मकवानपुर । “त्यो दिन मेरो जीवनको खास दिन थियो। पहिलो पटक महिनावारी भएको दिन म आफैँप्रति गौरवान्वित भएकी थिएँ। त्यो कुनै बोझ होइन, एउटा उत्सव थियो” सासा अधिकारी उत्साहित हुँदै भन्छिन् ।
मकवानपुर, हेटौँडाकी १५ वर्षीया सासा अधिकारी हाल कक्षा १० मा पढ्छिन्। महिनावारी जस्तो विषयमा अन्य किशोरीहरूले डर, संकोच र भेदभावको सामना गर्नुपरेको देख्दा सासाको अनुभव भने पूरै फरक रह्यो। सासा ११ वर्ष ७ महिनाको हुँदा पहिलो पटक महिनावारी भइन्। त्यो दिनले उनको जीवनको एउटा अध्याय मात्र खोलेन, उनीप्रति परिवारको माया र समर्थनले उनलाई अझ बलियो बनायो ।
पहिलो महिनावारीः गर्व र उत्सवको प्रतीक
सासाको परिवार महिनावारीलाई प्राकृतिक प्रक्रिया मात्र होइन, उत्सवका रूपमा लिन्छ। आमा अनिता न्यौपाने र बुबा ध्रुव अधिकारी महिनावारीलाई गौरव र सशक्तीकरणको दृष्टिले हेर्छन् । “जसरी अरुले महिनावारीलाई समस्या ठान्छन्, त्यो मलाई कहिल्यै लागेको थिएन” सासा भन्छिन् । पहिलो महिनावारी भएको दिन सासाले कुनै डर वा संकोचबिना आमाबुबालाई सुनाइन् । “आमालाई सुनाएँ उहाँले हाँस्दै भनिदिनुभयो, ‘ल, आज बिन्दास रमाइलो गर्ने,’ अनि हामीले उत्सव मनाउने प्लान बनायौँ” सासाले खुशीसाथ सम्झिन्छिन् । त्यो दिन सासाले र उनकी आमाले मिलेर एकै डिजाइनमा कपाल काटे। सपरिवार सासाको रोजाइको चलचित्र हेर्न गए। बजार घुमे, आइसक्रिम खाए, र रमाइलो गरेर साँझ घर फर्के। “त्यो दिन यति विशेष थियो कि कुनै चाडपर्वभन्दा कम थिएन। त्यो सम्झना मेरो जीवनभर साथ रहनेछ” सासा भन्छिन् ।
महिनावारी व्यवस्थापनमा परिवारको भूमिका
सासा मात्र होइन, उनका आमाबुबा पनि महिनावारी व्यवस्थापनका लागि समान जिम्मेवार छन्। “आमाले साथ दिनुहुन्छ, तर बुबाले पनि मलाई आवश्यक सामग्री जुटाइदिनुहुन्छ” सासा बताउँछिन्। आमा र छोरीका लागि फरक–फरक प्याड चाहिने भएकाले, बुबाले उनीहरूको रोजाइ अनुसार सामग्री ल्याइदिनुहुन्छ । “पौष्टिक आहार, आराम, र सरसफाइका लागि म आफैँ सचेत छु। परिवारको साथले यो झन् सहज बनाउँछ” उनी थप्छिन् । सासाको जीवनमा महिनावारी कुनै डर वा बोझ होइन, बरु उनीप्रति गौरवको अनुभव हो। यो सोचले उनलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि सन्देश दिन्छ। “महिनावारी हुँदा मलाई सधैं आफ्नै शरीरप्रति गर्व हुन्छ” सासा भन्छिन्।
सासाका यी सकारात्मक अनुभवले महिनावारीलाई एउटा सामान्य, सम्मानित, र उत्सवमय घटनाका रूपमा समाजमा प्रस्तुत गर्न प्रेरणा दिन्छ । यो कथा केवल सासाको होइन, हरेक किशोरीका लागि उदाहरण हुनसक्छ कि महिनावारी जीवनको साधारण र महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । महिनावारी भएको बेलामा छुन नहुने के के भनेर मैले पढेको, सुने मात्रै हो” सासा भन्छिन् – “मेरा साथीहरुले पनि बार्ने गरेको सुनाउँछन्, मेरै आमालाई पनि उबेला महिनावारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो थियो रे, परिवार र समाजसँगै डर हुन्थ्यो रे, कतै छुन नपाइने, छोइएला भनेर डराउन पथ्र्यो रे, मेरो आमाले महिनावारी नबारेको कारण समाज नै बसेको थियो रे, मेरो आमाले महिनावारी हुँदा छोएको भनेर घर चोख्याउन मामा घरको हजुर आमाले घर पूजा नै लगाउनु भएको थियो रे, आमाको बिहेपछिको पहिलो तीज ऋषिपञ्चमी ननुहाउन आमाले गर्नुभएको संघर्ष सुन्दा मलाई कथा जस्तै लाग्छ । यसो गर्दा मेरो आमालाई कत्ति धेरै औडाहा भयो होला, कहिलेकहीँ सुनाउनु हुन्छ, मलाई नरमाइलो लाग्छ । धन्न मैले आमा र बुबाको साथ पाएँ । मलाई पूजाकोठा वा भान्सा कहि रोक छैन, न खान खेल्न नै रोक छ ।
