मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले राजश्वकाे स्राेत खोज्न समिति गठन गरेकाे छ । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव किशोरजङ्ग कार्कीको संयोजकत्वमा गठन राजस्व सुधार अध्ययन समिति गठन भएकाे हाे ।
उक्त समितिले गत तीन वर्षको राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा, राजस्व परिचालनमा सुधारका क्षेत्र पहिचान र राजस्व प्रक्षेपणका क्षेत्रको अध्ययन गर्ने छ । संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती हुने भएपछि प्रदेशकाे विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य विकल्प नभएकाेले राजस्व संकलनको दायरामा वृद्धि गरिनु पर्ने भएकाे हाे ।
प्रदेश सरकारले राजस्वकाे सुधार तथा स्रोतको खोजी गर्न गठित समितिमा पूर्वसहसचिव लेखनाथ पङ्गेनी, अर्थविज्ञ डा. सञ्जीव हुमागाईं, बैंकर गंगा सापकोटा र अनुसन्धानकर्ता प्रेम दवाडी सदस्य रहेका छन् । देशमा संघीयता लागूपछि प्रदेश निर्माण भएकाे सात वर्षपछि राजस्वमा सुधारकाे लागि बागमती प्रदेश सरकारले स्रोतको खोजी गर्न थालेको हो । राजस्वमा सुधार गर्न तथा राजश्वकाे दायरा बढाउन प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर काम थालेको छ ।
संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती र भएका राजस्वको स्रोतसमेत खुम्चन थालेपछि गठन भएकाे उक्त समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपाल, प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थलगायत प्रदेश सरकारका सचिवलगायतका सरोकारवालासँग समितिले छलफल गरेको हो ।
समितिले कर, गैरकरको आधार, दर, दायरा र प्रशासनका साथै प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन र राजस्वको अवस्था, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एवं प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिलाई प्रदेशको राजस्व परिचालन क्षमता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धिलगायतका लागि तहगत सहकार्यको उपयुक्त संयन्त्र सिफारिस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको बताइएकाे छ ।
समितिले विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने करका समस्या, चुनौती र अवसरका अध्ययनसहित सुझाव दिने भएकाे छ । खर्च कटौती, प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनबारे समेत समितिले सुझाव दिने भएको छ । समितिलाई आगामी तीन महिनाभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रदेशको राजस्व संकलनमा संकुचन तथा बढ्दाे खर्चकाे समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरी काम थालिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए । प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिने उनले बताए ।

