समान काममा विभेदपूर्ण पारिश्रमिक
Tags: No Comments
“कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु”
मकवानपुर । “समान काममा समान पसिना बगाउँछौ हामी श्रीमान् श्रीमती । तर मैले र मेरो श्रीमानले पाउने पारिश्रमिक समान छैन, जसको कारण दिनभरी एउटै काममा उसैगरी खट्ने हामीले घरफर्कदा पाउने पैसा समान हुदैन ।” इट्टाको भारी उठाउँदै उनले भनिन् “कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु” मकवानपुर हेटौंडा–१० कर्रा सफल टोलकी सरस्वती लामाको भनाई हो यो ।
सरस्वतीलाई विहान काममा जानु अघि फर्केपछि घरको कामको बोझ पनि छ, जुन श्रीमान कृष्णलाई छैन । दुबै मजदुरी गर्छन्, तर दैनिकी फरक, भोगाइ फरक, घटाइ फरक, पाउने सन्तुष्टि र ज्याला फरक । उनीहरु श्रीमान–श्रीमती दुबै निर्माण मजदुर हुन् । “यही काम गरेर वर्षौदेखि परिवार चलाएका छौ, छोराछोरी पढाएका छौ, तर मेरोभन्दा बढी श्रीमानको लगानी देखिन्छ सजिलै किनकि मेरो तलब नै कम आउँछ” उनले भनिन् “बराबर खट्दा पनि बराबर दिंदैनन् ।”
नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४ र श्रम निमावली २०७५, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति गराएको छ । राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु मार्फत नेपाल सरकारले मर्यादित श्रमको अवधारणलाई अंगिकार गरेको छ । यसले उत्पादनशील काम, उचित तलब, कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभुती, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, हिंसारहित कार्यस्थल र श्रमिक अधिकारलाई न्यायोचित बनाउनु पर्ने मर्म बोकेको छ ।
सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकार हो । अन्तराष्ट्रिय महासंन्धि अनुमोदन गर्दे श्रमिक अधिकार र संरक्षण प्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको भएता पनि अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा संलग्न श्रमिकहरु अझै पनि पहिचान विहिन, असुरक्षित, अन्यायपूर्ण व्यवहार र शोषणले गर्दा समस्या हुने गरेको सरस्वतीले बताइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा १६ (सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा २९ (शोषण विरुद्धको हक) धारा ३३ (रोजगारीको हक), धारा ३४ (श्रमको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक) को व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा महिलाहरु समान काममा असमान पारिश्रमिक लिएर विभेदकारी व्यवहार भोगिरहन बाध्य छन् ।
यो पीडा सरस्वतीको मात्रै हैन, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत आम महिलाको हो । जिल्लाको कुनैपनि गाउँपालिकाहरुले समान कामको लागि समान ज्याल कार्यान्वन हुन नसक्दा यो सिङ्गो महिलावर्गकै समस्या भएको बताउँछिन् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर पुर्व उपप्रमुख तथा अधिकारकर्मी भगवती पुडासैनी ।
महिला अधिकारका लागी धेरै संघर्ष गरियो, आवाज उठाइयो, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैं अधुरो भयो” पुडासैनी भन्छिन् “स्थानीय तहको ऐक्यवद्वता स्वरुप नेपालको अधिकांश क्षेत्र वा गाउँवस्ती जहाँ जे काम गर्दा होस महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिने गरेको मैले पनि पाएको छु” पुडासैनीले भनिन् ।
“सामन काममा समान ज्यालाको लागि जिल्ला समन्वय समिती मकवानपुरले पालिकास्तरीय समन्वय बैठकबाट सबै पालिकाले आ–आफ्नो पालिकामा समान कामको समान ज्याला नीति तथा कार्यविधी तयार गरि लागु निर्देशन दिएको थियो । यो झण्डै ४ वर्ष अघिको कुरा हो तर हालसम्म पनि यसको पूर्ण कायान्वयन भएकै छैन ।
मकवानपुरका स्थानीय तहले महिला र पुरुषमा भेदभाव हुँदा पनि समान ज्यालाबारे केही निर्णय गर्न नसकेको उनले बताइन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढदै गए पनि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय श्रमिक महिलाहरूले समान कामको समान ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा पर्याप्त जनप्रतिनिधिहरु महिला छन्, तर हालसम्म समान ज्यालाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले निर्णय गरेका छैनन् । “एउटै काम उति नै समय तर पुरुषलाई भने बढी ज्याला महिलालाई भने कम यस्तो विभेद छ, यो सह्यो कुरा हैन” उनले भनिन् । ग्रामीण भेगमा झन् समस्या भएको पुडासैनीले बताइन् “यो विभेदलाई हटाउन प्रयत्न गरेका हांै गाह्रो रहेछ” उनले भनिन् ।