सासा जस्तै महिनावारी खुसी सुनाउँछिन् हेटौँडाकी युवराज्ञी शर्मा । युवराज्ञीले महिनावारी भएकै बेलामा २०८१ को तिहारको धनतेरसको दिन पूजा गर्न आमालाई सघाइन् । लक्ष्मीपूजामा रङ्गोली बनाउने र पूजा गर्ने, भाइहरुलाई टीका लगाउने सबै गरिन् । मन लागेको सबैतिर सहभागी हुन, छुन रोकतोक छैन” युवराज्ञी भन्छिन् “बार्ने कुरो सुनेको मात्रै हो, मैले भोगेको छैन ।”
घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा सासा र युवराज्ञीलाई विभेद खेप्नु परेको छैन । तर विद्यालयहरु अझै मर्यादित महिनावारीको सूचाङ्कमा माथि आउन सकेका छैनन् । जसको कारण उनीहरु विद्यालयमा केही न केही विभेद खेप्न अझै बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुले सन् २०१९ देखि निशुुल्क महिनावारी प्याड वितरण गर्दै आएका छन्, तर ति प्याड महिनावारी हुनेहरुको आवश्यकता र रोजाइलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारमा छैनन् ।
“सबैलाई उस्तै प्रकारको महिनावारी प्याडले सहज हुन्छ भन्ने छैन, केही साथीहरूलाई सुट भएको त्यै प्याड अर्कोलाई सुट हुँदैन, दुईभन्दा बढी प्रकारको प्याड स्कूलले व्यवस्थापन गर्दिनु पर्छ” सासा भन्छिन् “तर स्कूलले यस्तो व्यवस्थापनमा खास ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।
विद्यालयहरुमा वितरण गरिने प्याड कुनै कम गुणस्तरको भएको कारण लगाउँदा नै डल्लो पर्ने र कुनै लगाएपछि एलार्जी हुने गरेको युवराज्ञीले बताइन् । सासाको स्कूलमा नर्सङ रुम छ, महिनावारी हुँदा शारीरिक रुपमा समस्या आएमा त्यहा आराम गर्ने सुविधा छ । छुटेको पढाइ साथीहरू र गुरुहरूले बुझाइदिनु हुन्छ । गुरुहरुसँग आफू महिनावारी भएको र आफ्नो सहजताको लागि आवश्यक सवालमा उनी सहजै कुरा गर्न सक्छिन् । घरमा हुने व्यवहारले सासाको मनोबल उच्च छ र उनी आफ्नो सवालमा सहजै कुरा राख्न र महिनावारी विदेभको विरुद्ध बोल्न पनि सक्छिन् । सासाको अनुभवमा घरमा महिनावारी बार्नेहरु स्कूलमा पनि आफ्नो सवाल बताउन सक्दैनन् । उनीहरु केही न केही विभेद स्वीकार गरिरहेका र खेपिरहेका हुन्छन् । यो सवालमा युवराज्ञी पनि सहमत छिन् । “परिवारभित्र विभेद सहेपछि अन्यत्र पनि सहनु पर्छ भन्ने ज्ञान÷आदत बस्ने रहेछ” उनी भन्छिन् “मलाई घरैमा विभेद सहनु छैन, अन्त पनि सहनै सक्दिन ।”
विद्यालयहरुले निःशुल्क वितरण गर्ने प्याडको लम्बाइ छोटो, रगत नथेग्ने, कम सोस्ने जस्ता गुणस्तरहीन हुने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । सामुदायिक विद्यालयका १५ देखि २२ प्रतिशत छात्राहरुले महिनावारीका बेला विद्यालय छाड्ने गरेको बियोन्ड बेइजिङ कमिटी संस्थाको सेनेटरी प्याड विसर्जन अभ्यास २०२२ प्रतिवेदनमार्फत नै औल्याएको छ। २०८१ जेठ १३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित आलेख महिनावारी भएका बेला पूजा गर्न नमिल्ने, मन्दिर जान नमिल्ने, घाम हेर्न नमिल्ने, पुरुष व्यक्तिहरुलाई हेर्न नमिल्ने जस्ता ४० प्रकारका धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक निषेध र प्रतिबन्धहरु भोग्नु परिरहेको राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।
सासाको स्कूल नबोदयले महिनावारी प्याड उपलब्ध गराउने गरेको तर आफूलाई कम्फर्ट नहुने सासाले बताइन् । म खासै स्कूलको प्याड लगाउँदिन, आपत पर्दा (विद्यालय समयमै महिनावारी हुँदा) एक दुई घण्टाको लागि मात्रै लगाउँछु” उनी भन्छिन् । नवोदय विद्यालयका प्रिन्सिपल सिएम रिमालले भने विद्यालयमा ३ प्रकारको महिनावारी प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरे । “कुनै कुनै विद्यार्थीलाई धेरै गाह्रो भएमा नर्स कोठा वा अस्पतालसम्म लैजाने व्यवस्था गर्ने गरिएको छ” रिमालले थपे ।
