मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएकाे २ महिना वितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बाेलाउने टुङ्गाे लाग्न सकेकाे छैन । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे बजेट पारित गर्दा प्रतिपक्षसँग भएकाे सम्झौता र संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेसनका बैठक समेत नियमित चल्न सकेकाे थिएन ।
गत असोज २२ गते बागमती प्रदेश सभा वर्षे अधिवेशनकाे अन्तिम बैठक बसेको थियो। त्यसपछि अर्को सूचना नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको सभासभामुख भुवन पाठकले सदनलाई जानकारी गराएकाे भएपनि असोज २४ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय बागमती मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएअनुसार प्रदेश सभाको १२औँ बर्खे अधिवेशन २३ गते (मंगलबार) मध्यराति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेका थिए। वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको २ महिना बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशनको टुंङ्गाे छैन । याे दुई महिनासम्म प्रदेश सभाका सदस्यहरुहरू कामविहीन छन् । प्रदेश सभा बैठक संचालन हुन नसक्दा सदस्यहरुलाई न बैठककाे चटारो छ न त प्रदेशको राजधानी हेटौडा आउने झन्झट व्यहाेर्नु परेकाे छ ।
प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेशनका वैठक पनि सरकार र प्रतिपक्षदलका कारण पटक पटक अवरुद्ध भएका थिए । गत असारमा प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्ने समयदेखि प्रदेश सरकार दबाबमा पर्दै आएकाे छ भने त्यसपछिका वैठक समेत प्रभावित हुदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएकाे विषयले सभा सञ्चालनमा पटक पटक समस्या भएकाे थियाे । सरकार र प्रतिपक्ष दल बिचको आन्तरिक समस्या प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश भएपछि बैठक बस्न सकसपूर्ण हुँदै आएकाे छ ।
प्रतिपक्ष दलहरूसँगको सम्झौताकै कारण बजेट पारित भएपछि पनि गत भदौ र असोज महिनामा बसेका प्रदेशसभा बैठकहरू समेत अवरुद्ध बनेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाे भन्दै प्रतिपक्षदलले प्रदेश सभा पटक पटक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ । सहमति अनुसार बजेट माथिको छलफल सकिए लगत्तै असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपक्षी दलले दिएका योजना समेटेर लैजाने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यस पश्चात् असार २२ मा बसेको प्रदेशसभाले बजेट पारित भएको थियो ।
तर प्रतिपक्ष दलसँगकाे सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सरकार माथि थप दबाब बढ्दै गएकाेले प्रदेश सरकारले समस्या समाधानको विकल्प खोज्न गत मंसिर १७ गते सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको थियाे । मंसिर १३ गते बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडामा प्रदेशका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संसदीय समिति विषयमा छलफलका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियाे तर सर्वदलीय बैठक निष्कर्ष विहिन सकिएकाे छ । संसदीय सभापति चयनलगायतका विषयमा छलफल गर्न बाेलाइएकाे प्रदेशको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष सकिएको हाे ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सक्रियतामा प्रदेश सभामुखको सचिवालयले बोलाएको बैठकमा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिए पछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । सरकार गैरजिम्मेवार बनेकाले कुनै सहमति नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आराेप लगाएकाे छ । मुख्यमन्त्रीले एनजीओ शैलीमा सरकार चलाउन खोज्दा समस्या भएको एमाले नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारमा रहेर संसद्ले गरेका निर्णय विरुद्धका काम सरकारले गरिरहेको छ ।’
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको नेता कृष्ण खनालले सबैको कमजोरीका कारण बैठक निष्कर्षविहीन बनेको बताए । ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवै समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या बढाउनेतिर केन्द्रित भए । पाउने र गुमाउने विषयमा मात्र छलफल भयो’, खनालले भने, ‘बजेट तैँले कति लिने मैले कति लिने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भयो, संसदीय समितिका सभापति चयनबारे छलफल प्रवेश नै भएन ।’
