- कुमारी वाइबा
मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकार मानवअधिकार हाे । मानिस हुनुको हैसियतलाई सम्मानपूर्वक कायम गर्न मानवअधिकारको आवश्यकता पर्दछ । सवै मानवअधिकारमा महिलाका अधिकार पनि समेटिएका हुन्छन् ।
महिलाका विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू गरेको हो । नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको महासन्धिले महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा गरेको छ ।
परापूर्वकाल देखि नै नेपालमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ । महिला आर्थिकरुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने , घरायसी र बच्चा जन्माउने कार्यमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेपनि महिलाको कामलाई देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने, सम्पत्तिको अधिकारमा असमानता , पितृसत्तात्मक समाज , छोराले स्वर्ग तार्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ ।
सामाजिक कुप्रथाहरु जस्तै : झुमा, देउकी , छाउपडी ,कुमारी जस्ता प्रथाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । दाइजो तथा तिलक , बालविवाह ,मन्जुरी विना विवाह , बोक्सीको रुपमा महिलालाई आरोप लगाई जिउँदै जलाउँने ,दाइजो नल्याएको कारण कुटपीटदेखि मार्ने सम्म कार्यले समाजमा महिलाहरु चरम विभेदको शिकार भैरहेका छन् । महिला र पुरुष विच रहेको असमान शक्ति सम्बन्धका कारणले महिला माथि हिंसा हुने गर्दछ । यो लैगिंक विभेदको कारण र प्रतिफल हो ।
पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित, असन्तुलित सामाजिक संरचना, पुरुष प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका महिलामाथि हुने हिंसाका मूल कारण हुन् । संयुक्त राष्टसंघको महासभाको परिभाषामा “ लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु जसबाट महिलालाई शारिरीक , मानसिक , सामाजिक हिंसा र यौनिक रुपमा आघात पुग्दछ र डर, धाक, धम्की, ओहोदा र हैसियतको प्रयोग गरी यस किसिमको आघात पुर्याउने काम गरिन्छ वा बलपूर्वक महिलाको स्वतन्त्रता हनन् गर्दै व्यक्तिगत र सामाजिक जिवनमा प्रभावित गर्दछ भने त्यस्ता सबै कार्यलाई महिला विरुद्धको हिंसा ” भनिएको छ ।
हाम्रो देशमा महिलालाई आश्रितको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण विद्यमान छ । हिंसा विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता देखिन्छ । तर, आज पनि नेपाली महिला मानसिक वा शारीरिक हिंसाबाट पीडित हुनु परेको छ । महिला हिंसाको मूल कारण पितृसतात्मक सामाजिक संरचना तथा महिलाहरुलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारबाट बन्चित गराउनु हो ।
लिंगका आधारमा गरिने महिला माथिको हिंसा भेदभावको एक रुप हो । यसले महिलाको मानवअधिकारको उलंघन गर्दछ । महिलाको अधिकार उपयोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउछ । “बोक्सी ”का नाममा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, दाइजो, घरेलु हिंसा, बलात्कार, महिला बेचविखन, यौन शोषण, परम्परा र धर्मका नाममा गरिने हिंसाहरु महिला विरुद्धका हिंसाका स्वरुप हुन् ।
विशेषतः गर्भ अवस्थामा लिङ्ग छनौट गरि छोरी भए गर्भपतन, गर्भवस्थामा कुटपिट, शारीरिक दुर्व्यवहार, बाल विवाह, यौन दुर्व्यवहार, जवरजस्ती यौन सम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यबहार, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो र सम्पतीको कारण हिंसा/हत्या, एकल महिला र वृद्ध महिलालाई हेला, भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार ,डर त्रास आदि हिंसाहरु दोहोरिएका देखिएका छन ।
मंसिर ९ गते देखि मंसिर २४ सम्म लैगिंक हिंसा विरुद्धकाे १६ दिने अभियान मनाइरहँदा मकवानपुरको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ३ महिना मा (श्रावण देखि असोज सम्म) मकवानपुरमा ६१ जना महिला र पुरुष लैंगिक हिंसाबाट पीडित भएका छन् । हेटौडा अस्पताल स्थित लैगिंक हिंसा सम्बन्धी एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी ) मकवानपुरको तथ्यांक अनुसार ती मध्ये ५९ जना महिला र २ जना जना पुरुष रहेका छन् । केन्द्रका अनुसार ६१ घटना मध्ये जबरजस्ती करणीका २२, यौनजन्य हिंसाका ६, शारीरिक हिंसाका १२, जबरजस्ती विवाह (बेचबिखनका ) ८, घरेलु हिंसाका २, मानसिक हिंसाका १ र अन्य १० वटा घटना रहेका छन् । पीडित मध्ये २६ जना गाउँपालिका क्षेत्रका ३१ जना नगरपालिका क्षेत्रका र ३ जना अन्य स्थानका रहेका छन् ।
