मकवानपुर । संघीय सरकार सञ्चालनमा राजनीति गठबन्धन फेरबदल आएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजिनामा मागिरहेको नेकपा एमाले पार्टीबाट बागमती सरकारमा रहेका ५ जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिएका छन् ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै यहाँको सरकार अल्पमतमा परेको छ । केही बेर अघि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई एमालेका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बागमती एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
आर्थिक मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थपलियाको नेतृत्वमा बागमती एमाले संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियासँगै प्रदेशको, वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले राजिनामा दिएका हुन् ।
केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थपलियाले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले अबैध मदिरा तथा लागु औषध नियन्त्रणकाे सवालमा हरेक नागरिकले आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । हेटौडामा भएकाे प्रदेशस्तरीय अवैध मदिरा तथा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हिजाेकाे समाजकाे चेतना, आवश्यकता र आजकाे समाजकाे चेतना र आवश्यकता फरक छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘साेही अनुरुप कानून परिमार्जन र निर्माण गरिनुपर्ने तर हामी अझैसम्म लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३१ मै टेकेर हिडिरहेका छाै ।’ नेपालमा १२४ भाषाभाषीकाे र १४२ जातजातिकाे बसाेबास रहेकाेले घरेलु मदिरा कतिपयकाे संस्कारकाे विषय हुने भएकाेले परम्परागत रैथाने घरेलु मदिरालाई कसरी औषधीकाे रुपमा प्रयाेग गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३१ लाई संघीय संसदलले परिमार्जन र संशाेधन नगरेसम्म प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन’ उनले भने ‘लागू औषध गाजा र घरेलु मदिरालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जाेडेर हेरिनुपर्छ ।’ लागुऔषध सम्बन्धमा उपदेश दिने र लजाउने बिषय मात्र हैन यस्काे न्युनिकरणका लागि घरपरिवारबाट सुरुवात गर्नुपर्छ उनले भने । किशाेर किशाेरीलाई लागु औषधकाे कुलतमा नपरुन भनेर घरपरिवार र विद्यालयले निगरानी गर्ने बताउँदै उनले भने ‘विद्यालय तहकाे पाठ्यक्रममा समेत लागु औषध सम्बन्धी विषय समावेश गरिनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले लागु औषध नियन्त्रणकाे काम गर्दै आइरहेकाेमा स्थानीय तहले समेत यसकाे नियन्त्रणमा पहल गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘लागु औषध प्रयाेगकर्ता, काराेवार हुने स्थानमा थप आधुनिक प्रविधि सहित नियन्त्रणकाे प्रयास गरिनु पर्छ’ उनले भने । लागुपदार्थ दुर्व्यसनीकाे संख्या बढ्दैं जादाँ समाजमा विकाराल अवस्था आउन सक्ने भएकाेले उसबाट व्यक्ति, परिवार, समाज र मुलुकलाई नै मुक्त गराउनु पर्ने उनले बताए ।
लागु औषध कारोबारमा २१६ जना पक्राउ
मकवानपुरमा लागु औषध कारोबारमा संलग्न रहेका २१६ जना पक्राउ परेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाका अनुसार मकवानपुर जिल्लामा २०८० साउनदेखि २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा लागु औषध कारोबारमा १९१ जना पुरुष र २५ जना महिला पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ पर्नेमा विदेशी नागरिक २१ जना पुरुष र २ जना महिला समेत रहेका प्रदेश प्रहरीकाे तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसैगरी उक्त अवधीमा लागु औषध सम्बन्धी १४८ वटा मुद्दा दर्ता भएकाे छ ।