बजेट पारित भएपछि कुनै पनि नयाँ याेजना बजेटमा समावेश गर्न सकिदैन । यसले सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्झौता गरेर बजेट पास गरे पछिकाे विषयले बागमती प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्ष दलकाे रस्साकस्सीले अवका प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा समेत अवराेध हुने देखिन्छ । वैठक संचालनमा आउन नसक्दा नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने विषय तथा समसामयिक महत्वका विषय ओझेलमा पर्दै गएकाे छ भने सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न चासो नदेखाउँदा सांसदहरूले विनाकाम नै सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ।
राज्यकाे नीति निर्माण गर्नु पर्ने थलाे प्रदेश सभा बैठक छिट्टै बस्ने मुख्यमन्त्रीले भन्दै आए पनि सभामुख पाठक भने सर्वदलीय बैठक फेरी एक पटक बाेलाएर निकास निकाल्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहमति भए तत्कालै प्रदेश सभाकाे हिउँदे अधिवेशन बाेलाइने बताइएकाे छ । सरकार पक्ष यतिबेला बजेट पास गराउँदा प्रतिपक्ष दलहरूसँग गरेको सम्झौताको विषयमा छलफल गरिरहेको छ। १७ गतेकाे आइतबारकाे सर्वदलीय बैठक निष्कर्ष विहिन भएपछि अर्को सर्वदलीय बैठक डाक्ने तयारीमा प्रदेश सभा सभामुख भुवन कुमार पाठक रहेकाे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
गत २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचन पछि बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे र वर्षे दुईवटा अधिवेशन भए । पछिल्लो नौ महिनामा प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउने क्रममा सातवटा विधेयक पारित गरेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सभाको ५६ वटा बैठक बसेकोमा पहिलो अधिवेशनबाट चार र दोस्रो अधिवेशनबाट तीनवटा विधेयक पारित भएका हुन्। प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एउटा विधेयक भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ। चिठ्ठासम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। जुन संसद् सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, स्थानीय तहको सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएको छ। यस्तै, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक, प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि यही नौ महिनाको अवधिमा पारित भएको हो।
सदस्यकाे गुनासाे सदनमा कुरा राख्न पाइएन’
बैठक नबस्दा सदनमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको प्रदेश सभा सांसदहरूको गुनासो छ। समय-समयमा सदन बसे आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको समस्या सदनमा उठाउन पाइनेमा लामो समयदेखि बैठक नबस्दा समस्या भइरहेको सांसदहरू बताउँछन्।
‘अहिले देशभर मिल्क होलिडेको समस्या छ। किसानहरू तकारीको भाउ नपाएर बारीमै कुहाएर फाल्न बाध्य छन्,’ एक जना प्रदेश सदस्यले भने ‘यस्तो समस्यामा प्रदेश सांसदहरू जनताको पक्षमा नभएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। खुलेर जनताकाे कुरा राख्न पाएनौ सरकार आफैंले बुझेर समस्या समाधानमा चासाे देखाउँदैन । जनताकाे आवाज सदनमा बोल्न पाए केही राहत किसानले पाउथे की !
अर्का सांसद भन्छन् ‘बैठक नबसेपछि फुर्सदिलाे भइदाे रैछ । आजभोलि विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी जस्ता समारोहमै दिन बित्ने गरेको छ । यता, सरकार निरीह हुँदा प्रदेश संरचनामाथि नै नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेको एमाले बागमती प्रदेश सचेतक मधुसुदन पौडेल बताउँछन्। सरकारले गतिलो काम नगर्दा यस्तो परिणाम आएको उनको भनाइ छ।
संसदीय समितिले पूर्णता पाएन
प्रदेश सभा गठन भएको वर्ष दिन हुनै लाग्दा मिनी संसद भनिने संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। संसदीय समिति सदस्यको नाम टुंगो लगाए पनि समितिको सभापति टुग्याउन नसक्दा पेचिलो बन्दै गएकाे छ।
हाल रहेका पाँचवटा समितिका सदस्यमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा सभापति तोकेर बैठक सञ्चालन गरिँदै आएको छ, जसमा सबै सत्तापक्षकै सांसदहरु छन्। सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमतीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु मात्रै ज्येष्ठताका आधारमा संसदीय समितिको सभापति छन्। प्रतिपक्ष दल संसदीय समिति थप गर्नु पर्ने र सभापतिकाे चयन हुनु पर्ने पक्षमा रहेकाे छ । संसदीय समितिले पूर्णता पाउनु पर्ने भन्दै उसले पटक पटक प्रदेश सभाकाे बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ ।
