नेपालको संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ भनिएको छः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत,तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
तर पछिल्लो समय व्यक्तिको गोपनीयताको सवाललाई पटक्कै वास्ता गर्ने गरिएको पाइन्न । पीडितलाई कानुनी उपाचार दिलाउँदासम्म उसको गोपनीयताको ख्याल गर्नुपर्नेमा पाइलैपिच्छे गोपनीयताको सवाल उदाङ्गो पारिदै आइएको धेरै सवालहरु भेटिन्छन् हाम्रो वरपर । पीडितलाई न्याय दिलाउनको लागि उसको व्यक्तिगत गोपनीयताको सवालाई छरपष्ट पार्नै पर्छ भन्ने छ र ? पछिल्लो समय विभिन्न युटुब तथा अनलाइन मिडियाहरुले पीडितलाई न्यायमा समर्थन गर्ने होडबाजिमा उसको सारा विगतहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । के यसरी पाएको न्यायले पीडितलाई साँच्चै न्याय प्राप्त हुन्छ ? वा अझै पीडा हुन्छ ?
“जब मेरो बारेमा मिडियामा कुरा आएछ, त्यतिबोला म अदालत परिसरमा थिए । मेरो आफन्तले फोन गरेर सुनाउनु भयो । मैले त्यतिबेला अरु केही सोच्नै सकिन । अब म मरे भयो, किन अदालत धाउनु भन्ने सोच आयो । यस्तो भयो भनेर कसैलाई शेयर गर्न पनि सकिन । दिमाग सुन्य भए झै लाग्यो । के गर्ने के नगर्ने, कुन बिचार सही कुन गलत केही सोच्न सकिन । आमालाई सम्झेर खुब रोए, आमा भैदिएको भए, अंगालो हालेर भन्थे हुँलाः “आमा म के गरु ?” तर म आमा विहीन थिए । एकाएक ‘मुडो’ जस्तै फिल गरे आफूलाई । साथ दिने केही छैनन् म नितान्त एक्लो छु भन्ने लाग्यो, भोलीको दिनमा केही गर्न सक्छु म बाँच्न पर्छ भन्ने नै सोचिन । केही बेरपछि लगातार फोन आइरह्यो जति कल उठाउँथे मेरो बारेको समाचार नै सुनाउँथे सबैले । कसैले पनि नआत्तिउ, हामी साथ छौ भनेन् । मेरो तर्फको एक वकिल थिए उनी मात्रै भन्थे ‘केही हुन्न नआत्तिउ’ बिस्तारै म नर्मल भए, मिडियाले दिएको त्यो पीडा जीवनभर भुल्ने छैन ।” एक जना पीडितको भनाइ ।
हाम्रो वरपर यस्ता घटनाहरु धेरै भेटिन्छन् महिला तथा बालबालिकाहरुमाथि हुने हिंसाको सवालमा अझै बढी यस्ता केसहरु भेटिन्छन् । पीडित कानुनी उपचारको क्रममा झन् झन् पीडा खेपिरहेका हुन्छ । जाहेरी दिनेबेलादेखि बयान दिने क्रममा समेत । यि त प्रहरी वा अदालत पुग्दाको केसहरुमा भए । अदालत र प्रहरी नपुग्दै मिडियाहरुले उठाउने सवालमा खै गोपनीयताको ख्याल गरिएको ? पछिल्लो पटकको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ राउटे महिलाको सवाल । उनलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने नै सबैको आवाज छ । तर ति महिलालाई न्यायको माग गर्दै सार्वजनिक भएका भीडियोहरुको हालत हेर्नै नसकिने छन् । पीडकको अनुहारमा ब्लर गरिएको छ, पीडितको नाम थर ठेगाना मात्रै हैन अनुहार नै प्रष्ट देखाइएको छ ।
यही हो त न्यायको लागि ‘सारथी’ बन्नेहरुको साथ ? जुन चोटको कारण न्यायको लडाँइ लड्नु पर्ने थ्यो त्यो भन्दा गहिरो चोट न्यायमा ‘साथ’ दिन्छौ भन्नेहरुबाटै पाएकी छिन् उनले । संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकको यस्तो हनन् हुँदा पीडितको न्याय पाउने हक म¥यो कि मरेन ? वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई पारिवारिक जीवन कायम राख्न वा पारिवारिक अखण्डता कायम राख्नको लागि पारिवारिक गोपनीयता कायम राख्न पाउने अधिकार हुनेछ’ भनेको छ तर समाजमा परिवारभित्रैको सदस्यबाट हिंसा वा दुव्र्यवहार भएमा पीडितको परिचय नखुलाउनको लागि पीडिकको समेत परिचय गोप्य गरिनुपर्छ । तर व्यवहारतः यस्तो देखिदैन ।
यसबारे समाजका केही अगुवाहरुको भनाइ के छ ?