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले वेब साइडमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०७६ गरिएको थियो । त्यो बेला ८ हजार ७३२ महिला सहित १ लाख ३० हजार ४३४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको देखिन्छ । यस अघि २०६९ मा गरिएको सर्वेक्षणमा ९१ हजार ५३४ जना प्रयोगकर्ता थिए । वार्षिक वृद्धिदर ५ दशमलब ०६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल बागमती प्रदेशमा मात्रै कुल ४० हजार ८५५ पुरुष, ५ हजार ६२५ महिला गरी जम्मा ४६ हजार ८८० जना छन् । जसमा धुवाँबाट सेवन गर्नेहरु सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत छन् । यस बाहेक मुखबाट खाएर नाकले सुँघेर र सुइबाट समेत लिने गर्दछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिहरूलाई दुर्व्यसनबाट छुटाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न नेपालभर २४० भन्दा बढी उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू संचालनमा रहेका छन । लागुऔषधको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताहरूमा हेपाटाइटिस बी/सी, क्षयरोग, एच.आई.भि./एड्स, एस.टि.डी., कुपोषणलगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखापर्दछन् । त्यसैगरी लागुऔषधको सेवनबाटै व्यक्तिको अकालमा ज्यानै पनि जाने गर्दछ ।
लागू औषध गाँजाजन्य पदार्थ (Cannabis) सेवनकर्ता ८०.४%, डाईजेपाम (Diazepam) प्रयाेगकर्ता ९.४%, अफिमजन्य पदार्थ (Oplates) प्रयाेगकर्ता ४.७%, ट्रामाडोल (Tramadol) प्रयाेगकर्ता १.९%, प्रिग्यावलिन (Pregabalin) प्रयाेगकर्ता १.९%, सुध्ने पदार्थ (Inhalants) प्रयाेगकर्ता १.८% रहेकाे तथ्यांकले देखाएकाे ।
लागु औषध र लागु औषधकाे काराेबार नियन्त्रणमा लागू औषध र लागू औषधको कारोबार दुवैको मात्रामा आएको विस्तार र विविधिकरण, लागू औषध र मनोद्विपक पद्धार्थहरूको दुरूपयोग, अवैध खेती, उत्पादन, लागू औषधसम्बन्धी गैरकानूनी गतिविधिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आपराधिक दुरूपयोगमा वृद्धि, सिन्थेटिक ओपियड्स र प्रेस्किप्सन बमोजिमका औषधीको गैर चिकित्सकीय प्रयोग, लागू औषधको अवैध कारोबारबाट उत्पन्न अवैध मुद्रा निर्मलीकरण, अवैध रुपमा नयाँ नयाँ प्रकारका मनोद्दीपक पदार्थहरुको उपलब्धता हुनु, लागू औषध अपराधमा संलग्न कारोबारीहरुको अपराधिक कार्यविधि एंव शैलीमा परिवर्तन हुनु, खर्चिलो सूचना व्यवस्थापन विधि र बजेटको सिमितता हुनु लगायतका चुनाैति रहेकाे पाइएकाे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरको आयोजनामा भएकाे प्रदेशस्तरीय अवैध मदिरा तथा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा यस्ताे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएकाे हाे ।
मकवानपुर । बजेट कार्यान्वयन देखाउनकै लागि बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अपाङ्गता सहायता सामग्री वितरणमा लापर्वाही गरेको देखिएको छ ।
असारको मसान्त नजिकिँदै गर्दा प्रदेश सरकारले वितरण गरेको अपाङ्गता सहायक सामग्री अपाङमैत्री नभएपछि समस्या भएको हो । आफूहरुलाई प्रयोग गर्न नै समस्या हुने सामग्री वितरण भएपछि अपाङ्गता भएकाहरु प्रदेश सरकार विरुद्ध खनिए । सरकारले दिएको सहायता सामग्रीले आफूहरुलाई सहजताभन्दा अफ्यारो बढी सिर्जना गर्ने भएपछि कम्तिमा १७ जनाले ह्वील चियर नै बहिष्कार गरेको जानकारीमा आएको छ ।
हेटौंडा ६ कि मेनुका खड्काले आफूलाई प्रयोगमै नआउने भएको कारण ह्वीलचियर लिइनन् । “म स्पाइलन इञ्जुरी भएको मान्छे, मन्त्रालयले दिएको ह्वील चियरमा चढ्न–झर्नै सक्दिन, मेरो लागि यो कामै छैन, त्यसैले लिन वहिष्कार गरेँ” उनले भनिन् “हाम्रो नाममा खरिद गरिने सामग्री उहाँहरुले आफ्नो मर्जिले किनेर हुन्छ त, हामीलाई कस्तो चाहिन्छ, आवश्यकतालाई ध्यान दिनु पर्दैन ?”
