मकवानपुर । ट्रकहरुले मालसामान ढुवानी गर्दा सवारी धनीले नै मूल्य अभिवृद्धि करकाे विजक जारी गरेर मात्रै ढुवानी गर्न पाउनु पर्ने माग गरिएकाे छ । नारायणी यातायात व्यबसायी कम्पनी प्रालिले शुक्रबार पत्रकार भेटघाट गर्दै उक्त माग गरेका हुन् ।
कम्पनी आवद्ध सवारी साधन ट्रकहरुले लामो समय देखी मालसामान ढुवानी गरीरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि आन्तरीक राजस्व कार्यालयमा दर्ता गरी मूल्य अभिबृद्धि करको विजक जारी पश्चात ढुवानी गर्दै आएका थिए । सुरुवाती समयमा मूल्य अभिबृद्धि करको विजक सवारी धनीकाे तर्फबाट जारी भइ सामान ढुवानी भइरहेकाेमा अवस्थामा केहि समयदेखि उद्योगी एवं ब्यापारीहरुले बिजक गाडि धनिको तर्फबाट काट्न नमानेकाे पत्रकार भेटघाटमा कम्पनी अध्यक्ष गाेकर्ण प्रसाद पराजुलीले बताए ।
हाल सवारी साधनले मूल्य अभिवृद्धि कर विना मालसामान लोड गरे मात्र ढुवानी गर्न पाउने नत्र मालसामान लोड गर्न नपाउने अबस्था उद्याेगी व्यपारीले श्रृजना गरेकाे भन्दै कम्पनीले त्यसकाे विराेध गरेकाे हाे । यस्ताे अवस्थगाले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सावरी साधन सचालनमा अवराेध भएकाेले सवारी धनीकाे तर्फबाट पूर्ण रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक जारी गर्दै ढुवानी व्यवस्था लागू गर्ने वातावरण तयार गरिदिन समेत सम्बन्धित निकायमा अनुराेध गरिएकाे छ ।
सम्बन्धित निकायबाट मूअकरको विजक शतप्रतिशत लागु गराउने व्यवस्था नगरिए सवारी धनीले आन्तरीक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गराएका मूअकर प्रमाणपत्रहरु खारेज गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै पराजुलीले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । पराजुलीले जारी गर्नु भएकाे बिज्ञप्तीमा सम्पूर्ण सवारी धनी धनिहरुलाई मूअकरको विजक जारी गरी मात्र मालसामान ढुवानी गर्न समेत अनुरोध गरिएकाे छ ।
मकवानपुर । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बागमती प्रदेशकाे प्रथम अधिवेशन आज शुक्रबारबाट हेटौंडामा सुरु हुँदैछ । हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट गरी शिक्षक संगठन बागमती प्रदेश समितिले अधिवेशनबारे जानकारी गराएको हो ।
अधिवेशनको शुक्रबार संगठनका राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेकाे छ । शुक्रबार बिहानबाट सुरु हुने अधिवेशन शनिबारसम्म हुनेछ । अधिवेशनमा प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका करिब ६ सय जना प्रतिनिधि सहभागी हुने संगठनका बागमती प्रदेश समितिले जनाएकाे छ । बागमती प्रदेश समिति अध्यक्ष नीरबहादुर कार्कीका अनुसार अधिवेशनबाट ३५ सदस्यीय बागमती प्रदेश समिति र तीन जना केन्द्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने छन् ।
प्रदेश कार्यसमिति सकेसम्म सर्वसम्मत चयन हुने बताइएकाे छ । २०३६ सालमा हेटौंडा–४ स्थित भूटनदेवी माविबाट संगठन सुरु भएकोले प्रदेशकाे प्रथम अधिवेशन मकवानपुर जिल्लामा आयोजना गरिएको कार्कीले जानकरी दिए ।
पत्रकार सम्मलेनमा संगठनका प्रदेश समितिका पदाधिकारी र मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम दाहाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चितताकाे लागि निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरिनु पर्ने परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउलले बताएका छन् । एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मंचको छैठौं सम्मेलनकाे उद्घाटन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन ।
‘दिगो लोकतन्त्रको निर्माण: निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन’ विषयक एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मंच (AESF) को छैठौं सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले निर्वाचन आयोगले संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र निकायका रूपमा काम गरेको बताए । ‘आयाेगले तीनै तहको निर्वाचनलाई पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ’ उनले भने ।
त्यसैगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ गर्न फोरमले थप मार्गदर्शन दिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘निर्वाचनमा नागरिकको व्यापक सहभागिता खोज्न र लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ‘ उनले भने । यस्तै उद्घाटन सत्रमा प्रमुख वक्ता पूर्व भारतीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशीले निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको विषय वृहत, निरन्तर र चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । ‘यस्ता फोरमहरुबाट असल अभ्यासको सिकाइ सबै निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका लागि एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा रहने छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधरले निर्वाचन आयोगले सुधारको कामलाई निरन्तर अघि बढाउँदै आएकाे बताइन् । एनफ्रेलका वर्तमान अध्यक्ष राेहन हेट्टीअर्चीले AESF को स्थापनाका उद्देश्य र संस्थाले गरेका एवम् गर्न सक्ने प्रयासका बारेमा प्रकाश पारेका थिए | निर्वाचन आयोग, नेपाल र एशियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्शन(ANFREL)को संयुक्त आयोजनामा आयोजित सम्मेलनमा एसियाली क्षेत्र लगायतका विभिन्न ४० देशका करिव २५० जनाको सहभागीता रहेको थियो । तीमध्ये ९ देशका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका २४ जना पदाधिकारीहरु समेत उपस्थित रहेका थिए |
