मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको बैठक आउँदो पुस ७ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले पुस ७ गतेलाई प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।
यसअघि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत पाएसँगै प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएका थियो ।
मकवानपुर / बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले जनताको मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न दलहरू लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको तर सरकारले नै बेलाबेलामा मानव अधिकार हनन गर्ने गरेको बताएका छन् ।
मानव अधिकारको सन्दर्भ, सवाल, यसको रक्षा, चुनौतीबारे प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा नै बिषयवस्तु समावेश गर्नु पर्ने तर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
७३ औं अन्तरास्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी कार्यशालामा पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । मानव अधिकार संरक्षणको लागि कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र यसको लागि आयोगले ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेले बताए । आफूले मानव अधिकार हनन नगर्ने र हनन भएको देखे/ सुनेमा रक्षाको लागि सबै व्यक्तिले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सुर्यप्रकाश शर्मा ढुङ्गेलले नेपालको संविधान विश्वमा नै मानव अधिकारमैत्री भएको बताए । उनले पनि मानव अधिकार रक्षा गर्न खोज्दा राज्यले नै मानव अधिकार हनन भएको आरोप आउने गरेको बताएका थिए । विशेष गरि द्वन्द्वको मैदानमा यस्तो हुने उनले बताए । महिला, दलित तथा हिंसा पीडितलाई प्रहरी प्रशासनले दुख दिने गरेको गुनासो आउने गरेकोले सेवाप्रदायक निकायले सेवा प्रदानको शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको ढुङ्गेलले बताए ।

मानव अधिकार रक्षकहरू हुने गरेको हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले विशेष योजना बनाउन पर्ने उनले बताए । अन्तरास्ट्रिय सन्धीहरूमा भएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नको लागि देशले गहिरो गरि अध्ययन मनन र सुधारको लागि योजना बनाउन पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख सचिव किरण राज शर्माले मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न कुनै व्यक्ति, राज्य वा संस्था लागेर मात्रै संभव नहुने बताउंदै सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । नीति, रणनीति निर्माण गर्दा, आवश्यकतालाई मनन गरेर बनाउदा कार्यान्वयनमा सहजता देखिने बताए ।
यसैगरी गैसस बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष आरती पाठकले राज्यले संरक्षित जनावरलाई भन्दा मानवीय सुरक्षाको बिषयलाई कम प्राथमिकता दिने गरेकोमा चिन्ता प्रकट गरिन ।
कार्यक्रममा प्रकोप, बिपत्ति तथा आधारभूत बिषयमा मानव अधिकार संरक्षणको बारेमा मकवानपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्लामा खड्कीएको बिषयवस्तु तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था बारे अर्यालले प्रस्ट्याएका थिए ।
यसैगरी आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए । सिमान्तकृत र पछाडि पारीएका बर्गको हितको लागि सधै तत्पर रहेको अधिकारीले बताए । मानवीय आवश्यकता अनुसार १७ वटा फरक बिषयलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको थियो ।
अदालतको आँखाबाट देखिने समाज
Tags: No Comments
