मकवानपुर । ७७ वर्षीय सिताराम र ७१ वर्षीया कान्छीमाया घिमिरे हेटौंडा बजारमा ठेलामा तरकारी बेच्छन् । मकवानपुर जिल्लामा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ७ का उनीहरु तरकारी बेचेर दैनिक एक हजारदेखि ३ हजारसम्म बचत गर्छन । उनीहरु आफ्नो खर्च यतै जुटाउँछन् । उनीहरुका दुई छोराहरु दुबै कुबेतमा छन् । छाेराहरुले कमाएकाे पनि बचत हुन् ।
उनीहरु जग्गा बिहीन हैनन् । गाउँमा जग्गा छ तर बाँझै छ, बसोबास नभएकोले घर जिर्ण थियो, २०७२ को भुकम्पले त्यो पनि जमिनमा मिलायो । दशक हुनलाग्यो उनीहरु गाउँ फर्केका छैनन् । उनीहरु भडा तिरेर हेटौंडा बस्छन् । “हामीले सकिञ्जेल खनि खोस्री ग¥यौ, छोराहरु त्यहाँभन्दा विदेशमा रमाए” सितारमा भन्छन् “हुन पनि हामीले वर्षभरी दुःख गर्दा ३/४ महिनालाई खान पुग्थ्यो, अरु बेसाउनु पथ्र्यो, छोराहरुले ३/४ महिनामा वर्षभरी खान पुग्नेगरी कमाउँछन् ।” दुबै छोराहरुको विहे गर्न बाँकी छ । “अब विहेपछि पनि गाउँ जाने संभावना छैन भन्छिन” कान्छी घिमिरे । यो ठेलामा पनि दुख नगर भन्छन् छोराहरु हामीले बसिवियाँलो गरेका” उनले भनिन् ।
यसै वडामा सावित्री र लक्ष्मण सञ्जेलको दम्पत्ति पनि हेटौंडा बस्छन् । दम्पत्ति मिलेर दुई वटा गाई पालेका छन् । ३ छोरा उनीहरुमा सबै आ–आफ्नो पेशामा अब्बल छन् । दुई छोरा शिक्षण पेशामा र एक वैदेशिक रोजगारको क्रममा स्वीडेन छन् । बुहारीहरु पनि आफै व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । गाउँमा झण्डै ३४ कठ्ठा जमिन बाँझै छ । “पहिले बाक्लो गाउँ अब पातलिएको छ, को छ र गाउँमा, बसेकाहरुलाई जग्गा कमाइ गरेर खानु भन्दा पनि रोजिछाडी छ, मान्दैनन्” लक्ष्मणले भने “अन्न वा पैसा दिनु पर्दैन कमाएर खानु भन्दा पनि बाँदर कसले कुछै भन्छन् ।”
मकवानपुर जिल्लाका लक्ष्मण र सिताराम उदाहरण मात्रै हुन् । ग्रामीण भेगमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगार जाने वा कुनै न कुनै व्यवसाय गरेर शहरीक्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु बढेका छन् । यसले शहरी बस्ति बाक्लिनुका साथै विभिन्न प्रकारको प्रदुषण बढाएको छ, भने कृषिजन्य उपभोग्य सामग्रीको मुल्यृद्धिको मार खेप्नु परेको छ । बागमती प्रदेशमा रहेको खेती योग्य जमिन मध्ये ३८ हजार ६३५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा रहेको कुल खेती योग्य जमिन मध्ये उल्लेखित परिणामको जग्गा बाँझो रहेको छ । सिँचाइको अभावले पनि जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । प्रदेशमा रहेको ५ लाख १३ हजार ७१८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ लाख ५९ हजार ७८२ हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । यद्यपि ३ लाख ८८ हजार ९८५ हेक्टर जग्गामा खेती भइरहेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले बताए ।“बाँझो रहेको उक्त जमिन पनि खेती योग्य नै हो” प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारी भन्छन् “सिचाईको कमी, कृषि उत्पादन लागत मुल्य बढ्दा किसानले खेती गर्न छोडन थाले, विदेश पलायन र खेती योग्य जग्गा घडेरीकरण हुँदा पनि बाँझो बढी देखिएको हो ।”
कुन जिल्लामा कति जग्गा बाँझाे ?
