मकवानपुर । हेटौंडाका सौजन डीसी अहिले ३३ वर्ष भए । कक्षा ८ मा पढ्दा नै लागुऔषधको लतमा फसिसकेका थिए । नशाको लत यति एकोहोरो बनायो कि उनी कक्षामा नै ब्राउन सुगर बोकेर जान्थे । साथीहरुसँग कक्षामै प्रयोग गर्थे ।
कक्षा १० पढ्दै गर्दा समकक्षी तान्या अग्रवालसँग विवाह गरे । लगत्तै उनीहरु दुबै सन् २०१० मा रोजगारको शिलशीलामा दुबई पुगे । लागुऔषधको लत दुबईमा पनि कायम नै रह्यो । उनी यो नशा छोड्न चाहन्थे । सन् २०१३ मा नेपाल फर्के । त्यसपछि नशाको लत छोड्न कै लागि २ महिने छोरा र श्रीमती तान्यालाई हेटौंडामा कोठाभाडामा राखेर आफू पुनर्स्थापना केन्द्र खोज्दै काठमाडौं पुगे । सोही दिन (सन् २०१३) रात छोरा सिआन बिरामी परे । उपचारको क्रममा सिआनको ज्यान गयो । “त्यो चोटले मलाई झन् नशा छोड्नै पर्छ भन्ने लाग्यो” सौजन भन्छन् ।
३ महिनाको बसाइपछि घर फर्के । तर, परिवार र समाजले सहज स्वीकार गरेन । उनले हार मानेन्, सङघर्ष जारी राखे । उनी गित, संगित, बाद्यबाधनमा रुचि राख्थे । जीवनमा साँगेतिक पाटोमा रमाउन चाहन्थे । तर, लागु औषधको लतले उनलाई त्यो यात्रामा टिकीरहन दिएन ।
आफूले लागु पदार्थ प्रयोग छोडेपछि सन् २०१६ मा उनले आफैं पुर्नस्थापना केन्द्र सुरु गरे । अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढी युवालाई लागुऔषधको लतबाट छुटाइसकेका छन् । अहिले उनी आफैं पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालक हुन् । पैतृक १० कठ्ठा जग्गामा उनले केन्द्र स्थापना गरेका छन् । उनले पुर्नस्थापना केन्द्र सुरु गरेको ८ वर्ष बित्यो ।

उनले सञ्चालन गरेको हेटौंडा ९ स्थित सिआन पुनर्स्थापना केन्द्र बागमती प्रदेश भरकै उदाहरणीय केन्द्र रहेको भनेर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७५ सालमा ५० हजार दिएको थियो । साथै यही सालमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले केन्द्रलाई सम्मान गर्यो ।
लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुका लागि उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०७५ अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्रमा चौबिसै घण्टा शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता, बगैंचाको व्यवस्था, आफ्नै संरचनामा तालिम संचालनको छुट्टै हल, खेल मैदान, उपचारत व्यक्तिलाई पर्याप्त पुग्ने गरी सुत्ने बस्ने ठाउँको व्यवस्था, पालोपहरा तथा सुरक्षाकर्मी जस्ता मापदण्ड तोकिएका छन् ।
पठशाला जस्तो सुधार केन्द्र
सिआन पुनर्स्थापना केन्द्रमै खेल मैदान, व्यायमशाला, स्वास्थ्य जाँचको लागि कोठा छ । विहान व्यायम र खेलमा सहभागी हुन्छन् । दिउँसो अभिव्यक्ति/भाषण कलाको कक्षा हुन्छ । साँझ सबै मिलेर फूलबारी र तरकारी बारीमा काम गर्छन् ।
पुनर्स्थापना केन्द्रको लागि तरकारी उनीहरु आफैंले फलाएका छन् । एउटा गाई पालेका छन्, दुध दहिको जोहो आफैं गर्छन् । अहिले यही बसेर आफ्नो कुलत छुटाउने कोशिसमा ५७ जना छन् जहाँ १९ वर्षदेखि ६७ वर्षका व्यक्तिहरु औषधको लत छुटाउने अभ्यास गरिरहेका छन् । केन्द्रमा ७० जना राख्न सकिने क्षमता रहेको छ ।
सिआनमा हाल ११ जना पूर्व प्रयोगकर्ताहरुले त रोजगारी नै पाएका छन् । केन्द्रमा नियमित सेवा लिनेहरुले तिरेको शुल्कबाट केन्द्र चलेको छ । यहाँ मासिक १८ हजार शुल्क तोकिएको छ । केन्द्रले वार्षिक २ जनालाई ६ महिने आवासिय सेवा निःशुल्क प्रदान गरिएको सौजन बताउँछन् ।

अहिले यहाँ सामान्य परिवारदेखी मेयर, मन्त्रीसम्मका सन्तान लत छुटाउन प्रयासरत छन् । लत छुटाउनको लागि यहाँ बसेका ५० प्रतिशतलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ । केही आफूलाई पूर्ण रुपमा स्वस्थ्य भएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन् केही निजी विद्यालयहरुका सञ्चालक बनेका सौजन बताउँछन् । केन्द्रमा रहेकाहरुले पनि आफूमा राम्रो सुधार भएको आभाष गरेको बताए ।
“लागुऔषधमा लागेकै कारण आफ्नो पहिलो सन्तान गुमाएँ, सन्तान गुमाउँदाको पीडाले मलाई अरु युवा पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्यायो, अनि केन्द्र खोलेँ” उनले भने “सही समयमा रिह्याबमा गएकै कारण म बँचेको हुँ, अरुलाई पनि बँच्नको लागि यो (पुनर्स्थापना केन्द्र) आवश्यक देखेँ ।”
लागुऔषध दुर्व्यसनी विरुद्धको अभियानमा सक्रिय डीसीलाई उनकी श्रीमती तान्याको पनि साथ छ । डीसीले लागुऔषध प्रयोगकर्ता पुरुषहरुको लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । तान्याले भने लागुऔषध प्रयोग गर्ने महिलाको लागि सचेताना तथा रोकथाक कार्यक्रम सुरु गरेकी छिन् ।
८ वर्ष श्रीमानसँग यो अभियानमा सहकार्य गरेकी उनी अहिले महिलालाई सूइ साटासाट नर्गनको लागि सचेत गराउने, लागु औषधको डोज घटाउँदै लैजनाको लागि प्रेरित गर्ने, परामर्श सेवा दिने काम गर्छिन् । उनले यस्तो सेवाको लागि सिआन महिला पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरेकी छिन् । यहाँ ४७ जना महिलाहरु नियमित सेवा लिइरहेका छन् ।
