मकवानपुर । उच्च अदालत पाटन हेटाैडा इजलासका मुख्य न्यायधिस यमुना भट्टराईले मानव अधिकार सम्वन्धी विभिन्न दस्तावेजहरुमा नेपालले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर तथाअनुमाेदन गरेकाे बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेग बागमती प्रदेश कार्यालयकाे आयाेजनामा ७५ ओैँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा भट्टराईले लैङ्गिक न्याय, जातिय न्याय अपाङ्ग सम्वन्धि न्याय जस्ता धेरै क्षेत्रमा न्यायपालिकाले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेकाे बताइन् ।
‘म मेराे ठाउमा वसेर मानवअधिकारकाे क्षेत्रमा के काम गर्न सक्छु भनेर स्वमुल्यांकन गर्ने समय हाे याे’ भट्टराईले भनिन् ‘मानव अधिकार उलंघन गर्ने क्षेत्रमा न्याय प्रदान गर्ने र चेतना फैलाउन काम गर्ने तल्लो तहमा गर्नुपर्छ ।’
आयाेगका निमित्त कार्यालय प्रमुख रेवा रेग्मीको सभाध्यक्षता तथा उच्च अदालत पाटन हेटाैडा इजलासका मुख्य न्यायधिस यमुना भट्टराईकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएको ७५ ओैँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रेम पुलामी मगर, जिसस प्रमुख ललित घलान, प्रजिअ सुर्य प्रसाद सेडाइ, ईन्सक बागमती प्रदेश संयाेजक गणेश भण्डारीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
आयोगमा ६६ वटा उजुरी दर्ता
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६६ वटा उजूरीहरु दर्ता भएका छन् । ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा हेटौंडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको हो ।
आयोग बागमती प्रदेशका निमित्त प्रमुख रेवा रेग्मीले सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाबाट कूल ४४ वटा उजूरीहरु दर्ता भएको जानकारी दिइन् । यस्तै मकवानपुर जिल्लाबाट ६, ललितपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र चितवन जिल्लाबाट दुई-दुई वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट ३-३ वटा,दोलखा र रामेछाप जिल्लाबाट एक-एक वटा उजुरी दर्ता भएको रेग्मीले बताइन् ।
गत आर्थिक वर्षमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाबाट कुनै पनि उजूरी दर्ता भएनन् । गत आर्थिक वर्षमा वक्यौता रहेका ५ सय ९६ वटाअ उजूरी विचाराधीन रहेको उनले बताइन् ।
आयोगको प्रदेश कार्यालयमा आव २०७९/०८० मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी ३० वटा, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी ७ वटा, यातना र दुर्व्यवहार सम्बन्धी ९ वटा, महिला अधिकार सम्बन्धी ४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
यसैगरी बाल अधिकार सम्बन्धी ६ वटा, बेपत्ता र जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी एक एक वटा, अपाङ्गता सम्बन्धी ३ वटा, वातावरण सम्बन्धी एक वटा तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी २ वटा र व्यक्ति हराएको तथा दुव्र्यवहार भएको २ जना गरी कूल ६६ वटा उजूरीहरु दर्ता भएको रेग्मीले जानकारी दिइन् ।
‘उजूरीहरुको प्रकृति हेर्दा जीवनको अधिकार, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य तथा रोजगारी, महिला अधिकार, घरेलु हिंसा, बाल अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जेष्ठ नागरिकको अधिकार लगायतका विषयसँग सम्बन्धित धेरै छन् ।’ रेग्मीले भनिन् ।
यस आवमा आयोगको कार्यालय मार्फत १ सय १० वटा परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको बताइएको छ । बागमती प्रदेश कार्यालय स्थापना भएपश्चात १३ वटा जिल्लाहरुमा मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धनको लागि उजूरी लिने, अनुगमन र अनुसन्धान गर्नेदेखि उजूरीलाई निर्णायार्थ आयोगमा पेश गर्ने लगायतका कार्यहरु निरन्तर भईरहेको पुराना वक्यौता उजूरी अनुसन्धानलाई प्रदेश कार्यालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको रेग्मीले बताइन् ।

