नजिकै न्यायको न्यानोपन
Tags: No Comments
- न्याय र इमान व्यक्तिको सबैभन्दा प्यारो पक्ष हो । आफू अन्यायमा परेको र आफ्नो इमान गुमेको कुनै पनि सचेत व्यक्तिले सहन सक्दैन । हिंसाले व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्दछ र इमान गुमेको आभाष गर्दछ । तर, हिंसा हरेक घर र हरेक कार्यालयहरुमा हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । हिंसाले व्यक्तिको सिर्जनशिलतालाई पनि मार्दछ । समग्रमा हिंसा व्यक्ति, परिवार र सिङ्गो राष्ट्रको लागि बाधक नै हो । हिंसा विरुद्ध सुन्य सहनशिलता अपनाउँदै लिङ्गको आधारमा हुने सबै प्रकारको हिंसाको विरोध गर्दै हरेक वर्ष हिंसा विरुद्ध अभियान चाल्दै आइएको छ । देश संघीयताको चरणमा प्रवेश गरेपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए । न्यायको लागि अदालत नै धाउनु पर्ने बाध्याता टरेको छ । नजिकै न्यायको न्यायोपन दिलाउन प्रतिनिधिहरु लागिपरेका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान सकिदै गर्दा हेटौंडा उपमहानगरपालिका उप्रमुख तथा न्यायीक समिति संयोजक मिनाकुमारी लामासँग यसै विषयको पेरीफेरीमा गरिएको कुराकानीको सारः
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सकिएको छ, कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
यो अभियान एउटा सन्दर्भ मात्रै हो । हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सशक्तिकरणको अभियान सकिएको भनेर बुझ्दैनौ । यो १६ दिन मात्रै अभियानका लागेर हिंसाको न्युनिकरण संभव पनि छैन । यसलाई एउटा उत्सवको रुपमा मात्रै लिएर अलि बढी चर्चापरिचर्चा गर्ने गरिएको मात्रै हो । हामीले यसवर्ष विगतका वर्षहरुमाभन्दा केही फरक गर्ने जमर्को गरेका थियौं । अहिले वडा वडामा गठन भएको महिला जागरण समूहले अभियानमा सचेतना कार्यक्रम गरेको छ ।
गतवर्ष पनि हामीले सचेतनामुलक कार्यक्रमसँगै दीगो रुपमा स्थापित हुने प्रकारको कार्यक्रममा गरेका थियौ यस वर्ष पनि धेरै जसो कार्यक्रम यस्तै गरियो । सबै वडाहरुमा उपमहानगरपालिकाले कानुनी सचेतनासमेतको कार्यक्रमहरु गरेका छौ ।
वडा वडामा हिंसा र ऐन कानूनी व्यवस्थाबारे अन्तरक्रिया, सचेतना कार्यक्रममा गरेका छौ । हामीले अभियानमा मात्रै कार्यक्रमहरु सिमित नरहोस् भनेर नगरमा हिंसा न्यूनीकरणको लागि डोरम्याप बनाएका थियौ । यो डोरम्यापको आधारमा वर्षैभरी कसरी के कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्ने योजना समेत तय भएका थिए, त्यसै अनुसारको बजेटि· र कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ।
ग्रामिण वडास्तरको कार्यक्रमले घरघरको समस्यालाई पहिचान गर्न सहयोग मिलेको छ । म आफैंपनि सहभागि भएर त्याहाँको हिंसा बारेको वस्तुस्थिती बुझ्ने कोसिश गरेको छु । कतिपय कार्यक्रममा आफ्नो व्यवस्तताले पुग्न नसकेपनि स्थानीय जनप्रतिनिधि ज्यूहरु र हाम्रा कर्मचारी ज्यूहरुले कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु भएको छ । सचेतना तथा प्रेरणा जगाउने प्रकारका कार्यक्रम भएका छन् ।
अभियानको क्रममा प्रचारप्रसार गरिएको सचेतनाको कुराले आगामी दिनमा हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधिमा कम ल्याउने, हिंसा सहेर नबस्नको लागि जागरुक हुनेसम्मको जग बनेको छ ।
अभियान अन्तरगत हामीले सेतो रिवन क्याम्पियन पनि ग-यौ (क्रस सेतो रिवनले म हिंसा गर्दिन, म हिंसा सहन्न र हिंसा गरेको देखेमा म त्यसको प्रतिकार गर्छु भन्ने अर्थ राख्दछ।) यसै गरी अभियानकै क्रममा लैङ्गिक हिंसा भनेको के हो रु कस्तो कस्तो हिंसा हुनसक्छ,कसरी बच्ने, कानूनी व्यवस्था÷ उपचार के छ भन्नेबारेमा जानकारी भएको छ ।
नेतृत्वमा आएपछि महिलाको आर्थिक स्तर सशक्त बनाउनको के गर्नु भयो ?
हिंसाको प्रमुख कारण आर्थिक कमजोरी नै हो । घर परिवार चलाउन आर्थिक समस्या हुँदा कुनै न कुनै रुपमा त्यहाँ हिंसा उत्पन्न हुने रहेछ । यसैले हामीले व्यक्तिको आर्थिक हैसियत माथि उकास्नको लागि पहल ग¥यौ । यस अन्तरगत अहिले ३९० जना महिला उद्यमीहरु तयार गरेका छौ । आर्थिक रुपमा आत्मर्निभर बनाउने सुरुवाती कार्यक्रम हो यो ।
उहाँहरुलाई आर्थिक रुपमान्तरणमा लैजानको लागि हामीले पहल गरेका हौ । हिंसापछि घरवार विहीन महिलाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न हेटौंडा–११ मा घर बनाएका छौं । उद्यमी महिलालाई उहाँहरुको उत्पादन संकलन केन्द्र बनाइसकेका छौ । विक्रि केन्द्रको ठाउँ पहिचान भइ बजेटिङ पनि भैसकेको छ ।
न्यायीक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ,स्थानीय सरकारले नजिकै न्यायको न्यायोपन दिलाउँन सक्यो भन्ने लाग्छ ?
जो जो हाम्रो सेवामा जोडिनु भएको छ उहाँहरुको मुहारको हाँसो देख्दा हामीले नजिकै न्यायको न्यायोपना दिन सकेका छौं भन्ने लागेको छ । हिंसा भएको भन्ने उजुरी आएपछि हामीले सबैलाई सम्बोधन गरेका छौ । कसैको घरै थिएन घर बनाएका छौ, आर्थिक कारण हिंसा भएकाहरुलाई सिपसँग जोडेर आर्थिक रुपमा स्वावलम्वि बनाएका छौ । कसैलाई रोजगारसँग जोडेका छौ । कसैलाई मानोचामल भराएका छौ । कतिलाई अंशबण्डा समेत दिलाएका छौ । ४ वटासम्म मुद्दा परेका महिलालाई पनि हामीले उचित व्यवस्थापन गरेको उदाहरण छ । जो जो हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामीले निराश बनाएका छौनौ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर झण्डै पाँच वर्ष बिताइसक्नु भयो, हिंसा न्यूनिकरणको लागि कस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक छ ?