मर्यादित महिनावारीलाई व्यवहारमा उतारेपछि बालिकाहरुको आत्मबल नै बढ्ने गरेको पाइन्छ । विद्यालयहरुमा मर्यादित महिनावारीबारे खासै चर्चा हुने गरेको छैन । महिनावारी भन्नसाथ सरसफाइसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरिएको छ । महिनवारी हुनु भनेको फोहोर हुनु होइन, ताकी सरसफाइसँग मात्रै जोडेर हेर्दा पुग्नु । यो त मर्यादा, आत्मबल, गौरव तथा मानव अधिकारको सवाल हो । घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा महिनावारी हुने व्यक्ति र नहुने व्यक्तिबीच कुनै भिन्नता छैन, सबै समान हो भन्ने बुझाइ हुन्छ, जसले व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विदेभको अन्त्य हुन्छ । महिनावारी हुँदा र नहुँदाको समयमा गरिने व्यवहार, क्रियाकलापमा समानता हुन्छ । महिनावारी विभेदको अन्त्य भएपछि संविधानप्रदत्त सबै अधिकार प्रत्याभूतको लागि बाटो खुल्छन् । तर राम्रो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाहरुले पनि महिनावारी विभेदलाई स्वीकार गर्दै आएको अनिता बताउँछिन् । “कलेजका प्रोफेसरहरुले पनि महिनावारी बार्ने गरेको देख्दा चाहिँ विरह लाग्छ” अनिता भन्छिन् ।
संविधान प्रदत्त अधिकार उपयोगको लागि खुलेको बाटो
घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा बालिकाहरुको अवसरको ढोकाहरु खुल्छन् नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारहरु प्रत्याभूत हुनेछन् । जहाँ मर्यादित महिनावारी हुन्छ त्यहाँ संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकहरु प्रत्याभूत हुने बाटोहरु खुल्छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकहरु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०), शिक्षा सम्बन्धी हक (धारा ३१), संस्कृतिको हक (धारा ३२), स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (धारा ३५), खाद्य सम्बन्धी हक (धारा ३६), महिलाको हक (धारा ३८), सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (धारा ३८,२) बालबालिकाको हक (धारा ३९), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) लगायतको कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
महिनावारी विभेदलाई स्वीकार गर्दा महिनावारी व्यक्ति र बालबालिकाहरु समेत यी मौलिक हकबाट बञ्चित हुन्छन् । के यो मावअधिकारको सवाल हैन र ? जब घरहरु मर्यादित महिनावारी युक्त हुन्छन्, विभेदका बाटाहरु रहँदैनन र अवसरहरु खुल्ला हुन्छ, तर, विद्यालय मर्यादित महिनावारीयुक्त नहुँदा तिनै बालिकाहरु विशेष सकस खेप्छन् ।
घर मर्यादित महिनावारीयुक्त हुँदा बालबालिकाहरु विभेदको शिकारबाट प्रताडित हुँदैनन् । उनीहरुलाई पोषिला खानेकुरा, खेल्ने र अन्य सांस्कृतिक गतिविधिमा रोकावट हुँदैन । समग्रमा व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुग्छ । आमाले महिनावारी विभेद भोग्दै गर्दा आमाको प्रत्यक्ष संरक्षणमा रहने कलिला बालबालिकाहरुले पनि आमासँगै विभेद भोग्छन् । उनीहरुको बालअधिकारको प्रत्याभुत हुँदैन ।
मर्यादित महिनावारी समाजको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवाल हो । अहिले बढी चर्चामा रहेका सवालहरु जस्तै बालमैत्री स्थानीय शासन, बालमैत्री विद्यालय तथा घरहरु, जलवायु परिर्वतनको सवालभन्दा पनि मर्यादित महिनावारीको सवाल महत्वपूर्ण सवाल हो । महिनावारीकै कारण संसार नियमित रुपमा चलिरहेको छ । जीवन एउटा उत्सव हो भने, महिनावारी महाउत्सव हो ।
विद्यालयहरुमा यसको लागि कुनै पनि सूचक पुरा गरिएको पाइँदैन । महिनावारी प्याड दिएर ठुलै योगदान गरेझैँ मख्ख परेका विद्यालय प्रशासनले महिनावारी सामाग्री छनौटको अधिकारलाई बुझेका छैनन् । “अहिले स्थानीय तह नै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणाको तयारी छौँ, हाम्रो धेरै वडाहरु घोषणा पनि भइसकेका छन्” हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपाने भन्छन् “बालमैत्री भनेपछि बालबालिकाहरुको सबै समस्या÷सवाल सम्बोधन हुनेछ ।” तर न्यौपानेले भनेझैँ बालमैत्री अवधारणाले मर्यादित महिनावारीको सवाललाई समेटेको छैन । स्थानीय सरकार यसबारे सचेत नभएको मर्यादित महिनावारी अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेल बताउँछिन् ।
