मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएकाे २ महिना वितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बाेलाउने टुङ्गाे लाग्न सकेकाे छैन । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे बजेट पारित गर्दा प्रतिपक्षसँग भएकाे सम्झौता र संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेसनका बैठक समेत नियमित चल्न सकेकाे थिएन ।
गत असोज २२ गते बागमती प्रदेश सभा वर्षे अधिवेशनकाे अन्तिम बैठक बसेको थियो। त्यसपछि अर्को सूचना नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको सभासभामुख भुवन पाठकले सदनलाई जानकारी गराएकाे भएपनि असोज २४ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय बागमती मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएअनुसार प्रदेश सभाको १२औँ बर्खे अधिवेशन २३ गते (मंगलबार) मध्यराति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेका थिए। वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको २ महिना बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशनको टुंङ्गाे छैन । याे दुई महिनासम्म प्रदेश सभाका सदस्यहरुहरू कामविहीन छन् । प्रदेश सभा बैठक संचालन हुन नसक्दा सदस्यहरुलाई न बैठककाे चटारो छ न त प्रदेशको राजधानी हेटौडा आउने झन्झट व्यहाेर्नु परेकाे छ ।
प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेशनका वैठक पनि सरकार र प्रतिपक्षदलका कारण पटक पटक अवरुद्ध भएका थिए । गत असारमा प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्ने समयदेखि प्रदेश सरकार दबाबमा पर्दै आएकाे छ भने त्यसपछिका वैठक समेत प्रभावित हुदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएकाे विषयले सभा सञ्चालनमा पटक पटक समस्या भएकाे थियाे । सरकार र प्रतिपक्ष दल बिचको आन्तरिक समस्या प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश भएपछि बैठक बस्न सकसपूर्ण हुँदै आएकाे छ ।
प्रतिपक्ष दलहरूसँगको सम्झौताकै कारण बजेट पारित भएपछि पनि गत भदौ र असोज महिनामा बसेका प्रदेशसभा बैठकहरू समेत अवरुद्ध बनेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाे भन्दै प्रतिपक्षदलले प्रदेश सभा पटक पटक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ । सहमति अनुसार बजेट माथिको छलफल सकिए लगत्तै असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपक्षी दलले दिएका योजना समेटेर लैजाने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यस पश्चात् असार २२ मा बसेको प्रदेशसभाले बजेट पारित भएको थियो ।
तर प्रतिपक्ष दलसँगकाे सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सरकार माथि थप दबाब बढ्दै गएकाेले प्रदेश सरकारले समस्या समाधानको विकल्प खोज्न गत मंसिर १७ गते सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको थियाे । मंसिर १३ गते बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडामा प्रदेशका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संसदीय समिति विषयमा छलफलका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियाे तर सर्वदलीय बैठक निष्कर्ष विहिन सकिएकाे छ । संसदीय सभापति चयनलगायतका विषयमा छलफल गर्न बाेलाइएकाे प्रदेशको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष सकिएको हाे ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सक्रियतामा प्रदेश सभामुखको सचिवालयले बोलाएको बैठकमा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिए पछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । सरकार गैरजिम्मेवार बनेकाले कुनै सहमति नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आराेप लगाएकाे छ । मुख्यमन्त्रीले एनजीओ शैलीमा सरकार चलाउन खोज्दा समस्या भएको एमाले नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारमा रहेर संसद्ले गरेका निर्णय विरुद्धका काम सरकारले गरिरहेको छ ।’
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको नेता कृष्ण खनालले सबैको कमजोरीका कारण बैठक निष्कर्षविहीन बनेको बताए । ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवै समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या बढाउनेतिर केन्द्रित भए । पाउने र गुमाउने विषयमा मात्र छलफल भयो’, खनालले भने, ‘बजेट तैँले कति लिने मैले कति लिने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भयो, संसदीय समितिका सभापति चयनबारे छलफल प्रवेश नै भएन ।’