AESF को पहिलो सम्मेलन सन् २०१२ मा थाइल्याण्डमा र त्यस पश्चात क्रमशः टिमोर-लेस्ते (२०१५), इन्डोनेसिया (२०१६), श्रीलंका (२०१८) हुदै पाँचौ सम्मेलन (२०२१) Covid-19 का कारण अनलाइन सम्पन्न भएको थियो। AESF का प्रत्येक सम्मेलनमा भएका छलफल तथा उपलब्धहरु समेटी घोषणापत्र (Declaration) समेत जारी गर्दै आएकाे छ । नेपाल र अन्य देशका विज्ञहरूद्वारा सातवटा विषय अन्तर्गत २४ वटा शिर्षकका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति भएका थिए र प्रस्तुत उक्त विषयहरुमा गहन छलफल पश्चात २७ बुंदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सामयिक सुधार, निर्वाचन कानूनमा परिमार्जन, प्रविधिमैत्री निर्वाचनको अङ्गीकार, निर्वाचनको निष्ठाको प्रवर्धन, मतदाता शिक्षामा नागरिकको पहुँच विस्तार, समावेशीकरण, मतदान केन्द्रको पूर्वाधार सुधार, निर्वाचन शिक्षामा सामाजिक संजालको प्रयोग, मिथ्या सूचनाको नियन्त्रण, वातावरण मैत्री निर्वाचन, निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता जस्ता प्रमुख विषयहरु उक्त घोषणापत्रमा समेटिएका छन् |
दुइ दिनसम्म संचालित सम्मेलनको समापन परराष्ट्र मन्त्री साउदले गरेका थिए । सम्मेलनका संयुक्त आयोजक निर्वाचन आयोग, नेपाल र एनफ्रेललाई बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुहुँदै उनले सम्मेलनमा उठेका तथा आदानप्रदान भएका अनुभवले निर्वाचन व्यवस्थापनको सुधारमा थप टेवा पुग्ने बताए । सम्मेलनमा सहभागीहरुले AESF को छैठौं सम्मेलन सबैको साथ र सहयोगबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुँदै सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्रका बुँदाहरुको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबै पक्षको सकारात्मक साथ र सहयोग रहने अपेक्षा गरेका छन् |
निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भण्डारीले सम्मेलनका संयुक्त आयोजक निर्वाचन आयोग, नेपाल र एनफ्रेलले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा AESF को छैठौं सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सम्मेलनको सफलताको लागि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सबै संस्था, निकाय, पदाधिकारी एवं व्यक्तिप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडाैंमा मंसिर २० गते बुधबारबाट सुरु एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मंच (Sixth Asian Electoral Stakeholder Forum -AESF) सम्मेलन विहीबार सम्पन्न भएकाे हाे ।
मकवानपुर । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको साथै भारतको छत्तिसगढमा अवस्थित निम्न चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जसको प्रभावले हाल कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका आंशिक देखि सामान्य बदली रहेको मौशम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ५ जना कर्मचारीलाई ११ औं तहमा सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जना कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ अनुसार स्वास्थ्य सेवाबाट ४ र शिक्षा सेवाबाट १ जना गरी ५ जनालाई ११ औँ तहमा बढुवा गरेको हाे । उक्त ऐन अनुसार प्रदेशमा ११ औँ तहका कर्मचारी प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्यतर्फ दीपक तिवारी, वसन्त अधिकारी, डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा र डा. नरेन्द्र कुमार झा तथा शिक्षा सेवा तर्फका दीपेन्द्र सुवेदीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हाे । अधिकृत ११ औँ तहमा बढुवासँगै पाँचै जनालाई पदस्थापन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेकाे छ।
यसअघि नै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी उनीहरुलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।बढुवा समितिको गत वैशाख ११ गते ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाका लागि निर्णय गरिएकाेमा असार २२ गते बढुवा सूचना प्रकाशन भएकाे थियो ।
उक्त सूचनाको विरुद्धमा गत साउन ९ गते उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । निजामती सेवा ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहको बढुवा गरेको भन्दै ९ जनाले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले साउन १० गते बढुवाको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाे थियो ।उक्त मुद्दामा उच्च अदालत हेटौँडा इजलासले मंसिर १८ गते माग दाबी नपुगेको भन्दै सो रिट निवेदन खारेज गरेकाे हाे । अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया रिट निवेदन नै खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्त गरेको हो ।
यस्तै बैठकले बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का मापदण्ड २०८० कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि प्रदेशस्तरीय आयाेजनाकाे बहुवर्षीय योजना र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएकाे हाे ।
