मकवानपुर / मकवानपुरको हेटौंडा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुरु भएको छ ।
शिविरमा सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन मनहर कुमार यादबले स्वास्थ जाँच गरिरहेका छन् ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालको सहयोग र सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल साँखु काठमाडौंको आयोजनामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर हरिबहादुर महतले उद्घाटन गरे ।
शारीरिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुको विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुँदैछ। हेटौंडा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।
शिविरमा आगोले पोलेको, शरिरको कुनै भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने भएको, अंगभंग भएको, आगोले पोलेर कपाल गुमाएका बिरामीहरु, जन्मजात हातगोडाको औँलाहरु टाँसिएको, बाङ्गिएको, हात गोडामा जन्मजात पाँचभन्दा बढी औँलाहरु टाँसिएको, जन्मजात ओठ तथा तालु फाटेको बिरामीहरुको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गरिने प्रतिष्ठानका सुपेन्द्र कार्कीले बताए ।
त्यस्तै शिबिरमा मांसपेशी खुम्चिएर शरिरको कुनै भाग चलाउन नमिल्ने, विस्फोटनमा परी शरीरको कुनै भागको शल्यक्रिया गराउनुपर्ने अवस्था भएको, हातगोडा काटिएको ठाउँमा पाकेर, नचल्लने भएको, कान तथा नाक चिरिएको बिरामी, शरिरमा मुसा, कोठी, दाग तथा गाँठाहरुको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने तथा क्यान्सर सम्बन्धी बिरामीहरु, हर्निया, हाइड्रोसिलका बिरामी तथा मेरुदण्ड भाँचिएर प्यारालाइसिस भएका बिरामीको परीक्षण गरिने हेटौडा अस्पताल संचालक समितिका सदस्य उत्सव चौँलागाईले जानकारी दिए ।
शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षणपश्चात शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था भएका बिरामीहरुलाई उपचार अवधिभर गाँस बासको निःशुल्क व्यवस्थापन मिलाइने र शल्यक्रिया पनि निःशुल्क हुने चौँलागाईले बताए ।
उनले शिविरमा सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका २ जना सर्जन र अन्य केही डाक्टरहरुबाट स्वास्थ सेवा दिएने जानकारी दिए । शिविरमा बिरामीको चापको आधारमा समय थप गरी २२ गते पनि शिविर संचालन गरिने बताइएको छ ।
२०७८ असार १४ गते सुस्मा कोईराला अस्पताल र हेटौंडाको मदन भण्डारी स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान बिचमा भएको सहकार्यको सम्झौता अनुसार शिविरको आयोजना गरिएको कार्कीले बताए । शिविरमा स्वास्थ जाँच गरिएकाहरू मध्ये शल्यक्रिया गर्नु पर्ने विरामी भए सुस्मा कोईरालामा नि:शुल्क हुने बताइएकाे छ ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता फागुन २८ गते हेटाैडामा उद्घाटन गरी सुरु हुने भएकाे छ । प्रदेश खेलकुद बिकास परिषद्, बागमती प्रदेशको आयोजनामा हुने प्रथम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता प्रदेशको ५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने भएकाे हाे । परिषदले शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी दिएको हो ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोह बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा गरिने र समापन काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा गरिने परिषद्का सदस्य सचिव सुर्यलाल भण्डारीले जानकारी दिए । प्रतियोगिताको उद्घाटन फागुन २८ गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले हेटौंडा–५ स्थित निर्माणाधिन क्याम्पाचौरमा गर्ने भएका छन् ।
प्रदेशले पहिलो पटक आयोजन गर्न लागेको प्रतियोगिता मकवानपुर, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोकमा सञ्चालन हुने भण्डारीले बताए । पुरुष फुलबल, व्याडमिन्टन, क्रिकेट, तेक्वान्दो, भलिबल, कराते, एथलेटिक्स, महिला फुटबल र बक्सिङ खेल खेलाइने उनले बताए ।
प्रतियाेगिता अन्तरगत मकवानपुरमा पुरुष फुटबल, तेक्वान्दो र व्याडमिन्टन खेलहरु खेलाईने छ । यस्तै चितवनमा भलिबल र क्रिकेट सञ्चालन गरिने छ भने काभ्रेपलाञ्चोकमा महिला फुटबल र बक्सिङ खेलाइने छ । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा कराते, र काठमाडौंमा एथलेटिकस् खेल सञ्चालन हुनेछ । फागुन २८ गतेदेखि शुरु हुने प्रतियोगिता चैत १२ गतेसम्म (१५ दिन) सञ्चालन हुनेछ । प्रतियोगिताको समापन बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकाल गर्ने छन् ।
उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउन आर्मी तथा प्रहरीको व्याण्डसहितको प्रस्तुती, ३ सय भन्दा बढी विद्यार्थीको ड्रिल प्रर्दशन, आतिसबाजी, मार्सल आट्र्स डेमो, विभिन्न भाँकी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिने सदस्य सचिव भण्डारीले जानकारी दिए । प्रतियोगितालाई सव्य र भव्य रुपमा सञ्चालन गर्न ५/५ सदस्यीय ६ वटा उपसमिति र ३/३ सदस्यीय ८ वटा प्राविधिक समिति निर्माण गरिने भएकाे बताइएकाे छ ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन हुने पहिलो दिन कुनै खेल सञ्चालन हुने छैन । दोस्रो दिनबाट प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेलहरु सुरु भण्डारीले बताए । दोस्रो दिन फागुन २९ गतेदेखि पुरुष फुटबल र व्याडमिन्टन सञ्चालन हुनेछ । तेस्रो दिन फागुन ३० गतेबाट भलिबल र क्रिकेट खेलाइनेछ । चैत्र ६ गतेबाट एथलेटिक्स, ७ गते महिला फुटबल र कराते, चैत ९ गते बक्सिङ खेल सञ्चालन हुने खेलतालिका रहेको छ ।
प्रतियोगितामा प्रदेशका १३ जिल्लाका २ हजार १ सय ८८ जना खेलाडीहरु सहभागिता जनाउने छन् । जसमा महिला खेलाडी ९ सय ३९ जना र पुरुष खेलाडी १ हजार २ सय ४९ जना सहभागी हुने छन् । प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि ४ सय ५७ जना अफिसियल र निर्णायक खटिने जनाइएको छ ।
प्रदेशको लगानीमा पहिलो पटक हुने प्रतियोगितामा ८ करोड ४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । स्पोट्र्स किट, यातायात खर्च, दैनिक भता खेलाडीहरुलाई उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रतियोगितामा स्वर्ण, रजत र कास्य पदक हासिल गर्ने खेलाडीहरुलाई नगद, शिल्ड तथा मेडल र प्रमाण पत्र पुरस्कार दिइने छ ।
स्थानीय तहबाट छनोट भएका खेलाडीहरु जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागि हुने छन् । यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीहरुले प्रदेश स्तरको प्रतियोगितामा सहभागि हुन पाउने छन् । खेल प्रतिभाको खोजी गर्ने, स्थानीय तहबाटै खेलकुदको प्रवर्धन गर्ने, खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रत्साहन गर्ने, खेदकुदप्रति राज्यको प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्ने र प्रदेशलाई खेलकुद हबका रुपमा विकास गर्ने प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
मकवानपुर / बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मानव अधिकार रक्षकको नाममा भक्षक नबन्न आग्रह गरेका छन् ।
मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । “मानव अधिकार अत्यन्त गहिराहीको कुरा हो, अब पुग्यो भन्ने सर्त छैन, सधैं यसबारे सचेत रहनु पर्छ” पाण्डेले भने । राज्यपक्षबाट भएको मानव अधिकार हनन मात्रै मानव अधिकार हनन नभइ घर घरमा पनि मानव अधिकार हननको सवाल रहेको उनले बताए । घरैभित्र जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनले बताए ।
संघीयताले स्थानीय तहहरूमा नेतृत्वको अवसर कानुन मै ब्यवस्था गरेको र यसले महिला, दलितलगायत सिमान्तकृत समुदायलाई आफ्नो आवाज उठान सक्ने ठाउँमा पुर्याएका छौ उनले बताए । “यसबाट मानव अधिकार रक्षाको सम्मान भएको छ” उनले भने । शिक्षा, सीप, रोजगारीको सवालमा प्रदेश सरकार सबैलाई सधैं सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । मानव अधिकार रक्षकको नाममा हुनेगरेको विकृतिहरूको विरुद्ध लाग्न र द्वत चरित्र नदेखाउन पाण्डेले आग्रह गरे ।

मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनमा आयोग सदस्य लिलि थापाले बनेका नीति, नियम,ऐन कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । महिलाका नाममा समाबेशिताको दुरुपयोग नगर्न र अझै समाबेशिताको सवाललाई ध्यान दिन थापाले आग्रह गरिन ।
कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले मानव अधिकार रक्षकहरूको सकारात्मक दबाबले राज्यलाई आधारभुत सुरक्षाको लागि सहयोग पुग्ने बताए । “राज्यलाई जिम्मेवारीमा सहयोग भएको छ, प्रशासकलाई सही निर्णय गर्न सहयोग गर्छ” पाण्डेले बताए ।


मकवानपुर/राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सातै प्रदेशमा शुक्रबार र शनिबार मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मेलन गर्दैछ ।
मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्थामा विश्लेषण, चुनौतिमाथि बहस तथा समाधानको लागि सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगले सम्मेलन गर्न लागेको हो । विहीबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले यसबारे जानकारी गराएको हो ।