बजेट पारित भएपछि कुनै पनि नयाँ याेजना बजेटमा समावेश गर्न सकिदैन । यसले सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्झौता गरेर बजेट पास गरे पछिकाे विषयले बागमती प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्ष दलकाे रस्साकस्सीले अवका प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा समेत अवराेध हुने देखिन्छ । वैठक संचालनमा आउन नसक्दा नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने विषय तथा समसामयिक महत्वका विषय ओझेलमा पर्दै गएकाे छ भने सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न चासो नदेखाउँदा सांसदहरूले विनाकाम नै सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ।
राज्यकाे नीति निर्माण गर्नु पर्ने थलाे प्रदेश सभा बैठक छिट्टै बस्ने मुख्यमन्त्रीले भन्दै आए पनि सभामुख पाठक भने सर्वदलीय बैठक फेरी एक पटक बाेलाएर निकास निकाल्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहमति भए तत्कालै प्रदेश सभाकाे हिउँदे अधिवेशन बाेलाइने बताइएकाे छ । सरकार पक्ष यतिबेला बजेट पास गराउँदा प्रतिपक्ष दलहरूसँग गरेको सम्झौताको विषयमा छलफल गरिरहेको छ। १७ गतेकाे आइतबारकाे सर्वदलीय बैठक निष्कर्ष विहिन भएपछि अर्को सर्वदलीय बैठक डाक्ने तयारीमा प्रदेश सभा सभामुख भुवन कुमार पाठक रहेकाे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
गत २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचन पछि बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे र वर्षे दुईवटा अधिवेशन भए । पछिल्लो नौ महिनामा प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउने क्रममा सातवटा विधेयक पारित गरेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सभाको ५६ वटा बैठक बसेकोमा पहिलो अधिवेशनबाट चार र दोस्रो अधिवेशनबाट तीनवटा विधेयक पारित भएका हुन्। प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एउटा विधेयक भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ। चिठ्ठासम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। जुन संसद् सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, स्थानीय तहको सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएको छ। यस्तै, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक, प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि यही नौ महिनाको अवधिमा पारित भएको हो।
सदस्यकाे गुनासाे सदनमा कुरा राख्न पाइएन’
बैठक नबस्दा सदनमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको प्रदेश सभा सांसदहरूको गुनासो छ। समय-समयमा सदन बसे आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको समस्या सदनमा उठाउन पाइनेमा लामो समयदेखि बैठक नबस्दा समस्या भइरहेको सांसदहरू बताउँछन्।
‘अहिले देशभर मिल्क होलिडेको समस्या छ। किसानहरू तकारीको भाउ नपाएर बारीमै कुहाएर फाल्न बाध्य छन्,’ एक जना प्रदेश सदस्यले भने ‘यस्तो समस्यामा प्रदेश सांसदहरू जनताको पक्षमा नभएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। खुलेर जनताकाे कुरा राख्न पाएनौ सरकार आफैंले बुझेर समस्या समाधानमा चासाे देखाउँदैन । जनताकाे आवाज सदनमा बोल्न पाए केही राहत किसानले पाउथे की !
अर्का सांसद भन्छन् ‘बैठक नबसेपछि फुर्सदिलाे भइदाे रैछ । आजभोलि विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी जस्ता समारोहमै दिन बित्ने गरेको छ । यता, सरकार निरीह हुँदा प्रदेश संरचनामाथि नै नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेको एमाले बागमती प्रदेश सचेतक मधुसुदन पौडेल बताउँछन्। सरकारले गतिलो काम नगर्दा यस्तो परिणाम आएको उनको भनाइ छ।
संसदीय समितिले पूर्णता पाएन
प्रदेश सभा गठन भएको वर्ष दिन हुनै लाग्दा मिनी संसद भनिने संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। संसदीय समिति सदस्यको नाम टुंगो लगाए पनि समितिको सभापति टुग्याउन नसक्दा पेचिलो बन्दै गएकाे छ।
