मकवानपुर । नेपालमा ३ लाख नागरिकमा अटिजमकाे समस्या रहेकाे एक कार्यक्रममा बताइएकाे छ । बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौडामा मंगलबार भएकाे अटिजम सम्बन्धी कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएकाे हाे ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे आयाेजनामा भएकाे कार्यक्रममा अटिजम केयर नेपाल साेसाइटीका डा. सुरेन्द्र बज्राचार्यले जन्मजात न्युराे डेभलपमेन्ट डिअर्डर हुनु अटिजमकाे समस्या रहेकाे बताउँदै नेपालमा करिव ३ लाख नागरिकमा अटिजमकाे समस्या रहेकाे जानकारी दिए । उनले सन् २००० देखि अटिजमकाे समस्या ३१७% ले बृद्धि हुँदै गएकाे बताए । ‘परिवारमा एक जनालाई अटिजमकाे समस्या देखिए अरुलाई हुने सम्भावना १५-२० प्रतिशत हुन्छ’ उनले भने।
विश्वमा ३६ जनामध्ये १ जनामा अटिजमकाे समस्या देखा पर्ने उनले बताए । अटिजम समस्याकाे मेडिकल जाँच तथा ओैषधी उपचार नभएकाे तर थेरापी केही कम हुने उनले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशमा मात्र एक हजारभन्दा बढी तथा मकवानपुर जिल्लामा ७७ जनामा अटिजमकाे समस्या देखिएकाे बताइएकाे छ । जिल्लामा ४७ जना महिला र ३० जनमा पुरुष गरी ७७ जनामा अटिजम समस्या रहेकाे कार्यक्रममा बताइएकाे हाे । भारतमा ८ लाख मानिसमा अटिजम रहेकाे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएकाे थियाे ।
कार्यक्रममा अटिजमको अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा प्रदेशको विद्यमान अवस्था, बागमती प्रदेश भित्र अटिजमको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरुको नक्शाङ्कन, अटिजम सम्बन्धी जनस्वास्थ्य क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्न सकिने सवालहरु बारेमा स्वास्थ्य क्षेत्रले अटिजम सम्बन्धी गर्न सक्ने कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय बीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढीकरण गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएकाे हाे ।
कार्यक्रममा देशभर अटिजमको जनचेतनाको कमी, अभिभावक, शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अटिजमकाे अवस्थालाई पहिचान गर्न सक्ने क्षमताको कमी,अटिजम सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाको कमी, शीघ्र जाँच पहिचान र निदानमा समस्या,शिघ्र हस्तक्षेपकारी भूमिका र पुनर्स्थापनामा समस्या,अटिजम सम्बन्धी विषेशज्ञ जनशक्तिको कमी, हैविलिटेशन तथा पुनर्स्थापनामा समस्या रहेकाे बताइएकाे छ । यस्तै अटिजमको पूर्ण तथ्यांकको कमि, अटिजम सम्बन्धीअनुसन्धानको कमी, अटिजम सम्बन्धी नीतिको कमी, अटिजम भएका व्यक्तिहरुका लागि आबश्यक सेवा तथा सुबिधाको कमी, रोजगारीमा समस्या रहेकाे बताइएकाे छ।
कार्यक्रममा अटिजम भयका बालबालिकाका अभिभावकले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमा अटिजम वारे जानकारी नहुँदा उपचार गराउन समस्या पर्ने गरेकाे बताए । अटिजम बालबालिकाकाे उपचार पहुँचहुनेकाे छिटाेछरिताे हुने, पहुँच नहुनेकाे उपचार गराउन नसक्ने रहेकाे अभिभावकले बताउँदै अटिजम भएका बालबालिका हुर्काउन अति गाराे हुने भएकाेले तालिमकाे व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग प्रदेश सरकारसँग राखेका थिए ।
बालबालिका एक्लै बस्ने, आँखा नजुधाउने, शब्द वा वाक्यांश दोहो¥याउने, बोलाउँदा नबोल्ने, साधारण तरिकाबाट कुनै कुरा सिक्न नसक्ने, असामान्य व्यवहार गर्ने गरेमा अटिजमको समस्या भएको आशंका गर्न सकिने कार्यक्रममा बताइएकाे थियाे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचीव बद्री बहादुर खड्काकाे सभाध्यक्षता भएकाे कार्यक्रममा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन दुर्गा खड्का मिश्र, सामाजिक बिकास मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख गोपाल प्रसाद कडेल, हेटौंडा अस्पताल मेसु रामचन्द्र सापकोटा, सेन्टर फर अटिजमका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, मन्टेश्ववरी संचालक प्रतिनिधि, विभिन्न विधालयका प्रतिनिधि तथा संचारकर्मीलगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशले भ्रमण वर्ष २०२४ शुभारम्भ गरेकाे छ । प्रदेशकाे संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले साेमबार प्रदेश भ्रमण बर्ष २०२४ शुभारम्भ गरेको हाे ।