शुक्रबार विहान ९ बजे सातै प्रदेशमा एकै चोटी सम्मेलनको उद्घाटन गरिने आयोगका बागमती प्रदेश कार्यलयका प्रमुख सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले बताए । अधिकारकर्मीहरुलाई सहज काम गर्ने अवस्था नभएको, सूचना दिंदा नै धम्की आउने क्रम नरोकिएकोले स्वतन्त्र पुर्वक काम गर्ने वातावरणको मागमा नै समय खर्चनु परेको अधिकारीले बताए ।
मावन अधिकारकर्मीहरुलाई चुनौती मोलेर काम गरे वापत आत्मा सम्मान समेत प्राप्त नभएको आयोगको सदस्य लिलि थापाले बताइन् । “मानव अधिकार रक्षकहरुलाई उनीहरुको योगदानको कदर, सुरक्षाको प्रत्याभुती त परको कुरा आत्मा सम्मान समेत छैन” सदस्य थापाले भनिन् ।
आयोगले रक्षकको अवस्था सबैभन्दा बढी चासो दिदै आएको र पहिलो पटक मानव अधिकार रक्षकहरूको प्रदेश सम्मेलन गर्न लागिएको अधिकारीले बताए । यो सम्मेलनले सबैभन्दा तल्लो तहमा मानव अधिकारको अवस्था बारे जानकारी अवगत गराउने र रक्षकको अवस्था के छ, चुनौती के छ भन्ने बारे बहस गर्ने उनले बताए । प्रदेश स्तरमा मानव रक्षकको अवस्था, आवश्यक संयन्त्र, चुनौती बहस हुने र सो सुझाव नेपाल सरकारलाई पेश गरिने सदस्य थापाले बताइन् ।
बागमती प्रदेशमा हुने सम्मेलनमा प्रदेशको १३ जिल्लाको ३० भन्दा बढी मानव अधिकार रक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका १ सय ३० प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने छन् । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलेसम्मेलनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटाैडामा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएकाे छ । पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिले यातायात क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको हाे ।
अन्तरक्रियामा यातायातको क्षेत्रमा रहेको विभिन्न खाले विकृतिहरुलाई रोक्नुपर्ने बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले बताएका छन् । उनले यातायात क्षेत्रमा फैलिएको विकृतिहरुलाई अन्त्य गर्न यातायात व्यवसायीहरुको साथ विना नसकिने बताएका छन् ।
मन्त्रालयले उपत्यकामा सार्वजानिक सवारी साधनमा क्यास लेसको लागि कार्यविधि तयार पारिएको उनले बताए । यातायात क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्नकाे लागि प्रदेश सरकारले नै यातायात मन्त्रालय स्थापना गरेकाे बताए । प्रदेश सरकारले भाडा निर्धारण/समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमद्वारा भाडा भुक्तानी नियमावली बनाएको बताए । प्रदेशभर चल्ने सवारी साधनले एकै ठाउँमा कर तिर्न सकिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने मन्त्री दाहालले जानकारी दिए । उनले प्रदेशमा रहेका १० वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका ढट्टालाई व्यवस्थित गरि डिजिटल प्रणालीमा लैजाने समेत बताएका छन् ।
पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले अहिले प्रदेशभित्र सञ्चालन भइरहेको गाडीका नम्बरमा प्रादेशीकरण हुन नसकेकोले समस्या भएकाे बताए । ब्लुबुकका आधारमा प्रादेशीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए । पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सरोजकुमार खनालले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । खनालले कुनै दुर्घटना हुँदा ठुला सवारी साधनकै गल्ती र चालककै गल्ती हुने र उसलार्ई सजाय तथा जरिवाना गर्ने परम्पराले चालकहरु अन्यायमा पर्ने बताए ।
यस्तै बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरले अहिले प्रदेशमा सवारी साधनहरु चाप उल्लेख्य भएको तर सडकको अवस्था उस्तै रहेको बताए । सडकहरु बिग्रिएकाले दैनिक सवारी दुर्घटना हुँदा प्रदेशभरी दैनिक ३ जनाको मृत्यु हुने गरेको उनले बताए । कतिपय दुर्घटनाहरुकाे विषयमा तत्काल थाहा नहुने भएकाे सीसी टिभीको व्यवस्था गर्न सके घटनाको अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
पुरानो नारायणी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा अन्तरक्रिया भएको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामी, नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठ, कांग्रेस मकवानपुर अध्यक्ष बुद्ध लामा, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मिना कुमारी लामा, बागमती प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नेत्र प्रसाद सुवेदी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव धनीराम शर्मा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर गुरुङ लगायतको उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सरोजकुमार खनालले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्र