न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर नै छन तर विभेदकारी ज्यालाका बारेमा न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य रहेका ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्याला छैन विभेद छ ।
स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर त्यतातर्फ स्थानीय सरकारको ध्याननै पुग्न सकेको छैन । “स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भएको थाहा नभएको अधिकारकर्मी पाठकले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आव २०८२/०८३ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरहरूको जिल्ला दररेट तोकेको छ ।
जसमा दक्ष मजदुरको लागि प्रतिदिन १ हजार २ सय तोकेको छ भने अदक्षको लागि ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । बजार मुल्य अनुसार यो दररेट समय सापेक्ष नभएको गुनासो छ । अझै ज्याला गरेर दैनिकी गुजारा गर्नेहरुको अवस्था अझै समस्याग्रस्त छ ।
जिल्ला दररेट अनुसार भारि बोकेर ज्याला गर्नेहरुको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पछिल्लो ३ वर्षदेखि ज्यालामा हेरफेर नै गरेको छैन । भरियाहरुको कामको प्रकृति अनुसार सहजता वा असहजता हुन्छन्, जोखिम पनि कम र बढी हुन्छन् यसको लागि फरक दररेट भएपनि समय सापेक्ष पुनरावलोकल भएको छैन ।
उक्त दररेट अनुसार सहज भरिया (भारी) को लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ३ रुपैयाँको दरले ज्याला तोकिएको छ । भने भरिया असजिलो÷ जोखिमपूर्ण भारीको लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ६ रुपैयाको दरले ज्याला तोकिएको छ । असजिला तथा जोखिमपूर्ण भारी भन्नाले जोखिमपूर्ण सामान भन्नाले विभिन्न व्यासमा आउने पोलिथिन पाइप, जि.आई. पाईप, जस्तापाता, ग्यावियन बक्स, रुवा बिजुलीको पोल, काठ, कक्रिट पोल, झोल औषधि, बोट विरुवा सिसा, झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा एवं सामानहरु, स्यानिटरी सामानहरु सेरामिक्स, ब्लास्टिङका सामानहरु, ईलेक्ट्रोनिक्स तथा पेट्रोनिक्सहरु पर्दछन् ।
यो ज्यालादर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि समान उही नै छ । बजारका मुल्य बढ्दा ज्यालादर नबढेपछि मजदुरहरुले समेत उही पैसामा चुपचाप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
महिला र पुरुष श्रमिकलाई समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने बारे सरकारले नीति तय गरेको दुइ दशक नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । कृषि श्रमिकहरूको ज्याला सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालमा एक सूचना प्रकाशित गरी महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान दाम निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो, तर हालसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयनको लागि खबरदारी गर्ने निकाय कुन हो ? किन कार्यान्वयन भएन ? महिला र पुरुष श्रमिकहरूलाई समान काममा असमान ढंगले ज्याला दिने परम्परागत प्रचलन कानून झै दरीलो बनेर गडेको छ समाजमा ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरहरुले गत बैशाखमा काठमाडौमा जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान बारे सम्मेलन गर्दै अनौपचारिक श्रमिकहरूको अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि काठमाडौ मागपत्र २०८२ जारी गरेका थिए । यस घोषणा पत्रले पनि श्रमिकका अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारसँग माग गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था संघीय श्रम ऐनमा गरि श्रम ऐन अनुसारको न्यूनतम र न्यायपूर्ण ज्याला सुनिश्चित गर्न उक्त भेलाले माग गरेको मकवानपुरकी मजदुर नेतृ बिमला तामाङले बताइन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राज्यका सबै तहले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । लैंगिक हिंसा प्रतिकार्य संयन्त्र सुदृढीकरणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र भूमिका सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
