सन् १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डोमानिकन रिपब्लिकका मिरावल परिवारका ३ साहसिक दिदि वहिनी पार्टिया, मिनर्भा र मारियाको तात्कालिन त्रिजुलो सरकारले गरेको हत्याको दिनको संझनामा यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको थियो ।तत्कालिन सरकारको तानाशाही शासनका बिरुद्धमा आवाज उठाएका ती दिदि बहिनीका श्रीमानलाई सरकारले बन्दी बनाएको र श्रीमानहरुलाई जेलमा भेटेर फर्कने क्रममा निर्मम हत्या गरी दुर्घटनाको संज्ञा दिईएकोमा अधिकारकर्मीले त्यस घटनालाई स्वीकार गरेनन् र त्यसको विरुद्ध आवाज उठाईरहे ।
Unforgetable Butterflies को उपनामले चिनिने ती तीन दिदि वहिनीहरुको बलिदानी त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै सन् १९९१ मा Center For Global Leadership (CWGL) को सहयोगमा विभिन्न २० देशका २३ जना उत्साहित महिलाहरुको एक समुहले शुरु गरेकोे लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिख ९महिला हिंसा बिरुद्धको दिवस० देखि शुरु भई डिसेम्बर १० तारिखका दिन ९अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस० १६ दिन सम्म मनाउने गरिन्छ र यस बीचमा अन्य विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरु समेत रहेका छन् । त्यसको झण्डै तीन दशक पछि सन १९९९ डिसेम्बर १७ मा ग्ल्इ ले ७४ सदस्य राष्टूबाट प्रस्तावित लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको दिवसीय अभियानलाई महासभाबाट सर्वसम्मत पारित गरी मान्यता प्रदान गरे पश्चात विश्वव्यापी रुपमा यसको थप महत्व बढ्न गएको पाईन्छ । Source :www.google history of 16days campaign
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियान
सरकारको कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुभवबाट दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने सोच अनुरुप लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (आ.व ०६९/ ०७० ९०७३/०७४० कार्यान्वयन भईसकेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट नयाँ कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।
नयाँ सरकार गठन पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखा र सो अन्ररतगत ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा’ स्थापना गरिएको छ ।
यस वर्ष अन्तराष्ट्रिय नारा ू”Orange the world : End Violence Againts WomenNow ! भन्ने अन्ररतराष्ट्रिय नारा साथै “घरैबाट शुरु गरौ , महिला हिंसा अन्त्य गर्रौ ” भन्ने राष्ट्रिय नारा सहित लैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा विश्वभर चेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गरि मनाईरहेका छन् ।
सेतो रिवन अभियान
सन् १९८९ डिसेम्बर ६ का दिन क्यानडाको मोन्छेरल विश्वविद्यालयको पोलिटेन्किन कलेजमा मार्क लेपिन नामक एक २५ वर्षे युवकले १४ जना छात्राहरुको सामुहिक हत्या गरेको थियो । बन्दुक र
धारिलो हतियार सहित कलेजको तेश्रो तलामा पुगेको ती युवकले छात्राहरुलाई छात्रबाट अलगगरी तिमिहरुलाई यहा बस्ने अधिकार छैन भन्दै एकतर्फ जम्मा गरी हत्या गर्न शुरु गरेका थिए । त्यस पछि अन्य कोठामा गई छात्राहरु खोजी खोजी हत्या गरी अन्त्यमा आफूले समेत आत्महत्या
गरे । घटनास्थलमा भेटिएको सुसाइड नोट अनुसार उनी महिलाहरु प्रति निकै आक्रोसित रहेको र देशका विभिन्न १९ जना महिलाहरुको हत्या गर्ने लिष्ट समेत तयार गरेको पाइएको थियो ।