हाल रहेका पाँचवटा समितिका सदस्यमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा सभापति तोकेर बैठक सञ्चालन गरिँदै आएको छ, जसमा सबै सत्तापक्षकै सांसदहरु छन्। सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमतीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु मात्रै ज्येष्ठताका आधारमा संसदीय समितिको सभापति छन्। प्रतिपक्ष दल संसदीय समिति थप गर्नु पर्ने र सभापतिकाे चयन हुनु पर्ने पक्षमा रहेकाे छ । संसदीय समितिले पूर्णता पाउनु पर्ने भन्दै उसले पटक पटक प्रदेश सभाकाे बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ ।
समितिको नेतृत्वमा रहनु पर्ने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात वटै दलले अडान लिदै आएका छन् । समितिकाे संख्या थप गरेर सभापति आफ्नाे हुनु पर्ने सत्ता र प्रतिपक्ष सबै दलको अडान छ। मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाकाे अघिल्लाे कार्यकालमै रहेकाे पाँचवटा संसदीय समितिलाई नै निरन्तरता दिइने पक्षमा उभिदै आएकाे कारण संसदीय समितिको नेतृत्व टुंग्याउन सकस भएको हाे।
समितिमा ज्येष्ठताको आधारमा सभापति बनेकाहरुलाई नै निरन्तरता दिने दाउमा सत्तापक्ष देखिन्छ भने प्रतिपक्ष सभापतिकाे टुंगाे नलागेसम्म प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्ने दाउमै रहेकेा छ । लामो समयको खिचातानीपश्चात् गत असारमा संसदीय समिति गठन तथा सदस्यहरु अनुमोदित भएपछि बैठकका लागि बाटो खुलेको थियो।
हाल प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व कांग्रेसका शिवराज अधिकारीले गरिरहेका छन् भने अर्थ तथा विकास समितिको माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुंगानाले। यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकालले गरिरहेका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको तदर्थ नेतृत्व मीनाकुमारी पराजुली पोखरेल, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व कांग्रेसकी याङ्किला शेर्पाले गरिरहेकी छन्।यसरी ज्येष्ठताका आधारमा समितिको नेतृत्व बनाउँदा कांग्रेसले तीन र माओवादीले दुईवटा पाएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार प्रतिपक्षी दलले पाउनेमा आफूहरुले नपाएको नेकपा एमालेकाे गुनासाे छ । संसदीय समिति सभापतिकाे निर्वाचन नहुँदा प्रतिपक्ष दलले पाउने लेखा समितिकाे अधिकार अन्य दलले प्रयाेग गरेका छन् नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया आराेप लगाउँछन् ।
‘अहिले रहेका ज्येष्ठ सदस्यबाटै समितिलाई निरन्तरता दिनको लागि सत्तापक्षले विभिन्न प्रपञ्च रचिरहेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका थपलियाले भने, ‘हाल सबै समितिका सभापतिमा गठबन्धनको नेतृत्व छ। यसैलाई पूर्णता दिएर जता पनि गठबन्धनकै हालीमुहाली गर्न सरकारले जुनसुकै कदम उठाउन पछि परेको छैन।’ सभापतिकाे निर्वाचन नगराएर सत्तापक्षले समिति नै ‘हाइज्याक’ गरेको एमालेको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै विपक्षी दलहरुले निर्वाचनमै गएर संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको थपलियाले बताए।
समितिकाे नेतृत्वमा सवै दलकाे दावी
बागमती प्रदेश सभामा हाल सरकारमा रहेका ३ दलमध्ये एकीकृत समाजवादीलाई समेत समिति सभापतिको भाग पुगेको छैन। उसले एउटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएकाे छ ।
‘सबैले समितिको सभापतिमा दाबी गर्दैगर्दा हामी त झन् सत्तामा रहेको दल दाबी नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय नेता कृष्णप्रसाद खनालले भने, ‘हाम्रो पनि एउटा समितिमा दाबी छ। कुन समिति भन्ने कुरा पछि तय गरौंला। तर एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व हाम्रो दलले गर्न पाउनु पर्छ।’
सांसदहरुको पछिल्लो आकांक्षा हेर्दा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस तीनवटै समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छ भने माओवादी पनि हालकै दुईवटा समितिको नेतृत्वबाट पछि हट्न चाहँदैन। सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीले दुईवटा समितिमा दाबी गरे पनि कम्तीमा एउटा समितिको अडान नछाड्ने बताइरहेको छ। सरकारमा रहेका दलले मात्रै होइन, प्रदेश सभामा रहेका सातैवटा दल संसदीय समितिको नेतृत्व ताकिरहेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिसहित अर्को एउटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)ले पनि संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन्।