पर निर्भरता नै हिंसाको प्रमुख जड हो । हिंसाले अत्यन्तै व्यापक विषयलाई छोएको छ । अहिले म परिभाषातिर जाँदिन । अदालतमा आउने अधिकांश अझै भनौ सबैजसो केसहरु केही न केही रुपमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसासँगै जोडिएर आएका हुन्छन् । सामान्यतः अदालतको केस हेर्ने हो भने अहिले पारिवारीक केस नै बढी छन् । जस्तो कि सम्बन्ध विच्छेद, शोषण, बलात्कारको केस बढी छन् । बैदेशिक रोजगारको कारण जोडिएका हिंसाहरु छन् ।
समाजमा गरिबी व्याप्त छ, यसलाई समाधान गर्न बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रचलन बढी छ । बैदेशिक रोजगारमा जाँदा केही हदसम्म आर्थिक अभावको कारण हुदैं आएको हिंसाको निराकरण भएको पाइन्छ । तर, त्यहीनेर अरु हिंसा सुरु हुने गरेको छ । एकजना पुरुष बैदेशिक रोजगारमा गएर कमाइ श्रीमतीलाई पठाउँदा आमाबुबासँगको सम्बन्ध बिग्रने, आमाबुबालाई पठाउँदा श्रीमतीसँगको सम्बन्ध बिग्रने गरेको छ । यस्तै महिला बैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा पठाएको पैसा हिनामिना गर्ने, आपसी शंका, अविश्वास गर्ने जस्ता कारण परिवारमा एकदमै ठुलो समस्या हुने गरेको र अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद, अंश मुद्दा र बहुविवाह जस्ता मुद्दाहरु एकदमै बढेर आएको छ पछिल्लो समय ।
जबसम्म सशक्तिकरण राम्रो हुँदैन तबसम्म समाजमा हिंसा रहन्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा शिक्षा हो। स्कुल जाने उमेरका बालबालिका कुनै पनि हालतमा स्कुल जानै पर्ने संस्कार नै बसाउनु पर्छ । हिजोको दिनमा स्कुल पढ्ने र आजको दिनमा स्कुल पढ्नेलाई सेवा सुविधामा धेरै फरक छ । स्कुल र घरको दुरी, भौतिक सुविधा, सरकारले शिक्षा आर्जनको लागि गरेको लगानी धेरै राम्रा राम्रा अवसरहरु छन् आज । तर स्कुल छाड्ने प्रवृतिहरु मकवानपुर मै पनि व्यापक देखिन्छ । सानै उमेरमा स्कुल छाड्नु भनेको उसले धेरै कुरा गुमानु हो जीवनमा । सबैभन्दा ठुलो कुरा उसले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने क्षमता नै हराउँछ । भविष्य प्रति आशावादी हुन नसकेका वा हुर्कदा उचित वातावरण नपाएका बालबालिका हिंसामा पर्ने तथा हिंसा गर्ने जोखिम समूहमा पर्छन् ।
त्यही स्कुल छाडेको कारण सबै प्रकारको हिंसा उसको जीवनमा आइपरिरहन्छ । मकवानपुरकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने स्कुल छोडेर याताायात, क्रसरहरुमा रोजगारी पाइने गरेको मैले देखें । स्कुल नजादा पनि रोजगारी पाइने २/४ पैसा कमाइने रहेछ भनेर पनि स्कुल छाड्ने गरेको मैले देखें ।
उनीहरुको सानै उमेरमा विवाह हुने गरेको, सानै उमेरमा आमाबुबा हुनेगरेको, सक्षम नहुँदै परिवारको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको, परिवारप्रति इमान्दार बन्न नसकेको कारण हिंसामा परेको देखें । यसैले हिंसाको कारण व्यक्तिमा सशक्तिकरण कै अभाव हो।
समाज र परिवारको बुझाइमा स्कुल त कुनै पनि हालतमा जानुपर्छ जानुपर्छ, स्कुल छाड्ने सवालमा कुनै पनि बाहानाबाजि चल्दैन भन्ने बुझाइ हुनुप-यो।निश्चित उमेरसम्म कुनैपनि हालतमा स्कुल जानै पर्छ, स्कुल बाहेक अन्यत्र जाने ठाँउ नै हैन भन्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार कै विकास हुनु पर्छ ।
जबसम्म व्यक्तिले आफ्नो जीवनको कार्ययोजना बनाउँन सक्दैन, समाजिक बनोट, सामाजिक दबाबहरु बारे बुझ्न सक्दैनन् तब समस्या सुरु हुन्छ । यहाँनेर सबैभन्दा ठुलो गल्ति स्कुल छाड्नु नै हो । मैले देखेको अचम्मको कुरा के हो भने, यहाँ स्कुल छाड्ने प्रवृत्तिलाई संस्कारको रुपमा लिइयो । ‘स्कुल किन छाडेको भन्दा, हाम्रो तिर यस्तै हो, अरुले पनि छाड्छन्, हाम्रोले पनि छाड्यो’ भनेर सामान्य रुपमा लिने गरेको पाएँ । यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिइयो यो विल्कुलै राम्रो हैन । स्कुल छोड्नै हुदैन भनेर न समाजले दबाब दिन सक्यो न परिवारले, न त सामाजिक संघसंस्थाले नै।
