई त्यो पीडा र प्रताडनाको हेक्क छ” अभियानकर्मी खड्का भन्छन् “म सानो छँदा जतिबेला आमा महिनावारी हुनुहुन्थ्यो, म पनि उहाँसँगै गोठमा बसे, जाडो खेपे, भोक तिर्खा खेपेँ ।”
माले आफ्नो जीवनभर मर्यादित महिनावारी नहुँदा भोग्नु परेको पीडासँगै आफूले पनि हरेक महिना ५ दिनको दरले ८ वर्ष विभेद खेपेको उनी बताउँछन् । “त्यो बेला प्रतिकार गर्ने ज्ञान र हिम्मत थिएन, अहिले सम्झदा कहाली लागेर आउँछ, आमाले भोग्नु भएको पीडामा मैले मल्हम लागाउन सकिन, भक्कनिन्छु अहिले स्मरण गर्दा पनि” उनी भन्छन् ।
आमा महिनावारी भएको कारण भान्सामा नगएपछि पौष्टिक खाना नपाउने मात्रै हैन, महिनावारी विभेदको कारण बालिकाहरु खेल, शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको खड्का बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मौलिकहकहरु नै महिनावारी विभेदको कारण उल्लङघन भएको खड्का बताउँछिन् । संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरुको १४ वटा धाराहरुको प्रत्यक्ष र १९ वटा धाराहरुको अप्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको उनले बताए । महनिावारी नहुने बालकले पनि आफ्नो जीवनको ८ वर्ष प्रत्यक्ष विभेद खप्नु पर्छ ।
महिनावारी हुनेहरुले झन् जन्मनु अघिबाट र्मत्यु पश्चात पनि विभेद खेप्नु पर्छ । मृत्यु पश्चात पनि सामाजिक/साँस्कृतिक प्रचलनको नाममा विभेद गर्ने गरिएको छ । हाल जल्दोबल्दो सवालको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको सवालमा महिनावारीको सवाल पनि सँगै अघि बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । “प्रक्रियागत र नीतिगत त्रुटीको कारण मर्यादित महिनावारीको सवाललाई बेवास्ता गरिदै आएको छ, जलवायु, बालमैत्री जस्ता सबै अभियानमा मर्यादित महिनावारीको सवाल अनिवार्य रुपमा पहिलो सवाल हो” पौडेलले भनिन् । देशले दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समेत मर्यादित महिनावारी सबैभन्दा पहिलो सर्त भएको पौडेले बाउँछिन् ।
महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया
महिनावारी हुनु कुनै पाप हैन । महिनावारीको रगत शुद्ध सफा र पवित्र हो भनेर बुझाउन आफैंबाट सुरु गरेको बताउँछिन विराटनगरकी पत्रकार चिना थापा । महिनावारी हुँदा मन्दिर जानु हुन्न भनिन्थ्यो, मैले कहिल्यै यस्तो गरिन” चिना भन्छिन् “महिनावारी भएको बेलामा छोरालाई खुवाए चुठाएपछि पनि मुख नसुकी हामीलाई नछो भनेर बाबुलाई पर राख्थे, मैले महिनावारी भएको भन्दै नभनि खाना पाएर दिंए केही भएन, मन्दिर गएँ, सबै काम नियमित गरे, केही भएको छैन ।”
एकाधलाई शारिरीक समस्या हुन्छ, नत्र सबैले महिनावारी भएको ५ दिन र नभएको २५ दिन समान रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यो सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो । दोलखा जिल्लामा किशोरावस्था पार गरेकी कालिका खड्का पनि महिनावारी हुँदा पटक पटक दोलखाको भिमेश्वर मन्दिरमा पुजा गरेको स्मरण गर्छिन् । हाल राष्ट्रिय समाचार समितिको स्थायी पत्रकार खड्का काठमाण्डौको घरहरुको भाडामा बस्दा समेत महिनावारी भएको कारण विभेद देखेकी छिन् ।
“मैले काठमाडौको कोठामा बस्दा महिनावारीमा घरभेटीले गर्ने विदेभ देखेको छु, तर काठमाडौंको पशुपति मन्दिर पनि गएको छु ।” महिनावारीमा मन्दिर, भान्सा र छुन नहुने भनिएका कुनै पनि सवालमा आफूले स्वीकार नगरेको उनी बताउँछिन् । “पहिले सिधैं महिनावारी विभेद प्रतिकार गर्न सकिन नभनेरै सबै अवरोध कुल्चे, अहिले मिडिया मार्फत नै भन्दै आएको छु, यो सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो” पत्रकार खड्काले भनिन् ।