प्रदेशको १३ जिल्लामा सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा खेती योग्य जमिन रहेको छ । यहाँ ७३ हजार ७१० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यो मध्ये ४७ हजार ४७५ हेक्टरमा मात्रै हाल खेती भइरहेको छ भने ६ हजार ८९२ हेक्टर जग्गा बाँझो राखिएको छ । यसैगरी ६२ हजार ७१३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएको सिन्धुली जिल्लामा जम्मा ४९ हजार ७८९ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । यहाँको ४ हजार ५८ हेक्टर जमिन बाँझा छन् ।यसैगरी ६१ हजार ५९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ४ हजार ९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खालि छ । प्रदेशको तेस्रो ठुलो खेतीयोग्य जमिन भएको काभ्रेपलाञ्चोकमा ६१ हजार ७१० हेक्टर जमिन खेती योग्य छ । जहाँ ४४ हजार ७७५ हेक्टर जग्गामा मात्रै खेती भएको छ ।
यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा ४८ हजार २५३ खेतीयोग्य मध्ये १ हजार ४ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । प्रदेशको धादिङ जिल्लामा ४८ हजार १३६ हेक्टरमध्ये ४ हजार २९ हेक्टर, चितवन जिल्लामा ४८ हजार ५३७ हेक्टरमध्ये ५७६ हेक्टर, दोलखा जिल्लामा ४४ हजार ५१३ हेक्टरमध्ये २ हजार ९२७ हेक्टर, मकवानपुर जिल्लामा ३५ हजार ७७९ हेक्टरमध्ये २ हजार ५०५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्याङले देखाएको छ ।
यसैगरी प्रदेशको रामेछाप जिल्लामा २८ हजार ४३४ हेक्टरमध्ये १ हजार ९५६ हेक्टर, काठमाडौ जिल्लामा २१ हजार २०० हेक्टर मध्ये ३ हजार ३३ हेक्टर बाँझो छ । यसैगरी रसुवा जिल्लामा १६ हजार ८११ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १ हजार ६३२ हेक्टर, ललितपुर जिल्लामा १५ हजार २९६ हेक्टरमध्ये ४ हजार ३८२ हेक्टर र भक्तपुर जिल्लामा कुल १२ हजार ७३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ हजार ५५४ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको छ ।केही बाध्यता र केही लहैलहैको कारण ग्रामीण भेगका खेती योग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने शहरी क्षेत्रका जमिन बसाइसराइकै कारण आवासले भरिने क्रम बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीमा विक्री भएपछि आवास नबनेका जमिन पनि टुक्राटुक्रा भएर बाँझो नै छ ।
हेटौंडामा पत्रकार प्रताप विष्ट गाउँवासीले लहैलहैमा गाउँ छाड्ने गरेको बताउँछन् । केहीको बाध्यता होला तर धेरै जसो देखासिकीमै बजारमा बसाइसराइ गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । “सन्तानको उच्च शिक्षा, कार्यालय आउने जाने गर्ने सहजताको लागि पनि धेरैजसोले गाउँको जग्गा बाँझै राखेर, घर बन्द गरेर बजार झरेका छन्” विष्टले भने “ग्रामीण क्षेत्रमा सबै प्रकारको विकासको संरचना अझै पुगेको छैन, यसैले पनि शहर आकर्षणको केन्द्र बनेको हो ।”
कृषिमा पर्याप्त प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको कारण पनि आधुनिक युवालाई आकर्षित गराउन नसकिएको अगुवा किसानहरुको भनाई छ । “युवाहरु सहजै उत्पादन गर्न खोज्छन, अब परम्परागत रुपमा जस्तो शारिरीक मेहनत गरेर कृषिकर्म संभव पनि छैन, कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सकेमा आकषर्ण बढाउन सकिन्छ नत्र संभव छैन” मकवानपुरमा अगुवा कृषक तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ६ को पूर्व वडा अध्यक्ष टीका दाहालले भने ।मानव बस्ति कम भएपछि सिमित जग्गामा लगाइएको बालीमा बाँदर, बँदेल, सुगालगायतको कारण समस्या हुने गरेको मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिकाकी पार्वती घलानले बताइन् । यसो त मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले वनसँग समन्वय गरेर वन्यजन्तुको कारण समस्या भोगेका कृषकहरुलाई अनुसन्धान गरेर क्षति दिने कार्यको थालनी गरेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए । क्षतिको प्रमाण हेरेर, विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेपछि उहाँहरुलाई केही राहत रकम दिइने गरेको चौधरीले बताए ।
बाँझो जग्गामा कृषिको लागि भूमी बैंक कार्यक्रम प्रस्ताव
जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृती बढ्दो रहेपछि बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिमा आकार्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ । यस अन्तरगत मन्त्रालयले भूमी बैंक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