स्कुल छोड्ने कुरालाई समाजले स्वीकार गर्नै हुदैनथ्यो । सामाजिक दबाब यस्तो हुनु पर्ने किः स्कुल छोड्नु भनेको कुनै पनि हालतमा गर्नै नहुने काम हो । यहाँ त आमप्रचलनको रुपमा लिइयो यो नै गलत हो ।
यो नै बालबालिका, महिला प्रति हिंसाको जरो हो । अदालतमा आएका मुद्दाको आधारमा देखिएको हिंसाको जरो नै यही हो । अदालतको ऐनबाट हेर्दा हिंसाको सबैभन्दा प्रमुख कारण नै बैवाहिक दायित्व बहन गर्न नसकेको कारण उब्जेको छ । जुन सशक्तिकरण नभएर र शिक्षा आर्जन नगरेर नै हो । विवाहको दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता नभएको कारण उब्जिएको मुद्दाहरु बढी छन् ।
आधाभूत शिक्षा नलिएकै कारण जीवनमा धेरै अवसरहरु गुमेका छन् । परिवारले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षामा जोड दिएको देखिदैन । कानुनसँग विवादमा परेर अदालत आएका बालबालिकाको केसले यस्तो देखाउँछ।चोरीको केस,यौनजन्य हिंसाको केस,बलात्कारसँग जोडिएको केसमा उनीहरुको आमाबुबालाई बोलाएर छलफल गर्दा धेरैजसोको बाबाआमा नै सम्बन्ध विच्छेद गरिएका, बाबा आमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, पैसा पाएका तर उचित अभिभावकत्व नपाएका, स्कुल छाडेकाहरु बढी छन् । राम्रोसँग स्कुलिङ नभएको कारणले गर्दा कस्तो काम कानूनसँगत र कस्तो काम गैरकानूनी भनेर बुझ्न नसकेको कारण घटना भएका छन् । राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेको कारण नै समस्यामा परेका छन् ।
अदालतमा आएका बालबालिकाहरुको केस हेर्दा स्कुल छोड्नु र गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न हुनुको बिचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी कस्को ? सबैभन्दा पहिले हामीले हिंसालाई विविधिकरण गरेर परिभाषित गरेर त्यही अनुसारको कार्यक्रम बन्नु आवश्यक छ । जस्तो शिक्षा एउटा कुरा हो, जुन छोड्ने प्रवृति छ भने यहाँ समाजिक दबाब हुनु प-यो कि स्कुल छाड्नु भनेको एकदमै ठुलो मौका गुमाउनु हो भन्ने धारणा समाजको हुनुप-यो । समाज र परिवारको बुझाइमा स्कुल त कुनै पनि हालतमा जानुपर्छ जानुपर्छ, स्कुल छाड्ने सवालमा कुनै पनि बाहानाबाजि चल्दैन भन्ने बुझाइ हुनुप-यो।निश्चित उमेरसम्म कुनैपनि हालतमा स्कुल जानै पर्छ, स्कुल बाहेक अन्यत्र जाने ठाँउ नै हैन भन्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार कै विकास हुनु पर्छ ।
अर्को कुरा बैदेशिक रोजागारीले यति धेरै समस्या ल्याएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न के गरियो ? महिलालाई विदेश जान नदिने नकरात्मक उपाय बाहेक केही गरिएन । यसलाई सकारात्मक रुपमा काम गर्न सकिन्छ । जस्तो बैदेशिक रोजगारीमा जान कसलाई प्रमोट गर्ने भन्नेबारे ।विवाह गर्नु पूर्व नै विदेश जानलाई किन प्रेरित नगर्ने, उनीहरुलाई जानु पहिले नै सिप सिकाउनु पर्छ ताकी राम्रोसँग काम गर्न सकोस् । यसले ढीलो विवाह हुन्छ अर्थात बाल विवाह रोकिन्छ । संगै केही कुरा देखेर सिकेर आएपछि पारिवारीक जिम्मेवारी बुझ्ने हुन्छ । अर्को कुरा विवाहित जोडिलाई बालबालिका हुनु अगावै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। एउटै देशमा एउटै कम्पनीमा विवाहित जोडिलाई पठाउन कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ । त्यता पनि सोच्नुुपर्छ । हाम्रो देशमा कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो अभ्यास छंदैछ । बालबालिकाले गुमाउँदै आएको अभिभावकत्वको कारण उब्जेको समस्या यसबाट समाधान हुन्छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