अब विगतको भन्दा अवस्था सहज छ, हिंसाको उजुरी र न्यायको संस्कार बनेको छ । हिंसा सहेर बस्नाले थप हिंसा हुने, पीडकलाई बल पुग्ने संस्कार पहिले थियो भने अब, सहेर हैन, प्रतिकार गरेर हिंसा न्यूनिकरण हुन्छ भन्ने धारण र तथा संस्कारको विकास भएको छ ।
नगरको वडा÷वडा र टोल टोलमा न्यायको लागि तालिम प्राप्त मेलमिलाप समिति छ। जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ। हिंसाको उजुरी हुने बितिकै न्याय पाइन्छ। परम्परागत गलत अभ्यासहरु अब फेरिदों छ । तर, विगतको भन्दा केही चुनौति अझै छ । त्यसैले नीति र रणनीति भन्दा पनि आम बुझाइलाई फराकिलो बनाउनु नै मुख्य कुरा हो । घरलाइ नै हिंसा मुक्त बनाउनु पर्छ, अनि सबैतिर विस्तारै हामीले सोचेजस्तो बन्न सक्छ ।
महिल हिंसाको मात्रै उजुरी आउँछ की ?
हैन, पछिल्लो समय पुरुषहरु पनि हिंसामा परेको उजुरी आउन थालेको छ । तर सहजै उजुरी आउँदैन । वैदेशिक रोजगारको क्रममा पुरुषहरु पनि हिंसामा पर्नुभएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई हेर्ने हो भने हिंसाको दर बढ्नु भन्दा पनि बाहिरीने क्रम बढेको हो । अब हिंसा सहेर, आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएर बस्ने पुस्ता छैनन् । हिंसाको प्रतिकार गर्दा मात्रै हिंसाको उपचार पाइन्छ भन्ने जमात बनेको छ । विस्तारै हिंसा गर्ने हुन्न भन्ने जमातको सिर्जना गर्नु हाम्रो अभियान हो ।
फरक पुस्ता बिच पनि हिंसा छ ?
हो छ, अहिलेको पुस्ताहरु बढीजसो केही न केहीमा व्यस्त रहने हुँदा घरमा रहने ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई बढी हिंसा हुने गरेको छ । उहाँहरुको हेरचाहमा समय दिन नचाहने, नभ्याएपछि जेष्ठ नागरिक वृद्धा आश्रम पुगेका छन् । जसको कारण उहाँहरुलाई मानसिक पीडा बढी हुने
गरेको छ । आफ्नो पारिवारीक वातावरणमा नातिनातिनासंगै खेल्दै बस्न पाउने उहाँहरुको अधिकार पनि हो तर, पुस्ता अन्तरको कारण उहाँहरुको मनोभावलाई नबुझेको कारण समस्या हुने गरेको छ। पुस्तान्तरणको कारण उब्जेको हिंसा अहिलेको चुनौति हो ।
के गर्दा हिंसामुक्त आदर्श समाज बन्नसक्ला ?
सबैभन्दा पहिले त आफूले आत्माबल दरिलो बनाउने, म जे गरिराखेको छु ठिक गरिराखेको छु, म सही छु भनेर दरिलो मन बनाउने, आफ्नो यात्रामा लागि रहने । आफ्नो आत्माबल नै सबैभन्दा पहिलो अश्र हो । त्यसपछि महिला मात्रै हैन पुरुषलाई पनि हिंसाको विरुद्धमा जानकारी जगाउनु पर्छ । हिंसात्मक घटनामा संलग्न पुरुषहरु पनि त्यो घटनापछि जीवनभर पछुताउनु पर्छ । उसलाई कानूनले समाउँछ, जेल जान्छ । कानूनले सजायँ भोगाउँछ । त्यसपछि उसको आश्रित हाँसीखुसी परिवारको विजोक हुन्छ ।
पालनपोषणमा आश्रित श्रीमति बालबच्चा होलान् । अविवाहित भए झन् धेरै भविष्या बाँकी होला, आमाबुबा आफन्तहरुलाई पनि उस्तै पीडा हुन्छ । यसकारण पनि हिंसामा जो संलग्न हुन्छ, उमाथि पनि त्यसपछि मानसिक तथा शारिरीक समेत हिंसा हुन्छ । यो पाटो बुझेर परिवारले हिंसा नगर्नेको लागि समयमै सचेत गराउनु पर्छ । छोरीलाई साँझ कहाँ गएर ढीलो आइस् भन्ने प्रश्न गर्नेले छोरालाई पनि प्रश्नगरोस् ।
छोरीमाथि सुरक्षा खोज्नेले छोराले पनि अरुलाई असुरक्षित गरायो कि भनेर सोच्ने गरोस् । छोरी बलात्कृत होली भनेर डराउनेले छोराले कसैको छोरीलाई बलात्कार गरेर आउला भन्ने डर पनि राखोस् अनि न्यूनिकरण संभाव छ ।
अन्तमा हिंसा न्यूनिकरणको लागि केही सन्देश ?