“कसै न कसैले बाँझो जग्गामा खेती गरेर कृषिमा योगदान गरुन भन्ने हाम्रो योजना हो” कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले भने भूमी बैंक कार्यक्रम अन्तरगत कोही जग्गा धनीको आफ्नो जग्गा बाँझो छ र उसले आफ्नो जग्गा कसैलाई करारमा खेती गर्न दिन चाहेमा मन्त्रालयमा सुचिकृत हुनु पर्ने छ । र कोही जमिन नभएका तर करारमा जमिन लिएर खेती गर्न चाहने पनि मन्त्रालयमा सूचिकृत हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मन्त्रालयले दुबैपक्षलाई सझौता गराएर जग्गा उपलब्ध गराउने छ । र उक्त जग्गाको भाडा चाही प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने छ ।यस अन्तरगत जग्गाको भाडा दरबारे भने अहिले छलफलको क्रम जारी छ । यो हुँदा जग्गा नहुनेले खेती गर्न अभावको सामना गर्नु नपर्ने र जग्गा हुनेको जमिन पनि प्रयोगमा आउने अधिकारीले बताए । “यसबारे हामी कार्यविधि निर्माणको चरणमा छौ” अधिकारीले भने ।
नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान १७ दशमलव १२ रहेको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७–२०८०/०८१ ले प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको आधार वर्षको योगदान १३ प्रतिशतबाट १० दशमलव ३ मा सिमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बागमती प्रदेशको कुल जनसङख्याको ५५ प्रतिशत अर्थात करिब ३३ लाख ६५ हजार जना कृषि पेशामा आवद्ध छन् ।
कृषि बालीमा देखिने रोग, कीराको समस्या, जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी तथा अतिवृष्टि, माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ घटदै जानु तथा कृषि उत्पादन लागत बढ्नु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । धान, मकै, गहु बाहेक अन्य कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन निर्धारण मूल्य नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । जसका कारण कृषि पेशाप्रति युवावर्गको विकर्षण बढेको छ र पेशाबाट पलायन हुने दर बढेको छ । यसैगरी कृषिमा लगानी न्यून हुनु, कृषि अनुसन्धान र प्रसारमा कमी हुने गरेको छ ।
यस्ता छन् कृषिमा आकर्षण गर्ने अरु योजना
कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्याबाट माथि उठ्न रुपान्तरणका रणनीति अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले बताए । यसको लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउदै लैजाने, कृषि प्रविधि र पुर्वाधारमा लगानी बढाउन विभिन्न योजनाहरु बढी बढाइएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धि कार्यको सुरुवाती चरणमा निर्वयाजी बिउँपूजी उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने साना सिचाई संरचना निर्माण, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, बीमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम लागु गरिएको पाण्डेले बताए ।
हेटौंडामा दरबार एग्राे मार्ट संचालनमा
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौडा उपमहानगरपालिकामा दरबार एग्राे मार्ट संचालनमा आएकाे छ । हेटौंडा–४ काे वडा कार्यालय नजिकै शितलमहलचोकमा दरबार मार्ट सञ्चालनमा आएको हाे ।
शनिबार बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले मार्टको औपचारिक उद्घाटन गरेकी हुन् । विगत ६ वर्षदेखि कृषि मुख्य पेशाकाे रुपमा अंगाल्दै ड्रागन फ्रुट, मेवा, खरबुजा लगायतका फलफूल खेतीको काम गरिरहेका पदमपोखरीका सुरज थिङले मार्ट सञ्चालनमा ल्याउन ल्याएका हुन् ।
५० लाख रुपिँया लगानीमा सञ्चालन गरिएको एग्राे मार्ट फलफुल र गेडागुडी लगायत स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि उपजलाई प्राथामिकता दिने योजनाले सञ्चालनमा ल्याइएको थिङले बताए । एग्रो मार्ट संचालनमा आए पछि स्थानीय ६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीकाे अवसर पाएका छन् ।
मकवानपुर । शारिरीक अशक्त भएर घरमै बसिरहेका मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिका ८ इपाका प्रेम बहादुर कठोयतले गाउँपालिकाको अध्यक्षले घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएपछि खुसीले भावविहल भए ।
“मलाई खोजेर घरैमा आएर हातैमा भत्ता देलान भन्ने कल्पनै गरेको थिइन्” उनले भने “अध्यक्षको लगन देखेर खुसी लाग्यो, साँच्चै जनताको माया गर्ने र विकास प्रेमी रहेछन् ।”
शारिरीक रुपमा कमजोर भएको अवस्थामा आफ्नो प्रतिनिधि आफ्नै घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर आएपछि मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ ज्येष्ठ नागरिकहरु खुसी भएका छन् ।