हिंसाको विविधिकरण गरेर, कारणमाथि अनुसन्धान गरेर उपाय अबलम्बन गर्नु पर्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सबल बनाउने दायित्व राज्यको हो । अहिले ३ तहको सरकार छ, सेवा दिनको लागि धेरै राम्रो व्यवस्था बनेको छ । हरेक व्यक्ति आफ्नो बारेमा आफैंले सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमतावान हुनु प-यो नि, यसको लागि प्रारम्भिक कदम त शिक्षा नै हो ।
चिन्तनको कारण पनि हिंसाहरु समाजमा गडेर बसेको छ । जस्तो कि पार्टीगत चिन्तन, धार्मिक चिन्तन, सामाजिक चिन्तन (मेरो समुदाय तेरो समुदाय) छ । सबैभन्दा पहिले त मान्छेलाई मान्छैकै रुपमा सम्मान गर्ने संस्कारको विकास हुनु जरुरी छ । सामाजिक सेवा लिने विषयमा पनि यस्तै छ । सरकारले दिने सेवा सुविधा मान्छे भएकै कारणले पाउनु प-यो। कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएको कारण, कुनै समुदायको भएको कारण हैन । सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नको लागि कतै न कतै आड लिनुपर्ने कारण व्यक्तिलाई सवलिकरण हुनुभन्दा पनि परआश्रित नै बनाउँछ, अन्तत्वगत्वा यसले पनि हिंसा नै जन्माउँछ ।
नेपालको संविधान विश्वमा नै अग्रगामी छ । पीडितलाई सामाजिक पुर्नस्थापना र क्षतिपुर्ति सहितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ भनेर संवैधानिक ग्यारेन्टी निसर्त गरिएको छ । यो संसारको बहुतै कम संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ । यसले पनि वृहत रुपमा पीडितको परिभाषा गरेको छ। यसले प्रत्यक्ष पीडितमात्रै हैन, प्रभावितलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । तर कार्यान्वय पक्ष राम्रो छैन।
कुनै नेताले पाउने सुविधा नपाउँदा चै अचम्म मान्ने हामी पीडितले क्षतिपुर्ति नपाउँदा किन सामान्य मान्छौ ? मानौं कि प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी पाएन रे, त्यो सुन्दा हामी अचम्मित हुन्छौ, भने एउटा पीडितले पीडापछि न्याय र क्षतिपुर्ति नपाउँदा पनि त्यहि तहमा किन सोच्दैनौ ? हाम्रो समाजमा यो विषय न त मिडियाको लागि अचम्मको विषय छ, न संघसंस्थाहरुको लागि ।
गतसाल जिल्ला अदालत मकवानपुरले ६९ लाख क्षतिपुर्ति भरायो । जसमा क्षतिपुर्ति भराई पाउँ भनेर साँढे १३ लाख रुपियाँ बरारबको निवेदन प-यो । तर, जम्मा ९ लाख मात्रै भराइएको छ । संविधान र कानुनले नै व्यवस्था गरेको अधिकार पनि सबैले दावि गरेका छैनन् । अदालत पुगेर क्षतिपुर्ति दाबि गर्नै नसक्नेलाई सम्बोधन गर्न बनाइएको कानुन खै व्यवहारीक ? पीडितलाई खोज्दै अदालत नै जाने संयन्त्र बनाइनु प-यो । पीडित आफू आउन सकेन, यसले गर्दा कार्यान्वयनमा फितलो भयो । यसले पनि हिंसा पीडितलाई उचित राहत भएन ।
पहिले त कसैले पीडा पाउनु नै भएन, पीडा पाइसक्यो, पीडित भैसक्यो भने त क्षेतिपुर्ति पाउनु पर्छपर्छ भन्ने सवाल छ । कानुनले भनिसकेको कुरा किन कार्यान्वयनमा आएन? जसरी जागिर दिएपछि तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य हो, पीडित भएपछि क्षतिपुर्ति पाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यही हो । क्षतिपुर्ति पाइन्न र ? यसको लागि पनि निवेदन दिनुपर्छ र ? भनेर चाँही अचम्मित हुनुपर्नेमा हामी पाइन्छ र ? भनेर चाही दंग हुन्छौ । पीडितलाई क्षेतिपुर्ति दिनु भनेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिएर सरकारले खटाएको हो । किन त्यै कर्मचारी चाही तलब खाने तर, पीडितले चाही किन नपाउने क्षतिपुर्ति ?
