मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएकाे छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा रहेकाे १३ मन्त्रालयबाट बढाएर १४ मन्त्रालय बनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने जानकारी दिए । प्रदेशमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ’ उनले भने ‘बैठकले कार्यविभाजन समेत स्वीकृत गरेकोमा मन्त्रीको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन ।’
प्रदेश मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मन्त्रिपरिषद्काे कार्यविभाजन अनुसार बढाइएकाे मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने बताइएकाे छ । गत साउन ९ मा मुख्यमन्त्री लामाले नियुक्त गरेका कांग्रेसका मदुकुमार श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । साढे तीन महिना भन्दा बढी मन्त्री काम विहिन भएका थिए । अन्य विकल्पबाट समस्या टुंग्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकार मन्त्रालय बढाउन बाध्य भएकाे हाे । ११ कात्तिक २०७८ मा तत्कालिन गठबन्धनका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेकाे कार्यकालमा गठबन्धन जोगाउन मन्त्रालय फुटाएर १४ बनाएका थिए ।
१२ साउन २०८१ मा सरकारलाई पूर्णता दिएका साउन १५ मा विश्वासको मत लिदैं सरकार सुरक्षित गरेका मुख्यमन्त्री लामाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयसहित प्रदेशका १३ मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका ७ र नेकपा एमालेका ६ जानलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसअघि १४ मन्त्रालय रहेकाे बागमतीमा मन्त्रालयकाे संख्या बढि भएकाे भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसमेतबाट आलाेचन भएकाेले कार्यदल गठन गरी मन्त्रालयकाे संख्या १२ कायम गरिएकाे थियाे । नेकपा एमालेसहितको कार्यादलले मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिस गरेको थियो ।
२०७४ माघ २८ मा गठित बागमती प्रदेश सरकारकाे पहिलाे मुख्यमन्त्रीकाे नेतृत्व गरेका एमालेका डोरमणि पौडेलले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरेरका थिए । उनकाे कार्यकालमा उनले एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री भएका थिए । नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएपछि २०७८ वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । पौडेलको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बने ।
राजनीतिक कोर्स परिवर्तनपछि पौडेलले २०७८ भदौ २ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिन् । २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए । २०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पछि ७ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री बने ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ कात्तिक १० मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेका पाण्डे कात्तिक ११ गते ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको १४ महिने कार्यकालमा १४ मन्त्रालय कायम भएको थियो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आम निर्वाचन पश्चात पुस २५ २०७९ मा गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ३ पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै ३ वटा समीकरणबाट उनले सरकार सञ्चालन गरे । प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढी भएकाे भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि उनको कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या घटाएर १२ वटा कायम गरिएकाे थियाे । जम्कट्टेलकाे कार्यकालमा बनेकाे कार्यदलले प्रदेशमा मन्त्रालयकाे संख्या ९ देखि ११ वटा कायम गर्न सिफारिस गरेकाे थियाे ।
जम्कट्टेल नेतृत्वकाे प्रदेश सरकार ढलेसँगै सरकारको नेतृत्व लिएका कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाको मन्त्रिपरिषदमा १४ मन्त्री रहेका छन् । एमाले काँग्रेसकाे बहुमतकाे सरकार हुँदा समेत पार्टीकाे आन्तरिक समस्याले उनले १४ वटा मन्त्रालय कायम गर्न बाध्य भए । मन्त्रालय बढाउनु उचित नहुने भन्दै आएकाे सत्ता साझेदार दल एमाले भने गठबन्धनका कारण चुप लागेकाे छ ।

