मकवानपुर । सातसय वटा बोयर प्रजातिका बाख्रा पालेका गोबिन्द सुवेदीको फर्मबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बोयर प्रजातिका बाख्राका ११३ वटा पाठाहरु मरे । क्षतिमा राहत प्रदान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिगोटा १ हजारको दरले १ लाख १३ हजार रुपैया राहत प्रदान गर्यो ।
आफ्नो व्यवसायमा भएको क्षति सरकारले थोरै व्यहोर्दा पनि ढाढस हुने उनी बताउँछन् । उनले मात्रै हैन बागमती प्रदेश सरकार मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा २० जानले राहत रकम पाए । जसबाट किसानलाई आफ्नो कामबाट हार मानेर पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बचाएको दाबि गरिए पनि यो धेरै न्यून भएको पीडित किसानको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म १ करोड ९१ लाख ७६ हजार १६० रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० रुपैया र गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ४७ लाख ३० हजार ७२० रुपैयाँ गरी उक्त रकम वितरण गरेको हो । जसबाट जम्मा ४८ जनाले राहत पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष २८ जनाले र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २० जनाले क्षति वापतको राहत पाएका हुन् ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि कृषिक राहत प्रदान गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको थियो जसमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० वितरण भएको छ । विनियोजित बजेटको ४ करोड ५५ लाख ५४ हजार ५६० रुपैयाँ बाँकी हुदा निर्णय गर्नबाँकी फाइल ३३१ वटा छन् ।
क्षतिको माग गर्दै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा पेश गरिएको बाँकी ३३१ जनाको फाइलमा अध्ययन गर्न बाँकी छ । “उनीहरुको फाइल अध्ययन गर्न बाँकी छ, केही फाइलमा प्रक्रिया नै पुगेका छैनन्, त्यस्ता फाइल सम्बन्धित जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता पठाइन्छ” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले भने । अध्ययन बाँकी रहेका फाइलहरुमा सिन्धुली जिल्लाको जुनार खेतीको बारेमा सहकारी मार्फत क्षति माग गर्नेहरु मात्रै १४९ जना छन् ।
यसैगरी रामेछाप जिल्लाको २१ वटा, चितवन जिल्लाको २७ वटा, र मकवानपुर जिल्लाको १३४ वटा हेर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको कृषि विकास अधिकृत कामना न्यौपानेले बताइन् । “केही फाइलहरु शाखाबाट हेरिसकिएको छ, तर समितिले हेर्न बाँकी रहेकोले ति फाइलमाथि कस्तो काम कारवाही के हुने भन्ने बाँकी छ” न्यौपानेले भनिन् । मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको मात्र १३४ वटा फाइलहरु प्रक्रिया नपुगेकोले अड्कीएको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले बताए ।
आफ्नो व्यवसायमा क्षति भोग्नु परेपछि पीडित कृषकहरुले राहत माग गरिएको फाइलमा तोकिएको प्रक्रिया नै नपु¥याइ मन्त्रालय पठाएपछि ढीलाइ र झण्झटीलो कामको झल्को किसानले लिने गरेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयबाट सूचना गरी माग भएबमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पुर्याएर मात्रै मन्त्रालय पठाएमा कार्यान्वय सहजै हुने अधिकारी बताउँछन् ।
प्रदेशको मन्त्रालयमा आफ्नो गाउँपालिकाको १३४ जनाको फाइल मन्त्रालयमा अड्कीएको खबर प्राप्त भएपछि आफूहरुले सम्बन्धित किसानलाई खबर गरेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट सुरु गरेको कृषक राहत कार्यक्रमबाट कार्यविधिले निर्धारण गरे अनुसार राहत प्राप्त गरेका हुन् । जसमा हालसम्मको रेकर्डमा कम्तिमा ६ हजार १२० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयासम्म रकम बुझेको देखिन्छ ।
पनौती १० काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको श्रेष्ठ बंगुर फार्म, उन्नती हाम्रो बंगुर फार्म, पनौती ५ काभ्रेपलाञ्चोकको टीम भिजन एग्रिकल्चर फार्म, बनेपा ७ काभ्रेपलाञ्चोकको एस एस बंगर माछा तथा कृषि फर्म, भरतपुर ६ देवनगर चितवनको पाथिभारा पशुपालन तथा दाना उत्पादन केन्द्र, इच्छाकामना ७ चितवनको गोपी पशुपन्छी फर्मले व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
