पानीमा डुबेर हुने मृत्यु एक गम्भिर र मौन विपद्को रुपमा देखा परिरहेको छ। अहिले वर्षाको समय छ। बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। खोला, नदीहरु उर्लेका छन्। ताल, पोखरी, कुवा, कुलो, खोल्सा, ढल, खाल्डाखुल्डी आदि पानीले भरिएका छन्। दिनहुँजसो नदी, खोला, पोखरी, ताल, इनार, खाल्डाखुल्डिमा डुबेर तथा नदिमा हामफालेर डुबि मानिसको मृत्यु भएका समाचार आइरहेका छन्। खासगरी बालबालिकाहरुको अन्जानमा डुबेर मृत्यु भइरहेको छ भने वयस्कहरुले पनि नदि पार गर्दा, पौडि खेल्दा, माछा मार्न जाँदा वा बाढि पहिरोको विपद्मा परी ज्यान गुमाइरहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरी प्रति वर्ष ३० लाख भन्दा बढी मानिसहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ। जस अनुसार प्रत्येक एक घण्टामा विश्वमा ३० जना मानिसहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु भइरहेको छ।ती मध्ये २४ प्रतिशत ५ वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। तसर्थ यो १ देखि ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुको मृत्युको चौथो कारण बन्न पुगेको छ। पानीमा डुबेर हुने मृत्यु मध्ये करीब ९२ प्रतिशत मृत्यु नेपाल जस्ता कम र मध्ये आय भएका देशहरुमा भएको तथ्याङ्क छ।
नेपाल भू-परिवेष्टित देश भएतापनि यहाँ प्रसस्त मात्रामा नदी, ताल, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पोखरी, कुवा तथा अन्य जलस्रोतहरु रहेका छन्। हाल पौडी पोखरी/स्विमिङ पुलको निर्माण र प्रयोग पनि फेसन जस्तै भएको छ। यीनै नदी, खोला, कुलो, कुवा, सिंचाइ नहर, खुला इनार, खाल्डाखुल्डी, स्विमिङ पुल तथा आकस्मिक बाढीमा डुबेर धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्यु सम्वन्धी विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन। जसले गर्दा यसका विश्लेषणात्मक तथ्याङ्क एवं मृत्युका कारणहरु सम्वन्धी विशेष प्रतिवेदनहरु छैनन्। तर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७१/७२ मा ५ सय ५० जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो भने आ.व. २०८०/८१ मा ८ सय ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२४ को प्रतिवेदनले नेपालमा वार्षिक एक हजार ६ सय जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेको छ। जस अनुसार प्रत्येक दिन ४ जना भन्दा बढी मानिसहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु भइरहेको छ। यसलाई अकाल मृत्यु भनिन्छ। जसलाई सामान्य रोकथामका विधि अपनाएमा बचाउन सकिन्छ।
आ.व. २०७१/७२ देखि आ.व. २०८०/८१ सम्मको दश वर्षको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ७ हजार ३५ जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको देखिन्छ। यो त नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका र प्रहरीको अनुसन्धानमा आएका घटनाहरु मात्र हुन। नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्युको संख्या सबै भन्दा बढी मधेस प्रदेश र त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा देखिन्छ। खास गरी बालबालिका, जलासय नजिक बसोबास गर्ने समुदाय, माछा मार्ने, पौडि खेल्ने, मदिरा र लागू पदार्थ सेवन गरी नदी, खोला,खोल्सा तर्न खोज्ने ब्यक्तिहरु डुबेर मृत्युहुने जोखिम समूहमा पर्दछन्।
डुबेर हुने मृत्यु रोकथामबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभाबाट सन् २०२१ मा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो। जस अनुसार १२ वटा कानूनी प्रावधानहरु पास गरिएका थिए। तर नेपाल सरकारले हालसम्म ती मध्ये कुनैलाई पनि पारित गरेको छैन। नेपालमा हालसम्म पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथामको लागि ऐन, नियम, नियमावली, रणनीति एवं कार्यनीतिहरु बनेका छैनन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छकी नेपाल सरकारले यसलाई समस्याको रुपमा स्विकार गरेको छैन। यस सम्वन्धी सरकारी स्तरमा ब्यापक रुपमा बहस एवं पैरबी भएको छैन। नेपाल सरकारले तयार गरेको “विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४” एवं राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचामा समेत पानीमा डुबेर हुने मृत्युको समस्यालाई प्रष्ट रुपमा समेटिएको देखिंदैन।
नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएतापनि नेपालीहरुको पौडि खेल्ने सिप र क्षमता निकै कम देखिन्छ। यस सम्वन्धी समेत अध्ययन भएको पाईंदैन। पानीमा डुबेर हुने मृत्युलाई भवित्वय भनी पन्छिने प्रवृति छ। यो निकै गैर जिम्मेवारीपन हो। तसर्थ यसको मूल कारण पत्ता लगाइ रोकथामका उपायहरु अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। खास गरी विकास निर्माण वा अन्य कारणले खनिएका खाडलहरु वर्षायाम भन्दा अगाडी नै पुर्ने, विद्यालयको वरिपरि नदि, तलाउ, पोखरी आदि छन् भने घेरावारा लगाउने, नदिका पुलहरुमा बार लगाउने, विद्यालय स्तरदेखि नै पौडि खेल्ने सिपको विकास गराउने, उद्दार र उपचारको लागि विभिन्न तालिमहरु प्रदान गरी जनशक्ति तयार गर्ने, जनचेतना अभिबृद्धिका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, जल सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि रणनीति एवं कार्यनीति बनाइ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