मकवानपुरकाे हेटौंडाम भएकाे उक्त कार्यक्रम सम्बाेधन गर्दै उपसभामुख चापागाईंले भनिन् ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रभावकारी सुधार बिना लैंगिक हिंसा अन्त्य सम्भव छैन ।’ ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा महिलाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सके महिला माथिकाे सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न सहज हुन्छ’ उनले भनिन् ‘यसकाे लागि हरेक तहकाे जिम्मेवारीमा रहेकाे व्यक्तिले इमान्दारीताका साथ आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यसैबीच उपसभामुख चापागाईंलाई लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि १२ बुँदे मागपत्र बुझाइएकाे छ । लैंगिक हिंसाको अन्त्यका तथा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न तेस्रो बागमती प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलनबाट पारित उक्त मागपत्र बुझाइएकाे हाे । यौन हिंसा विरुद्ध अभियान चितवनकी सावित्री पौडेलले उपसभामुख चापागाईलाई मागपत्र हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, रोजगारीको हक लगायतका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको मागपत्रमा हिंसा प्रभावित महिलालाई प्रमाण संकलनको जिम्मा थोपर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्दै अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा राज्य निकायलाई जिम्मेवार बनाउने नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा न्यायिक डेस्क स्थापना गरी जोखिममा रहेका महिलाको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने, न्यायमा पहुँच र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने, समुदाय तहमा सहयोगी संयन्त्र तुरुन्त गठन गर्नुपर्ने तथा हिंसा प्रभावित महिलाको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएकाे छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन व्यवसायिक सीप र क्षमताको विकासमा जोड दिनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सनएड नेपालको आर्थिक सहयोगमा मकवानपुर महिला उत्थान समाज, चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान, महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध जिल्ला सञ्जाल मकवानपुर र यौनजन्य हिंसा विरुद्धको साझा अभियान चितवनको संयुक्त सहकार्यमा गरिएको सम्मेलनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्दै लैंगिक हिंसा प्रतिकार्य प्रणाली मजबुत बनाउने उपायबारे समूह छलफल समेत गरिएको थियो ।
चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठानकी उपाध्यक्ष दिक्षा रिमालको सभाध्यक्षता भएकाे कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललितबहादुर घलान, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामा, राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव रोशनी कार्की, बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख अरुण पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख सुवासचन्द्र बोहरा, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी तथा महिला अधिकारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा ‘मेरो बुलन्द आवाज जुनियर सिजन १’ हुने भएको छ । मनको कुरा मञ्चसम्म भन्ने मूल नारा सहित मेरो बुलन्द आवाज जुनियर सिजन १ पब्लिक स्पिकिङ कार्यक्रम हुने भएकाे हो ।
पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ सेन्टर हेटौंडा र ड्रिम्स म्युजिक स्कुल हेटौंडाको साझा प्रयासमा सिजन १ हुन लागेको पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ सेन्टर हेटौंडा प्रमुख रुपक कालिराजले जानकारी दिए । उनका अनुसार जुनियर सिजन १ मा प्रथम हुनेले नगद ५० हजार, शिल्ड प्रमाणपत्र, दोश्रो हुनेले नगद ३० हजार र तेश्रो हुनेले नगद २० हजारसहित शिल्ड, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
मकवानपुर जिल्लामा पहिलो पटक पब्लिक स्पिकिङ रियालिटी शो आयोजना गर्न लागेकाे कालिराजले बताए । ‘जिल्लाभरीका विद्यार्थीहरूलाई आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति क्षमता, वक्तृत्वकला र नेतृत्वगुण विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागेका हौं ’ उनले भने । कार्यक्रम कक्षा ६ देखि १० सम्ममा विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरिएकोले विद्यालयहरुमै पुगेर छनौट गरिने बताईएको छ । मकवानपुर जिल्लाभरिका विद्यालयका उत्साही तथा इच्छुक विद्यार्र्थीहरुलाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुन उनले गरे ।
कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विचार खुलस्त अर्थात निर्धक्क व्यक्त गर्न, सामाजिक तथा शैक्षिक विषयमा बोल्न सिक्न तथा सार्वजनिक सहभागितामा अग्रसर हुन महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने कार्यक्रमका निर्देशक अनन्त खुलालले बताए । ‘अहिले मेघा अडिसनका लागि स्टुडियोको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र प्रिअडिसन २०८२ मंसिर १५ गतेदेखि शुरु उनले जानकारी दिए । ’ प्रवेश शुल्क निःशुल्क रहेको अडिसनमा करिब ५ सय जनाको सहभागिता हुने अपेक्षा आयोजकको छ ।
आयोजकका अनुसार अडिसनमा विभिन्न क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरु निर्णायक छन् । निर्णायकमा पत्रकार देवराज पन्त, आधुनिक राष्ट्रिय माविका सहायक प्रध्यानाध्यापक मालती पोखरेल तथा तुलसी मेयर मोमोरियल माविका सहायक प्रिन्सीपल कमल नेपाल रहेका छन् ।
आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा मास्टर्स पन्त रेडियो स्टेशन मेनेजर, कार्यक्रम संयोजक लगायतमा आवद्ध रहेका छन् । अङ्ग्रेजी विषयमा मास्टर्स गरेका पोखरेल २०५८ साल देखि शिक्षण पेसामा आवद्ध रही अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षक समेत छन् । १६ बर्षदेखि शिक्षक पेसामा आवद्ध रहेका नेपाल नेपाली भाषा शिक्षक समितिको कोषाध्यक्ष हुन् ।
अडिसन अवधिभर अतिथि निर्णायकहरु समेत रहने आयोजकले जनाएको छ । जुनियर सिजन १ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न करीब १० लाख रुपैया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
- कुमारी वाइबा
मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकार मानवअधिकार हाे । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । सवै मानवअधिकारमा महिलाका अधिकार पनि समेटिएका हुन्छन् ।
महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको महासन्धिले महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ ।
परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ । महिला आर्थिकरुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने , घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने, सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता , पितृसत्तात्मक समाज , छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ ।
सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तै : झुमा, देउकी , छाउपडी ,कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो तथा तिलक , बालविवाह ,मन्जुरी विना विवाह , बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउँदै जलाउँने ,दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । महिला र पुरुष विच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारणले महिला माथि हिंसा हुने गर्दछ । यो लैगिंक विभेदको कारण र प्रतिफल हो ।
पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित, असन्तुलित सामाजिक संरचना, पुरुष प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका महिलामाथि हुने हिंसाका मूल कारण हुन् । संयुक्त राष्टसंघको महासभाको परिभाषामा “ लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु जसबाट महिलालाई शारिरीक , मानसिक , सामाजिक हिंसा र यौनिक रुपमा आघात पुग्दछ र डर, धाक, धम्की, ओहोदा र हैसियतको प्रयोग गरी यस किसिमको आघात पुर्याउने काम गरिन्छ वा बलपूर्वक महिलाको स्वतन्त्रता हनन् गर्दै व्यक्तिगत र सामाजिक जिवनमा प्रभावित गर्दछ भने त्यस्ता सबै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा ” भनिएको छ ।
हाम्रो देशमा महिलालाई आश्रितको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान छ । हिंसा विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता देखिन्छ । तर, आज पनि नेपाली महिला मानसिक वा शारीरिक हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ । महिला हिंसाको मूल कारण पितृसतात्मक सामाजिक संरचना तथा महिलाहरुलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो ।
लिंगका आधारमा गरिने महिला माथिको हिंसा भेदभावको एक रुप हो । यसले महिलाको मानवअधिकारको उलंघन गर्दछ । महिलाको अधिकार उपयोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउछ । “बोक्सी ”का नाममा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, दाइजो, घरेलु हिंसा, बलात्कार, महिला बेचविखन, यौन शोषण, परम्परा र धर्मका नाममा गरिने हिंसाहरु महिला विरुद्धका हिंसाका स्वरुप हुन् ।