यसैगरी खैरहनी १ चितवनको न्यू कर्माचार्य एकीकृत फर्म सूर्य विनायक ७ भत्तपुरका पोकम कृषि बहुउद्देशीय प्राली, गोदावरी ७ काफलचौर ललितपुरको त्रियोगा एग्रिकल्चर प्राली, महालक्ष्मी ८ चारघरे ललितपुरको सुनाखरी पशुपालन तथा अर्गानिक तरकारी फर्म प्राली र दक्षिणकाली २ काठमाडौको बज्रबाराही मल्टिप्रपोज एग्रो फर्मले पनि व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा विपदवाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०८० लागु भएपछि किसानलाई यस्तो राहत रकम दिन थालिएको हो । मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट नकरात्मक असर पुगेको कृषि पेशालाई पुर्नस्थापना गर्न पिडित कृषक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो ।
मन्त्रालय बाली, बागवानी, पशुपन्छी, माछा जस्ता कृषिका सबै उप–क्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन, उद्योग एवम् व्यवसायलाई यस्तो कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ । कृषि उपक्षेत्र (खेत, बारी बैंगचा र फर्ममा रहेका बाली बस्तु विशेष र कृषि पूर्वाधारमा उत्पादनदेखि बजारीकरणको अवस्थासम्मको विपदलाई सम्बोधन गर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा परेको विपद् प्रभावित परिवारलाई नगद तथा जिन्सी समेत सेवा दिने भनिएता पनि मन्त्रालयले हालसम्म नगद नै भुक्तानी गरेको छ ।
पशुपन्छी क्षेत्रको हकमा विपद्को घटनावाट पशुपन्छी तथा माछा पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा मरेर व्यवसायमा क्षति भएमा, पशुपन्छीको गोठ, खोर र माछा पोखरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति भएमा, बालीबस्तु विशेष, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायमा प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरणको क्षति भएमा, राहत अनुदान सहयोग रकम उपलब्ध गराउने छ ।
तर कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्रमा तत्काल आंशिक वा पूर्ण भौतिक क्षति भई उत्पादनका प्रतिकूल असर नपर्ने प्रमाणित भएमा मन्त्रालयले राहत प्रदान गर्नेछैन । यसैगरी कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र जस्तै वन पैदावार, जडीबुटी र जंगली जनावर आदिमा हुने क्षति, मानव सृजित विषादी सेवन/मिसावटबाट क्षति, बर्ड फ्लु रोग लागेर भएको पन्छीको क्षति, बिमा गरिएको हकमा राहत रकम उपलब्ध गराईने छैन ।
के के चाहिन्छ राहत लिनको ?
राहतको लागि प्रहरीको घटनास्थलको मुचुल्का र स्थलगत अनुमानका आधारमा क्षति भएको क्षेत्रफल र संख्यालाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एकल व्यक्तिगत फर्मलाई १० लाख भन्दा बढी राहत उपलब्ध गराईने भने राहत रकम प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको सम्बन्धित संस्था, फर्म, कृषकलाई मात्र राहत रकम उपलब्ध गराईनेछ । अवस्था अनुसार पशुगोठ, बाख्रा खोर, पूर्वाधार तथा उत्पादन सामग्रीको क्षतिमा पनि राहत दिने उल्लेख छ ।
यसैगरी विपदबाट क्षति पुगेमा कृषकले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र वा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा मन्त्रालयले प्राविधिक टोली बनाई स्थानीय तहको सहयोगमा निरीक्षणको लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुगी आवश्यक जानकारी लिनेछ गरेको कृषि विज्ञ अधिकारीले बताए । यसरी राहत रकम दिंदा संघीय सरकार, स्थानीय तह र अन्य निकायबाट राहत अनुदान रकम नपाएका व्यक्ति वा फर्मलाई मात्रै दिइनेछ ।
राहतको सिमा यस्तो छ
पीडित कृषकले माग दाबी निवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधिको दायरामा रहेर रकम उपलब्ध गराउने छ । यसको लागि खाद्यान्न बाली अन्तरगत बढीमा प्रति हेक्टर ३० हजार, तरकारी बालीको लागि प्रतिहेक्टर ५० हजार तथा तरकारीको बिरुवाको लागि प्रति बिरुवा २ रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ ।
यसैगरी फलफूल बाली प्रति हेक्टर बढीमा एक लाख रुपैयाँ प्रति हेक्टर, फलफूल विरुवा प्रति गोटा ५० रुपैयाँ, च्याउ खेती १० हजार प्रति टनेल, मैरी पालन प्रति घार एक हजार, रेशम पालन प्रति हेक्टर ३० हजार, गाई भैसी घोडा खच्चड प्रतिगोटा १० हजार अधिकतम सिमा दायरा तोकिएको छ । कार्यविधिले राहत उपलब्ध गराउनको लागि कृषिको विभिन्न २२ वटा क्षेत्र/उपक्षेत्रहरुमा ३४ विषयलाई समेटिएको छ । जसमा आंशिक वा पूर्ण क्षतिको अवस्था हेरेर राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षता तथा मन्त्रालयको सचिव, कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको निर्देशक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको अधिकृतलगायत ९ सदस्यीय राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस समिति रहेको छ ।