यसै घटनाको संझनामा क्यानडाका केही उत्साहित युवाहरुको प्रयत्नमा सन १९९१ मा जम्मा ६ हप्ताको तयारीमा करिव १ लाख व्यक्तिहरुको सहभागितामा महिला हिंसा बिरुद्ध पुरुषहरुलाई जागरुक बनाउने उद्धेश्यले अंग्रजी वर्णमालाको Violence को V अक्षर लाई उल्टो बनाउदा हुने आकारमा लगाईने सेतो रिवन “म हिंसा गर्दिन, म आफू हिंसा सहन्न र देखेमा प्रतिकार गर्दछु (Zero Tolerence” को मान्यता र प्रतिबद्धतामा आधारित अभियान हो । यो रिवन खास
गरी १६ दिने अभियानमा लगाउने गरिन्छ र युरोपका केही मुलुकहरुमा १६ दिने अभियानको अवधिमा संसदमा समेत सेतो रिवन लगाउने प्रचलन रहेको पाईन्छ ।
लैगिंक हिंसाको परिभाषाः
लिंगको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध गरिने कुनै पनि कार्य लैंगिक हिंसा हो । लैंगिक हिंसाले असमान रुपमा महिला र बालिकाहरुलाई प्रभाव पार्दछ, यद्यपि जो कोही पनि पीडित हुन सक्छन । लैंगिक हिंसा विश्वमै सबै भन्दा बढि हुने मानव अधिकारको हनन् मध्येको एक हो । लैंगिक हिंसाको सबै भन्दा व्याप्त स्वरुप मध्ये एउटा घरेलु हिंसा हो ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मुलन गर्ने महासन्धि CEDAW का अनुसार “महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र बिभेद भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भएता पनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्य पार्ने उद्धेश्य भएको , लिङ्गको आधारमा हुने कुनैपनि भेदभाव वा बहिस्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्दछ ।
लैंङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले कानुनमा लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषा समेटेको छ । जस अनुसार “लैंङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडापु¥याउनेकार्यसम्झनु पर्दछ र सो शब्दले लिङ्गको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य, वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ” भन्ने परिभाषा गरेको छ ।
महिलाको बास्तविक अवस्थानै महिला अगाडी बढ्नमा बाधा सांझ विहान, बेलुका, चिया पसल होस कि, चौतारा जहां पनि सुनिन्छ महिला हरु अभैm पनि पछाडी छन् भन्ने विषयको कुरा । तर पनि कसरी पछाडी परेका छन् भन्ने विषयमा कारण खोज्दा तयारी जवाफ पाइन्छ गरीवी , अशिक्षा , आर्थिक अभाव ,आफै पछाडी बस्न खोज्ने इत्यादी । अलिकति आफूले आफैलाई विश्लेषण गर्दा कहिलेकाही त्यति मात्र कारण हैन कि , लुकेका कारणहरु पनि प्रशस्त छन् । हुन त संविधानले नै महिलाहरुलाई कानुनी अधिकार प्रशस्तै प्रदान गरेका छन् ।
- संविधानमा महिला सम्बन्धी गरिएका विशेष व्यवस्थाहरु
- आमाको नामबाट नागरिकता पा्रप्त गर्न सक्ने ।
- राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामुलक समाज समवेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था,
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सो का अध्यक्ष र सदस्यहरु महिला मात्र रहने । राष्टिूय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशम कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
- संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्ने ।
- नेपाली राजदुत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिने ।
- सबै सरकारी सेवामा पदपुर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने,
- सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलालगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष ब्यवस्था गरिने ।
- संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
- असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
- जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा
- परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
- प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
- बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने ।
माथि उल्लेखित कानुन विस्तारै व्यवहारिक रुपमा पनि कार्यान्वयन हुदै पनि गएका छन् । कहिलेकाही लाग्छ कानुनी विषय प्रशस्त भएतापनि व्यवहारिक पाटो पनि महिलाको लागि बाधक बनिदिन्छ । प्राकृतिकरुपमा महिला र पुरुष भनि छुट्टयाए पश्चात् नै केही न केही महिलाहरुलाई अलिकति भए पनि जिम्मेवार बढी नै देखिन्छ ।
सामाजिक संस्कार अनुसार विवाह पश्चात् तुरुन्त महिलाले अरुको घरमा गएर आफूले धेरै जिम्मेवार समहाल्नु पर्ने वास्तविकता त छदैछ तर पुरुष हरुलाई त्यो जिम्मेवार हुन्छ तर अदृश्य रुपमा रहेको हुन्छ यदि त्यो राम्रो कर्तव्य निर्वाहक व्यक्तित्व परेको छ भने सहयोग मिल्न सक्छ नत्र त्यहां पनि सहयोगीको भूमिका पाउंन सकिन्न । त्यतिमात्र कहा होर बैवाहिक जीवन पश्चात् महिलाले आफ्नो अध्ययन अध्यापन तथा अन्य अवसरहरुलाई समान तरीकाले जस्तोसुकै परिस्थीतिमा अगाडी बढाउंछु भनि सोचेको हुन्छ तर केहीको सपना पुरा हुन्छ भने अधिकांशको सपना अपुरै रहन्छ । विवाह पश्चात् बालबच्चा हुन्छ यही कारणले पनि कहिलेकाही महिलाहरु विभिन्न अवसरबाट पछि पर्दै गइरहेका हुन्छन् पालनपोषण देखि हरेक स्याहार स्तनपान आमाकै जिम्मेवारीमा रहन्छ त्यसैले पनि कति महिलाहरुले आफ्नो सन्तानकालागि आफू अगाडी बढ्ने विषयलाई त्याग गरिरहेका हुन्छन् ।
धेरै ठूलो कुरा हैन अध्ययन गरिरहेका महिला भए बालबच्चा जन्मिएपछि उ कसरी पछि पर्छन भन्ने सवाल उठ्न सक्ला रु वास्तवमै महिलाको आफ्नो वास्तविकताले महिला पछाडी भने परेकै हुन्छन किन भने घर परिवारले त पढ्न जानु , काम गर्न जानु , अगाडी बढ्नु भन्छन् तर परिस्तिथी यस्तो बनिदिन्छ कि महिलाले घर छोड्न नमिल्ने हुन्छ समयमा स्तनपान गराउंनु , स्याहार सम्भार साथै घरमा अन्य रेखदेखका विषय चाहेर पनि छोडनै मिल्दैन त्यसलाई महिलाले आफ्नो कर्तव्य ठानेकी हुन्छिन । जब आफ्नो बार्षिक परीक्षा शुरु हुन्छ ती दुधे बालक विरामी भइदिन्छ अरुबेला पनि पढ्न नपाएकी महिलाले जब परीक्षाको बेला आफ्नो बच्चा विरामी पर्छ अनि उस्ले कसरी पास गर्न सकिएला रुप्राण भन्दा प्यारो बालबच्चा भन्दा उस्लाई अरु प्यारो हुनै सक्दैन त्यसैले पनि महिलाको वास्तविकतानै महिला अगाडी बढ्नमा बाधा भइरहेको हुन्छ।कहिलेकाही परीक्षा कै समयमा घरको सदस्य विरामी परेमा पनि यस्ता समस्या पर्ने गरेको हुन्छ ।
यस्ता कारण हरु लुकेका हुन्छन तर पनि निकै वास्तविक र टार्न नसक्ने प्रवृतिका हुन्छन् । समाजमा भने जहिले भन्ने गरेका छन् आर्थिक समस्या, अशिक्षा र गरीवीलाई महिला पछाडी पर्नुका कारणहरुमा तेस्र्याइरहेका हुन्छन् । ती सन्तानकै भविष्यका लागि हामीहरु दिनरात दुख गर्छौ तर पनि हामी अगाडी बढन भनेर ती सन्तानको समस्यालाई एकातिर पन्छाउंन पनि त कर्तव्यबाट बिमखु भइन्छ भन्ने दिनरातको त्रासदी र भोलिको सन्तानको सुन्दर भविष्यको परिकल्पनाका कारण पनि वास्तवमा महिलाहरु आफ्नो वास्तविकताले नै पछि परिरहेका पनि हुन्छन् भन्दा अत्योक्ति नहोला । (लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट संस्करणबाट साभार)