बागमती प्रदेशमा संसदीय समितिकाे सभापति चयनकाे प्रक्रिया चाडाे भन्दा चाडाे सहमतिमा नटुंग्याउने हाे भने यही कारण सरकारलाई अठ्याराे पर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेट कार्यान्वयनकाे सन्दर्भमा भएकाे सम्झौता लागू नभएकाे र संसदीय समितिले पूर्णता नपाएकाे भन्दै पटक पटक प्रदेश सभाकाे बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ । पटक पटक बैठक अवरुद्ध हुँदा त्यसकाे असर सरकारमा पर्न सक्ने छ । सर्वदलीय वैठकबाट चाडाे निकास निकाली हिँउदे अधिवेशन आव्हान गरी सरकार भएकाे आभास दिलाउनु बागमती प्रदेश सरकारकाे पहिलाे कर्तव्य हुन आउँछ ।
प्रदेश सभाकाे वैठककाे लागि समन्वय गर्ने, अधिवेशन आव्हानकाे लागि प्रदेश प्रमुखलाई निर्णय सहित आग्रह गर्ने, सभालाई पर्याप्त विजनेस दिने काममा सरकारले अभिभावकत्व लिनु पर्ने देखिन्छ । तर बागमती प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व निभाउन नसक्दा प्रदेश सभा तथा सदस्यहरु काम विहिन भएका हुन् ।
काठमाडाै । जनताको अभिमतबाट एमालेले सरकार बनाएको र देश विकासको अभियान चलाएमा विदेशीकाे कारण एमालेको सरकार हटाउने काम गरिएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बताए । विदेशीका सामु लम्पसार परेर कम्फरटेबल बनिदिन्छौँ भनेर सरकार ढलाइएकाे उनले आराेप लगाएका छन् ।
झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिको लागि संकल्प यात्राको क्रममा सोमबार साँझ दोलखाको चरिकोटमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेको लक्ष सरकार जानु नरहेकाे तर वर्तमान सरकार आफ्नै कारणले ढल्ने अवस्थामा पुगेको ओलीले बताए । ‘देशले अहिलेकाे गठबन्धनकाे सरकारको गतिविधि थेग्न सक्दैन अध्यक्ष ओलीले भने ‘यो सरकार कसैले ढाल्ने पर्दैन,आफैँ ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ ।’ एकीकृत भइसकेको पार्टी पटक पटक फुटाउने काम गरिएको उनले टिप्पणी समेत गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अदालतले नभई विखण्डनकारीले फुटाउने काम गरेका ओलीले बताए । त्यसैले विखण्डनकारीको पक्षमा नलाग्न ओलीले आग्रह गरे ।
‘एमाले बाहेक वामपन्थी पार्टीमा कुनै कायकर्ता हुनुहुन्छ भने त्यो गलत बाटोमा नहिँड्नुस्, झिँगाको पछि किन लाग्ने फोहोरको डङ्गुरमा जान’, उनले भने । ओलीले अहिले देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताउँदै त्यसबाट देशलाई फर्काउनु पर्ने र त्यसकै लागि लागि समृद्धिका लागि संकल्प अभियान चलाएको प्रष्ट पारे । ‘देश अप्ठेरो स्थितिमा छ, गम्भीर रोग लागि सकेको छ देशमा’ ओलीले भने । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाकै कारण शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको समेत उनले बताए । पीडितको न्यायको लागि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा एमाले रहेको उनले बताए ।
‘जनताको समर्थनले एमालेको मनोबल र आत्मविश्वास बढेको छ’ उनले भने ‘यात्राको क्रममा नागरिकले, माया, ममता, स्वागत र आत्मीयपन देखाएका छन् ।’ गौरीशंकरको काखमा रहेको कालिञ्चोक भगवती र दोलखा भीमसेनको आशिर्वाद प्राप्त दोलखा धार्मिक र प्राकृतिक हिसाबले भरपुर रहेको ओलीले बताए । एमालेको यात्राको क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको भनि गरिएको प्रचारको ओलीले कार्यक्रमबाटै आलोचना समेत गरे ।एमालेले सुरु गरेको यो अभियान राष्ट्रिय उत्सवको अभियान भएको कारण त्यसमा बालबालिकाले सहभागिता जनाउनु स्वाभाविक भएको ओलीले बताए । नेकपा एमाले एउटा राष्ट्रिय लक्ष लिएर अघि बढेकोले त्यसमा बालकदेखि वृद्धसम्मको सहभागिता रहेको ओलीले प्रष्ट पारे ।
अहिले युवालाई देशमा अड्याउनै नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘अर्काको दरबार देखेर धनी हाेइदैन् युवालाई देशमा नै राखेर आफ्नो घर राम्रो बनाउने वातावरण बनाउनु पर्छ’ अध्यक्ष ओलीले भने ‘विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरेर युवाहरू देश निर्माणको अभियानमा लागाउनु जरुरी छ ।’ राजनीतिक पार्टीले अब विकास र सामाजिक सुधारको अभियन्ताको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनेले जोड दिए । ‘सामाजिक सुधारका अभियान हामीले नै चलाउने हो, अरूले चलाउने होइन’, ओलीले भने ।