सबैभन्दा पहिले हिंसामा जो पर्नुभएको छ उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छुः ‘तपाईहरु निराश नहुनुहोस्, आत्मबल उच्च राखेर न्यायको लागि भिड्नु होस, तपाईले नै आत्मबल कमजोर बनाउनु भयो भने हिंसा गर्नेले आफूले जितेको आभाष गर्ने छ, तपाईले जित्नु भए पो उसले हार्छ र फेरी फेरी हिंसा गर्दैन, अरुले पनि त्यै देखेर हिंसा गर्ने आँट गर्दैनन् । उसले तपाई हिंसाबाट उठ्न नसकोस भन्ने चाहन्छ, तपाई पछिहट्नु भयो भने उसको चाहाना पुरा हुन्छ, तपाई दरिलो भएर उठ्नोस् हेटौंडा उपमहानगरपालिका न्यायीक समिति तपाईको घरदैलोमा छ भन्ने चाहन्छु । वडाको मेलमिलाप कर्यकर्तासँग जोडिए तपाई हामीसँग जोडिन सकिन्छ । जसले हिंसा गरेको देख्नुहुन्छ, प्रतिकार गर्ने र न्यायको लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।
(लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट संस्करणबाट साभार)
सन् १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डोमानिकन रिपब्लिकका मिरावल परिवारका ३ साहसिक दिदि वहिनी पार्टिया, मिनर्भा र मारियाको तात्कालिन त्रिजुलो सरकारले गरेको हत्याको दिनको संझनामा यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको थियो ।तत्कालिन सरकारको तानाशाही शासनका बिरुद्धमा आवाज उठाएका ती दिदि बहिनीका श्रीमानलाई सरकारले बन्दी बनाएको र श्रीमानहरुलाई जेलमा भेटेर फर्कने क्रममा निर्मम हत्या गरी दुर्घटनाको संज्ञा दिईएकोमा अधिकारकर्मीले त्यस घटनालाई स्वीकार गरेनन् र त्यसको विरुद्ध आवाज उठाईरहे ।
Unforgetable Butterflies को उपनामले चिनिने ती तीन दिदि वहिनीहरुको बलिदानी त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै सन् १९९१ मा Center For Global Leadership (CWGL) को सहयोगमा विभिन्न २० देशका २३ जना उत्साहित महिलाहरुको एक समुहले शुरु गरेकोे लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिख ९महिला हिंसा बिरुद्धको दिवस० देखि शुरु भई डिसेम्बर १० तारिखका दिन ९अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस० १६ दिन सम्म मनाउने गरिन्छ र यस बीचमा अन्य विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरु समेत रहेका छन् । त्यसको झण्डै तीन दशक पछि सन १९९९ डिसेम्बर १७ मा ग्ल्इ ले ७४ सदस्य राष्टूबाट प्रस्तावित लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको दिवसीय अभियानलाई महासभाबाट सर्वसम्मत पारित गरी मान्यता प्रदान गरे पश्चात विश्वव्यापी रुपमा यसको थप महत्व बढ्न गएको पाईन्छ । Source :www.google history of 16days campaign
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियान
सरकारको कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुभवबाट दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने सोच अनुरुप लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (आ.व ०६९/ ०७० ९०७३/०७४० कार्यान्वयन भईसकेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट नयाँ कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।
नयाँ सरकार गठन पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखा र सो अन्ररतगत ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा’ स्थापना गरिएको छ ।
यस वर्ष अन्तराष्ट्रिय नारा ू”Orange the world : End Violence Againts WomenNow ! भन्ने अन्ररतराष्ट्रिय नारा साथै “घरैबाट शुरु गरौ , महिला हिंसा अन्त्य गर्रौ ” भन्ने राष्ट्रिय नारा सहित लैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा विश्वभर चेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गरि मनाईरहेका छन् ।
सेतो रिवन अभियान
सन् १९८९ डिसेम्बर ६ का दिन क्यानडाको मोन्छेरल विश्वविद्यालयको पोलिटेन्किन कलेजमा मार्क लेपिन नामक एक २५ वर्षे युवकले १४ जना छात्राहरुको सामुहिक हत्या गरेको थियो । बन्दुक र
धारिलो हतियार सहित कलेजको तेश्रो तलामा पुगेको ती युवकले छात्राहरुलाई छात्रबाट अलगगरी तिमिहरुलाई यहा बस्ने अधिकार छैन भन्दै एकतर्फ जम्मा गरी हत्या गर्न शुरु गरेका थिए । त्यस पछि अन्य कोठामा गई छात्राहरु खोजी खोजी हत्या गरी अन्त्यमा आफूले समेत आत्महत्या
गरे । घटनास्थलमा भेटिएको सुसाइड नोट अनुसार उनी महिलाहरु प्रति निकै आक्रोसित रहेको र देशका विभिन्न १९ जना महिलाहरुको हत्या गर्ने लिष्ट समेत तयार गरेको पाइएको थियो ।
यसै घटनाको संझनामा क्यानडाका केही उत्साहित युवाहरुको प्रयत्नमा सन १९९१ मा जम्मा ६ हप्ताको तयारीमा करिव १ लाख व्यक्तिहरुको सहभागितामा महिला हिंसा बिरुद्ध पुरुषहरुलाई जागरुक बनाउने उद्धेश्यले अंग्रजी वर्णमालाको Violence को V अक्षर लाई उल्टो बनाउदा हुने आकारमा लगाईने सेतो रिवन “म हिंसा गर्दिन, म आफू हिंसा सहन्न र देखेमा प्रतिकार गर्दछु (Zero Tolerence” को मान्यता र प्रतिबद्धतामा आधारित अभियान हो । यो रिवन खास
गरी १६ दिने अभियानमा लगाउने गरिन्छ र युरोपका केही मुलुकहरुमा १६ दिने अभियानको अवधिमा संसदमा समेत सेतो रिवन लगाउने प्रचलन रहेको पाईन्छ ।
लैगिंक हिंसाको परिभाषाः
लिंगको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध गरिने कुनै पनि कार्य लैंगिक हिंसा हो । लैंगिक हिंसाले असमान रुपमा महिला र बालिकाहरुलाई प्रभाव पार्दछ, यद्यपि जो कोही पनि पीडित हुन सक्छन । लैंगिक हिंसा विश्वमै सबै भन्दा बढि हुने मानव अधिकारको हनन् मध्येको एक हो । लैंगिक हिंसाको सबै भन्दा व्याप्त स्वरुप मध्ये एउटा घरेलु हिंसा हो ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मुलन गर्ने महासन्धि CEDAW का अनुसार “महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र बिभेद भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भएता पनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्य पार्ने उद्धेश्य भएको , लिङ्गको आधारमा हुने कुनैपनि भेदभाव वा बहिस्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्दछ ।
लैंङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले कानुनमा लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषा समेटेको छ । जस अनुसार “लैंङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडापु¥याउनेकार्यसम्झनु पर्दछ र सो शब्दले लिङ्गको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य, वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ” भन्ने परिभाषा गरेको छ ।