प्रत्येक वर्ष जुलाई २५ तारिखलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले “विश्व डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम (World Drowning Prevention Day)” को रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाउने गर्दछ। नेपालमा पनि जनचेतना र पैरवी सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको दिवस मनाउनको लागि “डुबेर हुने मृत्यु रोक्न एकजुट होऔं (Unit to turn the tide)” भन्ने नारा तय गरिएको छ। तथापि, एकदिन दिवस मनाएर मृत्युलाई घटाउन सकिंदैन। यसको लागि ठोस कदन चाल्न ढीला भैसकेको छ। तसर्थ, सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु र तीनै तहका सरकारहरुको संयुक्त पहलबाट सन् २०३५ सम्म पानीमा डुबेर हुने मृत्युलाई ३५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र अकालमा हुने मृत्युलाई कम गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, पानीमा डुबेर हुने मृत्यु व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्या मात्र नभै सामाजिक समस्या हो। यो एक प्रकारको जनस्वास्थ्य विपद् हो। सरकार वा नीजि क्षेत्रले विभिन्न प्रयोजनका लागि खनेका खाल्डाखुल्डिहरु समयमा नपुरेका कारणले त्यहाँ पानी जम्न गई बालबालिकाहरु अन्जानमा त्यस्ता खाल्डामा जमेको पानीमा डुबेर मर्नु एक प्रकारको सामाजिक अपराध हो। नदिमा हामफालेर डुबेर मर्नु विभिन्न सामाजिक निर्धारक तत्वहरुको नकारात्मक प्रभाव हो भने बाढीमा परेर, नुहाउने क्रममा पौडि खेल्दा, मदिरा सेवन गरी नदिमा जाँदा, माछा मार्न जाँदा, नदि पार गर्दा, स्विमिङ पुलमा पौडि खेल्दा डुबेर मर्नु असावधानी एवं पौडि खेल्ने सिपको अभाव हो। यसको लागि सरकारले जल सुरक्षा नीति तयार गरी विद्यायल स्तरदेखि नै डुबान सम्वन्धी सावधानी, पौडि खेल्ने सिप विकास, जनचेतना र सुरक्षा कवचमा लगानी गर्नु पर्दछ।
विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापमा जलसुरक्षा सम्वन्धी विषय समावेस गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई पानीमा सुरक्षित रहने उपायबारेमा जानकारी दिने, पौडि तथा उद्दार सम्वन्धी सामुदायिक तालिम सञ्चालन गर्ने, डुवानको प्राथमिक उपचार सम्वन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्ने आदि गरेमा मृत्युलाई कम गर्न सकिन्छ। यति गर्न सजिलो र व्यवहारिक पनि छ। यसको लागि स्थानी, प्रदेश र संघीय सरकार एवं विकास साझेदार निकाय र गैर सरकारी एवं नीजि निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनु पर्दछ।
स्थानीय सरकारहरुले कम्तिमा जनचेतना अभिवृद्धि र डुबेर हुन सक्ने मृत्यु रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रममा केही आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ। विपद् व्यवस्थापनमा पानीमा डुबेर हुने जोखिम तथा मृत्युलाई समेत समावेस गर्नु जरुरी देखिन्छ। तसर्थ, पानीमा डुबेर हुने मृत्यु बिरुद्धको अभियानमा हातेमालो गरौं र डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम गर्न एकजुट बनौं। डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम दिवसको शुभकामना।
लेखक जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ
मकवानपुर । आज आषाण शुक्ल (हरिशयनी) एकादशी । आजकाे दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन राखिएको दलबाट तयार भएको तुलसीको विरुवा रोप्ने गरिन्छ । आजको दिन सनातन धर्मावलम्बीहरूले आँगनमा तुलसी रोपी भगवान् विष्णुको पूजा–आराधना गर्दछन् । वर्षमा पर्ने २४ एकादशीमध्ये हरिशयनी र हरिबोधिनी एकादशीलाई विशेष महत्व दिइन्छ ।
आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी अथवा देवशयनी एकादशी भनिन्छ । यस दिनमा नेपाल र भारत लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा बसोवास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले व्रत राख्नुको साथै एक पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछन् । पुराणहरूका मत अनुसार भगवान विष्णु यस दिन देखि चार महिनासम्म (चातुर्मास) पातालमा राजा बलिको द्वारमा निवास गरेर कार्तिक शुक्ल एकादशीमा फर्कन्छन् । यही प्रयोजनले यस दिनलाई ‘देवशयनी’ तथा कार्तिकशुक्ल एकादशीलाई ‘प्रबोधिनी’ एकादशी भनिन्छ ।
हरिशयनी (देवशयनी) एकादशी व्रतविधि