मन्त्रालयले दिएको ह्वील चियरको मुख्य समस्या भनेको यो फल्डिङ हुँदैन । फोल्डिङ नहुने बित्तिकै यसलाई लिएर घरबाहिर निस्कन अपाङ्गता भएकाहरुलाई झनै समस्या हुन्छ । अरु सवारीमा चढ्दा फोल्डिङ गरेर राख्नु पर्ने ह्वीलचियर सवारीको ढोकाबाटै छिराउन मुस्किल पर्छ । “उसै त हामीलाई सार्वजनिक सवारीले सकेसम्म रोक्नै माग्दैनन्, त्यसमाथि यो ह्वील चियर आफैंमा समस्याग्रस्त भयो” मेनुकाले भनिन् । यसबाट ओछ्यानमा चढ्न झर्ने नसकिने, फेरी लडेर अर्को चोट लाग्न सक्ने भएकोले आफूल ह्वील चियर नलिएको मेनुकाले बताइन् ।
“सधैं त अरु परिवारको साहारा हुदैन, सक्ने काम त हामी आफैंले पनि गर्नुपर्छ, सरकारले सामन दिएको छु भनेर आँखामा छारो मात्रै नहालोस् हामीलाई काममा आउने सामान दिओस्” उनले भनिन् “सरकारलाई कस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई कस्ता सामग्री चाहिन्छ भन्ने थाहा नभए हाम्रो संस्थामार्फत जानकारी पनि लिन सक्थ्यो नि, यो बुझाइको समस्या नै हैन, हेपाइ हो” उनले आक्रोश पोखिन् ।
यसैगरी हेटौंडा ७ कि सुनकुमारी पन्थिले आफूलाई प्राप्त ह्वील चियर घरमा पु¥याउनै समस्या भएको बताइन् । “अरु सवारीले हामीलाई बोक्नै मान्दैनन्, अटो रिजर्भ गरेर आएको थिएँ, अब त्यै अटोमा पनि यो ह्वील चियर राख्नै अटेन” उनले भनिन् । खुट्टाको मात्रै समस्या भएकी सुनकुमारीले मन्त्रालयबाट प्राप्त ह्वील चियर ग्रहण त गरिन तर घरसम्म पु¥याउन निकै सकस भोग्नु पर्यो ।
अटो रिजर्भ गरेर कार्यक्रममा आएकी उनले आफूले पाएको ह्वील चियरको पाटपुर्जा नै खोलेर अटोमा लोड गर्नुपर्ने अवस्था आयो । “जान्ने दाजुभाईहरुले त पार्टपुर्जा खोलेर पनि गाडीमा राखिदिनु हुन्छ, सबैले कहाँ यसरी पटक पटक पार्ट पुर्जा खोलेर, हामीलाई बोकेर हड्नुहुन्छ त, सबैलाई आ आफ्नो चटारो हुन्छ” पन्थिले भनिन् “यस्तो टोक्नु न बोक्नुको सामन दिएर झारोमात्रै किन टारेको कुन्नि ?”