घर, विद्यालय, समुदाय÷होटल, तथा कार्यस्थलहरु मर्यादित महिनावारीयुक्त हुनु आवश्यक छ । यसो हुँदा बालिका÷महिनावारी हुने व्यत्तिलाई मात्रै हैन महिनावारी नहुने व्यक्ति पनि विभेदबाट छुट्कारा पाउँछ । व्यक्तिको समग्र व्यक्तित्व विकासमा बल पुग्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा राज्यले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य हासिलमा समेत यो अवधारणाले टेवा दिन्छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार महिनावारीका बेला ६५ प्रतिशत महिला मन्दिर जाने तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट बञ्चित हुन्छन् । एक तिहाइ महिला अर्थात् सयमा ३४ जना महिनालाई छुन वा खाना पकाउनबाट बञ्चित गरिन्छ । यस्ता गलत परम्पराहरु जीवितै रहँदा महिलाले महिनावारीको बेलामा अमानवीय व्यवहार खेप्नुपरेको छ ।
महिनावारी–विभेद जटिल र बहुआयामिक सवाल
महिनावारी–विभेद जटिल र बहुआयामिक सवाल हो । यसलाई एकाङ्गी र सिधा तरिकाले सम्बोधन गर्न संभव छैन । मर्यादित महिनावारी अभियानकी अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेलका अनुसार नेपालका विभिन्न फरक समाज र सम्प्रदायहरुमा ४० प्रकारभन्दा बढी विभेद छन् । जसलाई फरक फरक शैलीबाटै सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।
महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रियामा झन्डै ३ लाख वर्षयता मौनता कायम रहेको डा. पौडेल बताउँछिन् । राज्य तथा गैरराज्यको तहबाट प्रकाशित गरिएको पाठयपुस्तक तथा पठन सामग्रीमा महिनावारीको रगत सफा र शुद्ध रगत हो भनेर नलेखिएकै कारण र सामाजिक मूल्यमान्यता, शैक्षिक पद्धतीले गर्दा महिनावारी विभेदले मान्यता पाइरहेको उनी बताउँछिन् ।
व्यक्ति कुनै जात, धर्म, राजनीति, देशभन्दा पहिले मानव हो, उ महिनावारीबाट जन्मिएको हो, कुनै पनि बहानामा महिनावारी विभेद गर्नु गराउनु हिंसा र मानव अधिकारको हनन् हो भन्ने बहस चलेको भए जातीय विभेद अन्त्य नै नभए पनि अर्थपूर्ण तहले न्यून हुने डा. पौडेलको दाबी छ ।
एउटा महिनावारी विभेदित अभ्यास र धेरै विभेदित महिनावारी अभ्यासले दिने अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक सन्देश वा असर असमान शक्ति सम्बन्ध र पितृसत्ता निर्माण र सामाजिकीकरणको भूमिकालाई नजर अन्दाज गरिदै आएको उनको विश्लेषण छ । महिनावारी भएको करिब ५ दिन र महिनावारी नभएको करिब २५ दिनमा २४ सै घण्टा गरिने गतिविधिको तुलना लगायत बाबु छोरी, आमा छोरा, छोराछोरी बिच खुलमखुला महिनावारीका बारेमा छलफल हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
महिनावारी विभेद मानव अधिकारकै सवाल हो । मर्यादित महिनावारी अभियन्ता पौडेलका अनुसार नेपालमा ९ र विदेशमा १० थरीका महिनावारी सामग्री पाइन्छन् । नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समुहका महिला तथा किशोरीहरुसँग गरिएको अध्ययन अनुसार महिलाहरुले सुतीको कपडा, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड तथा बजारमा पाइने महिानावारी प्याड, ट्याम्पन, महिनावारी कपगायतका महिनावारी सरसफाई सामाग्री प्रयोग गर्छन् । प्याड ४ देखि ६ घण्टामा फेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि घर तथा विद्यालयमा शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर शौचालयहरुमा व्यवस्थापनको लागि उचित वातारण हुनुपर्छ । प्याडको व्यवस्थापन तथा विसर्जन व्यवस्था नहुँदा विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरणले छात्राहरुको अनुपस्थितीलाई रोक्न सकेको छैन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क प्याड वितरण गरेपनि त्यो व्यवस्थापनमा झनै समस्या हुने गरेको विद्यालय प्रशासनले नै गुनासो गर्दै आएको छ ।