सोमबार अंग्रेजी नयाँ बर्षको दिन हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले शुभारम्भ गरेका हुन् । बागमती प्रदेशमा विद्यमान पर्यटकीय स्थल र सम्भावनाहरुको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन र प्रचार प्रसार गरी पर्यटकीय गतिविधिहरुलाई अभिवृद्धि गर्ने र सो को माध्यमबाट बागमती प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटक आवागमन बढाउदै अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशिल बनाउने उद्धेश्यले २०२४ लाई प्रदेश भ्रमण बर्ष शुभारम्भ गरिएको मन्त्र महर्जनले बताए ।
विश्व सम्पदा सूचिमा समेत समावेश भएका यस्ता ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरुको उचित संरक्षण र प्रचार प्रसार गरी आगामी दिनहरुमा धेरै भन्दा धेरै पर्यटकहरुले भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुका साथै भावी पुस्ताका लागि समेत यस्ता धरोहरहरु संरक्षण एवं हस्तान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका सचिब गोविन्द रिजालले बताए । उनले भने ‘भ्रमण वर्षले आन्तरिक र वाह्य पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्दै समग्र विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।’
बामगती प्रदेश सरकारले सन् २०२० मा प्रदेश भ्रमण बर्ष घोषणा गरेपनि कोभिड १९ को महामारी रोकिएको थियो । कोभिड–१९ पछि विभिन्न कारणले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई पूनः जीवन्त र गतिशिल बनाउन र बागमती प्रदेशको भ्रमण गर्ने सबै पाहुनाहरुलाई यस प्रदेशको विविधताका बारेमा स्वः अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्ने बातावरण निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ ।
त्यसको लागि मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका पर्यटक प्रर्वद्धनमा सक्रिय विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवाला ब्यक्तिहरुसंग अन्तरक्रिया, पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार लगायतका कार्यक्रम गरिने रिजालले जानकारी दिए । उनले भ्रमण वर्षमा प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा गविधि सञ्चालन गर्नका लागि करिब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । उक्त बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै रिजालले २ करोड भन्दा बढी बजेट थप गर्न माग गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चाडै नै औपचारिक कार्यक्रम गरेर भ्रमण वर्षको भव्य सुरुवात गरिने छ ।
बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्काे गत कार्तिक २२ गते बुधबारकाे बैठकले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । बैठकले प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणाको आन्तरिक तयारीकाे लागि संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी ताेकेकाे थियाे । त्यही जिम्मेवारी पुरा गर्न मन्त्रालयले साेमबार भ्रमण वर्ष शुभारम्भ गरेकाे हाे । तर तयारी विनै गरिएकाे भ्रमण वर्ष शुभारम्भलाई लिएर प्रदेश सरकारकाे आलोचना भएकाे छ ।
न चासो न चिन्ता
Tags: No Comments
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–५ कि सिर्जना चौलागाई, माध्यमिक तहको विद्यालयमा कार्यरत छिन् । दिनभर उभिएर पढाउनु पर्ने पेशा, शारीरिक थकानलाई महिनावारीको पिडाले झन् बढाउँछ । सुस्ताउँदा अल्छि माने झै हुन्छ, चाहेर पनि शारिरीक पीडा भुल्न सकिदैन । महिनावारी हुँदा कहिले पेन किलरको सहायता त कहिले साथी शिक्षिकाहरुको सहयोगमा दिन काट्नु पर्छ ।