“महिलाहरुमा प्रायः स्कुल कलेजका छात्रा धेरै छन्” उनी भन्छिन् “पुनर्स्थापना केन्द्र कै अभाव देखिन थालेको छ, उनीहरुलाई अब सम्पर्कमा राखेर रोकथामको लागि मात्रै पहल गरेर संभव छैन ।” आगामी आर्थिक वर्षबाट महिलाहरुको लागि पनि पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

हेटौंडा १० कर्राका विजय हाडा अहिले लागु औषधको विरुद्धको अभियामा छन् । उनै वियजलाई १२ वर्ष पहिले नशामा फसेकै कारण समाजले वास्ता गर्दैनथ्यो ।
विजय भन्छन् “लागु औषध दुर्व्यसनीमा फसेका समाजले “पागल” उपनाम दिन्थ्यो, जसले गर्दा पुनर्स्थापना केन्द्रबाट सन्चो भएर फर्केकाहरुलाई समेत परिवार र समाजमा सहज थिएन । सानोतिनो काममा पनि हामीलाई विश्वास नगर्ने, काम गर्ने अवसर नै नदिएपछि फेरी उही लतमा फर्किने संभावना अधिक हुने रहेछ ।” उनी आफैं पनि ८ पटकसम्म पुनर्स्थापना केन्द्रमा बसे ।
यसो त सियान पुनर्स्थापना केन्द्रमा पनि ७० प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरु फेरी फेरी दोहोरिएर सेवाका लागि आउने गर्छन । तर पछिल्लो एक दशक यता उनको दैनिक फेरिएको छ । लागु औषध दुर्व्यसनीमा फसेका युवाहरुलाई उनी सहीबाटो देखाउने अभियानमा सक्रिय छन् ।
लागुऔषध दुर्व्यसनीकै कारण मानसिक समस्या भएकाहरुलाई रेखदेख गर्छन । परामर्श गर्छन् । विद्यालय, क्याम्पस तथा समुदाय स्तरमा लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्धको सचेतना अभियान चलाउँछन् । उनी आफैं सञ्चालक रहेको हेटौंडा ९ को पिरु फाउण्डेस सुधार केन्द्र (लागुऔषध तथा मादक पदार्थ उपचार केन्द्र) मा अहिले १५ जनाले सेवा लिइरहेका छन् । उनको अनुभवमा अहिले किशोरावस्थामा लागुऔषधको लतमा फस्नेको संख्या बढी छन् ।
विजय भन्छन् “आफूले बानी सुधार गरेर फर्क्यो, समाजले ट्यापे भनेर विभेद गर्थ्यो खप्न नसकेर फेरी त्यही फसें, छोराको बाउ भइसकेको थिएं, परिवारले पत्याउँदैनथ्यो, यस्तो वातावरणकै कारण लत छुटाउन समस्या हुन्छ ।”

पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालकहरुको अनुभवमा ९३ प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरु सामाजिकीकरण हुन नसकेपछि पुनः पुनर्स्थापना केन्द्रमा फर्कने गर्दछन् । ति मध्ये केही दिवाकालिन सेवा लिन्छन, केही किप इन टच (खानमन लाग्दा मन भुलाउन केन्द्रमै आएर समय बिताउने, मन भुलाउने) गर्छन् ।
अभिभावको पीडा
छोराछोरी लागुऔषधको नशामा लागेपछि अभिभावलाई कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने उदाहरण हुन हेटौंडा ९ की कमला मिजार । कमला ५ वर्ष अगाडी डिप्रेसनको शिकार भइन् । कारण थियो सन्तान लागु षधमा फस्नु । “आफूले लाड प्यारले हुर्काएको १९ वर्षीय छोरा लागुऔषधमा फसेको जब थाहा पाएँ मैले आफैंलाई सम्हाल्न सकिन, तनाव बढ्दै जाँदा म पनि डिप्रेशनमा फसेँ । तर विस्तारै सबै समस्या हल भए” उनले भनिन् ।
हेटौंडा–९ सिमेन्टरोड निवासी कमला युनाइटेड ब्रुअरीमा कार्यरत थिइन् । विहान घरबाट निस्कदा छोरालाई राम्रसंग बस्नु खाजा खानु भनेर दिनहुँ सय डेढसय दिने गर्थिन् । साँझ कामबाट फर्कदा छोरो दीपसागर सुतिरहेको हुन्थ्यो । अनिदो जस्तो देखिने राता राता आँखा, भोक लागेको छैन खाजा खाए भन्ने जवाफ, दिनहुं दुब्लाउंदो अवस्थाको छोराको स्वास्थ्य । छोरो बिरामी भयो भनेर डक्टर–धामी तिर धाइन् रोग निको भएन । अन्ततः छोराको रोग पत्ता लाग्यो लागुऔषध दुर्व्यसनीका शिकार ।
अहिले अवस्था फेरीएको छ । २३ वर्षीय दीपसागर मिजार लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई पुर्नजिवन दिन संभव छ भनेर लागि परेका छन् । अहिले बाबु समेत भैसकेका दीपसागर सिआन पुर्नस्थापना केन्द्रमा काम गर्छन् । “छोराको परिवार देखेर साह्रै खुसी छु अहिले” कमलाले भनिन् “सबैले पागलखाना भन्थे, मैले छोरो मर्नुभन्दा त्यही राखेर उपचार गर्नु राम्रो ठानेर ७ महिना राखे ।”
मकवानपुर जिल्ला लागुऔषध समन्वय समिति मकवानपुरका संयोजक समेत रहेका सौजन डिसीका अनुसार अहिले जिल्लामा ७ वटा पुनर्स्थापना केन्द्रहरु छन् । जसमा २ सय प्रयोगकर्ताहरु केन्द्रमै बसेर सेवा लिइरहेका छन् । अन्य सम्पर्क सेवा लिनेहरुको एकिन तथ्याङ्क छैन ।

जिल्ला लागुऔषध समन्वय समिति मकवानपुरले केही समय अघि यहाँ झण्डै ८ हजारको संङ्ख्यामा लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरु रहेको र सम्पर्कमा आएका मध्ये सुईबाट लागुऔषध प्रयोग गर्नेहरुको संङ्ख्या मात्रै झण्डै ८ सयको नजिक रहेको बताएको थियो ।
हाल मकवानपुरमा ५० जना पुर्व लागुऔषध प्रयोकर्ताहरु पुर्नस्थपना केन्द्र सञ्चालमा सक्रिय रहेको छन् । अभियान्ताहरु भन्छन् “लागु औषध निस्तेज समाज निर्माणको लागि परिवारले आफ्नो बालबालिकालाई अनुशासित हैन जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ ।”