कुनै नेताले पाउने सुविधा नपाउँदा चै अचम्म मान्ने हामी पीडितले क्षतिपुर्ति नपाउँदा किन सामान्य मान्छौ ? मानौं कि प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी पाएन रे, त्यो सुन्दा हामी अचम्मित हुन्छौ, भने एउटा पीडितले पीडापछि न्याय र क्षतिपुर्ति नपाउँदा पनि त्यहि तहमा किन सोच्दैनौ ? हाम्रो समाजमा यो विषय न त मिडियाको लागि अचम्मको विषय छ, न संघसंस्थाहरुको लागि । त्यसैले पीडितहरु संधै पीडित नै छन् ।
अदालती आँखाले हेर्दा कमजोरी यत्रतत्र देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले मान्छेले मान्छेलाई मान्छेको रुपमा स्वीकार गर्न प-यो, सम्मान गर्न प-यो । पद पाएको कारण, हैसियतको कारण व्यक्तिले स्वीकार र सम्मान पाउने समाजिक सोच र बनावट छ। यो नै विभेदको कारण हो, र हिंसाको जड हो । समाजमा आफूले राम्रो गरेर देखाउने भन्दा पनि आफूभन्दा अर्कोलाई कमजोर कसरी देखाउने भन्ने होड चल्यो । यो हिंसाको कारण हो ।
त्यसैले मुख्य खाँचोको सवाल सवलिकरण नै हो । र अर्को कुरा सेवा प्रदायकहरुको संयन्त्रमा पनि कमजोरी छन्, सुधार आवश्यक छ । पुराना ढर्राहरुमा नयाँरुप आवश्यक छ । पीडितलाई न्याय दिने सवालमा पनि कसैलाई सजाय दिने भन्दा सत्य अनुसन्धान गर्ने र सेवा दिने संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ ।
- सहीखबर सम्पादक सरिता दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत (लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट सस्करणबाट साभार)
मकवानपुर । पत्रकार गिरिजा अधिकारीद्वारा लिखित ‘मकवानपुरमा मिडिया’ नामक पुस्तक विहीवार हेटौंडामा एक कार्यक्रमका बिच विमोचन भएको छ ।
मकवानपुरको पत्रकारितालाई पृष्ठभूमिकाल, साप्ताहिक पत्रिकाको विकासकाल, दैनिक पत्रिकाको विकासकाल, रेडियोको विकासकाल, टेलिभिजनको विकासकाल र अनलाइनको विकासकालमा विभाजन गरी पत्रकारिताको इतिहास लेखिएको उक्त पुस्तकको बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विमोचन गरेका हुन् ।
पुस्तक विमाेचन गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले पत्रकारिता राजनीतिक दलको छायाँ बन्न नहुने बताए । सत्यतथ्य र निश्पक्षतामा आधारित पत्रकारिता हुनुपर्छ पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ‘पत्रकारहरुले पेशाप्रति प्रतिवद्ध भई देश र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ ।’
पत्रकारिता क्षेत्रलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठाउनुपर्ने बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको लागि पत्रकारहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई पनि त्यागेर प्रजातन्त्रको सम्बद्र्धन र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयतालाई जनतासामु पुर्याउन उनले आग्रह गरे । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रजातन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ युवा पुस्तालाई पत्रकारिता क्षेत्रको विकासको लागि अग्रसर रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
त्यसैगरी कार्यक्रमका विशेष अतिथि बागमती प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले अधिकारीद्वारा लिखित मकवानपुरमा मिडिया पुस्तक देशमै संग्रहणीय हुने र अग्रज पत्रकारहरुको योगदानको कदर पुस्तकले गरेको बताइन् ।
पुस्तकमा हालसम्म पत्रकार महासंघ मकवानपुरको नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्षहरुको अनुभव, अग्रज पत्रकारहरुको अनुभव, मकवानपुरबाट पत्रकारिता सुरु गरी हाल मकवानपुरबाहिर रही पत्रकारिता गरिरहेका व्यक्तित्वहरुको विषय पुस्तकमा समेटिएको लेखक अधिकारीले बताए ।
