मकवानपुर । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेशकाे विकासकोलागि एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्री, प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामीला तथा योजनामन्त्री एवम् प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यसँगकाे छलफलमा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
विकासका अयामहरु स्थापित गर्न स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्नुपर्ने खतिवडाले बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख गरे ।
खतिवडाले राजधानीका जिल्लामा सामान्य र अन्य जिल्लामा कुपोषणको समस्या रहेको बताउँदै कमीकमजोरी रहेका क्षेत्रकोे सुधार गर्नुपर्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । युवा, नवप्रवर्तन र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र बायोग्यास तथा गोबरग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियाे ।
यसैगरी प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने र कृषि आयोजनाहरूमा महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाका लागि फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने खतिवडाको धारणा छ । प्रविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र प्रदेशहरूमा संघीय सरकारको बजेट शीर्षक नदोहोरिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने समेत उनले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारलाई आवश्यक पर्ने बाहेकका व्यवसायहरू निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने र निजीकरणको मोडालिटीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘उत्पादनमुखी होइन, वितरणमुखी बजेट निर्माणमा प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले सरकारी खर्च साना–साना कामहरूमा मात्र भएकाे छ’ खतिवडाले भने ‘देशले अपेक्षा गरेअनुरूप आर्थिक विकास हुन बजेट उत्पादनमुखी हुन जरुरी छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाको अध्यक्षतमा मन्त्रालयले काठमाडौमा प्रदेशकाे बजेट सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्रोत हेरेर मात्र छलफल गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । पाण्डेले स्थानीय माग अनुसार ३० प्रतिशत खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत संसदबाट पारित गरी रणनीतिक योजना राख्नुपर्ने बताए । नीति तथा योजना आयोग चलायमान हुनुपर्ने र उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा कुनै पनि कन्जुस्याइँ गर्न नहुने समेत उनकाे धारणा थियाे ।
दुग्ध क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्न सुझाव दिदैं पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘कृषि जनशक्ति स्वयंले तयार गर्नुपर्छ’ पाण्डे भने ‘राम्रा योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट बनाउनु पर्छ ।’
यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवम् बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले आन्तरिक स्रोतको पाटो कमजोर रहेको बताए । आन्तरीक स्रोत दरीलो पार्दै बजेट विनियोजन गर्दा सीमा तोक्नुपर्ने उनले सुझाब दिए ।
देवकोटाले सानातिना योजनामा हात हाल्नु नहुने र गेमचेन्जर योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने र करदाताले स्वेच्छा बुझेर कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘विकासका मोडेलहरू सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैको अपनत्व हुनेगरी ल्याउनुपर्छ’ उनले भने।
बागमती प्रदेशका पूर्व योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले दिगो विकासका लागि बलियो सरकार हुनु जरुरी रहेको बताए । उनले कृषि, पर्यटन र विद्युत् क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताले बजेटमा असर पर्ने र बहुवर्षीय योजनाहरू धेरै हुँदा दायित्व बढ्ने भन्दै ढुंगेलले योजना सम्पन्न गराउन प्राविधिक जनशक्ति कम रहेको बताए ।