मुनु सिग्देलः प्रदेश सभा सदस्य, बागमती प्रदेश

पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि जुन हिंसा भइरहेको छ,अतेन्तै पीडादायी छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा पीडितकै परिचय खुल्नेगरी तस्बिरहरु आइरहेका छन् ।
यसले पीडितलाई न्याय हैन झन् न्यायबाट टाढा बनाउँछ । हतोत्साही बनाउँछ । झन् एक्पोज हुने डरले पीडितहरुले घटना बाहिर ल्याउनै चाहने गरेको पनि हामीले देखेका छौ ।
समाजिक सञ्जालले न्याय दिने नाममा आफ्नो भ्यु बढाउने नाउँमा धेरै अन्याय नै गरेको हुन् भन्ने मलाइ लाग्छ । धेरै घटनामा यस्तै कारण बालबालिका र महिलाहरु पीडित छन् ।
अब न्याय दिने दिन कायहरुले पनि पीडितलाई न्याय दिनु त छंदैछ, न्याय त दिंनै पर्छ पीडितलाई । र, संगसंगै त्यो घटनालाई गोपनीयताको ख्यालै नगरी एक्पोज गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।

इन्दीरा न्यौपाने, नेतृ नेपाली काँग्रेस
हाम्रो समाज एक दमै गलत बाटोमा लाग्यो भन्ने देखाउँछ यस्ता घटनाहरुले ।
हामीले बालबालिका र महिला हिंसा विरुद्धको आवाज उठाउदै गर्दा पीडितको फोटो सहित राखेर झनै पीडितलाई झन् झन् पीडा थपिरहेका छौ ।
यस कारण पीडितको गोपनियताको ख्याल गर्ने परिपाटी हराउँदै गएको छ ।
यो विल्कुलै राम्रो हैन । यसरी पीडिलाई झन् पीडा पुग्ने सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्नेलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइनु पर्छ ।

अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत, जिल्ला कानुन सहायता समिति
विशेष गरी बालबालिका तथा महिला बिरुद्ध हुने यौन हिंसामा पीडितको गोपनियताको ख्याल नगरीनु भनेको पनि संबिधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको अधिकारको हनन गर्नु हो । यस्तो कार्य कानुन विपरीतको कार्य हो ।
यसकारण यो कार्य पनि दण्डनिय अपराध नै हो । पीडितको गोपनियता भंग गर्नेलाई पनि कानुन बमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु आवश्यक हुन्छ । अझ सामाजिक संजाल मार्फत प्रचारप्रसार गर्नेलाई त साईबर क्राईम अन्तरगत पनि कारवाही गर्नुपर्छ । यस्ता संबेदनशिल बिषयहरुलाई मनोरन्जनको बिषयको रुपमा लिएर प्रचारप्रसार गर्नु भनेको राम्रो होईन । पीडितमाथि झन् झन् पीडा दिने यस्ता व्यवहारले अर्को घटना ननिम्तेला भन्न सकिदैन ।

झविन्द्र ज्ञावली, बाग्मती प्रदेश बाल अधिकार समिति सदस्य,सामाजिक विकास मन्त्रालय
बालबालिका तथा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा जुन देखिरहेका छौ त्यसले गर्दा पीडित पक्षलाई धेरै गाह्रो भएको अवस्था छ ।
यसमा व्यक्तिको आत्मासम्मानमा ठेस लागेको हामीले आभाष गरेका छौ । पीडितको जीवनको नैतिक एवम् चरित्रको हत्या भएको हामी देख्छौ । नेपालको संविधान २०७२ ले गोपनीयताको अधिकारको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । त्यो हकको पनि ठाडो उल्लङ्घ भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा समग्र जीवनमा असर पुग्ने देखिन्छ । जीवनमा कुनै पनि काम गर्दा पुराना घटना सम्झने र कामका समेत ठेस पुग्ने र असर पुग्ने हुनसक्छ ।
यस्ता गतिविधिहरुमा सामाजिक सञ्जालमा यस्ता म्यासेज राख्नु पीीडतको लागि धेरै नराम्रो कुरा हो। यस्तो विषयमा सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा सरकारले पनि साइबर क्राइमलगायतको व्यवस्था गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको पाटोलाई दरीलो बनाउनु पर्ने र त्यस्ता व्यक्ति, समूहलाई पनि कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ता कि त्यस्ता घटनाहरु नदोहोरिउनु भन्ने हिसाबले सरकारले काम गर्नु पर्छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । ता की हाम्रो समाजमा एक घटना भयो भने कुनै पनि व्यक्तिले यस्ता नराम्रा घटनाबाछ फाइदा लिन नसकोस् । चाहे मिडियाकर्मी होस् वा कुुनै व्यक्ति जो सुकै भएपनि गोपनीततालाई ख्याल नगरी यस्ता विषय बाहिर ल्याउनु राम्रो हैन ।

अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी, कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड)
नेपालको संविधानले व्यक्तिको गोपनीयतालाई मौलिक हक कै रुपमा धारा २८ मा स्थापित गरेको छ । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ती, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धि बिषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनेछ भनी स्पस्ट उल्लेख गरेको
छ ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५ ले कसैको चरित्रको बिषयको गोपनियता खोल्न नपाईने र दफा १६ ले व्यक्तिको चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने
गरी फोटो खिच्न समेत नहुने कुरा गरेको छ र कसैले त्यसो गरेमा क्षतीपुर्ति र कार्यबाहिको व्यबस्था गरेको छ । यस बिषयमा अन्य प्रचलित ऐनहरुले पनि विभिन्न कानुनी व्यबस्था गरेको
छ । र पनि व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता सुख र आत्मसम्मानको बिषय हो गोपनीयता । मान्छेका जीवनमा अकल्पनीय दुःखद घटना हुन सक्छ तर त्यसलाई बाहिर नल्याउन चाहने उस्को निजी स्वभाव र चाहनाको कदर गरेर नै यसलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको हो ।
जव कसैको अधिकार हनन हुन्छ तव मान्छे मान्छे भएर बाँच्न मुस्किल पर्दछ । गोपनीयताको संबेदनशील पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्ने हो भने कसैको गोपनीयताको उल्लङ्घन हुनु भनेको समाजमा मानवता बिरुद्धको अपराध हो । जब मानवता बिरुद्धको घटनाको कुरा आउँछ यो कुनै अमुक महिला बालबालिकाको मात्र समस्यामा सिमित हुँदैन यो जोसुकै माथि हुन सक्ने सामाजिक सवालको रुपमा देखा पर्छ र सचेत नागरिकले पनि त्यसै गरी सोचेर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्छ ।
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कानुनले कारबाही गर्छ वा दन्ड दिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको भए त्यस्तो गर्दिन थिएँ भनेर कसैले पनि आफूलाई बचाउन सक्दैन । लक्षित समुदाय र वर्गलाई यस् बारेमा सचेत गराउन र बढी जान्ने बनेर फोटो र भीडियो लिनेहरुलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । गोपनीयताको हकको सम्मान नगरीकन फोटो भीडियोहरु सार्वजनिक गर्नेलाई पनि कानुनी दायराले समेटेको छ, कारबाही हुन्छ । यस्ता सवालमा राज्यले पनि कडाइ गर्नुपर्छ ।

आरती पाठक, संयोजक, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला सञ्जाल मकवानपुर
सर्व प्रथमत यो जनचेतनाको कमिको कारण सिर्जित समस्या हो । आज अर्कोलाई परेको समस्या भोली आफैंलाई पर्ला मात्रै सोच मनमा राख्यो भने त्यो अवस्था आउँदैन । अर्को कुरा हाम्रो समाजका अझैपनि जनचेतनाको अभाव छ । कस्तो घटना कसरी बाहिर ल्याउने, कसरी कानूनी उपचारमा जाने भन्ने जनचेतना नहुँदा यस्ता कार्य भएका छन् । र अर्को कुरा देशमा कानुन त छ, तर राज्यले कडा कारबाही गर्न नसक्नुले घटनाहरु बढीरहेका छन् । घटना भएलगत्तै कानुनी रुपमा एक्सन लिने र कडा कारबाही गर्ने हो भने, यस्ता पीडादायि घटनाको बारेर बोलिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । सामाजिक संजालको दुरुपयोग पनि व्यवपक छ । पछिल्लो पटक भाइरल भैरहेको राउटे महिलाको घटना सामाजिक सञ्जालबाटै बाहिरीएको थियो । अहिले त न्याय दिलाउन दिइने दबाबका तरिकामा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुथाल्यो यो झन् घातक बन्दै छ ।

माया लामा (प्रमुख) माइती नेपाल मकवानपुर
कुनै पनि व्यक्तिलाई गोपनीयताको हक नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको छ । कुनै पनि घटनाको सवाल पीडितको गोपनीयताको रक्षा हुनुपर्छ ।
सस्तो प्रचारको लागि मिडियाहरुले पीडितको गोपनियताको ख्याल नगर्नु संविधान विपरीत कार्य हो । यसलाई पनि कानूनको दायरमा ल्याउनु पर्छ । केही युटुबहरुले आफ्नो भ्यु बढाउने र पैसा कमाउने लहडमा शिर्षक एउटा समाचार अर्को राख्ने गोपनीयता भंग गर्ने काम गरेको पाइन्छ, सम्बन्धित निकायले यसको निगरानी र कानूनी कारबाहीको कार्य गर्नुपर्छ ।