स्थानीय ८३ वर्षीय बद्रीबहादुर दानि स्थानीय सरकार भएको आभाष बल्ल भएको प्रतिक्रिया दिए । गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम गाउँमा पुगेर वितरण सुरु गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन १५ गतेबाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम अन्तरगत भीमफेदी गाउँपालिका ८ साविक इपा गाविसमो वडा ५,६,७,८, र ९ वडाको लागि वडा कार्यलय इपाबाट वितरण गरिएको हो ।
भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ को वडा कार्यलयमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हिदम लामा वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा वडा सदस्य नबराज अधिकारी वडा सचिव कृष्ण बहादुर बस्नेतलगायतका साथमा प्रभु बैंकको प्रतिनिधिहरु पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको हो ।
अबदेखि गाउँको जेष्ठनागरिक,अपांग लगाएत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिलाई हेटौंडा, भीमफेदी, काठमाडौ जान नपर्ने भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले जनताको पक्षमा काम गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको बताए । अपाङ्गता भएकाहरु, एकल महिला र दलित बालबालिका सामाकि सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको थियो ।
भीमफेदी गाउँपालिकाको विकट गाउँदेखि हेटौंडा आएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनु पर्ने दुखको अन्त्य गरेको वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले बताए । यसैगरी प्रत्यक तीन महिनामा जनप्रतिनिधिलगयत वडाको कर्मचारीको रोहवरमा बैंकको प्रतिनिधि मार्फत गाउँमा नै आएर भत्ता वितरण गरिने वडा अध्यक्ष लामाले बताए ।
मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले असार १६ गते मंगलबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको हो ।
पेट्रोलमा ९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा ७ रुपैयाँ बढाएको निगमले सूचना जारी गरी जनाएकाे छ । निगमले एलपी ग्यासको मूल्य भने प्रतिसिलिण्डर १ सय ३० रुपैयाँ घटाएको हो ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको निगमले भारतबाट मूल्य बढेर आएका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको जनाएको छ । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर पहिलो वर्गमा १ सय ७०, दोस्रो वर्गमा १ सय ७२ र तेस्रो वर्गमा १ सय ७३ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गमा १ सय ५०, दोस्रोमा १ सय ५२ र तेस्रो वर्गमा १ सय ५३ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
मूल्य घटेपछि एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डिर १ हजार ६ सय ६० मा पाइने भएको छ ।

जग्गा माग्दै वनकरीयाद्वारा ज्ञापन पत्र
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुरका वनकरीयाहरुले आफ्नो स्थायी बसोबासको लागि सामुहिक जग्गा माग्दै प्रदेशको मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका ४ ट्वाङ्ग्रामा कबुलियती बनको जग्गामा बस्दै आएका उनीहरुले स्याथी बसोबासको लागि दशकदेखि जग्गाको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आज पनि बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा वनकरिया महिला विकास संघद्वाराको नेतृत्वमा जातीगत स्थायी बसोबासको ब्यबस्था मिलाउनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसमेत हेर्ने गरी गाभिएको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका मन्त्री डाक्टर राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको वनकरिया महिला विकास संघ संयोजक माया वनकरियाले बताइन् ।
मनहरी गाउपालिकाका ४ वडा अध्यक्ष प्रकाश थापा समेत सहभागीतामा उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्रेष्ठले वनकरीया समूदायको मागलाई सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
वनकरीया समूदायले एकदशक देखि नै सामूहिक पूर्जाको माग गर्दा संघ र प्रदेशको मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको वनकारीया समुदायकी अगुवा सन्तोषि वनकरीयाले बताइन् । “हामीले कुनै पनि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन छाडेका छैनौ, तर हाम्रो सुनुवाई भएकै छैन” सन्तोषिले भनिन् । हाल बसेको कबुलियती वनको जग्गामा वनसँगको संझौता अनुसार त्यो स्थान छाड्नु पर्ने समय नजिकीदै जाँदा आफूहरुलाई पीडा हुँदै आएको उनले बताइन् ।
तस्बिर साैजन्य पत्रकार निशा गुरुङ