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले वेब साइडमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०७६ गरिएको थियो । त्यो बेला ८ हजार ७३२ महिला सहित १ लाख ३० हजार ४३४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको देखिन्छ । यस अघि २०६९ मा गरिएको सर्वेक्षणमा ९१ हजार ५३४ जना प्रयोगकर्ता थिए । वार्षिक वृद्धिदर ५ दशमलब ०६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल बागमती प्रदेशमा मात्रै कुल ४० हजार ८५५ पुरुष, ५ हजार ६२५ महिला गरी जम्मा ४६ हजार ८८० जना छन् । जसमा धुवाँबाट सेवन गर्नेहरु सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत छन् । यस बाहेक मुखबाट खाएर नाकले सुँघेर र सुइबाट समेत लिने गर्दछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिहरूलाई दुर्व्यसनबाट छुटाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न नेपालभर २४० भन्दा बढी उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू संचालनमा रहेका छन । लागुऔषधको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताहरूमा हेपाटाइटिस बी/सी, क्षयरोग, एच.आई.भि./एड्स, एस.टि.डी., कुपोषणलगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखापर्दछन् । त्यसैगरी लागुऔषधको सेवनबाटै व्यक्तिको अकालमा ज्यानै पनि जाने गर्दछ ।

गलत संगत वा अन्य केही कारण लागु औषधको नशामा फसिहाले पनि स्वयम् व्यक्ति, परिवार (अभिभावक) तथा समाजको सही सहयोगले उनीहरुलाई सहीबाटोमा फर्काउन सकिने मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस समाजशास्त्र विषयका प्रोफेसर जगन्नाथ सापकोटा बताउँछन् ।
लागुऔषधको ट्राञ्जिट मकवानपुर
प्रहरीमा भएको तथ्याङ्क अनुसार मकवानपुर जिल्ला लागुऔषधको ट्राञ्जिट बनेको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बागमती प्रदेशको १० जिल्ला (उपत्यका बाहेक) मा मात्रै ८ हजार ५६८ किलोग्राम विभिन्न किसिमका लागूऔषध बरामद गरेको थियो ।
प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दुर्गा रेग्मीका अनुसार ८ हजार ५६८ किलोग्राम विभिन्न लागुऔषधमध्ये ६ हजार ६८ किलोग्राम लागु औषध मकवानपुरबाट मात्रै बरामद गरिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा लागुऔषध केसका ३६३ वटा मुदा दर्ता भएकोमा १५३ वटा मुद्दा मकवानपुरमा दर्ता भएका थिए । यसैगरी प्रदेशको १० जिल्लाबाट ५५६ जना पक्राउ परेकामा २५० जना मकवानपुरबाट पक्राउ परेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशको १० जिल्लाबाट ५ हजार २३४ किलोग्राम विभिन्न किसिमका लागूऔषध बरामद गरेको मध्ये मकवानपुरबाट मात्रै २ हजार ७३३ किलोग्राम बरामद गरिएको छ । यसैगरी यो अवधिमा ३०८ वटा मुद्दा दर्ता हुदाँ १४१ वटा मकवानपुरबाट दर्ता भएका छन् । यही अवधिमा लागु औषध कारोवारमा संलग्न ४९० जना पक्राउ परेका छन्, जसमा मकवानपुरबाट मात्रै २३० जना पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला लागु औषध समन्वय समिति मकवानपुरले केही समय अघि यहाँ झण्डै ८ हजारको संङ्ख्यामा लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरु रहेको र सम्पर्कमा आएका मध्ये सुईबाट लागु औषध प्रयोग गर्नेहरुको संङ्ख्या मात्रै झण्डै ८ सय जना रहेका छन् ।
महिलाको संलग्नता पनि बढ्दो देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको १० जिल्लाबाट ३२ जना महिला पक्राउ परेका थिए, जसमा मकवानपुरबाट १८ जना थिए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ४६ जना पक्राउ परेकोमा २७ जना महिला मकवानपुरबाट पक्राउ परेका छन् ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको लागि नयाँ भवन निमाणार्थ शिलान्यास गरिएको ३ वर्ष ६ महिना वित्यो । तर, अझै निर्माण जारी छ । पछिल्लो टेण्डरको म्याद अझै २ महिना बाँकी छ । यसपछि फर्निचरलगायतको लागि अर्को टेण्डर खोल्नै बाँकी छ ।
१८ महिनामा सम्पन्न गर्नको लागि सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले ३ वर्ष समय गुजारेपछि भवन निर्माणको समय दोब्बर हुने भएको हो । भौतिक निर्माणको पाटोमा काम गर्नमा सम्झौता गरेको अर्घाखाँची–सगुन–पारामौउत जोइन्ट भेन्चरले झण्डै १५ महिना समय बढी गुजारेको थियो ।
यो कम्पनीले प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण पाटो जिम्मा लिएको थियो । वि.स २०७७ मङ्सिर १० गते प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि तत्कालिन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भवनको शिलान्यास गरेका थिए। १८ महिनाभित्र अर्थात २०७९ जेठ ९ गते काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा पटक पटक गरी पछिल्लो पटक २०८० जेठ ३० गतेसम्म म्याद थपिएको थियो तर कम्पनीले २०८० भदौपछि मात्रै काम सकेको बताइएको छ ।
बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका अनुसार अहिले हलभित्र साउण्ड प्रुफ सिस्टम, टायल्स, मार्वल, विद्युतीकरणलगायतको कामको लागि ३ करोड ९ लाख ५७ हजार १५३ रुपैयाँमा हेटौंडा ११ को सिउँडी निर्माण सेवासँग सम्झौता गरिएको छ । २०८० फागुन २३ गते सम्झौता भए अनुसार हाल फिल्डमा काम जारी रहेको कार्यालयका सब इञ्जिनियर कृष्ण साहले बताए ।
यो भवन निर्माणको लागि हालसम्म कुल ८ करोड ३ लाख ६७ हजार लगानी भइसकेको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले बताए ।
बागमती प्रदेश सभाको सचिवालय हाल तत्कालिन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले भवनको भित्रीपाटोमा मार्बल विछ्याउने काम भइरहेको छ ।
हाल प्रदेश सभा सचिवालय तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको साँघुरो भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जहाँ ११० सदस्यीय प्रदेश सांसदहरु सबै उपस्थित हुँदा कुर्सी अटाउन नै हम्मेहम्मे पर्छ । यही साँघुरो बैठक कक्षबाट प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्यो। भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकोमा हालसम्म उक्त भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो।
२५० जना क्षमताको निर्माणाधीन बागमती प्रदेश सभा हल तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरेर २०८० वैशाखबाटै नयाँ भवनमा प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
यता, संसद हल नबन्दा बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भैरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । नयाँ भवन बन्नको लागि समय लाग्ने देखिएपछि पुरानो भवनमा मर्मत सुधारको नाममा लाखौं खर्च भइरहेको छ ।
हाल प्रयोगमा रहेको भवन पुरानो संरचनामा बनेको हुनाले यो अपाङ्गमैत्री समेत छैन । हाल रहेका ११० मध्ये १ सांसाद ह्वील चियर प्रयोगकर्ता भएको थाहा पाएपछि राताराता मर्मत गरेर र्याम राखिएको भएपनि रोस्ट्रममा जान सहज नभएको भन्दै सांसद लक्ष्मी घिमिरेले अपाङ्ग मैत्री संरचना नभएसम्म आफू रोस्ट्रममा नै नजाने भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छिन् ।
रामेछाप जिल्लाबाट समानुपातिक संसदमा निर्वाचित भएकी राप्रपाकी सांसद लक्ष्मी घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने तहमै अपाङ्मैत्री संरचनाप्रति चासो नहुनुमा दुख प्रकट गर्दै आएकी छिन् । अहिले बन्दै गरेको भवन भने अपाङ्तमैत्री छ ।
मर्मतको लागि लाखौ खर्च
मकवानपुर । प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि हाल रहेको कार्यालयमा मर्मतको नाममा लाखौं खर्च भएको छ । अघिल्लो कार्याकाल बिताएका सांसदहरुलाई बिदाइ गरेपछि नयाँ सांसदको स्वागतताका सचिवालय हल पुरै नयाँ जस्तै रुप दिइएको थियो । त्यतिबेला अनावश्यक मर्मत कार्यमा १० लाख बढी खर्च गरिएको थियो ।
फेरि हालमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले आफ्नो कर्यकक्ष मर्मत सुधारको नाममा झण्डै १० लाख रुपैया लाख खर्च गरेका छन् । प्रदेश सभाको दोस्रो सभामुखका रूपमा गत पुसमा निर्वाचित भएका पाठकले आफ्नो कार्यकक्षलाई अत्याधुनिक रुपमा मर्मत गर्न लगाए । फर्निचर, कार्पेट, वाल फिनिसिङदेखि गलैँचासम्म सुधारको नाममा उक्त खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालय भवनमा संरचना निर्माण तथा मर्मतसुधार शीर्षकको बजेटबाट ९ लाख ८८ हजार ११ सय रुपैयाँमा आर.बी.एस. कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो। जसमा पुराना संरचना पुरै हटाएर नयाँ डेकोरेसन बनाएइको छ ।
यसैगरी आवासमा ४४ लाख खर्च भएको छ । पाठकले हेटौँडा–१०, राप्तीरोडमा रहेको सरकारी आवास मर्मतका लागि पनि झण्डै ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइसकेका छन् । कम्पाउन्ड वाल निर्माण, रंगरोगन तथा भित्री सजावट गर्न ४४ लाख ६२ हजार ३० रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर काम सुरु भइसकेको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । आवास मर्मत पनि सचिवालय सभा भवनमा संरचना निर्माण तथा मर्मत सुधार शीर्षकको बजेटबाट भइरहेको हो ।
मकवानपुर । सातसय वटा बोयर प्रजातिका बाख्रा पालेका गोबिन्द सुवेदीको फर्मबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बोयर प्रजातिका बाख्राका ११३ वटा पाठाहरु मरे । क्षतिमा राहत प्रदान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिगोटा १ हजारको दरले १ लाख १३ हजार रुपैया राहत प्रदान गर्यो ।