महिलाको बास्तविक अवस्थानै महिला अगाडी बढ्नमा बाधा सांझ विहान, बेलुका, चिया पसल होस कि, चौतारा जहां पनि सुनिन्छ महिला हरु अभैm पनि पछाडी छन् भन्ने विषयको कुरा । तर पनि कसरी पछाडी परेका छन् भन्ने विषयमा कारण खोज्दा तयारी जवाफ पाइन्छ गरीवी , अशिक्षा , आर्थिक अभाव ,आफै पछाडी बस्न खोज्ने इत्यादी । अलिकति आफूले आफैलाई विश्लेषण गर्दा कहिलेकाही त्यति मात्र कारण हैन कि , लुकेका कारणहरु पनि प्रशस्त छन् । हुन त संविधानले नै महिलाहरुलाई कानुनी अधिकार प्रशस्तै प्रदान गरेका छन् ।
- संविधानमा महिला सम्बन्धी गरिएका विशेष व्यवस्थाहरु
- आमाको नामबाट नागरिकता पा्रप्त गर्न सक्ने ।
- राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामुलक समाज समवेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था,
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सो का अध्यक्ष र सदस्यहरु महिला मात्र रहने । राष्टिूय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशम कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
- संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्ने ।
- नेपाली राजदुत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिने ।
- सबै सरकारी सेवामा पदपुर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने,
- सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलालगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष ब्यवस्था गरिने ।
- संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
- असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
- जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा
- परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
- प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
- बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने ।
माथि उल्लेखित कानुन विस्तारै व्यवहारिक रुपमा पनि कार्यान्वयन हुदै पनि गएका छन् । कहिलेकाही लाग्छ कानुनी विषय प्रशस्त भएतापनि व्यवहारिक पाटो पनि महिलाको लागि बाधक बनिदिन्छ । प्राकृतिकरुपमा महिला र पुरुष भनि छुट्टयाए पश्चात् नै केही न केही महिलाहरुलाई अलिकति भए पनि जिम्मेवार बढी नै देखिन्छ ।
सामाजिक संस्कार अनुसार विवाह पश्चात् तुरुन्त महिलाले अरुको घरमा गएर आफूले धेरै जिम्मेवार समहाल्नु पर्ने वास्तविकता त छदैछ तर पुरुष हरुलाई त्यो जिम्मेवार हुन्छ तर अदृश्य रुपमा रहेको हुन्छ यदि त्यो राम्रो कर्तव्य निर्वाहक व्यक्तित्व परेको छ भने सहयोग मिल्न सक्छ नत्र त्यहां पनि सहयोगीको भूमिका पाउंन सकिन्न । त्यतिमात्र कहा होर बैवाहिक जीवन पश्चात् महिलाले आफ्नो अध्ययन अध्यापन तथा अन्य अवसरहरुलाई समान तरीकाले जस्तोसुकै परिस्थीतिमा अगाडी बढाउंछु भनि सोचेको हुन्छ तर केहीको सपना पुरा हुन्छ भने अधिकांशको सपना अपुरै रहन्छ । विवाह पश्चात् बालबच्चा हुन्छ यही कारणले पनि कहिलेकाही महिलाहरु विभिन्न अवसरबाट पछि पर्दै गइरहेका हुन्छन् पालनपोषण देखि हरेक स्याहार स्तनपान आमाकै जिम्मेवारीमा रहन्छ त्यसैले पनि कति महिलाहरुले आफ्नो सन्तानकालागि आफू अगाडी बढ्ने विषयलाई त्याग गरिरहेका हुन्छन् ।
धेरै ठूलो कुरा हैन अध्ययन गरिरहेका महिला भए बालबच्चा जन्मिएपछि उ कसरी पछि पर्छन भन्ने सवाल उठ्न सक्ला रु वास्तवमै महिलाको आफ्नो वास्तविकताले महिला पछाडी भने परेकै हुन्छन किन भने घर परिवारले त पढ्न जानु , काम गर्न जानु , अगाडी बढ्नु भन्छन् तर परिस्तिथी यस्तो बनिदिन्छ कि महिलाले घर छोड्न नमिल्ने हुन्छ समयमा स्तनपान गराउंनु , स्याहार सम्भार साथै घरमा अन्य रेखदेखका विषय चाहेर पनि छोडनै मिल्दैन त्यसलाई महिलाले आफ्नो कर्तव्य ठानेकी हुन्छिन । जब आफ्नो बार्षिक परीक्षा शुरु हुन्छ ती दुधे बालक विरामी भइदिन्छ अरुबेला पनि पढ्न नपाएकी महिलाले जब परीक्षाको बेला आफ्नो बच्चा विरामी पर्छ अनि उस्ले कसरी पास गर्न सकिएला रुप्राण भन्दा प्यारो बालबच्चा भन्दा उस्लाई अरु प्यारो हुनै सक्दैन त्यसैले पनि महिलाको वास्तविकतानै महिला अगाडी बढ्नमा बाधा भइरहेको हुन्छ।कहिलेकाही परीक्षा कै समयमा घरको सदस्य विरामी परेमा पनि यस्ता समस्या पर्ने गरेको हुन्छ ।
यस्ता कारण हरु लुकेका हुन्छन तर पनि निकै वास्तविक र टार्न नसक्ने प्रवृतिका हुन्छन् । समाजमा भने जहिले भन्ने गरेका छन् आर्थिक समस्या, अशिक्षा र गरीवीलाई महिला पछाडी पर्नुका कारणहरुमा तेस्र्याइरहेका हुन्छन् । ती सन्तानकै भविष्यका लागि हामीहरु दिनरात दुख गर्छौ तर पनि हामी अगाडी बढन भनेर ती सन्तानको समस्यालाई एकातिर पन्छाउंन पनि त कर्तव्यबाट बिमखु भइन्छ भन्ने दिनरातको त्रासदी र भोलिको सन्तानको सुन्दर भविष्यको परिकल्पनाका कारण पनि वास्तवमा महिलाहरु आफ्नो वास्तविकताले नै पछि परिरहेका पनि हुन्छन् भन्दा अत्योक्ति नहोला । (लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट संस्करणबाट साभार)
मकवानपुर / बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले जनताको मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न दलहरू लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको तर सरकारले नै बेलाबेलामा मानव अधिकार हनन गर्ने गरेको बताएका छन् ।
मानव अधिकारको सन्दर्भ, सवाल, यसको रक्षा, चुनौतीबारे प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा नै बिषयवस्तु समावेश गर्नु पर्ने तर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
७३ औं अन्तरास्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी कार्यशालामा पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । मानव अधिकार संरक्षणको लागि कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र यसको लागि आयोगले ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेले बताए । आफूले मानव अधिकार हनन नगर्ने र हनन भएको देखे/ सुनेमा रक्षाको लागि सबै व्यक्तिले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सुर्यप्रकाश शर्मा ढुङ्गेलले नेपालको संविधान विश्वमा नै मानव अधिकारमैत्री भएको बताए । उनले पनि मानव अधिकार रक्षा गर्न खोज्दा राज्यले नै मानव अधिकार हनन भएको आरोप आउने गरेको बताएका थिए । विशेष गरि द्वन्द्वको मैदानमा यस्तो हुने उनले बताए । महिला, दलित तथा हिंसा पीडितलाई प्रहरी प्रशासनले दुख दिने गरेको गुनासो आउने गरेकोले सेवाप्रदायक निकायले सेवा प्रदानको शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको ढुङ्गेलले बताए ।