ढुङ्गेलले हरेक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूको मर्ज गदै आवासिय विद्यलयमा जोड दिन आवश्यक हुने भन्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशमा स्रोत कम रहेको बताए । सिमित स्राेतलाई मध्यनजर गर्दै धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पहिले बहुबर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिस्चित गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सुझाब दिए । ‘बजेटलाई सन्तुलित र आवश्यकता अनुसार बनाउनु पर्छ’ उनले भने ।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलियाले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । सुझावका अनुसार आवश्यकता र ठाँउको भौगोलिकता हेरेर सन्तुलित र परिणाममुखी बजेट बनाउने उनले बताए ।
‘बजेट बनाउने सन्दर्भमा छलफलबाट आएका सुझाव मार्गदर्शकका रुपमा रहेकाे छ’ मन्त्री थपलियाले भने ‘करको दायरा बढाएर प्रदेशका स्थायी स्रोत खोजिने छ ।चुहावट नियन्त्रण एवम् अनुत्पादनक क्षेत्रको खर्च कटौंती नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष डा. नरविक्रम थापा, सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदिपकुमार मैनाली, निलम ताम्रकार, पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण पन्त, होमनाथ चालिसे, जगत बस्नेत, पूर्व कार्यवहाक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेत, पूर्व सदस्य प्रल्हाद लामिछाने, यमूना कँडेल, मन्त्रालयका सचिब कृष्णप्रसाद मैनालीलगायतकाे सहभागिता थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लाको ऎतिहासिक मकवानपुरगढीबाट गोरखा जिल्लाको गोरखा दरबारसम्म बिहीबार साइकल यात्रा हुने भएको छ ।
२५६७ औं बुद्धजयन्तीको अवसरमा हिमलयन राइडर्स सोसाइटी मकवानपुरको आयोजनामा दुईदिने साइकलयात्रा गरिएकाे हाे । मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ को समन्वयमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनकोलागि मकवानपुरगढीदेखि गोरखा दरबारसम्म २ जिल्लाको ऎतिहासिक स्थानलाई जोड्न साइकलयात्रा गर्न लागिएको हो ।
साइकल यात्रामा १२ जनाले सहभागिता रहेकाे सोसाइटीका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले बताए । साइकलयात्रामा ६० वर्ष उमेर पार गरेका ४ जना, ५० वर्ष उमेर पार गरेका ४ जना, ४० वर्ष र ३० वर्ष उमेर पार गरेका २/२ जनाले सहभागिता रहेकाे छ । बिहीबार (आज) बुद्धजयन्तीको दिने मकवानपुरगढीबाट सुरु हुने साइकलयात्रा शुक्रबार साँझ गोरखा दरबार पुगेर समापन गरिने उनले जानकारी दिए ।
साइकलयात्रामा सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष चेतनाथ आचार्य, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीचरन श्रेष्ठ, सदस्यहरु बुद्धिबहादुर आलेमगर, अशोक जोशी, बरुण खतिवडा, सुरज लिम्बु, राजु थापा मगर, दुर्गाप्रसाद लामिछाने, कीर्तम मानन्धर, प्रदीप थापा क्षेत्री, लेखनाथ ढकाल, नवराज नेपालकाे सहभागिता रहेकाे छ । फरक क्षमता भएका सुरज लिम्बुले एकै हातले साइकल यात्रा गर्दैछन् ।
मकवानपुर । सातसय वटा बोयर प्रजातिका बाख्रा पालेका गोबिन्द सुवेदीको फर्मबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बोयर प्रजातिका बाख्राका ११३ वटा पाठाहरु मरे । क्षतिमा राहत प्रदान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिगोटा १ हजारको दरले १ लाख १३ हजार रुपैया राहत प्रदान गर्यो ।
