मकवानपुर । ७७ वर्षीय सिताराम र ७१ वर्षीया कान्छीमाया घिमिरे हेटौंडा बजारमा ठेलामा तरकारी बेच्छन् । मकवानपुर जिल्लामा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ७ का उनीहरु तरकारी बेचेर दैनिक एक हजारदेखि ३ हजारसम्म बचत गर्छन । उनीहरु आफ्नो खर्च यतै जुटाउँछन् । उनीहरुका दुई छोराहरु दुबै कुबेतमा छन् । छाेराहरुले कमाएकाे पनि बचत हुन् ।
उनीहरु जग्गा बिहीन हैनन् । गाउँमा जग्गा छ तर बाँझै छ, बसोबास नभएकोले घर जिर्ण थियो, २०७२ को भुकम्पले त्यो पनि जमिनमा मिलायो । दशक हुनलाग्यो उनीहरु गाउँ फर्केका छैनन् । उनीहरु भडा तिरेर हेटौंडा बस्छन् । “हामीले सकिञ्जेल खनि खोस्री ग¥यौ, छोराहरु त्यहाँभन्दा विदेशमा रमाए” सितारमा भन्छन् “हुन पनि हामीले वर्षभरी दुःख गर्दा ३/४ महिनालाई खान पुग्थ्यो, अरु बेसाउनु पथ्र्यो, छोराहरुले ३/४ महिनामा वर्षभरी खान पुग्नेगरी कमाउँछन् ।” दुबै छोराहरुको विहे गर्न बाँकी छ । “अब विहेपछि पनि गाउँ जाने संभावना छैन भन्छिन” कान्छी घिमिरे । यो ठेलामा पनि दुख नगर भन्छन् छोराहरु हामीले बसिवियाँलो गरेका” उनले भनिन् ।
यसै वडामा सावित्री र लक्ष्मण सञ्जेलको दम्पत्ति पनि हेटौंडा बस्छन् । दम्पत्ति मिलेर दुई वटा गाई पालेका छन् । ३ छोरा उनीहरुमा सबै आ–आफ्नो पेशामा अब्बल छन् । दुई छोरा शिक्षण पेशामा र एक वैदेशिक रोजगारको क्रममा स्वीडेन छन् । बुहारीहरु पनि आफै व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । गाउँमा झण्डै ३४ कठ्ठा जमिन बाँझै छ । “पहिले बाक्लो गाउँ अब पातलिएको छ, को छ र गाउँमा, बसेकाहरुलाई जग्गा कमाइ गरेर खानु भन्दा पनि रोजिछाडी छ, मान्दैनन्” लक्ष्मणले भने “अन्न वा पैसा दिनु पर्दैन कमाएर खानु भन्दा पनि बाँदर कसले कुछै भन्छन् ।”
मकवानपुर जिल्लाका लक्ष्मण र सिताराम उदाहरण मात्रै हुन् । ग्रामीण भेगमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगार जाने वा कुनै न कुनै व्यवसाय गरेर शहरीक्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु बढेका छन् । यसले शहरी बस्ति बाक्लिनुका साथै विभिन्न प्रकारको प्रदुषण बढाएको छ, भने कृषिजन्य उपभोग्य सामग्रीको मुल्यृद्धिको मार खेप्नु परेको छ । बागमती प्रदेशमा रहेको खेती योग्य जमिन मध्ये ३८ हजार ६३५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा रहेको कुल खेती योग्य जमिन मध्ये उल्लेखित परिणामको जग्गा बाँझो रहेको छ । सिँचाइको अभावले पनि जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । प्रदेशमा रहेको ५ लाख १३ हजार ७१८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ लाख ५९ हजार ७८२ हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । यद्यपि ३ लाख ८८ हजार ९८५ हेक्टर जग्गामा खेती भइरहेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले बताए ।“बाँझो रहेको उक्त जमिन पनि खेती योग्य नै हो” प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारी भन्छन् “सिचाईको कमी, कृषि उत्पादन लागत मुल्य बढ्दा किसानले खेती गर्न छोडन थाले, विदेश पलायन र खेती योग्य जग्गा घडेरीकरण हुँदा पनि बाँझो बढी देखिएको हो ।”
कुन जिल्लामा कति जग्गा बाँझाे ?