विराटनगरकी चिना र दोलखाकी कालिका जस्तै संखुवासभाकी पत्रकार सुजता लिम्बुले पनि प्रक्रियागत विभेदको अन्त्य आफैंबाट सुरु गरिन् । “महिनावारी भएकै दिन पाथिभारा मन्दिर गएको थिएँ, केही समय केही अनिष्ठ होला कि भन्ने तनाव भयो, तर केही नभएपछि त्यो बेला व्यर्थमा तनाव लिएछु भन्ने भयो” सुजता भन्छिन् “पहिले महिनावारी हुने मान्छे आफैंले हिम्मत गर्नुपर्ने रहेछ, परिवार, समाजको सोच र सँस्कृति परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।”
तर, समाज परिवर्तन गराउन सक्ने शिक्षकहरुले पनि महिनावारी माथि सही धारण बनाउन नसेकेकोमा डढेलधुराकी पत्रकार ममत भट्टको मन खुसी छैनन् । “महिनावारी हुँदा छोइछिटो गर्ने, मन्दिर नजाने, खानेकुरामा रोकतोक शिक्षकहरुमा पनि छ, उहाँहरु त समाजका पढेलेखेका व्यक्ति, यो प्राकृतिक कुरा किन नबुझेका होलान्” ममता भन्छिन् ।
मर्यादित महिनावारी क्रस कटिङ इस्यु
महिनावारीलाई मयार्दित बनाउने बारे कानुन छ, तर कार्यान्वयन छैन । महिनावारी हुने व्यक्तिहरुलाई पनि कानुनबारे जानकारी छैन । जानकारी भएकाहरू पनि यसको कार्यान्वयमा चासो दिंदैनन् । यसले महिनावारी हुँदा विभिन्न प्रकारका विभेदहरू भोग्न बाध्य छन् । कानुनी अज्ञानता र कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताका कारण महिनावारी बार्ने नाममा विभेद तथा हिंसा झाँगिदो छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा कसुरजन्य कार्यहरू अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा कुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै महिलाको महिनावारी वा सुत्केरी अवस्थामा कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार ठानिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवहार भएमा ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रूपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ । तर यो कानुनको कार्यान्वयन देखिदैन ।
मर्यादित महिनावारी, महिनावारी हुने व्यक्ति (किशोरी, महिला, ट्रान्सजेण्डर, क्विर) हरुको जीवनकाल भर महिनावारी विभेदरहित अवस्था हो । मर्यादित महिनावारीको सवालले महिनावारी हुनेहरुलाई प्रत्यक्ष्य सम्बोधन गरे पनि यसले अप्रत्यक्ष रुपमा सबैको सवलिकरणलाई सम्बोधन गर्छ । यो नयाँ, र बृहत् अवधारणा हो । यसले महिनावारीलाई लैङ्गि क हिंसा र मानव अधिकारको हननको रूपमा व्याख्या गर्छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य र मर्यादित महिनावारीको अवधारणा समान रहेपनि दिगो विकास लक्ष्यमा महिनावारी केन्द्रित विशिष्ट लक्ष्य तथा सूचकहरू नराखिएको मर्यादित महिनावारीका विश्व अभियन्ता डा.राधा पौडेलको तर्क छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको बहस वा कुनै पनि काम छलफल गर्दा मर्यादित महिनावारी क्रस कटिङ सवालको रूपमा आइरहनु पर्दछ । दीगो विकासको १७ वटा लक्ष्यहरू मध्ये ९ वटा लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ महिनावारीको सवाल । पौडेलको भन्छिन् “मर्यादित महिनावारीको बहसविना ती लक्ष्यहरूको प्राप्ति सम्भव नै छैन ।” पहिलो लक्ष्य (१.४) गरिबी हटाउनेसंग सम्बन्धित छ किनभने महिनावारी विभेद रहीरहेमा कुनै पनि स्रोत साधन, सेवा, प्रविधि र आर्थिक स्रोतमा समान हक स्थापित हुन सक्दैन ।
जुन व्यक्तिले महिनावारीलाई गौरवको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन उसले न बिहे न परिवार नियोजन न सुरक्षित यौन जीवन बारे छलफल गर्न वा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । यसैगरी यसैको सोह्रौँ लक्ष्य अनुसार शान्ति र न्याय संग सम्बन्धित छ, जहाँ महिनावारी विभेदले स्वयम् व्यक्तिभित्र, परिवारमा, समुदाय र राज्यसँग अदृश्य द्वन्द निम्त्याएको हुन्छ, परिणामस्वरूप समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको हनन भएको हुन्छ ।
दिगो विकासका नौवटा लक्ष्यसंग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष्य सम्बन्ध रहेको मर्यादित महिनावारीलाई बहिष्करण गरेर वा भैसकेको अवस्थामा महिनावारी प्याड वा सरसफाइ वा चर्पीको कुरा मात्र गरेर न दिगो विकासका लक्ष्य पुरा हुन्छ न कोही पनि नछुट्ने नारा सफल हुन्छ ।