मकवानपुर । निषेधाज्ञा उल्लंघन गरी व्यापार गरेकाे भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले व्यापारीहरूलाई कारबाही गरेकाे छ । निषेधाज्ञामा व्यापार गरेकाे भन्दै प्रशासनले व्यापारीलाई कारबाही गरेकाे हाे ।
प्रशासन कार्यालका अनुसार हार्डवेयर पसल सञ्चालन गर्ने हेटौडा-४ का दिपेश खड्गी, कपडा पसल सञ्चालन गर्ने हेटौडा-२ का विक्रम चौलागाई र मोबाईल पसल सञ्चालन गर्ने हेटौडा-२ का यसेस रिजाललाई २/२ हजार जरिवाना गरिएको ताेकेकाे छ ।
यसैगरी निषेधाज्ञा उल्लंघन गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने १ ट्याम्पो सहित २ सवारी साधनलाई ५ हजार जरिवाना गरिएको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने १३ वटा सवारी साधनको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको प्रशासनले विज्ञप्तिमार्फत जनाएकाे छ।यसैगरी मास्क नलगाई हिंडडुल गर्ने १ जनालाई १ सय जरिवाना गरिएको छ ।
यसै बिच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले बुधबार बिभिन्न स्थानमा राखेको चेकप्वाईन्टमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल, स्कुटर, अटो गरी २१ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएकाे छ । यस्तै ६४ वटा सवारीको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिईएकोमा कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ बमोजिम २१ वटा सवारी साधनलाई जनही २ हजारदेखी ५ हजारका दरले कारवाही गरिएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।

मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले हेटाैडाबाट तास खेल्दै गरेका ५ जनालाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बैकरोडस्थित रुस्तम कोईरालाको डेरा कोठामा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा नगद २८ हजार सहित ५ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएकाे छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा ४० वर्षीय कोईराला सहित डेरामै बस्ने ५४ वर्षीय अमर प्रधान,४० वर्षीय प्रकाश मानान्धर,३३ वर्षीय बिनोद घर्ती र चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नंबर ६ बस्ने ४४ वर्षीय सुरेश पौडेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय मकवानपुरका प्रवक्ता जयश्वर रिमालले जनाएको छ ।
विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले जुवा खेलिरहेको अवस्थामा उनिहरुलाई पक्राउ रिमालले बताए । प्रहरीले उनीहरुलाई म्याथ थप गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको जनाएको छ।
नदिजन्य पदार्थ अबैध रूपमा उत्खनन् गर्ने सवारी साधन कारबाहीमा
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले अबैध रुपमा नदिजन्य पदार्थ ढुङ्गा,गिटी, बालुवा, ग्राबेल उत्खनन् गर्ने सवारी साधनलाई कारवाही गरेकाे छ ।
गत बैशाख महिना र जेठ महिनाकाे हालसम्ममा ४६ वटा ट्याक्टर, JCB १, स्काभेटर १, र टिपर ३ वटालाई अबैध नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा दोहन गरेकोमा नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानिय तहमा पठाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जयश्वर रिमालले जानकारी दिए ।
यसै गरी रजेठ २३ गते राप्ती नदी बस्तिपुर क्षेत्रमा नदिजन्य पदार्थ अबैध रूपमा उत्खनन् र दाेहन कार्यमा संलग्न भईरहेको सूचनाकाे अाधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र मातहत प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलिले जेठ २३ गते बस्तिपुर स्थित राप्ती खोलाबाट प्र.२ ००३ १ त ३२५२ र ना ६ त ६३५६ नं. को २ वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता रिमालले बताए ।