प्रदेशको १३ जिल्लामा सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा खेती योग्य जमिन रहेको छ । यहाँ ७३ हजार ७१० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यो मध्ये ४७ हजार ४७५ हेक्टरमा मात्रै हाल खेती भइरहेको छ भने ६ हजार ८९२ हेक्टर जग्गा बाँझो राखिएको छ । यसैगरी ६२ हजार ७१३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएको सिन्धुली जिल्लामा जम्मा ४९ हजार ७८९ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । यहाँको ४ हजार ५८ हेक्टर जमिन बाँझा छन् ।यसैगरी ६१ हजार ५९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ४ हजार ९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खालि छ । प्रदेशको तेस्रो ठुलो खेतीयोग्य जमिन भएको काभ्रेपलाञ्चोकमा ६१ हजार ७१० हेक्टर जमिन खेती योग्य छ । जहाँ ४४ हजार ७७५ हेक्टर जग्गामा मात्रै खेती भएको छ ।
यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा ४८ हजार २५३ खेतीयोग्य मध्ये १ हजार ४ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । प्रदेशको धादिङ जिल्लामा ४८ हजार १३६ हेक्टरमध्ये ४ हजार २९ हेक्टर, चितवन जिल्लामा ४८ हजार ५३७ हेक्टरमध्ये ५७६ हेक्टर, दोलखा जिल्लामा ४४ हजार ५१३ हेक्टरमध्ये २ हजार ९२७ हेक्टर, मकवानपुर जिल्लामा ३५ हजार ७७९ हेक्टरमध्ये २ हजार ५०५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्याङले देखाएको छ ।
यसैगरी प्रदेशको रामेछाप जिल्लामा २८ हजार ४३४ हेक्टरमध्ये १ हजार ९५६ हेक्टर, काठमाडौ जिल्लामा २१ हजार २०० हेक्टर मध्ये ३ हजार ३३ हेक्टर बाँझो छ । यसैगरी रसुवा जिल्लामा १६ हजार ८११ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १ हजार ६३२ हेक्टर, ललितपुर जिल्लामा १५ हजार २९६ हेक्टरमध्ये ४ हजार ३८२ हेक्टर र भक्तपुर जिल्लामा कुल १२ हजार ७३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ हजार ५५४ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको छ ।केही बाध्यता र केही लहैलहैको कारण ग्रामीण भेगका खेती योग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने शहरी क्षेत्रका जमिन बसाइसराइकै कारण आवासले भरिने क्रम बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीमा विक्री भएपछि आवास नबनेका जमिन पनि टुक्राटुक्रा भएर बाँझो नै छ ।
हेटौंडामा पत्रकार प्रताप विष्ट गाउँवासीले लहैलहैमा गाउँ छाड्ने गरेको बताउँछन् । केहीको बाध्यता होला तर धेरै जसो देखासिकीमै बजारमा बसाइसराइ गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । “सन्तानको उच्च शिक्षा, कार्यालय आउने जाने गर्ने सहजताको लागि पनि धेरैजसोले गाउँको जग्गा बाँझै राखेर, घर बन्द गरेर बजार झरेका छन्” विष्टले भने “ग्रामीण क्षेत्रमा सबै प्रकारको विकासको संरचना अझै पुगेको छैन, यसैले पनि शहर आकर्षणको केन्द्र बनेको हो ।”
कृषिमा पर्याप्त प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको कारण पनि आधुनिक युवालाई आकर्षित गराउन नसकिएको अगुवा किसानहरुको भनाई छ । “युवाहरु सहजै उत्पादन गर्न खोज्छन, अब परम्परागत रुपमा जस्तो शारिरीक मेहनत गरेर कृषिकर्म संभव पनि छैन, कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सकेमा आकषर्ण बढाउन सकिन्छ नत्र संभव छैन” मकवानपुरमा अगुवा कृषक तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ६ को पूर्व वडा अध्यक्ष टीका दाहालले भने ।मानव बस्ति कम भएपछि सिमित जग्गामा लगाइएको बालीमा बाँदर, बँदेल, सुगालगायतको कारण समस्या हुने गरेको मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिकाकी पार्वती घलानले बताइन् । यसो त मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले वनसँग समन्वय गरेर वन्यजन्तुको कारण समस्या भोगेका कृषकहरुलाई अनुसन्धान गरेर क्षति दिने कार्यको थालनी गरेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए । क्षतिको प्रमाण हेरेर, विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेपछि उहाँहरुलाई केही राहत रकम दिइने गरेको चौधरीले बताए ।