मानिस वा मालसामान एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म पु¥याउने काम यातायातको साधनले गर्दछ । हाम्रो देशमा जलयातायातको परिकल्पना हुन थालेको खासै समय भएको छैन र यसको सम्भावना पनि कमै छ । राणाकालीन समयमा संचालन भएको न्यारोगेज रेलवे बिस्तार भएर देशब्यापी हुनुपर्ने थियो तर, त्यसको अस्थिपञ्जर नै मेटिएको अवस्था छ । भूबनोटको हिसाबले हवाई यातायातको सम्भावना थियो तर, त्यसको पहुँच पनि नगण्य छ । आजको अवस्थामा मोटर गाडी नै हाम्रो देशको निर्विकल्प यातायातको साधन हो । हाम्रो भूबनोटका कारण सडक यातायात नै दीर्घकालीन र उपयुक्त छ ।
यातायात क्षेत्र देश विकासको मेरुदण्ड, चालक सहचालकका रुपमा लाखौं जनतालाई रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अर्थात कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १८ प्रतिशतको योगदान पु¥याउने करदाता भएतापनि “यातायात क्षेत्र” राज्यको आकर्षणको विषय र क्षेत्र बन्न सकेको छैन । भलै आजका दिनमा प्रदेश अन्तर्गत अलग्गै यातायात मन्त्रालय स्थापना भएर संचालनमा आएकोमा भने हामी खुशी छौं । अबका दिनमा यातायात क्षेत्रलाई पनि महत्व दिइनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
विगतमा यात्रु ओसार्ने (यात्रुवाहक) सवारी साधन र माल सामान ढुवानी गर्ने (मालवाहक) सवारी साधनको संचालन तथा व्यवस्थापन सरकारले पनि गरेको थियो । देशको राजनीतिक परिवर्तन एवं राज्यले अंगीकार गरेको उद्योग, व्यापार र ब्यवसाय जगतमा निजीकरण पद्धतिका कारण सरकारी यातायात बन्द भयो । राज्य केवल नियमनकारी भूमिकामा सीमित रहन गयो ।
देशभित्र संचालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन र ढुवानीका सवारी साधनमाः लगानी, संचालन र व्यवस्थापन लगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले नै उठायो । निजी क्षेत्रले यातायात व्यवसायमा खरबौं रुपैयाँ लगानी ग¥यो, लाखौंलाई रोजगारी दियो । सवारी दुर्घटना पश्चात व्यवसायीले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिको अत्यधिक जोखिमबाट बच्न सामाजिक संघ/संस्था खडा गरी बास्केट फण्ड संचालन ग¥यो । जोखिम मोलेरै देशको कुनाकन्दरामा खुलेका धुले बाटोमा पनि गाडी पु¥यायो, जनतालाई यातायातको सुविधा दियो ।
यातायात क्षेत्रको केही आंकडालाई नजर गर्दा नेपाल भित्र बनेका राष्ट्रिय मार्गदेखि ग्रामिण धुले सडकसम्मको हिसाव गर्दा ९२,५०६ किलोमिटर सडक बनेका छन् । ती सडकमा गुड्ने सबै प्रकारको सवारीको संख्या ३६ लाखभन्दा बढी स्वदेशी सवारी छन् र ती सवारीमा नेपाली जन र वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको छ । सार्वजनिक सवारी, मालवाहक ढुवानीका साधन र पेट्रोलियम ढुवानीका साधनमा चालक सहचालकका रुपमा कार्यरत यातायात मजदुरको संख्या ५ लाखको हाराहारीमा रहेको छ ।
लोभी–पापीको संसारमा सबै कुरा राम्रो हुन सक्दैन । देशको २/४ ठाउँमा रहेको चरम लापरवाही र बेथितिलाई लिएर पुरै यातायात क्षेत्रलाई वा मुलुकभित्र रहेका सबै यातायात क्षेत्रलाई सिन्डिकेटधारीका नाममा चित्रण गर्दै नेपाल सरकारले २०७४ साल चैत्र १८ गते संशोधित यातायात निर्देशिका जारी ग¥यो । तर, यो निर्देशिकामार्फत् नेपाल सरकारले चाहेको वा कल्पना गरेको यातायात कस्तो हो ? आजसम्म हामी यातायात व्यवसायीले कुनै अनुभुति गर्न सकेका छैनौं । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनताको सरकार गठन भयो । तर, यातायात व्यवसायीले राज्यले लिएका नीतिका कारण कुनै सुखानुभुति गर्न पाएनन् ।
चल/अचल सम्पतीहरु रोक्का राखियो र आजको दिनमा पनि चल सम्पती वाहेक अचल सम्पतीको विषयमा नेपाल सरकारले ठोस निर्णय गरेको छैन । परिवर्तित सन्दर्भ अनुरुप आजका दिनमा यातायात व्यवसायीले सवारी साधन खरिद गरी व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएर पेशा संचालन गरेका छन् भने सवारी दुर्घटना पश्चातको उच्च जोखिमबाट बच्न र पंजिकरणका लागि कुनै न कुनै प्रा.लि. कम्पनीमा आवद्ध भएका छन् ।
विद्यमान कम्पनी ऐन भित्रैबाट यातायात क्षेत्रको बृहत्तर व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको हुँदा नेपालको सार्वजनिक यातायात र ढुवानी यातायातलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने विधि तथा पद्धतिका विषयमा छुट्टै ऐन नियम बनोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । केही नीतिगत निर्णयबाट यातायात क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्न सकिने र यातायात क्षेत्रको सुधारका निम्ति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने केही विषयहरु उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