यस्तै जेठ २२ ईलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगर मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले हेटाैडा वडा नं. ९ र १५ स्थित खोलाबाट प्र.२-०३-००१ क.०४०१ नं.को ब्याक लोडर (JCB) ना.७.ख.५५३४ नं.को टिपर, बा.प्र.०३-००१ ख १३३१ नं.को टिपर नियन्त्रणमा लिइएकाे रिमालले जानकारी दिए ।
यसैगरी जेठ २३ गते उक्त क्षेत्रकाे खाेलबाट ना.४ त.२४१२ नं.को ट्याक्टर, ना.३ त.८०८ नं.को ट्याक्टर, ना.३ त.१३१५ नं.को ट्याक्टर, ना.६ त.६०४ नं.को ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाहीकाे लागि संम्बन्धित निकायमा पठाइएकाे रिमालले जानकारी दिए ।
निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने ८ वटा सवारी साधन कारवाहीमा
यसै बीच जेठ २३ गते मकवानपुर प्रहरीले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मो.सा./स्कुटर गरी ८ वटा सवारीसाधन र २७ वटा सवारी साधनकाे कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएकाे छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर तथा मातहत कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी चेकिङ टोलिले मकवानपुर जिल्लाको बिभिन्न स्थानमा राखेको चेकप्वाईन्टमा चेकजाँचगर्दा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने उल्लेखित सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएकाे प्रहरी प्रवक्त रिमालले बताए ।
कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिईएको ८ वटा सवारी साधनलाई जनही २ हजार देखी ५ हजार सम्म कारवाही गरिएको छ । साथै निषेधाज्ञा उल्लंघन गरी पसल ब्यवसाय खोली संचालन गर्ने २ जना मानिसलाई जेठ २२ गते नियन्त्रणमा लिईएकोमा आवश्यक कारवाहीको लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर पठाईएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रत्येकलाई जनही ५ हजारका दरले जरीवाना समेत भएको रिमालले जानकारी दिए ।
मकवानपुरमा आजबाट जेठ ३१ सम्म निषेधाज्ञा थप
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुरमा गत बैशाख २० गतेबाट लागु भएकाे निषेधाज्ञा आजबाट जेठ ३१ सम्म थप भएको छ । काेराेना भाइरसकाे दाेस्राे लहर सुरू भए पछी राेकथामकाे लागि मकवानपुर प्रशासनले जारी गरेकाे निषेधाज्ञा जेठ ३१ सम्म थप गर्ने गत बुधबार बसेकाे कोभिड संकट व्यवस्थापनको बैठकले निर्णय गरेकाे थियाे ।
आजबाट अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु (खाद्यन्न,पानी,दूध,माछा,मासु,अण्डा,फलफूल तथा तरकारी) बिक्री वितरण गर्न बिहान ४ बजेबाट बिहान ९ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ । बैशाख १९ गते बुधबार बसेको कोभिड संकट व्यवस्थापनको बैठकले जारी निषेधालाई केही खुकुलाे पार्दै खाद्यन्नको पसलहरु बिहान ४ बजेबाट ९ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले औषधी र खाद्य वस्तु तोकिएको समयमा खरिद गर्न नजिकका पायक पर्ने स्थानमा जान बाहेक घर बाहिर निस्कन,मर्निङ तथा इभनिङ वाकमा जान र हिडडुुल गर्न नदिने निर्णय यथावत राखेको छ ।
जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रकाे सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले बैशाख २० गतेबाट ३१ गते राति १२ बजेसम्म मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका,थाहा नगरपालिका,भीमफेदी गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिकाको राजमार्ग क्षेत्र दायाँबायाँ ५००।५०० मिटर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
बैशाख ३० गते बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्दै ३१ गते राति १२ बजेबाट जेठ १३ गते रातिसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरि जेठ ११ गतेको केन्द्रको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई २० गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश
मकवानपुर जिल्लाभित्र कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि यस जिल्लामा मिति २०७८ साल जेठ २० गते राती १२:०० बजेसम्म निषेधाज्ञा कायम गरिएकोमा जिल्लाभित्र संक्रमणको जोखिम यथावत नै रहेको हुँदा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति, मकवानपुरको मिति २०७८-०२-१९ को सिफारिस र जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति २०७८-०२-१९ को निर्णय समेतको आधारमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २, कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा ४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिई मिति २०७८ साल जेठ २० गते बिहीबार राती १२:०० बजेदेखि मिति २०७८ साल जेठ ३१ गते सोमबार राती १२:०० बजेसम्म यस मकवानपुर जिल्लाभर निम्नबमोजिम हुने गरी यो आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको बर्खिलाप भए, गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
देहाय:
१. औषधी उपचार र खाद्य वस्तु तोकिएको समयमा खरिद गर्न नजिकका पायक पर्ने स्थानमा जान बाहेक कुनै पनि व्यक्तिहरू घर बाहिर निस्कन, मर्निङ तथा इभनिङ्ग वाकमा जान र हिँडडुल गर्न नपाइने ।
२. अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु (खाद्यान्न, पानी, दूध, माछा, मासु, अण्डा, फलफूल तथा तरकारी) विक्री वितरण गर्ने पसलहरू विहान ४:०० बजेदेखि विहान ९:०० बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने । औषधी पसल, कृषि बीउबीजन तथा मल विक्री वितरण गर्ने पसल र भेटनरी, पेट्रोल पम्प, ग्याँस डिपो, अक्सिजन सिलिण्डर पसल नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने । यसरी पसल खोल्दा अनिवार्यरूपमा भौतिक दूरी कायम, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना र भिडभाड नहुने सुनिश्चितता सम्बन्धित व्यवसायीले गर्नुपर्ने । अन्य सबै प्रकारका व्यवसायहरू बन्द रहने । तर, – हेटौडा उपमहानगरपालिकाको खोपेगल्लीमा रहेका सम्पूर्ण पसल र बसपार्कमा रहेका तरकारी तथा माछामासु बजार पूर्णरूपमा बन्द रहने, फलफूल तथा तरकारीको थोक बजारबाट खुद्रा विक्री वितरण गर्न नपाइने, होलसेल खाद्यान्न विक्रेताहरूले खुद्रा विक्री वितरण गर्न नपाउने, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मार्टहरू पूर्णरूपमा बन्द रहने । डिपार्टमेन्टर स्टोर तथा मार्टबाट खाद्यान्न विक्रीको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरबाट अनुमति प्राप्त सवारी साधन प्रयोग गरी होम डेलिभरी सेवा मात्र प्रदान गर्न सकिने, दूध तथा तरकारी विक्रेताहरूले सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूमार्फत वा आफै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी, गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरबाट अनुमति प्राप्त मोबाईल भ्यानको प्रयोग गरी नियमितरूपमा टोल-टोलमा गई विक्री वितरण गर्नसक्ने ।
३. एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका गाडी, खाद्य वस्तु, तरकारी, दूध, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर, स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजन ढुवानी गर्ने साधन, शव वाहन, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गाडी, पशुपंक्षीका दाना बोक्ने गाडी, कृषि मल तथा बीउबीजन बोक्ने गाडी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, दूरसञ्चार, विद्युत, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने सवारी साधन तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट अनुमति प्राप्त सवारी साधन बाहेक कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक (मयुरी, अटो, ट्यामेपो समेत) वा निजी यात्रुवाहक (मोटरसाइकल समेत) र
अन्य ढुवानीका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न नपाइने । ।
४. सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बैंक एवं अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयले जारी गरेको परिचयपत्रको आधारमा कार्यालय समयमा मात्र र समाचार संकलन/सम्प्रेषण कार्यमा खटिएका सञ्चारकर्मीहरूको हकमा पहिचान खुल्ने फोटो सहितको परिचयपत्रका आधारमा आवत जावत गर्न दिइने ।