हेटौंडा १६ की करुण उपाध्ययले पनि ह्वील चियर आफूलाई प्रयोग गर्न समस्या भएको बताइन् । स्पाइनलकड इञ्जुरी भएकाहरुलाई मात्रै हैन, म जस्ता खुट्टामा मात्रै समस्या भएकालाई पनि त्यो ह्वील चियर चढ्न समस्या छ । आफैं चढ््न सकिदैन, अरुले चढाइदिए पनि ओर्लन सकिदैन” उनले भनिन् “खै के विचार गरेर बनाइएको हो, के सोचेर हामीलाई दिइएको हो, यो निकाम्म छ ।” सजिलोको लागि दिएको सामानले आफूहरुलाई झनै समस्या बनाएको करुणले बताइन् ।
हेटौंडा १० कि गिता माझीले पनि आफूलाई ह्वील चियर अपाङतामैत्री नभएको बताइन् । “सरहरुले यो बलियो छ भन्नुभयो तर बलियोमात्रै भएन सुविधायुक्त पनि हुनु पर्यो नि, हामीलाई प्रयोग गर्नै समस्या भयो भने बलियो भएर के काम त ?”
आफूहरुको आवश्यकता पहिचान नै नगरि मनलाग्दी हिसाबले सामन दिएपछि अपाङ्गता भएकाहरुले ह्वील चियर बहिष्कार गरेका हुन् । १० महिनाअघिदेखि अपाङ्गताको क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको के के सामग्री के कति चाहिन्छ आफूहरुसँग समन्वय गर्न भनिरहेपछि अन्ततः प्रयोगमै ल्याउन नसकिने सामान दिएको भन्दै अपा·ता भएकाहरुले आक्रोश पोखे ।
मन्त्रालयले गतवर्ष पनि सहायता सामग्री बाँडेको थियो । “गतवर्ष पहिलो पटक बाँड्दा जानकारीको अभाव भएको पाइएपछि यसवर्ष १० महिनाअघि देखि हामी नियमित फलोअपमा थियौ, हाम्रो कुराको सुनुवाइ नै भएन” अपा· सरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशचन्द्र दवाडीले भने “यो सबै कमिसन खोज्दाको परिणाम हो ।”
यता मन्त्रालयले भने ‘यस्तो प्रकार सामान’ भनेर माग नभएकोले यस्तो त्रुटि भएको दाबि गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपचसचिव गोपालप्रसाद कंडेलले मन्त्रालयलाई कस्ता प्रकारको अपाङ्गता भएकाहरु कति जना व्यक्ति छन् भन्ने जानकारी नै नभएको कारण यस्तो भएको बताए । “हामी अर्को आर्थिक वर्षबाट यस्तो त्रुटि गर्दैनौ” कंडेलले भने “जसजसले समान लिनै वहिष्कार गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई अर्को आर्थिक वर्षको सुरु मै फोल्डिङ भएको ह्वील चियर दिने कोशिस गरिनेछ ।”
अपाङतामैत्री नभएको ह्वील चियर वितरण गर्ने तयारी रहेको थाहा पाएपछि सरकारी संयन्त्रकै रुपमा रहेको अपाङ्गता अधिकार कार्यान्वय प्रदेश स्तरीय निर्देशन समिति सदस्यका उपाध्यक्ष दिलबहादुर स्याङ्बो, सदस्य सिता मल्ल ठकुरीलगायतले मन्त्रालयको महाशाखामा खबरदारी गरेका थिए । तर सुनुवाई भएन । “हामीले एक साताअघि नै यो हुदैन भनेका थियौ, तर हामीलाई हेपेरै सामान वितरणको कार्यक्रम राखियो” उपाध्यक्ष स्याङ्बोले भने “सरोकारवालाको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नमा ध्यान नदिने भए किन सामान दिनु बेकार ?”