बाँझो जग्गामा कृषिको लागि भूमी बैंक कार्यक्रम प्रस्ताव
जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृती बढ्दो रहेपछि बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिमा आकार्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ । यस अन्तरगत मन्त्रालयले भूमी बैंक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
“कसै न कसैले बाँझो जग्गामा खेती गरेर कृषिमा योगदान गरुन भन्ने हाम्रो योजना हो” कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले भने भूमी बैंक कार्यक्रम अन्तरगत कोही जग्गा धनीको आफ्नो जग्गा बाँझो छ र उसले आफ्नो जग्गा कसैलाई करारमा खेती गर्न दिन चाहेमा मन्त्रालयमा सुचिकृत हुनु पर्ने छ । र कोही जमिन नभएका तर करारमा जमिन लिएर खेती गर्न चाहने पनि मन्त्रालयमा सूचिकृत हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मन्त्रालयले दुबैपक्षलाई सझौता गराएर जग्गा उपलब्ध गराउने छ । र उक्त जग्गाको भाडा चाही प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने छ ।यस अन्तरगत जग्गाको भाडा दरबारे भने अहिले छलफलको क्रम जारी छ । यो हुँदा जग्गा नहुनेले खेती गर्न अभावको सामना गर्नु नपर्ने र जग्गा हुनेको जमिन पनि प्रयोगमा आउने अधिकारीले बताए । “यसबारे हामी कार्यविधि निर्माणको चरणमा छौ” अधिकारीले भने ।
नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान १७ दशमलव १२ रहेको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७–२०८०/०८१ ले प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको आधार वर्षको योगदान १३ प्रतिशतबाट १० दशमलव ३ मा सिमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बागमती प्रदेशको कुल जनसङख्याको ५५ प्रतिशत अर्थात करिब ३३ लाख ६५ हजार जना कृषि पेशामा आवद्ध छन् ।
कृषि बालीमा देखिने रोग, कीराको समस्या, जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी तथा अतिवृष्टि, माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ घटदै जानु तथा कृषि उत्पादन लागत बढ्नु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । धान, मकै, गहु बाहेक अन्य कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन निर्धारण मूल्य नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । जसका कारण कृषि पेशाप्रति युवावर्गको विकर्षण बढेको छ र पेशाबाट पलायन हुने दर बढेको छ । यसैगरी कृषिमा लगानी न्यून हुनु, कृषि अनुसन्धान र प्रसारमा कमी हुने गरेको छ ।
यस्ता छन् कृषिमा आकर्षण गर्ने अरु योजना
कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्याबाट माथि उठ्न रुपान्तरणका रणनीति अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले बताए । यसको लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउदै लैजाने, कृषि प्रविधि र पुर्वाधारमा लगानी बढाउन विभिन्न योजनाहरु बढी बढाइएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धि कार्यको सुरुवाती चरणमा निर्वयाजी बिउँपूजी उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने साना सिचाई संरचना निर्माण, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, बीमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम लागु गरिएको पाण्डेले बताए ।