गणित विषय शिक्षक उनी भन्छिन् “बसेर मौखिक रुपमा बुझाउन सकिने विषय पनि हैन, मेहनत नगरे उपाय छैन, महिनावारी प्याड पो स्कुलमा पाइन्छ, महिनावारी हुँदा दुखाइको पीडा आफैंसँग छ, कसलाई भन्नु ।” उनी आफ्नो पीडा महिला साथीहरुसँग शेयर गर्छिन । “केही पुरुष शिक्षकहरुले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ, तर सबै बुझ्ने हुनुहुन्न” उनले भोगाइ सुनाइन्, “आफ्नो जिम्मेवारीको काम त गर्नै पर्छ, आफूले गर्दै आएको काम २÷३ दिन सहज त कसरी बनाउनु र ?” कार्यस्थलमा मर्यादित महिनावारीको सवालमा खुलेर बहस, छलफल वा अन्तरक्रिया पनि नहुने गरेको उनले सुनाइन् ।
विद्यार्थीलाई पढाउँदा महिनावारी विभेद विरुद्धको सवालमा खासै चर्चा हुने नगरेको कक्षा ९ कि छात्रा सक्रिया आचार्य बताउँछिन् । महिनावारी चक्रबारे पाठ नै भएकोले पढाइ हुने, तर मर्यादित महिनावारी, महिनावारी विभेदबारे आफूलाई केही थाहा नभएको आचार्यले बताइन् ।
नेपालको संविधानले “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन,’ भनेको छ । तर यो कार्यान्वयनमा छैन । महिनावारी प्याड पनि स्वास्थ्य सेवाको एउटा पाटो हो भनेर बुझाउन नसकिएकै कारण यो सेवामा सबैको समान पहुँच छैन ।
यसै साता मकवानपुरको हेटौँडा अस्पताल बागमती प्रदेशको दोस्रो उत्कृष्ट अस्पताल घोषित भयो, तर यही अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवा ग्राहीलाई मात्रै हैन कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि महिनावारीको समयलाई लक्ष्यित गरी सेवा सुविधा छैन ।
हेटौँडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रामचन्द्र सापकोटालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षामा हेटौँडा अस्पताल प्रदेशकै उत्कृष्ट अस्पताल घोषित हुँदै सम्मानित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाको सुचक तथा प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकनको आधारमा हेटौँडा अस्पताल दोस्रो भएको हो ।
उत्कृष्ट हुँदैमा सर्वगुण सम्पन्न हुन सकिन्न रहेछ । सफलताको धेरै काम गर्न बाँकी रहेको अस्पताल प्रशासन स्वीकार गर्छन् । यस्तै “तपशिल”का कामहरु मध्ये प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्र हो महिनावारीको सवाल । डेंगुको उपचारको लागि ३ दिन देखि अस्पताल भर्ना भएकी मकवानपुर जिल्ला बकैया गाउँपालिका–३ की चण्डिका लामा तेस्रो दिन मध्यरातमा महिनावारी भइन् । बिरामी कुरुवाको रुपमा रहेकी उनकी जेठानी दिदीले अस्पतालमा प्याड खोजिन् तर पाइनन् । अस्पतालको फार्मेसीमा किन्न गइन् । त्यहाँ पनि सकिएको जानकारी पाइन् । अब उनी बजार निस्कनु पर्ने भयो, तर मध्यरातमा बजारका मेडिकलहरू पनि बन्द । कुनै उपाय नलागेपछि उनी बिरामीतिरै फर्किइन् ।
बिरामी चण्डिकालाई जसरी पनि प्याड चाहिएको थियो । उनले नै जुक्ति लगाएर दिदीलाई सुत्केरी वार्डमा प्याड खोज्न पठाइन् । सुत्केरी वार्डमा सुत्केरीका आफन्तले आफैं किनेर ल्याएको एउटा पिस प्याड सहयोग गरे । समस्या तत्काललाई ट¥यो ।
चण्डिका मात्रै हैन यस्ता समस्या दैनिक कतिले भोग्छन् तथ्याङ्क छैन । दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिने यो प्रादेशिक अस्पतालमा महिनावारीको बेलामा प्रयोग गर्ने महिनावारी प्याड निःशुल्क छैन ।
ओपीडी सेवाको लागि आउने बिरामीलाई आपतकालीन प्याड चाहिँदा स्वास्थ्य जाँच गर्न बसेको लाइन छोडेर प्याड किन्न दौडिनु पर्ने हुन्छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार तथा हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईँले अस्पतालमा निःशुल्क महिनारी प्याड राख्न नसकेको स्वीकार गरे । सरकारले अस्पतालबाट निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधि नै अभाव रहेकोले अस्पतालमा महिनावारी प्याड नहुनु सामान्य भएको उनले बताए । “सेवा सुविधाको विस्तार गर्दैछौँ, विस्तारै यी समस्या पनि सम्बोधन हुने आशा गरौं,” प्रसाईँले भने । उनले यही जवाफ स्थापना कालदेखि नै भन्दै आएका छन् तर यसतर्फ चासो र चिन्ता देखिएको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि दैनिक सयौं सेवाग्राहीहरू आइपुग्छन् । तर महिलालाई सेवा लिँदा आइपर्न सक्ने समस्याबारे उपमहानगरले चासो देखाएको छैन । नक्सा पासको लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका आइपुगेकी हेटौंडा –१३ कि कोपिला लामा महिनावारी प्याड फेर्नकै लागि आधा घण्टा अलमलमा परिन् । काम तिर लागौं, प्याड फेर्न बितिसकेको छ, प्याड फेर्न तिर लागौँ न नगरपालिकामा प्याडको उपलब्धता छ न शौचालयमा प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै ।