विशेषतः गर्भ अवस्थामा लिङ्ग छनौट गरि छोरी भए गर्भपतन, गर्भवस्थामा कुटपिट, शारीरिक दुर्व्यवहार, बाल विवाह, यौन दुर्व्यवहार, जवरजस्ती यौन सम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यबहार, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो र सम्पतीको कारण हिंसा/हत्या, एकल महिला र वृद्ध महिलालाई हेला, भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार ,डर त्रास आदि हिंसाहरु दोहोरिएका देखिएका छन ।
मंसिर ९ गते देखि मंसिर २४ सम्म लैगिंक हिंसा विरुद्धकाे १६ दिने अभियान मनाइरहँदा मकवानपुरको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ३ महिना मा (श्रावण देखि असोज सम्म) मकवानपुरमा ६१ जना महिला र पुरुष लैंगिक हिंसाबाट पीडित भएका छन् । हेटौडा अस्पताल स्थित लैगिंक हिंसा सम्बन्धी एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी ) मकवानपुरको तथ्यांक अनुसार ती मध्ये ५९ जना महिला र २ जना जना पुरुष रहेका छन् । केन्द्रका अनुसार ६१ घटना मध्ये जबरजस्ती करणीका २२, यौनजन्य हिंसाका ६, शारीरिक हिंसाका १२, जबरजस्ती विवाह (बेचबिखनका ) ८, घरेलु हिंसाका २, मानसिक हिंसाका १ र अन्य १० वटा घटना रहेका छन् । पीडित मध्ये २६ जना गाउँपालिका क्षेत्रका ३१ जना नगरपालिका क्षेत्रका र ३ जना अन्य स्थानका रहेका छन् ।
ओसिएमसीका अनुसार सो अवधीमा २ जना पुरुष पनि हिंसाबाट पीडित भएकाे तथ्याङ्क छ । ति मध्ये १ पुरुष अर्को पुरुषबाट बलात्कृत भएका हुन भने अर्को घटनामा एक पुरुषलाइ बांधेर कुटपिट गरिएको देखिन्छ । सबै भन्दा बढी जनजाति समुदायका पीडितहरु आउने गरेका तथ्याङ्क छ । यौनजन्य हिंसामा पर्ने अधिकांश १० वर्ष भित्रका बालबालिका हुन् भने जबरजस्ती करणीका धेरै जसो १५ देखि १८ वर्ष उमेर समुहका किशोरीहरु रहेका छन् ।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बढी जनसंख्या भएकाले बढी घटना दर्ता हुने गरेको ओसीएमसीले जनाएकाे छ । २४ घण्टा संचालनमा रहने व्यवस्था गरिएको ओसिएमसीले पीडितहरुलाई निःशुल्क उपचार परामर्श सेवा र आवश्यक परे अन्य अस्पतालमा रिफर गर्दा यातायात खर्च समेत व्यहोर्ने गरेको छ ।
लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान (२५ नोभेम्बर – १० डिसेम्बर २०२५ ) २०८२ काे अर्न्तराष्ट्रिय नारा Unite To End Digital Violence Against All Women And Girls रहेकाे छ । “प्रविधीको सही प्रयोग गरौ : लैगिक हिंसा अन्त्य गरौ” भन्ने राष्ट्रिय नारा साथ यस वर्ष पनि मनाउंदै गर्दा बागमती प्रदेश भरिनै हिंसाका प्रकृति र तथ्यांक विश्लेषण गर्दै सोही अनुरुपको सचेतना फैलाउने र हिंसा न्युनीकरण गर्ने योजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । मकवानपुर जिल्लाकाे सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्य सेवाप्रदायक निकायहरुको हिंसा सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी समाजमा व्याप्त हिंसा न्युनीकरणका लागि अभियान संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको विभिन्न अभियान सुरु भएको हाे । नेपालमा यो दिवस सन् १९९७ देखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी अभियान थालिएकाे थियाे । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ कात्तिक २९ गते निर्णयबाट हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखबाट महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेकाे हाे ।
‘महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाका साथै विभिन्न अभियानमूलक र सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीबिच ऐक्यबद्धता गर्नु, लैङ्गिक हिंसाका विविध आयाममा रणनीतिक छलफल गर्नु १६ दिने अभियानका मुख्य उद्देश्य रहेकाे छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० का बिचमा पर्ने अन्य दुई महत्त्वपूर्ण दिवसलाई पनि यही १६ दिने अभियानअन्तर्गत मनाउने गरिएको छ । जसमा डिसेम्बर १ एड्स दिवस र डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस पर्दछन् । यस अभियानअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमै महिला हिंसासँग सम्बन्धित चरणबद्ध अन्तरक्रिया, सडक नाटक, पोष्टर तथा पम्प्लेट प्रतियोगिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचना/शिक्षा सामग्रीको प्रदर्शन, सञ्चार अभियान, गोलमेच छलफललगायत कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ ।
यस प्रकारको वर्तमान परिस्थितीमा महिला तथा बालिकाहरुको विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिहरुले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाई पनि समेटिएकाे हुनुपर्छ र मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धणका लागि मानवअधिकारका विश्वरुव्यापी घोषणापत्र पनि सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई पहुंचयोग्य बनाइनु पर्दछ ।