आफ्नो व्यवसायमा भएको क्षति सरकारले थोरै व्यहोर्दा पनि ढाढस हुने उनी बताउँछन् । उनले मात्रै हैन बागमती प्रदेश सरकार मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा २० जानले राहत रकम पाए । जसबाट किसानलाई आफ्नो कामबाट हार मानेर पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बचाएको दाबि गरिए पनि यो धेरै न्यून भएको पीडित किसानको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म १ करोड ९१ लाख ७६ हजार १६० रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० रुपैया र गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ४७ लाख ३० हजार ७२० रुपैयाँ गरी उक्त रकम वितरण गरेको हो । जसबाट जम्मा ४८ जनाले राहत पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष २८ जनाले र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २० जनाले क्षति वापतको राहत पाएका हुन् ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि कृषिक राहत प्रदान गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको थियो जसमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० वितरण भएको छ । विनियोजित बजेटको ४ करोड ५५ लाख ५४ हजार ५६० रुपैयाँ बाँकी हुदा निर्णय गर्नबाँकी फाइल ३३१ वटा छन् ।
क्षतिको माग गर्दै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा पेश गरिएको बाँकी ३३१ जनाको फाइलमा अध्ययन गर्न बाँकी छ । “उनीहरुको फाइल अध्ययन गर्न बाँकी छ, केही फाइलमा प्रक्रिया नै पुगेका छैनन्, त्यस्ता फाइल सम्बन्धित जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता पठाइन्छ” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले भने । अध्ययन बाँकी रहेका फाइलहरुमा सिन्धुली जिल्लाको जुनार खेतीको बारेमा सहकारी मार्फत क्षति माग गर्नेहरु मात्रै १४९ जना छन् ।
यसैगरी रामेछाप जिल्लाको २१ वटा, चितवन जिल्लाको २७ वटा, र मकवानपुर जिल्लाको १३४ वटा हेर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको कृषि विकास अधिकृत कामना न्यौपानेले बताइन् । “केही फाइलहरु शाखाबाट हेरिसकिएको छ, तर समितिले हेर्न बाँकी रहेकोले ति फाइलमाथि कस्तो काम कारवाही के हुने भन्ने बाँकी छ” न्यौपानेले भनिन् । मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको मात्र १३४ वटा फाइलहरु प्रक्रिया नपुगेकोले अड्कीएको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले बताए ।
आफ्नो व्यवसायमा क्षति भोग्नु परेपछि पीडित कृषकहरुले राहत माग गरिएको फाइलमा तोकिएको प्रक्रिया नै नपु¥याइ मन्त्रालय पठाएपछि ढीलाइ र झण्झटीलो कामको झल्को किसानले लिने गरेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयबाट सूचना गरी माग भएबमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पुर्याएर मात्रै मन्त्रालय पठाएमा कार्यान्वय सहजै हुने अधिकारी बताउँछन् ।
प्रदेशको मन्त्रालयमा आफ्नो गाउँपालिकाको १३४ जनाको फाइल मन्त्रालयमा अड्कीएको खबर प्राप्त भएपछि आफूहरुले सम्बन्धित किसानलाई खबर गरेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट सुरु गरेको कृषक राहत कार्यक्रमबाट कार्यविधिले निर्धारण गरे अनुसार राहत प्राप्त गरेका हुन् । जसमा हालसम्मको रेकर्डमा कम्तिमा ६ हजार १२० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयासम्म रकम बुझेको देखिन्छ ।
पनौती १० काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको श्रेष्ठ बंगुर फार्म, उन्नती हाम्रो बंगुर फार्म, पनौती ५ काभ्रेपलाञ्चोकको टीम भिजन एग्रिकल्चर फार्म, बनेपा ७ काभ्रेपलाञ्चोकको एस एस बंगर माछा तथा कृषि फर्म, भरतपुर ६ देवनगर चितवनको पाथिभारा पशुपालन तथा दाना उत्पादन केन्द्र, इच्छाकामना ७ चितवनको गोपी पशुपन्छी फर्मले व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