हेटौँडा १ मा रहेको श्रमिक माविकी प्रध्यानाध्यापक मालती उप्रेती छात्राहरुले प्रयोग गरेको प्याड व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदै आएको बताउँछिन् । यस बाहेक विद्यालयका शौचालयमा पानीको अभाव, शौचालयका झ्याल ढोका राम्ररी नलाग्ने हुँदा छात्राहरु कठिनाइ र विभेद भोग्न बाध्य छन् ।
विद्यालयहरुले निःशुल्क वितरण गर्ने प्याडको लम्बाइ छोटो, रगत नथेग्ने, कम सोस्ने जस्ता गुणस्तरहीन हुने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । सामुदायिक विद्यालयका १५ देखि २२ प्रतिशत छात्राहरुले महिनावारीका बेला विद्यालय छाड्ने गरेको बियोन्ड बेइजिङ कमिटी संस्थाको सेनेटरी प्याड विसर्जन अभ्यास २०२२ प्रतिवेदनमार्फत नै औल्याएको छ ।
२०८१ जेठ १३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित आलेखमा महिनावारी भएका बेला पूजा गर्न नमिल्ने, मन्दिर जान नमिल्ने, घाम हेर्न नमिल्ने, पुरुष व्यक्तिहरुलाई हेर्न नमिल्ने जस्ता ४० प्रकारका धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक निषेध र प्रतिबन्धहरु भोग्नु परिरहेको राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ । सञ्जालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय तथा सरकारी निकाय, गैरसकारी तथा अन्तरर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, विश्व विद्यालय, नीजि क्षेत्र, कलाकार लगायत ७५ भन्दा बढिको आबद्धता छ । यसले मर्यादित महिनावारी, महिनावारी स्वास्थ्य जनचेतनामुलक कार्य तथा नीतिगत पैरवी गर्दै आएको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार महिनावारीका बेला ६५ प्रतिशत महिला मन्दिर जाने तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट बञ्चित हुन्छन् । एक तिहाइ महिला अर्थात् सयमा ३४ जना महिनालाई छुन वा खाना पकाउनबाट बञ्चित गरिन्छ । यस्ता गलत परम्पराहरु जीवितै रहँदा महिलाले महिनावारीको बेलामा अमानवीय व्यवहार खेप्नुपरेको छ ।
नियमित महिनावारी हुनु भनेको महिलाको पाठेघर, यौनाङ्ग पूर्ण रुपमा स्वस्थ छ भन्ने जनाउ हो । परिवार र समाजमा महिनावारीबारे खुलेर कुरा नगर्दा, विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दा महिलामा एकपछि अर्को शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ ।
मकवानपुर । प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बर्ताैलाले मुलुककाे औद्योगिकरणको लागि नीति निर्माण तहमा छलफल र बहस गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । उद्योग संघ मकवानपुरकाे २३ ओैँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
बर्तौलाले अर्थतन्त्र चलायमान, वित्तिय अनुशासन, राेजगारी सिर्जना लगायत उठान हुने सम्पूर्ण समस्या देशकै प्रमुख समस्या भएको बताए । ‘मकवानपुरमा हामी के के गर्नु पर्ने हाे, अर्थतन्त्र परिचालन, रोजगारी सिर्जना गराउनु पर्ने नीतिगत कुराहरु के के हुन भन्ने कुराकाे उठान गराै’ उनले भने ‘ सम्पूर्ण नेतृत्व तहमा साझा धाराणा बन्दैन ।’ ‘हेटौंडा केन्द्रीय राजधानीकाे नजिक तथा प्रदेशकाे राजधानी भएर पनि साझा दृष्टिकोण बनाउन नसक्नु मकवानपुरको दुर्भाग्य भएकाे उनले बताए ।