एकादशीको दिन प्रातःकाल उठेर घरको साफ-सफाई तथा नित्य कर्मबाट निवृत्त हुने । स्नान गरेर पवित्र जल घरमा छर्कने । घरको पूजा स्थल अथवा कुनै पनि पवित्र स्थलमा प्रभु श्रीहरि विष्णुको सुन, चाँदी, तामा अथवा पितलको मूर्ति स्थापना गर्ने । तत्पश्चात उसको षोड्शोपचार सहित पूजन गर्ने र त्यसपछी भगवान विष्णुलाई पीताम्बर आदिले विभूषित गर्ने । तत्पश्चात व्रत कथा सुन्नु पर्छ । त्यसपछी आरती गरेर प्रसाद वितरण गर्ने । अन्तमा सेतो चादरले ढाकेको गद्दा-तकिया भएको खाटमा श्री विष्णुलाई शयन गराउनु पर्छ । यि चार महीनाको लागि आफ्नो रुचि अथवा अभीष्टका अनुसार नित्य व्यवहारका पदार्थहरूको त्याग र ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।
देह शुद्धि या सुन्दरताको लागि परिमित प्रमाणको पञ्चगव्यको, वंश वृद्धिको लागि नियमित दूधको, सर्वपापक्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त हुनाको लागि एकमुक्त, नक्तव्रत, अयाचित भोजन अथवा सर्वथा उपवास गर्ने व्रत ग्रहण गर्ने । आजको दिन के त्याग गर्ने- मधुर स्वरको लागि गुड, दीर्घायु अथवा पुत्र-पौत्रादिको प्राप्तिका लागि तेल, शत्रुनाशादिको लागि तिलको तेल, सौभाग्यको लागि मिठो तेल, स्वर्ग प्राप्तिको लागि पुष्पादि भोग, प्रभु शयनका दिनहरूमा सबै प्रकारका मांगलिक कार्य गर्नु हुदैन ।
खाटमा सुत्ने, पति पत्नी वा अन्य सँग मैथुन गर्नु, झूठो बोल्नु, मांस, मह र अरुले दिएको दही-भात आदिको भोजन गर्नु, मूला, पटोल एवं भण्टा आदिलाई पनि त्याग्नु पर्छ भनिएकाे छ । हरिशयनी एकादशीका अवसरमा आज बिहानैदेखि राजधानी काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ, उपत्यकाका चार नारायणलगायत देशभरका नारायण एवम् विष्णु मन्दिरमा विशेष पूजा हुने गर्दछ । हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि महत्वपूर्ण दिनका रूपमा लिइने यो दिन निराहार व्रत बसी भगवान् श्रीविष्णु (हरि) र तुलसीको पूजा अर्चना गरेमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ ।
एकादशीका दिन विशेषगरी चामलबाट बनेका परिकार नखाई रोटी, ढिँडोलगायत फलाहार गर्ने गरिन्छ । आज रोपिएको तुलसी भगवान् विष्णु र विष्णुप्रियाका नामले चार महिनासम्म पूजा गर्ने परम्परा छ । यो अवधिलाई चतुर्मास पनि भनिन्छ । हरिशयनी एकादशीबाट सुरु हुने चतुर्मास व्रत तथा अनुष्ठान कार्तिक शुक्ल (हरिबोधिनी) एकादशी का दिन तुलसीविवाह गरेपछि सम्पन्न हुने गर्दछ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारकाे सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले संयुक्त राजिनामा दिएका छन् । बुधबार आफ्नाे पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गराएर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाे हाे ।
सत्ता साझेदार दलले सरकारलाई दिएकाे समर्थ फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। बुधबार सरकारमा सहभागी एमालेका ६ मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएका थिए । एमालेबाट उद्योग पर्यटन श्रम तथा रोजगार मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, कृषि पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसुदन पौडेल, विना विभागीय मन्त्री किरण थापा, विना विभागीय मन्त्री भरतबहादुर केसी, विना विभागीय मन्त्री जयराम थापाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् ।
एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई भेटेर एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका जानकारी गराएका थिए । त्यसपछी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री बानियाँले एमालेका मन्त्रीहरूलाई भेट नदिएपछि उनीहरुले मुख्यमन्त्री सचिवालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराए । यसैगरी प्रदेश प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी समक्ष राजीनामा पेस गरेका छन् ।
एमालेका मन्त्रीको राजीनामा र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै बागमतीको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । बागमतीको सत्ता राजनीतिले नयाँ मोड लिनुको साथै मुख्यमन्त्री बानियाँलाई सरकार टिकाउन अर्काे चुनौती थपिएकाे छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ३० दिन भित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारको निरन्तरताका लागि नयाँ गठबन्धन सहित ५३ सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले एमाले कांग्रेस गठबन्धनबाट २०८२ साल साउन २० बाट सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । एमाले काग्रेस गठबन्धनबाट कांग्रेसले २ पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएकाे हाे । २०८१ साल साउन ९ गतेबाट एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेकाेमा उनले २०८२ साउन २० सम्म सत्ताको नेतृत्व गरेका थिए । बानियाँले तत्कालिन मुख्यमन्त्री लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर सत्ताकाे नेतृत्व गरेका हुन् ।