“नगरपालिका आइसकेको थिएँ, फेरि रिक्सा चढेर बजार फर्केर गएँ, प्याड ल्याएँ अनि फेरेर लाइनमा बसे” उनले भनिन्, “जुन कार्यालय जाँदा नि हामीले स्वाभिमानका साथ सेवा लिन सक्दैनौँ ।” आफूसँगै आएका दाजुभाइले काम भ्याएर फर्कदाँ कोपिला प्याड फेर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भ्याएर बल्ल नक्सा शाखा पुगिन् । “समानताको कुरा सबैले गर्छन्, यो पनि असमानतको एउटा उदाहरण हो, हामीलाई सेवा लिनमा आइपर्ने एउटा अड्चन हो यो पनि” उनले भनिन् ।
गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत उनी देख्दा सामान्य तर संवेदनशील कुरामा जनचेतना अभिवृद्धि तथा वकालत नपुगेको बताउँछिन् । “उपमहानगरपालिका प्रमुख महिला नै हुनुहुन्छ, यति त उहाँले चासो दिनुपर्ने हो नि, हामीले सम्झाउनु पर्ने कुरा हो र” सेवा लिन आएकी हेटौंडा –१७ कि सविता मल्लले भनिन्, “घरदेखि यहाँ आइपुग्दा प्याड फेर्ने बेला भैसक्छ, किनेर फेरेर अनि कामको लागि लाइनमा बस्नुपर्छ” उनले भनिन् ।
उपमहानगरपालिकामा सेवाग्राहीको लागि महिनावारी प्याडको सहज व्यवस्था छैन । “आफ्नो आवश्यकता अनुसार झोलामै बोकेर आएकाहरूले पनि शौचालयमा गएर फेर्न सहज छैन” मल्लले भनिन् । झोलामा प्याड बोकेर आएको अवस्थामा शौचालयभित्र पस्यो झोला झुण्ड्याउने किला समेत छैन, फेर्न धेरै समस्या छ” उनले भनिन् ।
कार्यालयकै कर्मचारीमा पनि सेवामा समानता छैन । मेयरको सचिवालय वा स्वास्थ्य शाखामा पहुँच पुग्ने कर्मचारीले मागेर सेवा लिन्छन्, तर जो त्यहाँसम्म माग्न जान आँट सबैले गर्दैनन् । बरु उनीहरू समस्या झेलेरै बस्छन् । “माग्दा सहजै पाइदैन, आफूलाई समस्या पर्दा कुरा मिल्ने साथीहरूसँग भए माग्ने हो, नत्र बजार निस्केर किन्ने हो,” एक कार्यालय सहयोगीले भनिन्, “आपत परेर किन्नको लागि बाहीर जान पनि कार्यालयमा खोजि होला की भनेर डराउनु पर्छ ।”
“मैले मेरो पहुँचको सदुपयोग गर्छु, एउटा दिनुस् भन्छु लिन्छु, साथीहरू के गर्नुहुन्छ थाहा छैन,” कार्यालयको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख गंगा चौलागाँईले भनिन्, “करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी र सेवाग्राहीको लागि समस्या भयो भन्ने कुरा चाही मसम्म पनि आएको थियो अलि अघितिर, तर हाल के छ थाहा छैन ।”
मेयरको सचिवालयबाट कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई समेत निःशुल्क प्याड दिने गरीएको सचिवालय कर्मचारी रुपा बिडारीले बताइन् । “थाहा भएकाहरूले माग्छन, माग्नेलाई दिने गरिएको छ,” बिडारीले भनिन् । तर सचिवालयमा पुगेर प्याड माग्न सर्वधारणको पहुँच पुग्दैन ।
उपमहानगरपालिकामा झण्डै ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा ५० प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् । सबैले सहजै महिनावारी प्याड पाउने व्यवस्था छैन । “जसरी स्वास्थ्य संस्थासंस्थाहरुमा कण्डम सहजै लिन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ, यस्तै हुनु पर्ने नि महिला स्वास्थ्यप्रति यो पनि हेपिएको हो” एक सेवा ग्रहीले भनिन् ।
पुनरावेदन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास नासु तिलादुर्गा ढकाल भन्छिन्, “झोलामा बोक्न बिर्सेको दिन बेञ्चभरी लाग्छ, किन्न जाउँ पसल टाढा छ, सेवा ग्राहीको चापमा आफू निस्केर हिड्न पनि मिलेन, अफिसमा छैन, फेर्न नपाउँदा बिजोक धेरै पटक भोगेको छु,” उनले भनिन्, “पटक पटक कर्मचारीको बैठकमा कुरा उठाएको छु तर सुनुवाइ नै भएको छैन ।” उच्च अदालत हेटौंडा इजलाशमा महिला कर्मचारी नै दुई दर्जन बढी छन् । “कर्मचारीलाई नै छैन, सेवा ग्राहीको लागि झन् के हुनु” उनले भनिन् ।