मानव अधिकार रक्षकहरू हुने गरेको हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले विशेष योजना बनाउन पर्ने उनले बताए । अन्तरास्ट्रिय सन्धीहरूमा भएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नको लागि देशले गहिरो गरि अध्ययन मनन र सुधारको लागि योजना बनाउन पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख सचिव किरण राज शर्माले मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न कुनै व्यक्ति, राज्य वा संस्था लागेर मात्रै संभव नहुने बताउंदै सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । नीति, रणनीति निर्माण गर्दा, आवश्यकतालाई मनन गरेर बनाउदा कार्यान्वयनमा सहजता देखिने बताए ।
यसैगरी गैसस बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष आरती पाठकले राज्यले संरक्षित जनावरलाई भन्दा मानवीय सुरक्षाको बिषयलाई कम प्राथमिकता दिने गरेकोमा चिन्ता प्रकट गरिन ।
कार्यक्रममा प्रकोप, बिपत्ति तथा आधारभूत बिषयमा मानव अधिकार संरक्षणको बारेमा मकवानपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्लामा खड्कीएको बिषयवस्तु तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था बारे अर्यालले प्रस्ट्याएका थिए ।
यसैगरी आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए । सिमान्तकृत र पछाडि पारीएका बर्गको हितको लागि सधै तत्पर रहेको अधिकारीले बताए । मानवीय आवश्यकता अनुसार १७ वटा फरक बिषयलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको थियो ।
अदालतको आँखाबाट देखिने समाज
Tags: No Comments
पर निर्भरता नै हिंसाको प्रमुख जड हो । हिंसाले अत्यन्तै व्यापक विषयलाई छोएको छ । अहिले म परिभाषातिर जाँदिन । अदालतमा आउने अधिकांश अझै भनौ सबैजसो केसहरु केही न केही रुपमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसासँगै जोडिएर आएका हुन्छन् । सामान्यतः अदालतको केस हेर्ने हो भने अहिले पारिवारीक केस नै बढी छन् । जस्तो कि सम्बन्ध विच्छेद, शोषण, बलात्कारको केस बढी छन् । बैदेशिक रोजगारको कारण जोडिएका हिंसाहरु छन् ।
समाजमा गरिबी व्याप्त छ, यसलाई समाधान गर्न बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रचलन बढी छ । बैदेशिक रोजगारमा जाँदा केही हदसम्म आर्थिक अभावको कारण हुदैं आएको हिंसाको निराकरण भएको पाइन्छ । तर, त्यहीनेर अरु हिंसा सुरु हुने गरेको छ । एकजना पुरुष बैदेशिक रोजगारमा गएर कमाइ श्रीमतीलाई पठाउँदा आमाबुबासँगको सम्बन्ध बिग्रने, आमाबुबालाई पठाउँदा श्रीमतीसँगको सम्बन्ध बिग्रने गरेको छ । यस्तै महिला बैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा पठाएको पैसा हिनामिना गर्ने, आपसी शंका, अविश्वास गर्ने जस्ता कारण परिवारमा एकदमै ठुलो समस्या हुने गरेको र अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद, अंश मुद्दा र बहुविवाह जस्ता मुद्दाहरु एकदमै बढेर आएको छ पछिल्लो समय ।
जबसम्म सशक्तिकरण राम्रो हुँदैन तबसम्म समाजमा हिंसा रहन्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा शिक्षा हो। स्कुल जाने उमेरका बालबालिका कुनै पनि हालतमा स्कुल जानै पर्ने संस्कार नै बसाउनु पर्छ । हिजोको दिनमा स्कुल पढ्ने र आजको दिनमा स्कुल पढ्नेलाई सेवा सुविधामा धेरै फरक छ । स्कुल र घरको दुरी, भौतिक सुविधा, सरकारले शिक्षा आर्जनको लागि गरेको लगानी धेरै राम्रा राम्रा अवसरहरु छन् आज । तर स्कुल छाड्ने प्रवृतिहरु मकवानपुर मै पनि व्यापक देखिन्छ । सानै उमेरमा स्कुल छाड्नु भनेको उसले धेरै कुरा गुमानु हो जीवनमा । सबैभन्दा ठुलो कुरा उसले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने क्षमता नै हराउँछ । भविष्य प्रति आशावादी हुन नसकेका वा हुर्कदा उचित वातावरण नपाएका बालबालिका हिंसामा पर्ने तथा हिंसा गर्ने जोखिम समूहमा पर्छन् ।
त्यही स्कुल छाडेको कारण सबै प्रकारको हिंसा उसको जीवनमा आइपरिरहन्छ । मकवानपुरकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने स्कुल छोडेर याताायात, क्रसरहरुमा रोजगारी पाइने गरेको मैले देखें । स्कुल नजादा पनि रोजगारी पाइने २/४ पैसा कमाइने रहेछ भनेर पनि स्कुल छाड्ने गरेको मैले देखें ।
उनीहरुको सानै उमेरमा विवाह हुने गरेको, सानै उमेरमा आमाबुबा हुनेगरेको, सक्षम नहुँदै परिवारको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको, परिवारप्रति इमान्दार बन्न नसकेको कारण हिंसामा परेको देखें । यसैले हिंसाको कारण व्यक्तिमा सशक्तिकरण कै अभाव हो।
समाज र परिवारको बुझाइमा स्कुल त कुनै पनि हालतमा जानुपर्छ जानुपर्छ, स्कुल छाड्ने सवालमा कुनै पनि बाहानाबाजि चल्दैन भन्ने बुझाइ हुनुप-यो।निश्चित उमेरसम्म कुनैपनि हालतमा स्कुल जानै पर्छ, स्कुल बाहेक अन्यत्र जाने ठाँउ नै हैन भन्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार कै विकास हुनु पर्छ ।
जबसम्म व्यक्तिले आफ्नो जीवनको कार्ययोजना बनाउँन सक्दैन, समाजिक बनोट, सामाजिक दबाबहरु बारे बुझ्न सक्दैनन् तब समस्या सुरु हुन्छ । यहाँनेर सबैभन्दा ठुलो गल्ति स्कुल छाड्नु नै हो । मैले देखेको अचम्मको कुरा के हो भने, यहाँ स्कुल छाड्ने प्रवृत्तिलाई संस्कारको रुपमा लिइयो । ‘स्कुल किन छाडेको भन्दा, हाम्रो तिर यस्तै हो, अरुले पनि छाड्छन्, हाम्रोले पनि छाड्यो’ भनेर सामान्य रुपमा लिने गरेको पाएँ । यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिइयो यो विल्कुलै राम्रो हैन । स्कुल छोड्नै हुदैन भनेर न समाजले दबाब दिन सक्यो न परिवारले, न त सामाजिक संघसंस्थाले नै।
स्कुल छोड्ने कुरालाई समाजले स्वीकार गर्नै हुदैनथ्यो । सामाजिक दबाब यस्तो हुनु पर्ने किः स्कुल छोड्नु भनेको कुनै पनि हालतमा गर्नै नहुने काम हो । यहाँ त आमप्रचलनको रुपमा लिइयो यो नै गलत हो ।
यो नै बालबालिका, महिला प्रति हिंसाको जरो हो । अदालतमा आएका मुद्दाको आधारमा देखिएको हिंसाको जरो नै यही हो । अदालतको ऐनबाट हेर्दा हिंसाको सबैभन्दा प्रमुख कारण नै बैवाहिक दायित्व बहन गर्न नसकेको कारण उब्जेको छ । जुन सशक्तिकरण नभएर र शिक्षा आर्जन नगरेर नै हो । विवाहको दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता नभएको कारण उब्जिएको मुद्दाहरु बढी छन् ।