आव २०८१/८२ को बजेटमा पार्टीभित्रको विवादलाई मुद्दा बनाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउँदै तत्कालीन पार्टी सभापतिको समर्थनमा बानियाँले लामालाई सरकारबाट हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्न १४ दिन बाँकी छँदै उनले बहुमत गुमाएका हुन् ।
प्रदेश तहमा बाम गठबन्धन (एमाले र नेकपा)बिच नयाँ सत्ता समीकरण अगाडि बढाउने बताइएकाे बेला एमाले र नेकपालाई पनि सरकार गठन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । बाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको र सोही अनुसार दलहरूलाई मिलाउन पर्ने हुन्छ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा ६ पद रिक्त रहेकाले हाल १०४ सदस्य कायम छन् । सरकार गठन तथा सरकारको निरन्तरको लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेकपा मिलेर (५१ सांसद) सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । बहुमत पुर्याउन अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्नेछ ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)का २ सांसद छन्।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले डिल्लीबजार कारागारबाट फरार कैदी बन्दीलाई हेटौंडाबाट पक्राउ गरेकाे छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा डिल्लीबजार कारागारबाट फरार एक जना कैदी बन्दीलाई प्रहरीले हेटौंडाबाट पक्राउ गरेको हाे।
पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–५ का सीबी लामा भन्ने चन्द्रबहादुर तामाङ रहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएकाे छ । उनी कान्तिपुर सहकारी ठगी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका बेला २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा डिल्लीबजार कारागारबाट फरार भएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।
खोजतलासका क्रममा वडा प्रहरी कार्यालय हेटौंडाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले २०८३ साउन ५ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ बाट उनलाई पक्राउ गरेकाे हो। पक्राउ परेका तामाङलाई कारागार कार्यालय भीमफेदी पठाइएको बताइएकाे छ ।
मकवानपुर । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने भएकाे छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि सरकारले सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने थप आर्थिक भार र जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यो निर्णय लिएको बताइएकाे छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री बाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ काे बजेट प्रस्तुत गर्दा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लगाइने प्रस्ताव घाेषणा गरेका थिए । सरकारले दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो करको अवधारणा अघि सारेको थियो । विशेषगरी दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको थियो ।
कर कार्यान्वयनको विषयमा नागरिक स्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियाप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो । नागरिक असन्तुष्ट हुने कुनै पनि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकार सधैँ तयार छ ।
चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाएको छ। बिरामी, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायबाट सेवामै थप ३ प्रतिशत शुल्क असुल्ने व्यवस्था भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले सेवा शुल्कबापत थप ३ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो।
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा १७ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवामा स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिने उल्लेख थियो। सरकारले मंगलबार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
यो निर्णयसँगै निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा निजी मेडिकल कलेजका सेवाग्राहीले ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। त्यसैगरी निजी विद्यालयले पनि अभिभावकबाट थप ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिन पाउने छैनन्।
१० प्रतिशत निःशुल्क सेवामा कडाइ
समता कर फिर्ता लिए तापनि विपन्न र गरिब नागरिकको हितका लागि सरकारले वैकल्पिक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसअन्तर्गत निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्न विद्यार्थीका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।समतामूलक समाज निर्माण र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा थप परिमार्जित नीतिहरू ल्याइने सरकारको भनाइ छ ।