(क) सवारी कर/राजश्व
सवारी साधनबाट विभिन्न शीर्षकमा पटक पटक कर÷राजश्व लिने परिपाटीलाई परिवर्तन गरी सबै कर बर्षको एकै पटकमा एकमुष्टमा बुझाउने नीति हुनु पर्दछ । अर्थात ब्लुबुक नवीकरण, रोडपरमिट, जांचपास र आयकरको म्याद एकैपटकमा १ बर्षका लागि बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ब्लुबुक, परमिट र जांचपासको नवीकरण म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिनबाट नवीकरण गर्न पाउने र नवीकरण म्यादबाट लागुहुने नीति तत्काल संशोधन गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा म्याद समाप्तपछि नवीकरण गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने अग्रिम नवीकरण गर्न नमिल्ने जस्तो अव्यवहारिक प्रावधानमा सुधार हुनेछ ।
व्यवसायीहरु सबै प्रदेशका हुने हुंदा सातवटै प्रदेशसँग समन्वय गरी करको दर एउटै बनाउनु पर्ने र मार्ग इजाजतपत्र तथा जांचपास लगायतको समयावधि समान हुनु नै उपयुक्त हुनेछ । यसो गर्दा बागमती प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा लाभ हुनेछ । सार्क राष्ट्रहरुले पनि यस्तै अभ्यास गरिरहेका छन् जुन कुरा गुगल ईन्जिनमा पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । सवारी साधनको प्रकृती अनुसारको करको दर कायम गरियोस् । मालवाहक सवारीधनीले ढुवानी भाडामा २.५ प्रतिसत टिडिएस कट्टा गरी बांकी रकम भाडा वापत बुझ्दै आएको हुंदा राज्यका नाममा कट्टा भएको टिडिएस रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ भन्ने विश्वसनीय पारदर्शी व्यवस्थाहोस् ।
(ख) सडक दुर्घटना र असीमित जोखिम
सडकमा गुड्ने मोटर गाडी हाम्रो सडक संजाल, भौगोलिक अवस्थिति, सडकको बनावट, चालकको काबुवाहिरको परिस्थितिमा एवं चालकको हेलचेक्रयांईका कारण दुर्घटना भईरहेको छ । नेपाल संसारमै सडक दुर्घटना बढी हुने देशमध्ये पर्दछ । सडक दुर्घटनाका कारण अकालमा असंख्य जनधनको क्षती भईरहेको छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि दुर्घटनाको आंकडा खासै घट्न सकिरहेको छैन ।
हाम्रो परिवेशमा यातायात व्यवसाय भनेको सानोतिनो लगानीबाट पनि हुन सकि रहेको पेशा हो भने यसमा स्वरोजगार व्यवसायीहरुको सहभागीता बहुसंख्यक रहेको छ । स्वदेशी पुँजी लगानी भएको यस क्षेत्रमा साना लगानीकर्ताको जमात बढी भएको पेशा हो । तर, यो पेशामा दुर्घटना पश्चातको जोखिम अत्यधिक छ ।
जोखिम वहन गर्ने सम्बन्धित बीमाको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने यदि कुनै सवारी अलिकति गम्भिर दुर्घटनामा पर्दा पेशामा संलग्न मोटर बेचेर मात्र होइन भएको जायजेथा बेच्दा पनि जोखिमबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।
(ग) दुर्घटनाको जटिलता र कानूनको पालना
दुर्घटना संलग्न सवारीको दोष र गल्ती अनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा आजका दिनमा पनि सानो सवारी र ठूलो सवारी, अझ भन्नु नै पर्दा रोकी राखेको ट्रक/बसमा मोटरसाइकल आएर ठोक्किंदा पनि ट्रक/बसलाई क्षतीपुर्ति तिर्न लगाईन्छ, अर्थात कानूनको परिपालना भएको छैन । दुर्घटनाका घाइते वा मृतकका आफन्तसँग कानूनअनुसार तपाईहरुले पाउने “क्षतीपुर्ति यो वा यति हो” भनेर प्रहरी प्रशासनले नभनी दिने, तपाईहरु मिलेर आउनुहोस् भन्ने गरिन्छ ।
दुर्घटनाका कारण अनेक हुन्छन् तर, सबै दुर्घटनामा चालकको लापरवाही देखाउने र कारवाहीका नाममा चालकलाई जेल पठाउने, चालकसंग ठूलो रकम धरौटी माग गर्ने जस्ता अव्यवहारिक प्राक्टिसको अन्त्य हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा चालक प्रतिनिधि सहित उच्चस्तरीय छानवीन समिति गठन गर्ने सहमति भएकोमा कार्यान्वयन नभएको हुँदा सोको सीघ्र कार्यान्वयन होस् ।
सवारीको निर्दिष्ट मार्गमा वा लक्ष्यमा आएको असामान्य परिस्थितीबाट मानवीय वा यान्त्रिक कारणले सवारी दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटना हुने प्रमुख कारणहरु (क) चालकको लापरवाही, (ख) चालकको गलत/खराव नियत, (ग) भवितव्य, (घ) काबुवाहिरको परिस्थिति, (ङ) यान्त्रिक कारण (च) बाटोको दुरावस्था तथा बाटो प्रयोगकर्ताको गल्ति लगायतका कारण भए पनि हरेक दुर्घटनामा चालकवाहेक अन्य पक्षको गल्तिलाई कम आंकलन गरिन्छ ।
सवारी दुर्घटनामा मान्छेको मृत्यु भएमा चालकलाई यातायात ऐन, २०४९को दफा १६१ अनुरुप हुने मुख्य सजायहरु (क) नियत बस दुर्घटना भई मानिस मर्न गएमा सर्वस्व सहित जन्म कैद र मानिस नमरेकोमा ५ बर्ष देखि १२ बर्षसम्म कैद, (ख) लापरवाहीबाट मानिसको मृत्यु भएमा ३ बर्षदेखि १० बर्षसम्म कैद, (ग) दुर्घटना भई मान्छेको मृत्यु भएमा १ बर्ष कैद वा २ हजार जरिवाना लगायतको प्रावधान रहेको छ ।