यसैगरी खैरहनी १ चितवनको न्यू कर्माचार्य एकीकृत फर्म सूर्य विनायक ७ भत्तपुरका पोकम कृषि बहुउद्देशीय प्राली, गोदावरी ७ काफलचौर ललितपुरको त्रियोगा एग्रिकल्चर प्राली, महालक्ष्मी ८ चारघरे ललितपुरको सुनाखरी पशुपालन तथा अर्गानिक तरकारी फर्म प्राली र दक्षिणकाली २ काठमाडौको बज्रबाराही मल्टिप्रपोज एग्रो फर्मले पनि व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा विपदवाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०८० लागु भएपछि किसानलाई यस्तो राहत रकम दिन थालिएको हो । मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट नकरात्मक असर पुगेको कृषि पेशालाई पुर्नस्थापना गर्न पिडित कृषक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो ।
मन्त्रालय बाली, बागवानी, पशुपन्छी, माछा जस्ता कृषिका सबै उप–क्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन, उद्योग एवम् व्यवसायलाई यस्तो कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ । कृषि उपक्षेत्र (खेत, बारी बैंगचा र फर्ममा रहेका बाली बस्तु विशेष र कृषि पूर्वाधारमा उत्पादनदेखि बजारीकरणको अवस्थासम्मको विपदलाई सम्बोधन गर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा परेको विपद् प्रभावित परिवारलाई नगद तथा जिन्सी समेत सेवा दिने भनिएता पनि मन्त्रालयले हालसम्म नगद नै भुक्तानी गरेको छ ।
पशुपन्छी क्षेत्रको हकमा विपद्को घटनावाट पशुपन्छी तथा माछा पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा मरेर व्यवसायमा क्षति भएमा, पशुपन्छीको गोठ, खोर र माछा पोखरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति भएमा, बालीबस्तु विशेष, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायमा प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरणको क्षति भएमा, राहत अनुदान सहयोग रकम उपलब्ध गराउने छ ।
तर कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्रमा तत्काल आंशिक वा पूर्ण भौतिक क्षति भई उत्पादनका प्रतिकूल असर नपर्ने प्रमाणित भएमा मन्त्रालयले राहत प्रदान गर्नेछैन । यसैगरी कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र जस्तै वन पैदावार, जडीबुटी र जंगली जनावर आदिमा हुने क्षति, मानव सृजित विषादी सेवन/मिसावटबाट क्षति, बर्ड फ्लु रोग लागेर भएको पन्छीको क्षति, बिमा गरिएको हकमा राहत रकम उपलब्ध गराईने छैन ।
के के चाहिन्छ राहत लिनको ?
राहतको लागि प्रहरीको घटनास्थलको मुचुल्का र स्थलगत अनुमानका आधारमा क्षति भएको क्षेत्रफल र संख्यालाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एकल व्यक्तिगत फर्मलाई १० लाख भन्दा बढी राहत उपलब्ध गराईने भने राहत रकम प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको सम्बन्धित संस्था, फर्म, कृषकलाई मात्र राहत रकम उपलब्ध गराईनेछ । अवस्था अनुसार पशुगोठ, बाख्रा खोर, पूर्वाधार तथा उत्पादन सामग्रीको क्षतिमा पनि राहत दिने उल्लेख छ ।
यसैगरी विपदबाट क्षति पुगेमा कृषकले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र वा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा मन्त्रालयले प्राविधिक टोली बनाई स्थानीय तहको सहयोगमा निरीक्षणको लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुगी आवश्यक जानकारी लिनेछ गरेको कृषि विज्ञ अधिकारीले बताए । यसरी राहत रकम दिंदा संघीय सरकार, स्थानीय तह र अन्य निकायबाट राहत अनुदान रकम नपाएका व्यक्ति वा फर्मलाई मात्रै दिइनेछ ।
राहतको सिमा यस्तो छ
पीडित कृषकले माग दाबी निवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधिको दायरामा रहेर रकम उपलब्ध गराउने छ । यसको लागि खाद्यान्न बाली अन्तरगत बढीमा प्रति हेक्टर ३० हजार, तरकारी बालीको लागि प्रतिहेक्टर ५० हजार तथा तरकारीको बिरुवाको लागि प्रति बिरुवा २ रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ ।