घरैमा हुँदा महिनावारी भएको भए त फेर्नको लागि झोलामा बोकेर आउने हो, ठ्याक्कै समय नभइकन महिनावारी भैदियो भने चै झोलामा पनि हुँदैन, किन्न निस्कने फुर्सद पनि हुँदैन अनि ज्यादै समस्या हुन्छ,’ अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले भनिन्, “प्याड भनेको स्वास्थ्य सामग्री नै हो, अत्यावश्यक भित्र नै राखौं भन्ने बुझाइनै नहुँदा हामीले समस्या भोग्नु परेको छ ।”
जग्गा पासको लागि जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुर आइपुगेकी राक्सिराङ गाउँपालिका ३ कि कल्पना गोले जग्गा पास नसकिदै घर फर्किइन् । मोठमा कर्मचारीले बोलाउँदा उनी उपस्थित हुन नसकेपछि काम भोलीको लागि थन्किएको लेखापढीमा सहयोग गरेकी रञ्जिता बिष्टले बताइन् । उहाँको काम आजै सकिन्थ्यो, तर उहाँ नै भोली आउँछु भनेर फर्किनु भयो,’ विष्टले भनिन्, “हामी आफैं पनि महिनावारी हुँदा आधा दिनमै काम छोडेर घर जान्छौ, यस्तो त सामान्य हो यहाँको लागि ।”
मालपोत कार्यालयमा पनि महिनावारीको लागि प्रयोग गर्न महिनावारी प्याडको व्यवस्था छैन । मालपोत कार्यालयमा रहेको शौचालयमा पनि महिनावारी प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन ।
यी कार्यालयका कर्मचारी र सेवा ग्राहीको पीडा प्रतिनिधि मात्रै हुन् । धेरै चाप हुने नापी कार्यालय, तथा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूमा समेत सेवाग्राहीको लागि लक्ष्यित गरेर प्याड राखिएको छैन । जसले सहज सेवा प्राप्तिमा समस्या भएको महिलाहरूको गुनासो छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर महिलालाई यस प्रकारको आभारभुत सेवा प्राप्त नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । संविधानको धारा ३५ (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राही होस् वा कर्मचारी उनीहरूले आफ्नो पहुँचको आधारमा मात्रै सेवा पाएका छन् । अन्य कार्यालयमा महिनावारी प्याडको उपलब्धता नै छैन । महिलाहरूले आफूहरूको अवस्था अनुसार सेवा प्रदायक संस्था तथा कार्यालयमा व्यवस्था नहुनु पनि विभेदकै रुपमा लिन सकिने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
महिनावारीकै कारण महिलाको मर्यादामा असर पर्न नुहने बताउँछिन्, लेखक तथा मर्यादीत महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल । महिनावारीले मानव अधिकार, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्यमा कस्ता असर पार्छ भन्नेबारे अनुसन्धान नै नभएकोले कार्यालयहरूलाई सहज सेवामा नल्याइएको उनको भनाइ छ ।
पौडेलले हरेक कार्यालयले महिनावारीलगायत रजनोबृति समबन्धी कुनै पनि भेदभाव नगर्न, नहुन आचारसंहित बनाएर, नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताईन । उनले जबसम्म कार्यलय मर्यादित महिनावारी मैत्री हुदैन तबसम्म लंैगिक समानता र मर्यादित काम कुनै पनि दृष्ट्रीकोणले सफल हुन् नसक्ने दाबी गरिन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पनि हर समय सेवाग्राहीको चाप हुन्छ, तर यहाँ पनि महिनावारी प्याडको सुविधा छैन । महिला प्रहरीहरू स्वयम् समस्या खेप्दै आएका छन् ।
मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन अभियान
मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनबारे सरकारी कार्यालयहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको लेखक तथा मर्यादित महिनावारी अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेल बताउँछिन् ।
नेपालमा सरकारीस्तरबाट मर्यादित महिनावारीको बहस सुरु भएको भर्खरै ५ वर्ष मात्रै भयो । सन् २०१७ मा सरकारले ‘मर्यादित महिनावारीको नीति’ मस्यौदा गर्यो । पछिल्लो ‘मर्यादित महिनावारी नीति २०७४’ मा कर छुट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरियो । सन् २०१९ मा सामुदायिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड वितरण गर्ने निर्णय पनि भयो ।