समितिको नेतृत्वमा रहनु पर्ने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात वटै दलले अडान लिदै आएका छन् । समितिकाे संख्या थप गरेर सभापति आफ्नाे हुनु पर्ने सत्ता र प्रतिपक्ष सबै दलको अडान छ। मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाकाे अघिल्लाे कार्यकालमै रहेकाे पाँचवटा संसदीय समितिलाई नै निरन्तरता दिइने पक्षमा उभिदै आएकाे कारण संसदीय समितिको नेतृत्व टुंग्याउन सकस भएको हाे।
समितिमा ज्येष्ठताको आधारमा सभापति बनेकाहरुलाई नै निरन्तरता दिने दाउमा सत्तापक्ष देखिन्छ भने प्रतिपक्ष सभापतिकाे टुंगाे नलागेसम्म प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्ने दाउमै रहेकेा छ । लामो समयको खिचातानीपश्चात् गत असारमा संसदीय समिति गठन तथा सदस्यहरु अनुमोदित भएपछि बैठकका लागि बाटो खुलेको थियो।
हाल प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व कांग्रेसका शिवराज अधिकारीले गरिरहेका छन् भने अर्थ तथा विकास समितिको माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुंगानाले। यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकालले गरिरहेका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको तदर्थ नेतृत्व मीनाकुमारी पराजुली पोखरेल, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व कांग्रेसकी याङ्किला शेर्पाले गरिरहेकी छन्।यसरी ज्येष्ठताका आधारमा समितिको नेतृत्व बनाउँदा कांग्रेसले तीन र माओवादीले दुईवटा पाएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार प्रतिपक्षी दलले पाउनेमा आफूहरुले नपाएको नेकपा एमालेकाे गुनासाे छ । संसदीय समिति सभापतिकाे निर्वाचन नहुँदा प्रतिपक्ष दलले पाउने लेखा समितिकाे अधिकार अन्य दलले प्रयाेग गरेका छन् नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया आराेप लगाउँछन् ।
‘अहिले रहेका ज्येष्ठ सदस्यबाटै समितिलाई निरन्तरता दिनको लागि सत्तापक्षले विभिन्न प्रपञ्च रचिरहेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका थपलियाले भने, ‘हाल सबै समितिका सभापतिमा गठबन्धनको नेतृत्व छ। यसैलाई पूर्णता दिएर जता पनि गठबन्धनकै हालीमुहाली गर्न सरकारले जुनसुकै कदम उठाउन पछि परेको छैन।’ सभापतिकाे निर्वाचन नगराएर सत्तापक्षले समिति नै ‘हाइज्याक’ गरेको एमालेको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै विपक्षी दलहरुले निर्वाचनमै गएर संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको थपलियाले बताए।
समितिकाे नेतृत्वमा सवै दलकाे दावी
बागमती प्रदेश सभामा हाल सरकारमा रहेका ३ दलमध्ये एकीकृत समाजवादीलाई समेत समिति सभापतिको भाग पुगेको छैन। उसले एउटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएकाे छ ।
‘सबैले समितिको सभापतिमा दाबी गर्दैगर्दा हामी त झन् सत्तामा रहेको दल दाबी नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय नेता कृष्णप्रसाद खनालले भने, ‘हाम्रो पनि एउटा समितिमा दाबी छ। कुन समिति भन्ने कुरा पछि तय गरौंला। तर एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व हाम्रो दलले गर्न पाउनु पर्छ।’
सांसदहरुको पछिल्लो आकांक्षा हेर्दा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस तीनवटै समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छ भने माओवादी पनि हालकै दुईवटा समितिको नेतृत्वबाट पछि हट्न चाहँदैन। सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीले दुईवटा समितिमा दाबी गरे पनि कम्तीमा एउटा समितिको अडान नछाड्ने बताइरहेको छ। सरकारमा रहेका दलले मात्रै होइन, प्रदेश सभामा रहेका सातैवटा दल संसदीय समितिको नेतृत्व ताकिरहेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिसहित अर्को एउटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)ले पनि संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन्।
बागमती प्रदेशमा संसदीय समितिकाे सभापति चयनकाे प्रक्रिया चाडाे भन्दा चाडाे सहमतिमा नटुंग्याउने हाे भने यही कारण सरकारलाई अठ्याराे पर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेट कार्यान्वयनकाे सन्दर्भमा भएकाे सम्झौता लागू नभएकाे र संसदीय समितिले पूर्णता नपाएकाे भन्दै पटक पटक प्रदेश सभाकाे बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ । पटक पटक बैठक अवरुद्ध हुँदा त्यसकाे असर सरकारमा पर्न सक्ने छ । सर्वदलीय वैठकबाट चाडाे निकास निकाली हिँउदे अधिवेशन आव्हान गरी सरकार भएकाे आभास दिलाउनु बागमती प्रदेश सरकारकाे पहिलाे कर्तव्य हुन आउँछ ।
प्रदेश सभाकाे वैठककाे लागि समन्वय गर्ने, अधिवेशन आव्हानकाे लागि प्रदेश प्रमुखलाई निर्णय सहित आग्रह गर्ने, सभालाई पर्याप्त विजनेस दिने काममा सरकारले अभिभावकत्व लिनु पर्ने देखिन्छ । तर बागमती प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व निभाउन नसक्दा प्रदेश सभा तथा सदस्यहरु काम विहिन भएका हुन् ।