यसैगरी फलफूल बाली प्रति हेक्टर बढीमा एक लाख रुपैयाँ प्रति हेक्टर, फलफूल विरुवा प्रति गोटा ५० रुपैयाँ, च्याउ खेती १० हजार प्रति टनेल, मैरी पालन प्रति घार एक हजार, रेशम पालन प्रति हेक्टर ३० हजार, गाई भैसी घोडा खच्चड प्रतिगोटा १० हजार अधिकतम सिमा दायरा तोकिएको छ । कार्यविधिले राहत उपलब्ध गराउनको लागि कृषिको विभिन्न २२ वटा क्षेत्र/उपक्षेत्रहरुमा ३४ विषयलाई समेटिएको छ । जसमा आंशिक वा पूर्ण क्षतिको अवस्था हेरेर राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षता तथा मन्त्रालयको सचिव, कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको निर्देशक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको अधिकृतलगायत ९ सदस्यीय राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस समिति रहेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लामा संचालन गरिएकाे पशु आहार अभियान कार्यक्रम सकिएकाे छ । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मकवानपुरको समन्वय तथा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड बागमती प्रदेशको आयोजनामा सप्ताहव्यापी पशु आहार अभियान समापन भएको हाे ।
अभियानकाे एक सातामा मकवानपुर जिल्लाको ६३ वटा सहकारीको २२५ जना सहभागीलाई विभिन्न ८ स्थानमा प्रशिक्षण गराईएको थियोे । किसानलाई दान उत्पादन, युरिया, मोलासेस, मिनरल ब्लक, परालमा युरिया उपचार,साईलेज बनाउने प्रविधी जस्ता विषयमा प्रशिक्षण गराइएको थियो ।
सैद्धान्तिकभन्दा प्रयोगात्मक सिकाइ गर्दा व्यवहारमा परिवर्तन गर्न प्रयास गरेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड निमित्त निर्देशक सजिता ज्ञवलीले बताइन् । पशु स्वास्थ पशु आहार नश्ल सुधार, बजारलाई व्यवस्थापन गर्न बोर्ड लागि परेको उनले बताइन् । पशु व्यवसायलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन बोर्डले ध्यान दिएको उनले बताइन् । सिकेको सीप छिमेकी किसान र सहकारीका सदस्यबिचमा समेत हस्तान्तरण गर्न उनले सहभागीलाई आग्रह गरिन ।
गाउँ र पाखामा प्राप्त हुने मौसम घाँसलाई सन्चित गरेर सन्तुलित पशु आहार बनाउने साप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिएको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष हरिप्रसाद कंडेलले बताए । आहार सन्तुलित भएमा थोरै लगानीबाट पनि धेरै नाफा लिन सकिने अध्यक्ष कंडेलले बताए । एकातिर दूध नबिकेर हैरानी अर्को तिर पशु आहारको मूल्य वृद्धि भएका कारण आजित किसानलाई यस्तो तालिम उपलब्धि पूर्ण भएको कंडेलले बताए । किसानले आफैले घरैमा दाना उत्पादन गर्न सक्यो भने बजारबाट दाना किन्न गर्नुपर्ने लगानी घटाउन सकिने र दुधको पैसा नउठ्दाको पीडा कम गर्न राहत मिल्ने उनले बताए ।
दान किन्नुपर्ने बाध्यता र लागत घटाएर दाना बनाउन र सन्तुलन दाना बनाउन खुवाउन सकिने बारे सिकाइ भएको मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था अध्यक्ष अर्जुन दाहालले बताए । सहकारीको प्रतिनिधि सहभागीभन्दा व्यवसायीक किसानलाई यस्तो तालिम आवश्यक भएको दाहालले बताए । किसान केन्द्रित भएर बोर्डले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । पाखोबारीमा पोषिलो घाँस रोप्ने सन्तुलन आहार निर्माण गर्न पनि प्रेरणा मिलेको दाहालले बताए ।
पशु आहारा कसरी खुवाउने, आर्थिक लगानी र उपार्जनमा राहत कसरी लिने भन्ने सिकाइ र बुझाई भएको मनहरी साना किसान कृषि सहकारी अध्यक्ष बिमला कार्कीले बताइन् । सहभागीहरुलाई डाक्टर सन्तोष घिमिरे, शिवहरी घिमिरे, सत्रुधन साहले सहजीकरण गरेको बोर्डका पशु सेवा प्राविधिक प्रदिप सापकोटाले बताए ।
मकवानपुर । आर्थिक मन्दीको समस्याले युवा आजित छन् । संभावना र अवसरको खोजि जारी छ । स्वदेशमै रहेर कहाँ कसरी कति लगानी गर्ने वा विदेशीने ? दोधारमा रहेका युवाहरुले राज्यको तर्फबाट के गर्दा होला ? यि सवालमा बहस गर्दै सुझाव दिन र युवा सीप वर्ष २०८१ घोषणाको तयारी भएको छ ।