आधाभूत शिक्षा नलिएकै कारण जीवनमा धेरै अवसरहरु गुमेका छन् । परिवारले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षामा जोड दिएको देखिदैन । कानुनसँग विवादमा परेर अदालत आएका बालबालिकाको केसले यस्तो देखाउँछ।चोरीको केस,यौनजन्य हिंसाको केस,बलात्कारसँग जोडिएको केसमा उनीहरुको आमाबुबालाई बोलाएर छलफल गर्दा धेरैजसोको बाबाआमा नै सम्बन्ध विच्छेद गरिएका, बाबा आमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, पैसा पाएका तर उचित अभिभावकत्व नपाएका, स्कुल छाडेकाहरु बढी छन् । राम्रोसँग स्कुलिङ नभएको कारणले गर्दा कस्तो काम कानूनसँगत र कस्तो काम गैरकानूनी भनेर बुझ्न नसकेको कारण घटना भएका छन् । राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेको कारण नै समस्यामा परेका छन् ।
अदालतमा आएका बालबालिकाहरुको केस हेर्दा स्कुल छोड्नु र गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न हुनुको बिचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी कस्को ? सबैभन्दा पहिले हामीले हिंसालाई विविधिकरण गरेर परिभाषित गरेर त्यही अनुसारको कार्यक्रम बन्नु आवश्यक छ । जस्तो शिक्षा एउटा कुरा हो, जुन छोड्ने प्रवृति छ भने यहाँ समाजिक दबाब हुनु प-यो कि स्कुल छाड्नु भनेको एकदमै ठुलो मौका गुमाउनु हो भन्ने धारणा समाजको हुनुप-यो । समाज र परिवारको बुझाइमा स्कुल त कुनै पनि हालतमा जानुपर्छ जानुपर्छ, स्कुल छाड्ने सवालमा कुनै पनि बाहानाबाजि चल्दैन भन्ने बुझाइ हुनुप-यो।निश्चित उमेरसम्म कुनैपनि हालतमा स्कुल जानै पर्छ, स्कुल बाहेक अन्यत्र जाने ठाँउ नै हैन भन्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार कै विकास हुनु पर्छ ।
अर्को कुरा बैदेशिक रोजागारीले यति धेरै समस्या ल्याएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न के गरियो ? महिलालाई विदेश जान नदिने नकरात्मक उपाय बाहेक केही गरिएन । यसलाई सकारात्मक रुपमा काम गर्न सकिन्छ । जस्तो बैदेशिक रोजगारीमा जान कसलाई प्रमोट गर्ने भन्नेबारे ।विवाह गर्नु पूर्व नै विदेश जानलाई किन प्रेरित नगर्ने, उनीहरुलाई जानु पहिले नै सिप सिकाउनु पर्छ ताकी राम्रोसँग काम गर्न सकोस् । यसले ढीलो विवाह हुन्छ अर्थात बाल विवाह रोकिन्छ । संगै केही कुरा देखेर सिकेर आएपछि पारिवारीक जिम्मेवारी बुझ्ने हुन्छ । अर्को कुरा विवाहित जोडिलाई बालबालिका हुनु अगावै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। एउटै देशमा एउटै कम्पनीमा विवाहित जोडिलाई पठाउन कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ । त्यता पनि सोच्नुुपर्छ । हाम्रो देशमा कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो अभ्यास छंदैछ । बालबालिकाले गुमाउँदै आएको अभिभावकत्वको कारण उब्जेको समस्या यसबाट समाधान हुन्छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
हिंसाको विविधिकरण गरेर, कारणमाथि अनुसन्धान गरेर उपाय अबलम्बन गर्नु पर्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सबल बनाउने दायित्व राज्यको हो । अहिले ३ तहको सरकार छ, सेवा दिनको लागि धेरै राम्रो व्यवस्था बनेको छ । हरेक व्यक्ति आफ्नो बारेमा आफैंले सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमतावान हुनु प-यो नि, यसको लागि प्रारम्भिक कदम त शिक्षा नै हो ।
चिन्तनको कारण पनि हिंसाहरु समाजमा गडेर बसेको छ । जस्तो कि पार्टीगत चिन्तन, धार्मिक चिन्तन, सामाजिक चिन्तन (मेरो समुदाय तेरो समुदाय) छ । सबैभन्दा पहिले त मान्छेलाई मान्छैकै रुपमा सम्मान गर्ने संस्कारको विकास हुनु जरुरी छ । सामाजिक सेवा लिने विषयमा पनि यस्तै छ । सरकारले दिने सेवा सुविधा मान्छे भएकै कारणले पाउनु प-यो। कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएको कारण, कुनै समुदायको भएको कारण हैन । सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नको लागि कतै न कतै आड लिनुपर्ने कारण व्यक्तिलाई सवलिकरण हुनुभन्दा पनि परआश्रित नै बनाउँछ, अन्तत्वगत्वा यसले पनि हिंसा नै जन्माउँछ ।
नेपालको संविधान विश्वमा नै अग्रगामी छ । पीडितलाई सामाजिक पुर्नस्थापना र क्षतिपुर्ति सहितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ भनेर संवैधानिक ग्यारेन्टी निसर्त गरिएको छ । यो संसारको बहुतै कम संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ । यसले पनि वृहत रुपमा पीडितको परिभाषा गरेको छ। यसले प्रत्यक्ष पीडितमात्रै हैन, प्रभावितलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । तर कार्यान्वय पक्ष राम्रो छैन।
कुनै नेताले पाउने सुविधा नपाउँदा चै अचम्म मान्ने हामी पीडितले क्षतिपुर्ति नपाउँदा किन सामान्य मान्छौ ? मानौं कि प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी पाएन रे, त्यो सुन्दा हामी अचम्मित हुन्छौ, भने एउटा पीडितले पीडापछि न्याय र क्षतिपुर्ति नपाउँदा पनि त्यहि तहमा किन सोच्दैनौ ? हाम्रो समाजमा यो विषय न त मिडियाको लागि अचम्मको विषय छ, न संघसंस्थाहरुको लागि ।
गतसाल जिल्ला अदालत मकवानपुरले ६९ लाख क्षतिपुर्ति भरायो । जसमा क्षतिपुर्ति भराई पाउँ भनेर साँढे १३ लाख रुपियाँ बरारबको निवेदन प-यो । तर, जम्मा ९ लाख मात्रै भराइएको छ । संविधान र कानुनले नै व्यवस्था गरेको अधिकार पनि सबैले दावि गरेका छैनन् । अदालत पुगेर क्षतिपुर्ति दाबि गर्नै नसक्नेलाई सम्बोधन गर्न बनाइएको कानुन खै व्यवहारीक ? पीडितलाई खोज्दै अदालत नै जाने संयन्त्र बनाइनु प-यो । पीडित आफू आउन सकेन, यसले गर्दा कार्यान्वयनमा फितलो भयो । यसले पनि हिंसा पीडितलाई उचित राहत भएन ।
पहिले त कसैले पीडा पाउनु नै भएन, पीडा पाइसक्यो, पीडित भैसक्यो भने त क्षेतिपुर्ति पाउनु पर्छपर्छ भन्ने सवाल छ । कानुनले भनिसकेको कुरा किन कार्यान्वयनमा आएन? जसरी जागिर दिएपछि तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य हो, पीडित भएपछि क्षतिपुर्ति पाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यही हो । क्षतिपुर्ति पाइन्न र ? यसको लागि पनि निवेदन दिनुपर्छ र ? भनेर चाँही अचम्मित हुनुपर्नेमा हामी पाइन्छ र ? भनेर चाही दंग हुन्छौ । पीडितलाई क्षेतिपुर्ति दिनु भनेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिएर सरकारले खटाएको हो । किन त्यै कर्मचारी चाही तलब खाने तर, पीडितले चाही किन नपाउने क्षतिपुर्ति ?