(घ) बीमा तथा सवारी कानून
सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेको परिवारले मोटर बीमाबाट क्षतीपुर्ती ५ लाख र घाइतेको उपचार खर्च ३ लाख पाउने व्यवस्था भएको आज १३ बर्ष भयो । १३ बर्ष अघिको र आजको मितिको ५ लाखको मुल्यमा कति अन्तर छ ? यसमा तत्काल राज्यको सम्बोधन हुनु जरुरी छ । आगामी दिनमा हरेक २ बर्षमा क्षतिपुर्ति रकम पुनरावलोकन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ । घाइतेको उपचार खर्चको पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।
मोटर बीमाले सवारी दुर्घटनाको कुनै घाइतेको उपचार खर्च व्यहोर्ने भनेको बढीमा रु. ३ लाख हो । यातायात व्यवसायीले गम्भिर घाइतेको उपचार खर्च ५० लाख भन्दा बढी पनि व्यहोर्नु परेको अवस्था हाम्रो सामु छ । घाइतेको उपचारकै सन्दर्भमा त फेरि पनि भन्नु पर्छः नेपाल सरकारले सम्पुर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने बीमा पोलिसी बनाओस् वा उपचार खर्च व्यहोर्ने कुनै नीतिगत कोषको संचालन होस् । कुनै नागरिकले यातायात पेशा गरेको सवारी साधनको मुल्यभन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म कुनै एक जना घाईतेको उपचारमा खर्च व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जानु राम्रो होइन । सडक दुर्घटनाका घाइतेको उपचार भन्नासाथ निजी क्षेत्रका अस्पतालले मनलाग्दी बिल बनाउने, अनावश्यक परीक्षण र ज्यादा औषधिको प्रयोगका कारण उपचार खर्च अत्यन्तै महंगो भएको छ ।
हरेक सरकारी अस्पतालले सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार गर्ने ट्रमा वार्ड संचालन गरी छिटो छरितो सेवा दिएमा निजी क्षेत्रको बिकृतिलाई कमी गर्न सकिन्थ्यो भने नेपाली जनताले कम खर्चमा उपचार समेत पाउने थिए । सवारी दुर्घटनाको अंगभंग घाइतेतर्फको उपचार, क्षतीपुर्ति र कानुनी व्यवस्था कहालीलाग्दो छ । औषधि उपचारसम्बन्धी बेथिती त छदैंछ स्पाइनल कड, पुर्ण अपांगतर्फको क्षीतपुर्ति रकम अत्यन्तै कम छ । स्पाइनल कडको बिरामी पुर्ण रुपमा प्यारालाइसिस हुन्छ । मुख, कान र आंखा वाहेक कुनै अंगले काम गर्दैन । सोचौं यस्तो अवस्थाको बिरामीको स्याहार कति कठिन होला ।
(ङ) पञ्जीकरण
संशोधित यातायात निर्देशिका, २०७४ चैतमा जारी भएपश्चात सबै सार्वजनिक यातायातका साधन र ढुवानी यातायातका साधनले पञ्जीकरण गर्नु परेको छ । पञ्जीकरणले व्यवसायीलाई थप झन्झट दिने वाहेक अन्य कुनै उपादेयता देखिएको छैन । सवारी साधन नेपालमा भित्रिएदेखि हरेक खरिद बिक्री र अन्तमा लगत कट्टासम्मको लगत रेकर्ड (स्रेस्ता) यातायात व्यवस्था विभागमा रहने, सोही स्रेस्तामा सम्बन्धित सवारीको सम्पुर्ण विवरण कायम रहने हुंदा यसअर्थमा पनि पञ्जीकरण आवश्यक नहुनु पर्ने भएकोले पञ्जीकरण सम्बन्धी प्रावधानको खारेजी हुनु पर्दछ । सवारी साधन नेपाल भित्रिए पश्चात यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता गरी सवारी दर्ता किताव (ब्लुबुक) जारी हुने हुंदा सोही सवारीको यातायात व्यवस्था विभागमा पूनः पञ्जिकरण गर्ने प्रावधानलाई हटाईयोस्÷खारेजी होस् ।
(च) सवारी नम्बरमा प्रदेशीकरण
देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट देश संघीय गणतन्त्रमा गई सकेको छ । यातायातका सवारी दर्ता (स्रेस्ता) प्रदेशमा रहने, प्रदेश अनुसारको नम्बरिङ भई सकेको छ । तर आज पनि ठूलो संख्यामा सबै खाले सवारीहरुको नम्बर अञ्चल कै आधारमा छ । अञ्चलीकरण अन्तर्गत रहेका सवारी नम्बरहरु किन प्रदेशीकरण हुन सकेन ? कागजी झैझमेला, अनावश्यक खर्चको बोझ र सम्बन्धित निकायको उदासिनताका कारणले गर्दा नै सवारी नम्बरहरु प्रदेशीकरण हुन सकेको छैन ।
तसर्थ, सक्कल सवारी धनी दर्ता किताब (ब्लुबुक) र सवारी साधन सहित सशरीर प्रदेश यातायात कार्यालयमा उपस्थित गराई प्रदेश कार्यालयमा स्रेस्ता कायम गरी सोही स्रेस्ताको आधारमा सम्बन्धित अञ्चल कार्यालयको लगत कट्टा हुने व्यवस्था गरी छोटो समयमा सबै सवारी नम्बरहरु प्रदेशीकरण गर्ने व्यवस्था होस् । जसले गर्दा सडकमा अञ्चल नम्बर भएका सवारी देखिने छैनन्, राजश्व नतिरी वा नवीकरण नगरी संचालनमा रहेका सवारीहरु पनि नियमित हुनेछन् भने सम्बन्धित प्रदेशको राजश्वमा पनि महत्वपुर्ण योगदान पुग्नेछ ।
प्रदेश यातायात ऐन, २०७५ मा निम्न दफामा संसोधन व्यवस्था गरियोस् ।
१. सवारी दर्ता सम्बन्धमा ।
२. मार्ग इजाजत सम्बन्धमा ।
३. सरुवा सहमति दर्ता सम्बन्धमा