यसैले पनि दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्ने जो कोहीले मर्यादित महिनावारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु आवश्यक रहेको पौडेलेको तर्क छ । “मर्यादित महिनावारीको मूलप्रवाहीकरणको कुनै विकल्प नै छैन, अब विलम्ब गरिनु हुँदैन” उनी भन्छिन् ।
सौराहा (चितवन) । ८ बर्षदेखी टांगा चलाएर दैनिकी गुजारिरहेका टोनि पाउ सौराहाको हात्ती चोकमा पर्यटक कुरिरहेका थिए ।
सांझ ५ बजे चोकमा भेटिएका उनी पैदलयात्री देखिएपछि आफूले सेवा गर्ने मौका पाइने आशामा आँखा त्यतै लगाइरहेका देखिन्थे
“आज कतिखेप भ्याउनु भयो दाइ ?” प्रदाईको उत्तरमा उनले भने, “एकै खेप पाएको छैन, आज अलि ढिलो गरि निस्केको,त्यसमाथि अचेल पर्यटक नै छैनन्।”
हात्ती चोक नजिकै बसोवास गर्द आएका उनलेे पर्यटको आवागमन कम भएसंगै आफूहरू आर्थिक समस्या हुने बताए । “परिवारमा ५ जना छौ, आम्दानीको बाटो यतिमात्र हो,पढ्नेहरूलाई पढाउनै पर्यो, घरखर्च भैहाल्छ” उनले भने “अब कम्तीमा ३ महिना पर्यटक पाउनै कठिन छ।”
उनलेे जस्तै टांगा चलाएर दैनिकी चलाउंदै आएका ५० भन्दा बढी जना अहिले आफ्नो दैनिकीमा आएको सुस्तताले चिन्तामा छन् । उनीहरू मात्रै हैन, पर्यटनको सख्या घटेपछि होटल व्यवसायीहरुको कारोवार पनि सुस्ताएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्र बर्सातको तीन महिना ‘अफ सिजन’ मानिन्छ । असारको मनसुन सुरु भएसंगै पर्यटनको आवागमन पतलिदै गएको होटल व्यवसायी सम्राट लामाले बताए । “पर्यटक घटेपछि व्यापार स्वाट्टै घटेको छ” उनले भने ।
सौराहामा धेरै जसो पर्यटकहरूको मुख्य गन्तव्य हुन्छ जङ्गल सफारी गर्ने, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्ने । तर १६ असारदेखि जिप सफारीका लागि जङ्गल प्रवेशमा रोक लगाइएपछि सौराहाको आकर्षण नै घटेको छ । तर निकुञ्जभित्र प्रवेश रोक लगाए पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा भने पर्यटकको गतिविधि लगभग उस्तै रहेको छ मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रवेश रोकिएको छैन ।
क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष गङ्गा गिरीका अनुसार निकुञ्जमा जिप सफारी बन्द हो, अन्य गतिविधि बन्द नगरिएको कारण अझै पर्यटनलाई अवसर रहेको छ । अफ सिजनमा पर्यटकको सङ्ख्यामा गत वर्ष जस्तो कमी नआएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अफ सिजन भए पनि २५/३० प्रतिशत पर्यटक अहिले सौराहा क्षेत्रमा आएका छन् । यहाँको व्यवसाय चलायमान रहनुमा मुख्यत पर्यटन नै हो ।
हाल निकुञ्जभित्र जङ्गल ‘वाक’, डुङ्गा सयर, सौराहाको कुमरोज, बाघमारा, चित्रसेन मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा आउने पर्यटकका लागि हात्ती सफारी सञ्चालन भइरहेको छ ।
बर्सातमा रुख ढलेर बाटो बन्द हुने, जिप यात्रा जोखिम हुने, खोला बढेर बाढी आउनेलगायतका कारणले जिप सफारी बन्द गर्दै आएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो । “हामीले हरेक वर्ष जिप सफारी बन्द गर्दै आएका छौँ, अहिले पनि तीन महिना बन्द गर्छौं,” निकुञ्जको ‘कोर’ क्षेत्रबाहिरका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा सधैँ हात्ती, जिप र डुङ्गा सफारी हुने जानकारी उनले बताए ।
पूर्वी चितवन, पश्चिम चितवन, माडी, नवलपरासीलगायतका निकुञ्जका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा पर्यटकीय गतिविधि नरोकिने उनले बताए । बाघमारा क्षेत्रमामात्रै एक वर्षमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्यटकले सफारी गरेको थिए ।