आफ्नो व्यवसायमा भएको क्षति सरकारले थोरै व्यहोर्दा पनि ढाढस हुने उनी बताउँछन् । उनले मात्रै हैन बागमती प्रदेश सरकार मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा २० जानले राहत रकम पाए । जसबाट किसानलाई आफ्नो कामबाट हार मानेर पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बचाएको दाबि गरिए पनि यो धेरै न्यून भएको पीडित किसानको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म १ करोड ९१ लाख ७६ हजार १६० रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० रुपैया र गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ४७ लाख ३० हजार ७२० रुपैयाँ गरी उक्त रकम वितरण गरेको हो । जसबाट जम्मा ४८ जनाले राहत पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष २८ जनाले र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २० जनाले क्षति वापतको राहत पाएका हुन् ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि कृषिक राहत प्रदान गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको थियो जसमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० वितरण भएको छ । विनियोजित बजेटको ४ करोड ५५ लाख ५४ हजार ५६० रुपैयाँ बाँकी हुदा निर्णय गर्नबाँकी फाइल ३३१ वटा छन् ।
क्षतिको माग गर्दै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा पेश गरिएको बाँकी ३३१ जनाको फाइलमा अध्ययन गर्न बाँकी छ । “उनीहरुको फाइल अध्ययन गर्न बाँकी छ, केही फाइलमा प्रक्रिया नै पुगेका छैनन्, त्यस्ता फाइल सम्बन्धित जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता पठाइन्छ” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले भने । अध्ययन बाँकी रहेका फाइलहरुमा सिन्धुली जिल्लाको जुनार खेतीको बारेमा सहकारी मार्फत क्षति माग गर्नेहरु मात्रै १४९ जना छन् ।
यसैगरी रामेछाप जिल्लाको २१ वटा, चितवन जिल्लाको २७ वटा, र मकवानपुर जिल्लाको १३४ वटा हेर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको कृषि विकास अधिकृत कामना न्यौपानेले बताइन् । “केही फाइलहरु शाखाबाट हेरिसकिएको छ, तर समितिले हेर्न बाँकी रहेकोले ति फाइलमाथि कस्तो काम कारवाही के हुने भन्ने बाँकी छ” न्यौपानेले भनिन् । मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको मात्र १३४ वटा फाइलहरु प्रक्रिया नपुगेकोले अड्कीएको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले बताए ।
आफ्नो व्यवसायमा क्षति भोग्नु परेपछि पीडित कृषकहरुले राहत माग गरिएको फाइलमा तोकिएको प्रक्रिया नै नपु¥याइ मन्त्रालय पठाएपछि ढीलाइ र झण्झटीलो कामको झल्को किसानले लिने गरेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयबाट सूचना गरी माग भएबमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पुर्याएर मात्रै मन्त्रालय पठाएमा कार्यान्वय सहजै हुने अधिकारी बताउँछन् ।
प्रदेशको मन्त्रालयमा आफ्नो गाउँपालिकाको १३४ जनाको फाइल मन्त्रालयमा अड्कीएको खबर प्राप्त भएपछि आफूहरुले सम्बन्धित किसानलाई खबर गरेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट सुरु गरेको कृषक राहत कार्यक्रमबाट कार्यविधिले निर्धारण गरे अनुसार राहत प्राप्त गरेका हुन् । जसमा हालसम्मको रेकर्डमा कम्तिमा ६ हजार १२० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयासम्म रकम बुझेको देखिन्छ ।
पनौती १० काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको श्रेष्ठ बंगुर फार्म, उन्नती हाम्रो बंगुर फार्म, पनौती ५ काभ्रेपलाञ्चोकको टीम भिजन एग्रिकल्चर फार्म, बनेपा ७ काभ्रेपलाञ्चोकको एस एस बंगर माछा तथा कृषि फर्म, भरतपुर ६ देवनगर चितवनको पाथिभारा पशुपालन तथा दाना उत्पादन केन्द्र, इच्छाकामना ७ चितवनको गोपी पशुपन्छी फर्मले व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
यसैगरी खैरहनी १ चितवनको न्यू कर्माचार्य एकीकृत फर्म सूर्य विनायक ७ भत्तपुरका पोकम कृषि बहुउद्देशीय प्राली, गोदावरी ७ काफलचौर ललितपुरको त्रियोगा एग्रिकल्चर प्राली, महालक्ष्मी ८ चारघरे ललितपुरको सुनाखरी पशुपालन तथा अर्गानिक तरकारी फर्म प्राली र दक्षिणकाली २ काठमाडौको बज्रबाराही मल्टिप्रपोज एग्रो फर्मले पनि व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा विपदवाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०८० लागु भएपछि किसानलाई यस्तो राहत रकम दिन थालिएको हो । मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट नकरात्मक असर पुगेको कृषि पेशालाई पुर्नस्थापना गर्न पिडित कृषक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो ।
मन्त्रालय बाली, बागवानी, पशुपन्छी, माछा जस्ता कृषिका सबै उप–क्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन, उद्योग एवम् व्यवसायलाई यस्तो कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ । कृषि उपक्षेत्र (खेत, बारी बैंगचा र फर्ममा रहेका बाली बस्तु विशेष र कृषि पूर्वाधारमा उत्पादनदेखि बजारीकरणको अवस्थासम्मको विपदलाई सम्बोधन गर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा परेको विपद् प्रभावित परिवारलाई नगद तथा जिन्सी समेत सेवा दिने भनिएता पनि मन्त्रालयले हालसम्म नगद नै भुक्तानी गरेको छ ।