ओसिएमसीका अनुसार सो अवधीमा २ जना पुरुष पनि हिंसाबाट पीडित भएकाे तथ्याङ्क छ । ति मध्ये १ पुरुष अर्को पुरुषबाट बलात्कृत भएका हुन भने अर्को घटनामा एक पुरुषलाइ बांधेर कुटपिट गरिएको देखिन्छ । सबै भन्दा बढी जनजाति समुदायका पीडितहरु आउने गरेका तथ्याङ्क छ । यौनजन्य हिंसामा पर्ने अधिकांश १० वर्ष भित्रका बालबालिका हुन् भने जबरजस्ती करणीका धेरै जसो १५ देखि १८ वर्ष उमेर समुहका किशोरीहरु रहेका छन् ।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बढी जनसंख्या भएकाले बढी घटना दर्ता हुने गरेको ओसीएमसीले जनाएकाे छ । २४ घण्टा संचालनमा रहने व्यवस्था गरिएको ओसिएमसीले पीडितहरुलाई निःशुल्क उपचार परामर्श सेवा र आवश्यक परे अन्य अस्पतालमा रिफर गर्दा यातायात खर्च समेत व्यहोर्ने गरेको छ ।
लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान (२५ नोभेम्बर – १० डिसेम्बर २०२५ ) २०८२ काे अर्न्तराष्ट्रिय नारा Unite To End Digital Violence Against All Women And Girls रहेकाे छ । “प्रविधीको सही प्रयोग गरौ : लैगिक हिंसा अन्त्य गरौ” भन्ने राष्ट्रिय नारा साथ यस वर्ष पनि मनाउंदै गर्दा बागमती प्रदेश भरिनै हिंसाका प्रकृति र तथ्यांक विश्लेषण गर्दै सोही अनुरुपको सचेतना फैलाउने र हिंसा न्युनीकरण गर्ने योजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । मकवानपुर जिल्लाकाे सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्य सेवाप्रदायक निकायहरुको हिंसा सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी समाजमा व्याप्त हिंसा न्युनीकरणका लागि अभियान संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको विभिन्न अभियान सुरु भएको हाे । नेपालमा यो दिवस सन् १९९७ देखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी अभियान थालिएकाे थियाे । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ कात्तिक २९ गते निर्णयबाट हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखबाट महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेकाे हाे ।
‘महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाका साथै विभिन्न अभियानमूलक र सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीबिच ऐक्यबद्धता गर्नु, लैङ्गिक हिंसाका विविध आयाममा रणनीतिक छलफल गर्नु १६ दिने अभियानका मुख्य उद्देश्य रहेकाे छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० का बिचमा पर्ने अन्य दुई महत्त्वपूर्ण दिवसलाई पनि यही १६ दिने अभियानअन्तर्गत मनाउने गरिएको छ । जसमा डिसेम्बर १ एड्स दिवस र डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस पर्दछन् । यस अभियानअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमै महिला हिंसासँग सम्बन्धित चरणबद्ध अन्तरक्रिया, सडक नाटक, पोष्टर तथा पम्प्लेट प्रतियोगिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचना/शिक्षा सामग्रीको प्रदर्शन, सञ्चार अभियान, गोलमेच छलफललगायत कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ ।
यस प्रकारको वर्तमान परिस्थितीमा महिला तथा बालिकाहरुको विशेष अवस्थाहरुलाई ध्यान दिदैं संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभाले महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिहरुले यस्ता व्यवहारिक पक्षलाई पनि समेटिएकाे हुनुपर्छ र मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धणका लागि मानवअधिकारका विश्वरुव्यापी घोषणापत्र पनि सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई पहुंचयोग्य बनाइनु पर्दछ ।
नेपालको संविधान र मानवअधिकारले प्रत्याभुत गरिएका हक अधिकारहरु महिला, पुरुष, यौनिक तथा अल्पसंख्यक वर्ग , बालबालिकाहरु , अपांगता भएका व्यक्तिहरु साथै सम्पुर्ण मानवजातिले अधिभाज्य तरिकाबाट उपभोग गर्न पाइएमा मात्र माथि उल्लेखित हिंसा र ज्यादतीका घटनाहरु न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्य एक जिम्मेवार निकाय भएको हुंदा मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रयासरत भएकै छ तर पनि यसका लागि एक अभियान नै संचालन गरि नागरिक समाजलाई समेत झकझक्याइ जिम्मेवार नागरिक बनाउन सकिएमा हरेक वर्गको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन्छ र हिंसा न्युनीकरण गर्न सकिने छ ।
कार्यक्रम संयोजक
हिमराइट्स मकवानपुर

