“कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु”
मकवानपुर । “समान काममा समान पसिना बगाउँछौ हामी श्रीमान् श्रीमती । तर मैले र मेरो श्रीमानले पाउने पारिश्रमिक समान छैन, जसको कारण दिनभरी एउटै काममा उसैगरी खट्ने हामीले घरफर्कदा पाउने पैसा समान हुदैन ।” इट्टाको भारी उठाउँदै उनले भनिन् “कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु” मकवानपुर हेटौंडा–१० कर्रा सफल टोलकी सरस्वती लामाको भनाई हो यो ।
सरस्वतीलाई विहान काममा जानु अघि फर्केपछि घरको कामको बोझ पनि छ, जुन श्रीमान कृष्णलाई छैन । दुबै मजदुरी गर्छन्, तर दैनिकी फरक, भोगाइ फरक, घटाइ फरक, पाउने सन्तुष्टि र ज्याला फरक । उनीहरु श्रीमान–श्रीमती दुबै निर्माण मजदुर हुन् । “यही काम गरेर वर्षौदेखि परिवार चलाएका छौ, छोराछोरी पढाएका छौ, तर मेरोभन्दा बढी श्रीमानको लगानी देखिन्छ सजिलै किनकि मेरो तलब नै कम आउँछ” उनले भनिन् “बराबर खट्दा पनि बराबर दिंदैनन् ।”
नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४ र श्रम निमावली २०७५, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति गराएको छ । राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु मार्फत नेपाल सरकारले मर्यादित श्रमको अवधारणलाई अंगिकार गरेको छ । यसले उत्पादनशील काम, उचित तलब, कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभुती, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, हिंसारहित कार्यस्थल र श्रमिक अधिकारलाई न्यायोचित बनाउनु पर्ने मर्म बोकेको छ ।
सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकार हो । अन्तराष्ट्रिय महासंन्धि अनुमोदन गर्दे श्रमिक अधिकार र संरक्षण प्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको भएता पनि अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा संलग्न श्रमिकहरु अझै पनि पहिचान विहिन, असुरक्षित, अन्यायपूर्ण व्यवहार र शोषणले गर्दा समस्या हुने गरेको सरस्वतीले बताइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा १६ (सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा २९ (शोषण विरुद्धको हक) धारा ३३ (रोजगारीको हक), धारा ३४ (श्रमको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक) को व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा महिलाहरु समान काममा असमान पारिश्रमिक लिएर विभेदकारी व्यवहार भोगिरहन बाध्य छन् ।
यो पीडा सरस्वतीको मात्रै हैन, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत आम महिलाको हो । जिल्लाको कुनैपनि गाउँपालिकाहरुले समान कामको लागि समान ज्याल कार्यान्वन हुन नसक्दा यो सिङ्गो महिलावर्गकै समस्या भएको बताउँछिन् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर पुर्व उपप्रमुख तथा अधिकारकर्मी भगवती पुडासैनी ।
महिला अधिकारका लागी धेरै संघर्ष गरियो, आवाज उठाइयो, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैं अधुरो भयो” पुडासैनी भन्छिन् “स्थानीय तहको ऐक्यवद्वता स्वरुप नेपालको अधिकांश क्षेत्र वा गाउँवस्ती जहाँ जे काम गर्दा होस महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिने गरेको मैले पनि पाएको छु” पुडासैनीले भनिन् ।
“सामन काममा समान ज्यालाको लागि जिल्ला समन्वय समिती मकवानपुरले पालिकास्तरीय समन्वय बैठकबाट सबै पालिकाले आ–आफ्नो पालिकामा समान कामको समान ज्याला नीति तथा कार्यविधी तयार गरि लागु निर्देशन दिएको थियो । यो झण्डै ४ वर्ष अघिको कुरा हो तर हालसम्म पनि यसको पूर्ण कायान्वयन भएकै छैन ।
मकवानपुरका स्थानीय तहले महिला र पुरुषमा भेदभाव हुँदा पनि समान ज्यालाबारे केही निर्णय गर्न नसकेको उनले बताइन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढदै गए पनि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय श्रमिक महिलाहरूले समान कामको समान ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा पर्याप्त जनप्रतिनिधिहरु महिला छन्, तर हालसम्म समान ज्यालाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले निर्णय गरेका छैनन् । “एउटै काम उति नै समय तर पुरुषलाई भने बढी ज्याला महिलालाई भने कम यस्तो विभेद छ, यो सह्यो कुरा हैन” उनले भनिन् । ग्रामीण भेगमा झन् समस्या भएको पुडासैनीले बताइन् “यो विभेदलाई हटाउन प्रयत्न गरेका हांै गाह्रो रहेछ” उनले भनिन् ।