सौराहा आएका पर्यटक सबैभन्दा धेरै यसै क्षेत्रमा सफारी गर्दछन् । यस वनमा हात्ती सफारी, ‘जङ्गल वाक’, जङ्गलमा बनाइएको मचानमा बासलगायतका गतिविधि गर्दै आएका छन् । निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा पाइने दुर्लभ एकसिङे गैँडा, पाटे बाघलगायतका वन्यजन्तु हेर्न पर्यटक आउने गर्दछन् ।
३ दिनदेखी सौराहा अवलोकन गरिरहेका जापानी नागरिक समाई कोजिले आफूलाई प्रकृति दृश्यले आनन्द प्रदान गरेको बताए । नेपालमा मनसुन सुरु भएको ठ्याक्कै एक महिना भयो । यो बिचमा चितवन क्षेत्रमा नै सबैभन्दा बढी पानी परेको तथ्यांकले देखाउँछ । झरिसंगैको नदिको बहाव छिनछिनमै बढ्ने घट्ने गरेको छ । यहि बहाव हेरेर दंङ्ग छ जापानी नागरिक कोजि ।
विहिबार बिहानैबाट सुर्यदर्शन गर्न पर्खेको बताउंदै उनले भने “जंगलको दृश्यसँगै सुर्यास्त हेर्न लालायित थिएं,पाइन ।” यद्यपि दुरवीनको सहायताले केही जनावर हेर्न पाएको उनलेे बताए ।
उनी ३ दिनदेखि ४ जना परिवार सहित सौराहमा छन् ।
विदेशका लागि निकुञ्ज प्रवेशमा दुई हजार शुल्क तोकिएको छ । भने हात्ती सफारीका लागि दुई हजार पाँच सय, जिप सफारीका लागि दुई हजार शुल्क लाग्छ ।
युनाइटेड हात्ती सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाका अनुसार मौसमकै कारण हात्ती सफारी बुकिङ घटेछ ।
अद सिजनको कारण आर्थिक कारोवार ८५/८० प्रतिशत घटेको होटल व्यसायिक विकल दाहालले बताए । युवा उद्यमी मंचको चितवनको निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन् “मन्दीकै कारण त हाम्रो तिर त्यस्तो धेरै समस्य थिएन, अहिले अफ सिजनले चाहिँ व्यवसाय सुस्ताएको छ।”

उनको सहकारीमा हाल ३० वटा हात्तीले दैनिक एउटा ‘ट्रिप’समेत पाउन नसकेको अवस्था छ। दैनिक १२ देखि १५ वटा ट्रिप आउने गरेकोमा वर्षा सुरुभएपछी यो लगभग सुन्यमा झरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वर्षामा सफारी बन्द गरिन्छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनका अनुसार अब पानीको मौसम रहुन्जेल यो बन्द नै रहने छ ।
“अब असोज १० गतेदेखि निकुञ्ज खुला गरिनेछ, बाटो र पुलहरू धेरै बिग्रिएका छन् त्यसपछि पनि मर्मतको लागि समय लाग्न सक्छ।” असोज १० पछि ती ठाउँबाहेक अन्यत्र खुला गरिने उनले बताए।
पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्न माग
पर्यटनलाई अझै प्रवर्द्वन गरि व्यवसाय बढाउन तर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिन माग गरिएको छ । स्थानीयवासीले गत ३० बैशाख २०८१ मा सौराहालाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा माग गरेका थिए ।
साथै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशमा पर्यटकहरुलाई लिइने पार्क टिकटको एक दिनको समयावधि अत्यन्तै कम भएको हुँदा यसलाई लम्ब्याइ कम्तीमा पाँच दिनसम्म लागू गर्न आग्रह गर्दै व्यवसायीहरुले माग गरेका थिए । यसबाट हाल जम्मा भइरहेको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने विश्वास समेत दिलाएका छन् ।
स्थानीयले गृहमन्त्री मन्त्री रवि लामिछानेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेले सौराहालाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरेर व्यवस्थित गराउनको लागि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया पाएका स्थानीय कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् ।
पर्यटन गिज्याउने हिलाम्य सडक
पर्यटनको लागि आकर्षक गन्तव्य भए पनि यहाँका सडक पुर्वधार दिक्क लाग्छ बनेको छ । हिउँमा दुलाम्य हुने सडक अहिले बर्षमा भने होलाम्य भइरहेका छन् ।
नगरपालिका देख्दैन, खबरदारीमात्रै कती गर्नु स्थानीय व्यापारी सुजन खत्रीले भने “देश विदेशका पर्यटक आउने बजारको सडकको हातल लाजमर्दो छ ।” सौराहा बजारको हात्ती चोक, गैंडाचोक र चराचोक आसपासको भत्केका सडकको मर्मत, जिर्णोद्वार नभएपछि बर्षमा समस्या ग्रस्त बनेका छन् । ढलको राम्रो व्यवस्थापन नहुंदा सडक थप हिलो हुने गरेको स्थानीय संझना जैसिले बताइन् ।