केन्यामा सन् २००४ मा र भारतमा सन् २०१० मा महिनावारीलाई ‘मर्यादित’ बनाउन प्याडमा अतिरिक्त कर कम गरेको थियो । अझ केन्यामा सन् २०१७ बाट सार्वजनिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड निःशुल्क वितरण सुरु भयो । त्यसको सिको विस्तारै अन्य देशहरूले पनि गर्दैछ । ‘मर्यादित महिनावारी’ मानव अधिकारको विषय हो । “यो एक जटिल, बहुआयामिक र जीवनचक्रीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर प्राकृतिक प्रक्रिया हो,” पौडेल भन्छिन्, “तर ‘मर्यादित महिनावारी’ मैत्री विद्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा जहाँ सरकारले निःशुल्क सामग्री वितरण गरिरहेको छ, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने÷भएका सामग्रीहरूले प्राथमिकता पाउनैपर्छ ।”
प्रयोग सामग्री जेसुकै भएपनि त्यो हरेक महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मर्यादित भएर बाँच्न सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँछिन् पौडेल । “कुनै पनि विद्यालय÷कार्यालयमा छिर्दा ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री’ विद्यालय÷कार्यालयमा स्वागत छ भनेर लेख्न सके त्यसले छोरी / महिलामा गौरव र आत्मसम्मान बढ्न सक्छ,” पौडेल भन्छिन् ।
बिद्यालयमा प्याड नष्ट गर्न समस्या, इन्सुनेटर प्रयोग विहिन
मकवानपुर । महिनावारी हुँदा प्रयोगको लागि विद्यालयलाई निःशुल्क महिनावारी प्याड वितरण गरियो तर प्रभावकारी रुपमा नष्ट गर्न नसक्दा समस्या देखिन थालेको छ । महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिएको प्याड नष्ट गर्नको लागि सबै विद्यालयहरूमा इन्सुनेटरको व्यवस्थापन छैन ।
केही विद्यालयहरूले प्याड नष्ट गर्नको लागि छात्रा शौचालयको पछिल्लो भागमा चेम्बर बनाएका छन् । चेम्बर भरिएपछि केमिकलको प्रयोग गरेर नष्ट गरिन्छ । तर धेरैजसो विद्यालयहरूले अझै पनि महिनावारी भएको बेला प्रयोग गरिएको प्याड बाल्टीलगायतमा संकलन गर्ने गरेका छन् । जसलाई नष्ट गर्न लामो समय लगाएर, मट्टितेललगायत प्रज्वलनशील पदार्थ राखेर जलाइन्छ । जुन वातावरणीय दृष्टिले स्वस्थ्यकर हैन ।
कुहिएर माटोमा नमिल्ने र सहजै नजल्ने भएकोले प्याड नष्ट गर्न समस्या हुने गरेको छ । “प्याड नष्ट गर्नै समस्या छ, पहिले निःशुल्क प्याडको लागि अनुरोध गरियो अहिले नष्ट गर्ने उपकरण आवश्यक भएको छ,” हेटौंडा १३ प्रतिभा निमाविका अध्यक्ष तेजबहादुर थिङले भने ।
हेटौंडाको बाल ज्योती माविले भने छात्रा शौचालयसँगै चेम्बर बनाएको छ, जसमा प्याड भरीएपछि केमीकल हालेर नष्ट गरिन्छ । प्याड इन्सुनेटर मिसेन खरिदको लागि साँढे २ लाखसम्म पर्ने भएकोले सबै विद्यालयले सहजै खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति विश्वकर्माले बताइन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले १ वर्ष अघि नगरको ६ वटा विद्यालयलाई प्याड इन्सुनेटर सहयोग गरेको थियो । उपमहानगर भित्र रहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरूले महिनावारीको समयमा प्रयोग गरेको प्याड व्यवस्थापनमा चुनौंती थपिएपछि पहिलो पटक ६ विद्यालयलाई प्याड इन्सुनेटर प्रदान गरीएको विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति विश्वकर्माले जानकारी दिइन् ।
पहिलो पटक हेटौंडा–१ को अमर माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–४ को भुटनदेवी मध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–६ को बंशगोपाल माध्यमिक विद्यालय, हेटौंडा–१३ को महेन्द्र माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–१८ को ज्योति माध्यमिक बिद्यालय र हेटौंडा–१९ को निर्मल माध्यमिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड इन्सुनेटर हस्तान्तरण गरीएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