५. अन्य जिल्लाबाट आएका पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भई जाने लामो दूरीका सवारी साधन, मालवाहक सवारी साधनहरू तथा निर्माण सामग्री ढुवानीका साधनहरू यस जिल्लामा नरोकिने गरी आवत जावत गर्न पाइने । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, तयारी उत्पादन एवं खाद्यान्न बोक्ने सवारी साधनहरू हेटौडा बजार क्षेत्रभित्र विहान १०:०० बजेदेखि दिनको ३:०० बजेसम्म मात्र आवत जावत एवं लोड अनलोड गर्न पाइने र सोही समयमा मात्र सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसपहरू खोल्न पाइने ।
६. अत्यावश्यक सरकारी सेवाहरू एक चौथाई कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी आलोपालो प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने ।
७. बैंकबाट प्रदान गरिने सेवाहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य अवलम्बन गरी भिडभाड नहुने गरी एक चौथाई । कर्मचारीहरूबाट मात्र हप्तामा आइतबार, मंगलबार र बिहीबार ३ (तीन) दिन विहान १०:०० बजेदेखि दिनको २:०० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने । अन्य वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी, मनी ट्रान्सफर तथा वित्तिय सहकारी संस्थाहरू पूर्णरूपमा बन्द रहने ।
८. मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा नित्य पूजा मात्र सञ्चालन गरी अन्य समयमा अनिवार्य बन्द गर्ने । धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक लगायत कुनै पनि प्रकारको जमघट तथा भेला हुने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने । तर, विवाहका लागि बढीमा १५ जनासम्म नजिकको प्रहरी इकाईसँग समन्वय गरी आफ्नै निवासमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सम्पन्न गर्न सकिने ।
९. विवाहका लागि जिल्लाभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा अन्तर जिल्ला जानुपर्ने भएमा एकवटा सवारी साधनमा ७ (सात) जनासम्म मात्र जान सकिने ।
१०. औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले उद्योगमा कार्यरत मजदूर कर्मचारीहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गरी, गराई सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदूर कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरी उद्योग परिसरभित्रै वा निश्चित स्थानमा राखी बाहिर आवत जावत नहुने सुनिश्चितता गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने ।
११. विकास आयोजना तथा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा आयोजनास्थल वा निर्माणस्थलमा नै कामदार तथा कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी, गराई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिने ।
१२. प्रकरण नं. १ देखि ११ सम्म उल्लिखित आदेश उल्लङ्घन गरेमा कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २१ र २२ बमोजिम समेत देहायअनुसार कारबाही गरिने छ ।
क. कुनै व्यक्तिले यो आदेशको उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना,
ख. मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय रूपैयाँ,
ग. मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सोको उल्लङ्घन गर्नेलाई पटकैपिच्छे दुई सय रूपैयाँ,
घ. अनुमतिबिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारी साधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भए दुई हजार रूपैयाँ र अन्य सवारी साधन भए पाँच हजार रूपैयाँ जरिबाना लगाई निश्चित समयसम्म सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइने, ङ. यस आदेशको विपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई माथि उल्लेखित कारबाहीको अतिरिक्त ६ महिनासम्मको लागि बन्द गर्न सकिनेछ ।