पशुपन्छी क्षेत्रको हकमा विपद्को घटनावाट पशुपन्छी तथा माछा पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा मरेर व्यवसायमा क्षति भएमा, पशुपन्छीको गोठ, खोर र माछा पोखरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति भएमा, बालीबस्तु विशेष, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायमा प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरणको क्षति भएमा, राहत अनुदान सहयोग रकम उपलब्ध गराउने छ ।
तर कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्रमा तत्काल आंशिक वा पूर्ण भौतिक क्षति भई उत्पादनका प्रतिकूल असर नपर्ने प्रमाणित भएमा मन्त्रालयले राहत प्रदान गर्नेछैन । यसैगरी कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र जस्तै वन पैदावार, जडीबुटी र जंगली जनावर आदिमा हुने क्षति, मानव सृजित विषादी सेवन/मिसावटबाट क्षति, बर्ड फ्लु रोग लागेर भएको पन्छीको क्षति, बिमा गरिएको हकमा राहत रकम उपलब्ध गराईने छैन ।
के के चाहिन्छ राहत लिनको ?
राहतको लागि प्रहरीको घटनास्थलको मुचुल्का र स्थलगत अनुमानका आधारमा क्षति भएको क्षेत्रफल र संख्यालाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एकल व्यक्तिगत फर्मलाई १० लाख भन्दा बढी राहत उपलब्ध गराईने भने राहत रकम प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको सम्बन्धित संस्था, फर्म, कृषकलाई मात्र राहत रकम उपलब्ध गराईनेछ । अवस्था अनुसार पशुगोठ, बाख्रा खोर, पूर्वाधार तथा उत्पादन सामग्रीको क्षतिमा पनि राहत दिने उल्लेख छ ।
यसैगरी विपदबाट क्षति पुगेमा कृषकले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र वा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा मन्त्रालयले प्राविधिक टोली बनाई स्थानीय तहको सहयोगमा निरीक्षणको लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुगी आवश्यक जानकारी लिनेछ गरेको कृषि विज्ञ अधिकारीले बताए । यसरी राहत रकम दिंदा संघीय सरकार, स्थानीय तह र अन्य निकायबाट राहत अनुदान रकम नपाएका व्यक्ति वा फर्मलाई मात्रै दिइनेछ ।
राहतको सिमा यस्तो छ
पीडित कृषकले माग दाबी निवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधिको दायरामा रहेर रकम उपलब्ध गराउने छ । यसको लागि खाद्यान्न बाली अन्तरगत बढीमा प्रति हेक्टर ३० हजार, तरकारी बालीको लागि प्रतिहेक्टर ५० हजार तथा तरकारीको बिरुवाको लागि प्रति बिरुवा २ रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ ।
यसैगरी फलफूल बाली प्रति हेक्टर बढीमा एक लाख रुपैयाँ प्रति हेक्टर, फलफूल विरुवा प्रति गोटा ५० रुपैयाँ, च्याउ खेती १० हजार प्रति टनेल, मैरी पालन प्रति घार एक हजार, रेशम पालन प्रति हेक्टर ३० हजार, गाई भैसी घोडा खच्चड प्रतिगोटा १० हजार अधिकतम सिमा दायरा तोकिएको छ । कार्यविधिले राहत उपलब्ध गराउनको लागि कृषिको विभिन्न २२ वटा क्षेत्र/उपक्षेत्रहरुमा ३४ विषयलाई समेटिएको छ । जसमा आंशिक वा पूर्ण क्षतिको अवस्था हेरेर राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षता तथा मन्त्रालयको सचिव, कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको निर्देशक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको अधिकृतलगायत ९ सदस्यीय राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस समिति रहेको छ ।
मकवानपुर । ५ बैशाख २०७५ बुधबार बागमती प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले विद्यालय भर्ना अभियानलाई समर्थन गर्दै एकै दिन ३ जना बालबालिकाको अभिभावकत्व गरे । उनीहरुलाई पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराए ।
नेपाल सरकारले सुरु गरेको भर्ना अभियान अन्तर्गत पौडेलले पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको राष्ट्रिय मावि सुनाचुरीमा दुई बालबालिका भर्ना गराइ आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सोही दिन उनले मनहरीकै महेन्द्र किरण माविमा एक बालकलाई आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गराए । उनले मनहरी ६ जोगीटारका स्थानीय ६ वर्षीय सन्जित ब्लोन र जेसिका प्रजालाई राष्ट्रिय मावि सुनाचुरीमा कक्षा एकमा भर्ना गरिदिएका हुन् । उनीहरु दुबै जना ६/६ वर्षका थिए ।