४. कुनै झुठा कागजात तयार गरी गलत नियतवस कुनै व्यक्ति/व्यवसायीले सवारी दर्ता गरेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ति नै कानुनी कारवाहीको भागिदार हुने कानुनी व्यवस्था होस् ।
सवारी साधनको प्रदेशीकरण सरुवा सहमति दर्तातर्फः
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को परिच्छेद ३ दफा ३ (१) मा सरुवा दर्ताको व्यवस्था भएको सम्बन्धमा प्राप्त हुने कागजातहरु दर्ता गर्ने निकाय वा कार्यालयले सरुवा सहमतिको पत्र लगायत सम्पुर्ण कागजातको फोटोकपी प्रमाणीत गरी ल्याउनुपर्ने प्रावधानले सरकारको अस्तव्यस्त तथा छरपस्ट फाइलिङ प्रणाली रहेको कारण खोजेको फाइल नभेटिने, भेटिए पनि सबै कागज फाइलमा नहुने हुंदा सवारीधनीले आफ्नो घरपाएक वा प्रदेशपाएकबाट पाउने सुविधा लिन नसकेको वा वञ्चित हुनु परेको यथार्थतालाई हेर्ने हो भने संघीयताको मर्म विपरित छ ।
दफा ३.२ मा रहेको निम्न बुंदामा पुरानो व्यवस्था हटाई तपसिल अनुसार हुनुपर्ने
१. सवारी अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्थामा सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) सक्कल
२. कर असुल गरेको भि.आर.एस. (भेइकल रजिष्ट्रेसन सिस्टम)मा प्रविष्ट भएको कागजात
३. सवारीको भौतिक परीक्षण गर्ने
४. सवारी दर्ता कितावमा रुजु गर्ने
५. इन्जीन र च्यासिसको फोटो संलग्न राख्ने र परीक्षणपछि सो को आधारमा सवारी दर्ता गरी/दर्ता भएको सवारीको त्यहां कार्यालयमा लगत कट्टा भन्नाले सवारी दर्ता प्रदेश परिवर्तन भएको जानकारी पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने
६. लगत कट्टाको लागि पठाएको पत्रको लगत कट्टा भएको जानकारी विद्युतीय प्रणालीबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(छ) चालक सहचालक उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र र लाईसेन्सको बर्गिकरण
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई साधारण लाइसेन्स र व्यवसायी लाइसेन्स गरी २ प्रकारको हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी यातायातको सवारी साधन चलाउनका लागि व्यवसायी लाइसेन्सलाई मात्र मान्यता दिनु पर्छ, व्यवसायी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सम्बन्धित प्राविधिक शिक्षालयको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नुपर्दछ । प्राविधिक शिक्षालयबाट शिक्षा हासिल गरेका चालक सहचालकबाट अनुशासितढंगले ट्राफिक नियमको पालना गर्ने कारणले सडक दुर्घटना न्युनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ । यदाकदा सिकारुका कारण दुर्घटना भएको रे भन्ने घटनाहरु सुनिंदै आएकोमा त्यस्तो अप्रिय घटना सुन्नु पर्दैन । सवारी चालक अनुमतिपत्र ५/५ बर्षमा नवीकरण गर्नुभन्दा यसको समयावधि १०/१० बर्ष गरिनु उपयुक्त हुनेछ जसले गर्दा तत्कालै राजश्वबृद्धि हुनेछ भने कार्यालयको समय पनि वचत हुनेछ ।
(ज) विद्युतीय सवारी
हाम्रो देश जलस्रोतको धनि देश, जलविद्युतबाट देशको अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीको उत्पादन, मर्मत र दक्ष प्राविधिकको निर्माणमा राज्यका अंगहरु क्रियासिल हुनुपर्दछ । लहडका भरमा विद्युतीय सवारी संचालन गर्ने भन्ने नारा बनाउनु भन्दा पनि काठमाडौं उपत्यका भित्र विद्युतीय सवारीमात्र के कसरी संचालन गर्न सकिन्छ ?
गहन अध्ययन पश्चात सोही अनुसारका विद्युतीय सवारी, चार्जीङ स्टेसन, विद्युतीय सवारी मर्मत केन्द्र र साविकका सवारीलाई बिस्थापन गर्ने नीति बन्नु पर्छ/नीति आउनुपर्छ । उदाहरणीयढंगले काठमाडौं सहरलाई विद्युतीय सवारीको शहर बनाउन सक्ने हो भने क्रमशः सबै ठुला सहरहरु स्वतः विद्युतीय सवारीको शहर बन्नेछन् । विद्युतीय सवारीमा महिला, जेष्ठ नागरिक, अपांग, बिरामी जस्ता यात्रुले सहज र सुरक्षीतढंगले यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था होस् । यात्रुले इटिकेटिङ, क्यासलेस टिकेटिङ, बस स्टेसनमा आउंदै गरेको सवारी पत्ता लगाउने अनलाइन सिस्टम (जिपिएस ट्रयाकिङ सिस्टम) लगायतका प्रविधिले विद्युतीय सवारीलाई सुसज्जित बनाई उदाहरणीय सार्बजनिक यातायातको विकास गर्नुपर्दछ ।
(झ) बसपार्क तथा हाइवे भेहिकल पार्क
यातायात व्यवस्थापनका निम्ति व्यवस्थित बसपार्क अनिवार्य रहेकोछ । हरेक पालिकाले नजिकको सहरदेखि काठमाडौंलगायत ठुला सहरसम्म सवारी संचालनका लागि उपयुक्त स्थानमा बसपार्क स्थापना गर्नुपर्दछ । बसपार्कका लागि आवश्यक जग्गा र न्युनतम रुपमा खानेपाी र सौचालय भएको भौतिक संरचनाको विकास सम्बन्धित पालिकाले गरी सोको संचालन तथा व्यवस्थापन पनि पालिकाले नै गर्नुपर्दछ ।