मध्यपहाडको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था तथा उद्योग, पर्यटन लगायतको सम्भावना बुझ्न एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, प्रदेश कमिटी लगायतका नेताहरू, प्राविधिक, विज्ञ सम्मिलित टोली सहित समृद्धिको लागि संकल्प यात्रामा छन् । बैतडीको झुलाघाटमबाट मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको यात्रा पुस १ गते पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ पुगेर समापन गरिने छ ।
मकवानपुर । उच्च अदालत पाटन हेटाैडा इजलासका मुख्य न्यायधिस यमुना भट्टराईले मानव अधिकार सम्वन्धी विभिन्न दस्तावेजहरुमा नेपालले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर तथाअनुमाेदन गरेकाे बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेग बागमती प्रदेश कार्यालयकाे आयाेजनामा ७५ ओैँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा भट्टराईले लैङ्गिक न्याय, जातिय न्याय अपाङ्ग सम्वन्धि न्याय जस्ता धेरै क्षेत्रमा न्यायपालिकाले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेकाे बताइन् ।
‘म मेराे ठाउमा वसेर मानवअधिकारकाे क्षेत्रमा के काम गर्न सक्छु भनेर स्वमुल्यांकन गर्ने समय हाे याे’ भट्टराईले भनिन् ‘मानव अधिकार उलंघन गर्ने क्षेत्रमा न्याय प्रदान गर्ने र चेतना फैलाउन काम गर्ने तल्लो तहमा गर्नुपर्छ ।’
आयाेगका निमित्त कार्यालय प्रमुख रेवा रेग्मीको सभाध्यक्षता तथा उच्च अदालत पाटन हेटाैडा इजलासका मुख्य न्यायधिस यमुना भट्टराईकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएको ७५ ओैँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रेम पुलामी मगर, जिसस प्रमुख ललित घलान, प्रजिअ सुर्य प्रसाद सेडाइ, ईन्सक बागमती प्रदेश संयाेजक गणेश भण्डारीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
आयोगमा ६६ वटा उजुरी दर्ता
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६६ वटा उजूरीहरु दर्ता भएका छन् । ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा हेटौंडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको हो ।
आयोग बागमती प्रदेशका निमित्त प्रमुख रेवा रेग्मीले सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाबाट कूल ४४ वटा उजूरीहरु दर्ता भएको जानकारी दिइन् । यस्तै मकवानपुर जिल्लाबाट ६, ललितपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र चितवन जिल्लाबाट दुई-दुई वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट ३-३ वटा,दोलखा र रामेछाप जिल्लाबाट एक-एक वटा उजुरी दर्ता भएको रेग्मीले बताइन् ।
गत आर्थिक वर्षमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाबाट कुनै पनि उजूरी दर्ता भएनन् । गत आर्थिक वर्षमा वक्यौता रहेका ५ सय ९६ वटाअ उजूरी विचाराधीन रहेको उनले बताइन् ।
आयोगको प्रदेश कार्यालयमा आव २०७९/०८० मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी ३० वटा, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी ७ वटा, यातना र दुर्व्यवहार सम्बन्धी ९ वटा, महिला अधिकार सम्बन्धी ४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
यसैगरी बाल अधिकार सम्बन्धी ६ वटा, बेपत्ता र जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी एक एक वटा, अपाङ्गता सम्बन्धी ३ वटा, वातावरण सम्बन्धी एक वटा तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी २ वटा र व्यक्ति हराएको तथा दुव्र्यवहार भएको २ जना गरी कूल ६६ वटा उजूरीहरु दर्ता भएको रेग्मीले जानकारी दिइन् ।
‘उजूरीहरुको प्रकृति हेर्दा जीवनको अधिकार, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य तथा रोजगारी, महिला अधिकार, घरेलु हिंसा, बाल अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जेष्ठ नागरिकको अधिकार लगायतका विषयसँग सम्बन्धित धेरै छन् ।’ रेग्मीले भनिन् ।
यस आवमा आयोगको कार्यालय मार्फत १ सय १० वटा परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको बताइएको छ । बागमती प्रदेश कार्यालय स्थापना भएपश्चात १३ वटा जिल्लाहरुमा मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धनको लागि उजूरी लिने, अनुगमन र अनुसन्धान गर्नेदेखि उजूरीलाई निर्णायार्थ आयोगमा पेश गर्ने लगायतका कार्यहरु निरन्तर भईरहेको पुराना वक्यौता उजूरी अनुसन्धानलाई प्रदेश कार्यालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको रेग्मीले बताइन् ।
