मकवानपुर । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेशकाे विकासकोलागि एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्री, प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामीला तथा योजनामन्त्री एवम् प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यसँगकाे छलफलमा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
विकासका अयामहरु स्थापित गर्न स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्नुपर्ने खतिवडाले बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख गरे ।
खतिवडाले राजधानीका जिल्लामा सामान्य र अन्य जिल्लामा कुपोषणको समस्या रहेको बताउँदै कमीकमजोरी रहेका क्षेत्रकोे सुधार गर्नुपर्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । युवा, नवप्रवर्तन र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र बायोग्यास तथा गोबरग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियाे ।
यसैगरी प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने र कृषि आयोजनाहरूमा महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाका लागि फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने खतिवडाको धारणा छ । प्रविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र प्रदेशहरूमा संघीय सरकारको बजेट शीर्षक नदोहोरिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने समेत उनले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारलाई आवश्यक पर्ने बाहेकका व्यवसायहरू निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने र निजीकरणको मोडालिटीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘उत्पादनमुखी होइन, वितरणमुखी बजेट निर्माणमा प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले सरकारी खर्च साना–साना कामहरूमा मात्र भएकाे छ’ खतिवडाले भने ‘देशले अपेक्षा गरेअनुरूप आर्थिक विकास हुन बजेट उत्पादनमुखी हुन जरुरी छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाको अध्यक्षतमा मन्त्रालयले काठमाडौमा प्रदेशकाे बजेट सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्रोत हेरेर मात्र छलफल गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । पाण्डेले स्थानीय माग अनुसार ३० प्रतिशत खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत संसदबाट पारित गरी रणनीतिक योजना राख्नुपर्ने बताए । नीति तथा योजना आयोग चलायमान हुनुपर्ने र उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा कुनै पनि कन्जुस्याइँ गर्न नहुने समेत उनकाे धारणा थियाे ।
दुग्ध क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्न सुझाव दिदैं पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘कृषि जनशक्ति स्वयंले तयार गर्नुपर्छ’ पाण्डे भने ‘राम्रा योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट बनाउनु पर्छ ।’
यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवम् बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले आन्तरिक स्रोतको पाटो कमजोर रहेको बताए । आन्तरीक स्रोत दरीलो पार्दै बजेट विनियोजन गर्दा सीमा तोक्नुपर्ने उनले सुझाब दिए ।
देवकोटाले सानातिना योजनामा हात हाल्नु नहुने र गेमचेन्जर योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने र करदाताले स्वेच्छा बुझेर कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘विकासका मोडेलहरू सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैको अपनत्व हुनेगरी ल्याउनुपर्छ’ उनले भने।
बागमती प्रदेशका पूर्व योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले दिगो विकासका लागि बलियो सरकार हुनु जरुरी रहेको बताए । उनले कृषि, पर्यटन र विद्युत् क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताले बजेटमा असर पर्ने र बहुवर्षीय योजनाहरू धेरै हुँदा दायित्व बढ्ने भन्दै ढुंगेलले योजना सम्पन्न गराउन प्राविधिक जनशक्ति कम रहेको बताए ।
ढुङ्गेलले हरेक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूको मर्ज गदै आवासिय विद्यलयमा जोड दिन आवश्यक हुने भन्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशमा स्रोत कम रहेको बताए । सिमित स्राेतलाई मध्यनजर गर्दै धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पहिले बहुबर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिस्चित गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सुझाब दिए । ‘बजेटलाई सन्तुलित र आवश्यकता अनुसार बनाउनु पर्छ’ उनले भने ।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलियाले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । सुझावका अनुसार आवश्यकता र ठाँउको भौगोलिकता हेरेर सन्तुलित र परिणाममुखी बजेट बनाउने उनले बताए ।
‘बजेट बनाउने सन्दर्भमा छलफलबाट आएका सुझाव मार्गदर्शकका रुपमा रहेकाे छ’ मन्त्री थपलियाले भने ‘करको दायरा बढाएर प्रदेशका स्थायी स्रोत खोजिने छ ।चुहावट नियन्त्रण एवम् अनुत्पादनक क्षेत्रको खर्च कटौंती नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष डा. नरविक्रम थापा, सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदिपकुमार मैनाली, निलम ताम्रकार, पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण पन्त, होमनाथ चालिसे, जगत बस्नेत, पूर्व कार्यवहाक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेत, पूर्व सदस्य प्रल्हाद लामिछाने, यमूना कँडेल, मन्त्रालयका सचिब कृष्णप्रसाद मैनालीलगायतकाे सहभागिता थियो ।