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ लाख बजेटमा राष्ट्रिय अपाङ कोषको समन्वयमा खरिद गरिएको भनिएको ह्वील चियरमा ‘फ्रि ह्वील चियर फाउण्डेशन’ भनेर लेखिए छ । फ्रि भनिएको ह्वील चियर वितरण गर्न मन्त्रालयको १५ लाख बजेट कसरी खर्च भयो ? सरोकारवालाहरु झनै आक्रोशित भएका छन् ।
अपाङगता सहायता सामग्री वितरण गरिने सूचना सार्वजनिक भएपछि बागमती प्रदेशका ३० स्थानीय तहको ८०० जना अपाङ्गता भएकाहरुले फर्म भरेका थिए । जसमध्ये ५९ जनाको लागि सहायता सामग्री वितरण गरिएको प्राविधिक सहयोग समाज कल्याण परिषद राष्ट्रिय अपाङ कोष भृकुटीमण्डप काठमाण्डौको तथ्यांक अधिकृत लक्ष्मी राना मगरले बताइन् ।
जसमा ह्वील चियर, कृतिम हात खुट्टा, बैशाखी, वाकर, ट्वाइट चेयर, अपाङता भएकाहरुले प्रयोग गर्ने विशेष खालको कुर्सीलगायतको ६७ सहयक सामग्री वितरण गरिएको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध उच्च अदातल पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट दर्ता भएको छ । आइतबार गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फणिन्द्र तिमल्सिना, ६ नम्बर वडा अध्यक्ष टेक बहादुर डिम्डुङ, ७ नम्बर वडाध्यक्ष उत्तर बहादुर भोलन, ८ नम्बर वडाध्यक्ष इन्द्रमणि तिमल्सिना र ९ नम्बर वडाध्यक्ष पुनराम घलानले संयुक्त रुपमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झम्कनारायण घलानलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष घलानले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएको, संविधान र कानून विपरीत कार्य सञ्चालन गरेकाे, कार्यपालिका सदस्यमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको र गाउँसभा गैरकानुनी ढङ्गबाट सञ्चालन गरेको, बजेट तर्जुमा समितिलाई जानकारी नै नगराई नीति कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गरेको, पालिका अध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गरी कार्य सञ्चालन गरेकाेले पूर्णरुपमा गैरकानुनी भएको, संवैधानिक व्यवस्थाकाे उपेक्षा भएको र एकलौटी रुपमा कार्यपालिका सञ्चालन गरेको दायर रिटमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
आइतबार दायर भएकाे रिटमा उत्प्रेषरणकाे परमादेश माग गरिएको छ । आइतबार नै रिट दायर भएर असार २४ गते सोमबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
यसअघि गत असार १० गते गाउँपालिकाका उपाध्याक्ष, केही वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले गाउँपालिका अध्यक्षले मनोमानी ढङ्गले बजेट ल्याउन लागेको भन्दै गाउँसभा बहिष्कार गरेका थिए । उपाध्यक्ष अनुपस्थित भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम मात्र गाउँसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
गाउँपालिका अध्यक्षले असार १० गते प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएकाे छ । तर आगामी आर्थिक बर्षका लागि गाउँ कार्यपालिकामा बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षकाे असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने तथा असार अन्तिममा बजेट सभाबाट पास गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले भरतपुरस्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई बजेट रकमान्तर गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रंगशालाका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि उक्त रकम रकमान्तर गरी भरतपुर महानगरपालिकालाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाबिच गत २०८० कात्तिक २१ को सहमति अनुसार क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट व्यहोर्ने रकममध्ये १ करोड ८० लाख रुपैयाँ थप गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले यसअघि उक्त रंगशाला निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएकाे उनले बताए । थप गरिएको १ करोड ८० लाख रुपैयाँ सोमबार नै महानगरपालिकाले खर्च गर्नेगरी रकमान्तर गरिने उनको भनाई छ । उक्त रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाबिच साझेदारी गर्ने सहमति भए अनुसार महानगरपालिकाले तयार पारेको पहिलो चरणको लागत अनुमानको प्रस्तावका आधारमा काम सुरु गरिएको थियो । उक्त कामकाे सम्झौता प्रस्ताव अनुसार ५२ करोड ५० लाख अर्थात ७० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने र २२ करोड ५० लाख अर्थात ३० प्रतिशत रकम महानगरपालिकाले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो ।
यसैगरी बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को शासकीय सुधार तथा सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार भट्टराईको थाइल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गरेकाे छ । सचिव भट्टराईकाे असार २९ देखि साउन ४ गतेसम्मकाे अध्ययन तथा तालिममा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।