राजमार्गमा चल्ने खासगरी मालवाहक सवारीहरु पार्किङ गरी चालक सहचालकले बिश्राम लिने, रिफ्रेस (पुनर्ताजगी) हुने र सवारीको सामान्य मर्मतसम्म हुने गरी हाइवेको हरेक ५० किलोमिटरको दुरीमा हाइवे भेहिकलपार्कको स्थापना हुनुपर्दछ । यसको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ ।
(ञ) तौलपुलको अनिवार्यता
राष्ट्रिय राजमार्ग र प्रादेशिक राजमार्गमा ओभरलोड बोकेका सवारी साधनलाई विद्युतीय गेटहरु निर्माण गरी प्रवेशद्वारबाट नै तौल अनुसार प्रवेश गर्न दिने र कम्तिमा १०० देखि १५० किलोमिटरको दुरीमा तौलपुलको व्यवस्था गर्न सकियो भने सडकहरुको अवस्थामा सुधार आउनेछ । सडक पुलपुलेसाको संरक्षण हुनेछ । यसले दुर्घटनालाई समेत न्यूनीकरण गर्नेछ ।
मालवाहक ढुवानीका साधनहरुले तोकेको भारवहन क्षमताभन्दा बढी वजनको मालसामान ढुवानी गरी सडक पुल पुलेसामा अत्यधिक क्षति पुर्याएकोले सोलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति तत्काल भारवहन चेकजांच गर्न राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने हेटौंडा लगायत देशको विभिन्न १६ स्थानमा तौलपुल खडा गरी सोको सुसंचालनका निम्ति नेपाल सरकारले मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७१, र संशोधित २०७४ समेत जारी गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको लगभग सबै स्थानमा तौलपुल संचालनमा छन् ।
तर राज्यले जुन सोचका साथ तौलपुल स्थापन एवं संचालन कार्यविधि बनाएको हो सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । राज्यले तोकेका तौलपुलहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला सबै जिम्मेवार निकायले उपस्थिति बढाई वा सक्रियता बढाई कार्यविधिको उच्चतम पालना गर्न÷गराउन जरुरी छ ।
(ट) यातायात निर्देशनालय बनाउनु पर्ने
प्रदेश स्तरिय कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्दा माथिल्लो निकाय संघिय मन्त्रालय भएको हुंदा प्रदेशका सबै कार्यालयले मन्त्रालयसम्म पहुंच राख्न नसक्ने भएकोले संघिय मन्त्रालय अर्थात यातायात व्यवस्था विभागले तल्लो कार्यालयको कुरा नसुन्ने हुनजान्छ । तल्लो कार्यालय सेवाग्राहीसंग प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्दा यातायात व्यवसायीको समस्याको जानकार हुने भएतापनि नीति निर्माता यातायात व्यवस्था विभाग कुरा नसुन्ने वा कुनै विषयको रिपोर्टिङ भएपनि सकेसम्म पन्छिने, सहि निर्णय नदिने, वस्तुगत अध्ययन नगर्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्नेभन्दै आलटाल गर्ने जस्ता व्यवहारहरु भोग्दै आएकोले प्रदेश अन्तर्गत यातायात निर्देशनालय स्थापना गर्न सकियो भने सेवाग्राही व्यवसायीले सेवा कार्यालयमा राखेका अनुरोधहरुको सुनुवाई हुने वातावरण बन्न जान्छ भन्ने हेतुले अर्धन्यायिक निकायको रुपमा यातायात निर्देशनालय बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ ।
यसो हुन सकेमा व्यवसायी तथा मजदुर वर्गलाई दुर्घटना वा अन्य कुनै सवारी साधनबाट हुने क्षतीको यथार्थता बुझ्न सजिलो र निर्णय कार्यान्वयनमा सहज हुनजानेछ । चालक, सहचालक, यात्री, पैदलयात्रीबाट हुने गल्तीको सन्दर्भमा सत्य तथ्य बुझेर निर्णय गर्दा पिडितले न्याय पाउने अवस्था बन्छ । यातायात निर्देशनालयलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत स्पष्टताका लागि कानून शाखा, मुद्धा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, प्राविधिक शाखा, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण शाखा जस्ता शाखाहरु बनाइनु पर्दछ ।
देशको सार्वजनिक यातायात र ढुवानी यातायातका साधनहरुको संचालन विधि र पद्धतीको विकास गर्न अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण बन्नुपर्छ भन्ने आम यातायात व्यवसायीको माग रहेको छ । आगामी दिनमा तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहभागितामा यातायत क्षेत्रको अबरोध पन्छाउँदै समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुको बिकल्प छैन ।
सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय
– सवारी कर/राजश्व
– सडक दुर्घटना र असीमित जोखिम
– दुर्घटनाको जटिलता र कानूनको पालना
– बीमा तथा सवारी कानून
– पञ्जीकरण
-सवारी नम्बरमा प्रदेशीकरण
-चालक सहचालक उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र र लाईसेन्सको बर्गिकरण
– विद्युतीय सवारी
– बसपार्क तथा हाइवे भेहिकल पार्क
– तौलपुलको अनिवार्यता
– यातायात निर्देशनालय बनाउनु पर्ने
सरोजकुमार खनाल
प्रबन्ध निर्देशक
पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रा.लि.