समस्याहरुलाई एकठाउँमा ल्याउँ, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग काेमामा छ, अनिवार्य दायित्वकाे हिसाबले ६५ कराेड सरकारले दिनुपर्ने अवस्था छ याे स्थितिमा किन आइपुग्याे ? उनले प्रश्न गरे । यसबारे बहस हुन जरुरी रहेको उनले बताए । ७२ सालमा उठेकाे मयुरधाप ओैधाेगिक क्षेत्रकाे बिषयमा कुरा उठ्याे तर हालसम्म पनि कुनै काम हुन सकेन किन त ? उनले प्रश्न गरे । ‘नाै बर्षपछि कार्यकाे अन्तिम तहमा पुग्ने बेलामा १३ दिन अघि वन सचिवले उक्त क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र हुदा हुँदै किन चाहियाे भन्ने निर्णय भएको पत्र काटिएको छ’ उनले बताए ।
विजनेशकाे नेतृत्व प्रशासन संयन्त्रले गरेकाेले राजनितिक संयन्त्रले त नीतिगत कुरामा मात्र ध्यान दिने उनले बताए । ‘एउटै कारणले मध्यवर्ती क्षेत्रले मात्रै मयुरधाप औद्योगिकक्षेत्र निर्माणमा अवराेध सिर्जना गरेकाे छ’ उनले बताए । २०२८ सालबाट सुरु भएकाे मध्यवर्ती क्षेत्र भनेकाे आम नागरिकलाई वन पैदावरमा सहज पहुँच हाेस भनी सिर्जना गरिएकाे उनले बताए । ‘तर हेटौंडा १२, १३, १४ र १५ वडामा मध्यवर्तीकाे नाममा अनेक गतिविधि बढिरहेकाे प्रति मयुरधाप ओैधाेगिक क्षेत्र बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने उनले बताए ।
अस्थिर राजनीतिले सबैभन्दा धेरै मारमा उद्योग व्यवसाय परेको र लगानी डुबेको बताउँदै बर्तौलाले भने, लागनी मैत्री वातावरण बन्न सकेन, उद्योग व्यवसायी निराश छन् ।’ लगानी सुरक्षा सरकारले गर्न नसकेको बताउँदै प्रशासनिक झमेलाका कारण उद्योग खाेलेर उत्पादन गर्ने ठाउसम्म पुग्न समस्या रहेको उनले बताए ।
जनैतिक अस्थिरताका कारण नीति बनाउने, बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकार फरक फरक हुँदा हुँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘मकवानपुरका उद्योग व्यावसायीकाे हकहितका आफूले सकेको काम गर्ने उनले बताए ।
उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष बद्रिनाथ शर्माकाे सभाध्यक्षता तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बर्ताैलाकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएको साधारण सभामा रास्वपा प्रतिनिसभा सदस्य बिन्दाबासिनी कसंकार, नेकपा एमालेका नेता संविधान सभा सदस्य अन्नत पाैडेल, मकवानपुर उद्योग संघका उपाध्यक्ष श्रीहरि मास्के, बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज चिलुवाल, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता, पत्रकार महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष वालकृष्ण अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
जिरी, दोलखा । दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा “बागमती प्रदेशको कानून निर्माण, कार्यान्वयन र अपेक्षा” सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको छ ।
बागमती प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा मंगलबार भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाले बनाएका विभिन्न कानून र तिनका कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहमा उत्पन्न भएका समस्याहरू र तिनका समाधानका उपाय बारे छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेश सभा सभामुख भुवन कुमार पाठकले प्रदेशको कानून स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरि निर्माण गर्दा प्रभावकारी हुने बताए । यस्तै उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार कानून परिमार्जनका लागि प्रदेश सभा तत्पर रहेको बताईन।