नेपालको संविधान र मानवअधिकारले प्रत्याभुत गरिएका हक अधिकारहरु महिला, पुरुष, यौनिक तथा अल्पसंख्यक वर्ग , बालबालिकाहरु , अपांगता भएका व्यक्तिहरु साथै सम्पुर्ण मानवजातिले अधिभाज्य तरिकाबाट उपभोग गर्न पाइएमा मात्र माथि उल्लेखित हिंसा र ज्यादतीका घटनाहरु न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्य एक जिम्मेवार निकाय भएको हुंदा मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रयासरत भएकै छ तर पनि यसका लागि एक अभियान नै संचालन गरि नागरिक समाजलाई समेत झकझक्याइ जिम्मेवार नागरिक बनाउन सकिएमा हरेक वर्गको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन्छ र हिंसा न्युनीकरण गर्न सकिने छ ।
कार्यक्रम संयोजक
हिमराइट्स मकवानपुर
मकवानपुर । प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्वरदेखि १० डिसेम्बरसम्म मनाइने लैङ्गिक हिंसा विरुद्दको १६ दिने अभियान मंगलबारबाट सुरु भएकाे छ । प्रविधिको सही प्रयोग गरौं लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ (Unite To End Digital Violence Against All Women And Girls ) भन्ने नाराका साथ यो वर्षकाे लैङ्गिक हिंसा विरुद्दको १६ दिने अभियान संचालन गरिएकाे हाे ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिनाकुमारी लामाले हिंसाको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताइन् । अभियान सुरु भएकाे अवसरमा मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरिएकाे किशोरी संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘जुनसुकै हिंसाको विरुद्दमा खुलेर बोल्नुपर्छ’ उनले भनिन् ‘हिंसा जति सह्यो अझ बढी हिंसा गर्न तर्फ प्रेरित हुन्छन् ।’
यसैगरी माइती नेपालकी कार्यक्रम संयोजक माया लामाले लैङ्गिक हिंसाको प्रकृति अहिले परिवर्तन भएको बताइन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ कात्तिक २९ गते निर्णयबाट हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखबाट महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेकाे उनले जानकारी दिइन् । अभियानकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनकाे लागि विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँन थालिएको उनले बताइन् ।
‘महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ’ उनले भननिन् ‘लैङ्गिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ ।’ त्यसो नगरेसम्म कुनै पनि देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको उनकाे भनाई रहेकाे छ । नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाका साथै विभिन्न अभियानमूलक र सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उनले जनकारी दिइन् ।
हेटौडा उपमहानगरपालिकाको आयोजना तथा मानव अधिकार तथा मानव बेचविखन बिरुद्दको संजालको समन्वयमा गरिएकाे किशोरी संवाद कार्यक्रममा संजाल अध्यक्ष आरती पाठकले सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको विभिन्न अभियान सुरु भएको बताइन् । नेपालमा यो दिवस सन् १९९७ देखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउन थालिएकाे अभियान अन्तर्गत हिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध जनचेतना जगाउने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यलाई कानुनी आधार तय गर्न सहकार्य गर्दै आएकाे उनले बताइन् ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीबिच ऐक्यबद्धता गर्नु, लैङ्गिक हिंसाका विविध आयाममा रणनीतिक छलफल गर्नु १६ दिने अभियानका मुख्य उद्देश्य रहेकाे बताइएकाे छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० का बिचमा पर्ने अन्य दुई महत्त्वपूर्ण दिवसलाई पनि यही १६ दिने अभियानअन्तर्गत मनाउने गरिएको छ । जसमा डिसेम्बर १ एड्स दिवस र डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस पर्दछन् । यस अभियानअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमै महिला हिंसासँग सम्बन्धित चरणबद्ध अन्तरक्रिया, सडक नाटक, पोष्टर तथा पम्प्लेट प्रतियोगिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचना/शिक्षा सामग्रीको प्रदर्शन, सञ्चार अभियान, गोलमेच छलफललगायत कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । २१ औँ शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।