न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर नै छन तर विभेदकारी ज्यालाका बारेमा न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य रहेका ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्याला छैन विभेद छ ।
स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर त्यतातर्फ स्थानीय सरकारको ध्याननै पुग्न सकेको छैन । “स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भएको थाहा नभएको अधिकारकर्मी पाठकले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आव २०८२/०८३ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरहरूको जिल्ला दररेट तोकेको छ ।
जसमा दक्ष मजदुरको लागि प्रतिदिन १ हजार २ सय तोकेको छ भने अदक्षको लागि ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । बजार मुल्य अनुसार यो दररेट समय सापेक्ष नभएको गुनासो छ । अझै ज्याला गरेर दैनिकी गुजारा गर्नेहरुको अवस्था अझै समस्याग्रस्त छ ।
जिल्ला दररेट अनुसार भारि बोकेर ज्याला गर्नेहरुको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पछिल्लो ३ वर्षदेखि ज्यालामा हेरफेर नै गरेको छैन । भरियाहरुको कामको प्रकृति अनुसार सहजता वा असहजता हुन्छन्, जोखिम पनि कम र बढी हुन्छन् यसको लागि फरक दररेट भएपनि समय सापेक्ष पुनरावलोकल भएको छैन ।
उक्त दररेट अनुसार सहज भरिया (भारी) को लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ३ रुपैयाँको दरले ज्याला तोकिएको छ । भने भरिया असजिलो÷ जोखिमपूर्ण भारीको लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ६ रुपैयाको दरले ज्याला तोकिएको छ । असजिला तथा जोखिमपूर्ण भारी भन्नाले जोखिमपूर्ण सामान भन्नाले विभिन्न व्यासमा आउने पोलिथिन पाइप, जि.आई. पाईप, जस्तापाता, ग्यावियन बक्स, रुवा बिजुलीको पोल, काठ, कक्रिट पोल, झोल औषधि, बोट विरुवा सिसा, झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा एवं सामानहरु, स्यानिटरी सामानहरु सेरामिक्स, ब्लास्टिङका सामानहरु, ईलेक्ट्रोनिक्स तथा पेट्रोनिक्सहरु पर्दछन् ।
यो ज्यालादर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि समान उही नै छ । बजारका मुल्य बढ्दा ज्यालादर नबढेपछि मजदुरहरुले समेत उही पैसामा चुपचाप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
महिला र पुरुष श्रमिकलाई समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने बारे सरकारले नीति तय गरेको दुइ दशक नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । कृषि श्रमिकहरूको ज्याला सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालमा एक सूचना प्रकाशित गरी महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान दाम निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो, तर हालसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयनको लागि खबरदारी गर्ने निकाय कुन हो ? किन कार्यान्वयन भएन ? महिला र पुरुष श्रमिकहरूलाई समान काममा असमान ढंगले ज्याला दिने परम्परागत प्रचलन कानून झै दरीलो बनेर गडेको छ समाजमा ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरहरुले गत बैशाखमा काठमाडौमा जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान बारे सम्मेलन गर्दै अनौपचारिक श्रमिकहरूको अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि काठमाडौ मागपत्र २०८२ जारी गरेका थिए । यस घोषणा पत्रले पनि श्रमिकका अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारसँग माग गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था संघीय श्रम ऐनमा गरि श्रम ऐन अनुसारको न्यूनतम र न्यायपूर्ण ज्याला सुनिश्चित गर्न उक्त भेलाले माग गरेको मकवानपुरकी मजदुर नेतृ बिमला तामाङले बताइन् ।