अमर माविकी प्रध्यानाध्यापक मालती उप्रेतीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले प्रदान गरेको इन्सेनेटर पनि प्रयोग विहिन अवस्थामा छ । “३/४ ओटा प्याड राखेर जलाउँदा कुइरी मण्डल धुवाँ आउँदोरहेछ, हाम्रो त टोलको बिचमा स्कुल भएकोले त्यो प्रभावकारी भएन, गाउँलेले के को दुर्गन्ध धुवाँ हो यो भनेर गाली गरे त्यसपछि प्रयोग विहीन अवस्थामा छ” उप्रेती भनिन् । अहिले विद्यार्थिहरुले प्रयोग गरेको महिनावारी प्याड संकलन गरेर फोहोर लैजाने गाडीमा पठाउने गरेका उनले बताइन् । विद्यालयले यसबारे नगरप्रमुख मिना कुमारी लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईलाई जानकारी गराएको उप्रतीले बताइन् ।
विद्यालयको लागि निजी संस्थाले दिएको भेण्टीङ मिसेन पनि अहिले प्रयोग विहीन भएको छ । आफूहरुसँग चारपाटे आकारको प्याडको लागि उपयुक्त मिसेन भएको तर नगरपालिकाले लाम्चो आकारको प्याड दिएपछि मिसेन प्रयोग विहीन भएको विद्यालयले जनाएको छ । मिसेन नहुदा विद्यार्थीलाई प्याड लिनको लागि पहिले जस्तो सहज छैन ।
नीति निर्माणमा चासो नै छैन
सरकारी होस् वा निजि जुनसुकै सेवा प्रदायक कार्यालय/संघसंस्था र सामाजिक प्रतिष्ठानहरुमा मर्यादित महिनावारीका सवालमा खुलेर बहस, छलफल र सहजिकरणको कार्य आवश्यक छ, तर यो विषय चासोमा पर्ने गरेको छैन । यस्ता सवालमा स्थानीय सरकारले पनि खास नीति निर्माणमा चासो दिने हो भने व्यवस्था बसाउन सकिने तर प्रतिनिधिको चासो कम भएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।
मकवानपुर जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरुमा कुनैले पनि मर्यादित महिनावारीबारेको सवाललाई मध्यनजगर गरेर नीति निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले पनि यसबारे चासो राखेको छैन ।
महिनावारी विभेदबारे घरभित्र हुने व्यहावरमा केही गैससहरुले आशिंक कार्यक्रम गर्नुबाहेक अन्य अभ्यास नै नभएको बताउँछिन् गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता आरती पाठक । महिलामाथि विभेदको जडकै रुपमा रहेको महिनावारी विभेदबारे सरकारी तहबाटै नीति र निर्देशिक आवश्यक भएको पाठकले बताइन् ।
नगरपालिकाले दिएको प्याड नै राम्रो भएन
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दिएको प्याड नै राम्रो नभएको विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुमा वितरण गरेको महिनावारी प्याड गुणस्तरीय नभएको गुनासो विद्यार्थीहरुले गरेका हुन् ।
“लगाउँदा पनि डल्लो पर्छ, साइज पनि सानो छ” अमर मावि हेटौंडा १ की एक छात्राले भनिन् “मोटो मान्छेको लागि कामै छैन ।” साना कक्षमा नानीहरुलाई ठिकै छ तर ९/१० कक्षाका नानीहरुले धेरै गुनासो गरेकाे प्रअ मालति उप्रेतीले बताइन् ।
तर उपमहागरका प्रवक्ता समेत रहेको हेटौंडा १ का वडा अध्यक्ष सविन न्यौपाने विद्यार्थीको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै पयाप्त साइजको प्याड वितरण गर्ने बताउँछन् ।
“अघिल्लो पटक बाँडेको प्याडको साइजमा गुनासो भएकोले हामीले दोस्रो लटमा त्यसलाई ध्यान दिएका छौ” न्यौपानेले भने । इन्सेनेटर मिसेन प्रयोग विहीन भएको सवालमा भने आफूहरुलाई जानकारी नभएको र प्राविधिकसँग समन्वय गरिने उनले बताए ।

मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडामा जारी बृहत खेलकुद तथा व्यापार महोत्सव अन्तर्गत भएको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) काे पोल्टामा परेकाे छ । सोमबार भएको फाइनल खेलमा चन्द्रागिरी न्यू डायमण्ड क्लबलाई ३–१ सेटले हराउँदै एपीएफले उपाधि माथि कब्जा जमाएकाे हाे ।
केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको विजेता एपीएफले उपाधिसहित दुईलाख रुपैयाँ हात पारेकाे छ । एपीएफले न्यू डाइमण्डलाई २५–१९, २०–२५, १७–२५ र २३–२५ को सेटमा हराएको हो । उपविजेतामा चित्त बुझाएकाे न्यु डाइमण्डले एकलाख रुपैयाँ हात पारेकाे छ । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी निरुता ठगुन्ना, उत्कृष्ट प्रशिक्षक विजय केसी र उत्कृष्ट सर्भर एपीएफका सरस्वती चौधरी हुँदा बाँकी विधागत उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार न्यू डाइमण्डले प्राप्त ग¥यो ।