उक्त पुस्तकको समिक्षक रामचन्द्र आचार्य फुर्सती, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेश दुलाल र पुस्तक प्रकाशक संस्था राइनिसी मिडिया एण्ड रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले उक्त पुस्तक सार्वजनिकीकरण गरिएबाट मकवानपुरका युवा जगतलाई पत्रकारिता क्षेत्रको माध्ययमबाट मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार विसंगती र हिंसालाई न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देल, बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनाल, नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद लम्साल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल, नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका प्रवक्ता प्रदिप कोइराला, प्रदेश युवा परिषद् बागमती प्रदेशका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौँलागाई, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौँलागाई, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेश दुलाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचार विभाग प्रमुख कमानसिं पाख्रिनलगायत मकवानपुरका संचारकर्मी र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मकवानपुर / भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा हेटौंडामा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको समेत सन्दर्भ पारेर भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यक्रम गरिएको हो ।
सेवा वापतको आम्दानी मात्रै नभई विभिन्न बाहानामा आम्दानी गरिने अतिरिक्त पैसाले समाजमा तडभडक बढी हुने, परिवारमा समेत अनावश्यक खर्चको दर बढ्ने र यसले अन्ततः हिंसा नै भढाउने भएकोले भ्रष्टाचारलाई पनि हिंसा कै कारण मानिन्छ ।
नागरिक समाज मन्च मकवानपुरले हिंसा उन्मुलनको लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माण हुनुपर्ने ठम्याईको साथ जिल्लाको ३ वटा कार्यालयमा प्रमुख सहित कर्मचारी र सेवा ग्राहीहरू समेतलाई भ्रष्टाचार नगर्ने र नगराउने प्रतिबद्धता हस्ताक्षर संकलन गरेको कार्यालय परिसरमा नै टांसेर राखेको छ ।

नागरिक समाज मञ्च मकवानपुरले डेक नेपालको सहयोगमा बिहीबार हेटौंडास्थित सेवाग्राहीको चाप र आर्थिक कारोबार बढी हुने सरकारी कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडामा यस्तो कार्यक्रम गरेको हो । कार्यालय प्रमुख, कर्मचारीहरु, सेवाग्राही र नागरिक अभियान्ताको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख भक्तबहादुर भण्डारी, सूचना अधिकारी राजु अर्याल, जिल्ला मालपोत कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख रामचन्द्र भण्डारी लगायतले सहज सेवा र भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिबद्दता जनाउँदै आमनागरिक पनि भ्रष्टाचार रोक्न सचेत हुनुपर्ने बताए ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भन्ने प्रतिबद्धता सहित कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी, सेवाग्राही, नागरिक अभियान्ताहरुले हस्ताक्षर गरी कार्यालयहरुको परिसरभित्र हस्ताक्षरसहितको फ्लेक्स राखिएको छ । कार्यक्रममा नागरिक समाज मञ्चकी संयोजक रमिला सापकोटा, सदस्य प्रकाश खतिवडा, डेक नेपालका मानबहादुर वाईबालगायतले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आमनागरिक पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलतासाथ सेवा लिनुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो भूमिकाः भ्रष्टाचार नगर्नु, नगराउनु’ भन्ने अन्तराष्ट्रिय नाराका साथ सरकारी कार्यालयहरुसँग समन्वय गरि नागरिक समाज मञ्चले दिवस मनाएको हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस हरेक बर्ष डिसेम्बर ९ तारिखमा मनाउने गरिन्छ ।