तर ति बालबालिका अहिले कति कक्षामा पुगे ? स्कुल पढ्दै छन् वा पढ्न छाडे पौडेललाई थाहा छैन । “मैले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हो, तर अहिलेको अवस्था थाहा छैन” पौडेले भन्छन् “२०७६ सम्म त ख्याल गरेको थिएँ, पछि मैले नि भ्याइन ।” पूर्वमुख्य मन्त्री पौडेलले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका सन्जित ब्लोन अहिले भारतको मृकबजार भन्ने ठाउँमा गुम्बामा लामा विद्या पढ्दै छन् । “भर्नापछि उहाँहरु फर्केर आउनु भएन, मलाई २ जना छोराहरुको खर्च धान्न पनि समस्या नै थियो, अनि भारत पठाएँ” सन्जितका बुबा भिमबहादुर ब्लोनले भने “यहाँ मलाई खर्च धान्न पनि समस्या थियो, अहिले उनीहरु उता पढ्छ र अलिअलि पैसा पनि पठाउँछन् ।”
अर्की बालिका जेसिका, यसवर्ष कक्षा ४ मा अनुतिर्ण भइन् । पौडेलले २०७५ सालमा स्कुल भर्ना गरेर शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोशाक समेत सहयोग गरेका थिए । अहिले उनलाई शैक्षिक सामग्रीको जोहो गर्न धौ धौ भएको बुबा ज्ञानबहादुर प्रजाले बताए । “उसकी आमाको पनि मृत्यु भयो, दिदी रेबिकालाई पनि मामा घरमा राखेर पढाएका छन्, मेरो त ८ सन्तान पढाउने खर्च नै छैन ।” पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले मनहरीकै महेन्द्रकिरण माविमा भर्ना गराइका सुमन चेपाङ (वर्ष ६) को पनि अभिभावकत्व ग्रहण गरका थिए । सुमनको बारेमा पनि आफूलाई थाहा नभएको पौडेलले बताए ।
पौडेलले मात्रै हैन सोही भर्ना अभियान अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णप्रसाद दाहालले पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित बालज्योति माविमा ४ वर्षीय युयब राईलाई नर्सरी कक्षामा भर्ना गराएका थिए । उनी पनि अहिले विद्यालयमा छैनन् । विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक भरत अर्यालका अनुसार दाहालले विद्यालय भर्ना गरेका बालक पछिल्लो वर्षबाटै विद्यालयमा छैनन् । उनको खोजिमा दाहालले पनि विद्यायमा चासो देखाएनन् ।
यसैगरी संघीय सरकारका त्तकालिन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले पनि मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिकामा रहेको महेन्द्र किरण माविमा स्थानीय ६ वर्षीय सबिन थिङ र विश्वास थोक्रालाई अभिभाकत्व ग्रहण गरी भर्ना गरेका थिए । उनीहरु दुबै अहिले विद्यालयको सम्पर्कमा छैनन् । विद्यालयमा अभिभावकको जिम्मेवारी लिएका खतिवडाले पनि बालबालिकाको खोजि गरेका छैनन् । “अहिले विद्यालयको रेकर्डमा उनीहरु छैनन् । नेता ज्यू पनि सोध्न आउनु भएको थाहा छैन” विद्यालय प्रशासनले भन्यो ।
बागमती प्रदेशको तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले पनि दुईजना बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गराएका थिए । उनले रौतहट जिल्ला घर भएका निराकर रायमाझी र लीलाकर रायमाझीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । ढुंगेलले हेटौँडा–२ स्थित सिद्धार्थ माविमा भर्ना गराएका रायमाझी दाजुभाइ मध्ये निराकारले लगत्तै अर्को वर्षबाट स्कुल छाडे । २ वर्षपछि लीलाकारले पनि स्कुल छाडे । यसबारे पूर्व अर्थमन्त्री ढुड्डेलले कुनै चासो देखाएनन् ।
उनीहरुको पढाई खर्च व्यहोर्ने भन्दै अभिभावकत्व ग्रहण गरेर विद्यालय भर्ना गराएका ढुंगेलले त्यसयता ती बालबालिकाको खोजी नै नगरेका विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक परमानन्द सरोज कर्णले बताए । मन्त्रीका सन्तान बनेर विद्यालय भर्ना भएका उनीहरु अहिले कहाँ छन् भन्ने कुरा विद्यालयलाई समेत थाहा नभएको विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक मोहन शर्मा बताउँछन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य सांसद रामचन्द्र राईले पनि हेटौंडा–१७ हटियामा रहेको लक्ष्मी निम्न माध्यमिक विद्यालयमा ५ वर्षीय बालक सामुएल दर्नाललाई एल केजीमा भर्ना गरेका थिए । भर्ना पश्चात राईले २०७५ सालमा बालकलाई बिद्यालय पोशाक तथा स्टेशनरी सामग्री समेत प्रदान गरेका थिए । त्यसपछि उनले पनि चासो दिन छाडेको बताइएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सांसद ओम ग्लानले पनि मनहरी–६ सुनाचुरीमा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा चेपाङ बालक सुनिल चेपाङको कक्षा १ मा भर्ना गरेका थिए । केही समय सुनिलको पढाईबारे चासो राख्ने गरेका ग्लान अहिले नियमित सम्पर्कमा छैनन् ।
सोही विद्यालयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले आर्यन विकको र मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले स्थानीय खुसी घिमिरेको भर्ना गरेका छन् । त्यसैगरी वडाअध्यक्ष दिलबहादुर स्याङतानले सेनसन प्रजाको भर्ना गरेका थिए ।
यि मध्ये को को बालबालिका विद्यालयमा अहिले पनि अध्ययनरत छन् भन्ने उनी अभिभावकलाई समेत जानकारी छैन । कारण उनीहरु भर्ना अभियानको प्रचारप्रसारमा मात्रै सहभागी भए । ति बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सहयोगार्थ के कस्ता सहजिकरण आवश्यक छन् चासो नै राखेनन् ।
भर्ना गर्दा खुबै तामझाम गरियो, प्रचार प्रसार गरियो । यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश पनि दियो तर दीगो भएन । तिनै बालबालिका विद्यालयबाट ड्रप आउट भएको बारे उनै अभिभावकलाई थाहा छैन ।