उत्कृष्ट स्पाइकर जेनिसा विश्वकर्मा, ब्लकर सुमित्रा रेग्मी, डिफेण्डर सलिना श्रेष्ठ र सेटर प्रगती नाथ घोषित भए । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले १५ हजार र विधागत उत्कृष्टले नगद ५ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी प्राप्त गरे । ५ वटा टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता सिंगल राउण्ड रोविनको आधारमा सञ्चालन भएको थियो । एपीएफ ११ अंकका साथ समूह विजेता र न्यू डाइमण्ड १० अंकसहित समूह उपविजेता हुँदै फाइनल खेलेका थिए । समूह चरणको अन्तिम खेलमा न्यू डाइमण्डले त्रिभुवन आर्मीलाई र एपीएफले नेपाल पुलिस क्लवलाई हराउँदै उपाधि भिडन्त पक्का गरेका थिए । समूह चरणको खेलमा समेत न्यू डायमण्ड एपीएफसँग २–३ को सेटमा पराजित भएको थियो ।
प्रतियोगिताको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएका त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लवले ५०/५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । विजेता, उपविजेता तथा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मीनाकुमारी लामा, आयोजक केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रताव विष्ट, मकवानपुर जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष वसन्तकुमार सिटौला, हेटौडा उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षलगायतले पुरस्कार वितरण गरेका हुन् ।
मकवानपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिले औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थासँगको सहकार्यमा हेटौंडामा आयोजना गरेको बृहत खेलकुद तथा व्यापार महोत्सवमा भलिबल संघ र केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानले पुष १३ गतेबाट राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो ।प्रतियोगितामा तीन विभागीय टोली सहति ५ टिमको सहभागिता रहेको थियो । मकवानपुर जिल्ला भलिबल संघ र केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति केन्द्रीय प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजना तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिका तथा जिल्लाका अन्य पालिकाहरुकाे समेत सहयोगमा राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता भएको हो ।
मकवानपुर । मकवानपुर इन्द्रसरोवरको कुलेखानी फाखेल हुमाने फर्पिङ सडकखण्ड र हुमाने–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सडकखण्ड आज सोमबारबाट दुई महिना बन्द हुने भएको छ ।
हेटौंडा-काठमाडौ जोड्ने छोटो मार्गको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने मातातीर्थ र फाखेल–फर्पिङ सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिना बन्द हुने भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कुलेखानी–फाखेल-हुमाने खण्ड र हुमाने–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौ जोड्ने सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले आज पुस १६ गते बिहानदेखि आगामी फागुन १५ गतेसम्मका लागि यातायात आवागमन बन्द गरिएको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार उक्त सडकखण्ड बन्द हुँदा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गरिएको छ । यातायातका साधनका लागि हेटौँडा भीमफेदी हुँदै कुलेखानीबाट इन्द्रसरोवरको सिस्नेरी–दक्षिणकाली तथा कुलेखानीको कलङ्की-मार्खु-चित्लाङको बाटो हुँदै काठमाडौँको थानकोट पुग्न सकिने गाउँपालिकाकाले जानकारी दिएको छ ।
पालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले आज बिहानदेखि वैकल्पिक मार्गका रुपमा हेटौँडाबाट आउने हल्का सवारी साधन उक्त खण्डमा सञ्चालन हुने बताए । यस्तै वैकल्पिक मार्गको रुपमा काठमाडौँको चापागाउँ हुँदै कान्तिलोकपथबाट हेटौंडा सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।