मनहरीमा अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियोगिता
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुरकाे मनहरीमा गाउँपालिकास्तरीय फुटबल प्रतियाेगिता हुने भएकाे छ । मनहरीमा चौथो अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियोगिता–२०८० को हुने भएकाे हाे ।
खेलकुद विकास समिति मनहरीको आयोजना संचालन हुने प्रतियाेगिता आगामी मंसिर ३० गतेबाट सुरु हुने छ ।शनिबार प्रतियाेगिताकाे तयारी तथा व्यवस्थापनकाे पत्रकार भेटघाट गरी जानकारी गराइएकाे हाे । प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक, मैदान मर्मत, आन्तरिक व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिइएको छ ।
प्रतियोगितामा गाउँपालिकाका नौवटा वडाको सहभागिता रहनेछ । नकाउट आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले नगद १ लाख र उपविजेताले ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजक समिति संयोजक विरु लामाले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले नगद १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । विधागत उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्डलाई जनही ५/५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने समिति सदस्य कविन दर्लामीले बताए । प्रतियोगिताको उद्घाटनमा मनहरी गाउँपालिकाबाट जुनियर राष्ट्रिय टोलीमा समावेश २ जना फुटबलरलाई सम्मानित गरिने बताइएकाे छ ।
प्रतियोगितामा करिब आठलाख ५० हजार रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतियाेगिता संचालनकाे लागि गाउँपालिकाकाे ७ लाख रुपैयाँ सहयाेग रहने अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ वर्षेनी प्रतियोगिता सञ्चालनमा सहयाेग गर्दै आएकाे उनले बताए । पालिकाले विभिन्न खेलहरुमा योजनाबद्ध लगानी गर्दै आएकाेमा त्यसबाट नतीजा निस्कन थालेको उनकाे भनाइ रहेकाे छ ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले १ थान सेमिअटोमेटिक पेस्तोल र २० थान गोली सहित पक्राउ परेका ३ जनालाई सार्वजनिक गरेको छ ।
मकवानपुर प्रहरीले शुक्रबार दिउँसो हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित एक घरको कोठाबाट १ थान सेमी अटो मेटिक पेस्तोल सोमा लाग्ने गोली २० राउण्ड तथा अन्य सामान सहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि ३ नै जनालाई शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यलय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरिएको हो ।
मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ बस्ने ३३ वर्षीय निश्चल पौडेल, ३५ वर्षीय गणेश घले र ३० वर्षीय प्रितम क्षेत्रीलाई पेस्तोल गोली र घटनामा प्रयोग भएको अन्य सामानसहित शुक्रबार पक्राउ गरिएकोमा शनिबार सार्वजनिक गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
उनीहरु साथमा रहेको पेस्तोल (NO.0010.11.22 भएको ROUND 7 लेखेको), उक्त पेस्तोलमा लाग्ने गोली (KF 7.65 mm को) १९ राउण्ड, 9 mm को गोली (LOLO लेखेको) १ राउण्ड , हतियार सफा गर्ने रड बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी लागु औषध खैरो हेरोईन जस्तो देखिने धुलो पदार्थ २ ग्राम ४ सय मिलिग्राम,लागु औषध तौल गर्ने २ थान डिजिटल तराजु, घटनामा प्रयोग भएको ना२५प ३३०५ नम्बरको सिवि युनिकर्न मोटरसाइकल, ना६३प ९६७८ नम्बरको RR310 CC को मोटरसाइकल, ५ थान मोबाईल सेट र नगद ५० समेत बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।
गत मंसिर १८ गते सोमबार हेटौंडा–९ धर्मपथस्थित सुर्य प्रसाद पौडेलको घरमा लगातार धेरै पटक गोली पड्केको जस्ताे आवाज आएकाे तथा उनको घरको वरीपरी गोलीको थप्रै खोका फेला परेपछि मकवानपुर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियाे ।
‘घटनाको जानकारी पाए लगत्तै हामीले तत्काल अनुसन्धान सुरु गरौं । अनुसन्धानकाे क्रममा उक्त घरको पिलर, बिम, रेलिङवालमा गोली लाग्दाको जस्तो दाग देख्यौ, त्यसैगरी प्रगति स्कुल अगाडीको सडकमा १ राउण्ड गोली समेत फेला परेकाे थियाे । घटनामा संलग्न ३ जनालाई शुक्रबार पक्राउ गरी,आज सार्वजनिक गरिएको हो’ मकवानपुर प्रहरी प्रमुख एसपी सिताराम रिजालले भने ।