बागमती प्रदेश युवा परिषदको नेतृत्वमा यस्तो बहसको लागि ३ दिने युवा सम्मेलन गर्ने भएको छ । सम्मेलनपछि युवा सीप वर्ष २०८१ घोषणाको तयारी भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश युवा परिषद्ले वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म युवा सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘युवा सीप वर्ष २०८१’ घोषणा गरी प्रदेशका ५ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराउने तयारी रहेको भएको छ । कुल १२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ करोड रुपैयाँ तालिम र सीप परीक्षणमा खर्च गर्ने र बाँकी रकम उद्यमशीलताका लागि टेवा पुँजीमा प्रयोग गर्ने गरी अघि बढेको परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले बताए ।
१० वटा क्षेत्रमा १०० पेशाका सीप सिकाइ, सीप परीक्षण पश्चात् टेवा पुँजी प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम तयार छ । निर्माण, कृषि, सेवा, होटल तथा पर्यटन, होजियारी तथा तयारी पोसाक र सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा तालिम दिई सीप परीक्षण सहितको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, कलेज, सामाजिक संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालन गरिने र तालिम पश्चात् सामाजिक विकास मन्त्रालय, सीटीईभीटी र प्रदेश युवा परिषद्को त्रिपक्षीय सम्झौतामा सीप परीक्षण हुने उपाध्यक्ष चौलागाईले बताए । विगतका तुलनामा केही फरक शैलीका तालिम प्रदान गरिने उनको भनाइ छ ।
परिषद १० हजार बढी युवाबाट तालिमका लागि प्रस्ताव आएको र सोमध्ये अधिकांशले ट्रेन्डिङ कै तालिम माग भएको छ । जसमा सिलाई, बुनाइ, ब्युटीपार्लरलगायत छन् । सीप परीक्षण नहुने र पाठ्यक्रम नभएकाले फरक र आवश्यकता अनुसारको तालिम सञ्चालन गर्न कठिन छ ।
आइटी क्षेत्रका केही विषयमा तालिम सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । विशेष गरी ग्राफिक्स डिजाइन, फोटोसप, इम्ब्रोइडरीलगायतका नयाँ विधामा तालिम सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले प्रस्ट पारे । कुल १२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ करोड रुपैयाँ तालिम र सीप परीक्षणमा खर्च गर्ने र बाँकी रकम उद्यमशीलताका लागि टेवा पुँजीमा प्रयोग गर्ने गरी अघि बढेको उनले बताए ।
सम्मेलन यस्तो हुनेछ
युवालाई सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा सहभागी गराउने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिने प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले जानकारी दिए । परिषदले प्रदेश युवा नीति–२०७९ तयार पारेसँगै प्रदेशमा युवाका क्षेत्रमा काम गर्न सहजता मिलेको उपाध्यक्ष चौलागाईले बताए । युवाहरूको आवश्यकता, माग, उद्यमशीलतालगायतका विषयमा काम गर्न नीतिगत रूपमा सहजता मिलेको उनले बताए ।

परिषदले गत वर्ष पनि युवा सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले तयार गरेको ११ बुँदे घोषणा पत्र मध्ये ७ वटा विषय प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको चौलागाईले बताए ।
युवा सम्मेलनमा २०० भन्दा बढी युवाको सहभागिता रहनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका १८ देखि ३० वर्षका युवाको सहभागिता रहने उपाध्यक्ष चौलागाईले बताए । सोही नीति अनुसार परिषद्ले युवा सम्मेलनको तयारी गरेको चौलागाईको भनाइ छ । युवा सम्मेलन क्षमता विकास तथा उद्यमशीलता र रोजगारीसँगै सीप विकासमा उपयोगी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । युवा पुस्तामा चरम निराशाका बिच आशा जगाउन युवा सम्मेलन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सम्मेलनमा सहभागीहरूको आवास र खानाका लागि २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने चौलागाई बताउँछन् । अन्य सम्पूर्ण काम स्वयंसेवक मार्फत गरिने उनले बताए । कार्यक्रममा सहभागी हुने वक्ता तथा सहजकर्ताको सेवा सुविधामा रकम खर्च नगरिने उनको भनाइ छ ।
को हुन्छन् सहभागी हुनेछन्, के के कार्यक्रम हुनेछन ?