कुनै नेताले पाउने सुविधा नपाउँदा चै अचम्म मान्ने हामी पीडितले क्षतिपुर्ति नपाउँदा किन सामान्य मान्छौ ? मानौं कि प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी पाएन रे, त्यो सुन्दा हामी अचम्मित हुन्छौ, भने एउटा पीडितले पीडापछि न्याय र क्षतिपुर्ति नपाउँदा पनि त्यहि तहमा किन सोच्दैनौ ? हाम्रो समाजमा यो विषय न त मिडियाको लागि अचम्मको विषय छ, न संघसंस्थाहरुको लागि । त्यसैले पीडितहरु संधै पीडित नै छन् ।
अदालती आँखाले हेर्दा कमजोरी यत्रतत्र देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले मान्छेले मान्छेलाई मान्छेको रुपमा स्वीकार गर्न प-यो, सम्मान गर्न प-यो । पद पाएको कारण, हैसियतको कारण व्यक्तिले स्वीकार र सम्मान पाउने समाजिक सोच र बनावट छ। यो नै विभेदको कारण हो, र हिंसाको जड हो । समाजमा आफूले राम्रो गरेर देखाउने भन्दा पनि आफूभन्दा अर्कोलाई कमजोर कसरी देखाउने भन्ने होड चल्यो । यो हिंसाको कारण हो ।
त्यसैले मुख्य खाँचोको सवाल सवलिकरण नै हो । र अर्को कुरा सेवा प्रदायकहरुको संयन्त्रमा पनि कमजोरी छन्, सुधार आवश्यक छ । पुराना ढर्राहरुमा नयाँरुप आवश्यक छ । पीडितलाई न्याय दिने सवालमा पनि कसैलाई सजाय दिने भन्दा सत्य अनुसन्धान गर्ने र सेवा दिने संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ ।
- सहीखबर सम्पादक सरिता दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत (लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट सस्करणबाट साभार)
हामी मेन ईंगेज एलायन्स यस बर्षको लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान घरबाटै शुरु गरौ, महिला हिंसा अन्त्य गरौ भन्नेमुल नाराका साथ पुरुषवर्ग सहितका सरोकारबालाहरुसंग सहकार्य गर्दै र सार्थक समन्वयको लागि आग्रह गर्दै मनाईरहेका छौ । लैगिंक रुपमा समाजमा देखा परेको समस्यालाई केलाएर बिशेष गरि पितृसत्तात्मक सोचका कारण समस्यामा परेकाहरुको बिक्षिप्ततालाई अन्त्यगर्न यो अभियान बरदान साबित भएको हामीले महशुस गरेकै कारण यस अभियानमा धेरै अभियन्ताहरु कृयाशिल हुनु भएको हो । लैगिंक हिंसा बिशेष गरि महिला हिंसा अन्त्यगर्न पुरुष बर्गको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य रहेको छ ।
यसै परिबेशलाई हाम्रो थाकथलोमा नियाल्दा हामी पाउने गर्छौ कि ”घरायसि तथा सामाजिक परिबेशमा शक्ति हत्याउने पुरुष तथा महिलाले जुनसुकै सामाजिक तथा आर्थिक स्तर, उमेर र जातिका महिलालाई मानसिक, शारिरीक र यौनिक कष्ट भोग्नु परेको यर्थाथलाई दृष्टिगत गरेकै कारण पुरुष वर्गलाई समेत समेटि अभियानमा कृयाशिल हुन आग्रह गरिएको हो । पुरुषबर्गलाई परिचालनगरि यस्तो हिसा अन्त्यगर्न, अपांगको अधिकार स्थापित गर्न, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार प्राप्तीका लागि मेन ईंगेज एलायन्स नेपाल कृयाशिल छ । अझ शसक्त रुपमा अधि बढ्न सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मामहिलाको अधिकार का बारेमा प्रष्ट लेखिएता पनि महिलालाई राजनितिमा पछाडि पारिएको छ । महिला, अपांगता भएका, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको शैक्षिक अवस्था दयनिय रहेको पाईन्छ । आर्थिक रुपमा विपन्न छन् । पहँुचको अबस्था न्यून छ । महिला र पुरुषको समान कामको समान ज्याला दिईदैन । लै·िकतामा आधारीत हिंसा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा एक अपराधिक कार्य हो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । यसले महिलाको समग्र विकाश , सुरक्षा र सामाजिक जीवनमा गम्भिर असर पर्ने गरेको देख्न सकिन्छ ।
महिला हिसां बिरुद्धको सचेतना बढनुको सट्टा महिलामाथि हुने भेदभाब र हिंसाले समाजमा ब्यापकता पाईरहेको अवस्था छ । लै·िकतामा आधारीत हिंसाका लागि गरिबि, अशिक्षा, कुरिति, कुसंस्कार, पितृसत्तात्मक सोच, असमानता र सामाजिक न्यायको अभाव नै कारक तत्वको रुपमा रहेको पाईएको छ ।
जानीनजानी हामी स्वयं पनि हाम्रो घर परिवारमै पनि लैगिंक हिंसाको घटनाबाट मर्माहत हुन पुगिरहेका हुन्छौ । यो सबैमा परिरहेको समस्याहो अर्थात घरघरको कहानी हो भन्नुमा अत्युक्तिन होला । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने हुदा यसको बिरुद्धमा सबै क्षेत्रका मानिसहरु खासगरि पुरुष बर्गको सहभागिता आवश्यक ठानिएको छ । हाम्रो समाजमा भएको लैङ्गिक विभेदको तितो अनुभुतिबाट हामी सबै प्रताडित छौ । यसका बिरुद्ध मकवानपुरमा झण्डै ३ दर्जन संस्था तथा संजाल कृयाशिल छन् ।
नेपालभित्र पनि लैङ्गिकतामा आधारीत हिंसा अन्त्यका लागी कानुनी प्रावधान छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ महिलाको अधिकारमा भएको ब्यवस्था र घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय ) ऐन २०६६मा भएको कानुनि ब्यवस्था राम्रो छ तर कायान्वयन को पक्ष फितलो छ । यस बमाजिम के के भए र कतिले न्याय पाए भन्ने सवालमा कार्यान्वयन प्रक्ष त्यति सन्तोषजनक पाईदैन । यसो हुनुमा हाम्रो कृयाशिलताको पक्ष र पुरुष बर्गलाई कत्तिको सार्थक सहभागितागर्न सकियो भन्ने पनि रहन्छ ।