२०७५ सालमा बालबालिकालाई स्कुल ब्याग, विद्यालय पोशाक र स्टेशनरी सामान समेत प्रदान गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका नेताहरुले त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नै बिर्से । सबै जनप्रतिनिधिलगायतलाई अभियानमा सहभागी भई भर्नासँगै अध्ययनका क्रममा आवश्यक सहयोग गर्न मूख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति मार्फत पत्राचार गरि बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा अभियानमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारले २०७५ सालमा विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दा तत्कालिन जनप्रतिनिधिहरुहरु बीच अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने होडबाजी नै चल्यो । सबै बालबालिका अनिवार्य रुपमा विद्यालय भर्ना हुनुपर्ने भन्दै सरकारले नै देशैभरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
सरकारले भर्ना अभियान सुरु गरेपछि देशैभर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका अध्यक्ष, वडाध्यक्षदेखि विभिन्न व्यक्तिले अभिभावकत्व ग्रहण गरे । बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरे । आर्थिक अभावका कारण विद्यालय पुग्न नसकेका बालबालिकाको पढाईको खर्च व्यहोर्ने आश्वासन दिए । केही समयलाई पुग्ने शैक्षिक सामग्रीहरु र विद्यालय पोषकहरु पनि उपलब्ध गराए तर, ति बालबालिकाको पढाइएको अवस्था के भयो चासो पुगेन । तामझामका साथ नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका तिनै बालबालिकालाई नेतृत्वले बिर्सदै गयो । विद्यालयमा भर्ना गएका बालबालिकाहरुको बिस्तारै स्कुल छाड्दै गए ।
अभियानको क्रममा विद्यालय पुगेर भर्ना गराएपछि बालबालिकासँगै सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय भर्ना अभियानको चर्चा पनि सेलाउँदै गयो । आफूले जिम्मेवारी लिएका बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था र अन्य पाटोमा चासो कम हुँदै गयो ।
शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि विद्यालय भर्ना अभियान पनि गत २ वैशाखबाट शुरु भएको छ । यस वर्षको भर्ना अभियानमा ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने संकल्प तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैशाख २ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तय गरी अभियानलाई सार्थक बनाउन लागि परेको छ ।
यस अन्तरगत वैशाख २ गतेदेखि २१ गतेसम्म सातवटै प्रदेशबाट भर्ना अभियान सम्बन्धी सन्देश प्रसारण, अभियान अन्तर्गत विद्यालयहरु र स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले वैशाख ५ गते घरदैलो कार्यक्रम गर्ने, वैशाख १० गते विद्यार्थीलाई पोशाक र छात्रवृत्ति वितरण गर्ने, वैशाख ९ गते भर्ना हुन बाँकी बालबालिकाको विवरण तयार गर्ने र वैशाख १० गते नै भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको विवरण स्थानीय तहमा पेश गर्ने कार्ययोजना छ ।
यस अनुसार अहिले घरदैलो कार्यक्रम जारी छ । बालबालिका खोज्दै घरघर पुगेका विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरुले विद्यालय भर्नामा मात्रै नभइ गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालयमा टीकाउनको लागि पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहले विद्यार्थी भर्ना अभियानको समष्टिगत प्रतिवेदन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा र एकाइले जेठ १५ गतेभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने छ । यसैगरी निजी लगानीका विद्यालय (संस्थागत विद्यालय) लाई छात्रवृत्तिको कोटा कार्यान्वयनसहित विद्यार्थी भर्ना गर्न भनिएको छ ।
शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधान प्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले हरेक वर्ष वैशाखमा विद्यालय भर्ना अभियान सन्चालन गर्दै आएको छ । सरकारसँग २०८५ वैशाख भित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार छ । अभियानमा सबैको साथ र सहकार्य जरुरी भएको शिक्षासेवीहरु बताउँछन् ।
मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका निबर्तमान क्याम्पस प्रमुख तथा सहप्राध्यापक डा. शंकर उपाध्याय शिक्षामा राजनीतिक प्रभाव शून्य पार्न असम्भवप्रायः भएकाले यसको न्यूनीकरणमा भने प्रयास गरिनुपर्ने बताउँछन्।
यस्तै, प्राध्यापक डा. अर्पण पराजुली विद्यार्थी भर्नाको प्रभावकारिताका लागि अभिभावक सहित टोल विकास समिति, स्थानीय सरकार र आममानिसको चासो बालबालिकामा हुनुपर्ने बताउँछन्। “विद्यालय भर्ना र पढाइको निरन्तरताका लागि मात्रै काम गर्ने गरी संयन्त्र बनाएर जिम्मा दिनुपर्छ,” उनले भने।