२०० भन्दा बढी युवाको सहभागिता रहने सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका १८ देखि ३० वर्षका युवाको सहभागी हुनेछन् । जिल्लाको सामुदायिक क्याम्पसका उत्कृष्ट विद्यार्थी, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिएर महिलालाई सहभागी गराइनेछ ।
जिल्लाहरूबाट युवा समितिमार्फत सहभागी सिफारिस गर्नेछ भने अनलाइनमार्फत युवा सहभागी गराइने छ । सरोकारवाला निकायको सिफारिसमा पनि केही युवालाई सहभागी गराइने उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा विभिन्न कार्यशाला र प्रस्तुति रहने छ भने युवा सम्मेलनको अन्तिम दिन मुख्यमन्त्रीसँग युवा कार्यक्रम गरिने छ । सम्मेलनका विशेष गरी ५ वटा विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने छ । विशेष गरी शिक्षा, सीप, नवप्रवर्तन, रोजगारी र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा सम्मेलन अवधिभर विभिन्न चरणमा छलफल गरिनेछ । युवा लक्ष्यित व्यावहारिकता र प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि बहस गरिने छ ।
‘शिक्षाः कहाँ छ समस्या ?’ भन्ने विषयमा डा. विश्वनाथ कोइराला र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले बहस तथा अन्तरक्रियामा सहजिकरण गर्नेछन् । यसैगरी सोही सेसनका लागि बाल शिक्षामा पीएचडी गरेकी मिनाक्षी दाहाल प्यानलिष्टमा रहने तयारी भएको छ ।
विद्यालय शिक्षा, पाठ्यक्रम, व्यावहारिकता र जीवनोपयोगिताको सवालमा शिक्षा र सोको समस्याका विषयमा छलफल गरिने चौलागाईले बताए । शिक्षित बेरोजगार उत्पादन भइरहेको अवस्थामा सोको समाधानमा राज्यले खेल्नु पर्ने भूमिका र पहलहरूका विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि विशेष प्रस्तुति रहने छ । उनका अनुसार नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता नीति र निरन्तरता विषयमा सरकारले गरिरहेका पहल, निजी क्षेत्रको प्रयास र युवाहरूको भूमिका तथा उपयोगमा छलफल गरिने छ ।
यसैगरी डिजिटल साक्षरताका विषयमा विशेष प्रस्तुति हुनेछ । डिजिटल साक्षरता प्रविधि अवसर र सम्भावना विषयमा रहेर अवसर, सदुपयोग र चुनौती लगायतमा छलफल हुने चौलागाईले बताए ।
डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा रहेको र त्यसले समाजमा नकारात्मक असर थपिएको हो। बढ्दो प्रविधिको प्रयोगले रचनातमक क्रियाकलाप तथा कामलाई कमजोर बनाइरहेकाले त्यसको सकारात्मक प्रयोगमा छलफल हुनेछ ।
कार्यक्रममा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि विशेष प्रस्तुति रहनेछ । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता नीति र निरन्तरता विषयमा सरकारले गरिरहेका पहल, निजी क्षेत्रको प्रयास र युवाहरूको भूमिका तथा उपयोगमा छलफल हुनेछ ।
राज्यका नीति नियम र राजनीतिप्रतिको चरम निराशालाई सम्बोधन गर्न सम्मेलन प्रभावकारी हुने अपेक्ष गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले बताइन् ।
यस अन्तर्गत संघीय सांसदहरूलाई हेटौँडा ल्याएर युवामाझ छलफल गराउने कार्यक्रम रहेको चौलागाईले बताए । युवाहरूको राजनीतिक चेत, सहभागिता, नीतिगत सुधारका विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्न प्याकेजमा निराकरणको उपाय खोजिने र नेपालको सम्भावनालाई बहसमा उतार्ने तयारी रहेको छ ।
सो बहसमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र रास्वपाका मनिष झा सहभागी हुनेछन् ।