मकवानपुर / बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले जनताको मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न दलहरू लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको तर सरकारले नै बेलाबेलामा मानव अधिकार हनन गर्ने गरेको बताएका छन् ।
मानव अधिकारको सन्दर्भ, सवाल, यसको रक्षा, चुनौतीबारे प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा नै बिषयवस्तु समावेश गर्नु पर्ने तर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
७३ औं अन्तरास्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी कार्यशालामा पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । मानव अधिकार संरक्षणको लागि कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र यसको लागि आयोगले ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेले बताए । आफूले मानव अधिकार हनन नगर्ने र हनन भएको देखे/ सुनेमा रक्षाको लागि सबै व्यक्तिले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सुर्यप्रकाश शर्मा ढुङ्गेलले नेपालको संविधान विश्वमा नै मानव अधिकारमैत्री भएको बताए । उनले पनि मानव अधिकार रक्षा गर्न खोज्दा राज्यले नै मानव अधिकार हनन भएको आरोप आउने गरेको बताएका थिए । विशेष गरि द्वन्द्वको मैदानमा यस्तो हुने उनले बताए । महिला, दलित तथा हिंसा पीडितलाई प्रहरी प्रशासनले दुख दिने गरेको गुनासो आउने गरेकोले सेवाप्रदायक निकायले सेवा प्रदानको शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको ढुङ्गेलले बताए ।

मानव अधिकार रक्षकहरू हुने गरेको हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले विशेष योजना बनाउन पर्ने उनले बताए । अन्तरास्ट्रिय सन्धीहरूमा भएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नको लागि देशले गहिरो गरि अध्ययन मनन र सुधारको लागि योजना बनाउन पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख सचिव किरण राज शर्माले मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न कुनै व्यक्ति, राज्य वा संस्था लागेर मात्रै संभव नहुने बताउंदै सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । नीति, रणनीति निर्माण गर्दा, आवश्यकतालाई मनन गरेर बनाउदा कार्यान्वयनमा सहजता देखिने बताए ।
यसैगरी गैसस बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष आरती पाठकले राज्यले संरक्षित जनावरलाई भन्दा मानवीय सुरक्षाको बिषयलाई कम प्राथमिकता दिने गरेकोमा चिन्ता प्रकट गरिन ।
कार्यक्रममा प्रकोप, बिपत्ति तथा आधारभूत बिषयमा मानव अधिकार संरक्षणको बारेमा मकवानपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्लामा खड्कीएको बिषयवस्तु तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था बारे अर्यालले प्रस्ट्याएका थिए ।
यसैगरी आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए । सिमान्तकृत र पछाडि पारीएका बर्गको हितको लागि सधै तत्पर रहेको अधिकारीले बताए । मानवीय आवश्यकता अनुसार १७ वटा फरक बिषयलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको थियो ।