यसैगरी संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समग्र कानूनी प्रणालीको सुधार र कार्यान्वयनमा पर्ने चुनौतीहरूलाई मर्मत गर्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी योजनाहरू अघि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । जिरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले स्थानीय समस्याहरू र अपेक्षाहरूलाई अवगत गराउँदै, प्रदेश सभासँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको महत्त्वलाई जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूले स्थानीय तहको विकासमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनको प्रभाव र आगामी रणनीतिहरूको बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सभामुख पाठक, उपसभामुख चापागाईं, प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला सुनुवार, संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा, बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्ण हरि खड्का, जिरी नगरपालिका नगर प्रमुख मित्र बहादुर जिरेल, उपप्रमुख कृष्णमाया बुढाथोकी खड्का लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
धुलिखेल, काभ्रे। बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले बिगत र चालु बर्षमा गरेका कामहरूको स्वःमूल्याङ्कन हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । सोमबार काभ्रेपलान्चोक जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उपलब्धी बस्तुगतरूपमा मापन गर्न सकियो भने त्यो उच्चतम हुने बताउनुहुँदै आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरू गर्व गर्न लायक होस भनेर लागिपर्न प्रदेश प्रमुख देवकाेटाले प्रेरित गर्नुभयो । “सम्पूर्ण निकायका उपलब्धिमूलक कार्यहरूले काभ्रेली जनताको जीवनस्तर माथी उठ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।” “हामीले लक्ष्य हासिल गर्न थुप्रै चुनौतीका पहाडहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर समस्याभन्दा समाधान नै ठुलो हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो । भौगोलिक जटिलता र प्रकृतिजन्य प्रकोप र अन्य कुराहरूले लक्ष्य हासिल गर्नमा समस्या खडा गरेको भएपनि आफ्नो प्रयास जारी राख्नुपर्ने उहाँले सल्लाह दिनुभयो ।
चालु बर्षको असोज महिनामा देशका अन्य भागजस्तै काभ्रेका थुप्रै ठाउँमा विपत्ति आइपरेको सन्दर्भलाई स्मरण गर्नुहुदै प्रमुख देवकोटाले भन्नुभयो “स्थानीय तहहरूको आफ्नै ब्यथा छ, बनेपा डुबान दीर्घकालीन समाधानको पर्खाइमा छ, कृषिबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको र वास्तविक किसान मर्कामा परेका थुप्रै गुनासाहरू छन्, धुलिखेललाई सुचना प्रबिधि हब ,स्वास्थ्य हब र पर्यटन हब बनाउन अझै दह्रो पाइलाको आवश्यक छ ।” सत्यता, कर्मशीलता अनि इमान्दारीताले सकारात्मक परिणामको अनुभुती दिन सकिने भएकोले संघर्षरत रहन उहाँले प्रेरित गर्नुभयो ।
संविधानको धारा २२० अनुसार गठन हुने जिल्ला समन्वय समितिले राज्यका तीनै तहसङ्ग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्नुहुदै देवकोटाले विकास निर्माण अनुगमन, संयोजन, प्रकोप तथा विपत व्यवस्थापन समन्वय, सल्लाह, सुझाव, निर्देशनजस्ता अहम् भूमिका जिल्ला समन्वय समितिको रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख प्रमुख दिपक कुमार गौतमको नेतृत्वमा काभ्रे र काभ्रेली जनताको बृहत्तर हितका कार्यहरूले निरन्तरता पाउने अपेक्षा लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मकवानपुर । देशमा पश्चिमी वायुको साथै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेकोले हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार तराई क्षेत्रमा हुस्सु लागेको छ । पहाडी केही भुभागमा हल्का वर्षा हुनसक्ने छ भने हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
सोमबार देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
जसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाई उडानमा असर पर्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।