यसकालागि संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले बिशेष योजनाल्याएर कार्य प्रारम्भ गर्न ढिलो भएको अनुभुती गरिएको छ । सरकार र नागरिक समाज एकै ठाउंमा उभिएर योजनाबद्ध कार्य गरेमा मात्र यसले सार्थक उपलब्धि पाउन सक्दछ ।
लैङ्गिकतामा आधारीत हिंसा अन्त्यका लागि मेन ईगेज एलायन्स पनि नेपालमा कृयाशिल छ । यो एलायन्स २००७ मा गठन भएको हो । लै·िक हिंसा अन्त्य, लैङ्गिक समानताको स्थापना तथा समाजमा बिध्यमान नकारात्मक पुरुषत्वको रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने ध्येयका साथ कृयाशिल ब्यक्ति तथा संगठनहरुको साझा संजाल हो । यसको गठन भएपछि विभिन्न महिला हिसां बिरुद्ध कृयाशिल पुरुष र युवा लगायतका ब्यक्ति र संस्थाहरु एकिकृत भई महिला हिसां विरुद्धको अभियानमा एक जुट हुन सकेका छन् ।
सेतो रिबन अभियान, महिला हिसां बिरुद्धको १६ दिने अभियान जस्ता लै·िक हिसां बिरुद्धको अभियानमा महिलासंगै पुरुष तथा युवाहरु हातेमालो गर्ने क्रम बढिरहेको छ । पुरुष तथा युवाहरुलाई हिसां बिरुद्ध उभ्याउन तथा उनीहरुको सकारात्मक भूमिका अभिबृद्धि गराउन यो संजाल उपलब्धिमुलक देखिएको छ । सन् २०१० लाई महिलाहिसां बिरुद्धको हिसां अन्त्यको बर्ष घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयका लागि पनि यो एलायन्सले महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको लैङ्गिक हिंसा अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सफल बनाउन एलायन्सले महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्दै पनि आईरहेको छ । एलायन्सले गर्ने कार्यहरु यस प्रकार छन् । १. महिलातथाकिशोरिहरु बिरुद्धको हिसां अन्त्यगर्ने, २. यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारका लागि वकालत, ३. पुरुष तथा युवाहरुको बिचमा हुने हिसां न्युनिकरण ४. बाल यौन शोषण, यौन दुब्र्यबहार, तथामानब बेचबिखनको रोकथाम र नियन्त्रण ५. लैङ्गिक हिसांलाई प्रश्रय दिने यीनिहरुको परिबर्तन ६. मातृ तथाबाल स्वास्थ्मा बाबु तथा हेरचाहकर्ताको रुपमा पुरुषको सकारात्मक भूमिकाको प्रबद्र्धन । जस्ता कार्यहरु मेन ईगेज एलायन्सले गर्ने गरेको छ ।
महिला हिसां बिरुद्ध अन्रतराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हामी मेन ईगेज एलायन्स निम्न सन्देश दिन चाहन्छौ:
१.लैङ्गिकताको आधारमागरिने हिसां अमानवीय तथा दण्डनीय अपराधहो ।
२.लैङ्गिक हिसां बिरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुरुष तथा युवाको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
३.लैङ्गिक हिसांको घटना भए गरेको थाहा भएमा त्यस बारेमा सम्बन्धित निकायमा यथा सक्य छिटो उजुरी गर्नु वा उजुरी गर्न पीडितलाई आवश्यक सहयोग पु-याउनु प्रत्येक ब्यक्तिको कर्तब्यहो ।
४. लैङ्गिक हिसांका घटनामा संलग्नलाई फौजदारी जबाफदेहिताबाट उम्काउने प्रयास गर्नु वा पीडित लाई न्याय खोज्नबाट हतोत्साहित गर्नु आफैमा गैरकानुनि कार्य हो ।
५. लैङ्गिक हिसां अन्त्यका लागि कानुन हुनु मात्रै पर्याप्त हुदैन । अन्य चेतनामुलक समाजिक अभियान पनि संगसंगै लानु पर्दछ ।
हामीले कामगरिरहदा यदाकदा तितो अनुभुति पनि रहेको छ । अपागंको अधिकारको बारेमा सघन रुपमा कुरा उठन नसक्नु, यौनिक तथा लैगिंक अल्प संख्यकका पिडा उपर खासै बहस हुननसक्नु, अनलाईनमा किशोरिहरु यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेको, बालबिबाहका कारण बालिकाहरु हिंसामा परिरहेको, बिपदमा बालिका झन हिंसामा परिरहेको, बिशेष गरि महिला हिंसा बिरुद्धको अभियान १६ दिन मात्र गर्ने तर अरु बेलाखासै कुरा नउठने, महिनावारी स्वच्छता ब्यबस्थापन प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु जस्ता घटनाले सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरण ढिलो हुने गरेको अनुभुतिभएको छ ।
महिला हिंसा अन्त्यकालागि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि कानुन मात्रै अचुक औषधि होईन यसमा सामाजिक रुपान्तरणको खाँचो छ । त्यसैले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि वर्तमान कानुनको बारेमा सचेतना जगाउदै पुरुष र युवाहरुको भूमिकामा उल्लेख्य बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । पुरुष बर्गलाई परिबर्तनको संबाहक बनाउदै आफू पनि हिंसा नगर्ने र अरुलाई पनि हिसां गर्न रोक्ने अभियानमा कृयाशिल बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो।
यसका लागि बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिती, स्थानिय पालिकाहरुले पुरुष वर्गलाई जिम्मेबार बनाउने कार्यलाई तिव्रता दिने बेला आएको छ । पुरुष वर्गको सार्थक सहभागिता, समन्वय र सहकार्यबाट लैगिंक हिंसा अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसैले आऔ लैङ्गिक हिंसा अन्त्यगर्न सहभागि बनौ ।